19 December 2020
उपराष्ट्रपति ने मिजोरम के राज्यपाल की लिखी पुस्तक ओह मिजोरम का वर्चुअल तरीके से विमोचन किया
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों की पर्यटन की जबरदस्त संभावनाओं का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। मिजोरम के राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लै की लिखी पुस्तक ओह मिजोरम का वर्चुअल तरीके से विमोचन करते हुए उन्होंने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के साथ हवाई सम्पर्क मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन उत्तर-पूर्व के विकास का मुख्य आधार बन सकते हैं और इसके लिए इस क्षेत्र की क्षमता का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए।
भारत-इंडोनेशिया CORPAT के 35 वें संस्करण का हुआ आयोजन
भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती (IND-INDO CORPAT) का 35 वां संस्करण 17 से 18 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया गया है। 35 वां IND-INDO CORPAT ऑपरेशन में आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान देगा और इंडो पैसिफिक में संबंधो को मजबूत बनाएगा। इस अभ्यास में स्वदेश निर्मित मिसाइल भारतीय नौसेना जहाज (INS) कुलिश और P8I समुद्री पैट्रोल एयरक्राफ्ट (MPA) ने इंडोनेशिया के नौसेना जहाज KRI कट न्याक दीन और कापिटन पेटिमुरा (पर्चिम I) श्रेणी का कार्वेट और इंडोनेशियाई नौसेना का एक MPA नौसेना समन्वित गश्ती के साथ हिस्सा लिया। समुद्री रिश्तों को मजबूत करने के लिए, दो नौसेनाएं 2002 के बाद से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ क्षेत्र में शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कॉरपोरेट ले जा रही हैं। कॉर्पोरेशन नौसेनाओं के बीच समझ और अंतर्संचालनीयता का निर्माण करते हैं और अवैध गैरकानूनी (आईयूयू) मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती को रोकने और दबाने के लिए उपायों की संस्था की सुविधा प्रदान करते हैं।
एनएचएआई के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू को मिला छह महीने का एक्सटेंशन
सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, एनएचएआई के अध्यक्ष के रूप में संधू कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जो 21 जनवरी, 2021 से छह महीने की अवधि के लिए, यानी 21 जुलाई, 2021 तक का होगा। संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किया 'परिश्रम' पोर्टल का शुभारंभ
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ 'परिश्रम' पोर्टल का उद्घाटन किया। ये पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं "Ease of Doing Business" यानि कारोबार को आसान बनाने में सहायक होंगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पोर्टल आने वाले दिनों में 52 प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा। यह तकनीक 5-T पहल की नींव है और इससे परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी, साथ ही उम्मीद जताई गई है कि इससे विभिन्न श्रम कानूनों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी और पोर्टल के माध्यम से उद्योगों, वाणिज्यिक संगठनों, छोटे उद्यमियों और आम लोगों को लाभ मिलेगा।
कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस पर संग्रहालय स्थापित किया जायेगा
भारत सरकार 23 जनवरी, 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय खोलेगी। यह संग्रहालय कोलकाता में स्थापित किया जायेगा। इस संग्रहालय का उद्घाटन नेताजी की 125वीं जयंती पर किया जायेगा। भारत सरकार नेताजी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों को फिर से छापने की योजना भी बना रही है। नई दिल्ली में नेताजी संग्रहालय का भी विस्तार किया जायेगा। नई दिल्ली में संग्रहालय डिजिटाइज्ड है और तीन मंजिला है। इस संग्रहालय में बचपन से नेताजी के योगदान को दर्शाया गया है। इस संग्रहालय में INA की भूमिका, इसके द्वारा लड़ी गयी लड़ाई, जागरूकता फैलाने में INA की भूमिका इत्यादि का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। यह संग्रहालय लाल किले में स्थापित किया गया है क्योंकि इस जगह से इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को अंग्रेजों द्वारा कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। लाल किले की सभी चार बैरकों को संग्रहालयों में बदल दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस के संग्रहालय के अलावा तीन और संग्रहालय बनाये जायेंगे। वे जलियांवाला बाग नरसंहार, 1857 के विद्रोह और समकालीन चित्रों पर होंगे।
केंद्र सरकार ने ‘जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम’ को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने हाल ही में टोल टैक्स जमा करने के लिए एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित तकनीक को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा हाल ही में केन्द्रीय परिवहन श्री नितिन गडकरी ने की। नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली भारत को अगले दो वर्षों के भीतर ‘टोल बूथ मुक्त’ कर देगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2021 तक टोल संग्रह 34,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। टोल संग्रह के लिए जीपीएस तकनीक से अगले पांच वर्षों में 1,34,000 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की उम्मीद है। नई टोल संग्रह प्रणाली के तहत, टोल राशि सीधे व्यक्ति के बैंक खाते से काट ली जाएगी। वाहनों की आवाजाही के आधार पर टोल काटा जाएगा। सरकार ने नई प्रणाली शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि सभी नए वाणिज्यिक वाहन अब वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के साथ आ रहे हैं। इससे पहले सरकार ने देश में फ़ास्टैग को लागू करने का फैसला भी किया था, ताकि लोगों को टोल अदा करने में आसानी हो।
भारतीय रेल ने नेशनल रेल प्लान प्रारूप प्रस्तुत किया
देश की कुल माल भाड़े की आर्थिक व्यवस्था में क्षमता की कमी को दूर करने और इसके महत्वपूर्ण हिस्से को सुधारने के प्रयास में भारतीय रेल ने एक नेशनल रेल प्लान प्रारूप प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय रेल योजना के नाम से एक लम्बी अवधि की रणनीतिक योजना रेलवे की ढांचागत हिस्सेदारी बढ़ाने की नीति के साथ-साथ ढांचागत क्षमता वृद्धि के लिए विकसित की गई है। यह योजना रेलवे के भविष्य के सभी बुनियादी ढाँचे, व्यवसाय और वित्तीय नियोजन को एक सामान्य मंच प्रदान करेगी। इस योजना को अब विभिन्न मंत्रालयों के बीच उनके विचार जानने के लिए भेजा जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य इस योजना को जनवरी 2021 तक अंतिम अंतिम रूप देना है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भविष्य की मांग के अनुरूप क्षमता का निर्माण करना है, जो 2050 तक मांग में वृद्धि को पूरा करेगा। रेलवे का यह मॉडल 2030 तक माल ढुलाई में 27 से 45 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने और इसे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक ले जाने की प्रतिबद्धता को पूरा करने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय रेल योजना के हिस्से के रूप में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जैसे कि सौ प्रतिशत विद्युतीकरण, भीड़भाड़ वाले मार्गों की मल्टीट्रैकिंग और दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मार्गों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के उन्नयन वास्ते त्वरित कार्यान्वयन के लिए विज़न 2024 शुरू किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह- 2020 में मुख्य भाषण देंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफ्रेंस के जरिये एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह- 2020 में मुख्य भाषण देंगे। वे श्री रतन टाटा को शताब्दी का एसोचैम उद्यम पुरस्कार प्रदान करेंगे। श्री रतन टाटा, टाटा समूह की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे।
महाराष्ट्र सरकार पुणे में प्रथम विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी
महाराष्ट्र सरकार पुणे में बालेवाड़ी स्थित शिव-छत्रपति खेल परिसर में प्रथम विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। बालेवाड़ी खेल परिसर को एक विश्वविद्यालय के स्तर पर उन्नत किया जाएगा। प्रस्तावित नए खेल विश्वविद्यालय में दो सौ तेरह पदों का सृजन किया जायेगा और इसे चार सौ करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि भी दी जायेगी।
कर्नाटक सरकार और ब्रिटिश काउंसिल के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
कर्नाटक सरकार और ब्रिटिश काउंसिल ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने कहा कि तीन साल के इस समझौते में उच्च शिक्षण संस्थानों में नेतृत्व को विकसित करना शामिल है।
चंद्रमा के नमूने लेकर लौटा ‘चांग ई-5’
चीन का चंद्रयान ‘चांग ई-5’ चंद्रमा की सतह से नमूने लेने के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया है। चांद से 40 से अधिक वर्ष बाद नमूने पृथ्वी पर लाए गए हैं। चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (सीएनएसए) के अनुसार ‘चांग ई-5’ इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के सिजिवांग बैनर में उतरा। सीएनएसए के प्रमुख झांग केजन ने ‘चांग ई-5’ अभियान को सफल घोषित किया है। इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी। ‘चांग ई-5’ के चार में से दो मॉड्यूल एक दिसंबर को चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे और उन्होंने सतह से खुदाई करके करीब दो किलोग्राम नमूने एकत्र किए। यान की वापसी की पूरी यात्र के दौरान निगरानी का काम यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ईएसए) के एस्ट्रैक नामक ट्रैकिंग नेटवर्क ने किया जिसका संचालन ईएसए के यूरोपीय स्पेस ऑपरेशन सेंटर करता है।
यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के विजेताओं में भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट पुरस्कार ‘यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ’ के सात विजेताओं में 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन भी शामिल है। नए विचारों और नवोन्मेषी कदमों के जरिये पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की दिशा में काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने एक बयान में बताया कि ‘टेकाचार’ कंपनी के सह संस्थापक और पेशे से इंजीनियर विद्युत मोहन ने अपने सामाजिक उद्यम के जरिये किसानों को अपनी फसल का अपशिष्ट नहीं जलाने के लिए समझाया और इन अपशिष्टों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अतिरक्त आमदनी के उपाए बताए। निम्नलिखित सात लोगों ने यूएनईपी 2020 यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता :
- भारत के विद्युत मोहन
- केन्या के नजांबी मती
- चीन के शियाओयुआन रेन
- ग्रीस के लेफतेरिस अरपाकिस
- अमेरिका की निरिया एलिसिया गार्सिया
- कुवैत के फ़तेहमा अल्ज़ेला
- पेरू के मैक्स हिडाल्गो क्विंटो
गडकरी कल कर्नाटक में 33 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे जिनकी लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपये है
केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी कर्नाटक में 33 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा इस आभासी समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह, कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री श्री गोविंद एम करजोल और राज्य के कई मंत्री शामिल होंगे। इन परियोजनाएं के तहत लगभग 1200 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण किया जाएगा जिस पर लगभग 11,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। कर्नाटक के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए ये सड़कें राज्य में बेहतर संपर्क, सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ाएंगी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइफेड, आईसीएआर, एनएसएफडीसी, नेफेड और एनसीडीसी के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 5 एमओयू साइन
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जनजातीय मामले मंत्रालय, जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्राइफेड), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के साथ पांच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ एक संयुक्त पत्र भी हस्ताक्षर किया। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण(पीएमएफएमई) योजना के लिए नोडल बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई एक अन्य बैठक में 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 231 एक जिला- एक उत्पाद (ओडीओपी)भी अनुमोदित किए गए।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के प्रमुखों को डीआरडीओ की प्रणालियां सौंपी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में थल सेना, नौसेना और वायु सेना को स्वदेशी रूप से विकसित डीआरडीओ की तीन प्रणालियां सौंपी। श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को इंडियन मेरिटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम (आईएमएसएएस) सौंपी। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को अस्त्र एमके-I मिसाइल और थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने को बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम (बीओएसएस) सौंपी। इन उत्पादों को सौंपने का काम गेस्ट ऑफ ऑनर रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की उपस्थिति में किया गया। इस समारोह के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किए। जिन प्रणालियों को सशस्त्र बलों को सौंपा गया है, उनमें एक बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम (बीओएसएस) सभी मौसमों में काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम है, जिसे इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (आईआरडीई), देहरादून द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया गया है। इस प्रणाली को दिन और रात की निगरानी के लिए लद्दाख सीमा क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस प्रणाली का उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), मछलीपटनम द्वारा किया गया। आईएमएसएएस एक अत्याधुनिक, पूरी तरह से स्वदेशी, उच्च प्रदर्शन वाला इंटेलिजन्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो भारतीय नौसेना को ग्लोबल मेरिटाइम सिचुएशनल पिक्चर, मैरिन प्लानिंग टूल्स और विश्लेषणात्मक क्षमता प्रदान करती है। यह प्रणाली नौसेना कमान और नियंत्रण (सी2) को सक्षम करने के लिए समुद्र में प्रत्येक जहाज को नौसेना मुख्यालय से मेरिटाइम ऑपरेशनल पिक्चर उपलब्ध कराती है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (सीएआईआर), बेंगलुरू और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से इस उत्पाद की अवधारणा और विकास किया है। वहीं बीईएल, बेंगलुरू ने इसे लागू किया। अस्त्र एमके-I स्वदेशी रूप से विकसित पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज (बीवीआर) मिसाइल है, जिसे सुखोई-30, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए), मिग-29 और मिग-29के से प्रक्षेपित किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर कुछ देशों के पास ही इस तरह की हथियार प्रणाली को डिजाइन और उत्पादन करने की विशेषज्ञता और क्षमता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल), हैदराबाद द्वारा सफलतापूर्वक विकसित और भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल), हैदराबाद द्वारा उत्पादित अस्त्र हथियार प्रणाली ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए एक बड़ा योगदान है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (डीडीआर एंड डी) के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने कहा कि डीआरडीओ रक्षा संबंधित उन्नत प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
लून ने 312 दिनों के लिए हवा में रहकर सबसे लंबी स्ट्रैटोस्फेरिक उड़ान के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया
गूगल की सहायक कंपनी प्रोजेक्ट लून ने हाल ही में घोषणा की कि उसके गुब्बारे लगभग एक साल तक समताप मंडल में हैं। यह गुब्बारे हीलियम से भरे हुए हैं और 2.1 लाख किलो मीटर की दूरी तय कर चुके हैं। प्रोजेक्ट लून का लक्ष्य दुनिया के दूरदराज के हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। हाल ही में, लून ने 312 दिनों के लिए हवा में रहकर सबसे लंबी स्ट्रैटोस्फेरिक उड़ान के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रोजेक्ट लून का उद्देश्य दुनिया के दूरदराज के हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस परियोजना में हीलियम से भरे गुब्बारे शामिल हैं जो समताप मंडल में रहते हैं और वे हवाई वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं। इस परियोजना ने इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कई देशों और उनके प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ सहयोग किया है।
सर्वोच्च न्यायालय में समान तलाक के लिए याचिका दायर की गयी
हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने साथ सभी धर्मों के लिए तलाक और गुजारा भत्ता पर एक समान दिशा-निर्देश तैयार करने की याचिका की जांच करने पर सहमति जताई है। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कुछ धर्मों में भेदभाव और महिलाओं के तलाक और गुजारा भत्ता संबंधी कानूनों का तर्क दिया है। याचिकाकर्ता के अनुसार ऐसी विसंगतियां जो एक धर्म से दूसरे धर्म में भिन्न होती हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के मुताबिक तलाक और गुजारा भत्ता पर कानून “लिंग-और धर्म-तटस्थ” होना चाहिए। इसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का हवाला दिया है। समान आचार संहिता का उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 44 में किया गया है। इस संहिता के अनुसार समाज के सभी वर्गों को समान माना जाएगा।
इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ
हाल ही में इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इस ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा और धुल का गुबार मीलों दूर से दृश्यमान है। इस ज्वालामुखी के विस्फोट में लावा 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, जबकि धुल का गुबार 5 किलोमीटर ऊपर तक गया। इस विस्फोट से पहले सिसिली द्वीप पर 2.7 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। यह ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है, इस ज्वालामुखी में अक्सर विस्फोट होते रहते हैं। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका कारण यह है कि यह ज्वालामुखी अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के बीच में स्थित है।
रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और लुसी ब्रॉन्ज ने जीता वर्ष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब
बेयर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की (Robert Lewandowski) ने पिछले साल के विजेता लियोनेल मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराकर बेस्ट फीफा मेन्स प्लेयर 2020 का खिताब जीता है। 32 वर्षीय लेवांडोव्स्की, यूरोप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले और बायर्न के साथ चैंपियंस लीग के विजेता हैं। मैनचेस्टर सिटी फुल-बैक, लुसी ब्रॉन्ज (Lucy Bronze) ने बेस्ट विमेंस प्लेयर का पुरस्कार जीता, और जिसके साथ वह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला इंग्लिश खिलाड़ी बन गईं। लेओन्डोव्स्की और ब्रॉन्ज दोनों के लिए यह पहला मौका था जब उन्होंने 2018 में लुका मोड्रिक के बाद दूसरे खिलाड़ी के साथ पोल में 13 साल के मेस्सी-रोनाल्डो के रिकॉर्ड को तोड़कर पुरस्कार जीता।
भारतीय पैरालंपिक समिति-पी. सी. आई. पर लगा बैन हटा
खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति-पी. सी. आई. पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। पैरालंपिक समिति पर खेल मंत्रालय ने पिछले साल खराब संचालन के कारण यह बैन लगाया था। इसके बाद पी. सी. आई. ने अपने अध्यक्ष राव इंद्रजीत को बर्खास्त करने का फैसला किया था। मंत्रालय को राव इंद्रजीत की शिकायत मिली थी, जिन्हें बहुमत से हटाया गया। मंत्रालय ने पाया कि शिकायत को लेकर महासंघ का जवाब संतोषजनक नहीं था।
भारत ने वाडा को डोप फ्री खेलों के लिए 1 मिलियन डालर की राशि देने का किया ऐलान
भारत ने विश्व स्तर पर क्लीन स्पोर्ट यानि डोप मुक्त खेलों का माहौल तैयार करने के लिए वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) को इसके वैज्ञानिक अनुसंधान बजट के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि देने की घोषणा की है। भारत द्वारा किया गया योगदान चीन, सऊदी अरब और मिस्र सहित अन्य विश्व देशों द्वारा किए गए योगदानों में सबसे अधिक है। यह योगदान भारत द्वारा वाडा के मुख्य बजट में किए गए वार्षिक योगदान से अधिक है। WADA द्वारा इस राशि का इस्तेमाल नए एंटी-डोपिंग टेस्टिंग और पहचान प्रक्रियाओं को विकसित करने और WADA के स्वतंत्र जांच और खुफिया विभाग को और मजबूत करने के लिए किया जाएगा। सभी सदस्य राष्ट्रों के कुल योगदान का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा एक बराबर राशि से मिलान करके 10 मिलियन अमरीकी डालर का कोष बनाया जाएगा।
मोहम्मद आमिर ने लिया संन्यास
पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज मुहम्मद आमिर ने घोषणा कर दी कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। 28 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने एक वीडियो में कहा कि वह वर्तमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) प्रबंधन के साथ काम नहीं कर सकते हैं और यही उनके लिए सबसे अच्छा है कि वह संन्यास ले लें। आमिर ने 2009 में 17 वर्ष की आयु में श्रीलंका के विरुद्ध डेब्यू किया था। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट मैचों में 119 विकेट लिए हैं। 2010 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच श्रृंखला के दौरान उन पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें ICC द्वारा निलंबित किया गया था। उन पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया था।
राजीव शुक्ला बीसीसीआइ के नए उपाध्यक्ष होंगे
छह साल उपाध्यक्ष व कई वर्षो तक आइपीएल चेयरमैन रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला फिर से बीसीसीआइ के उपाध्यक्ष बनेंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) के पूर्व सचिव शुक्ला ने मुंबई में बोर्ड के मुख्यालय जाकर नामांकन भरा। इस पद पर उनके अलावा किसी ने नामांकन नहीं कराया है, इससे उनका उपाध्यक्ष बनना तय है। 24 दिसंबर को अहमदाबाद में बीसीसीआइ की वार्षकि आम सभा (एजीएम) में इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव माहिम वर्मा के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली था। पिछले साल हुए चुनाव में सौरव गांगुली अध्यक्ष, जय शाह सचिव, जयेश जॉर्ज संयुक्त सचिव, माहिम वर्मा उपाध्यक्ष और अरुण सिंह धूमल कोषाध्यक्ष चुने गए थे। इस साल की शुरुआत में माहिम ने पद से इस्तीफा दे दिया था और तब से ये पद खाली था। लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एक सदस्य दो पदों पर नहीं रह सकता। माहिम ने उत्तराखंड क्रिकेट संघ का सचिव बनने के लिए बीसीसीआइ उपाध्यक्ष पद छोड़ा था।
भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस : 18 दिसंबर
18 दिसम्बर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बारे जागरूकता फैलाने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसम्बर को मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सेमिनार, सम्मेलन तथा इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। भारत में प्रमुख अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध , पारसी तथा जैन हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या कुल जनसँख्या का 19% हिस्सा हैं। जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा लक्षद्वीप कुछ एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग बहुल (majority) हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गयी थी।
अरबी भाषा दिवस : 18 दिसंबर
हर साल 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस के रुप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा 2010 में बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ-साथ पूरे संगठन में अपनी छह आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि "इसी दिन 1973 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को मंजूरी दी थी"।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस : 18 दिसंबर
हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में, दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का विषय है ‘Reimagining Human Mobility’. यह दिन सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करने पर 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा अपनाए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है।