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22 January 2021

अमरीका में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की

अमरीका में जो बाइडेन ने छियालीसवें राष्‍ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह नोवेल कोरोना वायरस और कडी सुरक्षा व्‍यवस्‍था के बीच कैपिटल बिल्डिंग में हुआ। अमरीकी राष्ट्रपति के रूप में पहले भाषण में बाइडेन ने राजनीतिक अतिवाद और श्वेत वर्चस्व को पराजित करने का संकल्‍प व्‍यक्‍त किया। कमला हैरिस ने देश की उनचासवें उपराष्‍ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारतीय-जमैका मूल की सुश्री हैरिस अमरीका की पहली महिला उपराष्‍ट्रपति हैं। यह पद ग्रहण करने वाली दक्षिण एशियायी मूल की वह पहली व्‍यक्ति भी हैं। लेडी गागा ने राजधानी में अमरीका का राष्ट्रगान गाया और जेनिफर लोपेज ने उद्घाटन समारोह में अमरीकी मरीन बैंड के साथ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व राष्‍ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्‍ल्‍यू बुश और बिल क्लिंटन मौजूद थे। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विदाई भाषण में बाइडेन प्रशासन को शुभकामनाएं दीं। 78 वर्षीय बाइडेन अमरीका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र वाले राष्ट्रपति हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्‍मू कश्‍मीर में पनबिजली परियोजना के लिए 5,282 करोड़ रूपए के निवेश को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्‍मू कश्‍मीर के किश्‍तवाड़ में चेनाब नदी पर बनाई जा रही 850 मेगावाट क्षमता वाली रतले पनबिजली परियोजना(Ratle Hydroelectric Plant) के लिए पांच हजार दो सौ 82 करोड रूपये मंजूर किए हैं। यह परियोजना राष्‍ट्रीय पनबिजली निगम और जम्‍मू कश्‍मीर राज्‍य बिजली विकास निगम-जेकेएसपीडीसी का सयुंक्‍त उद्यम है। इसमें एनएचपीसी की 51 प्रतिशत और जम्‍मू कश्‍मीर राज्‍य बिजली विकास निगम की 49 प्रतिशत हिस्‍सेदारी है। रतले परियोजना साठ महीने में पूरी हो जाएगी। इससे बनने वाली बिजली से ग्रिड में सुधार किया जा सकेगा जिससे बिजली आपूर्ति बेहतर होगी।

अगस्‍त 2022 तक देश के हर नागरिक को मकान : अमित शाह

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार अगस्‍त 2022 तक देश के हर नागरिक को मकान उपलब्‍ध करा देगी। आज अहमदाबाद में शिलाज पर एक किलोमीटर लम्‍बे रेलवे ओवरब्रिज को वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से जनता को समर्पित करने के बाद उन्‍होंने कहा कि सरकार शहरी और ग्रामीण आवासीय परियोजनाओं पर इस तरह अमल कर रही है जिससे पन्‍द्रह अगस्‍त 2022 तक देश में सभी को आवासीय सुविधा उपलब्‍ध हो जायेगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने देशभर में एक लाख से अधिक रेल क्रासिंगं पर ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने का फैसला किया है। यह परियोजना राज्‍य सरकारों के साथ पचास-पचास प्रतिशत की भागीदारी से चलायी जा रही है। श्री शाह ने कहा कि रेलवे ने बिना चौकीदार बाले रेल फाटकों को 2022 तक समाप्‍त करने का फैसला किया गया है। श्री शाह गुजरात के गांधीनगर से लोकसभा सदस्‍य हैं।

21 जनवरी से 26 जनवरी तक राष्ट्रीय बालिका सप्‍ताह

राष्ट्रीय बालिका सप्‍ताह 21 जनवरी से 26 जनवरी तक मनाया जा रहा है। शिक्षा और पौष्टिक आहार से वंचित बालिकाओं के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए भारत में हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत की अनेक महिला खिलाड़ियों ने गरीबी और सीमित संसाधनों के बावजूद सफलताएं प्राप्त की हैं। इनमें से एक मध्यप्रदेश की निशानेबाज़ मनीषा कीर भी हैं। मछुआरे की बेटी मनीषा कीर ने खेल के इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वर्ष 2018 में आयोजित विश्व निशानेबाज़ी प्रतियोगिता में उन्होंने न केवल महिला वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया, बल्कि जूनियर विश्व रिकॉर्ड में भी बराबरी प्राप्त की।

केन्‍द्र ने राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों से शहरीकरण को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को तेजी से लागू करने को कहा

केन्‍द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत अब तक एक करोड एक लाख से भी अधिक आवास को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 41 लाख आवास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि 70 लाख आवास के निर्माण का काम विभिन्‍न चरणों में चल रहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केन्‍द्रीय स्‍वीकृति और निगरानी समिति की 52वीं बैठक में एक लाख 68 हजार 606 नये आवास को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया।

सेना और सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मेन्युफेक्चरर्स ने स्‍वदेशी साजो-सामान के इस्‍तेमाल को बढावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये

भारतीय सेना और सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मेन्युफेक्चरर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। सेना और उद्योग के बीच भागीदारी की पच्चीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ यह हस्ताक्षर किये गये हैं। वर्ष 1995 में सैन्य साज़ो-सामान के स्वदेशीकरण की यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद की प्रगति के अनुसार बड़े पैमाने पर सैन्य साज़ो-सामान के देश में ही निर्माण की गति और तेज़ हो गयी है।

कोल इंडिया लिमिटेड की 3 कम्पनियों को बेहतरीन और टीकाऊ खनन के लिए पुरस्कार

कोयला मंत्री प्रल्‍हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड की तीन कम्‍पनियों -- नार्दर्न कोलफील्‍ड्स लिमिटेड, सेन्‍ट्रल कोलफील्‍ड्स लिमिटेड और वेस्‍टर्न कोलफील्‍ड्स लिमिटेड को नई दिल्‍ली में एक समारोह में पुरस्‍कार प्रदान किये। कोयला मंत्री की ओर से दिये जाने वाले इन पुरस्‍कारों की शुरूआत देश में कोयला खनन के बेहतरीन और टीकाऊ तौर तरीकों को बढ़ावाा देने के लिए की गई थी। इस अवसर पर श्री जोशी ने प्रोजेक्‍ट पैशन की भी शुरूआत की जो कोल इंडिया लिमिटेड में एंटरप्राइज रिर्सोस प्‍लानिंग के लिए किया जा रहा एक प्रयास है। इससे कम्‍पनी के व्‍यावसायिक कार्य निष्‍पादन और विकास में मदद मिलेगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा डीआरडीओ ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन क्षेत्र के एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन डीआरडीओ ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए हैं। सहमति पत्र पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने और डीआरडीओ के सचिव डाक्‍टर सतीष रेड्डी ने हस्‍ताक्षर किए। इसके तहत सड़क परिवहन मंत्रालय और डीआरडीओ देश में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में बर्फीले तूफान तथा भूस्‍खलन जैसी घटनाओं की स्थिति में तकनीकी सहयोग करेंगे।

कर्नाटक में लांच किया गया ‘अवलोकन’ सॉफ्टवेयर

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने हाल ही में ‘अवलोकन’ नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को 1,800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय पर डेटा का उपयोग करने में सक्षम करेगा। यह एक पारदर्शी ई-गवर्नेंस उपकरण है जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए सरकारी अनुदान और आवंटन प्रदान करेगा। इससे सरकार को विभाग द्वारा किए गए खर्च के आधार पर धन जारी करने का निर्णय लेने में मदद मिलेगी।यह सॉफ्टवेयर सतत विकास लक्ष्यों और केंद्र प्रायोजित योजना पर एक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक पहले स्थान पर

नीति आयोग (Niti Aayog) द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल को शीर्ष पांच राज्यों में स्थान मिला। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत द्वारा ने यह सूचकांक जारी किया। इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (Global Innovation Index) की तर्ज पर विकसित किया गया है। सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा।

गुजरात में ड्रैगन फ्रूट क़ो अब कमलम कहा जायेगा

हाल ही में गुजरात क़े मुख्यमंत्री विजय रुपानी नें राज्य में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर कमलम (Kamalam) कर दिया हैं। गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि चूंकि यह फल बाहर से दिखने में कमल के फूल जैसा है इसलिए इसका नाम बदलकर ‘कमलम’ कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कमलम नामक फल के पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है।

सैयद शाहनवाज हुसैन तथा मुकेश सहनी बिहार विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्‍ठ नेता और पार्टी के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता सैयद शाहनवाज हुसैन तथा विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को बिहार विधान परिषद के सदस्‍य के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया। विकासशील इंसान पार्टी ने बिहार विधान परिषद में अपना खाता खोला है। परिषद की ये दोनों सीटें पूर्व उपमुख्‍यमंत्री सुशील कुमार मोदी के राज्‍यसभा के लिए चुने जाने तथा विनोद नारायण झा के विधानसभा सदस्‍य बनने के कारण रिक्‍त हुई थीं।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रथम समुद्री सुरक्षा वार्ता सम्‍पन्‍न हो गई

भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्चुअल माध्‍यम से प्रथम समुद्री सुरक्षा वार्ता सम्‍पन्‍न हो गई है। दोनों पक्षों के बीच समुद्री पर्यावरण सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग प्रतिनिधियों, आर्थिक हित के मामलों और परस्‍पर सहयोग के अवसरों के बारे में बातचीत हुई। यूरोपीय संघ की ओर से यूरोपि‍यन यूनियन एक्‍सटर्नल सर्विस की निदेशक जोनेके बलफोर्ट और भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव संदीप आर्य ने समुद्री सुरक्षा वार्ता में हिस्‍सा लिया। वार्ता का उद्देश्‍य भारत और यूरोपीय संघ के बीच समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी समझ और सहयोग के अवसर विकसित करना था।

STARStreak वायु रक्षा प्रणाली: भारत-फ्रांस ने समझौते पर हस्ताक्षर किये

फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी थेल्स ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। STARStreak एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे पहले शॉर्ट्स मिसाइल सिस्टम कहा जाता था। यह मैक 3 की गति से यात्रा कर सकती है।STARStreak 1997 से ब्रिटिश सेना में शामिल है।इस सिस्टम की न्यूनतम सीमा 0.3 किमी और अधिकतम सीमा 7 किमी है। STARStreak System II वैरिएंट की रेंज 7 किमी से अधिक है।STARStreak सिस्टम के अन्य वेरिएंट एयर-टू-एयर सिस्टम हैं जिन्हें हेलीकॉप्टरों से दागा जा सकता है। STARStreak सिस्टम के लाइट वेट मल्टीपल लॉन्चर वेरिएंट को स्थिर वाहन पर इस्तेमाल किया जा सकता है।STARStreak एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वर्तमान में दुनिया में सबसे तेज हवा में मार करने वाली मिसाइल है।यह मिसाइल तीन LASER गाइडेड डार्ट्स से बनी है। आमतौर पर, मिसाइल सिस्टम में केवल एक LASER गाइडेड डार्ट होता है जिससे लक्ष्य के चूकने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी ओर, स्टारस्ट्रेक सिस्टम में तीन डार्ट्स होते हैं जो लक्ष्य स्थिति तक पहुंचने की सटीकता को बढ़ाते हैं।

अंडमान सागर में संयुक्‍त संचालन – अभ्‍यास कवच के लिए प्रशिक्षण

देश के एकमात्र संयुक्‍त बल कमान – अंडमान एवं निकोबार कमान (एएनसी) के तहत भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना एवं भारतीय तटरक्षक के संसाधनों को मिलाकर एक वृहद संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास – अभ्‍यास कवच को अगले सप्‍ताह संचालित किया जाएगा। इस अभ्‍यास में नौसेना के विशेष बलों, पूर्व नौसेना कमान एवं एएनसी के आर्मर/मैकेनाइज्‍ड घटकों, विध्‍वंसकों सहित नौसेना जहाजों, एएसडब्‍ल्‍यू कोर्वेटों एवं हेलिकॉप्‍टरों से लैस जहाज सहित लैंडिंग जहाजों, भारतीय वायुसेना के जगुआर मैरीटाइम स्‍ट्राइक एवं परिवहन विमानों सहित समर्थक बलों के साथ सेना के जलस्‍थली ब्रिगेड के घटकों की भागीदारी एवं तैनाती शामिल होगी।

गुजरात सरकार का ‘बागवानी विकास मिशन’

हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी नें “बागवानी विकास मिशन” की घोषणा की। इसे “बागायत विकास मिशन” भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना है। इस मिशन के तहत, औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार बंजर भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान करेगी। ऐसा होने से राज्य में करीब 50 हजार एकड जमीन खेतीयोग्य बनेगी। इस मिशन के लिए आवंटित की जाने वाली अपशिष्ट भूमि की एक सूची आई-खेडूत (I-Khedut) पोर्टल पर जारी की जाएगी। इस मिशन का प्रथम चरण राज्य के पांच जिलों कच्छ, सुरेन्द्रनगर, पाटण, बनासकांठा और साबरकांठा में प्रारंभ किया जाएगा। इन जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जो जिलास्तर पर जमीनों की सूची तैयार करेगी।

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए पावरग्रिड ने राज्य सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिएशिमला में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) ने500 किलोमीटर के ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) टेलिकॉम नेटवर्क के उपयोग को लेकरहिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किएहैं। पावरग्रिड विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

लखनऊ में शुरू हुआ 24 वा हुनर हाट

हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 24वेहुनर हाट” का आयोजन “वोकल फॉर लोकल” थीम के साथ अवध शिल्पग्राम, लखनऊ (यूपी) में 22 जनवरी से 04 फरवरी 2021 तक किया जायेगा। इस हुनर हाट में देश के 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकारों, शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के साथ लगभग 500 हुनर के उस्ताद शामिल हो रहे हैं। इस “हुनर हाट” का औपचारिक उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 23 जनवरी 2021 को किया जायेगा।

राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद में गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामित करने का निर्णय

हाल ही में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (National Startup Advisory Council) में गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामित करने का निर्णय लिया है। अब, सरकार ने परिषद में 28 गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामांकित किया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद में नामांकित 28 गैर-सरकारी सदस्यों में बायजूज के संस्थापक बायजू रवीन्द्रन, एक्सिलर वेंचर्स के चेयरमैन क्रिस गोपालकृष्णन, जेस्ट मनी के सह-संस्थापक लिजी चैपमैन, अर्बन कंपनी के अभिराज सिंह, नैसकॉम के देबजानी घोष जैसे जाने-माने लोग शामिल हैं। इन गैर-आधिकारिक सदस्यों को 2 साल की अवधि के लिए परिषद में नामित किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है। देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए इस परिषद का गठन किया गया है।

उत्तराखंड ने मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 किया

उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों में वृद्धि की यह घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने में आने वाली लागत का वहां उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जायेगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य में अब तक 12.19 लाख जॉब कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। इसमें से, वर्ष 2020 में 2.66 लाख जॉब कार्ड प्रदान किए गए।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ‘उत्तराखंड आजीविका एप्प’ भी लॉन्च की है। यह एप्प राज्य के बेरोजगार लोगों को मदद प्रदान करेगी।नरेगा को पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा वर्ष 1991 में किया गया था। मनरेगा वर्ष 2005 में पारित किया गया था। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है।

देशभर में गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गयी

हाल ही में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की 354वीं जयंती को देशभर में धूमधाम से मनाया गया। गौतलब है की गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 1666 में पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के बचपन में गोबिंद राय के नाम से बुलाया जाता था। गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती को कई राज्यों में प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। वे 1675 में अपने पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद 6 वर्ष की आयु में गुरु बने थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना तथा गुरु ग्रन्थ साहिब के द्वारा सिख धर्म को वर्तमान आकार में ढाला। गुरु गोबिंद सिंह के दो पुत्र युद्ध में शहीद हुए जबकि दो की हत्या मुग़ल सेना द्वारा की गयी। उनका निधन 1708 में हुआ था।

मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्‍थापना दिवस

मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। 21 जनवरी 1972 को इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ये राज्य अपनी अपार प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और संस्कृति के कारण आकर्षक हैं। मणिपुर और त्रिपुरा को 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था जबकि नागालैंड को 1 दिसम्बर, 1963 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मेघालय को असम के भीतर ही असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 के द्वारा स्वायत्त राज्य बनाया गया था। गौरतलब है की मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के तहत अलग राज्य का दर्जा दिया गया था।

देश के ओटीटी चैनल, इंडिया साइंस की दूसरी वर्षगांठ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े देश के ओटीटी (ओवर – द – टॉप) चैनल, इंडिया साइंस ने 15 जनवरी 2021 को सफलतापूर्वक अपना दूसरा वर्ष पूरा कर लिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार द्वारा प्रबंधित इस चैनल का औपचारिक रूप से शुभारंभ 15 जनवरी, 2019 को किया गया था।

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