विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्ममण्यम जयशंकर दो दिन के सरकारी दौरे पर कतर पहुंचे। वे कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल-थानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री के तौर पर श्री जयशंकर की यह पहली कतर यात्रा है। इस दौरान वे कतर के विदेश मंत्री के साथ परस्पर हितों से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और कतर के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच 2019-2020 में दस दशमलव नौ पांच अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। दोनों ही देश ऊर्जा और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और कतर ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास किये हैं और एयर बब्बल व्यवस्था के तहत एक दूसरे के यहां उड़ानें संचालित की हैं।
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए सड़क यातायात के लिए जरूरी कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य अनुमतियों की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने इससे पहले भी मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 से संबंधित सभी दस्तावेजों की अवधि इस वर्ष 30 मार्च, नौ जून और 24 अगस्त को भी बढ़ाई थी। दिशानिर्देशों में कहा गया था कि वाहन की फिटनेस, सभी तरह की अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य संबंधित दस्तावेजों कि वैधता की अवधि इस वर्ष 31 दिसम्बर तक मानी जाएगी। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन दस्तावेजों को अब 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी मान्यता अवधि एक फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक समाप्त होगी।
राज्यसभा सांसद आर सी पी सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया। निवर्तमान अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए श्री सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका पार्टी की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने समर्थन किया। अध्यक्ष चुने जाने के पहले श्री सिंह पार्टी के महासचिव थे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत एक जनवरी को महात्मा गांधी पर एक नई पुस्तक का विमोचन करेंगे। पुस्तक में कहा गया है कि गांधीजी की 1909 की रचना ‘हिंद स्वराज’ ‘धर्म’ यानी सही मार्ग चुनने को लेकर है। इसका अकसर, लेकिन अपर्याप्त तरीके से आस्था अथवा मजहब के रूप में अनुवाद किया जाता है। इस किताब के लेखक जेके बजाज और एमडी श्रीनिवास हैं। दोनों लेखकों ने कहा कि उनकी पुस्तक ‘मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैटियाट : बैकग्राउंड ऑफ गांधीजी हिंद स्वराज’ 1909 में गांधी जी की हस्तलिखित गुजराती पांडुलिपि पर आधारित कृति ‘हिंद स्वराज’ और 1910 में फिनिक्स द्वारा प्रकाशित उसके पाठ के अंग्रेजी अनुवाद के एक प्रामाणिक संस्करण तैयार करने के प्रयासों से निकली है।
चीन में आपराधिक मामलों के मद्देनजर निर्धारित आयु वर्ग में बदलाव किया गया है। अब 12 वर्ष तक के ऐसे बच्चों को भी सख्त सजा दी जाएगी, जो या तो हत्या के मामलों में दोषी हैं या फिर उनके द्वारा पहुंचाई गई चोट से किसी की जान जा सकती है। 13वें नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ने अपने 24वें सत्र के दौरान आपराधिक कानून से जुड़ा 11वां संशोधन का मसौदा पारित कर दिया। यह एक मार्च से प्रभावी होगा। फिलहाल चीन में जानबूझकर हिंसक अपराधों में लिप्त 14 से 16 आयु वर्ष के बच्चों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
भारतीय रेल की पीएसयू, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने प्रथम कोच शेल के निर्माण के साथ 25 दिसम्बर, 2020 को सुशासन दिवस पर महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्टरी को कमीशन किया। इस फैक्टरी को केवल लगभग दो वर्ष पहले ही कमीशन किया गया है। मराठवाड़ा रेल कोच फैक्टरी एक आधुनिक औद्योगिक परितंत्र की शुरुआत के द्वारा महाराष्ट्र के इस आकांक्षी क्षेत्र के समग्र विकास में उल्लेखनीय रूप से योगदान देगी। इस फैक्टरी की रूपरेखा सालाना 250 एमईएमयू/ईएमयू/एलएचबी/ट्रेनसेट टाइप एडवांस्ड कोच के विनिर्माण की आरंभिक क्षमता के साथ बनाई गई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 दिसंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के ‘न्यू भाऊपुर- न्यू खुर्जा सेक्शुन’ का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन के दौरान, प्रधानमंत्री प्रयागराज में ईडीएफसी के परिचालन नियंत्रण केन्द्र (ओसीसी) का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ईडीएफसी का 351 किलोमीटर लम्बा न्यू भाऊपुर- न्यू खुर्जा सेक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 5,750 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। यह सेक्शन स्थानीय उद्योगों जैसे एल्यूमीनियम उद्योग (कानपुर देहात जिले का पुखरायां क्षेत्र), डेयरी क्षेत्र (औरैया जिला), कपड़ा उत्पादन / ब्लॉक प्रिंटिंग (इटावा जिला), कांच के सामान के उद्योग (फिरोजाबाद जिला), पॉटरी (बुलंदशहर जिले के खुर्जा),हींग उत्पादन (हाथरस जिला) और ताले और हार्डवेयर (अलीगढ़ जिला) के लिए नए अवसर खोलेगा। यह सेक्शन मौजूदा कानपुर-दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेनें चलाने में सक्षम करेगा। प्रयागराज में एक अत्याधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (ओसीसी) ईडीएफसी के पूरे रूट के लिए कमान सेंटर के रूप में कार्य करेगा। आधुनिक आंतरिक सज्जा, श्रम दक्षता संबंधी डिज़ाइन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि विज्ञान के साथ ओसीसी विश्व स्तर पर अपने प्रकार की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। यह भवन गृह की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के साथ पर्यावरण अनुकूल है और इसे ’सुगम्य भारत अभियान’ के मानदंडों के अनुसार बनाया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मणिपुर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री अमित शाह ने इंफाल में वर्चुअल माध्यम से ई ऑफ़िस और थुबल बहुद्देशीय परियोजना (Thoubal Dam) का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने चूड़ाचांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्रीपुखरी में आईटी-एसईजेड, नई दिल्ली के द्वारका में मणिपुर भवन और इंफाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत सात प्रमुख विकास परियोजनाओं की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी। इस अवसर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह,मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह,विधानसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।
भारतीय सेना जल्द ही रूस से कामोव-226T (Ka-226T) यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लेने हेतु छूट प्राप्त करने के लिये रक्षा मंत्रालय से संपर्क करेगी। 2015 में भारत और रूस ने कामोव-226T (Ka-226T) हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिये एक अरब डॉलर से अधिक की लागत का अंतर-सरकारी समझौता (IGA) किया था। कामोव-226T भारतीय सेना और वायु सेना के पुराने और अप्रचलित चीता हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर बेड़े का स्थान लेगा। कामोव-226T (Ka-226T) को रूस के प्रसिद्ध कामोव डिज़ाइन ब्यूरो (KDB) द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
अंटार्कटिका में चिली के एक अनुसंधान केंद्र में 36 लोग नोवल कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अंटार्कटिका में वायरस की उपस्थिति का यह पहला मामला है। अंटार्कटिका भारत सहित कई देशों द्वारा स्थापित लगभग 60 स्थायी स्टेशनों को छोड़कर निर्जन है।अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है। इसमें भौगोलिक रूप से दक्षिणी ध्रुव शामिल है और यह दक्षिणी गोलार्द्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है।14,0 लाख वर्ग किलोमीटर (5,4 लाख वर्ग मील) में विस्तृत यह विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा महाद्वीप है।भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम एक बहु-अनुशासनात्मक, बहु-संस्थागत कार्यक्रम है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ‘नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च’ (National Centre for Antarctic and Ocean Research) के नियंत्रण में है।भारत ने आधिकारिक रूप से अगस्त, 1983 में अंटार्कटिक संधि प्रणाली को स्वीकार किया।
हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के द्वारा विवाह के लिए और धोखे के माध्यम से बलपूर्वक धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रयास किया जायेगा। मध्य प्रदेश द्वारा पारित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के अनुसार, विवाह के लिए बलपूर्वक धर्म परिवर्तन या धोखे से इस तरह के किसी भी धर्म परिवर्तन के लिए 10 साल कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा। कोई भी व्यक्ति विवाह के एकमात्र उद्देश्य (अनुमति के बिना) के लिए धर्मान्तरण करता है तो बिल के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है। साथ ही, ऐसी शादी मान्य नहीं होगी।कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कारण से धर्मान्तरण करना चाहता है, उसे धर्मान्तरण के 2 महीने से पहले जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन करना होगा। इस विधेयक को अब मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्य विधानसभा से अनुमोदन के बाद, धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 1968 के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की जगह लेगा।
अमेरिका के सीनेट ने हाल ही में तिब्बती के समर्थन में एक बिल को पारित किया है। इस बिल को जनवरी 2020 में अमेरिका के हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव्स में पारित कर दिया गया था। Tibetan Policy and Support Act, 2020 2002 के तिब्बत नीति अधिनियम पर आधारित है। यह अधिनियम तिब्बती लोगों के हर पहलू को संबोधित करता है।इसमें उनके मौलिक अधिकार, पर्यावरण अधिकार, मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता इत्यादि शामिल हैं। यह अधिनियम तिब्बत के अंदर और बाहर तिब्बतियों के लिए फंडिंग को मजबूत करता है। इस अधिनियम में दलाई लामा द्वारा एक लोकतांत्रिक शासन को लागू करने की सराहना की गई है। इसके अलावा, इस अधिनियम में तिब्बती निर्वासन समुदाय को स्वशासन की प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए सराहता की गयी है।यह अधिनियम केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को एक वैध संस्थान के रूप में मान्यता देता है। यह संस्थान दुनिया भर में तिब्बती प्रवासी लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है।इस अधिनियम में तिब्बती पठार के पर्यावरण और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रावधान हैं।यह इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में पारंपरिक तिब्बती घास के मैदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह अधिनियम तिब्बत में व्यापारिक गतिविधियों में कार्यरत्त अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों को व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अधिनियम तिब्बत की राजधानी ल्हासा में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास की स्थापना पर बल देता है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में चंद्रयान-2 से डाटा का पहला सेट जारी किया। यह डाटा प्लैनेटरी डेटा सिस्टम (संस्करण 4) द्वारा तैयार किया गया था। पहला डाटा सेट PRADAN पोर्टल के माध्यम से जारी किया गया था। PRADAN पोर्टल ISSDC (इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर) द्वारा होस्ट किया जाता है। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई, 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत चंद्र सतह के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम को लैंड करने की योजना थी। दुर्भाग्य से, विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और लैंडिंग करने में विफल रहा। हालाँकि, ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चन्द्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया है और यह ऑर्बिटर चन्द्रमा से विभिन्न प्रकार की जानकारी इसरो को भेजता रहेगा।
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