हर साल शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शांति के क्षेत्र में इस पुरस्कार के लिए नामित हुए थे। अब एक और पुरस्कार चर्चा में है, जिसका नाम IG नोबेल पुरस्कार है। खास बात ये है कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। IG नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार का एक व्यंग्य है। ये हर साल दस असामान्य या महत्त्वहीन वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए लोगों का चयन हास्य-विज्ञान पत्रिका 'एनल्स ऑफ इम्प्रूवबल रिसर्च (Annals of Improbable Research)' करती है। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सैंडर्स थिएटर में इसे सैकड़ों लोगों के सामने दिया जाता है। हालांकि ये सिर्फ हंसी मजाक से जुड़ा है और इसे गंभीरता से कोई भी नहीं लेता है। संस्था के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के जरिए दुनिया को ये सीख दी कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में उन्हें 'मेडिकल एजुकेशन' के लिए IG नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब पीएम मोदी ये पुरस्कार जीतने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले संस्था ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इस पुरस्कार के लिए चुना था, क्याोंकि परमाणु परीक्षण के बाद वाजपेयी जी ने शांति की बात कही थी।
भारत के निर्वाचन आयोग ने एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब) की अध्यक्षता का एक वर्ष पूरा होने पर आज ‘कोविड-19 के दौरान चुनाव आयोजित करने के मुद्दे, चुनौतियां और प्रोटोकॉल: देश के अनुभव को साझा करना’ के विषय पर हुए एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की मेजबानी की। यह दुनियाभर के लोकतांत्रिक देशों के लिए कोविड-19 के दौरान चुनाव कराने के अनुभवों को साझा करने की दिशा मे एक साथ आने का अवसर था। इस अवसर पर दो प्रकाशनों का विमोचन किया गया 'देशों का संक्षिप्त प्रोफाइल, ईएमबी सदस्य और ए-वेब के साथी संगठन' और 'कोविड-19 और अंतरराष्ट्रीय चुनाव अनुभव'।
उद्योग संस्थानों के आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी) और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कलामासेरी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एफएसीटी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है। मुख्य रूप से प्रशिक्षण सुविधाओं को साझा करने, आईटीआई के छात्रों और एफएसीटी के कर्मचारियों के बीच शैक्षिक संपर्क को सुविधाजनक बनाने, ज्ञान का आदान—प्रदान, कारखाने का दौरा करने, एफएसीटी के विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम बनाने, संयुक्त परियोजनाएं आयोजित करने, शोध में सहभागिता, एफएसीटी में नौकरी पर प्रशिक्षण प्रदान करने, पारस्परिक रूप से अभिन्न पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के आशय वाले समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
हाल में 15 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के साथ 1,000 दिन के भीतर सभी 6 लाख (वर्तमान जीपी स्तर से) से ज्यादा गांवों तक कनेक्टिविटी पहुंचाई जानी है। इस लक्ष्य की दिशा में पहले कदम के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेज गति वाली इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने को 21.09.2020 को “हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा” योजना का शुभारम्भ किया है। इससे राज्य के दूरदराज के कोनों तक डिजिटल क्रांति सक्षम हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में 14,258 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इन परियोजनाओं में 350 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करना शामिल हैं जिनकी लागत 14,258 करोड़ रुपए होगी। उल्लेखनीय है कि बिहार के विकास का मार्ग प्रशस्त करने से ये सड़कें राज्य के भीतर और आसपास बेहतर संपर्क, सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करेंगी। खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ आम लोगों और सामानों की आवाजाही में काफी सुधार होने की संभावना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 'घर तक फाइबर' परियोजना का भी उद्घाटन किया है, जिसमें बिहार के सभी 45,945 गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे बिहार के सभी गांव आने वाले दिनों में इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, जिससे ग्रामीण लोग भी सशक्त हो सकेंगे। गौरतलब है कि गांवों में इंटरनेट की सुविधा मिलने से ई-एजुकेशन, ई-एग्रीकल्चर, टेली-मेडिसिन, टेली-लॉ और सामाजिक सुरक्षा योजना समेत अन्य योजनाएं डिजिटल माध्यम से सभी नागरिकों मिल सकेगी।
72वें एमी अवॉर्ड की घोषणा कर दी गई है। एचबीओ की ‘यूफोरिया’ सीरीज के लिए अभिनेत्री जेंडया को आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया है। एमी अवॉर्ड के इतिहास में जेंडया यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा कलाकार हैं। एचबीओ की ही ड्रामा सीरीज ‘सक्सेशन’ में अभिनय करने वाले जेरेमी स्ट्रांग को आउटस्टैंडिंग बेस्ट लीड एक्टर अवॉर्ड से पुरस्कृत किया गया है। ‘शिट क्रीक’ ने कॉमेडी के सभी प्रमुख पुरस्कार जीते। 72वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड समारोह मूलरूप से लॉस एंजिलिस स्थित माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में आयोजित किए गए थे, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया था कि अवॉर्ड जीतने वाले सभी कलाकार अपने घरों से इसमें शामिल होंगे। अमेरिकन टीवी के जाने-माने चेहरे जिमी कीमेल ने समारोह को होस्ट किया। 64वें और 68वें एमी पुरस्कार समारोह को भी वह होस्ट कर चुके हैं। भारतीय मूल के निर्देशक एंडिज पारेख को ‘सक्सेशन’ ड्रामा सीरीज के एपिसोड ‘हंटिंग’ के निर्देशन के लिए एमी अवॉर्ड मिला है।
List of winners is given below
रोमानिया की सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में फ्रेंच ओपन की पूर्व विजेता सिमोना हालेप ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिसकोवा को पहले सेट में 6-0 से हराया। फाइनल सेट में प्लिसकोवा के रिटायर्ड हर्ट होने के कारण हालेप को वॉकओवर मिला, जिससे उसे विजेता घोषित किया गया।
टेनिस में, दुनिया के नंबर एक नोवाक जोकोविच ने रोम में इटालियन ओपन में डिएगो श्वार्टज़मैन को हराकर रिकॉर्ड 36 वां मास्टर्स खिताब जीता। इस महीने के यूएस ओपन से अयोग्य ठहराए जाने के बाद से अपने पहले टूर्नामेंट में खेल रहे सर्ब ने फाइनल में 7-5, 6-3 से जीत दर्ज की ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वह अगले सप्ताह के फ्रेंच ओपन में उच्च स्थान पर पहुंच जाए।
उत्तरप्रदेश में आगरा स्थित ताजमहल समेत राज्य भर में कई ऐतिहासिक स्मारक छह महीने के अंतराल के बाद आम जनता के लिये खोले जा रहे हैं। कोरोना वायरस (COVID-19) के तीव्र संक्रमण को देखते हुए पर्यटकों के लिये सख्त दिशा-निर्देशों जारी किये गए हैं। लगभग छह माह तक पर्यटकों के लिये बंद रहने के बाद लखनऊ के प्रसिद्ध छोटे और बड़े इमामबाड़ा, वाराणसी के सारनाथ संग्रहालय जैसे कई अन्य स्मारक भी आम जनता के लिये खोल दिये गए हैं। इस संबंध में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा जारी नवीनतम नियमों के अनुसार, एक दिन में पाँच हज़ार से अधिक आगंतुकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष रूप से टिकट खरीदने की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है और केवल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग ही की जाएगी। इसके अलावा ताजमहल के समाधी क्षेत्र में एक बार में केवल पाँच लोगों को ही अनुमति दी जाएगी।
नौवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री मनसुख मांडविया और मालदीव की परिवहन और नागर विमानन मंत्री, सुश्री ऐशथ नाहुला ने संयुक्त रूप से भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो फेरी (पोत) सेवा शुरू की। अपनी पहली यात्रा के दौरान, 200 टीईयू और 3000 मीट्रिक टन के ब्रेक बल्क कार्गो की क्षमता वाला एक जहाज तूतीकोरन से आज कोच्चि जाएगा, जहां से यह उत्तरी मालदीव में कुल्हूधुफ्फुशी बंदरगाह और फिर माले बंदरगाह तक जाएगा। यह 26 सितंबर, 2020 को कुल्हूधुफ्फुशी और 29 सितंबर, 2020 को माले पहुंचेगा। शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित यह फेरी सेवा महीने में दो बार चलेगी और भारत और मालदीव के बीच किफायती, सीधी और माल परिवहन का वैकल्पिक जरिया प्रदान करेगी। इस सेवा की शुरूआत पिछले साल जून में अपनी मालदीव यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त प्रतिबद्धता और मालदीव की विदेश मंत्री के साथ 13 अगस्त 2020 को अपनी वर्चुअल बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर द्वारा की गई घोषणा को वस्तुत: पूरा करती है।
संसद ने विदेशी अंशदान नियमन संशोधन विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी है। इसे लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। विधेयक में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि विदेशी निधि का इस्तेमाल देश के सामाजिक ताने-बाने या आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ने में न किया जा सके। इस प्रावधान से विदेशी अंशदान के लेन-देन और इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता आएगी। विधेयक मे विदेशी अंशदान नियामक अधिनियम, 2010 में संशोधन किया गया है जो देश में व्यक्तियों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को नियमित करने के बारे में है।
सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वाहन संचालकों के लिए राज्यों से बाहर या राज्यों के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन टैंकों के लाने ले जाने तथा वितरण के लिए परमिट पर अगले वर्ष 31 मार्च तक छूट रहेगी। कोविड-19 के उपचार के लिए ऑक्सीजन को आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्तु मानते हुए यह फैसला लिया गया है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईडापड्डी पलनीस्वामी ने राज्य में तीन हजार चार सौ एक सार्वजनिक वितरण की चलंत दुकानों की शुरुआत की। अम्मा मोबाइल राशन शॉप के नाम से ये दुकानें दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में काम कर रही हैं। राशन से भरी इन दुकानों से केवल लाभार्थी परिवार ही राशन ले सकता है। हालांकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में लाभार्थियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन लेने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है। इन इलाकों में पहले से ही मोबाइल राशन की दुकानें काम कर रही हैं। इसमें तीन हजार चार सौ एक दुकानें और शामिल हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने तिरुचिरापल्ली जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल वितरण की भी शुरुआत की है।
भारतीय नौसेना के अग्रिम मोर्चे पर तैनात युद्धपोत पर पहली बार दो महिला अफसरों की तैनाती होगी। इन महिला अधिकारियों के युद्धपोतों पर तैनात होने से इनके पराक्रम को पंख लग गए हैं और उन्हें एक समारोह में 'विंग्स' से सम्मानित किया गया है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह युद्धपोतों के डेक से संचालन करने वाली भारत की पहली महिला एयरबॉर्न टेक्नीशियन होंगी। कोच्चि की दक्षिणी नौसेना कमान में दोनों भारतीय नौसेना के ऑब्जर्वर कोर्स से पास आउट हुईं। दोनों कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और उन्हें 2018 में नौसेना में कमीशन किया गया था। ये दोनों महिला अफसर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने का प्रशिक्षण ले चुकी हैं। वे युद्धपोत पर तैनात हेलीकॉप्टरों से उड़ान भर कर इतिहास रचेंगी। यह एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पुरुष अधिकारियों की ही अब तक तैनाती होती रही है। रीति सिंह हैदराबाद से हैं वहीं सब लेफ्टिनेंट त्यागी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैं।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम Mahila Atmanirbharshil Aachani है। इसका मतलब है महिला स्व-रिलायंस कार्यक्रम। यह कार्यक्रम बैंक में सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के वित्त में तेजी लाने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य SHG सदस्य के साथ एक मजबूत संबंध बनाना है। एसबीआई ने कहा कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप(एसएचजी) असम के ग्रामीण इलाकों में बहुत सक्रिय और ऋण योग्य हैं क्योंकि यह वित्तीय संपार्श्विक के बजाय सामाजिक संपार्श्विक पर निर्भर है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए अपने सूक्ष्म उद्यम बनाने और एक स्थायी आर्थिक स्थिति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें सशक्त बनाता है।
वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 19 प्रतिशत की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। नॉमिनल जीडीपी एक आकलन है जिसमें एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों पर की जाती है तो जो वैल्यू निकलती है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने मिंट को बताया कि इसको लेकर कई अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने प्रजेंटेशन में कहा है कि यह 19 फीसदी जा सकती है, जबकि कुछ ने यह भी कहा है कि यह बढ़कर 21 फीसदी भी पहुंच सकती है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए “डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट- 2020 ” द इमर्जिंग डिलेक्टिव डेस्टिनेशंस (उभरता हुआ रमणीय स्थल) उत्सव के लिए लोगो और गीत का अनावरण किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 27 सितंबर, 2020 (रविवार) को इस चार दिवसीय कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) के पहले पृष्ठ पर "19 सितंबर 1949 के सड़क यातायात के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" की सूचना के सन्दर्भ में जारी की गई मोहर लगाने की सलाह दी है। विभिन्न सार्वजनिक शिकायतों के माध्यम से मंत्रालय को यह जानकारी मिली है कि कई देश भारतीय नागरिकों को जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि, कई देशों के अधिकारियों ने 19 सितंबर 1949 के सड़क यातायात सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट का सत्यापन कराने के लिए कहा है।
एसबीआई कार्ड ने Google के साथ अपने सहयोग की घोषणा की ताकि कार्डधारक अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग Google पे प्लेटफॉर्म पर कर सकें। एसबीआई क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता अब अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर Google पे ऐप का उपयोग करके कार्ड से भुगतान कर सकेंगे।
डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता वीज़ा ने अपने वैश्विक साझेदार आईफंडवूमन(IFundWomen) के साथ महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए भारत में अनुदान कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इस वर्ष अमेरिका में शुरू किए गए दो सफल कार्यक्रमों के विस्तार के रूप में, भारत में महिला उद्यमियों को अब अपने व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए वीज़ा से धन प्राप्त होगा।
प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 का विषय ‘Let’s talk about dementia’ है। विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में 10 वीं वर्षगांठ के अवसर पर ADI के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई थी। अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। इस बीमारी में व्यक्ति छोटी से छोटी बात को भी याद नहीं रख पाता है। जब यह बीमारी अत्यधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति को लोगों के चेहरे तक याद नहीं रहते हैं। अभी तक इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं मिला है।
हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे तक अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाने के माध्यम से शांति के आदर्शों को मनाने और मजबूत करने के लिए विश्व को समर्पित किया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम “Shaping Peace Together” है। यह महामारी के दौरान दया भाव, सहायता और आशा बनाए रखने पर आधारित है। इस वायरस से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों साथ खड़े रहों, और हमसे जुड़ें ताकि हम शांति को एक साथ आगे लेकर चल सकें। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की गई थी। दो दशक बाद, 2001 में, महासभा ने सर्वसम्मति से अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में इस दिन को चुने जाने के लिए मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र इस दिन सभी देशों और लोगों को शत्रुता को रोकने के लिए और शांति से संबंधित मुद्दों पर शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से दिवस मनाने के लिए आमंत्रित करता है।
कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का टोरंटो में निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। उन्होंने 1984 में देश के 17वें प्रधानमंत्री के रुप में शपथ ली थी। टर्नर का जन्म 1929 को इंग्लैंड में हुआ था और वह बचपन में ही कनाडा आ गए थे। उन्होंने 1962 में कनाडा की राजनीति में प्रवेश किया और लिबरल पार्टी के लिए मॉन्ट्रियल सीट जीत हासिल की। वह अपने राजनीतिक करियर में 1968 से 1975 के दौरान प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के नेतृत्व में न्याय मंत्री और वित्त मंत्री सहित कई प्रमुख कैबिनेट पदों पर रहे। वह 1975 में अचानक पद छोड़ने के बाद 1984 तक राजनीति से दूर हो गए थे। टर्नर ने कनाडा के इतिहास में दूसरे सबसे छोटे कार्यकाल 79 दिनों के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया।
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