मंत्रलय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान यानी आगामी 31 मार्च तक नई योजना शुरू करने पर रोक लगा दी है। सिर्फ कोरोना पैकेज के तहत घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना जारी रहेंगी। वित्त मंत्रलय की तरफ से सभी मंत्रलयों व विभागों को चालू वित्त वर्ष (2020-21) में किसी भी नई योजना की पहल या शुरुआत नहीं करने के लिए कहा गया है। अगर किसी मंत्रलय की तरफ से किसी नयी योजना की पहल कर दी गई है और विभाग की तरफ से उसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है तो उस योजना की शुरुआत पर मार्च, 2021 तक रोक रहेगी। वित्त मंत्रलय भी किसी नई योजना पर सैद्धांतिक मंजूरी दे चुका है तो उस स्कीम पर अगले 31 मार्च तक रोक रहेगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अगर कोई योजना अधिसूचित हो चुकी है और उसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, तो उस पर वित्त मंत्रलय के फैसले का असर नहीं होगा।
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ‘आईकोमिट’‘#iCommit’ अभियान की शुरुआत की। यह पहल एक प्रकार से सभी हितधारकों और लोगों से ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में प्रयास जारी रखने तथा भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली कायम करने के लिए स्थायित्व कायम करने का स्पष्ट आह्वानहै। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आने वाली एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल)द्वारा शुरू की गई ‘आईकोमिट’ पहल से सरकारों, कंपनियों और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों आदि को एकजुट किया जा रहा है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में सूचना पुस्तिका ‘कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग‘ को डिजिटल तरीके से लॉन्च किया, जिससे कि सुरक्षित रहते हुए ऑनलाइन शिक्षा को लेकर छात्रों एवं शिक्षकों के बीच जागरूकता का प्रसार हो सके। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) एवं यूनेस्को के नई दिल्ली कार्यालय ने यह पुस्तिका तैयार की। यह पुस्तिका मूलभूत रूप से क्या करें और क्या न करें के माध्यम से बच्चों, युवाओं को ऑनलाइन तरीके से सुरक्षित रखने में मददगार होगी, जिससे माता-पिता और शिक्षक अपने बच्चों को सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का उपयोग करना सिखाएंगे।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर परसरकार ने वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट्स और स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए अगले पांच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की। विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यूईडी) हर साल 5 जून को मनाया जाता है।पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा घोषित थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए डब्ल्यूईडीमनाता है और कई कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष का विषय 'जैव विविधता' है। कोविड-19 महामारी के कारण जारी हालात के मद्देनजर मंत्रालय ने इस वर्ष के थीम नगर वन (शहरी वन) पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन वर्चुअल रूप से किया।
कोविड-19 की वजह से देश में मौजूदा स्वास्थ्य आपात स्थिति के मद्देनजर इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से मनाया जाएगा। कोविड-19 महामारी उत्पन्न करने वाले वायरस के अत्यधिक संक्रामक स्वरूप को देखते हुए कोई भी जन सभा या सम्मेलन आयोजित नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी लोगों से ‘मेरा जीवन - मेरा योग’ वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया है।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मृत्यु के मामलों में कमी या खत्म करने के लिए जनता को जागरूक करने और शिक्षित बनाने की जरूरत को रेखांकित किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ‘राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम’पर यूएनडीपी और एमओआरटीएच के राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के शुभारम्भ करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा श्री गडकरी ने बताया कि भारत में हर साल लगभग पांच लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। उन्होंने कहा कि वह आने वाली 31 मार्च तक इन आंकड़ों में 20-25 प्रतिशत तक कमी लाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। पांच हजार से ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स (संवेदनशील स्थानों) की पहचान की गई है और अनिवार्य रूप से अस्थायी तथा स्थायी उपायों सहित इनके सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं। अभी तक, 1,739 नए चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स पर अस्थायी उपाय और 840 नए चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स पर स्थायी उपाय पहले ही किए जा चुके हैं।कि नैतिकता, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी हमारे देश के तीन सबसे अहम स्तम्भ हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक संयुक्त उपक्रम, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स (यूएसएआईडी) के मैत्री कार्यक्रम की साझेदारी में, "हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंस" पहल की शुरुआत कार्यस्थलों को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया है। मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी (मैत्री), जिसके अंतर्गत इस पहल की शुरुआत की गई है, ऊर्जा मंत्रालय और यूएसएआईडी के बीच अमेरिका-भारत द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य इमारतों के अंदर एक मानक अभ्यास के रूप में लागत प्रभावी ऊर्जा दक्षता को अपनाना है, और उसका ध्यान विशेष रूप से शीतलन पर केंद्रित है।
भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अस्थायी सदस्य के तौर पर जनवरी, 2021 से अपनी नई पारी की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दो साल के कार्यकाल के लिए 17 जून, 2020 को चुनाव है। भारत ने अपनी दावेदारी के पक्ष में अभियान शुरू किया। हालांकि, एशिया-प्रशांत क्षेत्र से भारत इकलौता दावेदार है, इसलिए उसका चुना जाना महज औपचारिकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की दावेदारी के पक्ष में अभियान शुरू करते हुए अस्थायी सदस्य के तौर पर उसकी प्राथमिकताएं भी गिनाई।
कोरोना संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद के लिए अपनी जीवनभर की कमाई खर्च कर देने वाले मदुरै के सैलून संचालक सी. मोहन की बेटी एम. नेत्र की तरफ से जरूरतमंदों की मदद के लिए बढ़ाए गए हाथ को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने सम्मान से थामते हुए उसे यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस (यूएनएडीएपी) का ‘गुडविल एंबेसडर टू द पूअर’ नियुक्त किया है। आठवीं की छात्र 13 वर्षीय नेत्र को एक लाख रुपये की छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई है।
पिछले डेढ़ महीने के भीतर मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के जियो प्लेटफॉर्म्स में सात बड़े निवेश की घोषणा हो चुकी है। कंपनी ने कहा, अबूधाबी स्थित मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 9,093.60 करोड़ रुपये के निवेश संबंधी सौदा किया है। उसे निवेश के बदले जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.85 प्रतिशत शेयर मिलेंगे। वहीं, शुक्रवार को कंपनी ने यह भी बताया कि मौजूदा निवेशक सिल्वर लेक पार्टनर्स और उसकी सहयोगियों ने जियो प्लेटफॉर्म्स में और 4,546.80 करोड़ रुपये के निवेश का फैसला किया है। इससे जियो प्लेटफॉर्म्स में सिल्वर लेक का कुल निवेश 10,202.55 करोड़ रुपये हो गया है। नवीनतम निवेश को मिलाकर जियो प्लेटफॉर्म्स में अब तक 92,202.15 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश हो चुका है और इस तरह से कंपनी ने अब तक 19.9 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है।
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब राज्य सरकार की ओर से उनकी संपत्ति के लिए ‘संपत्ति कार्ड’ दिया जाएगा। इससे गांवों में आबादी क्षेत्र में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने का अनुमान है। राजस्थान के गांवों में आबादी क्षेत्रों का अभी सही ढंग से सीमांकन नहीं हुआ है। इसके चलते बड़ी संख्या में संपत्ति विवाद सामने आते हैं। गांव के विकास की योजना भी सही ढंग से तैयार नहीं हो पाती है। इसे देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के समस्त 46,543 गांवों की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर ग्राम मानचित्र तैयार किए जाएंगे। यह काम अगले दो वर्ष में होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) का गठन किया गया है। RBI ने अधिग्राहकों को टायर 3 से टायर 6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) इंफ्रास्ट्रक्चर (भौतिक और डिजिटल मोड दोनों) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा है। इस फंड से RBI का लक्ष्य भारत भर में विशेष रूप से अनडिज़र्व्ड क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृति मूलभूत संरचना पर जोर देना है । RBI, PIDF एक सलाहकार परिषद के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसका प्रबंधन और प्रशासन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपये का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा, जो कि कुल राशि का आधा हिस्सा होगा और बाकी का आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश में परिचालित कार्ड नेटवर्कों द्वारा वहन किया जाएगा। PIDF को कार्ड जारी करने वाले बैंकों और कार्ड नेटवर्क से परिचालन खर्च को कवर करने के लिए आवर्ती योगदान भी प्राप्त होगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने Peugeot S.A (PSA) और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल एन. वी (FCA) के बीच प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है। PSA फ्रांस में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सीमित देयता कंपनी है, जो मुख्य रूप से उपकरण निर्माता है और मोटर वाहनों, यात्री कारों और साथ ही प्यूज़ो, सित्रोएँ, ओपल, वौक्सहॉल तथा डीएस ब्रांडों के हल्के वाणिज्यिक वाहनों की डीलर है।
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप MeraVetan (संस्करण -1) लॉन्च की है। लॉन्च की गई इस नई एप्लिकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। MeraVetan ऐप (V-1) के लॉन्च होने से दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी, जिनकी डीडीओ तक पहुंच नहीं है, वे आसानी से अपने वेतन और अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यह एप्लिकेशन एंड्रॉइड प्लेटफ़ॉर्म पर JK भुगतान प्रणाली (JKPaySys) एप्लिकेशन के कम्प्यूटरीकरण को एंड टू एंड तक पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) - J & K स्टेट सेंटर द्वारा विकसित की गई है।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान “स्पंदन” शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए जरुरी कदम उठाना है। यह कदम राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा पिछले दो वर्षों आत्महत्या के 50 से अधिक मामलों और अपने सहयोगियों पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों की कई घटनाओं के सामने आने के बाद उठाया गया है। अभियान 'स्पंदन' के तहत, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने साथियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानने के लिए कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए पुलिस लाइन, पुलिस स्टेशन और सशस्त्र बल की कंपनियों का दौरा करेंगे।
हाल ही में इंडसइंड बैंक ने मोबाइल एप्लिकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। मोबाइल एप्लिकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक है। ये ऐप कई एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) का इस्तेमाल करता है जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), आयात निर्यात कोड (IEC) और आधार जैसे अधिकृत सरकारी प्लेटफार्मों से केवाईसी दस्तावेजों के सुरक्षित सत्यापन को सक्षम बनाता है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम ने घोषणा की कि यह “द ग्रेट रिसेट” थीम के तहत दावोस में अपने अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। फोरम ने शिखर सम्मेलन को “A Unique Twin Summit” नाम दिया है। विश्व आर्थिक मंच का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 400 शहरों से वैश्विक नेताओं, नागरिक समाज और बहु हितधारकों को एकत्रित करेगा। इस शिखर सम्मेलन की योजना दुनिया भर के हजारों युवाओं को आकर्षित करन और उन्हें नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए एक शक्तिशाली वर्चुअल हब उपलब्ध करवाना है।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में कोहाला पनबिजली परियोजना को लागू करने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत कार्यान्वित की जा रही है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोहाला पनबिजली परियोजना स्थापित कर रहा है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए ट्राइपार्टाइट गोर्जेस कॉरपोरेशन, प्राइवेट पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और पाक-अधिकृत कश्मीर के प्राधिकरणों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह पता लगाने पर अपने नैदानिक परीक्षणों को फिर से शुरू किया कि क्या COVID-19 के उपचार में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) दवा प्रभावी है। मलेरिया की दवा एचसीक्यू पर नैदानिक परीक्षण पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी प्रभावकारिता की चिंताओं के चलते रोक दिया गया था।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह” की स्थापना को मंजूरी दी। इस समूह में भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ भी होंगे। यह समूह वैश्विक निवेशकों को निवेश सहायता प्रदान करेगा। यह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में सरकार की ओर से समय पर मंजूरी सुनिश्चित करेगा। इस समूह में नीति आयोग के सदस्य, राजस्व विभाग के सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव आदि शामिल हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल भी इस समूह का एक हिस्सा है।
विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, 2020 जारी की। इस रिपोर्ट में देशों पर COVID-19 के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते हुए बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अत्यधिक असुरक्षित हैं। वे स्वास्थ्य संकट, प्रतिबंध, पर्यटन, गिरते व्यापार, पूंजी के बहिर्वाह और कमोडिटी की कीमतों का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इन देशों में 3% से 8% उत्पादन में नुकसान होने की उम्मीद है। इस वर्ष COVID-19 के कारण लगभग 60 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की ओर धकेला जा सकता है। मंदी के कारण वित्तीय संकट संभावित उत्पादन को लगभग 8% कम कर देगा।
मास्टरकार्ड, एक्सिस बैंक और वर्ल्डलाइन ने सॉफ्ट POS लॉन्च किया है। इससे स्मार्टफोन्स को मर्चेंट प्वॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में बदला जा सकता है। इससे व्यापारियों को कई फीचर्स मिलेंगे। इससे व्यापारियों को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को सीधे अपने एंड्रॉयड फोन के जरिए मंजूर करने में मदद मिलती है। इसे टैप ऑफ फोन कहा जाता है। इससे कार्डधारक अपने कार्ड को व्यापारी के स्मार्टफोन पर टैप कर सकता है और इससे सोशल डिस्टैंसिंग भी बरकरार रहती है।
गेल (इंडिया) लिमिटेड और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने भारत में त्रिवर्षीय परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों कंपनियों के बीच संयुक्त रूप से भारत में ट्राइजेनरेशन बिजनेस सेगमेंट में व्यापार के अवसरों की खोज करके एक रणनीतिक साझेदारी बनाना है। इस समझौता ज्ञापन के तहत, गेल और ईईएसएल संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे और यदि व्यवहार्य पाए जाते हैं, तो गेल और ईईएसएल के बीच 50 वें संयुक्त उपक्रम को ट्राइजेनेरेशन परियोजनाओं के लिए शामिल किया जाएगा।
मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता और बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर को फिटनेस और स्पोर्ट्सवियर ब्रांड एडिडास ने अपनी महिला ब्रांड एंबेसडर के रूप में चुना है। मानुषी पहली बार ग्लोबल ब्रांड से एसोसिएट हुई हैं।
पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर (Manushi Chillar) मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यूनीसेफ के साथ आई हैं। वह इस संबंध में स्वच्छता, पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण और महिला स्वच्छता से जुड़े उत्पादों की पहुंच के संबंध में प्रचार करेंगी। छिल्लर खुद भी ‘प्रोजक्ट शक्ति’ के नाम से मासिक धर्म से जुड़ी पहल चला रही हैं। यह भारत के कई राज्यों में काम करता है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर 28 मई को पूर्व मिस वर्ल्ड ने यूनिसेफ के वैश्विक पहल ‘रेड डॉट चैलेंज’ में हिस्सा लिया था।
प्रत्येक वर्ष 5 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरुक बनाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय ‘Celebrate Biodiversity’ है। वर्ष 1974 से इस दिन को दुनिया भर में मनाने की शुरुआत की गयी थी। इसके द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों जैसे समुद्री प्रदूषण, जनसँख्या विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, सतत उपभोग तथा वन्यजीव अपराधों के बारे में जागरूकता फ़ैलाने का कार्य किया जाता है। इस दिवस को विश्वभर में 143 देशों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गयी थी। इसकी स्थापना मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोल्म सम्मेलन के पहले दिन पर की गयी थी।
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