संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। यह जानकारी संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उनके द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो संदेश में साझा की। नए सर्कल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। त्रिची, हम्पी, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ को नए सर्किल के रूप में घोषित किया गया है। इससे पहले देश भर में 29 एएसआई सर्किल थे। तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में, जिसमें हजारों मंदिर हैं और चोल राजाओं की शानदार यादें हैं, त्रिची को चेन्नई के सर्कल के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है। कर्नाटक पवित्रता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है इसलिए हम्पी उप-सर्कल को अब एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। पश्चिम बंगाल में, रायगंज को कोलकाता के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है, इससे बंगाल जैसे बड़े राज्य में भौगोलिक असुविधा समाप्त हो जाएगी। गुजरात में, वडोदरा के साथ राजकोट को एक नए सर्कल की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल के साथ जबलपुर को एक नया सर्कल घोषित किया गया है। इसमें जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के स्मारकों को शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और आगरा के साथ बुंदेलखंड में झांसी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ सहित दो नए सर्कलों की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपये के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। वर्ष 2015 में गैर-कॉर्पोरेट, छोटे और सूक्ष्म-उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के तहत, 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों, सूक्ष्म-वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बेंगलुरू के ‘बीज पोर्टल’ का भारतीय स्टेट बैंक के ‘योनो कृषि एप’ के साथ एकीकरण व उपभोक्ताओं को लोकार्पण आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे। दोनों एप के एकीकरण से देश के करोड़ों किसान, बीज खरीदी सहित सरकारी योजनाओं तथा बैंक की सुविधाओं के विविध लाभ डिजीटली ले सकेंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी। ये पुरस्कार दो श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाते हैं- बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। इन पुरस्कारों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस से पहले के सप्ताह में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में प्रदान किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। बाल शक्ति पुरस्कार के विजेता, नई दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हें।
WWF-इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज (SOS) और थुंबिपुरनम के साथ केरल में पहली बार राज्य Dragonfly Festival के लिए सहयोग किया है, जिसका नाम 'थुंबिमहोत्सवम 2020' है। यह राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आईयूसीएन-सीईसी के सहयोग से डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगनफ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगनफली महोत्सव का हिस्सा है। ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल, आने वाले महीनों में समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए विभिन्न कार्कीयक्रमों एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। त्योहार का आधिकारिक शुभंकर “Pantalu” है जिसे परिवार में ड्रैगनफलीज के जीनस लिबेलुलिडे को आमतौर पर वर्षा पूल ग्लाइडर्स के रूप में जाना जाता है। लोगों की भागीदारी बढ़ाने और उनके अवलोकन कौशल में सुधार करने के लिए एक 'ड्रैगनफ्लाई बैकयार्ड वॉच' की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा ‘Common Dragonflies of Kerala’ एक फील्ड गाइड और ‘Children’s Dragonfly Coloring & Activity Book’ को भी तैयार किया जा रहा है।
पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने केन्द्र सरकार के सिविल पेंशनधारकों की आसानी के लिए इलेक्ट्रोनिक पेंशन भुगतान आदेश को डिजी लॉकर से जोड़ने का फैसला किया है। इससे पेंशन धारक महालेखा नियंत्रक के इलेक्ट्रोनिक पेंशन भुगतान आदेश का डिजी लॉकर एकाउंटस से तुरंत प्रिंट ले सकेंगे। इस पहल से डिजी लॉकर में उनके पेंशन भुगतान आदेश का स्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और नए पेंशनधारकों तक पेंशन भुगतान आदेश पहुंचाने में देरी से बचा जा सकेगा। यह सुविधा 2021-22 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन कोविड महामारी के मद्देनज़र विभाग ने यह लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया। कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि अकसर पेंशनधारकों के पेंशन भुगतान आदेश की मूल प्रति गुम होने की शिकायतें मिलती रहती हैं। मूल प्रति न होने पर पेंशनधारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस सुविधा से यह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक - ईपीआई 2020 जारी किया। ईपीआई का उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की कारगरता को बढ़ाना और सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहन देना है । ईपीआई के चार स्तंभ, नीति, व्यापार और निर्यात से जुड़े विभिन्न पहलू और निर्यात प्रदर्शन हैं। इसमें निर्यात संवर्धन नीति, संस्थागत ढांचा, व्यापार, पर्यावरण, मूलभूत ढांचा और यातायात की व्यवस्था से जुड़े पहलू भी शामिल है। अभी जारी ईपीआई से पता लगा है कि निर्यात विविधता, यातायात संपर्क व्यवस्था और मूलभूत ढांचे के पैमाने पर अधिकांश भारतीय राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि ज्यादातर तटवर्ती राज्यों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है और गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को शीर्ष तीन स्थान प्राप्त हुए हैं। भूमि से घिरे हुए राज्यों में, राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ है जिसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशो में दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जिसके बाद गोवा और चंडीगढ़ हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिताभ कांत हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक(EPI) 2020 की संरचना में 4 स्तंभ शामिल हैं:
सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफि़्टनेंट जनरल सी बंसी पोन्नप्पा ने उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में उपकरणों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का आयोजन उत्तरी कमान मुख्यालय के तत्वावधान में किया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह प्रदर्शनी मेक इन इंडिया पहल को बढावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। प्रदर्शनी में स्वदेशी रक्षा उद्योग की अच्छी भागीदारी देखी गई। इसमें उत्तरी कमान में सुरक्षा बलों के समक्ष जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए नए-नए उत्पाद और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की गई। यह प्रदर्शनी स्वेदशी रक्षा उद्योग और सेना के बीच विचारों के आदान-प्रदान का आदर्श मंच भी बनकर उभरी है। इसमें ड्रोन प्रतिरोधी प्रणाली, वैकल्पिक उर्जा स्रोत, स्थिति विशेष के बारे में जागरूक बनाने के उपायों और प्रशिक्षण में सहायक उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है।
NITI Aayog 27 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान - NDC-TIA(Nationally Determined Contributions - NDC-Transport Initiative for Asia -TIA) पहल के भारत घटक का शुभारंभ करेगा। यह कार्यक्रम भारत में परिवहन, ऊर्जा और जलवायु हितधारकों को आगामी वर्ष के लिए योजनाबद्ध परियोजना गतिविधियों के बारे में सूचित करेगा। यह भारत की परिवहन चुनौतियों और CO2 कमी महत्वाकांक्षाओं से कैसे संबंधित के बारे में इनपुट प्रदान करने का अवसर भी प्रदान करेगा। चर्चा कार्यक्रम भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। NDC-TIA कार्यक्रम टीम भारत की सरकारी एजेंसियों, स्थानीय निर्णय निर्माताओं, शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों, थिंक टैंकों और नागरिक समाज संगठनों के साथ निकट सहयोग और समन्वय में काम करेगी।
विनय टोंस को एसबीआई म्यूचुअल फंड (एमएफ) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अश्वनी भाटिया का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। टोंस 1988 में एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए और भारत और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर काम किया। भारतीय स्टेट बैंक के साथ 32 वर्षों के अपने कार्यकाल में, उन्होंने विभिन्न कार्यों और असाइनमेंट के माध्यम से काम किया है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकिंग, कोषागार, खुदरा और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग के कई पहलुओं का बहुत अनुभव है।
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ‘Shagun – Gift an Insurance” नामक अपनी तरह का पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है, जो पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी का एक अनूठा उपहार है। इस पॉलिसी की खास विशेषता यह है कि इसे किसी को भी उपहार में दिया जा सकता है, यानि इसका पॉलिसी खरीदार से संबंधित होना जरुरी नही है। पॉलिसी खरीदार इसे उपहार के रूप में परिवार, दोस्तों, अन्य किसी परिवार और यहां तक कि घरमे कम-करने वालों, ड्राइवरों, रसोइया आदि किसी को भी दे सकता है। गिफ्ट रिसीवर (बीमित) की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें 1 साल तक का लाभ उठाया जा सकता है। शगुन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को कवर प्रदान करता है, जो बीमित व्यक्ति को दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु, विकलांगता अथवा अस्थायी विकलांगता जैसे परिस्थिति में पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैध फास्टैग वाले वाहनों को 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन के बाद छूट स्वत: मिलेगी और 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिये पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा।
जम्मू-कश्मीर के कृषि विभाग ने जीआई-टैग प्राप्त "कश्मीरी केसर" के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई-नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को खरीदारों तक गुणवत्ता पूर्ण "कश्मीरी केसर" पहुँचाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर (IIKSTC) के तत्वावधान में डिपार्टमेंट ने NSE-IT के साथ साझेदारी में पोर्टल की स्थापना की है। कश्मीर घाटी के केसर के उत्पादकों के साथ-साथ भारत भर के खरीदारों से अपील की गई है कि वे पोर्टल पर ई-ट्रेडिंग के लिए खुद को विक्रेताओं और खरीदारों के रूप में पंजीकृत करवाएं। पोर्टल पंजीकृत उत्पादकों और खरीदारों के बीच मुफ्त ई-ट्रेडिंग सुनिश्चित करेगा।
नासा की ‘जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी’ (Jet Propulsion Laboratory) में सेंटर फॉर नियर ऑब्जेक्ट स्टडीज़ (Center for Near Objects Studies) के अनुसार, 2 नवंबर, 2020 को एक क्षुद्रग्रह 2018VP1 पृथ्वी के पास से गुजरेगा। यह क्षुद्रग्रह 2018VP1 बहुत छोटा है और इसका व्यास लगभग 6.5 फीट है। 2018VP1 नामक क्षुद्रग्रह को दो वर्ष पहले कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी (San Diego County) में पालोमर वेधशाला (Palomar Observatory) में खोजा गया था। दो वर्ष पहले जब इसकी खोज की गई तो यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से लगभग 2,80,000 मील दूर था किंतु नासा ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष यह क्षुद्रग्रह 4700 मील के करीब हो सकता है। नासा के अनुसार, इस क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने की मात्र 0.41% संभावना है। यदि यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो 2 नवंबर, 2020 को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। ‘द प्लैनेटरी सोसाइटी’ (The Planetary Society) के अनुसार, अंतरिक्ष में लगभग 1 बिलियन क्षुद्रग्रह होने का अनुमान है जिनका व्यास 1 मीटर से अधिक है। 30 मीटर से अधिक व्यास वाले क्षुद्रग्रह पृथ्वी को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर दी गई रिपोर्ट को नकार दिया है जिसमें वर्ष 2024 तक वायु प्रदूषण में 20-30% कमी का प्रस्ताव दिया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस रिपोर्ट को जमा करने से मना कर दिया है जिसमें एक समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि NCAP के तहत वायु प्रदूषण में 20-30% की कमी यथार्थवादी है। NGT ने कहा कि MoEFCC का दृष्टिकोण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक जनादेश के खिलाफ था। NGT ने कहा कि स्वच्छ वायु के अधिकार (Right to Clean Air) को जीवन के अधिकार (Right to Life) के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है वायु प्रदूषण में कमी करने में विफलता, जीवन के अधिकार से वंचित करती है।
आईसीआईसीआई बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सॅटॅलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ICICI बैंक अब ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीजों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकीय और वित्तीय मापदंडों के संयोजन में इसका उपयोग करेगा।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) -माइक्रो वित्त संस्थान (MFI) के लिए Structured Finance and Partial Guarantee Program के रूप में डेडिकेटेड कर्ज और ऋण गारंटी उत्पाद लॉन्च किया है। यह लॉन्च किया गया उत्पाद महामारी की मार झेल रहे ग्रामीण क्षेत्र के दूर-दराज इलाकों तक ऋण के प्रवाह को गति प्रदान करेगा। एनबीएफसी-एमएफआई के लिए संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम में छोटे और मध्यम आकार के एमएफआई को दिए गए पूलित ऋणों पर आंशिक गारंटी प्रदान किया जाना शामिल है। यह प्रारंभिक चरण में 2,500 करोड़ रुपये के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा, जिसके भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के तहत 28 राज्यों और 650 जिलों के 1 मिलियन से अधिक घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाज़ार परिचालन (Open Market Operations-OMO) के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ-साथ खरीद-बिक्री करेगा। OMO का परिचालन दो चरण में किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि नीलामी 2 चरणों में 27 अगस्त और 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी। RBI 27 अगस्त को आयोजित किये जाने वाले OMO के अंतर्गत वर्ष 2024 से वर्ष 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा। वहीं केंद्रीय बैंक इस वर्ष अक्टूबर और नवंबर में परिपक्व हो रही प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वह तरलता और बाजार स्थितियों पर लगातार नज़र बनाए रखेगा और पूँजी बाजार के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिये उचित उपाय भी करेगा। सरकारी प्रतिभूतियों की एक ही समय खरीद-बिक्री कार्यक्रम में लंबी परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और समान मूल्य वाली लघु-अवधि की प्रतिभूतियाँ शामिल होंगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य 3.75 लाख सीएससी के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को UMANG सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाना है। CSC संचालक ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) नागरिकों को UMANG ऐप की मदद से 140 विभागों की ई-गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करेंगे। इससे उन नागरिकों को मदद मिलेगी, जिनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या वे जो ऐप आधारित ई सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) ने बताया है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस शेष था। पिछले चार वर्षों से यहाँ पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है। WHO ने वर्ष 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल शुरू की थी, तब से लेकर अब तक लगभग पूरी दुनिया से पोलियो को खत्म किया जा चुका है। अफ्रीका में आखिरी बार पोलियो का मामला वर्ष 2016 में नाइजीरिया में आया था। अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किये जाने के बाद केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश होंगे जहाँ पोलियो वायरस सक्रिय अवस्था में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि यह दूसरी बार है जब अफ्रीका में किसी वायरस को खत्म किया गया है। चार दशक पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में चेचक को पूरी तरह से समाप्त किया गया था।
कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर गांवों को लौट रहे प्रवासी कामगारों और इसी तरह ग्रामीण इलाकों में प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया गया है। अभियान 6 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा,राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपने मूल गांवों को लौटकर आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रहा है। इस अभियान से इन राज्यों के 116 जिलों में अब आजीविका के अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बनाने में मदद मिली है। अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 9वें सप्ताह तक, कुल 24 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है और अब तक 18,862 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अब तक 85,786 जल संरक्षण संरचनाओं सहित, 2,63,846 ग्रामीण घर, मवेशियों के लिए 19,397 शेड, खेत में 12,798 तालाब और 4,260 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों सहित बड़ी संख्या में संरचनाएं बनाई गई हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के साथ राजस्थान में दो नए मेडिकल कॉलेजों और तीन सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। राजमाता विजया राजे सिंधिया (आरवीआरएस) मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा और भरतपुर मेडिकल कॉलेज को जिला अस्पतालों से मेडिकल कॉलेजों में अपग्रेड किया गया है जबकि सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा; सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर; और रवींद्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के साथ जोड़ा गया है। इन परियोजनाओं में मिला-जुलाकर 828 करोड़ रुपये का संयुक्त निवेश किया जाएगा जिसमें से प्रत्येक मेडिकल कॉलेज पर 150 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। कॉलेजों में 150 स्नातक छात्रों की क्षमता है। भरतपुर मेडिकल कॉलेज में 34 आईसीयू बिस्तरों सहित 525 बिस्तर होंगे जबकि आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज में 458 बिस्तर होंगे जिनमें 12 आईसीयू बिस्तर हैं।
केन्द्रिय सरकार स्वास्थ्य योजना-सीजीएचएस ने अपने लाभार्थियों के लिए विशेषज्ञों के साथ परामर्श के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से 25 अगस्त 2020 से टेली-परामर्श सेवाओं की शुरुआत की है। प्रारंभ में, ये सेवाएँ दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीजीएचएस के लाभार्थियों को उपलब्ध होंगी। ई-सेवाएं सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उपलब्ध हैं।
भारतीय ऊर्जा विनिमय (Indian Energy Exchange-IEX) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड (IEX) के निदेशक मंडल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। वह 24 अगस्त 2020 से तत्काल प्रभाव से अपने पद से हट गए। IEX के बोर्ड के वर्तमान गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल को कंपनी के अंतरिम एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जे बी केमिकल्स के शेयर खरीदने संबंधी टाउ इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में टाउ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड (टाउ इन्वेस्टमेंट) द्वारा जे बी केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की शेयर पूंजी का 64.90% तक अधिग्रहण करने की बात कही गई है। टाउ इन्वेस्टमेंट सिंगापुर में गठित की गई कंपनी है। यह केकेआर एशियन फंड III एल.पी. की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपनी न्यूरल टेक्स्ट टू स्पीच (न्यूरल टीटीएस) सेवा में हिन्दी व भारतीय अंग्रेजी को जोड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही हाल में इस सेवा में जुड़ने वाली नई भाषाओं की संख्या 15 हो गई है। न्यूरल टीटीएस माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज का हिस्सा है। यह ऑनलाइन उपलब्ध लिखित सामग्री को असली व्यक्ति की आवाज में परिवर्तित करने का काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित यह सेवा 45 भाषाओं व 110 वॉयस में उपलब्ध है।
भारतीय टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक ने रिटायर्मेंट की घोषणा कर है। उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो पहली बार ओलंपिक में तब खेली थी जब महज 16 साल की थी। उन्होंने 2006 के SAF खेलों में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता। 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य। 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियंस में कांस्य। 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत जीता। उन्होंने 2012 के एशियन गेम्स, क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था।
इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच में अजहर अली को आउट करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। वह अब 3 स्पिनरों मुथैया मुरलीधरन, शेन वार्न और अनिल कुंबले के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2003 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले एंडरसन 2018 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन थे, जब उन्होंने द ओवल में भारत के खिलाफ मोहम्मद शमी को आउट कर ग्लेन मैक्ग्रा के 563 टेस्ट विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ा था।
कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसौबा (Pascal Lissouba) का निधन। वह 1960 में कांगो के स्वतंत्र देश बनने के बाद कृषि मंत्री बने थे। उन्होंने 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अल्फोंस मासम्बा डिबेट के राष्ट्रपति काल में प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया था। कांगो गणराज्य के हाई कोर्ट ने 2001 में देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए पास्कल लिसौबा को 30 साल की सजा सुनाई थी।
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