10 December 2020
लक्षद्वीप 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश
केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) के तहत संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। लक्षद्वीप 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश है, जहाँ सभी प्रकार की कृषि गतिविधियाँ पूर्णतः सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित खाद्य विकल्प प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ कृषि पर्यावरण-अनुकूल गतिविधि बन गई है। इससे पूर्व वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100 प्रतिशत जैविक राज्य बना था। लक्षद्वीप के कृषि विभाग ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को प्रदेश के संपूर्ण 32 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र को जैविक क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना (जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने संबंधी योजना) के तहत आवश्यक प्रमाणन और प्रख्यापन प्राप्त करने के बाद लक्षद्वीप के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को जैविक क्षेत्र घोषित कर दिया।
किसी भी तरह का लाइसेंस शुल्क वसूले बिना पब्लिक डेटा ऑफिस समूहों द्वारा सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क सेवा प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई -फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसी कंपनियों से वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा । सार्वजनिक वाई -फाई नेटवर्क सेवा पीएम-पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी- PM-WANI) के नाम से जानी जाएगी। पब्लिक डेटा ऑफिस कोई चाय या किराने की दुकान हो सकती है या फिर कोई ऑफिस हो सकता है।
ओडिशा: महत्वपूर्ण इको-रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ
ओडिशा में पर्यटन विभाग ने पांच स्थानों पर अपने महत्वपूर्ण इको-रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वर्चुअल माध्यम से किया, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढावा देना है। इसके अंतर्गत राज्य के कोणार्क, सतकोसिया, भितरकनिका, दारिंगबाड़ी और हीराकुड ये पांच स्थान अगले साल फरवरी तक पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। कार्यक्रम के तहत, इन सभी स्थानों में पर्यटकों को बेहतर आवास की सुविधा और सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
भारतीय रेलवे दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए LiDAR तकनीक का उपयोग करेगा
भारतीय रेलवे दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए LiDAR तकनीक का उपयोग करेगा। LiDAR का अर्थ Light Detection and Ranging है। भारतीय रेलवे को हेलीकॉप्टर पर माउंटेड LiDAR तकनीक का उपयोग करेगा। पहली बार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसका उपयोग किया गया था, उसके बाद अब दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में इस तकनीक का उपयोग किया जायेगा। इस तकनीक में जीपीएस डाटा, लेजर डाटा, फ्लिघ पैरामीटर्स के संयोजन का उपयोग किया जाता है, इससे सटीक सर्वेक्षण किया जा सकता है। दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और स्टेशनों के संरेखण का फैसला सर्वेक्षण के आधार पर और सरकार के परामर्श से किया जायेगा। यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आगरा, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, रायबरेली, इटावा, भदोही, अयोध्या और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। यह तकनीक बहुत कम समय में उच्च गुणवत्ता वाला डाटा प्रदान करती है। यह डाटा आमतौर पर भूस्खलन, सड़कों, सतही परिवहन, नहर, सिंचाई और शहर नियोजन से संबंधित परियोजनाओं में उपयोग की जाती है। एक LiDAR उपकरण में एक स्कैनर, लेजर और एक जीपीएस रिसीवर होता है। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज LiDAR डेटा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लेटफ़ॉर्म हैं। LiDAR दो प्रकार के होते हैं – स्थलाकृतिक (topographic) और बाथमीट्रिक (Bathymetric)।Topographic LiDAR भूमि का नक्शा बनाने के लिए इन्फ्रारेड लेजर का उपयोग करता है। दूसरी ओर, बाथमीट्रिक LiDAR नदी के तल की ऊँचाई और समुद्र तल को मापता है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2021 में भारत 10वें पायदान पर
नवीनतम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स) में भारत लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10 में बना हुआ है, देश ने 100 में से 63.98 अंक प्राप्त किए। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को अक्षय ऊर्जा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि जलवायु परिवर्तन को कम करने तथा इससे निपटने की रणनीति के रूप में इसका उपयोग किया जा सकें। हालांकि भारत 2019-20 में नौवें स्थान से इस साल एक स्थान नीचे खिसक गया है, लेकिन देश ने जलवायु संरक्षण की दिशा में 2014 में 31वें स्थान से अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार किया है। शीर्ष दस में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने में कोई भी देश कामयाब नहीं रहा। सूचकांक में स्वीडन चौथे पर, यूके पांचवें पर, डेनमार्क छठे पर, सातवें पर मोरक्को, आठवें पर नॉर्वे और चिली नौवे स्थान पर रहा। इस सूचकांक में 6 G20 देशों को बहुत कम प्रदर्शन करने देशों की सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका 61 रैंक के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है।
अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स : ओडिशा राज्यों की सूची में सबसे ऊपर
हाल ही में प्रजा फाउंडेशन ने में शहरी शासन सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में ओडिशा राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, जबकि मणिपुर और नागालैंड सबसे नीचे हैं। यह रैंकिंग शहरी शासन सुधारों पर आधारित थी। यह सूचकांक बनाने के लिए प्रजा फाउंडेशन ने 40 शहरों में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीन साल तक एक अध्ययन किया। राज्यों को उनके स्थानीय स्वशासन और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के आधार पर रैंक किया गया है। इस अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार राज्यों में से कोई भी सौ में से 60 स्कोर नहीं कर सका। यह इंगित करता है कि स्थानीय स्तर पर प्रभावी शासन प्रदान करने के लिए नगर निकाय पिछड़ रहे हैं।
महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग ने INTERPOL से “क्रॉलर” नामक एक सॉफ्टवेयर प्राप्त किया
हाल ही महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग ने INTERPOL से “क्रॉलर” नामक एक सॉफ्टवेयर प्राप्त किया, यह सॉफ्टवेयर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करने में मदद करेगा। सॉफ्टवेयर से जुड़े एक मिशन को क्रियान्वित करने के लिए 12 अधिकारियों की एक कोर यूनिट बनाई गई है। ये बारह अधिकारी इंटरपोल के दक्षिण एशियाई विंग से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस यूनिट का नाम TRACE रखा गया है। TRACE का अर्थ Tactical Response Against Cyber Child Exploitation। INTERPOL से प्राप्त यह सॉफ्टवेयर विभिन्न मैकेनिज्म का उपयोग करता है जैसे कि चित्रों में नग्नता का पता लगाना और उनके चेहरे की संरचनाओं के माध्यम से व्यक्ति की उम्र का पता लगाना इत्यादि। इसमें एक इनबिल्ट एल्गोरिथ्म है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे कीवर्ड्स की तलाश करेगा। एल्गोरिथ्म तब उन फोरम को ट्रैक करेगा जो इन कीवर्ड्स का उपयोग करते हैं।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा-भारत, मातृ-मृत्यु समाप्त करने, परिवार नियोजन को कम करने की दिशा में नैरोबी शिखर सम्मेलन की अपनी प्रतिबद्धताओं पर अडिग
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत, मातृ-मृत्यु समाप्त करने, परिवार नियोजन के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने और लिंग आधारित हिंसा को कम करने की दिशा में नैरोबी शिखर सम्मेलन की अपनी प्रतिबद्धताओं पर अडिग है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की समयसीमा 2030 निर्धारित की गई है। डॉ० हर्षवर्धन आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनसंख्या और विकास में भागीदारों के अंतर मंत्रालय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए एक हजार पांच सौ 84 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए एक हजार पांच सौ 84 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए बाईस हजार आठ सौ दस करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार ने बताया कि इस योजना से लगभग 58 लाख पचास हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। योजना के अंतर्गत सरकार एक अक्तूबर 2020 से तीस जून 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को दो साल के लिए सब्सिडी देगी। सरकार एक हजार कर्मचारियों की संख्या वाले प्रतिष्ठानों के नए कर्मचारियों के लिए नियोजक के 12 प्रतिशत के अंशदान के साथ-साथ कर्मचारियों के हिस्से के 12 प्रतिशत का भी भुगतान करेगी। सरकार की ओर से कुल 24 प्रतिशत का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस अंशदान को कर्मचारी के आधार नम्बर से जुडे भविष्य निधि खाते में इलेक्ट्रोनिक तरीके से जमा करेगा।
भारत में विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधियों के दल ने कोविड वैक्सीन के विकास में लगी बायोटेक कंपनियों का दौरा किया
भारत में 64 देशों के दूतावासों और उच्चायोगों के प्रमुखों के दल ने हैदराबाद में कोविड वैक्सीन के विकास और विनिर्माण में लगे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड तथा बायोलॉजिकल ई-लेबोरेट्री संस्थानों का दौरा किया। यह दल दो समूहों में अनुसंधान संस्थानों में गया। भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्णा इल्ला ने इन राजदूतों के समक्ष वैक्सीन निर्माण में मिली कामयाबी और अपनी कंपनी के बारे में प्रस्तुति दी। बाद में, ये दल कोवैक्सीन निर्माण स्थलों में गए।
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले महीने की नौ तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के मद्देनजर वर्चुअली किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सम्मेलन को मुख्य रूप से सम्बोधित करेंगे। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस-2021 के लिए एक वेबसाइट की शुरूआत की गई, जिसका उद्घाटन विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2003 में हुई थी। इस तिथि के साथ खास बात यह जुड़ी है कि 1915 में इसी तारीख को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। महात्मा गांधी को भारत का सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है।
ब्रेक डांस आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में शामिल
ब्रेक डांस अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में इसे शामिल कर लिया है। इसके अलावा स्केटबोर्डिग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी इन खेलों में शामिल किया गया। इन खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, जो कोरोना के कारण एक साल के लिए टाल दिए गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने महामारी तैयारी दिवस को मंजूरी दी
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिह्नित करने की घोषणा की, इसके लिए एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गयी है। इस दिन को सूचना के आदान-प्रदान, वैज्ञानिक ज्ञान के संचरण और स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को चिह्नित करने के लिए मनाया जाएगा। यह महामारी को रोकने और प्रतिक्रिया करने में मदद करेगा। यह दिन मुख्य रूप से COVID-19 जैसी परिस्थितियों को रोकने और दुनिया को ऐसे परिदृश्यों से लड़ने के लिए लैस करने पर केन्द्रित है। महामारी में ज्यादातर संक्रामक रोग शामिल हैं। इसमें कैंसर और हृदय रोग और अन्य गैर-संचारी रोग शामिल नहीं हैं। एक महामारी वह बीमारी है जो कम समय के भीतर बड़े पैमाने पर लोगों में तेजी से फैलती है।
सरकार, देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक हजार खेलो इंडिया लघु केंद्र शुरू करेगी
केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी खिलाड़ियों और खेल समुदाय को प्रोत्साहन और समर्थन देने की पहल की है। फिक्की द्वारा आयोजित 10वीं वैश्विक खेल शिखर बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कि सरकार समूचे देश में एक हजार खेलो इंडिया के छोटे केंद्र शुरू कर रही है। ये केन्द्र सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार दिलाने में मदद करने के अलावा देश की खेल संस्कृति को बेहतर बनाने में भूमिका निभाएंगे।
86 सेंटीमीटर और बढ़ी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई
नेपाल व चीन ने साझे तौर पर एलान किया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर तय हो गई है। यह वर्ष 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई ऊंचाई 8,848 मीटर से 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट चीन व नेपाल सीमा के बीच में स्थित है। पर्वतारोही दोनों तरफ से चढ़ाई करते हैं। पूर्व में चीन ने एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844.43 मीटर मापी थी जो नेपाल की गणना से चार मीटर कम थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सर्वेक्षणकर्ताओं ने छह दौर में वैज्ञानिक पद्धति से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की मापी की। वर्ष 1975 व वर्ष 2005 में दो बार रिपोर्ट भी जारी की। इनके अनुसार, चोटी की ऊंचाई क्रमश: 8,848.13 मीटर और 8,844.43 मीटर थी। पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी चिन¨फग नेपाल के दौरे पर आए थे और इसी दौरान दोनों देशों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की संयुक्त रूप से घोषणा के लिए समझौता हुआ था। पहाड़ों की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। नेपाल ने मापी के लिए बंगाल की खाड़ी को चुना। भारत के पास बंगाल की खाड़ी से एवरेस्ट की मापी का आधार उपलब्ध था, जिसे उसने नेपाल को उपलब्ध करा दिया। नेपाल ने 250 किमी के दायरे में लाइन ऑफ साइट (जहां से सर्वेयर एवरेस्ट को साफ देख सकते थे) की श्रृंखला तैयार की। चीन ने पीत सागर को आधार बनाया। नेपाली सर्वेयरों ने जीपीएस की मदद ली, जबकि चीनियों ने इसके स्थानीय वर्जन की।
कोविड-19 टीकों पर भारत-बेल्जियम सहयोग
भारत और बेल्जियम ने दुनिया भर में कोविड-19 टीके और चिकित्सीय सामग्री वितरित करने के लिए सहयोग पर सहमती जताई है। भारत के पास वैक्सीन निर्माण क्षमता है, जबकि बेल्जियम लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति में अपनी भूमिका निभाएगा। इस प्रकार, दोनों देश यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 टीका दुनिया भर में पहुँच सके। कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। इसलिए, एक प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन को सभी देशों को वितरित करना एक बड़ी लॉजिस्टिक्स चुनौती है। भारत और बेल्जियम के बीच यह सहयोग 21वीं सदी में सबसे बड़ा वितरण का प्रयास है। भारत और बेल्जियम वैश्विक हब बेल्जियम के माध्यम से भारत से वैक्सीन कार्गो परिवहन को बढ़ावा देंगे। बेल्जियम को अपने एयरकार्गो और बेल्जियम के हवाई अड्डों के माध्यम से टीकों के संचालन में विशेषज्ञता हासिल है।
वन नेशन वन कार्ड : 9 राज्यों ने सुधार योजनाओं को पूरा किया
हाल ही में देश भर में नौ राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है। यह राज्य हैं : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4,851 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बोरोइंग विंडो प्रदान की गई है। इसके बाद कर्नाटक में को 4,851 करोड़ रुपये की बोरोइंग विंडो प्रदान की गयी है, जबकि गुजरात को 4,352 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। ये आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सुझाव के आधार पर किए गए हैं। यह नोडल विभाग है जो प्रमाणित करता है कि राज्य ने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। सुधारों के पात्र बनने के लिए राज्य को 31 दिसंबर, 2020 तक सुधारों को लागू करना होगा। वन नेशन वन कार्ड योजना के अलावा, निर्दिष्ट सुधारों में व्यापार करने में आसानी, बिजली क्षेत्र में सुधार और शहरी स्थानीय निकाय सुधार शामिल हैं।
आईआईटी-गुवाहाटी ने वायु से पानी प्राप्त करने के लिए नई तकनीक विकसित की
हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने हवा से पानी निकालने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। यह तकनीक हाइड्रोफोबिसिटी की अवधारणा का उपयोग करती है । इस शोध दल का नेतृत्व उत्तम मन्ना ने शोध विद्वानों कौसिक माजी, अविजीत दास और मण्डीप धर के साथ किया। इस टीम ने रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के जर्नल में इस कार्य के परिणामों को प्रकाशित किया है। इस तरह की जल-संचयन तकनीक कुछ सामग्रियों की हाइड्रोफोबिसिटी या जल-विकर्षक प्रकृति की अवधारणा का उपयोग करती है। आईआईटी-गुवाहाटी की शोध टीम ने पहली बार केमिकली पैटर्नड SLIPS की अवधारणा का उपयोग किया है। यह प्रौद्योगिकी भी नम हवा से पानी को प्रभावी ढंग से प्राप्त करती है।
बाइडन ने पूर्व सैन्य जनरल लॉयड को देश का रक्षा मंत्री नामित किया
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने सेवानिवृत्त सैन्य जनरल लॉयड ऑस्टिन को अपना रक्षा मंत्री नामित किया है। मीडिया में आई खबरों में इस बारे में दावा किया गया है। सीनेट की मंजूरी मिलने पर 67 वर्षीय ऑस्टिन रक्षा मंत्रलय का दायित्व संभालने वाले पहले अफ्रीकी मूल के अमेरिकी होंगे। बाइडन क्रिसमस से पहले रक्षा मंत्री समेत अपने कैबिनेट के अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा करेंगे।
नोकिया ने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरण का उत्पादन शुरू किया
नोकिया ने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरण का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह भारत में 5G NR का निर्माण करने वाली पहली कंपनी है। 5G NR का अर्थ 5G न्यू रेडियो है। यह पांचवीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क के लिए विकसित एक नई रेडियो एक्सेस तकनीक है। इसे 5G नेटवर्क के इंटरफेस के लिए मानक के रूप में तैयार किया गया था। इसे 5G नेटवर्क के एयर इंटरफेस के लिए बेंचमार्क बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 5G एनआर के बारे में अध्ययन 2015 में शुरू हुआ और अब इसे नोकिया, एरिक्सन आदि जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों द्वारा अपनाया गया है। 5G एनआर बिजली के उपयोग और स्पेक्ट्रम दोनों के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन करता है और इसकी कुशलता भी अधिक है। नई तकनीक हाई बैंडविड्थ में संचार प्रदान कर सकती है। दुनिया में मोबाइल का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और 5G इस प्रवृत्ति को गति देगा। सामान्य तौर पर, हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने का लाभ यह है कि वे बहुत व्यापक हैं और यह हाई सिग्नल बैंडविथ को अनुमति देती है।
टीसीएस को लगातार छठे साल चुना गया ब्रिटेन का सुपरब्रांड
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को लगातार छठे साल ब्रिटेन का सुपरब्रांड चुना गया है। दुनियाभर में आइटी सर्विसेज के क्षेत्र में टॉप तीन ब्रांड में भी इसे जगह मिली है।ब्रांड की बेहतरीन छवि, शानदार कारोबारी प्रदर्शन, स्टाफ डेवलपमेंट, रोजगार सृजन के मामले में अग्रणी रहने और कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी से जुड़ी पहल को लेकर प्रतिबद्धता के दम पर टीसीएस को मजबूत ब्रांड की सूची में जगह मिली है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भू-भाग (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीपों (केएलआई परियोजना) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भू-भाग (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीपों (केएलआई परियोजना) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी। इस परियोजना में एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के जरिए कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों – कवरत्ती, कलपेनी, अगति, अमिनी, एंड्रोथ, मिनीकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेटलाट, किल्तानऔर कदमत के बीच एक सीधा दूरसंचार लिंक उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित लागत 1072 करोड़ रुपये है जिसमें पांच वर्षों के लिए संचालन व्यय भी शामिल है। इस परियोजना को यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष से वित्त पोषित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों (एनईआर) के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना (सीटीडीपी) के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना (यूएसओएफ) को मंजूरी दी। इस परियोजना में पांच वर्षों की अवधि में संचालन लागत सहित 2,029 करोड़ रुपये की क्रियान्वयन लागत से 2,374 मोबाइल सुविधा बगैर ग्रामों (अरुणाचल प्रदेश में 1683 और असम के दो जिलों के 691 ग्राम) में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराए जाने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष (यूएसओएफ) से वित्त पोषित किया जाएगा और इसे दिसम्बर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मोबाइल सुविधा के दायरे में नहीं आने वाले चिन्हित ग्रामों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्य वर्तमान यूएसओएफ प्रक्रिया के तहत खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए दिया जाएगा।
दो डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के बीच क्वांटम संचार
रक्षा और सामरिक एजेंसियों के लिए सुरक्षित संचार दुनिया भर में महत्वपूर्ण है और समय-समय पर एन्क्रिप्शन कुंजी का वितरण इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हवा या वायर्ड लिंक पर कुंजियों को साझा करने के लिए एन्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एन्क्रिप्शन कुंजी को पूर्व-साझा करने की आवश्यकता होती है। क्वांटम आधारित संचार कुंजी को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए एक मजबूत समाधान प्रदान करता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने इस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का एक लक्ष्य उस समय हासिल किया गया जब डीआरडीओ ने सुरक्षित संचार दिखाने के लिए दो डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, डीआरडीएल और आरसीआई के बीच हैदराबाद में क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी) तकनीक का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने क्यूकेडीसंचार के सफल प्रदर्शन के लिए डीआरडीओटीम को बधाई दी। यह तकनीक सीएआईआर, बेंगलुरु और डीवाईएसएल-क्यूटी, मुंबई द्वारा विकसित की गई है। क्वांटम कम्युनिकेशन टाइम-बिन क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी) योजना का उपयोग करके यथार्थ परिस्थितियों में किया गया था। सेटअप ने संचार की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे एक तीसरे पक्ष का पता लगाने की पद्धति का भी प्रदर्शन किया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तकनीकि सहयोग के लिए ऑस्ट्रीया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऑस्ट्रीया गणराज्य के जलवायु कार्यान्वयन, पर्यावरण, ऊर्जा और नवाचार एवं तकनीकि मंत्रालय के साथ सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तकनीकि सहयोग के लिए आज यहाँ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों में सड़क परिवहन, सड़क/राजमार्ग बुनियादी विकास, प्रबंधन एवं प्रशासन, सड़क सुरक्षा और कुशल परिवहन तंत्र के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना है। यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबित द्विपक्षीय सम्बन्धों को भी मजबूत करने और पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एकीकरण के क्षेत्र में भी मददगार होगा।
नाडा ने एंटी डोपिंग पर वेबिनार आयोजित किया
हाल ही में नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मणिपुर ने एंटी-डोपिंग और स्पोर्ट्स साइंस पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का आयोजन ‘Anti-Doping Nutritional and Therapeutic Needs in Sports’ थीम के तहत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। इसकी अध्यक्षता नाडा के महानिदेशक नवीन अग्रवाल ने की। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अध्यक्ष विटोल्ड वेंका इस कार्यक्रम में ‘गेस्ट ऑफ़ ऑनर’ थे। NADA (नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी) भारत में खेलों में डोपिंग कण्ट्रोल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए भारत में राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1890 के तहत 2005 में की गयी थी, इसका उद्देश्य भारत में डोप-मुक्त खेल सुनिश्चित करवाना है। यह WADA (वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी) के नियमों को लागू करता है।
अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस : 9 दिसंबर
अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। भ्रष्टाचार के विरोध में जागरुकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्तूबर, 2003 को संधि स्वीकार की थी। इसके तहत, 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के निवारण और रोकथाम में भूमिका निभाना तथा भ्रष्टाचार के विरोध में जागरुकता पैदा करना है। यह संधि 2005 के दिसंबर में लागू हुई। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया, उस सर्वेक्षण के मुताबिक एशिया के 74% लोगों का मानना है कि सरकारी भ्रष्टाचार उनके देशों को परेशान करने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वेक्षण में 17 देशों में 20,000 उत्तरदाता शामिल थे। पिछले 12 महीनों में सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के दौरान पाँच में से एक व्यक्ति (19 प्रतिशत) ने रिश्वत दी। 19 नवंबर 2020 को ट्रेस द्वारा Global Bribery Risk Matrix जारी किया गया था। वैश्विक सूची में भारत 45 के स्कोर के साथ 77वें स्थान पर है। 2019 में, भारत 48 के स्कोर के साथ 78वें स्थान पर था।
ध्वनि से भी तेज विमान उड़ाने वाले पायलट चक का निधन
सात दशक पहले पहले ध्वनि के अवरोध को तोड़ने वाले पहले पायलट जनरल चक यीगर का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। चक के ध्वनि से भी तेज विमान उड़ाने के बाद ही अंतरिक्ष में जाने का रास्ता खुला था। महान पायलट के रूप में विख्यात जनरल चक यीगर अमेरिका की वायुसेना में 1941 में आए थे। चक की पहचान द्वितीय विश्व युद्ध में बनी, जब उन्होंने पी-51 विमान उड़ाया और उनको 12 विमानों को गिराने का श्रेय मिला था। इनमें से पांच विमान तो एक ही फ्लाइट में हुई लडाई के दौरान गिराए।