केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से “डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020” का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृहमंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और पूर्वोत्तर के आठों राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। 30 सितंबर तक चलने वाले ‘डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020’का उद्देश्य पूर्वोत्तर के पर्यटनस्थलों के साथ-साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों का एक दूसरे के साथ परिचय कराना है और इसके माध्यम से पूरा भारत भी नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति से परिचित होगा। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का थीम "द इमर्जिंग डिलेक्टिव डेस्टिनेशंस" है जो सेक्टर के गति पकड़ने पर पर्यटन स्थलों को मजबूत और अधिक आकर्षक बनाने की बात करता है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पर्यटन पर केंद्रित है।डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का एक कैलेंडर ईवेंट है जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों के करीब लाने और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से संकल्पित किया गया है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने राजस्थान में पेयजल और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के विकास और सेवाओं के लिए 300 मिलियन डॉलर (22.12 अरब रुपये) के ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी के अनुसार इस परियोजना से लगभग 5 लाख 70 हजार लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति सेवाओं और कम से कम 14 मध्यम शहरों में लगभग 7 लाख 20 लोगों के लिए स्वच्छता सेवाओं का विकास हो सकेगा। नई परियाेजनो के जरिये 2027 तक कम से कम 8 प्रोजेक्ट से पेयजल की आपूर्ती की जा सकेगी। साथ ही शहरी गरीब परिवारों सहित लगभग 100,000 घरों में 5 नए या पुनर्वासित वाटर ट्रिटमेंट प्लांट से पानी पहुंच सकेगा। इसका कवरेज नेटवर्क करीब 1,350 किलोमीटर तक रहने की उम्मीद है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिंसबर्ग के निधन से खाली हुए पद के लिए जज एमी कोने बैरेट को नामित किया है। 48 साल की बैरेट इस समय सातवें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की जज हैं। इस पद के लिए भी ट्रंप ने ही 2017 में उन्हें नामित किया था। राष्ट्रपति द्वारा नामित होने के बाद बैरेट के नाम को सीनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है। सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत होने के नाते इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर ने कहा कि भारतीय रेलवे ने रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर शोध कार्यों को जारी रखने के लिए संस्थान के साथ समझौता अवधि का विस्तार किया है। समझौता ज्ञापन (एमओयू), आईआईटी-कानपुर में रेलवे शोध केन्द्र (सीआरआर) के जरिये विद्युत रेल इंजन, लोकोमोटिव नियंत्रण और संचार प्रणालियों, ट्रैक्शन इंस्टॉलेशन और ड्राइवर इंटरफेस सिस्टम के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा।
भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 15 वें सीआईआई-एक्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण दिया। डॉ. जयशंकर ने अफ्रीका-भारत संबंधों पर विस्तृत जानकारी दी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के उपनिवेशवाद और भेदभाव से मुक्ति के प्रयास के समय से इसे आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने रेखांकित किया कि अफ्रीका के लिए भारत की प्रतिबद्धता को चार स्तंभों द्वारा दर्शाया गया था, विकास साझेदारी, व्यापार और निवेश, मजबूत लोगों से लोगों के संबंध, विशेष रूप से युवा अफ्रीकियों के लिए शिक्षा और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में, और, हाल ही में, रक्षा और समुद्री सुरक्षा। उन्होंने कहा कि भारत ने 37 अफ्रीकी देशों में 194 विकासात्मक परियोजनाओं को अंजाम दिया था, और वर्तमान में 29 देशों में 77 अतिरिक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, जिनमें यूएस $ 11.6 बिलियन का कुल परिव्यय था।
भारत ने नेपाल को भूकंप के बाद की पुनर्निर्माण प्रतिबद्धता के तहत आवास और स्कूल क्षेत्र की सहायता के लिए 1.54 बिलियन नेपाली रुपये (लगभग INR 96 करोड़) जारी किए हैं। भारत के दूतावास के मिशन के उप प्रमुख नम्या खम्पा ने 22 सितंबर को नेपाल के वित्त मंत्रालय के सचिव शिशिर कुमार धूंगाना को चेक सौंप दिया है, काठमांडू में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी। इस हैंडओवर के साथ, भारत ने आवास क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल सरकार को दिए जाने वाले अनुदान में से 72 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति की है। गोरखा और नुवाकोट जिलों में 50,000 घरों के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता में से, 92 प्रतिशत घरों को पूरा कर लिया गया है।
एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (CICA) पर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री, डॉ. एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कज़ाकिस्तान को सीआईसीए का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए बधाई दी और एशिया में शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर सीआईसीए की पहल के लिए भारत के समर्थन की फिर से पुष्टि की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के विरूद्ध भारत के प्रयासों और सीआईसीए और अन्य भागीदार देशों में भारत के योगदान को साझा किया। उन्होंने मध्य एशिया के साथ भारत के पारंपरिक संबंधों, आतंकवाद और अफगानिस्तान पर साझा दृष्टिकोणों को रेखांकित किया।
पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील दे दी गई है और एक बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी, भले ही तलाक अंतिम रूप से हुआ न रहा हो लेकिन तलाक की याचिका उसके मृत माता पिता कर्मचारी /पेंशनभोगी के जीवन काल के दौरान ही उसके द्वारा दायर कर दी गई थी। पहले के नियमों में किसी तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन के भुगतान का प्रावधान तभी था जब तलाक उसके मृत माता पिता कर्मचारी /पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति के जीवन काल के दौरान ही हो गया रहा हो। नया परिपत्र न केवल पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के जीवन में सुगमता लाएगा बल्कि तलाकशुदा बेटियों के लिए समाज में सम्मानजनक एवं समान अधिकार भी सुनिश्चित करेगा। किसी दिव्यांग शिशु या उसके भाई बहन को पारिवारिक पेंशन की मंजूरी के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं भले ही दिव्यांग प्रमाणपत्र पेंशनभोगी माता पिता की मृत्यु के बाद प्रस्तुत किया गया हो लेकिन विकलांगता माता पिता की मृत्यु से पहले ही हो गई हो। दिव्यांग पेंशनभोगियों के जीवन में सुगमता लाने के लिए सहायक के लिए परिचारक भत्ता भी 4,500 रुपये प्रति महीने से बढ़ा कर 6,700 रुपये कर दिया गया है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद ने हाल में संसद में पारित जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक-2020 को अपनी मंजूरी दे दी। इस विधेयक के अनुसार कश्मीरी, डोगरी, हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषा होंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में जनसंख्या एक करोड़ 21 लाख से ज्यादा है। यहां उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित तीन कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी। ये विधेयक किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020 के प्रावधान किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने और खरीदने की अनुमति देते हैं। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक 2020 में किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने के प्रावधान हैं। इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के तहत केंद्र सरकार ने युद्ध और अकाल की असाधारण स्थिति में ही खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करने का प्रावधान किया है। नए कानून का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति-ए पी एम सी मण्डी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है। यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य-एम एस पी पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी। इन कानूनों से ऐसा माहौल तैयार होगा जिसमें किसान और व्यापारी को अपनी कृषि उपज खरीदने और बेचने की आजादी होगी। इससे किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और उनकी बाजार लागत घटेगी। इन प्रावधानों से किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ ‘पर्यटन और ग्रामीण विकास’ विषय पर एक वर्चुअल बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने पर्यटन मंत्रालय की नई पहल ‘देखो अपना देश’ के लिए मंत्रालय की सराहना की। इस पहल से स्थानीय विरासत और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलता है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने पर्यटन स्थलों के साथ निरंतरता को बनाए रखने और प्रमुख पर्यटन शहरों में 100% स्वच्छ ईंधन अपनाने में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारे स्मारकों की रक्षा करने और पर्यटकों के लिए एक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में आयुर्वेदिक कीमो किट का लोकार्पण किया। कीमो किट का विकास पुणे के भारतीय संस्कृति दर्शन न्यास के इंटीग्रेटिड कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर ने टाटा ट्रस्ट के वित्तीय सहयोग से किया है। इस अवसर पर श्री कोश्यारी ने कहा कि आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धति की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। दोनों के सहयोग से बनी दवाइयों से मरीजों को लाभ हो सकता है।
भारत ने पिनाक रॉकेट्स, लॉन्चर्स और जरूरी उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी है। डिफेंस रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट ऑर्गनाजेशन (DRDO) ने इस बारे में सारी जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस (DGQA) को सौंप दी है। देश के सारे डिफेंस उपकरणों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, यह तय करना DGQA का काम है। पिनाक असल में एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है। पिनाक रॉकेट्स को मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। लॉन्चर सिर्फ 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट्स दाग सकता है। भगवान शिव के धनुष 'पिनाक' के नाम पर डेवलप किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है।
तमिलनाडु में, प्रतिष्ठित मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर के प्रसिद्ध वीरा वसंथा रॉयर(Veera Vasantha Rayar) मंडप (हॉल या मंच) को पूरी तरह से 18 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्निर्मित किया जा रहा है। सोलह खंभे, प्रत्येक 23 फीट ऊंचे, जिसने मंडपम को अपनी विशिष्ट भव्यता प्रदान की, विशेष काले चट्टानों का उपयोग करके फिर से बनाया जा रहा है। 16 स्थानों पर IIT चेन्नई की सहायता से विशेष अध्ययन किए गए और इसके आधार पर, स्तंभों का निर्माण करने के लिए त्रिची के निकट नामक्कल जिले में रासीपुरम की सीमावर्ती कलारमपल्ली पहाड़ियों से चट्टानों का चयन किया गया।
27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इसका विषय है- पर्यटन और ग्रामीण विकास। दुनियाभर में बडे शहरों के बाहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के अवसर उपलब्ध कराने पर्यटन की अनूठी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का पर्यटन दिवस ऐसे समय में आया है जब दुनियाभर के देश कोविड-19 के प्रभाव से उबरने के लिए पर्यटन की ओर देख रहे हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वे अगस्त 2014 में अपने घर में गिरने के बाद से बीमार थे। उन्हें सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जसवंत सिंह 1960 में सेना में मेजर के पद से इस्तीफा देकर राजनीति के मैदान में उतरे थे. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार में वह अपने करियर के शीर्ष पर थे। 1998 से 2004 तक राजग के शासनकाल में जसवंत ने वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालयों का नेतृत्व किया। 1999 में एयर इंडिया के अपहृत विमान के यात्रियों को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों के साथ कंधार जाने के मामले में उनकी काफी आलोचना हुई। बाद में वह 2009 तक राज्य सभा में विपक्ष के नेता रहे और गोरखालैण्ड के लिए संघर्ष करने वाले स्थानीय दलों की पेशकश पर दार्जिलिंग से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। जसवंत सिंह को एक समय ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ा जब अगस्त 2009 में उन्हें अपनी पुस्तक ‘जिन्नाः भारत विभाजन और स्वतंत्रता’ में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा करने पर भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था।
अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित इलाके नागोर्नो कारबाख को लेकर एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अब तक इस युद्ध में दोनों तरफ के 23 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले ज्यादातर आम नागरिक बताए जा रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच, तुर्की ने युद्ध में अजरबैजान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। पूर्व सोवियत संघ के इन दोनों देशों के बीच नागोर्नो-कारबाख इलाके को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर यह इलाका अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, जबकि अर्मेनिया भी इस पर दावा करता है। 1994 की लड़ाई के बाद से यह इलाका अजरबैजान के नियंत्रण में नहीं है।
तमिलनाडु के समाज सुधारक और द्रविड़ विचारक इवी रामास्वामी पेरियार की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद यहां तनाव व्याप्त हो गया है। कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी प्रतिमा को भगवा रंग से रंगकर उसका स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की। प्रतिमा के पास से एक चप्पल भी मिली। पेरियार की प्रतिमा यहां इनामकुलथुर के समथुवापुरम में स्थित है। इस घटना पर नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा की प्रांतीय सरकार ने बॉलीवुड के पुराने सितारों राज कपूर और दिलीप कुमार के पुश्तैनी घरों को खरीदने का फैसला किया है। ताकि उसे ऐतिहासिक इमारत घोषित करके उसका पुनरुद्धार किया जा सके।
लेह, लद्दाख के लोगों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने 26 सितंबर, 2020 को केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में लद्दाख के पूर्व दिग्गज नेता आदरणीय थिकसे रिनपोछे (पूर्व सांसद/राज्य सभा), श्री थुप्स्तन छेवांग (पूर्व सांसद/लोक सभा) और श्री छेरिंग दोरजे लकरूक (पूर्व मंत्री, जम्मू-कश्मीर) शामिल थे। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी तथा युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहे।
© 2021 RajasthanGyan All Rights Reserved.