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23 May 2020

RBI ने वर्ष 2020-21 के लिए जारी किया मौद्रिक नीति वक्तव्य

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर द्वि-मासिक मौद्रिक नीति की बैठक 20, 21 और 22 मई को करने का निर्णय लिया है। यह बैठक पहले 03 जून 2020 को होने वाली थी और जिसकी घोषणा 05 जून 2020 को की जानी थी। मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान, एमपीसी ने वर्तमान और उभरती व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण किया और आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है, ताकि नीतिगत पुनर्जीवित दर को कम करने के लिए विकास के साथ-साथ COVID-19 के प्रभाव को भी कम किया जा सके। MPC के इन निर्णयों लक्ष्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखना है और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है।
मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय हैं:

  1. चलनि‍धि समायोजन सुवि‍धा (liquidity adjustment facility-LAF) के अंतर्गत रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती करके इसे 4.40% से 4.00% कर दिया गया है।
  2. एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर में 40 आधार अंकों को घटाकर 3.75% से 3.35% कर दिया गया है।
  3. सीमांत स्थायी सुविधा (marginal standing facility-MSF) दर और बैंक दर को 4.65% से घटाकर 4.25% कर दिया गया है।
मौद्रिक नीति रिज़र्व बैंक की नीति है जो अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, लिक्विडिटी समायोजन सुविधा जैसे और कई अन्य मौद्रिक साधनों का उपयोग करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने की ‘UP Start-Up Fund’ की स्थापना

उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप नीति 2017 के तहत ‘UP Start-up Fund’ की स्थापना की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमे फंड SIDBI द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इस निधि में 15 करोड़ रुपये का प्रारंभिक योगदान दिया गया है। इस फंड का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्ट-अप उपक्रमों का सहयोग करना है। 'यूपी स्टार्ट-अप फंड' की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप नीति 2017 के तहत की गई है। यह फंड ऑफ फंड्स के रूप में की गई है। यह फंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक निवेश निधि का हिस्सा होगा, जिसमे सीधे स्टार्ट-अप में निवेश नहीं किया जाएगा। फंड को 12 साल की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा और जिसे सिडबी द्वारा फंड मैनेजर के तौर पर कार्य करके पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जाएगा।

सामुदायिक रेडियो पर विज्ञापनों के लिए एयर टाइम बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटा करने पर विचार-विमर्श

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि वह सामुदायिक रेडियो को टीवी चैनलों के बराबर लाने के लिए विज्ञापनों हेतु एयर टाइम मौजूदा 7 मिनट प्रति घंटा से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटा करने के लिए उत्सुक हैं। श्री जावडेकर एक विशिष्ट पहल के तहत एक ही समय प्रसारण करते हुए समस्त सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित कर रहे थे।

एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा व्यापार के लिए ओएनजीसी के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिए समझौता किया

ऊर्जा मंत्रालयके तहत सार्वजनिक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसमंत्रालय के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अक्षय ऊर्जा व्यापार के वास्ते एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिएसमझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । इस समझौता ज्ञापन से दोनों कंपनियांअब ऊर्जा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम होंगी। समझौते के अनुसार, एनटीपीसी औरओएनजीसी भारत और विदेश में ऑफशोर विंड और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं कीस्थापना से जुड़ी संभावनाओं का पता लगाएंगी।

कराची में 107 यात्रियों को ले जा रहा पाकिस्‍तानी विमान दुर्घटनाग्रस्‍त

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने पाकिस्‍तान में कराची के पास विमान दुर्घटना में मारे गये लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्‍यक्‍त की है। उन्‍होंने घायलों के शीघ्र स्‍वस्‍थ होने की भी कामना है। पाकिस्‍तान इंटरनेशनल एयर लाइंस--पी.आई.ए. का 107 यात्रियों को ले जा रहा एक यात्री विमान कराची के जिन्‍ना अंतर्राष्‍ट्रीय हवाई अड्डे के पास घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया। 99 यात्रियों और चालक दल के आठ सदस्‍यों के साथ यह विमान लाहौर से रवाना हुआ था और कराची में हवाई अड्डे पर उतरने से कुछ ही देर पहले मलिर में मॉडल कॉलोनी के पास जिन्‍ना गार्डन इलाके में दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया।

प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपये और ओडिसा को 500 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की

केन्द्र अम्फन के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को एक हजार करोड रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भीषण समुद्री तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में हुई प्रशासनिक बैठक के बाद यह घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने ओडि़सा के समुद्री तूफान से तबाह इलाकों के लिए पांच सौ करोड़ रुपये की अग्रिम वित्‍तीय सहायता की घोषणा की है।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हर्षवर्धन ने विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्‍यक्ष का पदभार संभाला

केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हर्षवर्धन 2020-21 के लिए विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्‍यक्ष चुने गए हैं। उन्‍होंने बोर्ड के पूर्व अध्‍यक्ष जापान के डॉक्‍टर हिरोकी नाकातानी का स्‍थान लिया है। अध्‍यक्ष के रूप में कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र को सम्‍बोधित करते हुए डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्‍वास्‍थ्‍य आर्थिक प्रदर्शन और मानव क्षमताओं में वृद्धि का आधार है।

विश्व जैव विविधता के संरक्षण में भारत का योगदान आठ प्रतिशत

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व के भूमि संसाधनों में भारत की हिस्सेदारी दो दशमलव पांच प्रतिशत है। मानव और मवेशी आबादी में यह हिस्सेदारी 16-16 प्रतिशत है। भारत ने विश्व की जैव विविधता में करीब आठ प्रतिशत योगदान दिया है। इस अवसर पर श्री जावडेकर ने जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप पाठ्यक्रम का भी शुभारंभ किया।

महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया

महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अस्पतालों की फीस निर्धारित करते हुए राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों के 80 फीसद बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। मुंबई के सरकारी एवं महानगरपालिका के अस्पतालों की नए रोगी भर्ती करने की क्षमता समाप्त हो गई है। सरकार बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स समेत कई स्थानों पर हजारों बिस्तरों की व्यवस्था कर चुकी है। केंद्र सरकार के अधीन नेवी, पोर्ट ट्रस्ट एवं रेलवे के अस्पताल भी देने का अनुरोध किया जा चुका है। एक दिन में 3000 नए रोगियों के आने से सरकार को बिस्तरों की ये संख्या भी कम नजर आने लगी है, इसलिए तीन लाख बिस्तरों का इंतजाम आपातस्थिति के लिए करके रखना चाहती है।

भारतीय डाक विभाग ने 15 देशों के लिए अंतरराष्‍ट्रीय स्‍पीड पोस्‍ट सेवा फिर से शुरू की

भारतीय डाक विभाग ने 15 देशों के लिए अंतरराष्‍ट्रीय स्‍पीड पोस्‍ट सेवा फिर से शुरू कर दी है। इसके साथ ही पहले से ही मौजूद गंतव्‍य स्‍थलों के लिए अंतरराष्‍ट्रीय ट्रेक पैकेट सेवा भी बहाल कर दी गई है।

COVID-19 का पता लगाने के लिए SCTIMST द्वारा अगप्पे चित्रा मैग्ना को लांच किया गया

श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने “मैग्नेटो नैनो कण आधारित आरएनए एक्सट्रैक्शन किटअगप्पे चित्रा मैग्ना को लॉन्च किया। अगप्पे चित्रा मैग्ना किट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा मान्य किया गया है। इस किट को SCTIMST द्वारा विकसित किया गया है और इसे अगप्पे डायग्नोस्टिक्स में स्थानांतरित किया गया था और इसलिए इसका नाम “अगप्पे चित्रा मैग्ना किट” रखा गया है। इस किट को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा मंज़ूरी प्रदान की गई थी। यह किट आरएनए को अलग करने के लिए चुंबकीय नैनो कणों की एक नवीन तकनीक का उपयोग करता है। रोगी के नमूने से आरएनए को पकड़ने के लिए नैनोकणों का उपयोग किया जाता है। किट ने सकारात्मक मामलों का पता लगाया है। यह किट अत्यधिक सस्ती है। इस किट की कीमत 300 रुपये है और इसके 150 रुपये तक नीचे आने की उम्मीद है। इससे भारत की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

खादी मास्क की मांग में वृद्धि दर्ज की गयी

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) विदेशों में रेशम और कपास के फेस-मास्क के निर्यात के संभावित विकल्प का पता लगा रहा है। यह कार्य “वोकल फॉर लोकल” को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिसे आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। अब तक KVIC को मास्क के 8 लाख ऑर्डर मिले हैं और लॉक डाउन अवधि के दौरान 6 लाख की आपूर्ति की चुकी है। भारत में अच्छी मांग के बाद KVIC विश्व स्तर पर खादी मास्क का विस्तार करने जा रहा है। योजना के तहत खादी मास्क की आपूर्ति अमेरिका, दुबई, मॉरीशस, मध्य पूर्व और कई अन्य यूरोपीय देशों में की जा रही है।

रक्षा MSMEs के लिए ई-कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा MSME (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) के लिए ई-कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। ई-कॉन्क्लेव CII (भारतीय उद्योग परिसंघ), SIDM (सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स) और रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कॉन्क्लेव में लगभग 800 रक्षा MSMEs ने भाग लिया। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल के स्वदेशीकरण पर बल दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के दौरान कुछ सामानों पर आयात प्रतिबंध लगाया था। भारतीय वायु सेना ने हाल ही में विदेशों से हवाई जहाज खरीदने की तीन मुख्य परियोजनाओं को रोकने की घोषणा की है। इस प्रकार, MSMEs को रक्षा क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के बारे में बताने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह कॉन्क्लेव भारत को 2025 तक 25 बिलियन रक्षा उत्पादन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : 6.8 करोड़ मुफ्त सिलिंडर वितरित किये गये

भारत सरकार ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 6.8 करोड़ मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए हैं। इस योजना के तहत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सिलेंडर वितरित करने के लिए अलग से धनराशि आवंटित की है। इसे लॉक डाउन के दौरान लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वित्त मंत्रालय के तहत 16 दिसंबर, 2016 को शुरू की गई थी। यह योजना 31 मार्च, 2017 तक वैध थी। COVID-19 के कारण गरीबों को हुए नुकसान को कम करने के लिए इस योजना को हाल ही में अपडेट किया गया। इस योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह अपडेटेड योजना 26 मार्च, 2020 को शुरू की गई थी।

पश्चिमी घाटों को शीघ्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से संबंधित चर्चा हुई। वीडियो सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों में कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं। भारत सरकार ने डॉ. कस्तूरीरंगन के तहत एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन किया। इस समिति ने राज्यों में भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की जिन्हें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, केंद्र सरकार ने 2018 में क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के रूप में अधिसूचित करने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र राज्य ने अधिक से अधिक गांवों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। अपने प्रस्ताव के तहत, महाराष्ट्र ने ईएसए के तहत 2,092 गांवों को शामिल करने का अनुरोध किया है। केंद्र ने 2,133 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। ये गाँव पश्चिमी घाट के 37% हिस्से को कवर करते हैं।

मनरेगा के लिए170 करोड़ रुपये जारी किये गये

भारत सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को 170 करोड़ रुपये दिए। यह राशि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित की गई। विभाग ने 20 अप्रैल, 2020 से मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत 14,000 से अधिक विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। इसमें 8,300 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास परियोजनाएं और 1,670 जल संरक्षण परियोजनाएं शामिल हैं।जम्मू और कश्मीर में ही लगभग 5.28 लाख रोज़गार दिवस सृजित किये गये हैं। COVID-19 संकट के कारण प्रवासियों के अपने घर में वापस लौटने के बाद देश में ग्रामीण आबादी बढ़ गई और इससे ग्रामीण बेरोजगारी भी बढ़ी है। भारत सरकार ने इस योजना के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया।

भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया

भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 200 करोड़ रुपये से कम मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं घरेलू फर्मों से खरीदी जाएँ। केंद्र सरकार द्वारा GFR 2017 (सामान्य वित्तीय नियम) में संशोधन किया गया है। नए संशोधन के तहत, 200 करोड़ रपये से कम की सरकारी खरीद में वैश्विक निविदाओं रोक दिया जाएगा । इसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गयी थी। सामान्य वित्तीय नियम सार्वजनिक वित्त से सम्बंधित नियमों का समूह है। सामान्य वित्तीय नियम को पहली बार 1947 में जारी किया गया था और सभी मौजूदा आदेशों को एक साथ लाया गया था। जीएफआर को 1963 और 2005 में संशोधित किया गया था।

इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना लिमिटेड ने लॉन्च किया ITurmeric Fincloud प्लेटफॉर्म

एक पूर्ण स्पेक्ट्रम बैंकिंग और बीमा उत्पाद कंपनी इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना लिमिटेड द्वारा एक क्लाउड-रेडी, API-first, microservices-based प्लेटफ़ॉर्म iTurmeric FinCloud लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को IBM पब्लिक क्लाउड के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफ़ॉर्म नए डिजिटल बैंकों के सिस्टम को अलग-थलग करने या कोर लीगेसी सिस्टम के साथ समानांतर रूप से परीक्षण और चलाने में सक्षम बनाएगा। इस प्लेटफ़ॉर्म में रिटेल बैंकिंग, उधार, उत्पत्ति और कॉर्पोरेट बैंकिंग API जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। दुनिया भर के अधिकांश बैंक लीगेसी प्लेटफार्मों पर आश्रित, जो उन्हें व्यवहारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने से रोकता हैं। इन बैंकों के लिए iTurmeric FinCloud प्लेटफॉर्म बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि यह बैंकों को प्रगतिशील आधुनिकीकरण का एक बहुत ही अनूठा तरीका प्रदान करेगा, जो वास्तविक ब्याज समानता और प्रतिस्थापन के जोखिम के बिना उपकरणों का उपयोग करेगा। इस तरह इस मंच की मदद से ये बैंक बिना किसी रुकावट या समझौता के संचालित रहेंगे।

मानव संसाधन मंत्री ने इग्‍नू के ऑनलाइन एम ए (हिंदी) कार्यक्रम का किया शुभारंभ

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने फेसबुक लाइव सत्र जरिए इग्‍नू के ऑनलाइन एम ए (हिंदी) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लॉन्च सत्र के दौरान, मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम से हमारी ‘पढ़े इंडिया ऑनलाइन’ पहल को मजबूती मिलेगी, साथ ही उन्‍होंने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने में इग्‍नू की भूमिका की सराहना की। विश्वविद्यालय ने हिंदी में एमए के अलावा ये कार्यक्रम भी शुरू किए हैं: गांधी एवं शांति अध्ययन में एमए, पर्यटन अध्ययन में बीए, अरबी में सर्टिफिकेट कोर्स, सूचना प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट कोर्स,पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट कार्यक्रम। ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो के साथ-साथ ऑडियो लेक्‍चर्स, ट्यूटोरियल आदि शामिल होंगे जो वेबसाइट पर एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे।

एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ ने COVID-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए मिलाया हाथ

यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने COVID -19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए भागीदारी की है। दोनों के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नकद सहायता पहुंचाना है। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका द्वारा मोबाइल तकनीक का इस्तेमाल लगभग 133 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभान्वित करने के लिए किया जाएगा, इसमें उप-सहारा अफ्रीका के 13 देशों के बच्चे शामिल है, जो COVID-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए हैं। एयरटेल अफ्रीका उन चुनिंदा वेबसाइटों को जीरो-रेट करेगा, जो शैक्षिक सामग्री तैयार कर रहे हैं और बच्चों को बिना किसी लागत के डिजिटल सामग्री तक पहुंच प्रदान करेंगे। यह साझेदारी यूनिसेफ को इस क्षेत्र में सबसे गरीब परिवारों में से कुछ के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण नकद सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। इस तरह इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवारों के पास COVID-19 महामारी के कारण होने वाले स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधन हों। इस साझेदारी से उप-सहारा अफ्रीका के 13 देशों में बच्चों और परिवारों को लाभ मिलेगा: जाम्बिया, कांगो, नाइजीरिया, गैबॉन, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, नाइजर, रवांडा, तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और चाड.

केकेआर ने जियो प्लेटफॉर्म्स में किया निवेश

एक महीने के भीतर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए पांचवां सौदा किया है। प्राइवेट इक्विटी फर्म केकेआर ने एशिया में अपने सबसे बड़े निवेश के तहत जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.32 प्रतिशत हिस्सेदारी 11,367 करोड़ रुपये में खरीदी है। इससे पहले फेसबुक इंक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स तथा जनरल अटलांटिक भी रिलायंस की इस सबसे नई और सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में निवेश कर चुकी हैं।

केंद्र ने असम के डिब्रू सैखोवा पार्क में हाइड्रोकार्बन के ड्रिलिंग और परीक्षण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दी

ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) ने असम के डिब्रू-साइकोवा नेशनल पार्क (NP) के अंदर 7 स्थानों पर हाइड्रोकार्बन के विस्तार ड्रिलिंग और परीक्षण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है।

फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने बंद योजनाओं की संपत्ति बेचने के लिए कोटक बैंक को नियुक्त किया

फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड ने बंद की छह योजनाओं के पोर्टफोलियो की परिसंपत्ति के मुद्रीकरण और प्रभावित निवेशकों को भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक की डेट कैपिटल मार्केट टीम को नियुक्त किया है। फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ ने एक बयान में कहा कि बाजार नियामक सेबी ने फंड हाउस से कहा है कि योजनाएं बंद करने के मामले में यूनिटधारकों के मतदान से पहले वह स्वतंत्र सलाहकार की नियुक्ति करे। ट्रस्टियों की सिफारिश पर स्वतंत्र सलाहकार योजनाएं बंद करने की पूरी प्रक्रिया में सहायता देंगे।

वित्त मंत्रालय ने बी 2 बी फर्मों को भुगतान स्वीकार करने के लिए केवल BHIM, RuPay का उपयोग करने से छूट दी

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि 50 करोड़ से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों और केवल B2B (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन में शामिल होने पर रुपे कार्ड, BHIM-UPI या UPI- जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा केवल भुगतान स्वीकार करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई है। देश में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2019 में धारा 269SU डाला गया था, जिसने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री/टर्नओवर वाली कंपनियों के ई-पेमेंट्स को अनिवार्य कर दिया था।

भारत बना पीपीई बॉडी कवरऑल का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता

दो महीने पहले जब कोरोना संक्रमण देश में पांव पसारने लगा था तब भारत सरकार ने इन दो महीनों में चुनौती को अवसर में बदल दिया। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई बॉडी कवरऑल निर्माता बन चुका है। कोरोना संक्रमण से लड़ाई में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए पीपीई बॉडी कवरऑल बहुत उपयोगी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट http://mausam.imd.gov.in पर मौजूद 7 सेवाओं को उमंग एप्‍लीकेशन पर ऑनबोर्ड कराया गया

आईएमडी की वेबसाइट http://mausam.imd.gov.in पर होस्‍ट की जा रही निम्‍नलिखित 7 सेवाओं को उमंग एप्‍लीकेशन पर ऑनबोर्ड कराया गया है :

  1. वर्तमान मौसम : दिन में 8 बार वर्तमान तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, 150 शहरों के लिए दिशा को अपडेट किया जाता है। सूर्योदय/सूर्यास्त और चन्‍द्रोदय/ चंद्रमा के अस्‍त होने की जानकारी भी दी जाती है।
  2. नाओकास्‍ट : आईएमडी के राज्य मौसम विज्ञान केंद्रों द्वारा भारत के लगभग 800 स्टेशनों और जिलों के लिए स्थानीय मौसम संबंधी घटनाओं और उनकी गहनता की तीन घंटे पर चेतावनी दी जाती है। गंभीर मौसम के मामले में, इसका प्रभाव भी चेतावनी में शामिल किया जाता है।
  3. शहर पूर्वानुमान : भारत के लगभग 450 शहरों के पिछले 24 घंटे और 7 दिन के मौसम के हालात का पूर्वानुमान दिया जाता है।
  4. वर्षा की सूचना : अखिल भारतीय जिला वर्षा सूचना दैनिक, साप्‍ताहिक, मासिक और संचयी श्रृंखलाएं उपलब्‍ध हैं।
  5. पर्यटन पूर्वानुमान : पर्यटन की दृष्टि से महत्‍वपूर्ण भारत के लगभग 100 शहरों के पिछले 24 घंटे और 7 दिन के मौसम के हालात का पूर्वानुमान दिया जाता है।
  6. चेतावनियां : नागरिकों को आसन्‍न खतरनाक मौसम की चेतावनी देने के लिए अलर्ट जारी किए जाते हैं। ये अलर्ट कलर कोड में होते हैं। रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट लेवल हैं, जिनमें रेड सबसे ज्‍यादा गंभीर श्रेणी है। सभी जिलों के लिए अगले पांच दिनों के लिए दिन में दो बार जारी किए जाते हैं।
  7. चक्रवात : चक्रवात संबंधी चेतावनियां और अलर्ट चक्रवाती तूफान का मार्ग और तट पार करने का संभावित समय और स्‍थान उपलब्‍ध कराते हैं। प्रभाव आधारित चेतावनियां, क्षेत्र/जिला वार जारी की जाती हैं, ताकि असुरक्षित स्‍थानों से लोगों को सुरक्षित स्‍थानों पर भिजवाने की उपयुक्‍त तैयारियां की जा सकें।
उमंग भारत सरकार का ऑल-इन-वन एकल, एकीकृत, सुरक्षित, मल्‍टी-चैनल, मल्‍टी-प्‍लेटफॉर्म, बहु-भाषी, बहु-सेवा मोबाइल एप है, जिसे विभिन्‍न संगठनों (केंद्र और राज्‍य) की अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने वाले एक प्रबल बैक-एंड प्‍लेटफॉर्म द्वारा सक्षम बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने समस्‍त सरकारी सेवाओं को एकल मोबाइल एप पर लाते हुए 2017 में उमंग एप का शुभारंभ किया था। इसका लक्ष्‍य सरकार को नागरिकों के मोबाइल फोन पर सुगम्‍य बनाना था। 127 विभागों और 25 राज्‍यों की उपयोगिता भुगतानों सहित लगभग 660 सेवाएं इस पर उपलब्‍ध हैं और कई अन्‍य को इस पर लाने की योजना है।

22 मई: अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस

जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में संकल्प 55/201 के माध्यम से इस दिवस को मानाने की घोषणा की गई । संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था। जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास तेज हो गए है। देश में जैव विविधता संरक्षण की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। देश में 61 विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारतीय प्राणी उद्यानों में संभावित संरक्षित प्रजनन पहचान कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। जिसके अंतर्गत गिद्धों, पेंटिड रूफ कछुए, ब्लिथंस टैगोपन, हसूम्स फीजेंट तथा पंगोलिन जीवों के लिए संरक्षित प्रजनन केंद्रों की आरंभिक चरण में स्थापना की गई है। कुछ विशेष जीवों के लिए इसके अलावा व्यापक रूप से कार्ययोजना चल रही है जैसे कि सन् 1973 से बाघ परियोजना आरंभ की गई है जो कि बाघों के संरक्षण से संबंधित है और अब इसके उत्साहवर्धक परिणाम मिलने लगे हैं।

एश्ले कूपर का 83 वर्ष की उम्र में निधन

आठ बार के ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन एश्ले कूपर (Ashley Cooper) का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ध्यातव्य है कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और विंबलडन खिताबधारक एश्ले कूपर 1950 के दशक में चार ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और चार ग्रैंड स्लैम युगल खिताब के साथ ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेनिस के स्वर्ण युग का हिस्सा थे। एश्ले कूपर ने अपने 33 वर्षीय लंबे कैरियर में कुल 13 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का फाइनल खेला और उसमें से अधिकांश में जीत हासिल की। एश्ले कूपर अपने कैरियर के दौरान वर्ष 1957 से वर्ष 1958 के दौरान दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी के स्थान पर रहे। एश्ले कूपर का जन्म 15 सितंबर, 1936 को ऑस्ट्रेलियाई के मेलबॉर्न (Melbourne) शहर में हुआ था। एश्ले कूपर को वर्ष 2007 में टेनिस में उनके अमूल्य योगदान के लिये ऑस्ट्रेलियाई के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया था।

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