भारत, ‘विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली’ (World Wide Radio Navigation System- WWRNS) के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) के साथ दुनिया का चौथा देश बन गया है। 4 से 11 नवंबर, 2020 तक आयोजित अपनी हालिया बैठक के दौरान IMO की समुद्री सुरक्षा समिति ने IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक घटक के रूप में मान्यता प्रदान की है।अन्य तीन देश जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली हैं, वे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं चीन हैं। अब अमेरिका के जीपीएस (GPS) और रूस के ग्लोनास (GLONASS) की तरह व्यापारिक जहाज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिये IRNSS का उपयोग किया जा सकेगा। IRNSS को हिंद महासागर में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता हेतु सटीक स्थिति सूचना सेवाएँ प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया था।
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की बहु-पक्षीय तकनीकी समिति ने राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान करने की सुविधा के लिए पेयजल और स्वच्छता में पाँच तकनीकों की सिफारिश की है। समिति की सिफारिश से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर इन तकनीकों का उपयोग करने में मदद मिलेगी। तकनीकी समिति द्वारा विचार और सिफारिश से पहले विभिन्न स्तरों पर इन तकनीकों का मूल्यांकन किया गया है। जिन पाँच तकनीकों की सिफारिश की गई है उनमें से पहली है - ग्राउंडफॉस एक्यूप्र्योर यानि यह सौर ऊर्जा से चलने वाला जल उपचार संयंत्र है जो पानी को अत्यधिक फिल्टर कर सकता है। दूसरा है - जनाज़ल वॉटर ऑन व्हील। यह एक इलेक्ट्रिक वाहन जो जीपीएस लोकेशन पर आधारित होता है ताकि इससे घरों तक सुरक्षित पानी पहुंचाया जा सके। एक अन्य तकनीक प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर है। यह एक ऐसा ऑनलाइन क्लोरीनेटर है जो बैक्टीरिया के प्रदूषण को हटाने के लिए पानी से कीटाणुशोधन का काम करता है। जोहकासो तकनीक की सिफारिश के अनुरूप यह रसोई और स्नानघर के लिए पानी को शुद्ध करने की जल उपचार प्रणाली है इसे भूमिगत स्थापित किया जा सकता है। अंतिम नवीन प्रौद्योगिकी एफ बी टी ई सी के उपयोग से विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार प्रणाली को इकट्ठा किया जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय का 2024 तक हर गांव में प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी के लिए घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के जल जीवन मिशन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसके के लिए मंत्रालय नवीन तकनीकी संसाधनों को महत्व देता है।
भारतीय नौसेना (आईएन) अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर 2020 तक 27वें भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स-20 की मेजबानी करेगी। भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी (आरएसएन) के बीच 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अभ्यास, सिम्बेक्स श्रृंखला का उद्देश्य आपसी अंतर-संचालन को बढ़ाना और एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना है। पिछले दो दशकों में इन अभ्यासों का दायरा और जटिलता लगातार बढ़ी है, जिसमें समुद्री संचालन के व्यापक कार्य – क्षेत्र को कवर करने वाले उन्नत नौसेना अभ्यास भी शामिल हैं। सिम्बेक्स-2020 में चेतक हेलीकॉप्टर के साथ विध्वंसक राणा और स्वदेश निर्मित कोरवेट कामोर्टा व करमुक समेत भारतीय नौसेना के जहाज शामिल होंगे। इसके अलावा, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधुराज और समुद्री टोही विमान पी8आई भी इस अभ्यास में भाग लेंगे।
भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के त्रि-देशीय जहाजरानी अभ्यास सीटमेक्स-20 के द्वितीय संस्करण में भारत में निर्मित ए.एस.डब्ल्यू. कॉरवीट कमोरटा और मिसाइल कॉरवीट कारमुक सहित भारतीय नौसेना के पोतों ने भाग लिया। यह अभ्यास अंडमान सागर में 21-22 नवम्बर, 2020 को हुआ। सीटमेक्स का पहला संस्करण भारतीय नौसेना के तत्वाधान में आयोजित किया गया था और ये पिछले वर्ष सितंबर में पोर्ट ब्लयेर में संपन्न हुआ था। इन सभी अभ्यासों का उद्देश्य भारतीय नौसेना, गणतंत्र सिंगापुर नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच समुद्री कार्रवाई में एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाये रखना है। 2020 संस्करण के इस अभ्यास की मेजबानी गंणतंत्र सिंगापुर की नौसेना कर रही है। इसमें उसका फॉर्मिडेबल दर्जे का युद्धपोत जहाज इंट्रेप्रिड और एंडयोरेंस दर्जे का लैंडिंग शिप टैंक एंडिवर कर रहे हैं। चाओ फ्राया दर्जे का जहाज कराबुरी रॉयल थाई नेवी का प्रतिनिधित्व कर रहा है।
विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर - एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस समारोह की शुरूआत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक कार्यक्रम में जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके की गई। इस मौके पर रक्षा सचिव अजय कुमार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में सागरमाला परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यह बात सामने आई कि कुल 46 सागरमाला परियोजनाओं में से पाँच हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की 14 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। बाकी 22 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं जबकि 10 परियोजनाएँ विकसित की जा रही हैं। ये परियोजनाएं बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह संपर्क, बंदरगाह-एलईडी औद्योगीकरण और तटीय सामुदायिक विकास पर केंद्रित हैं। इन परियोजनाओं के जरिये ओडिशा के समुद्र तट को आर्थिक विकास के एक केंद्र में बदला जा सकेगा और इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में अनेक ग्रामीण जल परियोजनाओं की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। विन्ध्याचल क्षेत्र में 23 पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तरप्रदेश में इन योजनाओं से हर घर नल जल परियोजना में और प्रगति होगी। परियोजनाओं से 2995 गांवों के सभी घरों में जल-नल कनेक्शन पहुंचेंगे और इनसे जिलों की करीब 42 लाख की आबादी को लाभ होगा। इन सभी गांवों में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों/पानी समितियों का गठन किया गया है, जो इसके परिचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 5,555.38 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं को 24 महीनों में पूरा करने की योजना है।
30 दिसंबर, 2020 को गोवा में 46वीं क्षेत्रीय डाक अदालत (Dak Adalat) का आयोजन किया जाएगा। ध्यातव्य है कि डाक सेवाएँ भारत के सामाजिक-आर्थिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं, और देश के लगभग सभी नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। यद्यपि भारतीय डाक विभाग अपने ग्राहकों की पूरी संतुष्टि के लिये सर्वोत्तम प्रयास करता है किंतु संचार के अभाव और सेवाओं में दोष के कारण कभी-कभी ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसी शिकायतों और असुविधाओं का प्रभावी तरीके से निवारण करने के लिये भारतीय डाक विभाग समय-समय पर क्षेत्रीय डाक अदालतों का आयोजन करता है जहाँ विभाग के पदाधिकारी पीड़ित ग्राहकों से मिलते हैं और उनकी शिकायतों का जल्द-से-जल्द निवारण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की क्षेत्रीय अदालतों में मेल, पार्सल, पंजीकृत पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, बचत बैंक खाते, डाक जीवन बीमा और डाक विभाग से संबंधित अन्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों और विवादों को निपटाने का प्रयास किया जाता है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना – पंजाब दिव्यांगजन शक्ति योजना (पीडीएसवाई) को राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया। इस योजना के पहले चरण में मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूत करना शामिल होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका लाभ विकलांग व्यक्तियों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचे, जबकि दूसरे चरण में ऐसे व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए 13 नए हस्तक्षेप किए जाने का प्रस्ताव है।
महाराष्ट्र में घर पर पशुओं की इलाज की सुविधा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड (बीएफआईएल) से समझौता किया है। बीएफआईएल निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक की सहायक कंपनी है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड (बीएफआईएल) ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत राज्य में किसानों के पशुधन के इलाज की सुविधा घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का नाम 'महा पशुधन संजीवनी' है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत लागू की जाने वाली संयुक्त पहल - किसानों के लिए उपलब्ध सभी पशु चिकित्सा सेवाओं को केवल एक फोन कॉल पर मुहैया कराई जाएंगी।
ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. की चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एस एन राजेश्वरी को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) का पूर्णकालिक सदस्य (वितरण) नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राजेश्वरी नियुक्ति तीन साल या उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल तक के लिए की गई।
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) द्वारा चलाए जाने वाले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) को पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र (Asia Pacific region) में कार्बन उत्सर्जन (carbon emissions) के मैनेजमेंट में लेवल 4 प्लस एक्रीडेशन (Level 4 Plus Accreditation) प्राप्त हुआ है। डायल इस हवाई अड्डे को 2030 तक पूरी तरह से कार्बन एमीशन (zero carbon emission) फ्री बनाने की दिशा में काम कर रहा है। यह एक्रीडेशन (accreditation) कार्बन उत्सर्जन प्रबंधन (carbon emissions management) में सबसे उच्च वैश्विक मानक (highest global standard) है, जोकि हर प्रकार के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों के लिए प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य उन हवाई अड्डों (airports) के प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है जो ग्रीनहाउस गैस (greenhouse gas) प्रबंधन और उत्सर्जन में कमी (reduce emissions) लाने के प्रयासों में जुटे हैं।
पहली बार, भारतीय सेना ने अपने मुख्य युद्धक टैंक टी -72 और टी -90 के लिए विशेष गोला-बारूद के विकास और आपूर्ति के लिए निजी फर्म ओशोकोर्प ग्लोबल को परियोजना मंजूरी आदेश दिया है। परियोजना की लागत INR 2, 300 करोड़ से अधिक है और इसमें भविष्य के घरेलू और निर्यात आदेशों की क्षमता है।
दिल्ली सरकार ने भारतीय राज्यों के प्रभावी शासन के केंद्र (सीईजीआईएस) के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के तहत राज्य के राजस्व के उपायों पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन के नतीजों के आधार पर दिल्ली में नए कर सुधार लागू किए जाएंगे। साथ ही इसके आधार पर निकट भविष्य में प्रवर्तन के उपाय भी लागू किए जाएंगे।
डायलाग एंड डवलपमेंट कमीशन आफ दिल्ली ने यूनिसेफ के साथ एमओयू किया। इस पर डीडीसी दिल्ली के उपाध्यक्ष जेस्मिन शाह तथा यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि डॉ यास्मीन अली हक ने हस्ताक्षर किया। इस एमओयू के तहत यूनिसेफ की ‘युवा‘ पहल के माध्यम से दिल्ली सरकार के ‘रोजगार बाजार पोर्टल‘ को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2020 में इसे प्रारंभ किया गया था। इसमें बेहतर सर्च इंजन के माध्यम से युवाओं तथा उद्यमियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए पोर्टल को और प्रभावी बनाया जाएगा।
अजय प्रकाश साहनी, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), और देबजानी घोष, नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज़ (NASSCOM) के अध्यक्ष ने FutureSkills PRIME बीटा प्लेटफॉर्म का अनावरण किया, जो भारत की डिजिटल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है। नैसकॉम ने आवश्यक कौशल सेट के साथ भारत की डिजिटल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में इस बीटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया।
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान को सक्षम करने और विभिन्न मुद्दों पर भारत और वैश्विक भागीदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विश्व मामलों की परिषद (ICWA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा रिग्पा और यूनानी की वैधानिक नियामक संस्था केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद ने आयुर्वेद शिक्षा में स्नातकोत्तर से संबंधित नियमों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में स्पष्टीकरण और परिभाषा जोडे गए हैं। आयुर्वेद में शल्य और शालाक्य की स्नातकोत्तर शिक्षा पर अधिसूचना में 58 चिकित्सा सर्जरी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। स्नातकोत्तर छात्रों को इनमें प्रशिक्षण लेने की जरूरत होगी जिससे वह उपाधि लेने के बाद स्वतंत्र रूप से इन गतिविधियों का संचालन कर सकें। आयुर्वेद महाविद्यालयों में शल्य और शालाक्य स्वतंत्र विभाग हैं और सर्जरी जैसी प्रक्रियाएं करते हैं।
बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा उपकरणों के स्थानीय विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए सीमा शुल्क के स्थान पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत के स्थानीय विनिर्माताओं को तबाह करने के लिए बहुत ही कम कीमत पर सौर ऊर्जा उपकरण देश में भेज रहे हैं। भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा के जैसा निर्यात आधार बढ़ाना चाहता है। पवन ऊर्जा उपकरणों के क्षेत्र में भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यातक भी है।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षित राजनीतिक वैज्ञानिक डॉ. एडम याओ लियू ने अपने PhD शोध प्रबंध – “सत्तावादी संस्थानों के भीतर बाजार निर्माण: चीन में बैंकिंग विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था” के लिए एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (इंडिया एक्ज़िम बैंक) BRICS आर्थिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता।
अमेरिका में कोरोना महामारी के दौरान भारतीय मूल के नागरिकों के संगठन सेवा इंटरनेशनल को समाज में शानदार सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। इस संस्था को न्यूयॉर्क लाइफ फांउडेशन ने पचास हजार डालर (करीब 37 लाख रुपये) का अवार्ड दिया है। संस्था के अध्यक्ष अरुन कंकानी ने बताया कि उनकी संस्था ने पूरे अमेरिका में महामारी के दौरान जरूरतमंदों के लिए फूड पैकेट, पीपीई किट, सैनिटाइजर और स्कूली बच्चों के लिए मनोरंजन और पढ़ाई की सामग्री वितरित कर रही है।
अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को संगीत कला केंद्र पुरस्कारों के तहत आदित्य विक्रम बिड़ला कलाशिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में हुए वचरुअल कार्यक्रम में शाह को यह पुरस्कार दिया गया। दो उभरते कलाकारों- नील चौधरी व इरावती कार्णिक को आदित्य विक्रम बिड़ला कलाकिरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने एम्स नर्स भर्ती में महिलाओं के लिए 80 फीसद आरक्षण को सही ठहराया है। कैट ने माना कि सरकारी नौकरियों में सामुदायिक आधार पर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण का प्रावधान करने वाले अनुच्छेद 16(4) की अपेक्षा अनुच्छेद 15 (3) का दायरा ज्यादा व्यापक है। न्यायाधिकरण ने कहा कि एम्स में नर्सिग ऑफिसर के 80 फीसद पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का नियम अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान माना जाएगा, जो कि एक अलग वर्गीकरण है और वैध है। एम्स नर्सिग ऑफिसर ग्रुप बी भर्ती में 80 फीसद पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज हो गई हैं। यह मामला दिल्ली एम्स और अन्य नए एम्स में नर्सिग ऑफिसर के 4,629 पदों पर भर्ती का था। एम्स की प्रशासनिक इकाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी (सीआइबी) ने 27 जुलाई, 2019 की बैठक में नर्सिग भर्ती में 80 फीसद पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया था।
वेब सीरीज क्लास ऑफ 2020 और धारावाहिक सेठ जी, मेरी हानिकारक बीवी, आपके आ जाने से में नजर आ चुकीं अभिनेत्री लीना आचार्य का किडनी फेल होने की वजह से दिल्ली में निधन हो गया। कुछ समय पहले ही उनकी मां ने उन्हें किडनी दान की थी।
असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वयोवृद्ध कांग्रेस नेता तरूण गोागोई का स्वास्थ्य और खराब हो गया। उनके कई प्रमुख अंगों ने काम करना बंद दिया है। कोविड-19 संक्रमण के बाद की जटिल परिस्थिति के कारण वे कुछ दिनों से बीमार थे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने अस्पताल जाकर श्री गोगोई के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।
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