22 December 2020

देश में तेदुओं की संख्‍या में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भारत में तेंदुओं की 2018 की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस समय देश में 12 हजार आठ सौ बावन तेंदुए मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के अनुमानों की तुलना में देश में तेंदुओं की संख्या में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ने वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन युआन फुक के साथ वर्चुअल माध्‍यम से शिखर सम्मेलन में भाग लिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन युआन फुक के साथ वर्चुअल माध्‍यम से शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की संपूर्ण समीक्षा की और द्विपक्षीय हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर तथा महामारी के बाद आर्थिक सुधार पर विचार किया गया। अपने आरम्‍भिक संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्‍ट ईस्‍ट नीति का महत्‍वपूर्ण स्‍तंभ और हिंद-प्रशान्‍त दृष्टिकोण का प्रमुख सहयोगी है। उन्‍होंने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच विभिन्‍न क्षेत्रों में संबंध तेजी से बढ़ने के साथ ही व्‍यापक हो रहे हैं। भारत की 15 लाख डॉलर की अनुदान सहायता से पूरी हुई सात विकास परियोजनाएं इस वर्चुअल शिखर बैठक में वियतनाम के हवाले की गई।

6वां भारत-जापान संवाद सम्मेलन

21 दिसम्बर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली 6वें भारत-जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। भारत-जापान संवाद सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गयी थी, इसका उद्देश्य मानवतावाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अहिंसा के साझा मूल्यों पर विचार-विमर्श करना है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने संवाद का समर्थन करने के लिए जापान का आभार व्यक्त किया। इस सम्मेलन के दौरान बौद्ध विरासत चर्चा का केंद्र रही। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को बढ़ावा देने में इस के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के एक पुस्तकालय का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। भारत इस तरह के पुस्तकालय का निर्माण करेगा और इसके लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा। यह पुस्तकालय बौद्ध साहित्य पर विभिन्न देशों से साहित्य और धर्मग्रंथों की डिजिटल प्रतियां एकत्र करेगा और उनका अनुवाद करेगा। बाद में यह प्रतियाँ बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को प्रदान की जाएँगी।

चीन “Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope” अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए खोला जायेगा

चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलिस्कोप का निर्माण किया है, चीन ने इसे Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) नाम दिया है। यह टेलिस्कोप चीन के गुइझोउ में पिंगटांग में स्थित है। हाल ही में, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोलने की घोषणा की है। अगले वर्ष से विदेशी वैज्ञानिक इस उपकरण के लिए उपयोग के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में प्यूर्टो रिको में अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी के नष्ट होने के बाद चीन ने यह कदम उठाया है। Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) ने वर्ष 2016 में दुनिया में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी को पछाड़ दिया था। इससे पहले, 53 वर्षों तक अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था। FAST टेलिस्कोप की डिश का व्यास 1,600 फुट (500 मीटर) है। इस टेलिस्कोप का रिफ्लेक्टर एल्यूमीनियम पैनल से बना हुआ है। इस टेलिस्कोप की सतह एक भूगर्भिक गुंबद (geodesic dome) के आकार में है, यह सतह 4450 त्रिकोणीय पैनल से बनी हुई है। FAST के चारों ओर 5 मीटर की रेडियो-साइलेंस ज़ोन है। इस टेलिस्कोप पर 2011 में काम शुरू हुआ था और यह 2016 में बनकर पूरा हुआ। इसे जनवरी 2020 में चालू कर दिया गया था।

यूके में तेज़ी से फैलने वाला कोरोनावायरस का नया स्ट्रेन पाया गया

वर्तमान में विश्व भर में कोरोनावायरस के विरुद्ध टीकाकरण की मुहीम काफी तेज़ हो गयी है। परन्तु, हाल ही में यूके में कोरोनावायरस का एक नया स्ट्रेन खोजा गया है, इसे B.1.1.7 नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह नया कोरोनावायरस स्ट्रेन 70% तेज़ी से फैलता है। गौरतलब है कि जब से कोरोनावायरस की खोज हुई है, तब इसे इसमें कई बदलाव भी आ चुके हैं। कोरोनावायरस के इस नए स्ट्रेन के यूनाइटेड किंगडम में तेज़ी से संक्रमण फ़ैल रहा है। इसके कारण कई देशों ने यूनाइटेड किंगडम से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। भारत ने भी एहतियात के तौर पर यूनाइटेड किंगडम से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसम्बर, 2020 तक रोक लगा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि यह निलंबन 22 दिसम्बर मध्य रात्रि से शुरू होगा। मंत्रालय ने कहा कि 22 दिसम्बर को रात 12 बजे तक ब्रिटेन से भारत पहुंचने वाले सभी यात्रियों का आरटी-पीसीआर टैस्ट अनिवार्य होगा। ब्रिटिश सोसायटी फॉर इम्यूनोलॉजी के पूर्व अध्यक्ष पीटर ओपेंशॉ के अनुसार यह वैरिएंट लगभग 40-70% अधिक संक्रमणीय है।

यूएई में आयोजित की गई 20 वीं IORA मंत्रिपरिषद की बैठक

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ओसियन रिम एसोसिएशन (IORA) मंत्रिपरिषद (COM) की बैठक के 20 वें संस्करण का आयोजन किया गया। बैठक का विषय “Promoting a Shared Destiny and Path to Prosperity in the Indian Ocean” था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के एमओ वी. मुरलीधरन ने किया। श्रीलंका वर्ष 2021-23 की अवधि तक IORA के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहा है। COM-20 का उद्घाटन यूएई के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान द्वारा किया गया था।यूएई 2019-2021 की अवधि के लिए 19 वें COM के दौरान नवंबर 2019 में IORA चेयर संभाली थी।सभी 22 सदस्य राज्यों और 10 संवाद भागीदारों ने जकार्ता कॉनकॉर्ड और आईओआरए एक्शन प्लान में उल्लिखित एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र के लिए आईओआरए के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए समन्वय के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया।2020 COM के दौरान, फ्रांस IORA के 23 वें सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ।

तेलंगाना में बंदरों के लिये एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना

हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिये एक बचाव और पुनर्वास केंद्र (Monkey Rehabilitation Centre) की स्थापना की गई है। यह प्राइमेट(नरवानर गण) के लिये देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह के स्तनपायी आते हैं जिसमें लीमर (Lemurs), लॉरीज़ (Lorises), टार्सियर (Tarsiers), बंदर, वानर (Apes) और मनुष्य शामिल हैं। इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों (रीसस मैकाक) को ‘वर्मिन’ घोषित किया था। इसके तहत स्थानीय अधिकारियों को एक वर्ष तक शिमला में कुछ चिह्नित गैर-वन क्षेत्रों में इस जानवर को मारने की अनुमति दी गई। राज्य सरकार ने जंगलों के बाहर इस प्रजाति की अधिकता के कारण बड़े पैमाने पर कृषि को क्षति पहुँचने सहित जीवन और संपत्ति के नुकसान की भी सूचना दी। रीसस मैकाक (Rhesus Macaque) बंदर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के तहत संरक्षित है। यदि यह मानव जीवन या संपत्ति के लिये खतरा होता है, तो कानून एक विशिष्ट अवधि के लिये इसे ’वर्मिन’ घोषित करके इसका शिकार करने की अनुमति देता है।

एक हजार स्माइल्स कर्नाटक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 18 साल से कम उम्र के गरीब बच्चों को निशुल्क उपचार

कर्नाटक में हर साल लगभग एक हजार पांच सौ 83 बच्चे कटे होंठ और तालू तथा 443 बच्चे सिर और चेहरे की विकृति के साथ पैदा होते हैं। कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य विभाग ने 2018 में एक हजार स्माइल्स कर्नाटक कार्यक्रम आरंभ किया था, जिसके अन्‍तर्गत 18 साल से कम उम्र के गरीब बच्चों को स्पीच थेरेपी, ऑर्थोडॉन्टिक्स orthodontics जैसी निशुल्‍क सर्जरी और अन्य उपचार प्रदान किए जाते है।

प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर में 26 दिसम्बर से स्वास्थ्य बीमा योजना-सेहत का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 26 दिसम्बर से स्वास्थ्य बीमा योजना-सेहत का शुभारंभ करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इसे वहां की शेष एक करोड़ जनता तक पहुंचाया जाएगा। आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होता है। इस समय इस योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के तीस लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। 26 दिसम्बर को ही जम्मू-कश्मीर में गोल्डन कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। इसके लिए अब तक 16 लाख पंजीकरण कराए जा चुके हैं।

मेघालय के री-भोई जिले में प्रवेश और निकास सुविधा सेवा केन्‍द्र का उद्घाटन

मेघालय में उपमुख्‍यमंत्री प्रेस्‍टोन तिन्‍सॉग ने री-भोई जिले के उमलिंग में प्रवेश और निकास सुविधा सेवा केन्‍द्र का उद्घाटन किया। अनेक गैर-सरकारी संगठन और राजनीतिक दल इस सेवा की मांग कर रहे थे। इस सुविधा केन्‍द्र के माध्‍यम से अवैध प्रवासियों के आने-जाने पर रोक लग सकेगी। इस सुविधा सेवा का उद्घाटन करने के बाद उप-मुख्‍यमंत्री ने बताया कि राज्‍य के अनेक प्रवेश द्वारों पर इस प्रकार के केन्‍द्र स्‍थापित किए जाएंगे।

एस जयशंकर ने 5 वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किया संबोधित

ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट (GTS) के 5 वें संस्करण वार्षिक का आयोजन वर्चुली विदेश मंत्रालय (MEA), भारत सरकार द्वारा कार्नेगी इंडिया (CI) के सहयोग से किया गया। जीटीएस MEA द्वारा आयोजित किए जाने वाले चार प्रमुख वार्षिक सम्मेलनों में से एक है। अन्य तीन सम्मेलन रायसीना संवाद, भू-आर्थिक संवाद और हिंद महासागर सम्मेलन हैं। GTS 2020 का विषय “The Geopolitics of Technology” था। वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. के. विजयराघवन शामिल थे।

वैज्ञानिकों ने बाह्य गृह से पहला संभावित रेडियो सिग्नल मिलने का दावा किया

हाल ही में वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने सौर मंडल से बाहर से एक ग्रह से पहला रेडियो संकेत प्राप्त करने का दावा किया है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिग्नल 51 प्रकाश वर्ष दूर एक बाह्य ग्रह प्रणाली से प्राप्त हुआ है। नीदरलैंड्स में स्थित एक रेडिय टेलिस्कोप की सहायता से वैज्ञानिकों की टीम ने ताऊ बूट्स स्टार-सिस्टम से उत्सर्जित विस्फोटों का पता लगाया है। इसके लिए लो फ्रीक्वेंसी ऐरे (LOFAR) नामक एक टेलिस्कोप का उपयोग किया गया है। वैज्ञानिकों की इस टीम का नेतृत्व अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओ ने किया है। इस टीम ने कैंसर और अप्सिलॉन एंड्रोमेडे सिस्टम में बाह्य ग्रहों से अन्य संभावित रेडियो-उत्सर्जन की घटनाओं का भी अवलोकन किया। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि ताऊ बूट्स एक्सोप्लैनेट सिस्टम से प्राप्त रेडियो सिग्नेचर काफी महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन का प्रकाशन “Astronomy & Astrophysics” नामक पत्रिका में हुआ है।

उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू किया ‘Varasat’ अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान ‘Varasat’ (प्राकृतिक उत्तराधिकार) की शुरूआत की है। यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भू-माफियाओं द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को टारगेट बनाते हैं। दो महीने तक चलने वाला यह विशेष अभियान 15 फरवरी 2020 तक जारी रहेगा। अभियान के तहत, ग्रामीणों को अपनी वारासत के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं मिलेंगी।गाँव के लोग जिनके पास जमीन है लेकिन वे कहीं ओर रहते हैं, उनके लिए तहसील स्तर पर एक विशेष काउंटर खोला जाएगा जहाँ वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

विश्व बैंक ने भारत के विकास में सहयोग करने के लिए कई विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी

विश्व बैंक द्वारा 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की भारत की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह परियोजनाएं विकास संबंधी कई पहलों का समर्थन करेंगी, जो एक स्थायी और लचीला अर्थव्यवस्था बनाकर भारत के पुनर्निर्माण के प्रयासों में मदद करेंगी। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी -

1. 400 मिलियन डॉलर का दूसरा भारत COVID-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम।
2. 100 मिलियन डॉलर की छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना (Chhattisgarh Inclusive Rural and Accelerated Agriculture Growth Project)।
3. 68 मिलियन डॉलर नागालैंड: कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना को बढ़ाना।
4. 250 मिलियन डॉलर दूसरी बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना (DRIP-2)।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कारों की हुई घोषणा

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड के दोनों विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें क्रमशः 50,000 रुपये और 30,000 रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है। इसके लिए पहली बार वर्ष 2018 में नामांकन आमंत्रित किए गए थे। बेंगलुरु के श्री श्रीनिवास कर्णम को ब्रांड ‘सी मोबाइल’ के तहत एक लागत प्रभावी अनुकूलित तकनीकी समाधान विकसित करने में उनके योगदान हेतु प्रथम पुरस्कर के लिए चुना गया। इसका उपयोग गहरे समुद्र में संचार के लिए, केरल तट पर काम करने के लिए, मछुआरों को संचार की सुविधा प्रदान करने और मौसम संबंधी चेतावनी जारी करने के लिए किया जाता है। नई दिल्ली के प्रोफेसर सुब्रत कर को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनका चयन ट्रेन-पशु टकराव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सेंसर नेटवर्क और उपकरणों के विकास और उनकी तैनाती के अभिनव समाधान के लिए किया गया। यह पशुओं के प्राकृतिक गति/व्यवहार में हस्तक्षेप किए बिना काम करता है। इससे वन्यजीव संरक्षण में मदद मिलती है। प्रारंभिक चरण के तहत इस प्रणाली को उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय पार्क में स्थापित किया गया है, जिससे ट्रेन-हाथी टकराव की वजह से हाथियों की मौतों को रोका जा सके।

सेंटिनल द्वीप का शोषण अंडमान में आदिवासियों का सफाया कर देगा: AnSI

एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में कहा है कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अंडमान के नार्थ सेंटिनल द्वीप के शोषण से इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासी समूह का सफाया हो सकता है। नार्थ सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्थित है। इसमें कुल 5 द्वीप शामिल हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 59.69 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2018 के अनुमानों के अनुसार नार्थ सेंटिनल द्वीप की जनसँख्या 40 से 400 के बीच में है। नार्थ सेंटिनल द्वीप पर प्रवेश करना कानून के मुताबिक निषिद्ध है। अंडमान व निकोबार द्वीप (मूल जनजातियों की सुरक्षा), रेगुलेशन 1956 के द्वारा नार्थ सेंटिनल द्वीप में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस द्वीप का चित्र अथवा विडियो लेना भी कानूनी अपराध है। पूरे नार्थ सेंटिनल द्वीप को पांच किलोमीटर की तटीय सीमा के साथ जनजातीय रिज़र्व घोषित किया गया है। रिज़र्व घोषित किये जाने के कारण इस क्षेत्र की मछली, कछुए तथा अन्य समुद्री संसाधन सेंटिनल जनजाति के लिए सुरक्षित किये जा सकेंगे। नार्थ सेंटिनल द्वीप पर निगरानी रखने के लिए तटरक्षक बल के वायुयान तथा समुद्री जहाज़ गश्त लगाते हैं।

जम्मू-कश्मीर में पहले जिला विकास परिषद (DDC) चुनाव संपन्न हुए

हाल ही में जम्मू-कश्मीर में पहले जिला विकास परिषद् चुनाव संपन्न हुए। गौरतलब है कि यह जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद होने वाले पहले चुनाव हैं। इस चुनावों के लिए वोटों की गिनती 22 दिसम्बर, 2020 को की जाएगी। जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव का आरम्भ 28 नवंबर को शुरू हुआ था। इन चुनावों का आयोजन 8 चरणों में किया गया। इसके पहले चरण में 51.76% मतदान दर्ज किया गया था। डीडीसी चुनावों के पहले चरण में, जम्मू में 64.2% मतदान हुआ। इन चुनावों के अन्य चरण 1 दिसंबर, 4, 7, 10, 13, 16 और 19 दिसम्बर को आयोजित किए गए और इनमे मतदान क्रमशः 62%, 50.53%, 50.08%, 51.20%, 51.51%, 57.22% और 40% रहा। सभी चरणों में कुल मिलाकर 51% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में कश्मीर डिवीज़नके 10 जिलों में 40.65% मतदान दर्ज किया गया यह दूसरे चरण में 33.34%, तीसरे में 31.61%, चौथे में 31.95%, पांचवें में 33.57%, छठे में 31.55% और सातवें चरण में 39.52% मतदान दर्ज किया गया।

अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए नए मार्गों की खोज की गयी

हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए नए मार्गों की पहचान की है। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय परिवहन को बल देना है, क्योंकि जलमार्गों के माध्यम से परिवहन अपेक्षाकृत सस्ता है और यह अधिक कुशल भी है। इसके लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने घरेलू स्थानों के साथ-साथ 6 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की पहचान की है। गौरतलब है कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय सागरमाला परियोजना के तहत तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गये स्थान इस प्रकार हैं : ओखा, दिऊ, हजीरा, दाहेज, सोमनाथ मंदिर, जामनगर, मांडवी, कोच्चि, मुंबई / जेएनपीटी, गोवा, मुंद्रा, और घोघा। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा चिन्हित किये गये छह अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य मार्ग हैं : सेशेल्स (पूर्वी अफ्रीका), चटोग्राम (बांग्लादेश), जाफना (श्रीलंका) और मेडागास्कर (पूर्वी अफ्रीका)।

गूगल ने लांच किया ‘Travel Insights with Google’ टूल

अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने हाल ही में भारतीय टूरिज्म उद्योग के लिए ‘Travel Insights with Google’ नामक टूल लांच किया है। दरअसल, यह एक वेबसाइट है, जिसके द्वारा प्रतिभागी क्षेत्र में मांगों के रुझानों के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट में डेस्टिनेशन इनसाइट्स टूल, होटल इनसाइट्स टूल और एक ट्रैवल एनालिटिक्स सेंटर शामिल हैं। इसका लाभ ट्रेवल स्टार्ट-अप, होटल, बुकिंग एजेंट और अन्य सम्बंधित लोगों को होगा। ‘Travel Insights with Google’ यूजर्स के सर्च डाटा के आधार पर दो प्रकार के समय-विशिष्ट रुझान प्रदान करेगा। डेस्टिनेशन इनसाइट्स टूल उन गंतव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा जिनमे लोगों को सबसे ज्यादा रुचि है। होटल इनसाइट्स टूल की सहायता से यूजर्स को इस बात की बेहतर जानकारी मिल सकेगी कि यात्रा की मांग कहाँ से आ रही है। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। इस वेबसाइट में एक ट्रैवल एनालिटिक्स सेंटर भी है। यह यात्रा क्षेत्र में गूगल के कमर्शियल पार्टनर्स के लिए उपलब्ध है। इस सेण्टर में यूजर अपने गूगल खाते के डेटा, डिमांड डेटा और इनसाइट्स विद गूगल के डाटा को इकठ्ठा कर सकते हैं।

MPEDA ने जलीय कृषकों (aqua-farmers) के लिए बहुभाषी कॉल सेंटर लांच किया

हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Marine Products Export Development Authority-MPEDA) ने जलीय कृषकों (aqua-farmers) के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर लांच किया है। यह देश में इस किस्म की पहली पहल है। यह कॉल सेंटर तकनीकी मुद्दों को संबोधित करेगा और चौबीसों घंटे कुशल खेती के तरीकों के बारे में ज्ञान प्रदान करेगा। यह कॉल सेंटर मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के जलीय कृषकों (aqua-farmers) को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आंध्र प्रदेश देश के प्रमुख मछली उत्पादक राज्यों में से एक है। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात के साथ, राज्य देश के 60% से अधिक समुद्री उत्पादों में योगदान देता है। यह कॉल सेंटर अंग्रेजी और हिंदी में भी कॉल संभाल सकता है। इन कॉल सेंटरों के माध्यम से एक्वाफर्मर्स अपनी चिंताओं के बारे में विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। यह कॉल सेंटर एक्वाफार्मर्स को उत्पादन को बढ़ावा देने और उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

RBI ने 3 महीने और बढ़ाया PMC बैंक पर लगा प्रतिबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक ने संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC) पर लगाए गए प्रतिबंधों को 31 मार्च 2021 तक तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। बैंक को इसके पुनरुद्धार के लिए चार एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) भी प्राप्त हुआ है। इनकी जांच करने के लिए, बैंक को कुछ और समय की आवश्यकता है। इन प्रस्तावों को बैंक द्वारा जमाकर्ताओं की सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवहार्यता और संभाव्यता के संबंध में जांच की जाएगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। उन्हें अक्तूबर में कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था, जिससे वे बाद में स्वस्थ हो गए थे। दो दिन पहले उन्हें एक अन्य संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था। मोतीलाल वोरा को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए छह बार चुना गया और वे दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वे चार बार राज्यसभा सदस्य रहे और एक बार लोकसभा के लिए भी चुने गए। वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के निधन पर तीन दिन का शोक घोषित किया है। 21 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक राज्य सरकार की सभी इमारतों पर ध्वज आधा झुका रहेगा और मनोरंजन या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे।

अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। खुदीराम बोस का जन्म वर्ष 1889 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के एक छोटे से गाँव में हुआ था। श्री अरबिंदो और भगिनी निवेदिता के व्याख्यानों से प्रेरित होकर खुदीराम बोस अपनी किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। वर्ष 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश हुकूमत के इस कदम का विरोध किया। 15 वर्ष की आयु में बोस अनुशीलन समिति में शामिल हो गए, यह 20वीं शताब्दी की उन प्रारंभिक संस्थाओं में से थी, जिसने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था। बोस के जीवन में निर्णायक क्षण वर्ष 1908 में तब आया, जब उन्हें उनके क्रांतिकारी साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मुज़फ्फरपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट, किंग्सफोर्ड की हत्या का काम सौंपा गया। ज्ञात हो कि मुज़फ्फरपुर को हस्तांतरित किये जाने से पूर्व किंग्सफोर्ड बंगाल के ज़िला मजिस्ट्रेट थे और क्रांतिकारियों तथा आम नागरिकों पर किये गए अत्याचार के कारण कई युवा क्रांतिकारियों के मन में उनके प्रति क्रोध था। दोनों ने किंग्सफोर्ड की हत्या के कई प्रयास किये और 30 अप्रैल, 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया, यद्यपि इस हमले में वह बच निकला, किंतु इसमें एक अन्य अंग्रेज़ अफसर के परिजनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उन्हें फाँसी की सज़ा सुनाई। 11 अगस्त, 1908 को उन्हें फाँसी दे दी गई।

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