केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों के लिए शिक्षण-अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की विश्व बैंक समर्थित परियोजना-- स्टार्स को मंजूरी दे दी है। STARS का पूर्ण स्वरुप Strengthening Teaching Learning and Resources for States है। इस परियोजना में शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को शिक्षा से संबंध रखने वाली परियोजना के विकास, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था है। इस परियोजना की कुल लागत पांच हजार सात सौ 18 करोड़ रूपये है जिसमें विश्व बैंक ने पचास करोड़ डॉलर का योगदान दिया है। स्टार्स परियोजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत लागू किया जायेगा। छह राज्य-हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा इसके अन्तर्गत आएंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जम्मू-कश्मीर में जोजि़ला सुरंग का निर्माण शुरू करने के लिए पहला विस्फोट करेंगे। यह सुरंग श्रीनगर से लेह के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगी। 14 दशमलव एक-पांच किलोमीटर लंबी यह सुरंग समुद्र तल से करीब तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रे में बनाई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर 16 अक्तूबर को 75 रुपये का सिक्का जारी करेंगे। वंचित वर्ग के लोगों को आर्थिक और पौष्टिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इस संगठन ने अतुलनीय काम किया है। भारत लम्बे समय से इस संगठन से जुड़ा रहा है। प्रधानमंत्री, हाल ही में विकसित आठ फसलों की बायो-फोर्टिफाइड 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन किस्मों के साथ अन्य खाद्य पदार्थों के जरिए सामान्य भारतीय थाली को पौष्टिक थाली बनाने में मदद मिलेगी। इन किस्मों को स्थानीय भूमि के प्रकार और किसानों की फसल की किस्मों के उपयोग से किया गया है। बायो-फोर्टिफाइड किस्मों से कुपोषण घटाने के लिए सरकार के मध्याह्न भोजन और आंगनवाडी कार्यक्रम में मदद मिलेगी। इससे कुदरती रूप से पौष्टिक आहार के जरिए भारत को कुपोषण मुक्त बनाया जा सकेगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उद्यमिता विकास के नये रास्ते खुलेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जून के अनुमान की तुलना में विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार की संभावना व्यक्त की है। मुद्रा कोष ने वैश्विक वृद्धि दर में चार दशमलव चार प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है, जबकि जून में इसमें पांच दशमलव दो प्रतिशत गिरावट की आशंका व्यक्त की गई थी। मुद्रा कोष का कहना है कि कुछ सुधार के बावजूद इसे अब भी खराब प्रदर्शन माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा कि संकट से निपटने के लिए अभूतपूर्व राजकोषीय, मौद्रिक और विनियामक उपायों के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को और गहरी मंदी में जाने से रोकने में मदद मिली। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि इस आपदा से निपटने में लम्बा समय लगेगा और तब तक स्थिति असमान तथा अत्यधिक अनिश्चित बनी रहेगी।
जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास ने कहा कि तुर्की के जहाज द्वारा ग्रीस के कास्टेलोरिजो द्वीप के आसपास विवादित समुद्री क्षेत्र में हाईड्रोकार्बन की तलाश के सिलसिले में कोई भी प्रयास शुरू करने से तनाव कम करने तथा यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच संबंधों में सुधार की प्रक्रिया को गंभीर झटका लगेगा। तुर्की की ओर से कास्टेलोरिजो के आसपास ऊर्जा संबंधी खोज के लिए सर्वेक्षण जहाज ओरूक रीज को फिर से तैनात किया गया है। इसके कारण ग्रीस के द्वीपों, साइप्रस और तुर्की के दक्षिणी समुद्री किनारे से लगी महासागरीय सीमाओं पर एक बार फिर से तनाव पैदा हो गया है। तुर्की ने अपने सर्वेक्षण जहाज की फिर से तैनाती पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को अस्वीकार कर दिया। उसका कहना है कि जहाज तुर्की की समुद्री सीमा में ही अपना काम कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ओमेर सेलिक ने ग्रीस पर ही तनाव बढ़ाने और बातचीत को टालने की कोशिश का आरोप लगाया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए सामुहिक प्रतिरोधक क्षमता की रणनीति अपनाने का विचार ठीक नहीं है। लंदन में मीडिया से बातचीत में संगठन में महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घिब्रेसिस ने कहा ऐसे प्रस्ताव अनैतिक है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके के जरिये सामुहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि चेचक जैसे अतिसंक्रामक रोगों से सामुहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए भी 95 प्रतिशत जनसंख्या को प्रतिरक्षित करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सामुहिक प्रतिरोधक क्षमता लोगों को वायरस से सुरक्षित रखने से हासिल की जा सकती है न कि लोगों को वायरस के संक्रमण के लिए खुला छोड़ देने से। कुछ शोधकर्ताओं की दलील है कि लोगों में कोविड-19 संक्रमण होने देने से सामुहिक प्रतिरोधक क्षमता विकासित होगी और यह महामारी को रोकने में सहायक होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा कि कोविड-19 संबंधी प्रतिरक्षा के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है इसलिए कोई नहीं जानता की सामुहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल हो पायेगी या नहीं।
पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रेकॉर्ड को लेकर विभिन्न मानवाधिकार समूहों के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उसे दोबारा चुन लिया गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय के लिये एशिया प्रशांत क्षेत्र की चार सीटों पर पांच उम्मदवारों में से पाकिस्तान को सर्वाधिक मत मिले हैं। संयक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान में पाकिस्तान को 169 मत मिले। इसके बाद उज्बेकिस्तान को 164, नेपाल को 150 और चीन को 139 मत मिले। 193 सदस्यीय महासभा में सऊदी अरब को केवल 90 वोट मिल पाया और वह इस दौड़ से बाहर हो गया। मानवाधिकार परिषद के नियमों के तहत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को सीटें आवंटित की जाती हैं। 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 15 सदस्यों का चुनाव पहले ही हो चुका था क्योंकि अन्य सभी क्षेत्रीय समूह के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए।
देश में पहली बार केरल सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है। जिसका नाम ‘केरल कृषक क्षमानिधि बोर्ड’ होगा। मंत्रिमंडल ने डॉ.पी राजेंद्रन को केरल किसान कल्याण कोष बोर्ड के पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। केरल कृषक क्षमानिधि अधिनियम के तहत बागवानी, औषधि गुणों वाले पौधों की खेती, नर्सरी प्रबंधन, मत्स्यपालन, सजावटी इस्तेमाल में आने वाली मछलियों के पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, पॉलट्री,बत्तख, बकरी और खरगोश पालन, कृषि के इस्तेमाल वाली भूमि प्रबंधन से जुड़े मामलों को यह बोर्ड देखेगा। बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 100 रुपये का शुल्क देकर पंजीकरण कराना होगा और सदस्यता शुल्क 100 रुपये मासिक होगी। किसान मासिक शुल्क एक साथ छह महीने या सालभर के लिए भर सकते हैं। सरकार इसके बराबर की हिस्सेदारी 250 रुपये तक कल्याण कोष में सदस्यों को देगी। बोर्ड के सदस्य व्यक्तिगत पेंशन, परिवार पेंशन, बीमारी के लाभ, दिव्यांगता लाभ, चिकित्सा सहायता, विवाह या मातृत्व भत्ते, शिक्षा सहायता और मरणोपरांत लाभ के हकदार होंगे। कल्याण बोर्ड की महिला सदस्य या उसकी बेटी के विवाह के समय लाभ दिए जाएंगे। इस अधिनियम के तहत किसान वे हैं जो जमीन के मालिक है, लाइसेंसधारी हैं, मौखिक किराएदार हैं, सरकारी जमीन के लीजधारक हैं और कुल जमीन के पांच प्रतिशत या 15 एकड़ से कम जमीन की हिस्सेदारी रखते हैं, एवं उनकी सालाना आय पांच लाख रुपये से कम हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और उनके सहयोगियों ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष करीब 20 लाख शिशु मृत पैदा (स्टिलबर्थ) होते हैं और ये मामले ज्यादातर विकासशील देशों से जुड़े हैं। गर्भाधान के 28 हफ्ते या उसके बाद मृत शिशु के पैदा होने अथवा प्रसव के दौरान शिशु की मौत हो जाने को ‘स्टिलबर्थ’ कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि पिछले वर्ष उप-सहारा अफ्रीका अथवा दक्षिण एशिया में चार जन्म में से तीन ‘स्टिलबर्थ’ थे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) की कार्यकारी निदेशक हैनरिटा फोर ने कहा, ‘‘प्रत्येक 16 सेकेंड में कहीं कोई मां ‘स्टिलबर्थ’ की पीड़ा झेलेगी।’’ उन्होंने कहा की बेहतर निगरानी, प्रसव पूर्व अच्छी देखभाल और सुरक्षित प्रसव के लिए पेशेवर चिकित्सक की सहायता से ऐसे मामलों को रोका जा सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि कोविड-19 महामारी से ये वैश्विक आंकडे बढ़ सकते हैं। पिछले दो दशकों में, वैश्विक स्तर पर स्टिलबर्थ की दर को कम करने में पर्याप्त प्रगति हुई है, जो कि 2000 में प्रति 1,000 जन्मों पर 21.4 स्टैबर्थ से घटकर 2019 में 13.9 हो गई - 35 प्रतिशत की कमी।
टेक-दिग्गज Microsoft ने कहा कि उसने नए युग की तकनीकों में शिक्षार्थियों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के साथ भागीदारी की है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डेटा साइंस, और क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल हैं। साझेदारी के हिस्से के रूप में, माइक्रोसॉफ्ट से 1,500 से अधिक कोर्स के मॉड्यूल AICTE के ई-लर्निंग पोर्टल ELIS के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे।
चुनाव आयोग ने उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड की राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान अगले महीने की 9 तारीख को होगा। केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भारतीय जनता पार्टी के अरूण सिंह, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, कांग्रेस के राज बब्बर और बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह सहित 11 सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष नवम्बर माह में समाप्त हो रहा है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल को जल सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत और आस्ट्रेलिया के बीच भूतल और भूमिगत जल-प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में हुए समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी दी गयी। समझौता ज्ञापनों पर जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूजल बोर्ड और आस्ट्रेलिया के भूमिगत जल स्रोतों से संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अक्टूबर 2019 में हस्ताक्षर किये थे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने डिप्टी गवर्नरों के विभागों में परिवर्तन किया है। इस क्रम में नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को नियमन विभाग सौंपा गया है। श्री राव डिप्टी गवर्नर पद पर पदोन्नत होने से पहले बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। पिछले सप्ताह उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली। नियमन विभाग के अलावा वे संचार विभाग और प्रवर्तन संबंधी कानूनी मामले भी देखेंगे। श्री राव को एन एस विश्वनाथन के स्थान पर नियुक्त किया गया है जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपने विस्तारित कार्यकाल से 3 महीने पहले ही पद छोड़ दिया था। श्री राव की डिप्टी गवर्नर पद पर नियुक्ति के बाद रिजर्व बैंक ने चार डिप्टी गवर्नरों के विभागों की भी घोषणा की जो 12 अक्तूबर से प्रभावी होगी। डिप्टी गवर्नर एम डी पात्रा मौद्रिक नीति विभाग की अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उनके अन्य विभागों में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम और वित्तीय बाजार विनियमन विभाग शामिल हैं। डिप्टी गवर्नर एम के जैन केन्द्रीय सुरक्षा प्रकोष्ठ, निगम रणनीति और बजट विभाग, ग्राहक शिक्षा और सरंक्षण विभाग, निरीक्षण विभाग और मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी निभायेंगे। डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो समन्वय, मुद्रा प्रबंधन, बाहरी निवेश और संचालन, सरकार और बैक खाते, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, विदेशी विनिमय विभाग, आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग, सूचना अधिकार प्रभाग और सचिव विभाग का कार्यभार देखेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग को आर.टी-पी.सी.आर. जांच किट में त्रुटि का पता चला है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित विलासराव देशमुख ने कहा कि जांच किट में खामी का पता चलते ही सरकार ने इनकी आपूर्ति पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि विभाग की प्रयोगशालाओं में जांच के दौरान पता चला कि जांच किट अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही थी। इसलिए इनकी पुन:जांच की गई और गलत परिणाम का पता चला।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 50 करोड़ रुपये तक की टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बैंकों की अधिकतम सकल खुदरा जोखिम सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपये कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 5 करोड़ रुपये थी। यह निर्णय छोटे व्यवसायों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए लिया गया है। सभी नए एक्सपोज़र और मौजूदा एक्सपोज़र पर 75 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा जहाँ बैंकों द्वारा 7.5 करोड़ रुपये की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील जोखिम लिया जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने 1 सितंबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच अधिग्रहीत एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए परिपक्वता (Held to Maturity) की मौजूदा 22 प्रतिशत की सीमा को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाकर करने का भी निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि बैंक 31 मार्च, 2022 तक एचटीएम श्रेणी में ऐसी अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों को रखना आगे भी जारी रख सकते हैं। 30 जून, 2022 को समाप्त हुए तिमाही से आरम्भ की गई एचटीएम सीमा को चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।
विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) ने अपनी साल 2021 की वार्षिक बैठक को 18 से 21 मई तक स्विट्जरलैंड के लुसर्न-बर्गेनस्टॉक में आयोजित करने की घोषणा की है, जिसे जनवरी के अंत में इसके पारंपरिक स्थल स्की रिजॉर्ट टाउन, दावोस में आयोजित किया जाना था। COVID-19 महामारी के कारण इसकी पूर्व निर्धारित जगह में बदलाव किया गया है। ल्यूसर्न-बर्गेनस्टॉक में होने वाली वार्षिक बैठक 2021 ‘The Great Reset’ की थीम पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए जरुरी समाधानों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ‘द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिज़ास्टर्स 2000-2019’ (The Human Cost of Disasters 2000-2019) नामक एक नई रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 20 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वर्ष 2000 और वर्ष 2019 के बीच 7348 प्रमुख आपदा घटनाएँ हुईं जिसमें 1.23 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है तथा 4.2 बिलियन लोग प्रभावित हुए और लगभग $2.97 ट्रिलियन का वैश्विक आर्थिक नुकसान हुआ है। यह आँकड़ा वर्ष 1980 और वर्ष 1999 के बीच दर्ज की गई 4212 प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं से भिन्न है। जलवायु परिवर्तन में तीव्र वृद्धि काफी हद तक जलवायु से संबंधित आपदाओं में वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार थी जिसमें बाढ़, सूखा एवं तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाएँ शामिल हैं। पिछले 20 वर्षों में बाढ़ की संख्या दोगुनी से अधिक जबकि तूफानों की संख्या 1457 से बढ़कर 2034 हो गई है। चीन के बाद भारत बाढ़ से दूसरा सबसे प्रभावित देश है। अत्यधिक गर्मी विशेष रूप से घातक साबित हो रही है। भारत में वर्ष 2015 में हीटवेव्स के परिणामस्वरूप 2248 मौतें हुईं।
उत्तराखंड वन विभाग जल्द ही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों में वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगा। अगले दो वर्षों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण के लिए बैकलॉग को हटाने के लिए वन विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के हस्तांतरण की पृष्ठभूमि में क्षतिपूरक वनीकरण किया जाता है।गैर-वानिकी उद्देश्यों में बांध, खनन और उद्योग या सड़कों का निर्माण शामिल है।प्रतिपूरक रोपण के तहत, 1100 पौधों को एक हेक्टेयर के क्षेत्र में लगाना पड़ता है।उत्तराखंड क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) की संचालन समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने अब तक 24,908 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण किया है। उत्तराखंड को शेष 5,535 हेक्टेयर में रोपण अभियान के लिए उपयुक्त भूमि की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भूमि की कमी की चुनौती को कम करने के लिए, उत्तराखंड CAMPA संचालन समिति ने अन्य राज्यों में वृक्षारोपण अभियान का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, उत्तराखंड सरकार को राज्य के भीतर भूमि की उपलब्धता या अनुपलब्धता के बारे में एक रिपोर्ट लाने की आवश्यकता होगी। उत्तराखंड के जिला अधिकारियों को प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि बैंक बनाने के लिए भी कहा गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 तक, पांच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को 520 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की मंजूरी दी और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इस विस्तारित अवधि के दौरान आवंटन को गरीबी अनुपात से जोड़े बिना मांग जनित आधार पर दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का वित्त पोषण सुनिश्चित करने की भी मंजूरी दी। इससे इन केन्द्र शासित प्रदेशों की जरूरत के आधार पर इस मिशन के तहत पर्याप्त धन सुनिश्चित होगा और यह एक समयबद्ध तरीके से केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी केन्द्र प्रायोजित लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं को सार्वभौमिक बनाने के भारत सरकार के उद्देश्य के भी अनुरूप है।
एशियाई विकास बैंक (ADB) और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में बेहतर सेवा वितरण के लिये जलापूर्ति और सीवेज प्रबंधन संबंधी बुनियादी ढाँचे को विकसित करने और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को मज़बूत करने के लिये 270 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किये हैं। यह ऋण समझौता मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के दायरे को बढ़ाने के लिये एक अतिरिक्त वित्तपोषण समझौता है, जिसे वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। ध्यातव्य है कि मध्य प्रदेश सरकार की यह परियोजना चयनित शहरों में निवासियों के लिये बुनियादी जल और स्वच्छता संबंधी सेवाओं तक पहुँच प्रदान कर उनकी जीवंतता में सुधार करेगी। एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक (ADB) के कुल 68 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हैं।
हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया 2020 की सेल्फ मेड अमीरों की लिस्ट (IIFL Wealth Hurun India 40 & Under Self-Made Rich List) में देविता सर्राफ अकेली महिला हैं, जिनका नाम आया है। वैसे तो इस लिस्ट में कुल 16 लोगों के नाम हैं, जिनमें देविता सबसे नीचे हैं, लेकिन 40 साल से कम के लोगों की इस लिस्ट में वह अकेली महिला हैं। बता दें कि 39 साल की देविता सर्राफ वीयू ग्रुप (The Vu Group) की सीईओ और चेयरमैन हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं जीरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत (40) और निखिल कामत (34), जिनकी कुल दौलत 24 हजार करोड़ रुपये है। वहीं दूसरे नंबर पर हैं मीडिया डॉट नेट के दिव्यांक तुरखिया (38), जिनकी कुल दौलत 14 हजार करोड़ रुपये है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं उड़ान के को-फाउंडर अमोद मालवीय (39), जिनकी कुल दौलत करीब 13,100 करोड़ रुपये है।
केंद्रीय आयुष मंत्री और रक्षा राज्यमंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान में दक्षिणी पठार क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र (आरआरडीआर) का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय में सचिव, वैद्य राजेश कोटेचा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए यह आरआरडीआर केंद्र काफी अहम होंगे क्योंकि औषधीय पौधों की खेती में इनकी अहम भूमिका होती है। इसी दिशा में आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड (एनएमपीबी) के माध्यम से राष्ट्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र और क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र स्थापित करने की पहल की है। एनएमपीबी ने राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान को प्रमुख केंद्र के रूप में चिन्हित किया है। क्षेत्रीय यूनानी औषधि शोध संस्थान, चेन्नई और सिद्ध केंद्रीय शोध संस्थान, चेन्नई सहयोगी संस्थान की भूमिका में होंगे। आरआरडीआर, दक्षिणी पठार क्षेत्र में कृषि जलवायु क्षेत्रों से संग्रहीत की गई कच्ची औषधियों के प्रमाणन, दस्तावेजीकरण और इनके संग्रहण में मुख्य भूमिका निभाएगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल गुजरात विधानसभा से पारित हुए संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी है। यह संशोधित कानून ध्रुवीकरण रोकेगा और ‘जनसांख्यिकीय असंतुलन’ पैदा करने की कोशिश पर अंकुश लगाएगा। यह अधिनियम अशांत क्षेत्र घोषित कर दिये गये क्षेत्रों में जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बगैर किसी एक धर्म के सदस्यों द्वारा अन्य समुदाय के सदस्यों को संपत्ति बेचने पर रोक लगाता है। सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार अशांत क्षेत्रों में लोगों द्वारा अवैध तरीके से संपत्तियां हड़पने से रोकने के लिए यह कानून तीन से पांच साल तक की कैद की सजा तथा एक लाख रूपये या संपत्ति के कुल के दस फीसद , जो भी अधिक हो, के जुर्माने का प्रावधान करता है।
BharatPe ने ब्रांड एंबेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान ‘Team BharatPe’ को शुरू की घोषणा की है। इस टीवीसी सीरीज़ को जाने-माने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया गया है, और जो- "हम है टीम भारतपे - जो देश के हर दुकानदार के साथ है खड़े" का संदेश देता है। टीम BharatPe में रोहित शर्मा, जसप्रित बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रवींद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल, और शुभमन गिल शामिल हैं।
प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा और मार्गदर्शन लेते हुए नए विचारों को प्रोत्साहित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में तकनीक का उपयोग करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीईआईटीवाई) के तत्वावधान में टेक-थॉन 2020 का आयोजन करने के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी), आईईईई कंप्यूटर सोसाइटी और ओरेकल ने आपस में हाथ मिलाया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अजय साहनी ने ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल ‘https://www.computer.org/education/oracle_hackathon_2020’ जारी करके इस हैकाथॉन की घोषणा की।
भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के लुल्लानगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास "सुरक्षा कवच" का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (anti-terrorist Quick Reaction Teams-QRTs) को सक्रिय करने के लिए सेना और पुलिस दोनों की कवायद और प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाना है। इस अभ्यास में सेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों, डॉग स्क्वॉड और बम डिस्पोजल टीमों के साथ-साथ आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) और महाराष्ट्र पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने हिस्सा लिया।
मास्टरकार्ड ने अपने बैंकिंग ग्राहकों के लिए वीडियो-आधारित केवाईसी (नो योर कस्टमर) समाधान को सक्षम करने के लिए, Signzy के साथ साझेदारी की घोषणा की। यह मास्टरकार्ड को अंतिम-उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह से पेपरलेस, रिमोट और सुरक्षित ऑनबोर्डिंग समाधान प्रदान करने की अनुमति देगा।
ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस Amazon Pay और कैब सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी कंपनी Uber ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। यह पार्टनरशिप अमेज़न पे को उबर ऐप पर भुगतान विकल्प के रूप में जोड़ेगी। इस साझेदारी का उद्देश्य उबेर के लाखों ग्राहकों को उनकी राइड के लिए संपर्क रहित, सुरक्षित और सुरक्षित भुगतान करने में सक्षम बनाना है। ग्राहकों को अपनी उबर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, 'पेमेंट्स' आइकन पर क्लिक करके अमेज़न पे का चयन करके अपने अमेज़न पे खाते को उबेर से जोड़ना होगा। भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, किसी भी उबेर यात्रा के पूरा होने के बाद किराया अपने आप अमेज़न पे बैलेंस से हो जाएगा।
एक्सिस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री-लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन से जारी करने के लिए एक सहज, डिजिटल अनुभव दिलाने के लिए लॉन्च किया है। कार्ड Google पे के सहयोग से लॉन्च किया गया है और यह वीज़ा (सिग्नेचर) प्लेटफॉर्म पर चलेगा। वीजा के साथ साझेदारी में टोकन सुविधा सक्षम की गई है। इससे Google पे के उपयोगकर्ता अपने एसीई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपने कार्ड को टैब किए बिना अपने फोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से भुगतान करने के लिए कर सकेंगे।
फेसबुक के संदेशों के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के खिलाफ ब्रिटेन के नेतृत्व वाले अभियान में अब भारत भी शामिल हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान पहले से ही इस अभियान का हिस्सा हैं। सातों देशों ने संयुक्त रूप से सभी तकनीकी कंपनियों को संबोधित किया है कि वे सोशल मीडिया पर होने वालीं अवैध गतिविधियों को नजरअंदाज न करें।
‘अपोज़िशन’ (Opposition) नामक एक घटना जो प्रत्येक दो वर्ष एवं दो महीने में घटित होती है, के कारण मंगल, बृहस्पति ग्रह को पीछे छोड़ते हुए अक्तूबर 2020 में अंतरिक्ष में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु बन जाएगा। अंतरिक्ष में सबसे चमकीली वस्तु के संदर्भ में चंद्रमा एवं शुक्र क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। नासा के अनुसार, 6 अक्तूबर, 2020 में जब मंगल ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट था तब 13 अक्तूबर, 2020 को ‘अपोज़िशन’ नामक घटना घटित हुई, परिणामतः वर्ष 2020 में मंगल ग्रह ‘सबसे बड़ा एवं स्पष्ट आकार’ का दिखाई दिया। मंगल की अगली ‘निकटता’ 8 दिसंबर, 2022 को होगा जब यह पृथ्वी से 62.07 किमी. दूर होगा किंतु निकटता का मतलब यह नहीं है कि मंगल, चंद्रमा के समान आकार का दिखाई देगा। ‘अपोज़िशन’ वह घटना है जब सूर्य, पृथ्वी एवं कोई अन्य ग्रह (इस संदर्भ में मंगल ग्रह) एक पंक्ति में होते हैं और सूर्य तथा उस ग्रह के बीच में पृथ्वी होती है। ‘अपोज़िशन’ की घटना तब घटित होती है जब कोई अन्य ग्रह सामान्य तौर पर किसी वर्ष में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है, क्योंकि यह पास होता है इसलिये अंतरिक्ष में चमकदार दिखाई देता है। मंगल की कक्षा में कहीं भी ‘अपोज़िशन’ की घटना हो सकती है किंतु यह तब होती है जब ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है और यह विशेष रूप से पृथ्वी के भी निकट होता है।
हाल ही में यू.के. के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय (University of Edinburgh) के शोधकर्त्ताओं ने टूथलेस, टू-फिंगर डायनासोर की एक नई प्रजाति ‘ऑकसोको अवर्सन’ (Oksoko Avarsan) की खोज की है जो लगभग 68 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निवास करती थी। इस डायनासोर की तोते की तरह दिखाई देने वाली दाँत रहित एक चोंच थी। पंख वाले ये सर्वाहारी जीव लगभग दो मीटर लंबे होते थे। इस नई प्रजाति के कई पूर्ण कंकाल मंगोलिया में गोबी मरुस्थल (Gobi Desert) से खोजे गए थे।
हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने अफ्रीका महाद्वीप में कंगारू की तरह दिखाई देने वाले जलीय चूहों (Aquatic Mice) की दो नई प्रजातियों की खोज की है। 93 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक ने इथियोपिया की एक जल धारा से एक जलीय चूहे को खोजा था। अफ्रीका के सभी माइस (Mice), चूहों और जेरबिल्स (Gerbils) में से यह जलीय चूहा जल प्रतिरोधी रोवां (Water-Resistant Fur), चौड़े पैरों के साथ जल में रहने के लिये अनुकूल था। इस जीनस का एकमात्र नमूना शिकागो के फील्ड म्यूज़ियम (Field Museum) में रखा हुआ है और वैज्ञानिकों का मानना था कि यह अब विलुप्त हो चुका है। किंतु ‘ज़ूलॉजिकल जर्नल ऑफ द लिनियन सोसाइटी’ (Zoological Journal of the Linnean Society) में प्रकाशित एक नए अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने इस अर्द्ध-जलीय चूहे के सबसे नज़दीकी दो प्रजातियों की खोज की है। शोधकर्त्ताओं ने दो मुख्य प्रकार के चूहों [निलोपेगामीस (Nilopegamys) एवं कोलोमीस (Colomys)] का अध्ययन किया। निलोपेगामीस (जिसका अर्थ है ‘नील के उद्गम से प्राप्त चूहा’) वह जीनस है जिसे केवल वर्ष 1927 में एकत्र किये गए एक नमूने से जाना जाता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) लिमिटेड से नागरनार इस्पात संयंत्र (एनएसपी) को अलग करने तथा अलग की गई कंपनी में निहित भारत सरकार की पूरी हिस्सेदारी को एक रणनीतिक खरीददार के लिए विक्रय द्वारा इसके रणनीतिक विनिवेश को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नागरनार इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के नागरनार में एनएमडीसी द्वारा स्थापित तीन मिलियन प्रतिवर्ष क्षमता वाला एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। यह संयंत्र 1980 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसकी संशोधित लागत 23,140 करोड़ रूपये (14.07.2020 के अनुसार) है। उपर्युक्त तिथि पर एनएमडीसी ने इस परियोजना पर 17,186 करोड़ रूपये निवेश किए हैं, जिसमें से 16,662 करोड़ रूपये एनएमडीसी के अपने कोस्ट से तथा 524 करोड़ रूपये बॉन्ड बाजार से जुटाए गए हैं।
हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी पहल के तहत 5 लाख टेलीकंसल्टेशन दर्ज किये गये। सरकार ने कहा है कि पिछले एक लाख टेली परामर्श सिर्फ 17 दिनों में पूरे हुए हैं। उच्चतम टेलीकॉन्ल्स्यूटेशन वाले शीर्ष 3 राज्य तमिलनाडु (1,69,977) उत्तर प्रदेश (1,34,992) और हिमाचल प्रदेश (39,326) हैं। ई-संजीवनी पर टेलीकंसल्टेशन की संख्या प्रति दिन 8,000 कंसल्टेशन है। वर्तमान में, 26 राज्य eSanjeevani के टेलीमेडिसिन के दो संस्करणों का उपयोग कर रहे हैं : डॉक्टर से परामर्श हेतु रोगी के लिए eSanjeevani OPD और डॉक्टर से डॉक्टर के परामर्श के लिए eSanjeevani AB-HWC।
हाल ही में हंगरी की टिमिया बोबोस (Timea Babos) और फ्रांँस की क्रिस्टीना म्लादेनोविच (Kristina Mladenovic) की जोड़ी ने पेरिस में चिली की एलेक्सा गुआराची (Alexa Guarachi) तथा अमेरिका की देसिरे क्रैवस्जीक (Desirae Krawczyk) की जोड़ी को 6-4, 7-5 से हराकर लगातार दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही टिमिया बोबोस और क्रिस्टीना म्लादेनोविच की जोड़ी एक ही सीज़न में दो बड़ी जीत हासिल करने वाली दूसरी महिला युगल टीम बन गई है। इससे पहले वर्ष 2018 में बारबोरा क्रेजिकोवका तथा करेनिना सिनाकोव की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन और विंबलडन में जीत हासिल कर यह रिकॉर्ड बनाया था। फ्रेंच ओपन चार ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स में से एक है, अन्य तीन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं- विंबलडन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। इन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स का आयोजन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (ITF) द्वारा किया जाता है।
विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानक दिवस 2020 की थीम “Protecting the planet with standards” है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (International Electrotechnical Commission) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (International Organisation for Standards), और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union) के सदस्यों के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व भर में उन हजारों विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जो स्वैच्छिक रूप से तकनीकी सहमतियाँ विकसित करते हैं, जोकि अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रकाशित होती हैं।
वर्ष 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में चार-मीटर हर्डल्स रेस चैंपियन चार्ली मूर (Charlie Moore) का निधन। उन्होंने 1952 में बारिश में 400 हर्डल्स रेस जीतकर 50.8 सेकंड में क्वार्टर फाइनल में सेट किए गए ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की थी। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की 1,600 मीटर रिले टीम के लिए हेलसिंकी में एक रजत पदक भी जीता था। ओलंपिक के बाद, उन्होंने लंदन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में 440 हर्डल्स रेस में 51.6 का विश्व रिकॉर्ड बनाया।
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने पुर्तगाल के विदेश मंत्री आगस्तो सन्टोस के साथ मंत्रिस्तर की समीक्षा बैठक की सहअध्यक्षता की। एक ट्वीट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, प्रवासन और साझा समुद्री हितों के मुद्दे पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है।
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