प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत, दुनिया में चौथे स्थान पर है और विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेजी से आगे बढ रहा है। तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी-री-इन्वेस्ट-2020 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगा वाट है जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता के 36 प्रतिशत के बराबर है। दो दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कम्पनियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी। विश्व के 70 देशों के ऊर्जा मंत्री और 200 अन्य विशेषज्ञ इस प्रदर्शनी के दौरान चर्चा में भाग लेंगे।
खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने "फिट इंडिया स्कूल वीक" कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। स्कूलों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए www.fitindia.gov.in/fit-india-school-week पर पंजीकरण कराना होगा। फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम पिछले साल नवम्बर में शुरू किया गया था और इसमें 15 हजार से अधिक स्कूलों ने भाग लिया।
महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया है। अपने दौर के सर्वाधिक चर्चित और श्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना 60 साल के थे। दिग्गज खिलाड़ी मैराडोना ने 16 साल की आयु में फुटबाल का कैरियर शुरु किया था और आगे चलकर इस खेल के महानतम खिलाड़ी बने। 1986 में अर्जेंटीना की टीम को दूसरा विश्वकप खिताब दिलाने में उनकी मुख्य भूमिका रही थी। अर्जेंटीना ने मैराडोना के निधन पर तीन दिन के शोक की घोंषणा की है। डिएगो माराडोना का जन्म 30 अक्टूबर, 1960 को अर्जेंटीना में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में अर्जेंटीनोस जूनियर्स, बोका जूनियर्स, बार्सिलोना, नापोली, सेविया, नेवेलस ओल्ड बॉयज और बोका जूनियर्स जैसे फुटबॉल क्लब्स के लिए अपनी सेवाएं दी। क्लब फुटबॉल करियर के दौरान उन्होंने 491 मैचों में 259 गोल किये। इसके अलावा उन्होंने अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए 91 मैचों में 34 गोल किये। उन्होंने अपने करियर में 4 फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लिया। 1986 में मेक्सिको में आयोजित विश्व कप में डिएगो माराडोना की कप्तानी में अर्जेंटीना ने जीत हासिल की। इस टूर्नामेंट में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल जीता। अपने फुटबॉल करियर के बाद उन्होंने कोच और मेनेजर के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कोच के रूप में भी कार्य किया।
चीन ने घोषणा की कि शंघाई सहयोग संगठन-एस.सी.ओ. के शासनाध्यक्षों की परिषद की भारत की अध्यक्षता में 30 नवम्बर को होने वाली 19वीं बैठक में प्रधानमंत्री ली केक्विांग (Li Keqiang) देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2017 में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के बाद भारत को पहली बार इस बैठक की मेजबानी करने का अवसर मिला है, जिसका आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किया जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन देशों के बीच कोविड-19 की पृष्ठभूमि में सहयोग में वृद्धि और संगठन के बेहतर तथा और तेजी से विकास को बढावा देने के लिए अधिक व्यावहारिक उपाय अपनाये पर भी चर्चा होगी ताकि महामारी के बाद के दौर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मदद मिले। पिछले सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने बीजिंग में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि संगठन के सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग शासनाध्यक्षों की बैठक का मुख्य विषय रहेगा। भारत की अध्यक्षता में हो रही शासनाध्यक्षों की 19वीं बैठक के सिलसिले में कई कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें एससीओ र्स्टाटअप फोरम का शुभारंभ, एससीओ के व्यापार, विधि, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक और पारंपरिक औषधियों के फोरम का आयोजन भी शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन संबंधी मंच -प्रगति/Pro-active governance and timely implementation (PRAGATI) की 33वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति सूचना संचार और प्रौद्योगिकी आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल हैं। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। जिन परियोजनाओं पर चर्चा की गई, उनमें रेल मंत्रालय, सड़क और पोत परिवहन मंत्रालय तथा ऊर्जा मंत्रालय की महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा दादर और नगर हवेली से संबंधित हैं। प्रगति’ की पिछली 32 बैठकों के दौरान 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 275 परियोजनाओं के साथ-साथ 47 कार्यक्रमों और योजनाओं तथा 17 सेक्टरों की समस्याओं की समीक्षा की जा चुकी है।
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उचित समय पर छात्रवृत्ति और फैलोशिप का भुगतान सुनिश्चित करने और इसके लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों की सभी शिकायतों का तत्काल समाधान करने को भी कहा है। तकनीकी शिक्षा, खासतौर पर इंजीनियंरी पाठ्यक्रमों की शिक्षा मातृभाषा में शुरू करने का एक महत्वपूर्ण फैसला भी बैठक में लिया गया, जिसे अगले अकादमिक सत्र से प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए कुछ आईआईटी और एनआईटी को चुना गया है।
खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ- ए.ए.आई. को राष्ट्रीय खेल प्रधिकरण-एनएसएफ के रूप में अधिकृत कर दिया है। उसने इस साल की शुरुआत में नए पदाधिकारियों के लिए उसके चुनाव को भी मान्यता दे दी है। भारतीय तीरंदाजी संघ की मान्यता मंत्रालय ने 7 दिसम्बर 2012 को खत्म कर दी थी क्योंकि उसने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अपने चुनाव नहीं कराए थे। एएआई के स्वतंत्र चुनावों और विश्व तीरंदाजी और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा निलंबन हटाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। मान्यता एक साल तक वैध रहेगी। ए.ए.आई. के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारतीय तीरंदाजी में नये अध्याय की शुरुआत होगी।
भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन भारतीय और फिनलैंड के बीच साझेदारी और समर्थन को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच है, जो वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फिनलैंड की उनकी समकक्ष क्रिस्टा मिककोन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ऑस्कर अवॉर्डस के लिए अबकी बार भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री मलयालम भाषा की फीचर फिल्म ‘जलीकट्टू’ होगी। 93वें एकडमी अवार्डस में विदेशी भाषा की फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की ओर से इस फिल्म को चुना गया है। दक्षिण भारत में बैलों पर काबू करने के खेल के खतरों पर आधारित इस फिल्म को 27 भारतीय फिल्मों में से चुना गया है। 25 अप्रैल, 2021 को लॉस एंजिलिस में होने वाली 93वें एकेडमी अवॉर्डस के लिए भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री जलीकट्टू को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की 14 सदस्यों की एक कमेटी ने चुना है। लिजो जोस पेलीसरी की निर्देशित फिल्म ‘सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म-विदेशी भाषा की श्रेणी’ में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी।
दुग्ध उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना के तहत तीन साल की योजना बनाई है, जिसमें मुख्मंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प(Mukhyamantri Unnoto Godhan Prakalpa-MUGP) नामक एक नई योजना के तहत मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की गई है। MUGP योजना त्रिपुरा सरकार के पशु संसाधन विकास विभाग द्वारा अक्टूबर 2020 में प्रगति भवन, अगरतला में शुरू की गई थी।
भारतीय तट रक्षक दल ने कन्याकुमारी से 10 समुद्री मील दूर श्रीलंका की एक नाव पकड़ी है जिसमें हेरोइन, हथियार और उस पर छह नाविक सवार थे। भारतीय तट रक्षक दल ने बताया कि भारत में समुद्री मार्ग से गैर-कानूनी ढंग से लाए जा रहे नशीले पदार्थों के बारे में मिली पुष्ट खबर के बाद विस्तृत जांच अभियान चलाया गया है। जांच अभियान में 17 नवम्बर से पांच जहाजों और दो वायुयानों को प्रयोग में लाया गया। बरामद की गई सामग्री में हेरोइन के 99 पैकेट, सिन्थेटिक नशीले पदार्थ के 20 डिब्बे, नौ एमएम की पांच पिस्तौल और एक सेटेलाइट फोन शामिल है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 27 और 28 नवम्बर को त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग विषय पर श्रीलंका में होने वाली चौथी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत में हिस्सा लेने के लिए कोलम्बो जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस तरह की पिछली बैठकें 2011 में मालदीव में, 2013 में श्रीलंका और 2014 में भारत में आयोजित की गई थीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की इन बैठकों से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए प्रभावी सहयोग का मंच उपलब्ध होता है। मारिशस और सेशल्स ने तीसरी बैठक में अतिथि देश के रूप में हिस्सा लिया था। श्रीलंका के रक्षा सचिव और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी इस बैठक में शामिल होंगी।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संविधान के अनुच्छेदों, मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के इलेक्ट्रॉनिक सारांश का नई दिल्ली में विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने इस सारांश को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए कहा कि प्रैस इन्फॉरमेशन ब्यूरो द्वारा संकलित इस संस्करण में विशिष्ट व्यक्तियों के लेख मौजूद हैं। यह संस्करण एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में भी उपयोगी है।
कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने और उसके प्रबंधन के लिए देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पद्धतियों का संकलन ‘मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19: प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियाज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज' नीति आयोग ने जारी किया जिसमें विभिन्न राज्यों, जिलों और शहरों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। यह संकलन नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत और अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश सरवाल ने जारी किया। पिछले कई महीनों के दौरान कोविड-19 के रूप में विश्व एक अभूतपूर्व जन स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। देश में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की केंद्र सरकार के बराबर भागीदारी है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 26 नवंबर 2020 को नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) के शहद किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) कार्यक्रम का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 10 हजार एफपीओ बनाने की केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 5 राज्यों में मधुमक्खी पालकों/शहद संग्राहकों के 5 एफपीओ का शुभारंभ किया। ये एफपीओ मध्य प्रदेश में मुरैना, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, बिहार में पूर्वी चंपारण, राजस्थान में भरतपुर और उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में नाफेड के सहयोग से बने हैं। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठन बनने पर छोटे-मझौले किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और इनकी आय काफी बढ़ेगी, वहीं “मीठी क्रांति" से दुनिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान बनेगा।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की शुरूआत की है ताकि अलग-थलग पड़े और असुरक्षित आबादी के बड़े वर्गों को वित्तीय मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। IPPB ने इस बीमा योजना के लिए PNB MetLife इंडिया इन्सुरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। यह योजना गरीब और वंचितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, विशेष रूप से भारत के असंबद्ध और दूरदराज के क्षेत्रों में, परिवार के सदस्य के नुकसान की अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, जो मुख्य रूप से अलग-थलग पड़े है.जिस किसी का IPPB में बचत खाता होगा.न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष.पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत रखे गए कई खातों / बीमा के कई प्रमाणपत्रों के बावजूद प्रति व्यक्ति 2,00,000 रुपये का अधिकतम कवरेज.इसके लिए सालाना 330 रुपये का भुगतान करना होगा.55 वर्ष की पूर्णता (आयु जन्मदिन के निकट).
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु उर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 साल के लिए विस्तारित कर दिया है। इस समझौता ज्ञापन पर विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सहयोग के दसवें वर्ष पर किया गया था। यहग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (GCNEP) में किया गया था। भारत और अमेरिका ने 7 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (GCNEP) के साथ सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे ।
स्कॉटलैंड विश्व का ऐसा देश है, जहां पर महिलाओं के लिये सैनेटरी नैपकिन पूरी तरह से मुफ्त कर दिए गए हैं। देश में सैनेटरी नैपकिन के लिए सार्वजनिक स्थलों पर विशेष जगह बनाई गई हैं। साथ ही सभी फार्मेसी पर भी मुफ्त में उपलब्ध रहेंगे। इस पर सरकार टैक्स से प्राप्त आय में से खर्च करेगी। इसके लिए सरकार ने बाकायदा कानून पास किया है। स्कॉटलैंड के मंत्री निकोला स्टर्जियन ने कहा है कि यह कानून महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है।
केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने इससे संबंधित अध्यादेश पर हस्ताक्षर किया। पुलिस कानून में इस संशोधन को लेकर विवाद हो गया था और इसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और मीडिया की आजादी पर हमला बताया गया था। विवाद बढ़ने के बाद राज्य की वाममोर्चा सरकार ने कहा था कि वह इस संशोधन को वापस लेने के लिए अध्यादेश लाएगी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118-ए को खत्म करने के लिए अध्यादेश राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिन्होंने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिया। राज्य सरकार का कहना था कि महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए यह संशोधन किया गया है। इसमें इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने पर पांच साल तक कैद की सजा का प्रावधान था।
सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने एक उच्च-स्तरीय पैनल की स्थापना की है। हाइपरलूप प्रौद्योगिकी की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए इस पैनल की स्थापना की गई है। हाइपरलूप तकनीक का इस्तेमाल भारत में अल्ट्राहाई स्पीड यात्रा के लिए किया जाएगा। हाल ही में, हाइपरलूप तकनीक का पहला परीक्षण उस पर मनुष्यों के साथ पूरा किया गया था। अमेरिका के लास वेगास में 500 मीटर के ट्रैक पर टेस्ट रन का आयोजन किया गया। यह एक पॉड के साथ आयोजित किया गया था। पॉड हाइपरलूप वाहन हैं। परीक्षण के दौरान पॉड के अंदर यात्री थे, और इस पॉड ने 161 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा की।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के स्पेस क्राफ्ट के स्पेयर पार्ट अब हिमाचल प्रदेश में भी बनेंगे। मंडी जिले के जयदेवी (सुंदरनगर) की हैक्स मेग्नेटिक कंपनी को इसका आर्डर मिला है। इसरो ने कंपनी द्वारा भेजे गए सैंपल की जांच करने के बाद इसे तैयार करने की लिखित अनुमति दी है।धर्मशाला में इसी साल हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हैक्स मेग्नेटिक कंपनी के साथ 50 करोड़ के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, कंपनी आठ साल से इस कार्य को शुरू करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिल रहा था। इसरो के स्पेस क्राफ्ट के स्पेयर पार्ट तैयार करने वाली यह उत्तर भारत की पहली कंपनी होगी।
लेह में, पहली बार एक नागरिक विमान चालक स्पाइसजेट ने लेह के लिए समर्पित मालवाहक सेवाएं शुरू की हैं। मालवाहक उड़ानों से कार्गो आपूर्ति की मांग पूरी होने की उम्मीद है, जब लद्दाख सर्दियों के महीनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। लेह के कुशोक बकुला रिंपोचे हवाई अड्डे पर संसद के लद्दाख सदस्य जम्यांग त्सेरिंग नामग्याल(Jamyang Tsering Namgyal) ने स्पाइसजेट द्वारा 13 टन नागरिक माल लेकर आई पहली कार्गो उड़ान का स्वागत किया।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के बाद के समय में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारत प्रमुख भूमिका अदा करेगा। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ-फिक्की और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित ग्लोबल आर एंड डी समिट 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत की वैज्ञानिक बिरादरी ने महामारी की इस चुनौती का मुकाबला किया है, वह इस बात का प्रमाण है।
भारत में हर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1949 में, संविधान को अपनाया गया था, जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था, जिससे भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की हुई थी। 19 नवंबर 2015 को, डॉ. बी आर अंबेडकर की 125 वीं जयंती के साल भर मनाने के दौरान, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर को संविधान के महत्व और अंबेडकर के विचारों और विचारों का प्रसार करने के लिए चुना गया था।
भारत में साल 2014 से भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती (जिन्हें मिल्कमैन भी कहा जाता है) के जन्मदिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), इंडियन डेयरी एसोसिएशन (आईडीए) सहित देश के सभी डेयरी मजरों द्वारा 22 राज्य स्तरीय दुग्ध संघों के साथ मिलकर घोषित किया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन का महत्व किसी व्यक्ति के जीवन में दूध के महत्व को बताना है। भारतीय डेयरी संघ (आईडीए) ने 2014 में पहली बार इस दिन को मनाने की पहल की थी। पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2014 को मनाया गया जिसमें 22 राज्यों के विभिन्न दुग्ध उत्पादकों ने भाग लिया।
26 नवम्बर को 26/11 की 12वीं वर्षगाँठ थी। यह भारत में हुए सबसे भयावह हमलों में से एक था। इस हमले में शहीद हुए लोगों को देश भर में श्रद्धांजली दी गयी। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी शामिल थे। इस आतंकी हमले की शुरुआत 26 नवम्बर, 2008 को हुई और यह 29 नवम्बर, 2008 को समाप्त हुआ। इस हमले में 9 आतंकवादियों समेत 174 लोगों की मौत हुई। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह हमला कई जगहों पर किया गया, इसमें प्रमुख स्थान थे : छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चाबाद हाउस, द ओबेरॉय ट्राईडेंट, ताज होटल, लियोपोल्ड कैफ़े, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस और मेट्रो सिनेमा। इस हमले में एक आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। कसाब को 21 नवम्बर, 2012 को फांसी दी गयी थी।
पूर्वोत्तर की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने 25 नवंबर, 2020 को कोहिमा में कोहिमा अनाथालय और निराश्रय गृह (केओडीएच) में एक नई आवासीय सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा असम राइफल्स द्वारा चलाई जाएगी। असम राइफल्स इस क्षेत्र में केओडीएच और कई अन्य अनाथालयों के कामकाज के लिए समर्थन बढ़ाने में हमेशा सबसे आगे रही है। इन वर्षों में, असम राइफल्स ने विभिन्न नागरिक सिविक कार्यक्रम परियोजनाओं के माध्यम से ऐसे कई सामाजिक संगठनों को अपना समर्थन दिया है। इससे पहले, दो शौचालय ब्लॉक और दो कंप्यूटर और एक टेलीविजन के प्रावधान के लिए लगभग 4.5 लाख रुपये की वस्तुएं अनाथालय को प्रदान की गई थीं।
नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम ने मालदीव के तटरक्षक जहाज एमएनडीएफ सीजीएस हुरावी की मरम्मत का कार्य पूरा कर दिया है। नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम के एडमिरल सुपरिंटेंडेंट,रियल एडमिरल, श्रीकुमार नायर ने बुधवार, 25 नवंबर 2020 को विशाखापट्टनम में कमांडिंग ऑफिसर मेजर हुसैन रशीद को यह जहाज सौंपा। यह जहाज 22 फरवरी 2020 को मरम्मत कार्य के लिए विशाखापट्टनम पहुंचा था। 20 मार्च के बाद से ही कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भी नौसैनिक डॉकयार्ड द्वारा पर्याप्त सुरक्षा के साथ सावधानी पूर्वक योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया गया। एमएनडीएफ सीजीएस हुरावी (मूल रूप से आई एन एस तिल्लानचान्ग) 2001 में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में स्वदेश निर्मित गश्ती श्रेणी का जहाज है। बाद में 2006 में भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच भागीदारी को मजबूत बनाने और हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा में अधिक सहयोग के लिए इसे मालदीव को उपहार में दे दिया था।
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