3 January 2021

सोमा मंडल ने SAIL के नए अध्यक्ष के रूप में संभाला कार्यभार

सोमा मंडल ने 01 जनवरी, 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख हैं। वह अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए है। उन्होंने 2017 में बतौर निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में सेल में ज्वाइन किया था।

उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया उप चुनाव आयुक्त

उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी (सेवानिवृत्त) सिन्हा वर्तमान में चुनाव आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 दिसंबर, 2020 से छह महीने की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर उप चुनाव आयुक्त के रूप में सिन्हा की पुनः नियुक्ति की अवधि में विस्तार को मंजूरी दे दी। उनका कार्यकाल 30 जून, 2021 को समाप्त होगा। साथ ही सिन्हा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को संशोधित करने के मुद्दे पर गठित एक समिति का हिस्सा भी होंगे।

RBI ने लांच किया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में कैशलेस लेनदेन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया। इस इंडेक्स में 5 मुख्य पैरामीटर्स शामिल किये गए है। ये 5 पैरामीटर्स अलग-अलग समयावधि में देश में डिजिटल पेमेंट्स के स्तर का आकलन करने में मदद करेंगे। RBI के अनुसार विभिन्न पैरामीटर और उनका वेटेज कुछ इस प्रकार है –

• पेमेंट परफॉर्मेंस : 45%
• पेमेंट इनेबलर्स : 25%
• पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर-सप्लाई साइड फैक्टर्स : 15%
• पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर-डिमांड साइड फैक्टर्स : 10%
• कंज्यूमर सेंट्रिसिटी : 5%

भारत में डिजिटल भुगतानों में काफी तेजी देखी गयी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के अनुसार, दिसंबर 2020 में लगभग 4.16 लाख करोड़ रुपये के 223 करोड़ रुपये के लेन-देन किए गए, जबकि नवंबर 2020 में 3.9 लाख करोड़ रुपये के 221 करोड़ रुपये के लेन-देन किये गये थे। देश में डिजिटल लेन-देन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए, इसके विकास को मापना और विकास का समर्थन करने के लिए संबंधित पहलों को लॉन्च करना आवश्यक है।

असम ने पारित किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (संशोधन) विधेयक, 2020

असम विधानसभा ने हाल ही में Assam Ease of Doing Business (Amendment) Bill, 2020 पारित किया है। यह बिल Assam Ease of Doing Business Bill, 2016 में संशोधन करता है। इस संशोधन से असम को केंद्र से 0.25% अतिरिक्त उधार मिलेगा। नया बिल प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाएगा। इस नए संशोधन विधेयक के तहत, सरकार ने असम में एक निवेशक के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। असम सरकार को सभी प्रकार के प्रमाण पत्र नवीनीकरण, अनुमति और लाइसेंस इत्यादि को ख़त्म/कम कर देगी है।ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि असम में विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में नवीकरणीय आवेदन लंबित पड़े हैं। यह अनुचित देरी का कारण बनता है।

इटली के अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने अपनी Vahana Masterclass नामक पुस्तक का किया विमोचन

इटली के लेखक अल्फ्रेडो कोवेल्ली (Alfredo Covelli) ने बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नई पुस्तक Vahana Masterclass लॉन्च की है। इस पुस्तकों को स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा सचित्र और प्रकाशित किया गया है। अल्फ्रेडो की भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहरी रूचि है, जिसने उन्हें बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया। यह पुस्तक गणेश की कहानी पर आधारित है जो ब्रह्मांड के चारों ओर सभी महान कारनामों में उनका साथ देने के लिए एक नए वाहन की तलाश करते हैं। सहस्त्राब्दी सेवा करने के बाद, वाहन मुशिका पवित्र पर्वत में विराजमान भगवान गणेश से अपने जीवन के बाकी पलों को ध्यान में रखने के लिए सेवानिवृत्त होने वाली है। इस कारण से, भारत के विभिन्न हिस्सों से 4 युवा चूहों (प्रत्येक माह 3) का चयन किया जाता है: कोलकाता से बुद्धिमान आनंद (देवी काली द्वारा चयनित), गुजरात से कानू समर्पित (भगवान कृष्ण द्वारा चयनित), चेन्नई से बहादुर कार्तिक (अन्य वाहन द्वारा चयनित), और उत्तराखंड से गीतांजलि (प्रकृति द्वारा चयनित)।

स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को भी मंजूरी देने की अनुशंसा

सीरम इंस्टीट्यूट के टीके कोविशील्ड के बाद विशेषज्ञों की समिति (सीईसी) ने पहले स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देने की अनुशंसा कर दी है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) ने विकसित किया है। वहीं, कोविशील्ड को आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी-एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है और सीरम इंस्टीट्यूट भारत में इसका उत्पादन कर रहा है। माना जा रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआइ) जल्द ही दोनों वैक्सीन पर सीईसी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इनके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दिखा सकता है। सभी राज्यों में ड्राई रन के साथ देश ने टीकाकरण के लिए तैयारियों को भी पुख्ता कर लिया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ब्रिटेन के कोरोना वायरस के नये स्‍ट्रेन को पृथक और विकसित करने में सफलता हासिल की

भारत ने ब्रिटेन में सार्स कोव-2 के नए संस्करण स्ट्रेन को विकसित करने में सफलता हासिल की है। अब तक किसी भी देश ने स्ट्रेन को सफलतापूर्वक पृथक करने और इसे विकसित करने की रिपोर्ट नहीं दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 का कारक सार्स कोव-2 को देशभर में फैली प्रयोगशालाओं के जरिये महामारी के शुरूआती दिनों में ही तलाशा गया था। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में कोविड-19 के ब्रिटिश संस्करण को उसके सभी परिवर्तित लक्षणों के साथ सफलतापूर्वक पृथक और विकसित कर लिया गया है। संस्थान में ब्रिटेन से वापिस आए लोगों के नमूने परीक्षण के लिए लिये गए थे।

ट्राइफेड विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर जनजातीय उत्पादों की जीआई टैंगिग करेगा

ट्राइफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी, संस्कृति मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय डाक, पर्यटन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के सक्रिय सहयोग और समर्थन के साथ आदिवासी उत्पादों की जीआई टैंगिग का जिम्मा उठाया है। इन उत्पादों की जीआई टैगिंग के साथ साथ इन्हें के ब्रैंड के तौर पर स्थापित करना और इनका प्रचार कर आदिवासी कारीगरों के सशक्तीकरण के प्रतीक के रूप में स्थापित करना भी लक्ष्य है। ये पहल सदियों पुरानी जनजातीय परंपराओं और तरीकों को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने में मदद करेंगी। शहरीकरण और औद्योगीकरण के चलते ये जनजातीय परंपराएं खो जाने का खतरा झेल रही हैं। संस्कृति मंत्रालय के परामर्श से ट्राइफेड ने देश भर में 8 विरासत स्थलों की पहचान की है, जहां जीआई आधारित भारतीय जनजातीय स्टोर स्थापित किए जाएंगे। इन 8 धरोहरों के बीच जल्द ही सारनाथ (उत्तर प्रदेश) हम्पी (कर्नाटक) औऱ गोलकोंडा किला (तेलंगाना) में काम शुरू होने की उम्मीद है।

एडीबी और भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने हेतु परियोजना तैयार करने में सहायता देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने परियोजना तैयारी वित्तपोषण (पीआरएफ) के लिए 30 दिसंबर 2020 को 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे प्रायोगिक गतिविधियों के साथ-साथ एक ऐसी आगामी परियोजना तैयार करने और क्षमता निर्माण के लिए धनराशि की व्‍यवस्‍था करने में मदद मिलेगी जिसका लक्ष्‍य पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन का विस्तार करना और कृषि पारिवार आय में वृद्धि करना है।

प्रधानमंत्री ने आईआईएम संबलपुर के स्‍थायी कैम्‍पस की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैम्‍पस की आधारशिला रखी। इस अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ केन्‍द्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान और श्री प्रताप चंद्र सारंगी भी उपस्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, आईओएससीओ का सहयोगी सदस्य बना

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) का सहयोगी सदस्य बन गया है। आईओएससीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो विश्व के प्रतिभूति बाजारों के 95 प्रतिशत से अधिक प्रतिभूति नियामकों को एक मंच पर लाता है। यह प्रतिभूतियां क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारणकर्ता है। आईओएससीओ जी-20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के साथ प्रतिभूतियां बाजारों को मजबूत बनाने के लिए मानकों का निर्धारण करने में मिलकर काम करता है। आईओएससीओ की सदस्यता से आईएफएससीए को साझा हितों के क्षेत्रों में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध होगा। इसके अलावा आईओएससीओ मंच आईएफएससीए को अन्य सुस्थापित वित्तीय केंद्रों के नियामकों के अनुभव और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को सीखने में भी समर्थ बनाएगा। IOSCO की स्थापना 1983 में की गयी थी, इसका मुख्यालय स्पेन के मेड्रिड में है। वर्तमान में इसके 224 सदस्य हैं।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा की शुरुआत की

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की, जो कि लोगों का जीवनयापन आसान बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडियन ऑयल के एलपीजी ग्राहक अब रिफिल बुकिंग के लिए सिंगल मिस्ड कॉल नंबर 8454955555 का उपयोग कर सकते हैं- पूरे भारत के लिए और भुवनेश्वर शहर में नए कनेक्शन के लिए। इस मौक़े पर श्री प्रधान ने इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित एक्सपी 100 के रूप में ब्रांडेड विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल (ऑक्टेन 100) का दूसरा चरण भी शुरू किया। इस दूसरे चरण में इंडियन ऑयल के ब्रांडेड एक्सपी100 को चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, कोच्चि, इंदौर और भुवनेश्वर सहित सात और शहरों में शुरू कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने एक्सपी100 को पहले चरण में एक महीने पहले 01 दिसंबर 2020 को 10 भारतीय शहरों के चुनिंदा आउटलेट्स में लॉन्च किया था।

कोविड-19 संकट के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ गैस सिलिंडर मुफ्त में दिए गये

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि कोविड-19 संकट के दौरान योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए गए। गैर-सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत प्रति सिलेंडर 694 रुपये है। वाणिज्यिक ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 17 रुपये अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। साथ ही, दिल्ली में 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1332 रुपये के पिछले मूल्य की तुलना में बढ़कर 1349 रुपये हो गई है। कोलकाता में इस कीमत में 23 रुपये और चेन्नई में 17 रुपये की वृद्धि हुई है।

सरकार ने सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने वाले कर्मचारियों को भी दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया

केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाएँ दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें “दिव्यांगता क्षतिपूर्ति” का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह ने कल यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. इत्यादि के युवा जवानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी सेवा की प्रकृति ऐसी है कि वे अपना दायित्व निभाते हुए दिव्यांगता का शिकार हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के हित में कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक और आदेश जारी किया था जिसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा शर्त में छूट दी गई थी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी शरीर से या चिकित्सकीय अक्षमता के कारण सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है, तो इस संदर्भ में नियमों में संशोधन करके आखिरी भुगतान के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन देने का नियम लागू किया गया है, भले ही कर्मचारी 10 वर्ष की न्यूनतम आवश्यक सेवा शर्त को पूर्ण नहीं कर पाया हो। इसके अतिरिक्त पेंशन से जुड़े नियमों में एक और महत्वपूर्ण सुधार किया गया और यह निर्णय किया गया कि सरकारी कर्मचारी के आश्रित को आखिरी भुगतान के 50 प्रतिशत पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यक शर्त को भी खत्म किया गया। इसके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले ही सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तब भी कर्मचारी के परिवार को उसके आखिरी भुगतान के 50 प्रतिशत राशि पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाएगी।

गृहमंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल पुलिस के-9 (नाइन) पत्रिका का विमोचन किया

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नेशनल पुलिस के-9 (नाइन) पत्रिका का विमोचन किया। पुलिस सेवा के-9, पुलिस स्वान के विषय पर देश में अपनी तरह का पहला प्रकाशन है। श्री शाह ने कहा कि यह एक अनूठी पहल है जिससे पुलिस स्वान सेवा के-9 और समृद्ध होगी। श्री शाह ने कहा कि स्वान दल को मादक द्रव्यों की तलाश और आतंकवाद के विरूद्ध प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह द्विवार्षिक पत्रिका है और प्रतिवर्ष अप्रैल और अक्तूबर में प्रकाशित होगी। समारोह में गृहसचिव अजय भल्ला भी मौजूद थे।

DRDO ने 1 जनवरी 2021 को मनाया अपना 63 वां स्थापना दिवस

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 01 जनवरी, 2021 को अपना 63 वां स्थापना दिवस मनाया। साल 1958 में DRDO की स्थापना रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ाने के लिए केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। उस समय, इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने और विकसित करने का काम सौंपा गया था। DRDO अब तक, कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, लाइफ साइंसेज और अन्य रक्षा प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह का निधन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 86 साल के थे। पिछले साल मष्तिकाघात के बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था और वह गत वर्ष अक्टूबर महीने से कोमा में थे। 21 मार्च, 1934 पंजाब के जालंधर जिले गांव मुस्तफापुर के सिख परिवार में बूटा सिंह का जन्म हुआ था। बूटा सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। इसके साथ ही वह बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे। वह आठ बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 1978 में कांग्रेस के लिए हाथ का पंजा चुनाव चिह्न् चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महान संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा का निधन

प्रसिद्ध ओडिया संगीतकार, शांतनु महापात्रा का निधन। वह लता मंगेशकर, मन्ना डे और एमडी रफी जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाले पहले ओडिया संगीतकार होने के साथ-साथ हिंदी, बंगाली, असमिया और तेलुगु फिल्म उद्योगों में भी काम करने वाले पहले संगीतकार भी थे। महापात्रा ने अपने तीन दशक लंबे करियर के दौरान सैकड़ों ओडिया फिल्मी गाने और जात्रा (ओपेरा) शो के लिए संगीत तैयार किया है। ओडिशा खनन निगम के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए महापात्र को ओडिशा संगीत में उनके योगदान के लिए ओडिशा फिल्म क्रिटिक अवार्ड सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।