7 October 2020
भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार एंड्रिया एम. घेज़, रोजर पेनरोज़ और रेनहार्ड गेनजेल को
वर्ष 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार को दो भागो में विभाजित किया गया है, इसमें से आधा पुरस्कार ब्रिटेन के रोजर पेनरोज़ (Roger Penrose) को उनकी black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity यानि ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है, जबकि दूसरा आधा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पेक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए जर्मनी के रेइनहार्ड गेनजल (Reinhard Genzel) और अमेरिका की एंड्रिया घेज़ (Andrea Ghez) को संयुक्त रूप से दिया गया है। अब तक, केवल तीन महिलाओं ने भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। वे मैरी क्यूरी (1903), मारिया गोएपर्ट-मेयर (1963) और डोना स्ट्रिकलैंड (2018) थे। मैरी क्यूरी ने 2011 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता था और वे दो श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला हैं। एकमात्र भारतीय जिसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है, वह 1930 में सर सी.वी. रमन थे। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। छह वर्षों में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। यह 1916, 1931, 1934 और 1940, 1941 और 1942 में विश्व युद्धों के कारण हुआ था।
PARAM Siddhi – AI : भारत का सबसे तेज़ AI सुपर कंप्यूटर
5 अक्टूबर, 2020 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) ने सबसे बड़े HPC-AI सुपरकंप्यूटर PARAM Siddhi – AI को कमीशन किया गया। एचपीसी-एआई का पूर्ण स्वरुप High Performance Computing and Artificial Intelligence है। PARAM-Sidhi ने वैश्विक AI सुपरकंप्यूटिंग रिसर्च और इनोवेशन में भारत को शीर्ष देशों में खड़ा कर दिया है। यह सुपरकंप्यूटर साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, अंतरिक्ष, कृषि और मोटर वाहन को गति देगा। यह MSMEs, स्टार्ट अप्स, एकेडेमिया और इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी को उत्प्रेरित करने में मदद करेगा। भारत 70 सुपर कंप्यूटरों का नेटवर्क बनाने के लिए राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन को लागू कर रहा है। पहला सुपर कंप्यूटर जो राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया था, उसे “परम शिवाय” नाम दिया गया था। इसका निर्माण भी C-DAC द्वारा किया गया था। परम शिवाय ने 1,20,000 से अधिक गणना कोर और 833 टीफ्लॉप्स का उपयोग किया। TeaFlop कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड का एक पैमाना है। आईआईटी-खड़गपुर राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपरकंप्यूटिंग सुविधा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान था।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर को आयोजित किया जाएगा 12 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
12 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। इस प्लेटफार्म के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब वैश्विक COVID महामारी के कारण इस बैठक को वर्चुली आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कोविड -19 संकट के दौरान सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर केंद्रित होगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की बैठक का विषय “BRICS Partnership for Global Stability, Shared Security and Innovative Growth” है। वर्ष 2020 के दौरान, समूह के पांच देशों ने तीन प्रमुख स्तंभों पर अपनी रणनीतिक साझेदारी जारी रखी: शांति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान-प्रदान।
पेटीएम ने भारतीय डेवलपर्स के लिए लांच किया मिनी एप स्टोर
पेटीएम और गूगल के बीच तनातनी अब नए दौर में पहुंचती दिख रही है। गूगल के जवाब में पेटीएम ने भारतीय डेवलपर्स को समर्थन देने के लिए एंड्रॉयड मिनी एप स्टोर लांच किया है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से बिना किसी शुल्क के विभिन्न मिनी एप लिस्टिंग कर सकेंगे। इसमें उन्हें भुगतान के लिए पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यूपीआइ, नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट का विकल्प दिया जाएगा।
दिल्ली में ट्री-पॉलिसी जल्द लागू होगी
दिल्ली में पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की ट्री-पॉलिसी जल्द लागू होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अभी किसी सड़क का निर्माण करने या फिर किसी अन्य परियोजना के कारण पेड़ों को काटना पड़ता है। ऐसे में एक पेड़ की जगह 10 पौधे लगाने का नियम है। लेकिन, पौधों के बड़े होने में काफी समय लगता है। इसलिए अब दिल्ली सरकार पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने के लिए यह पॉलिसी (नीति)ला रही है। इसके तहत 80 फीसद पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य हो जाएगा। इस नीति को एक सप्ताह के भीतर अनुमति दे दी जाएगी।
दादा इदाते आयोग की रिपोर्ट लागू हो: भागवत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि केंद्र सरकार को दादा इदाते आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए । यह समस्त भारत के घुमंतू समुदाय के हित में होगा। घुमंतू समुदाय में सांसी, कंजर, कालबेलिया, सपेरे, गाड़िया लुहार,भोपा आदि जातियां शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि घुमंतू समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिहाज से दादा इदाते आयोग ने आठ जनवरी, 2018 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसमें 20 सूत्रीय सिफारिशें की गई थीं।
देश भर के 160 से ज्यादा चिड़ियाघरों का होगा कायाकल्प
वन्यजीवों के प्रति लोगों में लगाव और आकर्षण पैदा करने के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रलय ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इसके तहत देश भर के सभी चिड़ियाघरों को नए सिरे से सजाया और संवारा जाएगा। इसमें वन्यजीवों के प्राकृतिक रहवास सहित पेड़-पौधों, मिट्टी, जल आदि के संरक्षण की भी झलक देखने को मिलेगी। मौजूदा समय मे देश भर में 160 से ज्यादा चिड़ियाघर है। अभी इनका संचालन अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग एजेंसियां करती है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने वन्यजीव सप्ताह के अवसर आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रलय फिलहाल चिड़ियाघरों के विकास की एक विस्तृत योजना पर काम कर रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ स्थानीय निकाय और उद्योंगों को भी जोड़ा जाएगा। सभी चिड़ियाघरों के विकास में मदद करेंगे। फिलहाल यह पूरा काम मंत्रलय के अधीन काम करने वाली एजेंसी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की देखरेख में होगा।
इफको और प्रसार भारती ने भारतीय कृषि के विकास के लिए कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों के प्रसारण और प्रोत्साहन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) और प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों को प्रसारित और प्रोत्साहित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, किसानों के लाभ के लिए डीडी किसान 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला के जरिए कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही विभिन्न नवीन तकनीकों के बारे में आसान भाषा में जानकारी प्रसारित करेगा।
भारतीय सांकेतिक भाषा में शैक्षिक सामग्री को परिवर्तित के लिए आईएसएलआरटीसी और एनसीईआरटी के बीच ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए
श्रवण बाधित बच्चों के लिए उनके संवाद का पसंदीदा प्रारूप यानी भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण सामग्री तक पहुंच कायम करने के उद्देश्य से भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र-आईएसएलआरटीसी (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक राष्ट्रीय संस्थान) और एनसीईआरटी (शिक्षा मंत्रालय का एक राष्ट्रीय संस्थान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और श्रवणबाधित बच्चे भी अब भारतीय सांकेतिक भाषा में शैक्षिक संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे तथा यह हियरिंग इम्प्रूव्ड स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर टीचर्स, पेरेंट्स और हियरिंग इम्पेयर कम्युनिटी के लिए एक उपयोगी और बहुत जरूरी संसाधन होगा, जिससे देश में हियरिंग इम्प्रूव्ड बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर पड़ेगा। इस समझौते के बाद, एनसीईआरटी की शैक्षिक पुस्तकें और सामग्री भारतीय साइन लैंग्वेज में उपलब्ध होंगी, जो पूरे भारत में एक ही है, जिसका अर्थ है कि भारत के सभी श्रवणबाधित छात्र चाहे वह पूर्व या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण से हों, वे सभी एक ही भाषा अर्थात भारतीय सांकेतिक भाषा में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे।
गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की
गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है जो फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल है। गुजरात के गांवों को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 एमबीपीएस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
भारत और म्यांमार, रखाइन प्रांत में 2021 के पहले तीन महीनों में सिटवे बंदरगाह पर कार्य करने को सहमत
भारत और म्यांमार, रखाइन प्रांत में 2021 के पहले तीन महीनों में सिटवे बंदरगाह को चालू करने की दिशा में कार्य करने को सहमत हुए हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की दो दिन की म्यांमार यात्रा के अंत में इसकी घोषणा की गई है। जनरल नरवणे और श्री हर्षवर्धन श्रृंगला चार और पांच अक्टूबर को म्यांमार की दो दिन की यात्रा पर थे। भारत ने म्यांमा के चिन राज्य में ब्यान्यू-सरसिचौक में बीस लाख अमरीकी डॉलर लागत के सीमा पूल के निर्माण की भी घोषण की है। इस पूल के बन जाने से म्यांमार और मिजोरम के बीच आर्थिक संपर्क बढने की संभावना है।
केन्द्र सरकार राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए बीस हजार करोड रूपये तत्काल जारी किये
केन्द्र सरकार ने इस वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में संगृहीत राशि में से लगभग 20 हजार करोड रूपये राज्यों को वितरित कर दिये हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक के बाद इसकी घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह तक केन्द्र उन राज्यों को वर्ष 2017-18 के एकीकृत जीएसटी के लिए 25 हजार करोड रूपये भी देगी जिन्हें विसंगतियों के कारण कम राशि मिली है। जीएसटी परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की अवधि पांच वर्ष यानी जून, 2022 से तब तक आगे बढ़ाने की सिफारिश की है, जब तक राजस्व घाटे की भरपाई न हो जाए। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि जीएसटी परिषद ने राज्यों की जीएसटी राजस्व घाटा भरपाई के भुगतान के तरीके पर निर्णय 12 अक्तूबर की बैठक तक टाल दिया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्ट अप पुरस्कारों के पहले संस्करण के परिणाम जारी किए
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्ट अप पुरस्कारों के पहले संस्करण के परिणाम जारी किए। ये पुरस्कार 12 विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए हैं, जिनमें कृषि, शिक्षा, उद्यम प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, वित्त, खाद्य, स्वास्थय, उद्योग और शहरी सेवाएं शामिल हैं। पुरस्कार जीतने वाले स्टार्टअप को 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार के अलावा संभावित पायलट परियोजनाओं और कार्य आदेशों के लिये संबंधित जन अधिकारियों और कॉरपोरेट के सामने अपने समाधान पेश करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। मज़बूत स्टार्टअप इको-सिस्टम, इनक्यूबेटर एवं एक्सीलरेटर (Accelerator) को 15-15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
दिल्ली-मुंबई ई-वे पर भारत के पहले पांच पशु ओवरपास
भारत निर्माणाधीन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे(ई-वे) पर पहले पांच पशु ओवरपास(एनिमल कॉरिडोर) देखेगा, जो वन्यजीवों के सुरक्षित मार्ग के लिए नीदरलैंड में पशु पुलों(एनिमल कॉरिडोर) की तर्ज पर होगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ‘एनिमल कॉरिडोर’ निर्माण के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद जंगली जानवरों की रक्षा हो सकेगी और उन्हें कम से कम खतरों का सामना करना पड़ेगा। एनिमल कॉरिडोर के तहत राजस्थान में ये सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है कि प्रदेश में रणथंभौर नेशनल पार्क और मुकुंदरा (दर्रा) वन्यजीव अभयारण्यों को जोड़ने वाले रणथंभौर वन्यजीव गलियारे में कोई परेशानी ना हो। ये गलियारे के ऊपर प्राकृतिक दिखने वाली संरचनाएं होंगी और यह एक्सप्रेसवे के पार वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी। “किसी भी संघर्ष का कोई मौका नहीं होगा क्योंकि जंगली जानवरों को हर 500 मीटर के अंतराल पर इस तरह का मार्ग मिलेगा। मार्ग को पेड़ों के साथ वन गलियारे के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि जानवरों को यह स्वाभाविक लगे। योजना के अनुसार, 2.5 किमी की संयुक्त लंबाई के साथ पांच पुल होंगे। शोर अवरोधों के साथ 8 मीटर की एक सीमा दीवार भी स्थापित की जाएगी। दिल्ली-मुबंई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद एक शहर से दूसरी शहर की दूरी 12 से 14 घंटे में पूरी की जा सकेगी। हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेस-वे के बारे में बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे साल 2022 के भीतर तैयार हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 24 घंटे से अधिक का समय लग जाता है लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये सफर केवल 12 से 14 घंटे में पूरा किया जा सकेगा।
क्वाड देशों- भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने टोक्यो में बैठक की
चार देशों के समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की जा रही है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड समूह में शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में वैश्विक महामारी COVID-19 के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और चुनौतियों से निपटने के समन्वित प्रयासों पर विचार-विमर्श होगा। क्षेत्रीय मुद्दों तथा मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर भी चर्चा होगी। क्वाड विदेश मंत्रियों की यह दूसरी बैठक होगी। इससे पहले वर्ष 2019 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर हुई थी। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर जापान और ऑस्टेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक के दौरान परस्पर हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
NMCG, WII और वन विभाग ने My Ganga My Dolphin अभियान शुरू किया
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वन विभाग ने गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर माई गंगा माई डॉल्फिन(My Ganga My Dolphin) अभियान की शुरुआत की। गंगा नदी के किनारे विभिन्न स्थलों पर एक डॉल्फिन-आधारित इकोटूरिज्म कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के छह साइटों में शुरू किया गया।
रवि चोपड़ा समिति : चारधाम परियोजना में सर्वोच्च न्यायालय आदेशों का उल्लंघन किया गया
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रवि चोपड़ा समिति ने आरोप लगाया है कि चारधाम सड़क परियोजना ने अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि चारधाम परियोजना के तहत निर्मित सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। पहाड़ की सड़कों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की सिफारिश के आधार पर यह फैसला सुनाया गया। इसके विपरीत, भारत सरकार ने सड़क की चौड़ाई 10-12 मीटर स्वीकृत की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 700 कि.मी. की सड़क परियोजना को 10-मीटर चौड़ाई के साथ जारी रखने की अनुमति दी है। समिति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। चारधाम परियोजना का उद्देश्य चार हिंदू तीर्थस्थलों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को ईपीसी मोड के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। ईपीसी मोड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड है। इस मोड के तहत, लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है।
भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति की
भारत सरकार ने अर्थशास्त्री जयंत आर. वर्मा, शशांक भिड़े और आशिमा गोयल को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का सदस्य नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते को अंतिम रूप देने के बाद 2016 में वर्तमान मौर्दिक नीति समिति को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस फ्रेमवर्क ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की शुरुआत की।
गलवान संघर्ष में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में भारतीय सेना ने स्मारक निर्मित किया
भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष में वीरगति प्राप्त करने वाले 20 सैनिकों को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक बनाया है। जून 2020 में गलवान संघर्ष भारतीय और चीनी सेना के बीच हुआ था। भारतीय और चीनी सेना 1962 के युद्ध के बाद से स्टैंड-ऑफ में संलग्न हैं। जून 2020, लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल के साथ गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प के दौरान, लगभग 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। सैनिकों के बलिदान का सम्मान करने के लिए, भारतीय सेना ने स्मारक बनाया है। भारतीय सैनिकों ने झड़प में चीनी सैनिकों को बड़ी संख्या में मार गिराया। इस घटना में लगभग 35 चीनी सैनिक मारे गये थे। भारत ने “ऑपरेशन स्नो लेपर्ड” के तहत गलवान टकराव में चीनी सैनिकों का मुकाबला किया।
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने DISHTAVO - ऑनलाइन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उच्च शिक्षा के लिए समग्र शिक्षण और आभासी अभिविन्यास के लिए एक यूट्यूब चैनल 'DISHTAVO (Digital Integrated System for Holistic Teaching and Virtual Orientations)' लॉन्च किया। जिसमें छात्र रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान देख सकेंगे।
ICICI बैंक LAS लेने वाले ग्राहकों को देगा डेबिट कार्ड की सुविधा
ICICI बैंक ने बैंक से सिक्योरिटी के बदले लोन (लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी (LAS)) लेने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड की सुविधा को लॉन्च किया है। कार्ड वीजा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसे ग्राहकों द्वारा सभी व्यापारी प्रतिष्ठानों पर आसान POS और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे ई-कॉमर्स पोर्टल पर भुगतान आदि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भुगतान के लिए अपनी स्वीकृत LAS राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। ICICI बैंक देश का पहला बैंक है जिसने यह सुविधा आरबीआई के बैंकों को उन ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की इजाजत देने के बाद शुरू की है, जो ओवरड्राफ्ट (Overdraft) सुविधा का लाभ लेते हैं। यह पर्सनल लोन की तरह है जिसमें कोई विशिष्ट एंड-यूज प्रतिबंध नहीं है। डेबिट कार्ड नए ग्राहकों को जारी किया जाएगा, जो LAS का फायदा लेते हैं और LAS अकाउंट के रिन्युअल पर अपने आप रिन्यू हो जाएगा।
जॉर्डन के किंग ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया
जॉर्डन (Jordan) के किंग अब्दुल्ला (Abdulla) ने प्रधानमंत्री उमर रज्जाज (Omar Razzaz) मंत्रिमंडल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्हें किसी उत्तराधिकारी के आने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम जारी रखने के लिए कहा गया है। 10 नवंबर को आम चुनाव होंगे।
कुवैत में आम चुनाव की संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री सबाह-अल-खालिद अल सबाह सरकार का त्याग-पत्र
कुवैत में आगामी आम चुनाव की संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री सबाह-अल-खालिद अल सबाह की सरकार ने त्याग-पत्र दे दिया है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अपना त्याग-पत्र अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह को सौंपा। अमीर ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्तमान मंत्रिमंडल चुनाव के आयोजन का अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करेगा। कुवैत में इस साल नवम्बर के अंत तक चुनाव होने हैं।
लंदन में रद हुआ ओला का लाइसेंस
एप के जरिये कैब सेवा देने वाली भारतीय कंपनी ओला का लाइसेंस लंदन में रद हो गया है। शहर के परिवहन नियामक ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन (टीएफएल) ने कंपनी को लाइसेंस के योग्य नहीं पाया है।
बीकेटी ने केएफसी बीबीएल से साझेदारी को बढ़ाया
टायर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी बीकेटी टायर्स ने ऑस्ट्रेलिया की टी-20 लीग केएफसी बिग बैश लीग (बीबीएल) से साझेदारी 2023 तक बढ़ाने का एलान किया है। कंपनी अब बीबीएल की लीग पार्टनर बन गई है। 2018 में बीकेटी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से 2021 तक के लिए समझौता किया था।
सऊदी अरब ने किया तुर्की के बहिष्कार का आह्वान
सऊदी अरब ने अपने नागरिकों से तुर्की का बहिष्कार करने के लिए कहा है। मतलब, तुर्की से हर तरह का रिश्ता और वहां की वस्तुओं का इस्तेमाल खत्म करने के लिए कहा गया है। जबकि इजरायल ने नाटो से कहा है कि वह तुर्की की हरकतों पर लगाम लगाए, नहीं तो वह विकल्पों पर विचार करने को बाध्य होगा।
एनसीआर जल्द होगा दुनिया का सबसे बड़ा राजधानी क्षेत्र
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 39वीं बैठक में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का बढ़ता दायरा उसे जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा ‘राजधानी क्षेत्र’ बना देगा। एनसीआर के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में कई बड़ी परियोजनाएं जुड़ गई हैं। इनमें नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रोजेक्ट, जयपुर में द्रव्यवती नदी का पुनरुद्धार, गाजियाबाद में 52 किमी लंबाई की सिक्स लेन एलीवेटेड रोड और केएमपी एक्सप्रेस वे प्रमुख हैं। एनसीआर का दायरा, जो कभी 30 हजार वर्ग किमी तक था, वह वर्तमान में बढ़कर 55 हजार वर्ग किमी की सीमा को भी पार कर गया है। पुरी ने सोमवार को कहा कि एनसीआर के राज्य परस्पर समन्वय के साथ सुगम यातायात के लिए कानूनी प्रावधानों को सरल बनाएं। इस पर राज्य सरकारों के बीच एक दशक पहले समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे और सरल करने की जरूरत है।
पीएलआई योजना
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने पीएलआई योजना के तहत 16 पात्र आवेदकों को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित की गई उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) के बाद पांच वर्षों की अवधि के लिए, भारत में पात्र कंपनियों को निर्मित लक्षित खंड के तहत माल की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री की वेस्टास विंड सिस्टम्स कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वेस्टास विंड सिस्टम्स कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेनरिक एंडरसन से मुलाकात की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने पवन ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में दो बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा
भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में दो बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इन मानकों का उल्लेख किया था।
वयोवृद्ध समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का निधन
तीन बार के विधान परिषद के सदस्य और औरैया से समाजवादी पार्टी के नेता, मुलायम सिंह यादव का निधन। वह एक दशक से अधिक समय तक औरैया और भाग्य नगर के ब्लॉक प्रमुख रहे थे। 1973 से 1988 तक, वह भाग्य नगर के ब्लॉक प्रमुख रहे और फिर 1990 में पहली बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। वह 2010 तक स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य बने रहे थे।