January 2020 Current Affairs

उत्तर : कर्नाटक
व्याख्या :
30 दिसम्बर, 2019 को केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने “इंडिया स्टेट ऑफ़ फारेस्ट रिपोर्ट, 2019” जारी की। इस रिपोर्ट को प्रत्येक दो वर्ष बाद जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में फारेस्ट कवर, वन में वनस्पति घनत्व, पौधरोपण की दर इत्यादि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश का कुल वनाच्छादित क्षेत्र (फारेस्ट कवर) 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। देश का ट्री कवर लगभग 95,027 वर्ग किलोमीटर है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% है। इंडिया स्टेट ऑफ़ फारेस्ट रिपोर्ट, 2017 के मुकाबले इस वर्ष देश के फारेस्ट कवर में 3,976 वर्ग किलोमीटर (0.56%) की वृद्धि हुई है। जिन राज्यों के फारेस्ट कवर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है : कर्नाटक (1,025 वर्ग किलोमीटर), आंध्र प्रदेश (990 वर्ग किलोमीटर), केरल (823 वर्ग किलोमीटर), जम्मू-कश्मीर (371 वर्ग किलोमीटर) तथा हिमाचल प्रदेश (334 वर्ग किलोमीटर) । देश के पहाड़ी जिलों में फारेस्ट कवर 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30% है। जनजातीय जिलों में फारेस्ट कवर 4,22,351 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के क्षेत्रफल का 37.54% है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र का कुल फारेस्ट कवर 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 65.05% है। पिछले आकलन के मुकाबले इस वर्ष देश के मैन्ग्रोव कवर में 54 वर्ग किलोमीटर (1.10%) की वृद्धि हुई है। देश का कुल बांस युक्त क्षेत्र 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है, इसमें 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्तमान में वनों में कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,124.6 मिलियन टन है, इसमें 2017 के आकलन के मुकाबले 42.6 टन की वृद्धि हुई है। देश में कुल 62,466 आर्द्र क्षेत्र हैं जो कि देश के 3.83% हिस्से पर फैले हुए हैं। इंधन के लिए वनों पर सर्वाधिक निर्भरता महाराष्ट्र में है, जबकि चारे के लिए वर्णों पर सर्वाधिक निर्भरता मध्य प्रदेश में है। नवीनतम विश्लेष्ण के अनुसार देश का 21.40% फारेस्ट कवर आगजनी के खतरे से प्रभावित है।

उत्तर : अ एवं ब
व्याख्या :
वित्त मंत्री ने 1 जनवरी, 2020 से 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व वाले व्यवसायों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क माफ किए जाने की घोषणा की है। साथ ही 1 जनवरी, 2020 से RuPay क्रेडिट कार्ड या UPI QR कोड के इस्तेमाल से किए गए किसी भी डिजिटल लेनदेन पर व्यापारियों या ग्राहकों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ग्राहकों के लिए इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और कंपनियां के साथ लेन-देन करना अनिवार्य हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग भी रुपये और UPI को बिना किसी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के डिजिटल लेनदेन के लिए भुगतान के निर्धारित तरीके के रूप में अधिसूचित करेगा। मर्चेंट डिस्काउंट रेट. डिजिटल लेनदेन का शुल्क है जिसका भुगतान व्यापारी बैंकों को करता है। यह शुल्क अक्सर ग्राहक से लिया जाता है। इस फैसले का उद्देश्य विदेशी कंपनियों द्वारा प्रमोट किए गए वीजा और मास्टरकार्ड की तुलना में रुपये और UPI जैसी घरेलू डिजिटल भुगतान समाधानों को बढ़ावा देना है।

उत्तर : तमिलनाडु
व्याख्या :
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल ने तमिलनाडु में नेवेली की नयी ताप बिजली परियोजना की पहली लिग्नाइट आधारित 500 मेगावाट की इकाई को चालू कर दिया है। यह देश की पहली लिग्नाइट आधारित 500 मेगावाट की परियोजना है। एनएलसी इंडिया लि.की यह परियोजना तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित है। कंपनी ने कहा कि परियोजना की दूसरी इकाई भी अग्रिम चरण में है। एनएलसी इंडिया ने नेवेली के संयंत्र के लिए भेजल को बायलर, टर्बाइन और जेनरेटर (बीटीजी) पैकेज का आर्डर दिया था।

उत्तर : मनोज मुकुंद नरवाने
व्याख्या :
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को भारतीय सेना के नये प्रमुख बन गए हैं। 31 दिसम्बर, 2019 को उन्होंने जनरल बिपिन रावत से कार्यभार संभाला। सेनाध्‍यक्ष जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टॉफ-सी.डी.एस. नियुक्‍त किया गया है। वे सैन्‍य मामलों में सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में काम करेंगे और थलसेना, वायुसेना तथा नौसेना के बीच बेहतर समन्‍वय करने पर ध्‍यान केन्द्रित करेंगे। जनरल रावत थलसेना अध्‍यक्ष के पद से सेवानिवृत हो रहे हैं लेकिन संशोधित नियम के तहत वे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर 65 वर्ष की आयु तक बने रहेंगे। हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय करते हुए कैबिनेट ने फोर स्‍टार जनरल के रैंक में चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टॉफ का पद सृजित किया था, जिसे सेना प्रमुख के समकक्ष वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सी.डी.एस. रक्षा मंत्रालय के सैन्‍य मामले विभाग के प्रमुख भी होंगे। इस विभाग का अध्‍यक्ष होने के अलावा, सी.डी.एस. सैन्‍य प्रमुखों की स्‍टॉफ समिति के स्‍थायी अध्‍यक्ष भी होंगे। वह तीनों सेनाओं के सभी मामलों में रक्षा मंत्रालय के प्रधान सैन्‍य सलाहकार के रूप में काम करेंगे। सी.डी.एस. फि‍जूलखर्ची कम करते हुए सशस्‍त्र सेनाओं की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लक्ष्‍य से तीनों सेनाओं की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने के प्रयास भी करेंगे।

उत्तर : 21.67 प्रतिशत
व्याख्या :
30 दिसम्बर, 2019 को केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने “इंडिया स्टेट ऑफ़ फारेस्ट रिपोर्ट, 2019” जारी की। इस रिपोर्ट को प्रत्येक दो वर्ष बाद जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में फारेस्ट कवर, वन में वनस्पति घनत्व, पौधरोपण की दर इत्यादि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश का कुल वनाच्छादित क्षेत्र (फारेस्ट कवर) 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। देश का ट्री कवर लगभग 95,027 वर्ग किलोमीटर है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% है। इंडिया स्टेट ऑफ़ फारेस्ट रिपोर्ट, 2017 के मुकाबले इस वर्ष देश के फारेस्ट कवर में 3,976 वर्ग किलोमीटर (0.56%) की वृद्धि हुई है। जिन राज्यों के फारेस्ट कवर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है : कर्नाटक (1,025 वर्ग किलोमीटर), आंध्र प्रदेश (990 वर्ग किलोमीटर), केरल (823 वर्ग किलोमीटर), जम्मू-कश्मीर (371 वर्ग किलोमीटर) तथा हिमाचल प्रदेश (334 वर्ग किलोमीटर) । देश के पहाड़ी जिलों में फारेस्ट कवर 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30% है। जनजातीय जिलों में फारेस्ट कवर 4,22,351 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के क्षेत्रफल का 37.54% है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र का कुल फारेस्ट कवर 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 65.05% है। पिछले आकलन के मुकाबले इस वर्ष देश के मैन्ग्रोव कवर में 54 वर्ग किलोमीटर (1.10%) की वृद्धि हुई है। देश का कुल बांस युक्त क्षेत्र 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है, इसमें 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्तमान में वनों में कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,124.6 मिलियन टन है, इसमें 2017 के आकलन के मुकाबले 42.6 टन की वृद्धि हुई है। देश में कुल 62,466 आर्द्र क्षेत्र हैं जो कि देश के 3.83% हिस्से पर फैले हुए हैं। इंधन के लिए वनों पर सर्वाधिक निर्भरता महाराष्ट्र में है, जबकि चारे के लिए वर्णों पर सर्वाधिक निर्भरता मध्य प्रदेश में है। नवीनतम विश्लेष्ण के अनुसार देश का 21.40% फारेस्ट कवर आगजनी के खतरे से प्रभावित है।

उत्तर : फाउस्ता

उत्तर : 6,000 रू
व्याख्या :
उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार(Yogi Adityanath Government) तीन-तलाक(Triple Taraq) से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं(Muslim Women) को 6,000 रुपये की वार्षिक पेंशन देगी।

उत्तर : एच के जोशी

उत्तर : ट्विटर

उत्तर : एचडीएफसी
व्याख्या :
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने अपने सेवाओं का विस्तार करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य पेटीएम के ग्राहकों को एचडीएफसी लाइफ से बीमा उत्पाद खरीदने में सक्षम बनाना है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस अपने सेवा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नई साझेदारी बनाने और बनाए रखने के अवसरों की लगातार तलाश कर रहा है। साझेदारी से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का लक्ष्य भारत में बीमा क्षेत्र में पैठ बनाना और ग्राहकों के लिए खरीद से लेकर दावा प्रक्रिया तक के अनुभव को आसान बनाना है।