रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थलसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया है। इससे, सेना में महिला अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी देने का रास्ता खुल गया है। इस आदेश से सेना की दस शाखाओं में लघु सेवा कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा सकेगा। इन शाखाओं में आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कार्प्स, आर्मी आर्डिनेंस कार्प्स और इंटेलिजेंस कार्प्स शामिल हैं। जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कार्प में महिला को स्थायी कमीशन दिया जा रहा है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (USIBC) द्वारा आयोजित ‘इंडिया आइडियाज़ समिट’ (India Ideas Summit) को संबोधित किया। ‘इंडिया आइडियाज़ समिट’ (India Ideas Summit) की मेजबानी अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (USIBC) द्वारा की गई और इस वर्ष के सम्मेलन की थीम 'बेहतर भविष्य का निर्माण' (Building a Better Future) है। इस समिट का आयोजन प्रत्येक वर्ष अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (USIBC) द्वारा मुख्य तौर पर भारत और अमेरिका की आर्थिक भागीदारी और दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों के महत्त्व को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस वर्ष का समिट 21 और 22 जुलाई, 2020 को आभासी तौर पर आयोजित किया गया। इस समिट के दौरान विभिन्न प्रकार के सत्र आयोजित किये गए जिसमें प्रत्येक सत्र भारत से संबंधित किसी विशिष्ट मुद्दे पर केंद्रित था। इस दौरान प्रत्येक सत्र में राजनेताओं, राजनयिकों, विद्वानों और व्यापारिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों आदि को अपने विचार और राय साझा करने के लिये आमंत्रित किया गया था।
वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम, वीएसएम, एडीसी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन नेवल एकेडमी, एझिमाला(केरल) में 3 मेगावाट के सौर उर्जा संयंत्र की शुरुआत की। यह, 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने से सम्बंधित भारत सरकार के ‘नेशनल सोलर मिशन’ पहल के अनुरूप है। यह संयंत्र, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है और इसका अनुमानित जीवन-काल 25 वर्ष है। सभी उपकरणों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर हुई है, जिसमें नवीनतम तकनीक पर आधारित 9180 अत्यधिक कुशल मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल भी हैं। केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (केईएलटीआरओएन) द्वारा इस परियोजना को निष्पादित किया गया है।
मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (CCI) के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। यह भूमिका स्वैच्छिक आधार पर है। पद के लिए कोई पारिश्रमिक शामिल नहीं है। ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स सीसीआई का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना है।
प्रकाश चंद्र कांडपाल को गैर-जीवन बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (managing director & Chief Executive Officer) नियुक्त किया गया है। वह जून 2019 से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में सेवारत हैं। वह पूषण महापात्रा की जगह लेंगे जिन्हें अब निदेशक (रणनीतिक निवेश और डिजिटल पहल) के पद नियुक्त किया गया है।
सुमित देब को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (National Mineral Development Corporation-NMDC) का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) नियुक्त किया गया है। देब वर्तमान में NMDC के निदेशक (कार्मिक) पद पर कार्यरत हैं। NMDC के सीएमडी के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी, 2023 तक का रहेगा। वे NMDC के सीएमडी के रूप में एन बैजेंद्र कुमार को स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी के पद सेवानिवृत्त होंगे।
दिव्यांगजनों को राशन उपलब्ध कराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से दिव्यांगजनों को अंत्योदय अन्न योजना में शामिल करने को कहा है। दिव्यांगजनों को इस योजना के तहत प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट में कहा कि य़ोजना में शामिल होने वाले और इनकी प्राथमिकता के बारे में राज्य सरकार फैसला करेगी। श्री पासवान ने कहा कि 2003 में योजना के विस्तार के दौरान यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें दिव्यांगजन भी शामिल होंगे। श्री पासवान ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दिव्यांगजन को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज भी मिलना चाहिए।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर के लिये एक जलापूर्ति परियोजना (Water Supply Project) की आधारशिला रखी है। गौरतलब है कि इस परियोजना के माध्यम से राज्य के लगभग 25 शहरों और 1700 गाँवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना को न केवल वर्तमान बल्कि आगामी 20-22 वर्षों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस परियोजना से न केवल लाखों लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, बल्कि हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इस संबंध जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मणिपुर जलापूर्ति परियोजना वर्ष 2024 तक ‘हर घर जल’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार के ठोस प्रयासों में एक अहम कदम है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में ‘जल जीवन मिशन’ की घोषणा की थी, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति (हर घर जल) सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी की उपस्थिति में यहां कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया। अपने निवास से उद्घाटन समारोह में भाग लेते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने इस अभियान का शुभारम्भ किया और 6 इकोपार्क/ पर्यटन स्थलों का शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोयला/ लिग्नाइट खदानों से संबंधित 10 राज्यों के 38 जिलों में 130 से ज्यादा स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड द्वारा कृष्णापटनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। प्रस्तावित संयोजन में अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (अदानी पोर्ट्स) द्वारा कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड (केपीसीएल) में इक्विटी शेयरहोल्डिंग के साथ प्रबंधन नियंत्रण के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है। अडानी पोर्ट्स एकीकृत पोर्ट अवसंरचना सेवा प्रदाता है जो वर्तमान में छह तटीय राज्यों - गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के दस घरेलू बंदरगाहों में मौजूद है। अधिग्रहणकर्ता लॉजिस्टिक्स चेन (यानी जहाजों के प्रबंधन से लेकर जहाजों के ठहरने का स्थान, जहाज संचालन, कर्षण, लंगर डालने की जगह, सामानों के रखरखाव, आतंरिक परिवहन, भण्डारण और संचालन, प्रोसेसिंग व रोड या रेल द्वारा अंतिम निकासी) का प्रबंधन करता है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payment Corporation of India-NPCI) द्वारा बार-बार किए जाने वाले भुगतान (recurring payment) के लिए UPI AutoPay सुविधा की शुरूआत की गई है। उपभोक्ता नई सुविधा से 2000. रुपये तक की राशि के मोबाइल बिल, बिजली बिल, ईएमआई भुगतान, एंटरटेनमेंट / ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बीमा, म्यूचुअल फंड, कर्ज भुगतान, आवागमन अथवा मेट्रो का भुगतान जैसे आवर्ती भुगतान किसी भी यूपीआई ऐप के जरिये कर सकेंगे, जिसके लिये पिन की जरूरत नहीं होगी। ग्राहक को 2000 से अधिक राशि राशि के भुगतान के लिये हर बार पिन की आवश्यकता होगी। UPI यूजर्स UPI ID, QR स्कैन या इंटेंट के जरिए ई-मैंडेट बना सकेंगे।
अभिनेता सोनू सूद ने “प्रवासी रोज़गार एप्प” लॉन्च की। यह एप्लीकेशन नौकरियों को खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान से प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। “प्रवासी रोज़गार” एप्लीकेशन सही नौकरी के अवसर खोजने के लिए श्रमिकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। यह एप्प नि: शुल्क है। यह नौकरियों को खोजने के लिए सभी आवश्यक लिंकेज और जानकारी प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 500 से अधिक कंपनियां हैं जो परिधान, निर्माण, हेल्थ केयर, बीपीओ, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, आदि से संबंधित हैं। एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया गया हैजिसे 24/7 संचालित किया जायेगा।
Fampay ने टीनएजर्स के खास बिना नंबर वाला कार्ड ( first numberless card ) लॉन्च किया है। fampay card नाम का ये कार्ड डेबिट कार्ड ( debit card ) की तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट के लिए होगा । सबसे अच्छी बात ये है कि पेमेंट सुविधा देने के बावजूद इस कार्ड के लिए अलग से बैंक अकाउंट ( bank account ) खोलने की जरूरत नहीं होगी । इसके साथ ही पैरेंट्स उन्हें कैश या अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड ( credit card ) देने की झंझट से मुक्त हो जाएंगे। प्रत्येक ट्रांजेक्शन को फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, पैटर्न लॉक या पिन जैसे डिवाइस लॉक से सुरक्षित किया जाता है।
75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में पहली बार वर्चुअली आयोजित की जायेगी। 2020 का सत्र 15 सितंबर से शुरू होगा। इस वर्ष, विश्व नेताओं के पूर्व रिकॉर्ड किए गए बयानों को प्रसारित किया जायेगा। इस वर्चुअल बैठक की व्यवस्था के साथ, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। हर साल, दुनिया के नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिलते हैं ताकि विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस की जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र की मुख्य नीति बनाने वाली संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय IV के तहत बनाई गयी थी। सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, और उन्हें एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक तथा राष्ट्रवादी के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्र भारत की नींव रखने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है, गौरतलब है कि उन्होंने आम लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष करने की चेतना जागृत करने तथा उन्हें एकजुट करने के लिये अपनी भविष्य उन्मुखी सोच के तहत ‘होमरूल लीग’ की भी स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक एवं स्वाभिमानी नेता थे। वे अपनी राय बेबाकी व आक्रामक तेवरों के साथ अपने समाचार पत्रों (मराठा और केसरी) में लिखते थे। 1 अगस्त, 1920 को मुंबई में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें ‘आधुनिक भारत का निर्माता’ कहा था। वहीं भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 को मध्यप्रदेश के एक गाँव में हुआ था, काकोरी ट्रेन रॉबरी, असेंबली बम घटना और लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या जैसी घटनाओं में शामिल होकर चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी भारत का चेहरा बन गए। 27 फरवरी, 1931 को मात्र 24 वर्ष की उम्र में तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क (अब आज़ाद पार्क) में चारों ओर घिरने के पश्चात् उन्होंने स्वयं गोली मारकर खुद की हत्या कर ली थी।
दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो, एसावातिनी से मिलकर भारत और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू) के बीच एक आभासी बैठक को एक अधिमान्य व्यापार समझौता (पीटीए) प्राप्त करने और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए पुनर्जीवित किया गया है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्रीकर रेड्डी ने किया, जबकि एसएसीयू का नेतृत्व अंब स्टीव काटजुआं, कार्यकारी निदेशक, औद्योगिकीकरण, व्यापार और एसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) नामीबिया ने किया।
भारत में इजराइल के दूतावास ने कहा है कि इजराइल से रक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिकों की एक टीम स्पेशल फ्लाइट से नई दिल्ली आएगी। यहां भारत के मुख्य वैज्ञानिक के विजय राघवन और डीआरडीओ के साथ मिलकर 30 सेकंड में रिजल्ट देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट बनाया जाएगा। इजराइल कोरोना से लड़ने की कई तकनीक भी मुहैया कराएगा और भारत को मैकेनिकल वेंटिलेटर भी देगा।
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