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7 January 2021

केंद्र ने बर्ड फ्लू पर नियंत्रण पाने के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया

केन्‍द्र सरकार ने देश के कुछ राज्‍यों में बर्डफ्लू के मद्देनजर राज्‍य सरकार द्वारा किए गए उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्‍ली में नियंत्रण कक्ष स्‍थापित किया है। राजस्‍थान, मध्‍यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के 12 विभिन्‍न स्‍थानों पर बर्डफ्लू के फैलने की खबर है। केन्‍द्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्‍यों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाएं। हालांकि इस रोग के मनुष्‍यों में फैलने की कोई सूचना नहीं है। केन्‍द्र सरकार ने एवियन फ्लू से प्रभावित केरल के जिलों कोट्टायम और आलप्‍पुझा तथा हरियाणा के पंचकुला जिले के लिए बहुअयामी दलों को रवाना किया है। केरल के इन दो जिलों में मृत पाई गई बत्‍तखों में एवियन फ्लू के लक्षण मिलने की जानकारी दी थी। हरियाणा के पंचकुला जिले में भी मुर्गियों के नमूनों में इसी तरह के फ्लू की जानकारी मिली थी। साथ ही राजस्‍थान के झालावाड और मध्‍यप्रदेश के भिंड जिले में भी कौओं और प्रवासी पक्षियों में एवियन फ्लू के लक्षण पाए गए थे।

भारत और जापान के बीच सहयोग के समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग के समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है। यह समझौता विशिष्‍ट कुशल कामगारों से संबंधित समुचित संचालन प्रणाली के लिए भागीदारी की बुनियादी रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया है। इससे जापान की 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा में उतीर्ण भारतीय कामगारों को भेजने और स्‍वीकार करने के बारे में सहयोग के तौर-तरीके तैयार किये जा सकेंगे। जापान सरकार भारत के इन कुशल कामगारों को विशिष्‍ट कुशल कामगार के रूप में निवासी का दर्जा प्रदान करेगी। कुशल भारतीय कामगारों के लिए निर्धारित ये 14 क्षेत्र हैं-नर्सिंग केयर, इमारतों की साफ-सफाई, मैटिरियल प्रोसैसिंग इंडस्‍ट्री, औद्योगिक मशीनरी विनिर्माण उद्योग, भवन निर्माण, जलपोत निर्माण और संबंधित उद्योग, ऑटोमोबाइल मैनटि‍नैंस, उड्डयन, कृषि, मत्‍स्‍य पालन, खाद्य और पेय पदार्थ विनिर्माण उद्योग तथा खाद्य सेवा उद्योग। इससे जापान में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले पहले राज्य बने

मध्‍यप्रदेश और आंध्रप्रदेश ने वित्‍त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नागरिकों से संबंधित चार में से तीन सुधार पूरे कर लिये हैं। इसके साथ ही ये दोनों राज्‍य इस तरह के सुधार करने वाले राज्‍यों के पहले समूह में शामिल हो गए हैं। इन दोनों राज्‍यों ने एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड, कारोबार सुगमता और शहरी स्‍थानीय निकाय संबंधी सुधार कर लिये हैं। इन तीन क्षेत्रों में सुधार पूरे होने के बाद वित्‍त मंत्रालय ने इन राज्‍यों को पूंजी व्‍यय के लिए विशेष सहायता संबंधी नई योजना के तहत 10 अरब करोड़ रूपये से अधिक की अतिरिक्‍त आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराने का फैसला किया है। इसमें से आंध्र प्रदेश को तीन अरब 44 करोड़ और मध्‍यप्रदेश को छह अरब 60 करोड़ रूपये मिलेंगे।

खादी ग्रामोद्योग आयोग और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में हर वर्ष एक लाख 72 हजार सूती दरियों की आपूर्ति का करार

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत-तिब्‍बत सीमा पुलिस के साथ एक समझौते के तहत हर वर्ष एक लाख 72 हजार सूती दरियों की आपूर्ति का करार किया है। इनकी कीमत आठ करोड 74 लाख है। समझौता अभी एक वर्ष के लिए हुआ है जिसे बाद में आगे बढाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा अर्धसैनिक बलों को आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्‍थानीय उत्‍पादों को बढावा देने के लिए निर्देश जारी किए जाने के बाद यह समझौता हुआ है।

2011 की जनगणना में भारत की 60 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी जनसंख्या का 8. 6 प्रतिशत

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया(LASI) वेव-1 यानी लासी पर भारत की रिपोर्ट जारी की। इसमें स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और भारत में बढ़ती उम्र की जनसंख्या के परिणामों की वैज्ञानिक जांच का व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है। रिपोर्ट के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि 2011 की जनगणना में 60 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी का आंकड़ा भारत की जनसंख्या का 8 दशमलव 6 प्रतिशत है। लगभग तीन प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि के साथ, बुजुर्गों की आबादी की संख्या 2050 में 31 करोड़ 90 लाख हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत बुजुर्ग कुछ पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। 40 प्रतिशत बुजुर्गों में एक या दो विकलांगता है और 20 प्रतिशत में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं।

उत्‍तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए किसान कल्‍याण मिशन शुरू कर रही है

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नाम से विशेष कार्यक्रम आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर विकास खंड से इस मिशन की शुरुआत करेंगे। राज्य के सभी 75 जिलों के प्रत्येक विकास खंड में तीन सप्ताह तक यह अभियान चलाया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में राजमार्ग नेटवर्क और जिला सड़क नेटवर्क के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

सरकार ने आंध्र प्रदेश में राजमार्ग नेटवर्क और जिला सड़क नेटवर्क को उन्नत बनाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से 646 मिलियन डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पहली परियोजना में आंध्र प्रदेश की सड़कों और पुलों का पुनर्निर्माण किया जाना है। दूसरी परियोजना में आंध्र प्रदेश में मंडल और ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार की योजना है।

ओडिशा में राउरकेला इस्पात संयंत्र में गैस रिसाव के कारण चार लोगों की मौत

ओडिशा में स्‍टील ऑथोरिट ऑफ इंडिया के राउरकेला इस्पात संयंत्र में गैस रिसाव के कारण चार लोगों के मरने की खबर है। संयंत्र के कोयला रसायन विभाग में हुई इस दुर्घटना में फंसे चार लोगों को स्‍थानीय अस्‍पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी

सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का लक्ष्य नई दिल्ली में लुटियन्स गार्डन में 86 एकड़ भूमि का नवीनीकरण करना है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसे लैंडमार्क ढांचे शामिल हैं। अप्रैल 2020 में सर्वोच्च न्यायालय में लुटियन्स गार्डन की 86 एकड़ जमीन के नवीनीकरण के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस निर्णय ने अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस योजना ने लोगों को खुले और हरे भरे स्थानों से वंचित किया है। साथ ही, याचिका में तर्क दिया गया कि इस योजना ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन किया।

भारत सरकार दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी

भारत सरकार दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में किया जायेगा। यह परियोजना 2022 से 2023 तक अपनी बिजली उत्पादन शुरू करेगी। इस परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट है। इस परियोजना की लागत 3000 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जायेगा। इसके अलावा पॉवर ग्रिड द्वारा भी इस परियोजना को वित्तपोषण प्रदान किया जायेगा।

गुणवत्तायुक्त धनिये के उत्पादन एवं इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ऑफ कोरिऐन्डर वेबिनार आयोजित

भारतीय मसाला बोर्ड तथा डीबीटी-एसएबीसी बायोटेक किसान हब ने आईसीएआर-एनआरसीएसएस, आरएसएएमबी और कोटा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से गुणवत्तायुक्त धनिये के उत्पादन,फसल कटाई के बाद, मूल्य संवर्धन तथा भारत से धनिये का निर्यात बढ़ाने पर वर्ल्ड ऑफ कोरिऐन्डर वेबिनार 4 जनवरी 2021 को आयोजित किया। इसमें विभिन्न राज्यों के एक सौ से अधिक महत्वपूर्ण हितधारकों ने भाग लिया। दक्षिण पूर्व राजस्थान का हदोती क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश का गुना जिला धनिया उत्पादन के लिए जाना जाता है और देश से धनिया के निर्यात में इनका महत्वपूर्ण हिस्सा है। जोधपुर, रामगंज, मंडी (कोटा) तथा गुना में मसाला पार्कों में मसाला बोर्ड द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए गए हैं।

बांग्लादेश ने ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को मंज़ूरी दी

हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को आपातकालीन मंज़ूरी दे दी है। बांग्लादेश के Directorate General of Drug Administration (DGDA) ने Beximco Pharmaceuticals Ltd. (BPL) को वैक्सीन आयात करने की अनुमति दी है। इससे पहले BPL ने वैक्सीन के 30 मिलियन शॉट्स के लिए सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। गौरतलब है कि इससे पहले भारत और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने भी ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन को मंज़ूरी दी थी। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है, इसका विकास ऑक्सफ़ोर्ड और एस्ट्राज़ेनेका ने किया है। जबकि इसका उत्पादन भारत में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया द्वारा किया जाता है।

भारत वियतनाम को चावल निर्यात करेगा

वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण भारत से खाद्यान्न, विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है। गौरतलब है कि वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वियतनाम ने भारत से चावल आयात करना शुरू कर दिया है क्योंकि सीमित घरेलू आपूर्ति के कारण देश में स्थानीय कीमतें नौ वर्षों में सबसे अधिक हो गई हैं।वियतनाम ने भविष्य के लिए भारी मात्रा में चावल का भण्डारण करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, भारतीय चावल की कीमतें बेहद आकर्षक हैं। भारत वियतनाम में लगभग 310 डालर प्रति टन की कीमत पर 70,000 टन चावल का निर्यात करेगा। भारत को जनवरी और फरवरी, 2021 के दौरान वियतनाम को टूटे चावल का निर्यात करेगा। वैश्विक महामारी ने वियतनाम और अन्य देशों को चावल के भण्डारण के लिए प्रेरित किया है।ऐसा इसलिए है क्योंकि खाद्यान्नों की सिकुड़ती आपूर्ति खाद्य असुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ा रही है। वियतनाम दुनिया भर में कोविड-19 आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों के बीच भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2,70,000 अमरीकी डालर चावल का भंडार करने की योजना बना रहा है।इस प्रकार, यह कमी का सामना कर रहा है और आयात पर निर्भर है।

इसरो ने अगले दशक के लिए अपनी योजना जारी की

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में अगले एक दशक के लिए अपनी योजना जारी की। इस योजना में री-यूज़ेबल उपग्रह लांच व्हीकल, हैवी लिफ्ट रॉकेट और सेमी-क्रायोजेनिक इंजन शामिल हैं। 2021-2030 के दशक में इसरो को अपने चंद्र मिशन चंद्रयान -3, सौर मिशन आदित्य-एल 1 और पहले भारतीय डेटा रिले उपग्रह के कार्य को पूरा करेगा। साथ ही, अंतरिक्ष एजेंसी लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन की पहली विकासात्मक उड़ान को भी पूरा करेगी। तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (Liquid Propulsion Systems Centre) सेमी-क्रायोजेनिक प्रणोदन क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसके साथ, भारतीय रॉकेट 5.5 टन के पेलोड को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम होंगे।

भारतीय मौसम विभाग ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य जारी किया

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हाल ही में 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर अपना वक्तव्य जारी किया है। IMD के अनुसार, 1901 के बाद से वर्ष 2020 आठवां सबसे अधिक गर्म वर्ष था। 1901 के बाद से 15 सबसे गर्म वर्षों में से 12 वर्ष 2006 और 2020 के बीच थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बारिश सामान्य से अधिक हुई। इसका दीर्घकालिक औसत 109% था (1961 और 2010 के बीच की गणना)। पिछला दशक, रिकॉर्ड पर सबसे गर्म दशक था। उत्तर प्रदेश और बिहार प्रतिकूल मौसम के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए।इन दोनों राज्यों में आंधी-तूफ़ान से 350 से अधिक मौतें हुईं। आंधी-तूफ़ान और आसमानी बिजली के कारण 2020 में 815 मौतें दर्ज की गयी। 2020 में भारत में औसत भूमि सतह का तापमान सामान्य से 29 डिग्री सेल्सियस अधिक था। सर्दियों के दौरान औसत तापमान भी सामान्य से अधिक था।यह सामान्य से अधिक 140 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मॉनसून और मानसून के बाद के मौसमों का औसत तापमान क्रमश: +430 डिग्री सेल्सियस और +0.53 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, वैश्विक औसत सतह तापमान विसंगति को +2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा की

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने हाल ही में घोषणा की कि यह एक राष्ट्रीय स्तर की “गौ-विज्ञान” ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। यह देशी गाय और इसके लाभों के बारे में छात्रों और जनता के बीच रुचि पैदा करने के लिए किया जा रहा है। यह परीक्षा 25 फरवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी।प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर के सभी छात्र बिना किसी शुल्क के इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं।यह परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी।यह परीक्षा देश में अपनी तरह की पहली परीक्षा है।परीक्षा के सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे और परीक्षा परिणाम परीक्षा के तुरंत बाद घोषित किया जाएगा।राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने परीक्षार्थियों की सहायता के लिए गाय विज्ञान पर एक अध्ययन सामग्री तैयार की है। यह परीक्षा गायों के बारे में सभी भारतीयों के लिए उत्सुकता को बढ़ावा देगी और उन्हें व्यवसाय के अवसरों के बारे में जागरूक करेगी।

‘उजाला’ और SLNP योजना को 6 साल पूरे हुए

उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) और SLNP (Street Lighting National Programme) ने सफल कार्यान्वयन के छह साल पूरे कर लिए हैं। इन दोनों कार्यक्रमों ने देश भर में घरेलू और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। उजाला योजना के तहत, EESL ने 69 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए।इसमें 1.14 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। इससे प्रति वर्ष 55.33 बिलियन-किलोवाट ऑवर से अधिक ऊर्जा बचाने में मदद मिली। इस योजना से प्रति वर्ष 59 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली। इस योजना ने 72 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और 23 लाख ऊर्जा कुशल पंखों को सस्ती कीमतों पर वितरित किया। EESL ने SLNP के तहत 1 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित कीं। इससे प्रति वर्ष 7.67 बिलियन-किलोवाट ऑवर ऊर्जा बचाने में मदद मिली।इस योजना से प्रति वर्ष 29 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली।

विश्व बैंक ने जारी की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट

हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में 6% तक संकुचित होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 5.4 प्रतिशत की रिकवरी करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन मुख्य रूप से घरेलू खर्च और निजी निवेश में तेज गिरावट के कारण होगा।दूसरी ओर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2021 में 4% विस्तार होगा।सेवा और विनिर्माण क्षेत्र कुछ गति हासिल कर रहा है।विश्व बैंक के अनुसार भारत अपने पहले तकनीकी मंदी के दौर का सामना कर रहा है। जब जीडीपी की वृद्धि लगातार दो तिमाही या उससे अधिक अवधि के लिए नकारात्मक होती है, तो इसे तकनीकी मंदी का चरण कहा जाता है।

गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला

हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक (मानवाधिकार) का पदभार संभाला है। मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना के उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी के नेतृत्त्व में कार्य करेंगे। भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल सेना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की मानवाधिकार उल्लंघन रिपोर्ट की जाँच करने के लिये एक नोडल बिंदु के तौर पर कार्य करेगी। ज्ञात हो कि रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही मानवाधिकार सेल गठित करने की मंज़ूरी दे दी थी, हालाँकि अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने में काफी अधिक समय लग गया। मानवाधिकार सेल की कार्यपद्धति में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि सेल के पास आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध है, SSP/SP रैंक के एक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। मानवाधिकार सेल द्वारा सेना के अंतर्गत मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच करने के लिये आवश्यक तंत्र विकसित किया जाएगा। इस नए सेल का गठन मानवाधिकार के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है।

दिल्ली स्कूल बैग नीति के तहत स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी

दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी दिल्ली स्कूल बैग नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए है। दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार, कक्षा 1 और कक्षा 10 के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।इस नीति के अनुसार स्कूलों को केवल एनसीईआरटी, एससीईआरटी और सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए।विद्यालयों को भी विचारशील समय सारणी तैयार करनी चाहिए ताकि छात्रों को एक ही दिन बहुत अधिक पुस्तकें ले जाने की आवश्यकता न हो।इस नीति में खेल, कला और संस्कृति, खेल और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए।कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्रों को केवल एक नोटबुक ले जानी पड़ेगी।अन्य कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रति विषय एक नोटबुक निर्धारित की जानी चाहिए।कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्रों के लिए कोई होमवर्क नहीं दिया चाहिए।

अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन का गठन

हाल ही में अल्फाबेट के 200 से अधिक इंजीनियरों और वर्कर्स ने कंपनी में अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन का गठन किया है। अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन, अल्फाबेट में बढ़ते श्रमिक आंदोलन को मजबूत करेगा और श्रमिकों के लिए एक वाहन के रूप में काम करेगा ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके। गूगल के पुनर्गठन के माध्यम से अल्फाबेट कंपनी बनी है। अल्फाबेट अब गूगल और Waymo (एक सेल्फ-ड्राइविंग कार कंपनी) की पैरेंट कंपनी बन गई है।

भारत सरकार ने जारी की ड्राफ्ट आर्कटिक नीति

भारत सरकार ने हाल ही में ड्राफ्ट आर्कटिक नीति जारी की। नीति यह सुनिश्चित करती है कि आर्कटिक संसाधनों का पता लगाया जाए और उनका उपयोग किया जाए। इस नीति के तहत, भारत यह सुनिश्चित करेगा कि यह आर्कटिक परिषद के नियमों और विनियमों का पालन करता है। भारत 2013 में आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक बना था और एक पर्यवेक्षक के रूप में इसकी सदस्यता 2018 में अगले पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत की गई।

IRDA मानक होम इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करेगा

IRDAI आग और संबद्ध खतरों के जोखिम को कवर करने वाले मानक उत्पादों को पेश करने जा रहा है। यह नीति ‘Standard Fire and Special Perils Policy’ को रीप्लेस करेगी। इसके तीन मुख्य घटक हैं – भारत गृह रक्षा, भारत लघु उद्यम सुरक्षा और भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा। भारत गृह रक्षा नीति के तहत, IRDAI (Insurance Regulatory Development Authority of India) एक मानक होम इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करेगा जो आग और अन्य संबंधित खतरों के जोखिम को कवर करेगी।

डेल और स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थकेयर मोबाइल एप्प लॉन्च किया

अमेरिकी डेल टेक्नोलॉजीज ने देश में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में गैर-संचारी रोगों के प्रबंधन के लिए एक मोबाइल एप्प लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को टाटा ट्रस्ट्स और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। यह नयी एप्प मौजूदा एनसीडी आईटी प्रणाली को मजबूत बनाएगी। मौजूदा एनसीडी आईटी प्रणाली में डॉक्टरों, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), कार्यक्रम प्रबंधकों सहायक नर्स (एएनएम) और सरकार में स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए 6 एप्लीकेशन्स का एक सूट है।

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