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11 October 2020

गोवा प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर देश भर में पहला ‘हर घर जल‘ राज्य बना

गोवा ने देश में पहलाहर घर जल‘ राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है क्योंकि इसने सफलतापूर्वक 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत चालू घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराया है। यह प्रभावी तरीके से जल जीवन मिशन (जेजेएम), जिसका लक्ष्य ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा जीवन की सुगमता बढ़ाना है, के विपुल लाभों का दोहन करता है। गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों के पास अब नल जल आपूर्ति है। राज्य की प्रतिबद्धता एवं त्वरित प्रयासों ने लक्ष्य को समय से काफी पहले ही पूरा करना सुनिश्चित किया है।

उत्तराखंड सरकार ने ‘मुख्‍यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना’ का किया शुभारंभ

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। यह योजना युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। यह योजना मुख्य रूप से प्रवासी कामगारों और युवाओं को लक्षित करती है जो लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न शहरों से अपनी नौकरी छोड़कर अपने घरों को लौट गए हैं। योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र भी आवंटित किया जाना है। अनुमान है कि ये सौर ऊर्जा संयंत्र प्रति वर्ष 38,000 यूनिट विद्युत उत्पन्न करेंगे। उत्पन्न विद्युत को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन द्वारा 25 वर्षों के लिये खरीदा जाना है। स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र एक ही भूमि पर फल सब्जियों और जड़ी बूटियों की एकीकृत खेती में मदद करेंगे।

आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या कनुका योजना लांच की गयी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लांच की है। राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। प्रदान की जाने वाली किट को विद्या कनुका किट नाम दिया गया है। किट में एक जोड़ी जूते, तीन जोड़ी वर्दी, दो जोड़ी मोजे, पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, स्कूल बैग और बेल्ट शामिल हैं। वर्दी के सिलाई शुल्क को माता के खातों में जमा किया जायेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में माताओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। जनवरी 2020 में, आंध्र प्रदेश अम्मा वोडी योजना मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी द्वारा लांच की गई थी। इस योजना के तहत, राज्य में 43 लाख माताओं के खातों में 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता जमा की गई थी। यह माताओं को अपने बच्चों को शिक्षित करने में मदद करने के लिए किया गया था। यह योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना थी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वाईएसआर आसरा योजना सितंबर 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने चार अलग-अलग चरणों में अप्रैल 2019 तक महिला स्व-सहायता समूहों के बकाया ऋणों की प्रतिपूर्ति की। उपरोक्त सभी योजनाएँ राज्य सरकार की नवरत्न कल्याणकारी योजनाओं का एक हिस्सा हैं।

ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मिली मंजूरी

दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80 फीसद को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुए कैबिनेट की बैठक में प्रदूषण नियंत्रित करने को लेकर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दूसरा निर्णय कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाने का लिया गया। प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80 फीसद को ट्रांसप्लांट करने के साथ ही जितने पेड़ काटे जाएंगे, उससे दस गुना पौधे लगाने होंगे। दिल्ली सरकार ट्रांसप्लांटेशन करने वाली एजेंसियों का पैनल बनाएगी और संबंधित विभाग इनमें से किसी भी एजेंसी से काम करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों में से 80 फीसद से कम जीवित रहने पर संबंधित एजेंसी को होने वाले भुगतान में कटौती की जाएगी।

तटीय सुरक्षा अभ्यास "सागर कवच" का हुआ समापन

भारतीय नौसेना ने ‘सागर कवच’ नामक दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया। सुरक्षा अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के साथ आयोजित किया गया था। यह संयुक्त अभ्यास कोच्चि केंद्र की निगरानी में किया गया। सागर कवच तटीय सुरक्षा तंत्र की क्षमता परखने और मानक संचालन प्रक्रियाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से किया जाना वाला एक अर्ध-वार्षिक अभ्यास है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाने वाला यह अभ्यास देश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की पृष्ठभूमि में अहम माना जाता है। इसमें भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के अलावा, कोस्टल पुलिस, कोस्टल जिला प्रशासन, कोचीन बंदरगाह, मत्स्य विभाग, सीमा शुल्क, समुद्री प्रवर्तन विंग (MEW), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), लाइटहाउस विभाग और मछुआरा समुदाय ने भी अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास के दौरान प्रतिभागियों को रेड और ब्लू नामक दो टीमों में विभाजित किया गया था। रेड टीम ने तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादी गतिविधियों का अनुकरण किया। ब्लू टीम ने घुसपैठ की कोशिशों को बेअसर करने के लिये तटीय सुरक्षा निगरानी को अंजाम दिया। 9 अक्टूबर, 2020 को मतला अभियान अभ्यास किया गया था। मतला अभियान एक पाँच दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास है जो भारतीय नौसेना द्वारा मतला नदी में किया गया था। दो भारतीय नौकाओं ने अभ्यास के दौरान सुंदरबन डेल्टा में गश्त की।

स्वदेशी रूप से विकसित RUSTOM II ड्रोन का परीक्षण सफल रहा

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने रूस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया। यह ड्रोन मिशन के उद्देश्यों के आधार पर पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें एपर्चर रडार, स्थितिजन्य जागरूकता प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंट सिस्टम शामिल हैं। रूस्तम 2 एक मध्यम ऊंचाई तक का स्वदेशी ड्रोन है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इस ड्रोन का परीक्षण किया गया। परीक्षण उड़ान के दौरान इसने 16000 फीट की ऊंचाई पर आठ घंटे की उड़ान भरी। ड्रोन की क्षमता को 26000 फीट की ऊंचाई तक बढ़ाया जायेगा और 18 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता विकसित करना है। रूस्तम 2 एक निगरानी ड्रोन है। इस ड्रोन को इजरायली मानवरहित हवाई वाहन हेरॉन के विनिर्देशों से मेल करने के लिए विकसित किया गया था। वर्तमान में भारत इज़राइल से हेरॉन ड्रोन खरीदता है।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु नए परामर्श

केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों से निपटने के लिये राज्‍यों को एक नये परामर्श जारी किये हैं और कहा है कि पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर पाना देश की न्‍याय प्रणाली के साथ खिलवाड़ है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दण्‍ड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC) के तहत अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिये। परामर्श के अनुसार कानून में पुलिस थाने को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में ज़ीरो FIR दायर करने का भी अधिकार दिया गया है। महिलाओं से यौन दुष्‍कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पुलिस के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्‍यक है। मंत्रालय ने कहा है कि कानून के प्रावधानों को कड़ा करने और क्षमता बढ़ाने के उपायों के बाद भी पुलिस द्वारा अनिवार्य नियमों का पालन न किया जाना देश की आपराधिक न्‍याय प्रक्रिया के लिये उचित नहीं है। परामर्श में कहा गया है कि नियमों के पालन में कोई चूक नजर आने पर इसकी जांच की जानी चाहिये और इसके लिये उत्‍तरदायी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध तत्‍काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिये।

मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किया टॉप

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वर्ष 2020 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13 वें साल सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इस बिजनेस टाइकून ने अपनी कुल संपत्ति में 37.3 बिलियन डॉलर का इजाफा किया, जिससे उसकी कुल संपति 88.7 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73% अधिक है। इस सूची में दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 25.2 बिलियन डॉलर आंकी गई है। इसमें टेक टाइकून शिव नाडार ने 20.4 बिलियन डॉलर की कमाई के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में AMRUT योजना की प्रगति की समीक्षा

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में AMRUT योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में लगभग 32 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 41 परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। उत्तराखंड राज्य में, लगभग 151 परियोजनाओं को लिया गया है। इनमें से सौ परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 47 पूरी हो चुकी हैं। इनमें नए पानी के घरेलू नल कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट की जगह एलईडी लाइटें शामिल हैं। इस योजना के तहत उत्तराखंड को 24वां और हिमाचल प्रदेश को 15वां रैंक दिया गया। मंत्रालय द्वारा शहरों को “catch the rain” अभियान के लिए निर्देश दिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य पानी की हर बूंद का संरक्षण करना है। इस अभियान के तहत शहरों की सभी संरचनाओं में वर्षा जल संचयन को शामिल किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राजनीतिक पार्टियों के प्रसारण के लिए निर्धारित समय बढ़ाकर दोगुना किया

निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान राष्‍ट्रीय पार्टियों और मान्‍यता प्राप्‍त राज्‍य पार्टियों के आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए निर्धारित समय को बढ़ाकर दुगना करने का फैसला किया है। आयोग ने कहा है कि उसने कोविड-19 महामारी के प्रकोप और लोगों के एक-दूसरे के निकट संपर्क में आये बिना प्रचार की आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुए प्रसार भारती के साथ परामर्श के बाद यह फैसला किया गया। प्रत्‍येक राष्‍ट्रीय पार्टी और राज्‍य की प्रत्‍येक मान्‍यता प्राप्‍त पार्टी को 90 मिनट का बुनियादी प्रसारण समय दिया जायेगा। किसी पार्टी को आवंटित किया जाने वाला अतिरिक्‍त समय बिहार में 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके चुनावी कार्य-निष्‍पादन के आधार पर तय किया गया है। पार्टी को प्रसारण के लिए एक सत्र में 30 मिनट से अधिक समय आवंटित नहीं किया जायेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चुनावी प्रसारण, नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख से लेकर मतदान की आखिरी तारीख से दो दिन पहले तक किया जा सकेगा।

जापान और मंगोलिया के विदेश मंत्री मुक्‍त हिन्‍द प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग के लिए सहमत

जापान और मंगोलिया के विदेश मंत्री मुक्‍त हिन्‍द प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग के लिए सहमत हो गये हैं। इस सहमति को क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्‍तक्षेप का मुकाबला करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में क्‍वैड के सदस्‍य देशों- भारत, अमरीका, ऑस्‍ट्रेलिया और जापान की तोक्‍यो में हुई बैठक में मुक्‍त हिन्‍द प्रशांत क्षेत्र के लिए अधि‍क से अधिक देशों का समर्थन लेने पर सहमति हुई थी।

भारत ने अमेरिका को N95 मास्क प्रदान किये

भारत ने अमरीकी राज्य पेनसिल्वेनिया के सबसे बड़े शहर फिलाडेल्फिया को 18 लाख एन-95 मास्क उपलब्‍ध कराए हैं जो स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी की एक और मिसाल है। फिलाडेल्फिया के महापौर जिम केनी ने कोविड का मुकाबला कर रहे शहर के कार्मिकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले इन मास्कों की आपूर्ति के लिए भारत से अनुरोध किया था। मास्क का उपयोग फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जायेगा। कोविड-19 से पहले भारत में पीपीई का कोई विनिर्माण नहीं हो रहा था। जबकि मई 2020 तक 111 पीपीई निर्माता थे। सितंबर 2020 तक, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पीपीई निर्माता बन गया। कपड़ा मंत्रालय ने देश में पीपीई उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंत्रालय ने पीपीई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले वस्त्र और मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक कपड़ा समिति का गठन किया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, अगस्त 2020 में, भारत ने यूएस, यूके, यूएई, स्लोवेनिया और सेनेगल को 23 लाख पीपीई का निर्यात किया।

नौसेना ने रद किया रिलायंस नेवल को दिया 2,500 करोड़ का ठेका

भारतीय नौसेना ने रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया 2,500 करोड़ रुपये का गश्ती जहाज बनाने का ठेका रद कर दिया है। जहाज की आपूर्ति में देरी के चलते नौसेना ने यह कदम उठाया है। नौसेना ने पांच गश्ती जहाजों की आपूर्ति के लिए रिलायंस समूह के साथ 2011 में समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यह हस्ताक्षर रिलायंस समूह द्वारा निखिल गांधी से शिपयार्ड खरीदने से काफी पहले हुआ था। रिलायंस ने पिपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड का 2015 में अधिग्रहण किया और इसका नाम बदल कर रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया।गश्ती जहाज का ठेका रद करने का असर रिलायंस नेवल की नीलामी प्रक्रिया पर पड़ सकता है, जो इस समय राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण में कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है। कंपनी द्वारा कर्ज चुकाने में नाकाम रहने के बाद आइडीबीआइ ने उसके खिलाफ अधिकरण में अपील की है। रिलायंस नेवल पर कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।

टीसीएस बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान आइटी कंपनी

टाटा ग्रुप की अग्रणी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) दुनिया की सबसे मूल्यवान आइटी कंपनी बन गई। दिन के कारोबार में कंपनी के शेयर बीएसई में 3.19 प्रतिशत चढ़कर 2,824.80 रुपये पर बंद हुए। इस भाव पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण गुरुवार को 32,796.63 करोड़ रुपये चढ़कर करीब 10.60 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। वहीं, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की सबसे मूल्यवान आइटी कंपनी एसेंचर का मूल्य अमेरिकी शेयर बाजार नास्डैक पर करीब 10.52 लाख करोड़ रुपये था। आइबीएम लगभग 8.67 लाख करोड़ रुपये बाजार पूंजीकरण के साथ कारोबार कर रही थी।

10 अक्टूबर: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में दो बार मनाया जाता है, अर्थात मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। इससे पहले मई में 9 मई, 2020 को यह दिवस मनाया गया था। दोनों दिन एक ही थीम के तहत मनाए जाते हैं। इस वर्ष, इस दिवस को 'पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं' थीम के तहत मनाया गया। विश्व प्रवासी दिवस एक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है जो प्रवासी पक्षियों के लिए आवश्यक संरक्षण पर प्रकाश डालता है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: 10 अक्टूबर

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। यह हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम इसका प्रारंभ वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा की गई थी। इस वर्ष मानसिक स्वास्थ्य दिवस ‘सभी के लिये मानसिक स्वास्थ्य: अधिक से अधिक निवेश, अधिक से अधिक पहुँच’ थीम के साथ मनाया जा रहा है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव रिचर्ड हंटर और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ (World Health Fedreation For Mental Health) की पहल पर मनाया गया था। यह 150 से अधिक सदस्य देशों वाला एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। इसके बाद वर्ष 1994 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यूजीन ब्रॉडी के सुझाव के बाद विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को एक थीम के साथ मनाने की शुरुआत की गई। वर्ष 1994 में पहली बार ‘विश्व में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार’ नामक थीम के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था।

केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केके उषा का निधन

केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केके उषा का निधन। उन्होंने 1991 से 2000 के दौरान एक न्यायाधीश के रूप में सेवाए दी थी। इसके बाद जब उन्हें 2000 से 2001 तक केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो न्यायमूर्ति उषा बार से उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने वाली पहली महिला बनीं और मुख्य न्यायाधीश बनीं थी। उन्होंने 1961 में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली न्यायमूर्ति उषा का एक न्यायाधीश के रूप में बहुत अच्छा कैरियर रहा और बाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनी गई। वह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वूमेन लायेर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वूमेन करियर द्वारा आयोजित महिलाओं के संबंध में 'महिलाओं के संबंध में सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त सेमिनार' में भारत की प्रतिनिधि थीं। वह एक विश्वविद्यालय महिला संघ की सदस्य और अध्यक्ष भी रही थीं। वह निराश्रित महिलाओं के अनाथालय और घर 'श्री नारायण सेविका समाजम' में भी सेवाए दिया करती थीं।

सीएसआईआर–सीएमईआरआई ने फ्लोराइड एवं लौह तत्व हटाने की जल शोधन की हाई फ्लो रेट तकनीक विकसित की

पीने के पानी में फ्लोराइड और लौह तत्व का प्रदूषण दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। मानव शरीर में लौह तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो जठरांत्र संबंधी प्रक्रियाओं और शरीर के तापमान के नियमन जैसे महत्वपूर्ण जैविक कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जब पानी में लौह तत्व का स्तर 0.3 पीपीएम (डब्ल्यूएचओ दिशा-निर्देश के अनुसार) से अधिक होता है, तो यह यकृत रोग, अनियमित हृदय धड़कन और मस्तिष्क संबंधी विकार आदि सहित कई प्रतिकूल प्रभाव दिखाता है। इसी प्रकार, मानव शरीर में दांतों और हड्डियों की समुचित मजबूती के लिए पीने के पानी में फ्लोराइड की सीमित खुराक (डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार 1.5 पीपीएम से कम) की जरूरत होती है। लेकिन फ्लोराइड का अतिरिक्त सेवन शुरुआत में दांत और हड्डियों में फ्लोरोसिस की समस्या, जिसका दीर्घकालिक असर अपंगता हो सकती है,के जरिए मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सीएसआईआर– सीएमईआरआई पहली बार दोहरे समाधान (भूजल से अतिरिक्त F- और Fe3 + का शमन) के साथ सामने आया है। वर्तमान आविष्कार से दूषित पानी में से फ्लोराइड एवं लौह तत्व की अशुद्धियों को कारगर एवं समानांतर तरीके से (विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुमेय सीमा से नीचे) हटाने के लिए एक एकीकृत, कम लागत, आमतौर पर उपलब्ध बहु-सोखना आधारित सामुदायिक स्तरीय (उच्च प्रवाह दर) जल शोधन प्रणाली के समुचित डिजाइन और विकास के बारे में पता चलता है।

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