192 वोट में से 184 वोट हासिल करने के बाद भारत 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की एक गैर-स्थायी सदस्य बन गया है। भारत की अवधि 1 जनवरी, 2021 से शुरू होगी, भारत के अलावा नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको को भी गैर-स्थायी सदस्य के रूप में 2 साल की अवधि के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद को हर महीने 15 सदस्य राज्यों (5 स्थायी, 10 गैर-स्थायी) के बीच घुमाया जाता है। उसके आधार पर, भारत के पास 2021 के अगस्त महीने में और फिर 2022 में एक महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता होगी।
उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NIPFP) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक economic think tank है जो नई दिल्ली, भारत में स्थित है। उर्जित पटेल की नियुक्ति चार साल की अवधि के लिए की गई है। वह वर्तमान अध्यक्ष विजय केलकर की जगह लेंगे। उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने-अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने बिहार के खगडि़या जिले में बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभांरभ किया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सौरेन और कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। इस परियोजना के लिए 50 हजार करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत केंद्र सरकार की 25 योजनाओं को एक साथ लाया गया है। प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए योजना का उद्देश्य एक सौ 25 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के एक सौ 16 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। इनमें से सबसे अधिक 32 जिले बिहार से हैं।
कोल इंडिया लिमिटेड-सीआईएल ने नीति आयोग के अटल नवाचार अभियान में भागीदार बनने के लिए सहमति व्यक्त की है। इस अभियान के तहत देशभर में नवाचार और उद्यमशीलता के प्रयोगों को सहयोग दिया जाता है। सीआईएल और अटल नवाचार अभियान के बीच कल एक ई-समिट के दौरान संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। अटल नवाचार अभियान के तहत नवाचार और उद्यमशीलता का माहौल बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें स्कूल स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब, संस्थान स्तर पर अटल इंक्यूबेशन केंद्र तथा द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शामिल हैं।
विश्व बैंक, कोरोना महामारी के मद्देनजर अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बांग्लादेश को एक अरब डॉलर से अधिक राशि की मदद देगा। इसके जरिए वहां विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति में ‘सत्यभामा’ (SATYABHAMA – Science and Technology Yojana for AtmaNirbhar Bharat in Mining Advancement) नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल को देश के खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देकर डिजाइन और विकसित किया गया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की माइन्स इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन इस पोर्टल की कार्यान्वयन एजेंसी है। SATYABHAMA को नीति आयोग के पोर्टल- NGO Darpan के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है। इस पोर्टल को research.mines.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से, केंद्र सरकार का उद्देश्य खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। यह पोर्टल इस क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा, इस क्षेत्र में संस्थानों को विभिन्न अनुसंधान और विकास आधारित परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का उचित उपयोग, खनिज संसाधनों के उचित उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मॉस्को में आयोजित विजय परेड में शामिल होने के लिए इस महीने की 24 तारीख को वहां जाएंगे। यह परेड, रूस और अन्य मित्र राष्ट्रों के सैनिकों के बलिदान और साहस के सम्मान में आयोजित की जाती है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेय शोईगु ने विजय परेड में भाग लेने के लिए श्री सिंह को आमंत्रित किया है। विजय परेड में हिस्सा लेने के लिए तीनों सेनाओं की 75 सदस्यीय भारतीय सैन्य टुकड़ी पहले ही मास्को पहुंच चुकी है। यह टुकड़ी रूस और अन्य आमंत्रित देशों की टुकड़ियों के साथ विजय परेड में हिस्सा लेंगी। भारतीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व सिख लाइट इंफ्रेंट्री रेजिमेंट के एक मेजर स्तर के अधिकारी करेंगे। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्वयुद्ध में हिस्सा लिया था और चार युद्ध सम्मान तथा दो मिलिट्री क्रॉस और अन्य सैन्य सम्मान हासिल किए थे।
मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार ने प्री-प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने अन्य कक्षाओं के लिए भी ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की समय अवधि तय की है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के नियमों में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, विद्यार्थियों की समग्र गुणवत्ता के उद्देश्य के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की समयावधि निर्धारित की गई है।
एक महीने के भीतर, उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट जिसे ‘नवरक्षक’ के नाम से जाना जाता है, भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है क्योंकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस सप्ताह के शुरू में इसे मंजूरी दे दी है। पीपीई प्रोटोटाइप नमूना परीक्षण के लिए नौ अधिकृत एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में से एक, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज (एक डीआरडीओ प्रयोगशाला) ने भी परीक्षण के बाद पीपीई किट को प्रमाणित किया है।
संस्कृति मंत्रालय, योग को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने के लक्ष्य के तहत 19 से 21 जून, 2020 तक “नमस्ते योग” अभियान के आयोजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 मना रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश पोस्ट किया और सभी से आग्रह किया कि वे #10MillionSuryaNamaskar तथा #NamasteYoga का उपयोग करके अपने सूर्य नमस्कार वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पोस्ट करें ताकि यह एक जनांदोलन बन सके। इससे नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने में भी मदद मिलेगी।
अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी विज्ञानी डॉ. सेतुरमन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान न्यास (एनएसएफ) का निदेशक नियुक्त करने पर अपनी मुहर लगा दी है। 58 वर्षीय पंचनाथन एनएसएफ की अगुआई करेंगे। एनएसएफ शीर्ष अमेरिकी विज्ञान वित्त पोषण निकाय है जिसका सालाना 7.4 अरब डॉलर (करीब 56 हजार करोड़ रुपये) का बजट है। सेतुरमन फ्रांस कोरडोवा की जगह लगेंगे जिनका एनएसएफ के 15वें निदेशक के रूप में छह साल का कार्यकाल मार्च में समाप्त हुआ था। इस प्रतिष्ठित पद के लिए नामित होने वाले वह भारतीय मूल के दूसरे अमेरिकी हैं। इससे पहले सुब्रा सुरेश को एनएसएफ का निदेशक नियुक्त किया गया था।
सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में डिग्री की पढ़ाई पूरी कर ली है। पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के कारण तालिबान आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी थी। वर्ष 2014 में मात्र 17 साल की उम्र में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था।
हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा बांग्लादेश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि मत्स्य और चमड़े के उत्पादों को कवर करने वाली 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी। चीन का यह कदम ‘ढाका-बीजिंग संबंधों’ के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।एक महीने पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा COVID-19 महामारी के चलते व्यापार में आई आर्थिक कठिनाई पर चर्चा करने के लिये इस संदर्भ में बात की गई थी। जिसे ध्यान में रखते हुए चीन द्वारा यह कदम उठाया गया है। बांग्लादेश पहले ही ‘एशिया प्रशांत व्यापार समझौते’ (Asia-Pacific Trade Agreement -APTA) के तहत 3095 वस्तुओं के लिये टैरिफ-छूट प्राप्त करता है। चीन द्वारा की गई नवीनतम घोषणा के परिणामस्वरूप, बांग्लादेश के अब कुल 8256 सामानों को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी।
19 वां महान जून विद्रोह दिवस(Great June Uprising/Unity Day) 18 जून को मणिपुर के केकरूपत में मनाया गया। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून, 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर, 18 शहीदों के परिवार के सदस्यों और कुछ संगठनों के नेताओं ने मणिपुर के केकरूपत में 18 लोगों को पुष्पांजलि और सम्मान दिया। जून 2001 में, केंद्र सरकार ने NSCN (IM) के साथ संशोधित युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और "क्षेत्रीय सीमा के बिना" सम्मिलित किया, जिसके बाद लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर निकल आए और कई स्थानों पर आगजनी हुई। विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए, सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की जिससे 18 लोगों की मौत हो गई।
विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उदेश्य शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करना है। इस दिन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNRA) को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त (UNHCR) के रूप में भी जाना जाता है, जो विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करता है और अपने अभियान के लिए विषय की घोषणा भी करता है। UNHCR-The UN Refugee Agency की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में संपूर्ण विश्व में 68.5 मिलियन लोग अपने घरों से बलपूर्वक विस्थापित हुए थे। इसके साथ ही, यूएनआरए दुनिया भर में लाखों शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों पर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जिन्हें युद्ध, संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा।
चीन के किनझोउ शहर (Qinzhou City) में ‘इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर’ (The International Union for Conservation of Nature- IUCN) के ‘हॉर्सशू क्रैब स्पेशलिस्ट ग्रुप’ (Horseshoe Crab Specialist Group) की बैठक में 20 जून, 2020 को प्रथम ‘इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे’ (International Horseshoe Crab Day) के रूप में घोषित किया गया है। हर वर्ष भारत के झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों में हॉर्सशू क्रैब (केकड़ा) के माँस एवं इनके कवच की आपूर्ति के लिये ओडिशा में सैकड़ों केकड़ों को मारा जाता है।इनके अलावा ऐसा विश्वास है कि इसके कामोत्तेजक गुण के कारण भी इसे मारा जाता है जिस कारण ओडिशा में केकड़े की यह प्रजाति गंभीर खतरे में है। हॉर्सशू क्रैब वैश्विक वातावरण एवं जैव विविधता के मध्य एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपना सांस्कृतिक महत्त्व रखते हैं। दुर्भाग्य से, इस पारिस्थितिक लिंक को उन क्षेत्रों में जहां हॉर्सशू केकड़ों का जनसंख्या घनत्व कम है, तोड़ा जा रहा है। हॉर्सशू पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण है अपने इस पारिस्थितिक कार्य के तहत ये समुद्र तट पर करोड़ों अंडे देते है, जो समुद्र के किनारे, मछली और अन्य वन्यजीवों का भोजन है।भारत में हॉर्सशू केकड़ों को केंद्रपाड़ा, बालासोर तथा भद्रक ज़िलों के समुद्र तटीय क्षेत्रों से चुना जाता है और अन्य राज्यों में भेजा जाता है।
राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए हुये चुनाव में कांग्रेस ने दो और भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने के सी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया था और दोनों ही चुनाव में निर्वाचित घोषित किये गये। भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को चुनाव मैदान में उतारा था। श्री गहलोत आसानी से जीत गये जबकि श्री लखावत को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसदों की संख्या बढकर तीन हो गयी है। कुल दस सीटों में से सात सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। राजस्थान में 200 विधायकों में से 198 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया। दो विधायक-कांग्रेस के मास्टर भंवर लाल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गिरधारी लाल स्वास्थ्य कारणों से वोट डालने नहीं आ सके। श्री भंवर लाल मंत्री भी हैं।
एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए निःशुल्क अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की है। इस पैकेज के सुचारू कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 42 करोड़ से अधिक निर्धनों को 65 हजार 454 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। सरकार ने पीएम-किसान कार्यक्रम के आठ करोड़ 94 लाख लाभार्थियों के लिए पहली किश्त के भुगतान के लिए 17 हजार 891 करोड़ रुपये सीधे अंतरित किए हैं। महिला जनधन खातों में पहली किश्त के रूप में सभी बीस करोड़ 65 लाख लाभार्थियों के लिए दस हजार तीन सौ पच्चीस करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। इन खातों में दूसरी किश्त के रूप में भी दस हजार तीन सौ पंद्रह करोड़ रुपये अंतरित किए गए। इसी तरह तीसरी किश्त के रूप में भी सभी महिला जनधन खाता लाभार्थियों को दस हजार तीन सौ बारह करोड़ रुपये दिए गए।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने हाल में भारत चीन सीमा पर चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को पांच करोड़ रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। संतोष की बहादुरी के सम्मान में सरकार ने उनकी पत्नी को ग्रुप ए की नौकरी देने और एक आवासीय प्लॉट देने का भी फैसला किया है।
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