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16 May 2020

विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए एक अरब डॉलर की सहायता राशि मंजूर की

विश्‍व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को गति देने के लिए एक अरब डॉलर(करीब 7500 करोड़ रुपये) की मंजूरी दी है। इसके साथ ही विश्व बैंक ने महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को अब तक कुल दो अरब डॉलर (करीब 15,000 करोड़ रुपये) देने की प्रतिबद्धता जताई है। पिछले महीने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की मदद के लिए एक अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की गई थी। भारत के लिए विश्‍व बैंक के प्रमुख जुनैद अहमद ने आर्थिक पैकेज की सराहना करते हुए इसे प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। आर्थिक पैकेज का पहला चरण देशभर में प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के जरिये लागू किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में 60-80 फीसदी की गिरावट : UNWTO

संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में 60-80 फीसदी की गिरावट आ सकती है, जिसके चलते 910 अरब डॉलर से लेकर 1200 अरब डॉलर तक की कमाई का नुकसान होगा और लाखों लोगों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी। वैश्विक एजेंसी ने कहा कि महामारी के चलते 2020 की पहली तिमाही के दौरान अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवक में 22 फीसदी की गिरावट हुई है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष एजेंसी के अनुसार दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी के कारण वार्षिक पर्यटन में 2019 के मुकाबले 60-80 फीसदी की गिरावट हो सकती है।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020

हाल ही में जारी ‘वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020' (Global Nutrition Report 2020) के अनुसार, भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है, जो संभवतः वर्ष 2025 तक ‘वैश्विक पोषण लक्ष्यों’ (Global Nutrition Targets) को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। यह भी पता चला कि भारत में कुपोषण में घरेलू असमानताओं की दर सबसे अधिक है। भारत सभी 4 पोषण संबंधी संकेतकों के लिए लक्ष्य से चूक जाएगा, जिनमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विकास में रूकावट, प्रजनन उम्र की महिलाओं में एनीमिया, बचपन में अधिक वजन और विशेष स्तनपान शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 जारी की

संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 3.2% तक सिकुड़ जाएगी। विकसित देशों में जीडीपी की वृद्धि 2020 में घटकर -0.5% रह जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत की विकास दर 6.8% थी और 2019 में यह 4.1% थी। यह 2020 में घटकर 1.2% हो जाएगी। इस रिपोर्ट में पूर्वानुमान लगाया गया है कि भारत की वृद्धि 2021 में 5.5% तक बढ़ जाएगी।

वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, 2020

वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 के अनुसार, वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के मध्य वैश्वक स्तर पर वनों की कटाई की दर में गिरावट आई है, जो कि स्पष्ट तौर पर दुनिया भर में स्थायी प्रबंधन हेतु अपनाए जा रहे उपायों का एक परिणाम है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (FRA), 2020 के अनुसार, वर्ष 2015-20 में वनों की कटाई की दर 10 मिलियन हेक्टेयर (Million Hectares-MHA) तक पहुँच गई है, जो कि वर्ष 2010-15 में 12 मिलियन हेक्टेयर (MHA) थी। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1990 के बाद से दुनिया में 178 मिलियन हेक्टेयर (MHA) वनों को नष्ट कर दिया गया है, जो कि स्वयं लीबिया के आकार का क्षेत्र है। हालाँकि, वर्ष 1990-2020 के दौरान कुछ देशों में वनों की कटाई में कमी के कारण शुद्ध वन हानि की दर (Net Forest Loss Rate) में काफी कमी आई है, साथ ही कई अन्य देशों में वनीकरण और वनों के प्राकृतिक विस्तार के कारण वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है।शुद्ध वन हानि की दर 1990 के दशक में 7.8 MHA प्रति वर्ष से घटकर वर्ष 2000-2010 में 5.2 MHA प्रति वर्ष और 2010-20 में 4.7 MHA प्रति वर्ष हो गई। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो अफ्रीका में वर्ष 2010-2020 के दौरान शुद्ध वन हानि की दर सर्वाधिक (3.9 MHA) है, जिसके बाद 2.6 MHA के साथ दक्षिण अमेरिका का स्थान है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2010-20 के दौरान एशिया में वन क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसके पश्चात् ओशिनिया और यूरोप का स्थान है।

नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र में भारत की निवेश क्षमता 500-700 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है

इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसके अनुसार भारत ने अक्षय/नवीकरणीय ऊर्जा निवेश की अपनी क्षमता को बढ़ाकर 500-700 बिलियन डॉलर कर दिया है। इसका मुख्य कारण देश में सौर ऊर्जा में सुधार है। इस अध्ययन के अनुसार, देश में अल्ट्रा-मेगा सोलर पार्कों ने विदेशी पूंजी को आकर्षित की है। राजस्थान का भादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यह 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क की उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है।

जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने फेसबुक के सहयोग से एक वेबीनार में गोइंग ऑनलाईन एज़ लीडर्स का शुभारंभ किया

जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में फेसबुक के सहयोग से एक वेबीनार में गोइंग ऑनलाईन एज़ लीडर्स यानी गोल नाम के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से जनजातीय नौजवानों को शिक्षा और परामर्श उपलब्ध कराना है। श्री मुंडा ने कहा कि इस कार्यक्रम से जनजातीय नौजवानों की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने में मदद मिलेगी और वे समाज के सर्वांगीण विकास में अपना व्यक्तिगत योगदान कर सकेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कान्‍फ्रेंस के जरिये गोवा में भारतीय तटरक्षक के पोत सचेत तथा इंटरसेप्‍टर नौकाएं सी-450 और सी-451 का जलावतरण किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्‍ली से वीडियो कान्‍फ्रेंस के जरिये गोवा में भारतीय तटरक्षक के पोत सचेत तथा इंटरसेप्‍टर नौकाएं(IBs) सी-450 और सी-451 का जलावतरण किया। इनका निर्माण प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप स्‍वदेश में ही किया गया है। पहली बार तटरक्षक पोत और नौकाओं का जलावतरण वीडियो कान्‍फ्रेंस के जरिये किया गया। आईसीजीएस सचेत, पांच अपतटीय गश्ती जहाजों (ओपीवी) की श्रृंखला में पहला है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। IBs C-450 और C-451 लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड हजीरा द्वारा देश में ही डिजाइन और निर्मित की गई हैं और ये नवीनतम नौसंचालन और संचार उपकरणों से लैस हैं।

रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा और एयरोस्‍पेस विनिर्माण को बढावा देने के लिए रक्षा जांच अवसंरचना स्‍कीम की मंजूरी दी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एयरोस्‍पेस विनिर्माण को बढावा देने के लिए रक्षा जांच अवसंरचना स्‍कीम की मंजूरी दे दी है। इस क्षेत्र के लिए अत्‍याधुनिक जांच अवसंरचना के लिए चार सौ करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना पांच वर्ष तक जारी रहेगी। इसके तहत निजी उद्योग की भागीदारी में छह से आठ नए जांच केंद्र बनाने का प्रस्‍ताव है। इससे स्‍वदेशी रक्षा उत्‍पादन को प्रोत्‍साहन मिलेगा, सैन्‍य उपकरणों का आयात घटेगा और देश को आत्‍मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। इसी स्‍कीम के तहत परियोजनाओं को अनुदान सहायता के रूप में 75 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार उपलब्‍ध कराएगी। परियोजना की शेष 25 प्रतिशत राशि भारतीय निजी कंपनियां और राज्‍य सरकारें वहन करेगी।

केरल में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपायों के दूसरे चरण में मिशन ग्रांड केयर नाम का अभियान शुरू

केरल में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपायों के दूसरे चरण में मिशन ग्रांड केयर नाम का एक अभियान भी शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य समूचे राज्य में बुजुर्गों की हिफाजत के संदेश का प्रसार करना है। कुदुम्बश्री मिशन के तहत वयोवृद्ध लोगों की देखभाल और सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। कुदुम्बश्री महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है जो कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने संबंधी गतिविधियों का मुख्य स्तंभ रहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की ‘Matir Smristi’ योजना

पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए ‘Matir Smristi’ योजना की शुरूआत की है। यह योजना बागवानी और मछलीपालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। 'मातिर स्मृस्ती' योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिको को लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम बर्दवान और पश्चिम मिदनापुर जिलों में कम से कम 50,000 एकड़ भूमि है जो बंजर पड़ी जहां प्राकृतिक रूप से कोई पैदावार नहीं होती और न ही यहां किसान पट्टे पर खेती कर सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर अभी 6,500 एकड़ भूमि पर कार्य शुरू किया गया है, यह पर्यावरण के अनुकूल योजना है।

बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं में सुधार और बाढ़ प्रबंधन के लिए 14 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर

केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल और एशियन इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर इंवेस्‍टमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं में सुधार और बाढ़ प्रबंधन के लिए 14 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल मेजर इरिगेशन एण्‍ड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजक्‍ट से राज्‍य के पांच जिलों के लगभग 27 लाख किसानों को लाभ होगा। इस परियोजना से किसानों को बेहतर सिंचाई सेवा मिलेगी और हर साल आने वाली बाढ़ से सुरक्षा बढ़ेगी।

ICMR COVID-19 के ग्लोबल सॉलिडैरिटी ट्रायल में हिस्सा लेगा

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा शुरू की गई COVID-19 के ग्लोबल सॉलिडैरिटी ट्रायल में हिस्सा लेगा। डब्ल्यूएचओ ने चार उपचारों(हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर, लोपिनवीर-रिटोनवीर, लोपिनवीर-रितोनवीर के साथ इंटरफेरॉन) की दक्षता और सटीकता का परीक्षण करने के लिए चार मेगा परीक्षण शुरू किए हैं। लोपिनवीर और रितोनवीर का उपयोग वर्तमान में एचआईवी संक्रमण के इलाज के लिए किया जा रहा है। रेमेडिसविर को अभी भी दुनिया में कहीं भी अनुमोदित नहीं किया गया है। हालांकि, नैदानिक ​​परीक्षणों ने यह साबित किया कि इस दवा ने रीसस बंदरों में इबोला वायरस को अवरुद्ध कर दिया था। यह परीक्षण उपचार की प्रभावशीलता की तुलना करने और उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए हैं। परीक्षण यह भी पता लगाने में मदद करेंगे कि क्या कोई भी दवा COVID-19 की प्रगति को धीमा कर सकती है और रोगियों की जीविता दर में सुधार करेगी। इस परीक्षण में गुजरात के चार प्रमुख शहरों के अस्पताल भी हिस्सा लेंगे। इसमें वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट शामिल हैं। ICMR भारत में परीक्षण करने के लिए WHO का प्रतिनिधित्व करेगा। इन चार शहरों के अस्पतालों के स्वयंसेवी रोगियों को परीक्षणों में शामिल किया जायेगा। भारत उन 100 देशों में शामिल है जो इस परीक्षण में भाग ले रहे हैं।

मंत्री समूह ने रोजगार और कौशल विकास पर मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री समूह की समिति ने हाल ही में रोजगार और कौशल विकास पर अपने मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मसौदे में “लैंड पूलिंग मॉडल” का प्रस्ताव दिया गया है। इस मॉडल का उपयोग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में किया जा रहा है। इस प्रस्ताव में कॉर्पोरेटाईजेशन को सक्षम करने के लिए कृषि में इस मॉडल का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। इससे कुशल मजदूरों की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा, इस मसौदे में कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का विलय करने का सुझाव दिया गया है। इससे उद्योगों और एमएसएमई तक मनरेगा का विस्तार होगा। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक को रिवर्स रेपो दर में 0% की कटौती करने का सुझाव दिया गया है। जब कुछ महीनों के लिए यह किया जाता है तो बैंकों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक रोजगार एक्सचेंज प्रस्तावित किया गया है। इससे विस्थापित श्रमिकों को बड़े स्तर पर मदद मिलेगी। यह प्रवासी श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना का भी सुझाव देता है। यह देश भर में फैले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कुटीर उद्योग का दर्जा देने का सुझाव देता है।

स्लोवेनिया यूरोप में कोरोनोवायरस-फ्री होने वाला बना पहला देश

स्लोवेनिया COVID-19 महामारी को अधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए है। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया से जुड़े 2 मिलियन से अधिक लोगों के देशों में महामारी घोषित किए जाने के बाद से COVID-19 के 1,464 मामले सामने आए है और 103 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने कई प्रतिबंधों में छुट देना शुरू किया है, जो बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए लगाए गए थे। सभी दुकानों और ड्राइविंग स्कूलों को भी अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है।

भारत ने G-20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया

केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरी जी-20 वर्चुअल व्यापार व निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया गया था। अप्रैल 2020 से सऊदी अरब ने COVID-19 खतरों, नियंत्रण उपायों और वायरस द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौती पर चर्चा करने के लिए इस तरह के आभासी शिखर सम्मेलन की एक श्रृंखला की मेजबानी की है। इस बैठक में मंत्री महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति और सीमाओं के पार अन्य आवश्यक वस्तुओं के प्रवाह को सुनिश्चित करने पर काम करने के लिए सहमत हुए। वे मुक्त, गैर-भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी व्यापार और निवेश वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए भी सहमत हुए। वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को कार्यशील रखने पर भी सहमत हुए। COVID-19 संकट के कारण आज जो हर देश खाद्य कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। इससे खाद्य सुरक्षा को भी खतरा है। G-20 मंत्रियों ने बैठक में इस मुद्दे पर काम करने पर सहमति व्यक्त की।

केंद्र सरकार ने की चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना

भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच (Rice Export Promotion Forum) की स्थापना की गई है। चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Foods Export Promotion Development Authority-एपीडा) के तत्वावधान में की गई है। REPF वैश्विक बाजार में चालवा के निर्यात को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए चावल के निर्यात की पूरी उत्पादन/आपूर्ति श्रृंखला के लिए हितधारकों की पहचान करने, दस्तावेज़ पहुँचाने और सहयोग स्थापित करने के लिए उपयोगी कदम उठाएगा। इसके अलावा यह उत्पादन और निर्यात से संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी, पहचान और पूर्वानुमान के साथ-साथ अन्य जरुरी नीतिगत उपायों को भी आगे बढ़ाएगा।

डेयरी सेक्टर के लिए नई योजना: भारत सरकार ने कार्यशील पूंजी पर ब्याज दरों में छूट दी

भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र के लिए एक नई योजना शुरू की। इस योजना ने डेयरी सहकारी समितियों और एफपीओ (किसान निर्माता संगठन) का समर्थन करने के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज सबवेंशन की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा दूध प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिक बनाना है। इसके द्वारा देश की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर प्रति दिन 126 लाख लीटर किया जाएगा। यह योजना बैंकों द्वारा सहकारी समितियों और किसान स्वामित्व वाले दुग्ध संगठनों और कंपनियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना में उन ऋणों को शामिल किया जाएगा जिन्हें 1 अप्रैल, 2020 और 31 मार्च, 2021 के बीच स्वीकृत किया जायेगा। इस योजना में 2% प्रति वर्ष का ब्याज उपदान भी दिया गया है। यदि किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, तो ब्याज उ उपदान का 2% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। संशोधित योजना से किसानों के हाथों में 100 करोड़ रुपये उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस योजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा लागू किया जाना है।

फेडरल बैंक लिमिटेड का मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई-अप

एक निजी क्षेत्र का बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट-टू-बैंक खाता क्रेडिट आप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई-अप किया है। यह टाई-अप अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में मदद करेगा।

V. एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 की घोषणा

लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी-सबमरीन वारफेयर स्कूल में कमीशन किया गया है। पुरस्कार समारोह केरल के कोच्चि के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में आयोजित किया गया था। इस ट्रॉफी को 2013 में युद्ध-काल विशेषज्ञता कोर्स ( warfare specialisation course) के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी के लिए शुरू किया गया था। ट्रॉफी की शुरुआत दिवंगत ध्वज अधिकारी जीएम हीरानंदानी की स्मृति में की गई थी, जो 1985 से 1987 तक नौसेना के कमांडिंग-इन-चीफ दक्षिणी नौसेना कमान के कमीशन अधिकारी थे और 1989 में नौसेना प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे।

15 मई: अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस

हर साल 15 मई को परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रगति से जुड़ी जानकारी को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार समाज की मूल इकाई है।

फिल्म अभिनेता साई गुंडेवार का निधन

फिल्म अभिनेता, मॉडल, वॉयसओवर कलाकार और एक उद्यमी, साई गुंडेवार का निधन हो गया है। उनकी लोकप्रियता 2010 में हिट रियलिटी टीवी शो MTV स्प्लिट्सविला, सीजन 4 में भाग लेने के बाद बढ़ी। उन्होंने पीके और रॉक ऑन में भी अभिनय किया है।

कर्नाटक के पूर्व जेडीएस सांसद राजा रंगप्पा नायक का निधन हो गया

पूर्व जेडीएस (जनता दल [सेकुलर]) के सांसद (संसद सदस्य), राजा रंगप्पा नायक, का बेंगलुरु, कर्नाटक में 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने रायचूर निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया था और 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में चुने गए थे।

कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री ने राज्‍य के दस लाख मक्‍का किसानों को पांच सौ करोड़ रुपये का वित्‍तीय पैकेज देने की घोषणा की

कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री बी एस येदियुरप्‍पा ने राज्‍य के दस लाख मक्‍का किसानों को पांच सौ करोड़ रुपये का वित्‍तीय पैकेज देने की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्‍येक मक्‍का किसान को पांच हजार रुपये मिलेंगे। एक अन्‍य घोषणा में उन्‍होंने कहा कि महामारी के दौरान काम करने के लिए चालीस हजार दो सौ पचास आशा कार्यकर्ताओं को तीन-तीन हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्‍होंने भेड़ और बकरी पालने वाले लोगों को भी पांच-पांच हजार रुपये की वित्‍तीय सहायता देने की घोषणा की। मुख्‍यमंत्री का यह तीसरा वित्‍तीय पैकेज है। इससे पहले उन्‍होंने लॉकडाउन के दौरान दबाव में आए क्षेत्रों के लिए एक हजार छह सौ दस करोड़ रुपये और एक सौ 62 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी।

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