सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले दो सप्ताह में कोविड-19 के टीके के प्रयोग के बारे में आपात स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगी। संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कल पुणे में इसकी घोषणा की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड-19 टीकों की संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। पुणे की इस दवा कंपनी ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टीके के उत्पादन के लिए दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। कोविशील्ड नाम का यह टीका भारत में फिलहाल नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण में है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इससे पहले 23 हजार लोगों पर टीके का परीक्षण करने के बाद कहा था कि उनका टीका महामारी के उपचार में औसतन 70 प्रतिशत कारगर है। उन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड टीके के वितरण में भारत को प्राथमिकता दी जाएगी।
भारत 30 नवंबर को शंघाई सहयोग संगठन-- एस.सी.ओ. के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजन करेगा। पहली एससीओ डिजिटल प्रदर्शनी 30 नवंबर से नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी जो साझा बौद्ध धरोहर को समर्पित होगी। शासनाध्यक्षों की बैठक के साथ हो रही इस डिजिटल प्रदर्शनी से संगठन के सदस्य देशों के बीच आपसी संपर्क बढेगा। 30 नवंबर को होने वाले इस सम्मेलन में रूस, चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री भाग लेंगे, जबकि पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व उसके विदेशी मामलों के संसदीय सचिव द्वारा किया जाएगा ।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस0 जयशंकर ने कोविड के बाद के युग में भारत और सेशल्स के बीच सामरिक भागीदारी और बढाये जाने के भारत के निश्चय का उल्लेख किया है। अपनी दो दिन की सरकारी सेशल्स यात्रा के समापन पर कल उन्होंने यह बात कही। यात्रा के दौरान उन्होंने इस महीने की 27 तारीख को राजभवन में सेशल्स के राष्ट्रपति वैवेल रामकलावन से मुलाकात की थी। उन्होंने सेशल्स के विदेश मंत्री सिल्वेस्ट्रे राडेगोंडे से भी बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय नेतृत्व की ओर से राष्ट्रपति रामकलावन को 2021 में भारत यात्रा का निमंत्रण भी दिया।
त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कोलम्बो में हुई। इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हुए। इस बैठक में क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के मौजूदा माहौल की समीक्षा की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने श्रीलंका के रक्षा सचिव मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) कमल गुणारत्ने और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ वार्ता में हिस्सा लिया। इस बैठक का आयोजन 6 साल बाद किया गया है इससे पहले यह बैठक 2014 में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। बैठक में समुद्री क्षेत्र जागरूकता, मानवीय सहायता, आपदा राहत, संयुक्त अभ्यास और समुद्री प्रदूषण समेत कई क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग पर चर्चा हुई। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने समान सुरक्षा खतरों पर विचार विनिमय करते हुए, समुद्री सहयोग पर सहमति जताई।
जम्मू और कश्मीर में, जम्मू-कश्मीर पुलिस और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) संस्थान लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें बीएसई इंस्टीट्यूट लिमिटेड पुलिस शहीदों और सेवारत पुलिस कर्मियों के वार्डों में कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।
राजस्थान के अलवर जिले में ढिगावडा से बांदीकुई तक दिल्ली- जयपुर रेललाइन के विद्युतीकरण का उद्घाटन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया। उन्होंने धीगवारा स्टेशन पर आयोजित समारोह में इस नए विद्युतीकृत मार्ग पर पहली ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री गोयल ने कहा, इस लाइन के विद्युतीकरण के बाद, रेवाड़ी से अजमेर तक के मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है और अब दिल्ली से अजमेर के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेनें जल्द ही शुरू होंगी। उन्होंने कहा, इन ट्रेनों के चलने के बाद, डीजल ट्रेनों को रोक दिया जाएगा, जिससे प्रदूषण खत्म हो जाएगा और साथ ही बाहर से आयातित ईंधन पर निर्भरता और महत्वपूर्ण राजस्व की बचत होगी।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह के रूप में उभर रहा है। वर्चुअल माध्यम से तीसरे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्ष के दौरान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए 64 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने देश में 20 अरब अमरीकी डॉलर के लागत वाले पांच हजार सीबीजी संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा है। इस समय एक हजार पांच सौ सीबीजी संयंत्र चालू हो चुके हैं। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने के लिये जैव ईंधन के महत्व पर जोर देते हुए श्री प्रधान ने कहा कि वर्ष 2030 तक इथनोल मिश्रण को पेट्रोल में बीस प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
हाल ही में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कर्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (KSBL) को विनियामक प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए डिफॉल्टर घोषित कर सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने भी एनएसई (NSE) से पहले ऐसा ही किया है। पिछले साल 22 नवंबर को, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी बाजार नियामक, SEBI ने KSBL को प्रतिभूति के दुरुपयोग के लिए कोई नया व्यवसाय करने और अपने निवेशकों के पैसे को कार्वी रियल्टी, इसकी अचल संपत्ति शाखा को फंड करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। शुरुआत में, सेबी ने अनुमान लगाया कि कार्वी ने 1,096 करोड़ रुपये कार्वी रियल्टी को हस्तांतरित किए थे। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ताजा जानकारी के अनुसार, लगभग 2.35 लाख KSBL निवेशकों के 2,300 करोड़ रुपये के फंड और सिक्योरिटीज हस्तांतरित किए हैं। कार्वी ने नवंबर 2019 में अपने क्लाइएंट्स के द्वारा दिए गए पावर ऑफ एटॉर्नी का दुरुपयोग करते हुए 2,300 करोड़ रुपए की सिक्युरिटीज को अपने अकाउंट में ट्र्रांसफर कर लिया था। इसके बाद उसने क्लाइएंट्स की सिक्युरिटीज बेच दी थी। इस बिक्री से जो रकम हासिल हुई थी, उसे उसने कार्वी रियल्टी लिमिटेड जैसे रिलेटेड पार्टी बिजनेसेज में ट्रांसफर कर दिया था। सेबी ने अपनी जांच के प्रारंभिक निष्कर्ष में कहा था कि ब्रोकरेज कंपनी ने क्लाइएंट की सिक्युरिटीज का दुरुपयोग किया, इनका अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया और ऐसे ट्रेड में शामिल हुआ, जिसकी अनुमति उसे नहीं दी गई थी।
गहरे द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय और वियतनाम हाइड्रोग्राफिक कार्यालय के बीच हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से दोनों देशों के बीच हाइड्रोग्राफिक डेटा साझा करने में आसानी होगी और दोनों देश नेविगेशनल चार्ट के उत्पादन में एक-दूसरे को सहायता करेंगे। इस करार पर हस्ताक्षर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षामंत्री जनरल नगो शुआन लिच के बीच वर्चुअल बैठक के दौरान किए गए। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों मंत्रियों ने रक्षा उद्योग की क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं और द्विपक्षीय रक्षा कार्यों के बारे में भी चर्चा हुई।
भू वैज्ञानिकों की एक टीम की प्रारंभिक खोज में पता चला है कि नागालैंड के सोम जिले में पिछले कुछ दिनों में हुए डायमंड रश का कारण बने चमकीले पत्थर क्वार्ट्ज हो सकते हैं। जिले के वांचिंग गांव में खुदाई करते समय एक किसान को एक क्रिस्टलीय पत्थर मिला था इससे गांव के लोगों में एक उन्माद पैदा हो गया था गांव वालों को लगा कि हीरे के है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड, उत्तराखंड के सीमावर्ती ज़िलों के दूरदराज़ के क्षेत्रों में भारत संचार निगम की 4 जी मोबाइल सेवा और उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाएं जल्दी ही शुरू होंगी। बी.एस.एन.एल. चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उत्तरकाशी जिलों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व परियोजना के तहत अट्ठाइस 4जी मोबाइल टावर लगा रहा है।
राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को अब संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) का सहयोग मिलेगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच प्रस्तावित सहभागिता के लिए एक सहमति पत्र (एलओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार तथा स्थाई कृषि को बढ़ावा देने जैसे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच गत 29 अक्टूबर को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
उत्तर प्रदेश में अब छल से, प्रलोभन देकर या जबरन धर्मातरण कराने पर एक से दस साल तक की सजा हो सकती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश में उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लागू हो गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए छह माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कराना होगा।
अमेरिका ने चीन और रूस की चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह कार्रवाई ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने को लेकर की गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिका ने जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, उनमें चीन की चेंगदू बेस्ट न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड व जिबो एलिम ट्रेड कंपनी लिमिटेड और रूस में नील्को ग्रुप व सांटर्स होल्डिंग एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ऐलेकॉन हैं। इन कंपनियों पर ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के लिए संवेदनशील प्रौद्योगिकी और साजो-सामान मुहैया कराने के आरोप लगाए गए हैं। प्रतिबंध के दायरे में आई इन कंपनियों के साथ अमेरिकी खरीद, सहयोग और निर्यात पर पाबंदी रहेगी। ये प्रतिबंध दो साल तक प्रभावी रहेंगे।
मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी ने कहा कि चक्रवात निवार के कारण 4 लोगों की मौत हो गई और उनके परिवारों को 10-10 लाख रूपये का सोलेरियम दिया जाएगा। मुआवजे के रूप में मारी गई गायों के लिए 30,000 रूपये, भैंस के लिए 25,000 रूपये, बछड़ों के लिए 16,00 रूपये और भेड़ के लिए 3,000 रूपये दिए जाएंगे। इसके अलावा नुकसान के अनुपात में झोपड़ियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
केंद्र ने मिशन COVID सुरक्षा- भारतीय COVID-19 वैक्सीन विकास मिशन के लिए 900 करोड़ रुपये के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह अनुदान जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) को भारतीय COVID-19 वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए प्रदान किया जाएगा, जो क्लिनिकल विकास और विनिर्माण और तैनाती के लिए विनियामक सुविधा के माध्यम से प्रीक्लिनिकल डेवलपमेंट से एंड-टू-एंड फोकस है। यह त्वरित उत्पाद विकास की दिशा में सभी उपलब्ध और वित्त पोषित संसाधनों को समेकित करेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साझा गतिशीलता को विनियमित करने और वाहनों की भीड़ तथा प्रदूषण कम करने के लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का मकसद राज्य सरकारों द्वारा एग्रीगेटर के लिए एक नियामक मसौदा तैयार करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एग्रीगेटर अपने परिचालन के लिए जवाबदेह हों।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विद्युत और खान मंत्रालयों, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिवों तथा इन मंत्रालयों के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दस उपक्रमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक की जिसमें मौजूदा वित्त वर्ष में उनके पूंजीगत खर्च की समीक्षा की गई। यह वित्त मंत्री की संबंधित संगठनों के साथ पांचवीं बैठक थी।इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तेज करना था।वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि 23 नवंबर तक कुल 24,227 करोड़ रुपये (39.4 प्रतिशत) का लक्ष्य हासिल किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इन उपक्रमों के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 61,483 करोड़ रुपये है।समीक्षा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इन उपक्रमों का पूंजीगत खर्च देश के आर्थिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरक घटक है, जिसे वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में बढ़ाने की आवश्यकता है।सीतारमण ने सीपीएसी को लक्ष्य हासिल करने हेतु बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए उन्हें दिया गया पूंजी परिव्यय सही तरीके से और समय के भीतर खर्च किया जाए।सीपीएसई के बेहतर प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के प्रकोप से उबरने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही तीसरी तिमाही में 75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके।
व्हाट्सएप OTP स्कैम व्हाट्सएप से संबंधित एक घोटाला है जहां स्कैमर्स आपके व्हाट्सएप खाते में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि उनका वॉट्सऐप अकाउंट बंद हो गया है और आपकी मदद की जरूरत है। ओटीपी साझा करने के बाद, स्कैमर्स को आपके व्हाट्सएप खाते तक पहुंच और नियंत्रण मिल जाता है। आप अपने वॉट्सऐप अकाउं से लॉग आउट हो जाएंगे और आपको ऐप पर एक मेसेज मिलेगा जिसमें यह लिखा होगा कि आप अपनी डिवाइस पर अकाउंट से लॉग आउट हो गए हैं और अब वॉट्सऐप के लिए किसी और डिवाइस पर आपके नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह गुरु यानी बृहस्पति व शनि 397 साल बाद एक दूसरे को ‘स्पर्श’ करते नजर आने वाले हैं। यह संयोग साल के सबसे छोटे दिन यानी 21 दिसंबर को बनने जा रहा है। इस दुर्लभ खगोलीय घटना में दोनों के बीच की आभासी दूरी मात्र 0.06 डिग्री रह जाएगी। साथ ही इन दोनों के चंद्रमाओं को भी एक डिग्री के अंतराल में देखने का मौका होगा। पृथ्वी से देखने पर इनके बीच की यह दूरी आभाषीय होगी, जबकि वास्तविकता में शनि व गुरु के बीच नजदीक आने पर दूरी औसत 65.5 करोड़ किमी होती है। जबकि दूर होने पर यह दूरी औसत 2.21 अरब किमी होती है। जबकि उनके उपग्रहों के बीच आपसी दूरी डेढ़ लाख से ढाई करोड़ किमी होगी। इस दुर्लभ खगोलीय घटना में दोनों ग्रहों के उपग्रहों को दूरबीन की मदद से ही देखा जा सकता है। इसके बाद ये दोनों ग्रह 376 साल बाद एक दूसरे के इतने ही करीब पहुंचेंगे। हालांकि हर 20 साल में यह दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं।
गुलाम कश्मीर में जनता का सड़कों पर विरोध और अंतरराष्ट्रीय दबाव इमरान सरकार को परेशान कर रहा है। चारों तरफ से घिर रही पाक सरकार को अब यहां बरसों से बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई करनी पड़ रही है। इसी दबाव के चलते नौ साल से अवैध रूप से जेल में बंद प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता बाबा जान को रिहा कर दिया गया। बाबा जान को एक प्रदर्शन के दौरान झूठा मुकदमा लगाकर दो साथियों सहित गिरप्तार किया था और 2011 में आतंकरोधी अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी। बाबा जान के अलावा पाक सरकार को यहां पर नौ साल से बंद इफ्तिखार हुसैन करबलाई को भी छोड़ना पड़ा है। पाकिस्तान की अदालत ने देशद्रोह व अन्य आरोपों में बाबा जान को 90 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, गिलगिट बाल्टिस्तान समेत गुलाम कश्मीर में इसके खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे थे। वैश्विक दबाव के कारण पाकिस्तान की जेल से रिहा किए गए बाबा जान गुलाम कश्मीर के आम आदमी की दमदार आवाज हैं। बाबा जान की दमदार शख्सियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी रिहाई के लिए वर्ष 2017 में दुनिया के नौ देशों के 18 सांसदों ने आवाज उठाई थी। ऐसी ही एक अपील पर 49 देशों की 426 हस्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र में भी उनकी गिरफ्तारी का मुद्दा उठा था। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी लगातार पाकिस्तान को चेता रहा था।
पुद्दुचेरी में श्री अरविंद ने एक आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किया, जिसे उन्होंने एकीकृत योग का नाम दिया था। मानव जीवन का दिव्य जीवन में विकास इस योग क्रिया का उद्देश्य था। अरविंद उस आध्यात्मिक एहसास में विश्वास करते थे, जो मानव प्रकृति को न केवल मुक्त करता हो बल्कि उसमें बदलाव लाकर पृथ्वी पर एक दिव्य जीवन लाने में सक्षम हो।
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