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केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 11 से 16 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जायेगा। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूख खान ने खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित किये जाने वाले इस दूसरे शीतकालीन खेलों की तैयारियों की समीक्षा की। इन खेलों का आयोजन गुलमर्ग में किया जायेगा। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय हिमालय स्नो रेस भी आयोजित की जायेगी। शीतकालीन खेलों में देशभर से करीब एक हजार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोन्ने ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ को भारत आने का निमंत्रण दिया। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में अपनी वार्षिक कूटनीतिक वार्ता आयोजित की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि फ्रांस का नेतृत्व राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ के राजनयिक सलाहकार ने किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया।
भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज- एनआईएक्सआई ने घोषणा की है कि रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए प्रत्येक आईएन डोमेन के लिए देश की बाईस सरकारी भाषाओं में से किसी भी एक में निशुल्क अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम आईडीएन की पेशकश करेगा। आवेदक को स्थानीय भाषा में एक निशुल्क ईमेल भी मिलेगा। यह प्रस्ताव भारत आईडीएन डोमेन नाम को अपनाने और स्थानीय भाषा में सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। यह पेशकश 31 जनवरी तक पंजीकरण करने वाले एन ई डब्ल्यू डॉट in उपयोगकर्ताओं के लिए मान्य है। यह जनवरी 2021 में अपने डोमेन का नवीनीकरण करके सभी मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए भी मान्य होगा। भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज-एनआईएक्सआई 2003 से काम कर रहा है और इंटरनेट एक्सचेंज जैसी गतिविधियों के माध्यम से भारत के नागरिकों को इंटरनेट तकनीक का प्रसार करने के लिए काम कर रहा है, जिसके माध्यम रजिस्ट्री प्रबंधन में आईएसपी और सीडीएन के बीच इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान होता है
भारतीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए बिजली मंत्रालय और एन एच पी सी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था, एनएचपीसी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता देगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था अगले पांच वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बनाने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने में एनएचपीसी की सहायता करेगा।
केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू और कश्मीर कैडर (आईएफओस) का अब (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केन्द्रशासित प्रदेश कैडर) एजीएमयूटी में विलय कर दिया है। इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया गया है। इस नयी व्यवस्था से अब देश के अन्य राज्यों में नियुक्त इन सेवाओं के अधिकारी जम्मू कश्मीर में तैनात किए जा सकेंगे और जम्मू कश्मीर में नियुक्त ऐसे अधिकारियों को दूसरे राज्यों में भेजा जा सेकगा। सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी।
भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद की तीन प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। इन समितियों में आतंकवाद-रोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लिबिया प्रतिबंध समिति शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टी. एस. तिरूमूर्ति ने इस बारे में घोषणा की। भारत वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। श्री तिरूमूर्ति ने कहा कि यह समिति भारत के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भारत न केवल आतंकवाद, विशेष रूप से सीमापार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख रूप से शामिल रहा है बल्कि इससे सबसे अधिक पीडि़त है।
स्थानीय लोगों की मांग पर करगिल के निचले पठारी क्षेत्रों से सैन्य ठिकानों को अन्यत्र ले जाने का फैसला किया गया है। इसके लिए सेना और लददाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद-करगिल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार करगिल के निचले इलाकों से हटाये जाने वाले सैन्य ठिकानों को बदले में कुर्बथांग और मुलबेख क्षेत्र में सेना की मराठा यूनिट के पास जगह दी जायेगी। सैनिक यूनिटों के करगिल के निचले इलाकों से हटने का काम छह महीने के अन्दर पूरा हो जायेगा। करगिल के जिन जगहों से सैनिक यूनिटें हटेंगी वहां स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस शहर बनाया जायेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में एक कार्यक्र्म में सरकारी डिजिटल कैलेंडर और डायरी एप की शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी कैलेंडर कभी दीवारों की शोभा बढाते थे, अब ये मोबाइल फोन में ही उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन आया है और इस समय देशभर में 120 करोड मोबाइल फोन हैं। श्री जावडेकर ने कहा कि 70 करोड लोग देश में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके मोबाइल में कैलेंडर भी उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी दफ्तरों में अब कागज की जगह ई-फाईल के माध्यम से कामकाज हो रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री ने आज केवल हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में कैलेंडर का लोकर्पण किया, लेकिन इस महीने की 11 तारीख से यह अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सरकारी कैलेंडर और डायरी एप, गूगल प्ले स्टोर और आईओएस एप स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। यह एप सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन लोक और संचार ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है।
भारतीय-अमेरिकी डॉ. राज अय्यर ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी (CIO) के रूप में पदभार संभाला है। ज्ञात हो कि यह पद अमेरिकी रक्षा विभाग में सबसे उच्च रैंकिंग वाले नागरिक पदों में से एक है, जिसे जुलाई 2020 में सृजित किया गया था। अब तक डॉ. राज अय्यर अमेरिकी सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे और उनका प्राथमिक कार्य सूचना प्रबंधन/सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से संबंधित मामलों में सचिव को सलाह देना था। इस पद पर रहते हुए डॉ. राज अय्यर अमेरिकी सेना के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों से संबंधित 16 बिलियन डॉलर के वार्षिक बजट का पर्यवेक्षण करेंगे। इस पद पर रहते हुए 100 से अधिक देशों में तैनात 15,000 से अधिक नागरिक और सैन्यकर्मी उनके अधीन कार्य करेंगे। साथ ही डॉ. राज अय्यर चीन और रूस जैसे अमेरिका विरोधी देशों के खिलाफ डिजिटल बढ़त प्राप्त करने के लिये अमेरिकी सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों को भी निर्देशित करेंगे। मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निवासी और बंगलूरू में पले-बढ़े डॉ. राज अय्यर ने उच्च अध्ययन के लिये अमेरिका जाने से पूर्व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) त्रिची से स्नातक की पढ़ाई पूरी की।
जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान न्यायमूर्ति माहेश्वरी को पद की शपथ दिलाई। इनकी नियुक्ति सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी का ट्रान्सफर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के चलते किया गया है।
आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन ने अपनी पहली पुस्तक Right Under our Nose लिखी है। 'राइट अंडर योर नोज' में, एक हत्यारा वैज्ञानिकों की पुलिस की नाक के नीचे से ह्त्या कर देता है और फोरेंसिक को पीछे छोड़ देता है। इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री, विजय को फोन करते है, जिसे एक सप्ताह में संसद के शुरू होने से पहले मामले को सुलझाने के लिए एक असंभव समय सीमा दी गई।
व्हाट्सएप ने हाल ही में अपनी गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तों को अपडेट किया, जिसके मुताबिक व्हाट्सएप द्वारा फेसबुक के स्वामित्त्व वाले और अन्य तृतीय पक्ष के एप के साथ उपयोगकर्त्ता का डेटा साझा किया जा सकता है। नई नीति के मुताबिक, यदि उपयोगकर्त्ता व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को मानने से इनकार करते हैं, तो उन्हें व्हाट्सएप छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप द्वारा नई भुगतान सुविधा के माध्यम से भी डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसमें प्रसंस्करण विधि, लेन-देन और शिपमेंट डेटा आदि शामिल हैं। साथ ही यह स्थान, डिवाइस मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी और ब्राउज़र विवरण से संबंधित सूचना भी एकत्र और साझा करेगा। व्हाट्सएप की स्थापना वर्ष 2009 में एक मुफ्त और क्रॉस-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग एप के रूप में की गई थी और मात्र चार वर्ष के भीतर ही व्हाट्सएप के 400 मिलियन उपयोगकर्त्ता बन गए। इसके बाद वर्ष 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया और अब धीरे-धीरे फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप की नीति में परिवर्तन किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और जातीयता के संरक्षण तथा भूमि, नौकरियों और विकास परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ज्ञात हो कि लद्दाख, जो कि पूर्व में जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था, को केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में एक अलग केंद्रशासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया था। अपनी कठोर जलवायु परिस्थितियों के लिये प्रसिद्ध लद्दाख भारत के प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को और मजबूत करने "पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज (College of Supervisors)" नामक एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस कॉलेज की अध्यक्षता RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन करेंगे और इसमें पांच अन्य सदस्य शामिल होंगे। परिषद का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां कौशल निर्माण / अप-स्किलिंग की आवश्यकता होती है, सभी कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की योजना बनाएगा और उसे विकसित करेगा, अंतरराष्ट्रीय मानकों / सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ कार्यक्रमों को बेंचमार्क करेगा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का विकास आदि करेगा।
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा 07 जनवरी, 2021 को जारी पहले उन्नत आंकलन के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 7.7 प्रतिशत तक की गिरावट रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय बजट से पहले वित्तीय वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। यह डेटा बजट तैयार करने की प्रक्रिया में मदद करता है।
पंजाब नेशनल बैंक ने संस्थान परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर (FIC) स्थापित करने के लिए IIT कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (FIRST) के साथ साझेदारी की है। पीएनबी और आईआईटी कानपुर संयुक्त रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) की चुनौतियों का पता लगाने और अवसरों का पता लगाने के लिए, एफआईएसटीटी की मदद से तकनीकी समाधानों के अनुसंधान और विकास के लिए एक वाहन के रूप में इस नवाचार केंद्र को स्थापित करने के लिए काम करेंगे। PNB, IITK के अनुभवी फैकल्टी सदस्यों को FIRST की मदद से FIC बनाकर तकनीकी नवाचारों के साथ नए उत्पाद या समाधान बनाने के लिए काम करेगा।आईआईटी कानपुर से तकनीकी कौशल और पीएनबी की वित्तीय विशेषज्ञता की साझेदारी इसे एक बेहतर "फिन-टेक" साझेदारी बनाता है जो नवाचारों और उद्यमशीलता उत्कृष्टता का निर्माण करने में मदद करेगा।एफआईसी को वित्तीय संस्थानों, शिक्षाविदों, कुलपति कोष, प्रौद्योगिकी कंपनियों और प्रमुख सरकारी संगठनों के समग्र पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा।
IDFC म्यूचुअल फंड्स ने देश भर में अपने नए निवेशक जागरूकता अभियान #PaisonKoRokoMat की शुरूआत की है। इस नए अभियान के जरिए, IDFC म्यूचुअल फंड का लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन से संबंधित प्रयासों को पारंपरिक से समकालीन में बदलना है। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का यह नया अभियान बचतकर्ताओं को निवेशकों बनने और उनके निवेश के लिए स्मार्ट और आधुनिक म्यूचुअल फंड का जरिया बनाए जाने का आग्रह करता है।360-डिग्री अभियान आपके धन को बढ़ने के पारंपरिक तरीकों से परे देखने और अपने लक्ष्यों का उपयोग करके परिसंपत्ति वर्गों और निवेश समाधानों में अपने धन को आवंटित करने पर केंद्रित है।अभियान को टीबीडब्ल्यूएंडिया द्वारा अवधारणा और तैयार गया है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट-सीएसडी से अगेंस्ट फर्म डिमांड (एएफडी) की वस्तुओं की खरीद के लिए आजऑनलाइन पोर्टल https://afd.csdindia.gov.in/का उद्घाटन किया। इस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत का उद्देश्य लगभग 45 लाख सीएसडी लाभार्थियों को ऑनलाइन खरीद के प्रोत्साहित करना है, जिसमें सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त व्यक्ति तथा सिविल डिफेंस कर्मचारी शामिल हैं। सभी लाभार्थी इस पोर्टल के ज़रिये ‘अगेंस्ट फर्म डिमांड’ की श्रेणी में आने वाले उत्पाद जैसे कार, मोटरसाइकिल, वाशिंग मशीन, टीवी और फ्रिज आदि की खरीद कर सकते हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड की 100% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता/एमएचईपीएल), मणिपाल एजुकेशनल एंड मेडिकल ग्रुप का एक हिस्सा है, जो अस्पतालों का एक नेटवर्क संचालित करता है तथा बहु-विशेषता युक्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड (लक्ष्य/सीएएचपीएल) एक निजी स्वास्थ्य सेवा कंपनी है जो उच्च गुणवत्तायुक्त, सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करती है और इसने 2005से भारत में अपना संचालन शुरू किया है।
खाद्य और कृषि संगठन ने हाल ही में खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया। खाद्य मूल्य सूचकांक दिसंबर 2019 में लगातार सातवें महीने जारी किया गया है। दिसंबर के महीने के लिए खाद्य मूल्य सूचकांक 100 7.5 अंक था। नवंबर महीने के लिए खाद्य मूल्य सूचकांक 105.2 था। खाद्य और कृषि संगठन तिलहन, अनाज, मांस, डेयरी उत्पादों और चीनी के मासिक परिवर्तनों को मापने वाले खाद्य मूल्य सूचकांक की गणना करता है। चीनी के अलावा, सभी प्रमुख श्रेणियों के खाद्यान्नों में लगातार सातवें महीने वृद्धि हुई है। 2020 के लिए, खाद्य मूल्य सूचकांक 97.9 अंक था। इसमे 2019 की तुलना में 3.1% की वृद्धि हुई है।
ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने उपग्रह चित्रों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण के लिए एक नया तरीका विकसित किया है। यह विधि अंतरिक्ष में उपग्रह का उपयोग करती है जो पांच हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक छवियों को कैप्चर करने में सक्षम है। बाद में कैप्चर की गई छवियों को गहन शिक्षण मॉडल के माध्यम से संसाधित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में हजार से अधिक हाथियों को कवर करने के लिए एक अनुकूलित डेटासेट का उपयोग किया। यह विधि दोहरी गिनती के जोखिम को समाप्त करती है। साथ ही, छोटे अंतराल में रिपीट सर्वे करना भी संभव है।
जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज के लिए भारत सरकार की मंजूरी की घोषणा की। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास पैकेज-2021 को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज का उद्देश्य मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, नई इकाइयां स्थापित करना, 4.5 लाख नौकरियां पैदा करना और कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करना है। यह पैकेज 17 साल तक यानी 2037 तक लागू रहेगा।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने नए बाजार अवसंरचना संस्थानों या बिचौलियों (MII) के प्रवेश के लिए एक नया उदारीकृत ढांचा बनाने का प्रस्ताव दिया है। सेबी ने डिपॉजिटरी या स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए नए प्रवेशकर्ताओं की सुविधा के लिए शासन और स्वामित्व मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक चर्चा पत्र पेश किया है। प्रस्ताव के अनुसार, MII (Market Infrastructure Institutions or Intermediaries) स्थापित करने के इच्छुक निवासी प्रमोटर 100% शेयर अपने पास रख सकते हैं। एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के एक विदेशी प्रमोटर सदस्य MII में 49% शेयर अपने पास रख सकते हैं। एफएटीएफ सदस्य क्षेत्राधिकार के अलावा अन्य विदेशी संस्थाएं या व्यक्ति MII में 10% तक हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं। प्रमोटर के अलावा कोई भी व्यक्ति 25% से कम हिस्सेदारी का अधिग्रहण या अधिग्रहण कर सकता है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (National Family Health Survey-5) से प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव प्रीति पंत के नेतृत्व में चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञों की तकनीकी समिति का गठन किया है। इस विशेषज्ञ समूह में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के राज्य कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल हैं। यह समिति राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 के निष्कर्षों की जांच करेगी और साथ ही एनीमिया, कुपोषण, सी-सेक्शन और स्टंटिंग से संबंधित संकेतकों में सुधार करने के लिए नीतियों और कार्रवाई के लिए सुझाव देगी। यह नवगठित तकनीकी विशेषज्ञ समूह नियमित रूप से बैठकें करेगा और जल्द ही अपनी सिफारिशें देगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर चित्रा घोष के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रोफेसर घोष ने शिक्षा और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी डॉक्टर घोष के साथ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने सहित कई विषयों पर चर्चा हुई थी। प्रोफेसर चित्रा घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरत चंद्र बोस की सबसे छोटी बेटी थीं, जो कि एक प्रख्यात प्रोफेसर भी थीं। वह संसद की सदस्य भी रहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों, मौत के रहस्यों को लेकर चित्रा घोष ने लगातार काम किया। चित्रा घोष ने पॉलिटिकल साइंस और इकॉनोमिक्स के क्षेत्र में काम किया। साथ ही बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग के साथ भी लंबे वक्त तक जुड़ी रहीं.। उन्होंने जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता के एशियन स्टडीज़ समेत अन्य कुछ विद्यालयों में भी विभिन्न पदों पर सेवा दी।
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