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24 October 2020

भारत ने 35 वर्ष बाद अंतरराष्‍ट्रीय श्रम संगठन की शासी परिषद के अध्‍यक्ष का पदभार सम्‍भाला

भारत ने 35 वर्ष बाद अंतरराष्‍ट्रीय श्रम संगठन- आईएलओ की शासी परिषद के अध्‍यक्ष का पदभार सम्‍भाल लिया है। इसी के साथ भारत और आईएलओ के बीच 100 वर्षों के सार्थक सम्‍बंध का एक नया अध्‍याय शुरू हुआ है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चन्‍द्रा अक्‍तूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए इस परिषद के अध्‍यक्ष चुने गए हैं। यह शीर्ष कार्यकारी परिषद है जो इस अंतरराष्‍ट्रीय संस्‍था की नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यसूची और बजट के बारे में निर्णय लेती है और इसके महानिदेशक का चुनाव करती है। अंतरराष्‍ट्रीय श्रम संगठन के फिलहाल एक सौ 87 सदस्‍य हैं। श्री चन्‍द्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा-आईएएस के 1988 बैच महाराष्‍ट्र कैडर के अधिकारी हैं।

भारत, बांग्‍लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लिए अचानक बाढ़ से संबंधित दिशानिर्देश सेवा शुरू

पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्‍टर एम. राजीवन ने दक्षिण एशिया के देशों-भारत, बांग्‍लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लिए अचानक बाढ़ से संबंधित दिशा-निर्देश सेवा शुरू की। अपनी तरह की पहली इस प्रणाली का वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए शुभारम्‍भ किया गया और इसमें विश्‍व मौसम विज्ञान संगठन के जल विज्ञान तथा जल संसाधन सेवा प्रभाग प्रमुख डॉक्‍टर ह्विरन किम, अमरीका के जल विज्ञान अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्‍टर कॉन्‍स्‍टेनटाइन पी. ज्‍योर्जाकाकोस और राष्‍ट्रीय आपदा मोचन प्राधिकरण के सदस्‍य सचिव जी. वी. वी. सरमा सहित अनेक जाने-माने लोगों ने हिस्‍सा लिया। भातीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक और विश्‍व मौसम विज्ञान संगठन में भारत के स्‍थायी प्रतिनिधि डॉक्‍टर एम. महापात्रा ने सदस्‍य देशों को भरोसा दिलाया कि अचानक बाढ़ सम्‍बंधी दिशा-निर्देश चेतावनी के रूप में हैं जो छह घंटे पहले जारी किए जाएंगे और 24 घंटे पहले खतरों के बारे में जानकारी भी दी जा सकेगी।

स्वदेश में विकसित कोवैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिली

स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। इस टीके को भारत बायोटेक कम्पनी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है। टीके के परीक्षण का यह अंतिम चरण अगले महीने के पहले सप्ताह में शुरू होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के 28 हजार से अधिक लोगों पर इस टीके का परीक्षण किया जाएगा। इसका परीक्षण दस राज्यों और 19 स्‍थानों में किया जाएगा, जिनमें दिल्ली, मुम्बई, पटना और लखनऊ शामिल हैं। कोवैक्सीन के अलावा ज़ाइडस कैडिला लिमिटेड द्वारा स्वदेश में ही तैयार किए गए एक और टीके का परीक्षण दूसरे चरण में है।

केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल दस्‍तावेज के लिए चेहरा पहचान प्रणाली की शुरूआत की

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड- सीबीएसई ने चेहरा पहचान प्रणाली शुरू की है जिसके माध्यम से कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी अपने डिजिटल शैक्षिक दस्तावेज डाउनलोड कर पाएंगे। इस कम्प्यूटर एप्लिकेशन में पहले से ही सुरक्षित डिजिटल इमेज का चेहरे से मिलान हो पाएगा। इसी तरह से डाटाबेस में पहले से ही सुरक्षित विद्यार्थी की इमेज का सीबीएसई के प्रवेश पत्र पर लगे फोटोग्राफ से मिलान हो सकेगा। फोटो का मिलान सफल होने पर प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को ई-मेल कर दिये जाएंगे। यह एप्लिकेशन “Parniaam Manjusha” और https://digilocker.gov.in/cbse-certificate.html के Digi Locker पर उपलब्ध है और इसमें वर्ष 2020 के सभी रिकार्ड मिलेंगे।

छह में से एक बच्चा अत्यधिक गरीबी में रहता है- यूनिसेफ और विश्व बैंक

कोरोना काल में अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रहे बच्चों की संख्या में और इजाफा होने की आशंका है। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले हर छह में से एक बच्चा यानी 35 करोड़ 60 लाख बच्चे अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहे थे। कोरोना काल के बाद स्थिति और ज्यादा गंभीर एवं चिंताजनक होने की आशंका है और इस दौरान यह आंकड़ा और ज्यादा भी बढ़ सकता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और यूएन चिल्ड्रंस फंड (UNICEF) के नए विश्लेषण 'ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन मोनेट्री पॉवरटी: एन अपडेट' के मुताबिक उप-सहारन अफ्रीका में सीमित सुरक्षा उपायों की वजह से घरों में रह रहे बच्चों का दो तिहाई हिस्सा औसत जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। मतलब यहां दो तिहाई बच्चे ऐसे परिवारों में रहते हैं जो रोजाना 1.90 डॉलर या इससे कम राशि पर जीवनयापन कर रहे हैं, जो विश्व मानकों के तहत घोर या अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आता है। वहीं दक्षिण एशिया में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले बच्चों का पांचवा हिस्सा निवास करता है। विश्लेषण के मुताबिक 2013 से 2017 के बीच अत्यधिक गरीबी में रहने वाले बच्चों की संख्या में दो करोड़ 90 लाख की कमी आई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आबादी का एक तिहाई हिस्सा बच्चे हैं और अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन करने वालों में आधे बच्चे शामिल हैं। वयस्कों की तुलना में बच्चों के गरीबी में जाने की आशंका दुगनी है।विकासशील देशों में पांच साल से कम उम्र के सभी 20 फीसद बच्चे बेहद गरीब घरों में रहते हैं।

द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2020- WEF द्वारा जारी

वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले वर्षों में 8.7 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020' में हालांकि यह भी बात सामने आई है कि 9.7 करोड़ कई नई ऐसी भूमिकाओं का भी विकास होगा, जो मानव, मशीनें और नई प्रक्रियाओं के बीच सामंजस्य लाने में मददगार साबित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि आने वाले समय में जिन नई नौकरियों का विकास होगा, वे खत्म हो रही नौकरियों पर हावी रहेंगी, ठीक बीते वर्षो के विपरीत, जहां नौकरियों का निर्माण धीमा रहा, जबकि नौकरियों के खत्म होने के आंकड़ों में तेजी देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि नियोक्ताओं को इस बात की उम्मीद है कि साल 2025 तक कार्यबल में 15.4 फीसदी से लेकर 9 फीसदी तक की गिरावट आएगी और साथ ही नए कामों में भी 7.8 फीसदी से लेकर 13.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

नीना मल्होत्रा होंगी सैन मैरिनो गणराज्य में भारत की अगली राजदूत

भारतीय राजनयिक डॉ. नीना मल्होत्रा, 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी, को रोम में निवास के साथ समवर्ती रूप से सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में, वह इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं।

हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला PMGSY को लागू करने के लिए शीर्ष स्थान पर

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2020 -21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन में देश के 30 शीर्ष जिलों की सूची जारी की। इसमें सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला मंडी अधिकतम किलोमीटर सड़क बनाने वाले सर्वोत्तम 30जिलों में पहले स्थान पर रहा है। वहीं सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। प्रदेश के चंबा, शिमला, काँगड़ा, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर व सोलन का प्रदर्शन भी राष्ट्रीय स्तर पर पहले 30 जिलों में रहा है। 20 वर्ष पूर्व पीएमजीएसवाई के शुरू होने के बाद हिमाचल ने इस वर्ष अप्रैल से लेकर अभी तक 1104 किमी सड़कों का निर्माण कर बेहतर प्रदर्शन किया है। पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू एवं कश्मीर पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे एवं उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीपीएल परिवारों के लिए 'YSR बीमा' योजना का शुभारंभ किया

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘YSR बीमा’ योजना शुरू की है। सफेद राशन कार्ड वाले सभी परिवार वाईएसआर बीमा योजना के लिए पात्र होंगे। योजना के तहत ग्राम/वार्ड कर्मी परिवार और इसके मुखिया का नाम दर्ज करने के लिए उनके घर जाएंगे। योजना के तहत दावा करने के 15 दिनों के भीतर दावा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा, गाँव और वार्ड सचिवालयों के माध्यम से परिवारों को 10,000 रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से राज्य के 1.41 करोड़ बीपीएल परिवार लाभान्वित होंगे।इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा सालाना 510 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह योजना आंध्र प्रदेश को बीमा योजना के लिए धन देने वाला देश का पहला राज्य बना देगा। योजना के तहत 18-50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रु, 51-70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर 3 लाख रु, सामान्य मृत्यु के मामले (18-50 वर्ष) में 2 लाख रु, दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता (18-70 वर्ष) पर 1.5 लाख रु बीमा राशि दी जाएगी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना (Integrated Model Agricultural Village scheme) का उद्घाटन किया है। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अध्यक्ष जी. आर. चिन्टला से आग्रह किया कि वे उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत खेती पर जोर देते हुए, किसानों को मशीनी खेती में परिवर्तित करने में मदद करें। आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है।

डॉ. जैजिनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किया जाएगा सम्मानित

ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉ. जैजिनी वर्गीस को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैर-लाभकारी एनजीओ द्वारा Outstanding Young Person of the World 2020 चुना गया है। वर्गीज को स्तन कैंसर से प्रभावित लाखों महिलाओं के जीवन को बचाने करने के लिए शुरू किए गए उनके व्यक्तिगत मिशन के लिए "मेडिकल इनोवेशन" श्रेणी के अंतर्गत जापान के योकोहामा में विश्व कांग्रेस में 2020 जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल (JCI) में एक समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। यूके में, वह प्लास्टिक सर्जरी (FRCS) में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की फेलो है और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन (MRCS) की सदस्य है। इसके अलावा वह यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) में प्लास्टिक सर्जरी में एमएससी के लिए बोर्ड ऑफ एक्जामिनर्स भी हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राष्ट्रीय संग्रहालय

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना’ (Central Vista Redevelopment Project) के तहत नई दिल्ली स्थित ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र’ (Indira Gandhi National Centre for the Arts-IGNCA) और ‘राष्ट्रीय संग्रहालय’ (National Museum) को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) भारत सरकार द्वारा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। IGNCA की शुरुआत 14 नवंबर, 1985 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा की गई थी। 24 मार्च 1987 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का गठन और पंजीकरण किया गया। राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन 15 अगस्त, 1949 को भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल आर.सी. राजगोपालाचारी द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया था। राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्तमान भवन की नींव भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 मई, 1955 को रखी गई थी। 18 दिसंबर, 1960 को भारत के उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय भवन के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन किया गया।

CTET और TET प्रमाणपत्र की मान्यता

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) प्रमाणपत्र को जीवन भर के लिये मान्य कर दिया है। इस निर्णय के माध्यम से वे उम्मीदवार जिन्होंने CTET और TET परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अपने पूरे जीवनकाल में शिक्षक भर्ती के लिये आवेदन कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व इन प्रमाणपत्रों की वैधता जारी होने की तारीख से 7 वर्ष तक मान्य थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा अभी तक यह घोषणा नहीं की गई है कि यह निर्णय कब से लागू होगा। NCTE का यह निर्णय खासतौर पर उन CTET और TET प्रमाणित उम्मीदवारों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है, जो 7 वर्ष की वैधता समाप्त होने के कारण शिक्षक भर्ती के लिये आवेदन नहीं कर पर रहे थे। साथ ही यह शिक्षण क्षेत्र में कॅरियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिये रोज़गार के अवसर भी बढ़ाएगा। एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) 17 अगस्त, 1995 को अस्तित्त्व में आई थी। इस परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानको का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना है।

जी-20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गयी

22 अक्टूबर, 2020 को G-20 एंटी-करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक की मेजबानी करने वाला सऊदी अरब पहला देश बन गया है। जी-20 के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की स्थापना जून 2010 में टोरंटो शिखर सम्मेलन, जी 20 में की गई थी। इस समूह का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के बारे में सुझाव देना है। यह समूह ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन), विश्व बैंक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ काम करता है।

संयुक्त राष्ट्र की 75 वीं वर्षगांठ पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत ने वैश्विक निकाय की कामयाबी के लिए बहुत काम किया है और इसके लक्ष्यों और सदस्य राष्ट्रों की आकांक्षाओं के मुताबिक मजबूती से आगे भी काम करता रहेगा। जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर एक स्मृति डाक टिकट जारी करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डाक विभाग ने यह टिकट जारी किया है। डाक विभाग ने 1954, 1985 और 1995 में संयुक्त राष्ट्र की क्रमश: नौवीं, 40 वीं और 50 वीं वर्षगांठ पर भी स्मृति डाक टिकट जारी किया था।

साद अल-हरीरी को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया

लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ओउन (Michel Aoun) ने लेबनान की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति से निपटने के लिये नई सरकार बनाने हेतु पूर्व प्रधानमंत्री साद अल-हरीरी को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। ध्यातव्य है कि साद अल-हरीरी को लेबनान की संसद के अधिकांश सांसदों का समर्थन भी हासिल है। साद अल-हरीरी सर्वप्रथम वर्ष 2009 में लेबनान के प्रधानमंत्री बने थे और वर्ष 2011 तक इस पद पर रहे थे, इसके बाद वे वर्ष 2016 में एक बार फिर लेबनान के प्रधानमंत्री बने, किंतु अक्तूबर, 2019 में उन्हें भारी विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा देना पड़ा था। साद अल-हरीरी की सरकार के समक्ष बैंकिंग संकट, मुद्रा संकट और गरीबी तथा सार्वजानिक ऋण में बढ़ोतरी जैसी काफी गंभीर चुनौतियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा नई सरकार को कोरोना वायरस महामारी की गंभीर चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। ध्यातव्य है कि अगस्त माह में लेबनान की राजधानी बेरुत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। ज्ञात हो कि पश्चिम एशिया में भू-मध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश लेबनान की जनसंख्या लगभग 68.5 लाख है।

भारतीय नौसेना ने महिला पायलटों के पहले बैच को ऑपरेशनलाइज किया

भारतीय नौसेना ने कोच्चि में डोर्नियर एयरक्राफ्ट पर महिला पायलटों के पहले बैच को ऑपरेशनलाइज किया। यह भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा किया गया है। तीन महिला पायलट लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप हैं। उन्होंने भारतीय वायु सेना के साथ आंशिक रूप से प्रशिक्षण लिया और डीओएफटी कोर्स से पहले उन्होंने आंशिक रूप से भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण प्राप्त किया। DOFT कोर्स डॉर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग है। यह महिला लेफ्टिनेंट ने “fully operational maritime pilots” के रूप में ग्रेजुएट हुई हैं।

विदेशमंत्री एस जयशंकर ने मोरक्‍को के विदेशमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की

विदेशमंत्री एस जयशंकर ने मोरक्‍को के विदेशमंत्री नसीर बोरिटा के साथ वर्चुअल बैठक की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्‍यक्‍त‍ की कि अक्‍तूबर 2015 में तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम सम्‍मेलन के अवसर पर मोरक्‍को के शाह मोहम्‍मद की ऐतिहासिक यात्रा से आपसी संबंधों में गहराई और मजबूती आयी। उसके बाद से दोनों देशों के मंत्रियों की 23 यात्राएं और 40 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्‍ताक्षर किया जाना इस बात का प्रमाण है कि दोनों पक्ष आपसी संबंधों को उच्‍चतर स्‍तर पर पहुंचाने के इच्‍छुक हैं। इन समझौतों में आईटी, शिक्षा, संस्‍कृति, कृषि, आपसी कानूनी सहायता और प्रत्‍यर्पण जैसे विषय शामिल हैं।

अमरीकी विदेश मंत्रालय ने ताइवान को लगभग एक अरब 80 करोड़ डॉलर मूल्‍य की हथियार प्रणालियां बेचने की मंजूरी दी

अमरीकी विदेश मंत्रालय ने ताइवान को लगभग एक अरब 80 करोड़ डॉलर मूल्‍य की हथियार प्रणालियां बेचने को मंजूरी दे दी है। अमरीकी रक्षा विभाग ने कहा कि इस समझौते में रॉकेट लांचर, सेंसर और तोपें सहित तीन हथियार प्रणालियां शामिल हैं।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग और सिक्किम के दो दिन के दौरे पर रहेंगे

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग और सिक्किम के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे अग्रिम सीमावर्ती इलाकों में जाएंगे और सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। वे दशहरे पर सैनिकों के साथ शस्‍त्र पूजा करेंगे और सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे की परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे।

इंडियन बैंक और आईआईटी-मद्रास ने स्टार्ट-अप को फंडिंग के लिए की साझेदारी

इंडियन बैंक ने IIT-मद्रास इनक्यूबेशन सेल (IITMIC) के सहयोग से स्टार्ट-अप्स को फंडिंग करने के लिए ‘IND Spring Board’ नामक पहल की शुरूआत की है। चेन्नई-मुख्यालय वाला बैंक का उद्देश्य IITMIC के सहयोग से स्टार्ट-अप के लिए वित्त पोषण के अंतर को कम करना है। इस साझेदारी के तहत, IITMIC, बेहतर तकनीक के साथ स्टार्ट-अप को संदर्भित करेगा और बैंक को नकदी प्रवाह बनाने में मदद करेगा और साथ ही व्यवसाय मॉडल पर बैंक को सलाह भी प्रदान करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या मशीनरी, उपकरण की खरीद के लिए इन स्टार्ट-अप्स को 50 करोड़ तक के ऋण का विस्तार करेगा।

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व में कमी से निपटने के लिए राज्यों को छह हज़ार करोड़ रुपये जारी किये

केंद्र सरकार ने 16 राज्‍यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों को पहली किस्‍त के रूप में देने के लिए छह हजार करोड़ रुपये उधार लेकर स्‍थानांतरित किए हैं। ये राज्‍य हैं--आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्‍य-प्रदेश, महाराष्‍ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखण्‍ड तथा केंद्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर और दिल्‍ली। वित्‍त मंत्रालय ने एक वक्‍तव्‍य में कहा है कि सरकार ने यह पैसा पांच दशमलव एक-नौ प्रतिशत के ब्‍याज पर उधार लिया है। इसे राज्‍यों को साप्‍ताहिक आधार पर दिया जाएगा। यह उधार तीन से पांच साल में चुकता करना होगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-2021 के दौरान जीएसटी वसूली में गिरावट की भरपाई करने के लिए उधार की विशेष व्‍यवस्‍था की है। 21 राज्‍यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने वित्‍त मंत्रालय की देख-रेख में इस तरह की विशेष व्‍यवस्‍था करने को कहा था।

Vega ने रोहित शर्मा को बनाया अपना ब्रांड एंबेसडर

भारतीय क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को भारत के प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड Vega ने अपने मेन्स पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज ‘Vega Men’ brand के लिए ब्रांड एंबेसडर साइन किया है। रोहित शर्मा इसके आगामी डिजिटल अभियान में ‘Vega Men’ रेंज के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में प्रचार करते दिखेंगे।

बिच्छुओं की दो नई प्रजातियों की खोज

हाल ही में पुणे स्थित ‘प्राकृतिक इतिहास शिक्षा और अनुसंधान संस्थान’ (Institute of Natural History Education and Research) के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा पुणे के वरंधा घाट और सांगली के अंबा घाट में बिच्छुओं की दो नई प्रजातियों की खोज की गई है। बिच्छुओं की दोनों प्रजातियाँ चिरोमैचिटेस (Chiromachetes) वंश की हैं। बिच्छुओं की इन दो नई प्रजातियों में से एक को पंहाला के पावनखिंड क्षेत्र से खोजा गया है, इसे ‘चिरोमैचिटेस पराक्रमी’ (Chiromachetes Parakrami) नाम दिया गया है। गौरतलब है कि यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे और बीजापुर की सेना के सेनापति सिद्दी जौहर के बीच लड़ाई हुई थी। इस वंश की दूसरी प्रजाति को 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत राम दास स्वामी से जुड़ी एक गुफा के नज़दीक खोजा गया है, जिसके कारण इसे ‘चिरोमैचिटेस रामदासस्वामी' (Chiromachetes Ramdasswamii) नाम दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, चट्टानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले बिच्छू पेड़ों या जमीन पर पाए जाने वाले बिच्छुओं की तुलना में अपने प्रवास स्थान को धीमी गति से बदलते हैं। क्योंकि ये बिच्छू एक ही क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, ऐसे में इनके शरीर में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को पहचाना जा सकता है। साथ ही ये कारक इन प्रजातियों को अत्यधिक सुभेद्य बनाते हैं, अतः उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित किया जाना चाहिये।

चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए समिति का किया गठन

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए 2-सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में पूर्व राजस्व सेवा अधिकारी और महानिदेशक (अन्वेषण) श्री हरीश कुमार और महासचिव तथा महानिदेशक (व्यय) श्री उमेश सिन्हा शामिल होंगे। यह समिति मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और महंगाई दर में बढ़ोतरी तथा अन्य पहलुओं के मद्देनजर उम्मीदवारों की खर्च सीमा से जुड़े मुद्दों की जाँच करने के लिए गठित की गई है। यह समिति अपने गठन के 120 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

सरकार ने प्याज की कीमतों पर निगरानी के लिए भंडारण की सीमा तय की

सरकार ने कहा कि उसने प्‍याज की कीमतें कम करने और देश भर में इसकी पर्याप्‍त उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। नई दिल्‍ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उपभोक्‍ता मामलों की सचिव लीला नंदन ने कहा कि 31 दिसम्‍बर तक व्‍यापारियों के लिए प्‍याज के भंडारण की सीमा तय कर दी गई है। थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन प्‍याज का भंडारण कर सकते है जबकि खुदरा व्‍यापारियों को दो मीट्रिक टन का भंडार रखने की इजाजत होगी। बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पिछले महीने की 14 तारीख को प्‍याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी, ताकि खरीफ मौसम में नया प्‍याज आने तक घरेलू उपभोक्‍ताओं को इसकी उपलब्‍धता सुनिश्चित की जा सके।

हिमाचल प्रदेश में आज वन विभाग की वन्‍य जीव शाखा ने चम्‍बा जिले की पांगी घाटी में किल्‍लर में हिम तेंदुआ दिवस मनाया

हिमाचल प्रदेश में वन विभाग की वन्‍य जीव शाखा ने संयुक्‍त राष्‍ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से चम्‍बा जिले की पांगी घाटी में किल्‍लर में हिम तेंदुआ दिवस मनाया। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राज्‍य पशु है। राज्‍य सरकार जनजातीय जिले लाहौल-स्‍पीती में गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से इन दुर्लभ जीवों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है।

महाराष्‍ट्र के महिला और बाल कल्‍याण विभाग ने 'तरंग सुपोषित महाराष्‍ट्रचा' प्‍लेटफॉर्म की शुरूआत की

महाराष्‍ट्र में कोरोना महामारी के दौरान 74 लाख लाभार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्‍ध कराने जैसे कठिन कार्य को पूरा करने के बाद, राज्‍य के महिला और बाल कल्‍याण विभाग ने दूध पिलाने वाली माताओं और छोटे बच्‍चों की पोषण आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए एक नये अभियान शुरूआत की है। राज्‍य की महिला और बाल कल्‍याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने 'तरंग सुपोषित महाराष्‍ट्रचा' प्‍लेटफॉर्म की शुरूआत की। यह प्‍लेटफॉर्म ध्‍वनि प्रणाली पर आधारित है। इस प्‍लेटफॉर्म के जरिए राज्‍य में महिलाओं और बच्‍चों की पोषण आवश्‍यकताओं के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी।

नाईपर गुवाहाटी, हैदराबाद और मोहाली ने चिकित्सा उपकरणों पर एम.टेक पाठ्यक्रम शुरु किया

चिकित्सा उपकरण दुनिया में बढ़ती चिकित्सा जरूरतों को देखते हुए विज्ञान का एक उभरता हुआ क्षेत्र बन चुका है। मौजूदा जरुरतों को देखते हुए इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्रशिक्षित लोगों की मांग बढ़ रही है। ऐसे प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करने के लिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) गुवाहटी , हैदराबाद और मोहाली ने चिकित्सा उपकरणों पर एक नया एम.टेक पाठ्यक्रम शुरु किया है।

एनटीपीसी को ताप बिजली संयंत्रों में अनुसंधान एवं निरीक्षण के लिए ड्रोन्‍स के इस्‍तेमाल की अनुमति मिली

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने राष्‍ट्रीय ताप बिजली निगम (एनटीपीसी) को मध्‍य प्रदेश स्थित विंध्‍याचल उच्‍च ताप बिजली केन्‍द्र और गदरवाड़ा उच्‍च ताप बिजली संयंत्र के अलावा छत्तीसगढ़ स्थित सिपत उच्‍च ताप बिजली परियोजनाओं में अनुसंधान और निरीक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्‍तेमाल कर दूरस्थ पायलट विमान प्रणाली (आरपीएएस) की तैनाती करने की सशर्त छूट प्रदान की है।

जम्मू और कश्मीर शिकायत प्रणाली को केन्द्रीय शिकायत पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया : डॉ. जितेंद्र सिंह

केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू और कश्मीर शिकायत प्रणाली को केन्द्रीय शिकायत पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार यह भारत का पहला संघ शासित क्षेत्र बन गया है, जिसके जिला स्तरीय शिकायत कार्यालय केन्द्र सरकार के सीपीजीआरएएमएस (केन्द्रीय लोक शिकायत शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली) पोर्टल के साथ एकीकृत हो गए हैं।

वीज़ा प्रतिबंधों की समाप्ति

कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू किये गए लॉकडाउन से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों में और अधिक छूट देते हुए केंद्र सरकार ने ‘ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्डधारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को पर्यटन के अलावा किसी भी अन्य कार्य के लिये भारत में आने की इजाज़त दे दी है। इस संबंध में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, श्रेणीबद्ध तरीके से दी जा रही इस यात्रा छूट के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और मेडिकल वीज़ा को छोड़कर सभी मौजूदा वीज़ा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। हालाँकि ऐसे सभी यात्रियों को क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस संबंधी अन्य प्रोटोकॉल्स के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। ध्यातव्य है कि सरकार ने इस वर्ष महामारी के कारण फरवरी माह में ही हवाई यात्राओं को प्रतिबंधित कर दिया था। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से निपटने के लिये लगभग दो महीने के निलंबन के बाद सरकार ने 25 मई को अनुसूचित घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया था।

विश्व हिम तेंदुआ दिवस: 23 अक्टूबर

विश्व स्तर पर 23 अक्टूबर को World Snow Leopard Day यानि विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को अवैध शिकार रोकने के उपायों पर भी जोर देने के साथ-साथ इसे हिम तेंदुए की सीमा वाले देशों में एक पर्यावरण संगठन के संदर्भ में प्रयासों को मजबूत करने के लिए भी मनाया है। पहला हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को बनाया गया था। इस दिन को मनाने की शुरुआत उन देशों द्वारा की गई थी जहां इनकी आबादी पाई जाती हैं। इनमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, चीन, भूटान और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। इन देशों 2013 में 23 अक्टूबर को हिम तेंदुए के संरक्षण के संबंध में बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। यह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पहली बार आयोजित ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम में किए गए थे।

जाने-माने प्लेबैक सिंगर और अभिनेता के जे मोहम्मद का निधन

प्लेबैक सिंगर, संगीत निर्देशक और अभिनेता के जे मोहम्मद बाबू का निधन, उन्हें 'जीरो' बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने लगभग 90 फिल्मों और विभिन्न नाटकों में गाने गाए है। उनकी पहली फिल्म 1964 की 'कुदुंबिनी' फिल्म थी।

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