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10 June 2020

खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र अव्वल

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा कि 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र अव्वल रहे हैं। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के पांच मानकों ‘मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण’ के पैमानों पर राज्यों का क्रम तय किया जाता है। प्राधिकरण ने कहा कि सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे हैं। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा। इसके बाद मणिपुर और मेघालय रहे। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह ने शीर्ष स्थान हासिल किया। यह खाद्य सुरक्षा पर दूसरा सूचकांक है। एफएसएसएआई ने इसे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर ‘Food Safety is everyone’s business’ थीम के साथ जारी किया।

आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के करटेन रेजर के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित करेगा

आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के करटेन रेजर(पूर्वावलोकन) के रूप में टेलीविजन पर एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम डीडी न्यूज से प्रसारित किया जाएगा। यह आयुष मंत्रालय के फेसबुक पेज पर भी लाइव रहेगा। यह करटेन रेजर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से दस दिन पहले शुरू हो रहा है। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजीटल रूप में मनाया जाना तय है। लोगों को अपने घरों में ही योगाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी आम जनता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता मेरा जीवन, मेरा योग की घोषणा की है। करटेन रेजर के बाद डीडी भारती और डीडी स्पोर्ट्स पर सामान्य योगासनों के बारे में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान इन सत्रों को संचालित करेगा।

जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने ब्रेथ एप्लाइड साईंसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने ब्रेथ एप्लाइड साईंसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत कार्बनडाई आक्साइड से मिथेनॉल जैसे स्वच्छ ईंधन और अन्य उपयोगी रसायनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकेगा। समझौते के तहत तीन सौ किलोग्राम कार्बनडाई ऑक्साइड को रोजाना उपयोगी रसायनों में परिवर्तित किया जाएगा। एक वर्ष के बाद इस मात्रा को बढ़ाकर पांच सौ टन कर दिया जाएगा। टाटा स्टील और कोल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी की संभावनाओं के बारे में संस्थान के साथ बातचीत कर रही हैं।

सरकार ने मोटरवाहन संबंधी कागजात की वैधता तीस सितम्बर तक बढाई

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोविड-19 महामारी के कारण मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता इस साल सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत उपलब्ध प्रावधानों के तहत वर्तमान स्थिति में राहत देने के लिए परमिट के नवीनीकरण, शुल्क और करों में छूट देने पर विचार करें।

कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए सर्वाधिक प्रभावित 15 राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों में विभिन्‍न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के उच्‍चस्‍तरीय केन्‍द्रीय दल तैनात

सरकार ने कोरोना वायरस के अत्‍यधिक संक्रमण वाले 15 राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्‍न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के उच्‍च-स्‍तरीय केंद्रीय दल तैनात किए हैं। ये दल देश में कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को तकनीकी सहायता उपलब्‍ध कराएंगे। मेघालय, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्‍थान, असम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, उत्‍तराखंड, मध्‍यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्‍ली, बिहार, उत्‍तर प्रदेश और ओडिसा में केंद्रीय दल तैनात किए गए हैं। प्रत्येक केंद्रीय दल में तीन सदस्‍य हैं, जिनमें सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ, महामारी विशेषज्ञ और एक वरिष्‍ठ संयुक्‍त सचिव स्‍तर का नोडल अधिकारी शामिल हैं।

इतिहास में पहली बार विश्व के नेता महासभा के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा नहीं करेंगे

संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार विश्व के नेता इस वर्ष सितंबर में होने वाले महासभा के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का ऐतिहासिक 75वां अधिवेशन 15 सितंबर और इसमें होने वाली उच्चस्तरीय बहस 22 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। दुनिया भर में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए आने वाले महीनों में विश्व के नेताओं के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचने में परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने अधिवेशन और इसमें होने वाली बहस के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में अधिवेशन के ऑनलाइन होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक का इस वर्ष विशेष महत्व है, क्योंकि इस विश्व संगठन के गठन को 75 साल हो गए हैं। अगर कोरोना महामारी का प्रकोप नहीं होता, तो इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के एक सौ 93 सदस्य देशों के ज्यादतर नेताओं के शामिल होने की संभावना थी।

हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार ने केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की

हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। देश में केसर की सालना मांग सौ टन है लेकिन इसका उत्पादन औसतन करीब सात टन ही है। इसलिए बड़ी मात्रा में केसर का आयात करना पड़ता है। फिलहाल करीब एक हजार दो सौ टन कच्चा हींग अफगानिस्तान, ईरान और उजबेकिस्तान से आयात किया जा रहा है। इस पर करीब छह सौ करोड़ रूपये खर्च करने पड़ते हैं। विश्व के इन दो सबसे महंगे मसालों की पैदावार बढ़ाने के लिए संभावित किसानों को इनकी खेती के आधुनिक तरीके सिखाए जाएंगे और उनका कौशल विकास किया जाएगा। इस साझेदारी के तहत हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएगा, राज्य कृषि विभाग अधिकारियों और किसानों प्रशिक्षण देगा और केसर तथा हींग के बीज उत्पादन केंद्रों की स्थापना करेगा।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' की उपस्थिति में एनसीईआरटी और रोटरी इंडिया ने एनसीईआरटी के सभी टीवी चैनलों पर कक्षा 1-12 के लिए प्रसारित होने वाली ई-शिक्षण सामग्री के लिए समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर किए

ई-शिक्षा को और ज्यादा रचनात्मक बनाने के लिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' की उपस्थिति में नई दिल्ली में एनसीईआरटी और रोटरी इंडिया ने एनसीईआरटी के सभी टीवी चैनलों पर कक्षा 1-12 के लिए प्रसारित होने वाली ई-शिक्षण सामग्री के लिए समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर किए। विद्या दान 2.0 के अंतर्गत रोटरी इंटरनेशनल कक्षा 1 से 12 के सभी विषयों के लिए एनसीईआरटी को हिंदी भाषा में ई-कंटेंट उपलब्ध कराएगा।

कोविड-19 महामारी और शटडाउन के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस वर्ष पांच दशमलव दो प्रतिशत गिरावट आएगी

कोविड-19 महामारी और शटडाउन उपायों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस वर्ष पांच दशमलव दो प्रतिशत गिरावट आएगी। विश्व बैंक ने बताया कि 1870 के बाद से कोविड-19 पहली एकमात्र महामारी होगी जिससे अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा असर पड़ेगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपॉस ने वॉशिंगटन में जारी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट की प्रस्तावना में यह बात कही है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि कोरोना वायरस के कारण वैश्चिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में छह दशमलव दो प्रतिशत की गिरावट आ सकती है जो 1945-46 की वैश्विक मंदी से भी बुरी स्थिति होगी।

रहने के लिए मुंबई देश का सबसे महंगा शहर

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई रहने के लिहाज से देश का सबसे महंगा शहर है। वहीं समूचे एशिया में यह 19वां सबसे महंगा शहर है। मर्सर द्वारा कराए गए 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में यह बात सामने आई है। इसी सर्वे के मुताबिक मुंबई दुनिया का 60वां सबसे मंहगा शहर है। इस सूची में पहला नंबर हांगकांग का है। वहीं तुर्कमेनिस्तान का अश्गबात दूसरे, जापान का टोक्यो तीसरे, स्विटजरलैंड का ज्यूरिख चौथे और सिंगापुर पांचवे स्थान पर रहा है। न्यूयॉर्क को इस सूची में छठा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वे के मुताबिक राजधानी दिल्ली दूसरा चेन्नई तीसरा और बेंगलुरु चौथा सबसे मंहगा भारतीय शहर है। इस वर्ष देश के लगभग सभी शहरों ने कम से कम चार स्थानों की छलांग लगाई है। वहीं दिल्ली सबसे ज्यादा 17 स्थान ऊपर चढ़ी है। सर्वे के लिए अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क को आधार बनाया गया था।

राजस्थान सरकार ने "राज कौशल पोर्टल" का किया शुभारंभ

राजस्थान सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (आईटी) और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) द्वारा विकसित किया गया है। "राज कौशल पोर्टल" का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोज़गार की समस्या को दूर करना है, जिन्हें रोज़गार न मिलके कारण कई समस्यों से जूझना पड़ रहा हैं। "ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय" में 12 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के डेटा शामिल हैं जिनमें नियोजन कार्यालयों और भवन और अन्य निर्माण बोर्डों के पंजीकृत श्रमिक शामिल हैं। इसके अलावा इसमें आरएसएलडीसी और आईटीआई में प्रशिक्षित 53 लाख से अधिक श्रमिकों और श्रमशक्ति का डेटा भी शामिल है।

मध्य प्रदेश में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल http://www.mpurban.gov.in/ और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरूआत की है और इसके लिए शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम योजना के साथ-साथ शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना को राज्य के शहरी व्यवसायियों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है, जिसके तहत छोटे व्यापारियों या विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वर्तमान COVID-19 परिस्थिति को देखते हुए विकास के उद्देश्यों से सरकार ने 22,800 ग्राम पंचायतों को 1,555 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

मध्य प्रदेश ने “थैंक्स मॉम” नाम से एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया

मध्य प्रदेश में, सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में “थैंक्यू मॉम” नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है।आयुक्त रेणु तिवारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की माँ के नाम पर पट्टिका के साथ लगाया जा रहा है।कर्मचारी अपनी मां की तरह ही पौधे की देखभाल करेंगे। परिसर में नीम, अमरूद, आम, चांदनी, पारिजात और तुलसी के पौधे लगाए गए।

कर्नाटक ने वास्तविक समय की जानकारी के लिए ‘मेघसंदेश’ ऐप और मौसम पर वास्तविक समय की जानकारी के लिए ‘वरुणमित्र’ पोर्टल लॉन्च किया

कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोका ने ब्रूश बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) क्षेत्राधिकार में मौसम, वर्षा, और बाढ़ के बारे में वास्तविक समय की जानकारी और अलर्ट प्रदान करने के लिए मेघसंदेश ऐप और वरुणमित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया।

झारखण्ड ने सीमा सड़क संगठन में 11,800 श्रमिकों की भर्ती को मंज़ूरी दी

सीमावर्ती क्षेत्रों के पास की सड़कें वर्तमान स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण हैं वर्तमान समय में भारतीय और चीनी सेनाएं पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक दूसरे का सामना कर रही हैं। अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति में, झारखंड के मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन को चीन की सीमा में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य से 11,800 श्रमिकों की भर्ती करने की मंजूरी दी है। झारखंड राज्य बीआरओ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा ताकि भर्ती होने वाले श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। यह समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय और झारखंड राज्य श्रम विभाग द्वारा तैयार किया गया है। भर्ती किए गए कर्मचारियों को लद्दाख में ऑपरेशन विजयक, जम्मू-कश्मीर में प्रोजेक्ट बीकॉन, हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट दीपक और उत्तराखंड में प्रोजेक्ट शिवालिक में नियुक्त किया जायेगा। बीआरओ वर्तमान में “मेट्स-स्थानीय नेटवर्क संपर्क बिंदु” के तहत लद्दाख, लेह और हिमाचल प्रदेश में श्रमिकों को लाता है। ऐसा हर साल दो बार किया जा रहा है। एक बार अप्रैल-मई में और अक्टूबर-नवंबर में। वर्तमान में, बीआरओ को अंतर-राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 के तहत झारखंड से श्रमिकों की भर्ती करने की अनुमति दी गई है।

CBIC ने अपने प्रमुख कार्यक्रम "Turant Customs" का किया शुभारंभ

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने अपने प्रमुख कार्यक्रम Turant Customs को लॉन्च किया है। तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को बेंगलुरु और चेन्नई में आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। बेंगलुरु और चेन्नई में कार्यक्रम की शुरुआत होने के साथ ही, यह अखिल भारतीय रोल आउट के पहले चरण को दर्शाता है जो 31 दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम के अंतर्गत, आयातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफ़ेस के उन्मूलन के साथ लाभ मिलेगा जो पूरे देश में मूल्यांकन में एकरूपता प्रदान करेगा। आयात के बंदरगाह के बाहर स्थित सीमा शुल्क अधिकारी दूर से ही फेसलेस मूल्यांकन करने के बाद सीमा शुल्क से माल को जाने की अनुमति देंगे। इस कार्यक्रम के तहत, चेन्नई में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन बेंगलुरु में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा और इसी प्रकार बेंगलुरु में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन चेन्नई में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा, यह सीमा शुल्क की स्वचालित प्रणाली द्वारा सौंपा जाएगा।

अडानी को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर ठेका

गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) को दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का ठेका हासिल करने में कामयाबी मिली है। कंपनी ने यह बोली करीब 45 हजार करोड़ रुपये में हासिल की है। इस सौदे को हासिल करने के बाद कपंनी की बिजली उत्पादन क्षमता में आठ गीगावाट का इजाफा होगा। इसके साथ ही कंपनी देश में दो गीगावाट क्षमता के सोलर पैनल और संबंधित उपकरणों का निर्माण भी करेगी। कंपनी ने वर्ष 2025 तक 25 गीगावट नवीन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनी 1.12 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआइ) से अपनी तरह का पहला पावर प्रोजेक्ट हासिल किया है, जो बिजली उत्पादन के साथ-साथ उपकरण निर्माण से भी जुड़ा है।

मनरेगा को उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया

भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में अब तक MGNREGA कार्यक्रम के तहत 1,01,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह लॉन्च के बाद से योजना के लिए आवंटित धन का उच्चतम प्रावधान है। भारत सरकार पहले ही 31,493 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। अब तक 6.69 करोड़ लोगों को योजना के तहत काम दिया गया है। मई, 2020 में प्रति दिन योजना के लिए 2.51 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस योजना के तहत सिंचाई, जल संरक्षण, बागवानी पर ध्यान दिया जा रहा है। यह योजना उन लाभकारी कार्यों पर भी केंद्रित है जो आजीविका को बढ़ावा देते हैं।

नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए जारी किए 270 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development) ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपये की विशेष चलनिधि सुविधा (SLF) देने की घोषणा की है। COVID-19 महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपये की विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान की गई है। यह ऋण सुविधा किसानों को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी, जो इस कठिन समय में राज्य के कृषि ऋण के लिए एक वरदान साबित होगा। नाबार्ड 2020-21 COVID-19 महामारी के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) को राष्ट्रव्यापी 25,000 करोड़ रुपये की तरलता सहायता प्रदान कर रहा है ताकि किसानों के लिए ऋण सुविधा जारी रखी जा सके और इस तरह उन्हें COVID-19 महामारी के दौरान भी अपने कृषि कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम बनाया जा सके।

भारत में बनेगा पहला कोल एक्सचेंज

सरकार कमोडिटी एक्सचेंज की तर्ज पर कोयला एक्सचेंज लाने जा रही है। इससे पहले देश में बिजली एक्सचेंज बनाए जा चुके हैं और भारत सरकार आगे गैस एक्सचेंज भी लाने जा रही है। कोयले की खरीद-फरोख्त के लिए एक्सचेंज बनाने का मतलब यह है कि अब ईंधन आपूर्ति समझौता या फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। देश में वास्तव में लोग कमोडिटी एक्सचेंज की तर्ज पर कोल एक्सचेंज के जरिये एक नियामक के माध्यम से कोयले की खरीद-बिक्री कर सकेंगे। हालांकि भारत प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बाजार तक पहुंच के लिए कोयला क्षेत्र को खोल रहा है, लेकिन कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया प्रमुख भागीदार रहेगा।

कोल इंडिया की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स ने 3 नई कोयला खदानें खोलीं

कोल इंडिया की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानें खोली हैं, जिनकी संयुक्‍त वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.9 मिलियन टन (एमटी) है। कंपनी इन परियोजनाओं पर कुल 849 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) करेगी और 647 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कोयला व खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन खदानों का उद्घाटन किया।

यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (DFC) भारत में $ 350 मिलियन का निवेश करना चाहता है

भारत में कई परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (USIDFC) वित्त, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी छोटे किसानों को सशक्त बनाने, शिक्षा के लिए सौर ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने के लिए 350 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की योजना बना रहा है। शिक्षा के लिए। यह निदेशक मंडल द्वारा किए गए सबसे बड़े अनुमोदन में से एक है।

न्यूजीलैंड ने खुद को किया "कोरोनावायरस" फ्री घोषित

न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड के कोरोनावायरस मुक्त होने का ऐलान किया है। यह घोषणा कोरोनोवायरस निगरानी में रखे गए अंतिम संक्रमित व्यक्ति के ठीक होकर आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद की गई है। इसके साथ ही अब न्यूजीलैंड ने 9 जून 2020 की आधी रात से देश में लागू होने वाले सभी कोरोनोवायरस उपायों को हटाने और देश को सतर्कता स्तर 1 पर रहने की घोषणा की है। लॉकडाउन हटाने के बाद, अब सार्वजनिक और निजी इवेंट के साथ-साथ खुदरा और हॉस्पिटैलिटी उद्योग और सभी सार्वजनिक परिवहन बिना सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के फिर से शुरू हो जाएंगे। हालंकि, देश ने विदेशियों के लिए सीमाओं को बंद रखने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड ने यह उपलब्धि 75 दिनों के प्रतिबंधों के बाद हासिल की है, जिसमें लगभग सात सप्ताह का सख्त लॉकडाउन भी शामिल है जिसके दौरान अधिकांश व्यवसाय बंद रखे गए थे और आवश्यक श्रमिकों को छोड़कर सभी को घर पर रहना पड़ा था।

नए अध्ययन से जीभ के कैंसर के उपचार की नयी तकनीक विकसित करने में मिल सकती है मदद

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास, कैंसर संस्थान, चेन्नई के श्री बालाजी डेंटल कॉलेज अस्पताल तथा बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक खास किस्म के माइक्रोआरएनए की पहचान की है जो जीभ का कैंसर होने पर अत्याधिक सक्रिय रूप से दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने इस माइक्रोआरएनए को एमआईआर -155 का नाम दिया है। यह एक किस्म के छोटे रिबो न्यूक्लिक एसिड हैं। ये एसिड ऐसे नॉन कोडिंग आरएनए हैं जो कैंसर को पनपने में मदद करने के साथ ही विभिन्न जैविक और नैदानिक प्रक्रियाओं के नियंत्रित करने में शामिल रहते हैं। ऐसे में जीभ के कैंसर के इलाज के लिए इन आरएनएन में बदलाव कर उपचार की नयी तकनीक विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।

टेक महिंद्रा ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पेक्ट पहल पर किए हस्ताक्षर

टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पेक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और जिसके साथ ही वह 155 वैश्विक कंपनियों के समूह में शामिल हो गया है, ताकि भविष्य में आने वाले खतरे से निपटने के लिए नीतियों को लचीलापन बनाने के लिए का सहयोग किया जा सके। टेक महिंद्रा कार्बन-फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए शून्य-कार्बन पुनरुत्पादक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यह नए युग की प्रौद्योगिकियों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

मारुति ने किया महिंद्रा फाइनेंस से गठजोड़

अग्रणी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ हाथ मिलाने की बात कही है। कंपनी ने बताया कि इस समझौते से कोरोना जैसे संकट के बीच कार लोन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इससे मारुति के ग्राहकों को म¨हद्रा फाइनेंस द्वारा उपलब्ध कराए जा रही लोन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2022 तक टली

अमेरिका के यांकटन में प्रस्तावित विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कोविड-19 महामारी के कारण 2022 तक स्थगित कर दिया गया। प्रतियोगिता का आयोजन इस साल सितंबर में यांकटन के एनएफएए तीरंदाजी केंद्र में होना था। यह तीरंदाजी सुविधा का सबसे बड़ा केंद्र है। इस स्थल ने विश्व युवा और विश्व इनडोर चैंपियनशिप की मेजबानी की है।

असम के तिनसुकिया जिले में गैस कुएं में लगी आग

असम के तिनसुकिया जिले के बागजान में जिस कुएं से पिछले 14 दिनों से गैस का अनियंत्रित रिसाव हो रहा था, उसमें आग लग गई। सिंगापुर की फर्म अलर्ट डिजास्टर कंट्रोल के तीन विशेषज्ञ घटनास्थल पर ही थे, जब कुएं में आग लगी। उस समय कुएं से कुछ उपकरण निकाले जा रहे थे।

मुंबई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के प्रमुख अभियुक्‍त भगोड़े नीरव मोदी की सम्‍पत्तियां जब्‍त करने की अनुमति दी

मुम्बई की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के प्रमुख अभियुक्त भगोड़े नीरव मोदी की सम्पत्तियां जब्त करने की मंजूरी दे दी। विशेष न्यायाधीश ने एक महीने के भीतर नीरव मोदी की ऐसी संपत्तियां जब्त करने के आदेश दिए, जो पंजाब नेशनल बैंक जैसी पार्टियों के पास गिरवी नहीं रखी गईं थी। पंजाब नेशनल बैंक की संपत्तियां भगोडे आर्थिक अपराधी अधिनियम के अंतर्गत हितधारक पक्षों द्वारा दावा की गई संपत्तियों की सूची से बाहर कर दी गई। इससे वे सक्षम अदालत, प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के समक्ष विधि द्वारा निर्धारित तरीके से अपने दावे करने के हकदार होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 14 हजार करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों की सूची तैयार की थी। इन संपत्तियों के बारे में बैंक ने दावा किया था कि वे आपराधिक राशि से खरीदी गई थी, इसलिए जब्त की जानी चाहिए। इनमें कुछ चित्रकारियां, आठ कारें और अन्य कीमती सामान शामिल हैं। न्यायाधीश ने कहा कि इस प्रक्रिया के बाद ये संपत्तियां संबद्ध कानून की धारा 12(2) और धारा 8 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधीन समझी जाएंगी। दो वर्ष पूर्व लागू किए गए इस कानून के अंतर्गत संपत्ति जब्त करने का यह देश में अपने तरह का पहला आदेश है।

सरकार ने अगरबत्‍ती निर्माताओं द्वारा आयात किये जाने वाले बांस पर सीमा शुल्‍क दस से बढाकर पच्‍चीस प्रतिशत किया

केंद्र सरकार ने अगरबत्‍ती निर्माताओं द्वारा आयात किये जाने वाले बांस पर सीमा शुल्‍क दस से बढाकर पच्‍चीस प्रतिशत कर दिया है। वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम आत्‍मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में उपजे बांस के उपयोग को बढावा देने के उद्देश्‍य से किया गया है। अब बांस के सभी तरह के आयातकों को पच्‍चीस प्रतिशत सीमा शुल्‍क देना होगा।

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