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17 December 2020

मानव विकास सूचकांक में भारत दो अंक फिसल कर 131 पर पहुंच गया

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक (एचडीआइ) में भारत दो अंक फिसल कर 131 पर पहुंच गया है। पिछले साल अपना देश 129वें नंबर पर रहा था। हालांकि, यूएनडीपी का कहना है कि सूची में भारत के फिसलने का यह मतलब कतई नहीं कि वहां काम नहीं हो रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अन्य देशों ने बेहतर काम किया है। मानव विकास सूचकांक में किसी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है। इसमें देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तथा उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर आदि को भी देखा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार, वर्ष 2019 में जन्मे भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 साल आंकी गई, जबकि बांग्लादेश में यह 72.7 साल रही। जीवन प्रत्याशा के मामले में पड़ोसी पाकिस्तान पीछे रहा। वहां जीवन प्रत्याशा 67.3 साल आंकी गई। भारत के साथ-साथ भूटान (129), बांग्लादेश (133), नेपाल (142), पाकिस्तान (154) आदि मध्यम मानव विकास की श्रेणी वाले देशों में शामिल रहे। वर्ष 2018 में भारत इस सूची में 130वीं रैंक पर रहा था। मानव विकास सूचकांक में 189 देश शामिल रहे। भारत का एचडीआइ मूल्य 0.645 रहा। इसके कारण भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में शामिल होना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर रहा, जबकि आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग व आइसलैंड क्रमश: दूसरे, तीसरे, चौथे व पांचवें स्थान पर रहे।

पीएम मोदी को G7 समिट 2021 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया

यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। 15 दिसंबर, 2020 को ब्रिटेन द्वारा औपचारिक रूप से भारत को आमंत्रित किया गया। G7 शिखर सम्मेलन 2021 को ‘D10’ कहा जा रहा है। D10 दस लोकतांत्रिक देशों को दर्शाता है। G7 समूह इस वर्ष विस्तार करने जा रहा है। G7 समूह में दुनिया भर से दस लोकतान्त्रिक देश शामिल होंगे। हालांकि, अमेरिका ने 2021 के शिखर सम्मेलन को ‘G7 + 4’ के रूप में बुलाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन यूके इस शिखर सम्मेलन को G7 + 3 के रूप में व्यवस्थित करना चाहता है और ब्रिटेन ने इसे D10 के रूप में प्रस्तावित किया है। D10 में रूस को छोड़कर दस लोकतान्त्रिक देश शामिल हैं। इस साल, ब्रिटेन ने लोकतान्त्रिक देशों का एक नया गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसने नए गठबंधन में भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को G7 राष्ट्रों के साथ शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

UNEP ने की साल 2020 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की घोषणा

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment Programme-UNEP) ने साल 2020 के चैंपियंस ऑफ़ अर्थ अवार्ड के छह पुरस्कारों की घोषणा की है, जो UN का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। चैंपियंस को पर्यावरण और उनके नेतृत्व से पृथ्वी और इसके निवासियों की ओर से साहसिक और निर्णायक कार्रवाई का आग्रह करने के लिए उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए चुना गया है। चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ अवार्ड 5 श्रेणियों में प्रदान किया गया:-

  1. Lifetime Achievement/लाइफटाइम अचीवमेंट,
  2. Inspiration and Action/प्रेरणा और कार्रवाई,
  3. Policy Leadership/नीति नेतृत्व,
  4. Entrepreneur Vision/उद्यमी दृष्टि,
  5. Science and Innovation/विज्ञान और नवाचार
2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इन विजेताओं की सूची नीचे दी गई है।
Policy Leadership:
फिजी के प्रधान मंत्री फ्रैंक बैनिमारामा (Frank Bainimarama) को वैश्विक जलवायु कार्रवाई कार्यों और जलवायु-प्रतिक्रिया राष्ट्रीय विकास में उनकी प्रतिबद्धता के लिए नीति नेतृत्व श्रेणी में सम्मानित किया गया।
Inspiration and Action:
याकोबा सवदोगो (Yacouba Sawadogo), बुर्किना फासो को किसानों को अपनी मिट्टी को फिर से उगाने और बंजर भूमि को अफ्रीका में कृषि योग्य भूमि और जंगल में बदलने के लिए किसानों को उनके पारंपरिक प्रकृति आधारित समाधान सिखाने के लिए प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में सम्मानित किया गया।
Inspiration and Action:
निमांटे नेन्क्विमो (Nemonte Nenquimo), इक्वाडोर को इक्वाडोर के अमेज़ॅन वर्षावनों में ड्रिलिंग को रोकने वाले स्वदेशी समुदायों के साथ एकीकृत कार्य के नेतृत्व के लिए प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में सम्मानित किया।
Science and Innovation:
डॉ. फेबियन लेएंडर्ट्ज़ (Fabian Leendertz), जर्मनी को जूनोटिक में उनकी खोजों और वन हेल्थ में उनके काम के लिए विज्ञान और नवाचार श्रेणी में सम्मानित किया गया।
Entrepreneur Vision:
मिंडी लुबेर (Mindy Lubber), अमेरिका को शीर्ष निवेशकों और कंपनियों को जुटाने और जलवायु कार्रवाई और स्थिरता के लिए व्यापार का मामला बनाकर पूंजी बाजार को पर्यावरण रंग देने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए उद्यमी विजन श्रेणी में सम्मानित किया गया।
Lifetime Achievement Award:
प्रोफेसर रॉबर्ट डी. बुलार्ड (Robert D. Bullard), अमेरिका को पर्यावरण न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सेवा के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ओम बिड़ला ने संसद हमले की 19 वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का किया विमोचन

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 दिसंबर को संसद हमले की 19 वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने 2001 के हमले पर ‘The Shaurya Unbound’ (अंग्रेजी संस्करण) और 'समुंदर सामवे बून्द में' (हिंदी संस्करण) पुस्तक का विमोचन किया। इस हमले में पांच आतंकवादियों सहित 14 लोगों की मौत हो गई।

2021 से जेईई मुख्य परीक्षा साल में चार बार : निशंक

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि 2021 से जेईई मुख्य परीक्षा साल में चार बार आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपने अंक बेहतर करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न छात्र संगठनों और अन्य से प्राप्त सुझावों के आधार पर हर साल फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। फरवरी में 23 से 26 तारीख के बीच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यार्थियों को 90 प्रश्नों में से किन्ही 75 सवालों के जवाब देने होंगे, जबकि 15 वैकल्पिक प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने 1971 के भारत-पाकिस्‍तान युद्ध के 50वें वर्ष के समारोह के अवसर पर राष्‍ट्रीय युद्ध स्‍मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 1971 के भारत-पाकिस्‍तान युद्ध के 50वें वर्ष के समारोह की शुरूआत के अवसर पर राष्‍ट्रीय युद्ध स्‍मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने विजय ज्‍योति स्‍वर्णिम विजय मशाल प्रज्‍वलित किया। इसी के साथ भारत-पाक युद्ध में पाकिस्‍तान पर भारत की विजय के गोल्‍डेन जुबिली कार्यक्रम की शुरूआत हो गई है। चार स्‍वर्णिम विजय मशाल देश के विभिन्‍न भागों में ले जाये जायेंगे। इनमें 1971 युद्ध के परम वीर चक्र और महावीर चक्र से सम्‍मानित सैनिकों के गांव भी शामिल हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के स्‍मरण में स्‍वर्णिम विजय वर्ष का लोगो का भी लोकार्पण भी किया। हर वर्ष 16 दिसम्‍बर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1971 के युद्ध में पाकिस्‍तान पर विजय प्राप्‍त की गई थी, जिसके बाद बांग्‍लादेश का उदय हुआ था।

भारत ने आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के लिए नव विकास बैंक के साथ एक अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए

भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मनरेगा योजना के माध्‍यम से आत्‍मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने में इस कार्यक्रम से सरकार को मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्‍यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय फिल्‍मोत्‍सव का उद्घाटन समारोह अगले महीने की 16 तारीख को गोवा में होगा-- प्रकाश जावड़ेकर

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय फिल्‍मोत्‍सव का उद्घाटन समारोह अगले महीने की 16 तारीख को गोवा में होगा। उन्‍होंने सी.आई.आई. के बिग पिक्‍चर शिखर सम्‍मेलन 2020 के उद्घाटन भाषण में कहा कि यह समारोह अलग-अलग तरीकों से होगा। उद्घाटन और समापन समारोह वास्‍तविक रूप से जबकि महोत्‍सव के बाकी कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजित किये जायेंगे।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत 278 लाख परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया

केन्‍द्र सरकार ने 278 लाख घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। वर्तमान में देश में छह करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से घरों में पेयजल मिल रहा है। इस मिशन की घोषणा पिछले वर्ष 15 अगस्त को की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार देश के 18 जिलों में सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 तक देश के ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के सहयोग से जल जीवन मिशन को लागू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन के लिए 2020-21 में, कार्यान्वयन के लिए 23 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। गोवा ने पहले ही सभी घरों में नल का पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी है। बिहार, पुदुचेरी और तेलंगाना ने 2021 में सभी घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।

भारत के सिद्धार्थ चटर्जी चीन में स्थानिक समन्वयक नियुक्त

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में तैनात भारत के वरिष्ठ अधिकारी सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में वैश्विक संस्था का स्थानिक समन्वयक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस की है। स्थानिक समन्वयक देश स्तर पर विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि होते हैं। वह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के जरिये महामारी से बेहतर तरीके से निपटने के लिए देशों की मदद के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। चटर्जी ने भारत में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) से स्नातक डिग्री हासिल की और अमेरिका में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से लोक नीति में मास्टर डिग्री प्राप्त की।

महाराष्‍ट्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आत्मनिर्भर भारत गाइडेंस केंद्र की शुरुआत की

केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय जनता युवा मोर्चा की राज्य इकाई ने आत्मनिर्भर भारत गाइडेंस केंद्र की शुरुआत की है। इसके उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि आत्मनिर्भर कार्यक्रम के बीस लाख करोड़ रुपये के पैकेज का उद्देश्य कोरोना महामारी से प्रभावित कमजोर वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने के साथ ही उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति करना है।

जम्मू-कश्मीर में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल अगले वर्ष पूरा हो जाने की उम्मीद

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के अगले वर्ष पूरा हो जाने की उम्मीद है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगवाल ने बताया कि यह रियासी जिले के बक्कल और कौरी गांव के बीच एक हजार तीन सौ पंद्रह मीटर लम्बा रेल पुल तीन सौ उनसठ मीटर की ऊंचाई पर है। यह बारामूला से ऊधमपुर, कटरा और काज़ीगुंड के रास्ते जम्मू को जोड़ेगा और यह रास्ता साढ़े छह घंटे में पूरा होगा। रेलवे के महाप्रबंधक ने बताया कि ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल मार्ग के दिसम्बर 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

कर्नाटक में प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में विद्यागामा सतत शिक्षा कार्यक्रम फिर से शुरू

कर्नाटक लोक शिक्षण आयुक्‍त ने प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के बच्‍चों के लिए विद्यागामा सतत शिक्षा कार्यक्रम को फिर से शुरू किए जाने का आदेश दिया है। कोविड तकनीकी सलाहकार समूह ने नियमित रूप से स्‍कूल न खोलने की सलाह दी थी। इसीलिए प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यागामा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। नियमित कक्षाओं के स्‍थान पर सरकारी, अर्धसरकारी और गैर सरकारी स्‍कूलों में संशोधित फॉरमेट के साथ विद्यागामा प्रोग्राम लागू किया जायेगा।

फाइज़र-बायोएनटेक की नोवेल कोरोना वैक्सीन को सिंगापुर की स्वीकृति

सिंगापुर ने फाइज़र-बायोएनटेक की नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोग की स्वीकृति दे दी है। दिसंबर के आखिर तक टीकों की आपूर्ति शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ली सियेन लूंग ने कहा कि अगले वर्ष की तीसरी तिमाही तक देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों और देश में लंबे समय से रह रहे लोगों को निशुल्क वैक्सीन दी जाएगी।

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत क्षेत्र में आपसी हितों के क्षेत्रों में सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत और संयुक्‍त राज्‍य अमरीका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), भारत और संघीय ऊर्जा नियामक आयोग (एफईआरसी) संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) के बीच विद्युत क्षेत्रों में आपसी हितों के क्षेत्रों में सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर करने के लिए केन्‍द्रीय विद्युत नियामक आयोग के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन दक्ष, थोक, विद्युत बाजार विकसित करने और ग्रिड विश्‍वसनीयता बढ़ाने के लिए नियामक और नीतिगत ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

राज्यों के लिए नागरिक केन्द्रित सुधारों को लागू करने की समय-सीमा 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ाई गई

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक केंद्रित सुधारों को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा बढ़ा दी है। अब यदि सुधार के कार्यान्वयन के संबंध में नोडल मंत्रालय की सिफारिश 15 फरवरी, 2021 तक प्राप्त हो जाती है तो राज्य सुधार से जुड़े लाभों के लिए पात्र होगा।भारत सरकार ने राज्यों द्वारा सुधार के लिए चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है:

  1. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन,
  2. कारोबारी सुगमता सुधार,
  3. शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार और
  4. विद्युत क्षेत्र में सुधार
इन सुधार के क्षेत्रों के संबंध में 17 मई, 2020 को राज्यों को सूचित किया गया था। सुधारों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राज्य दो लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ऐसे राज्यों को प्रत्येक सुधार को पूरा करने के लिए उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त ऋण की सुविधा मिलती है। इस सुविधा के तहत, सभी चार सुधारों को पूरा करने पर राज्यों को 2.14 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण का लाभ मिलता है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को गोल्डन पीकॉक एन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 मिला

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने प्राधिकरण के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, "सेल लगातार दो वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है और यह टिकाऊ एवं पर्यावरण के अनुकूल इस्पात निर्माण की दिशा में कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों का प्रमाण है। यह पुरस्कार इस श्रेणी के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, यह पुरस्कार उद्योग जगत को अपने पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन को बेहतर करने और एक मानक स्थापित करने के लिए अपने साथी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।”

वाईएसआर निशुल्क फसल बीमा योजना लांच

हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर निशुल्क फसल बीमा योजना लांच की। इस योजना के तहत 9.48 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा के रूप में 1,252 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। वाईएसआर निशुल्क फसल बीमा योजना जगन मोहन रेड्डी द्वारा अपनी 3648 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान किए गए वादों में से एक थी। पहले किसान को राज्य में फसल बीमा का लाभ उठाने के लिए अपना हिस्सा देना पड़ता था। इस नई योजना में को अब अपनी हिस्सेदारी देने की आवश्यकता नही है।

मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम को 6 विश्व-स्तरीय स्क्वैश कोर्ट मिलेंगे

केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 6 स्क्वैश कोर्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना के लिए 5.52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके तहत 750 वर्गमीटर क्षेत्र में 6 एकल स्क्वैश कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 3 कोर्ट को गतिशील दीवारों की मदद से दोहरे कोर्ट में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 6 महीने का अनुमानित समय निर्धारित किया गया है। एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश भारत के लिए सबसे सफल खेल रहा है। इसमें सौरव घोषाल, दीपिका पल्लीकल और जोशना चिनप्पा ने देश के लिए पदक हासिल किये।

भारत का पहला मैरीटाइम थिएटर कमांड 2021 में लॉन्च किया जायेगा

भारत का पहला मैरीटाइम थिएटर कमांड (MTC) 2021 में लॉन्च किया जायेगा। मैरीटाइम थिएटर कमांड 7,516 किलोमीटर लंबे समुद्र तट, पूरे हिंद महासागर क्षेत्र और 1,382 द्वीपों में निगरानी रखेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के लगातार बढ़ते नौसैनिक फुट-प्रिंट का मुकाबला करना महत्वपूर्ण है। 350 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ चीन के पास सबसे बड़ी नौसेना है। यह MTC पश्चिमी नौसेना कमान (मुंबई), त्रि-सेवा अंडमान और निकोबार कमान (पोर्ट ब्लेयर), पूर्वी नौसेना कमान (वाईजैग) और दक्षिणी वायु कमान (तिरुवनंतपुरम) को मिलाकर बनाई जाएगी। यह एमटीसी सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) के नेतृत्व में Joint Chiefs of Staffs Committee को रिपोर्ट करेगी। मेरीटाइम थिएटर कमांड का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और सेना और तटरक्षक बल की संपत्तियों को एकीकृत करना है। यह पहला भौगोलिक थिएटर कमांड है जो अब तक की सबसे बड़ी सैन्य पुनर्गठन योजना के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। पश्चिमी और पूर्वी तट रक्षक बल अपनी गश्ती नौकाओं, हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाजों के साथ MTC के तहत तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें, तमिलनाडु के तंजावुर में सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट्स और जामनगर में जैगुआर फाइटर जेट्स और सदर्न एयर कमांड के तहत चलने वाली अन्य एयर एसेट्स एमटीसी को रिपोर्ट करेंगी। अंडमान और निकोबार में अब सी-इन-सी स्तर का पोस्ट नहीं होगा।यह एक फोर्ट्रेस कमांडर की अध्यक्षता में होगा, जो पूर्वी नौसेना कमान के सी-इन-सी को रिपोर्ट करेगा। पूर्वी नौसेना कमान ने एमटीसी को रिपोर्ट करेगी। गौरतलब है कि चीन और पाकिस्तान के साथ भूमि सीमाओं के लिए भी इसी तरह के थिएटर कमांड लॉन्च किए जायेंगे।

जलवायु परिवर्तन के लिए फ़्रांस के संविधान में किया जायेगा बदलाव

हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने फ्रांसीसी संविधान में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को जोड़ने के लिए एक जनमत संग्रह की घोषणा की। इस प्रणाली में किसी मुद्दें पर लोग वोट के द्वारा अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। जनमत संग्रह केवल तभी पारित किया जाता है जब इसे देश भर के ज़्यादातर मतदाताओं द्वारा मंज़ूर किया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से फ्रांस में रेफरेंडम (जनमत संग्रह) की अवधारणा मौजूद है। 1958 के फ्रांसीसी संविधान के अनुसार, जनमत संग्रह को संवैधानिक संशोधन, कानून के पारित करने के लिए और यूरोपीय संघ में एक देश के प्रवेश जैसी कई स्थितियों में आयोजित किया जा सकता है। फ्रांस में दो तरह के जनमत संग्रह होते हैं : विधायी जनमत संग्रह और राष्ट्रीय स्तर के जनमत संग्रह। जनमत संग्रह केवल दो प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अनुमति देता है जैसे कि ‘हां’ या ‘नहीं’।

RBI ने उदय कोटक को फिर नियुक्त किया कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक (Managing Director) के रूप में उदय कोटक की पुन: नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो एक जनवरी, 2021 से प्रभावी होगी। कोटक, बैंक के संस्थापक प्रबंध निदेशक और प्रमोटर हैं। इसके अतिरिक्त RBI ने अंशकालिक (part-time) चेयरमैन प्रकाश आप्टे और दीपक गुप्ता को तीन साल की अवधि के लिए बैंक का संयुक्त एमडी नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है।

चार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बदले, चौहान को उत्तराखंड की कमान

सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने अहम फैसला लिया है। उसने आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जेके माहेश्वरी सहित चार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का तबादला करने की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने न्यायमूर्ति माहेश्वरी को सिक्किम हाई कोर्ट और सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एके गोस्वामी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान को उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर स्थानांतरित करने और उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को मप्र के हाई कोर्ट स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कोलेजियम ने कई हाई कोर्ट के जजों को प्रोन्नति देते हुए मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश भी की है। कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर को उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दिल्ली की न्यायमूर्ति हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

तेलंगाना फाइबर ग्रिड परियोजना को “महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य परियोजना” के रूप में घोषित किया गया

हाल ही में तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना फाइबर ग्रिड परियोजना को “महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य परियोजना” के रूप में घोषित किया है। यह परियोजना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने से पहले, संबंधित सभी अधिकारियों को केवल 5 दिन पूर्व सूचना देगी। तेलंगाना फाइबर ग्रिड राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह राज्य को उच्च गति इंटरनेट प्रदान करेगा। यह परियोजना 2017 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। यह परियोजना सस्ती और उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। इसका लक्ष्य 33 जिलों, 12751-ग्राम पंचायत, 10128 गांवों को डिजिटल सेवा प्रदान करना है। यह मिशन 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को कवर करेगा। इस परियोजना के लिए फाइबर ऑप्टिक लाइनें, मिशन भागीरथ के तहत पीने के पानी के पाइप के साथ बिछाई गई हैं। इस तरह से तेलंगाना सरकार ने मिशन भागीरथ पर खुदाई की लागत भी कम कर दी है।

एसएंडपी ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के GDP संकुचन के पूर्वानुमान को संशोधित कर किया -7.7%

S&P ग्लोबल रेटिंग्स (पूर्व स्टैंडर्ड एंड पूअर्स) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने अपने पूर्वानुमान -9 प्रतिशत में संशोधित कर बढ़ाकर -7.7 कर दिया हैं। यह कम संकुचन दर बढ़ती मांग और COVID संक्रमण दर गिरने पर आधारित है। इसके अलावा अमेरिका स्थित एसएंडपी रेटिंग एजेंसी ने भारत के विकास को अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 (FY22) में रिकवरी कर 10 फीसदी तक रहने का अनुमान जताया है।

महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट के लिए नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियमों को दी मंजूरी

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस (UDCPR) को मंजूरी दे दी है। नियमों का यह एकसमान सेट इमारतों की ऊंचाई से लेकर सड़कों की चौड़ाई और सुख सुविधा स्पेस के आकार तक सब कुछ निर्दिष्ट करेगा। नियमों का यह नया सेट मुंबई और कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे हिल स्टेशन, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र और निर्दिष्ट निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य के सभी नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगा।यह किफायती आवास परियोजनाओं के स्टॉक को बढ़ाने में मदद करेगा और व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ डेवलपर्स को अपने संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

भारत करेगा हिमालय के लिए क्षेत्रीय जलवायु केंद्र की स्थापना

भारत हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में एक क्षेत्रीय जलवायु केंद्र स्थापित करेगा। यह केंद्र भारत और इसके पड़ोसियों को मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। इसी तरह का केंद्र चीन द्वारा हिमालय के निकट बनाया जा रहा है। भारत के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उत्तर पूर्व में म्यांमार की पहाड़ियाँ और हिमालय शामिल हैं। इन सभी में से, हिमालय की जल विज्ञान, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान और कई अन्य गतिविधियों में बड़ी भूमिका है। इसके कारण, हिमालय को “विश्व का तीसरा ध्रुव” कहा जाता है। यह केंद्र हिमालय में होने वाली भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा।

महाराष्ट्र का शक्ति बिल

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून, 2020 के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2020 और विशेष न्यायालय और मशीनरी को लांच किया। महाराष्ट्र शक्ति विधेयक को आंध्र प्रदेश दिश अधिनियम के साथ 2019 में पारित किया गया था। यह विधेयक में दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास करता है। तेजाब हमले के पीड़ितों को प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए दस लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यदि किसी आरोपी पर बच्चों के सामूहिक बलात्कार, बलात्कार का आरोप है तो अदालत उसे मौत की सजा दे सकती है। यह विधेयक 30 दिनों के भीतर ट्रायल प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करता है।वर्तमान में यह समय सीमा 60 दिन है। इस बिल में “महिला और बाल अपराधियों की रजिस्ट्री” के निर्माण का सुझाव दिया गया है, जो एक अलग रजिस्ट्री है।यह रजिस्ट्री यौन अपराधियों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री से जुड़ी होगी। सोशल मीडिया पर महिलाओं को धमकाने और डराने वाले व्यक्तियों को दो साल के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जायेगा। इस विधेयक में आरोपियों को धमकाने, निकालने या बदनाम करने के लिए झूठे बलात्कार के मामले दर्ज करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

अपतटीय गश्ती पोत सक्षम को लांच किया गया

हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने पांचवें और अंतिम अपतटीय गश्ती पोत ICGS (इंडियन कोस्ट गार्ड शिप) सक्षम को लांच किया। इसे अक्टूबर 2021 तक कमीशन किया जायेगा। ये पैट्रोल वेसल 30-एमएम गन से लैस हैं। इनका वजन 2,350 टन है। इन जहाजों के पतवार को उच्च ईंधन दक्षता और चालक दल के आराम प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपात स्थितियों को संभालने के लिए सुसज्जित हैं। इस ओपीवी को एंटी-पायरेसी और बचाव कार्यों के लिए क्विक रिस्पांस बोट्स से लैस किया जायेगा। ICGS सक्षम का निर्माण स्वदेशी अपतटीय गश्ती परियोजना के तहत किया गया था।

इंडियन कोस्टगार्ड के OPV सुजीत को गोवा में किया गया कमीशन

भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) OPV श्रृंखला के 5 में से दूसरे ऑफशोर पेट्रोल वेसल (OPV)सुजीत’ को गोवा के वास्को टाउन में राज कुमार, सचिव (रक्षा उत्पादन) द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में कमीशन किया गया था। पोत को जीएसएल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस श्रृंखला का पहला जहाज - ICG Ship सचेत को मई 2020 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कमीशन किया गया था। इस पोत को भारतीय तट रक्षक महानिदेशक के नटराजन और अन्य की उपस्थिति में कमीशन किया गया था।

देश में बनी इंटरसेप्टर बोट C-454 को कोस्टगार्ड में किया गया कमीशन

लार्सन एंड टुब्रो के हजीरा प्लांट में निर्मित इंटरसेप्टर बोट C-454 को भारतीय तटरक्षक बल के कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ-वेस्ट के नियंत्रण में गुजरात द्वारा संचालित किया जाएगा। इसे सूरत के पुलिस आयुक्त अजय तोमर द्वारा कमीशन किया था। यह इंटरसेप्टर नाव एलएंडटी जेट्टी, हजीरा द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित की गई है। गहरे पानी में काम करने की क्षमता रखने वाली वोट की 45 समुद्री मील की अधिकतम गति है। पोत को अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों के साथ सुसज्जित किया गया है जो उच्च गति इंटरसेप्शन, करीबी तट गश्ती, कम गहनता वाले समुद्री ऑपरेशन, खोज और बचाव और समुद्री निगरानी के लिए निर्माण की गई है।

कोरोना के चलते फिलहाल टाला गया सूरजकुंड मेला

कोरोना के चलते नए वर्ष में लगने वाले सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के आयोजन को फिलहाल टाल दिया गया है। हालात दुरुस्त होने के बाद सरकार मेले के आयोजन पर विचार करेगी। आयोजन टलने से इस बार देश-विदेश के पर्यटक मेले का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। वैसे नए वर्ष में 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किया जाना था। हर वर्ष एक फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले मेले की तैयारियां आमतौर पर चार से पांच महीना पहले से ही हो जाती रही हैं। पिछले वर्षों के आयोजन की बात करें तो देश-विदेश के हस्तशिल्पियों और कलाकारों का संगम होता था। मेला थीम स्टेट पर आधारित होता था और एक देश को पार्टनर कंट्री बनाया जाता था। विश्वभर से कई देश हिस्सा लेते थे। मेला में देश-विदेश के 1100 से अधिक शिल्पी अपनी कला कृतियों के साथ यहां पहुंचते थे।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन (Eric Freeman) का निधन। उन्होंने 1968 में भारत के खिलाफ गाबा (ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड) में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसके दौरान उन्होंने शुरुआती स्कोरिंग छक्का लगाकर की थी, और जिसे वह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। फ्रीमैन को खेल के लिए उनकी सेवाओं के लिए 2002 में मैडल ऑफ द ऑडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। 1973-74 सीज़न में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने प्रशासक, कोच और ब्रॉडकास्टर के रूप में काम किया था। फ्रीमैन एक कुलीन फुटबॉल खिलाड़ी भी थे, जो पोर्ट एडिलेड का प्रतिनिधित्व करते थे और जो अपने सभी पांच सत्रों में क्लब की गोलकीपिंग सूची में सबसे ऊपर था।

किसानों के विरोध के कारण भारत को रोजाना 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है : एसोचैम

हाल ही में एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने कहा है कि भारत को किसान के विरोध के कारण रोजाना लगभग 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन ने आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया है। इन विरोध प्रदर्शनों ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की अंतर-संबद्ध अर्थव्यवस्थाओं (interconnected economies) को बुरी तरह से प्रभावित किया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन ने पहले से ही तहत-नहस आपूर्ति-श्रृंखला और परिवहन व्यवधान की स्थिति को और ख़राब कर दिया है, जो COVID-19 लॉकडाउन के बाद रिकवर हो रही थी। साइकिल, कपड़े, ऑटो कलपुर्जे, खेल के सामान इत्यादि उद्योग काफी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, यह उद्योग बड़ी मात्रा सामान दूसरे देशों को भी निर्यात करते हैं, यह उद्योग अपने ऑर्डर्स को पूरा करने में असमर्थ हैं। भारत सरकार द्वारा पारित किये तीन कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कानूनों को सितंबर 2020 में लागू किया गया था।

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