28 January 2021

जर्मनवॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7 वें स्थान पर

बॉन स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जलवायु परिवर्तन से 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में रखा गया है। 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत सातवें सबसे प्रभावित देश के रूप में स्थान दिया गया। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 वार्षिक रिपोर्ट का 16 वां संस्करण है और इसमें 2019 और 2000 से 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखा गया है। सूचकांक जलवायु-संबंधी भयानक जलवायु घटनाओं (तूफान, बाढ़, हीटवेव आदि) के प्रभाव से किस हद तक देशों और क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण कर रैंक करता है। मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा 2019 में क्रमशः शीर्ष तीन सबसे प्रभावित देश थे। पिछले 20 वर्षों (2000-2019 के बीच) में सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 3 देश प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती ऐसे जलवायु घटनाओं के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित देश थे।

वस्‍त्र मंत्रालय ने जापान के निस्‍सेनकेन क्‍वालिटि इवैल्‍युएशन सेंटर के साथ समझौते पर हस्‍ताक्षर किए

वस्‍त्र मंत्रालय की समिति ने वस्‍त्र और परिधान का निर्यात बढ़ाने के लिए जापान के निस्‍सेनकेन क्‍वालिटि इवैल्‍युएशन सेंटर के साथ समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। हस्‍ताक्षर के लिए वर्चुअल समारोह आयोजित किया गया जिसकी अध्‍यक्षता वस्‍त्र मंत्री स्‍मृति ईरानी और जापान के अर्थव्‍यवस्‍था, व्‍यापार और उद्योग राज्‍य मंत्री यासुमासा नागासाका ने की। इस समझौते का मुख्‍य उद्देश्‍य जापानी खरीदारों की आवश्‍यकता के अनुसार गुणवत्‍ता सुनिश्चित करने के लिए वस्‍त्र, व्‍यापार और उद्योग को अपेक्षित समर्थन देना है।

त्रिपुरा की राज्य सरकार का लक्ष्य वहाँ के पारंपरिक परिधान रिसा को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना

त्रिपुरा की राज्य सरकार का लक्ष्य वहाँ के पारंपरिक परिधान रिसा ( Risa) को राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा के विशिष्ट परिधान (Tripura’s Signature Garment) के रूप में बढ़ावा देना है। इसके लिये आँगनवाड़ी और आशा कार्यकर्त्ताओं को रिसा वर्दी प्रदान करने के साथ-साथ त्रिपुरा हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास निगम में रिसा बनाने के लिये प्रशिक्षण की सुविधा जैसी विभिन्न पहलों की शुरुआत की गई है। रिसा की ब्रांडिंग ‘इंडिया हैंडलूम ब्रांड’ के तहत की जा रही है जो केंद्र सरकार की 'वोकल फॉर लोकल' पहल का समर्थन करता है। रिसा हाथ से बना एक कपड़ा है जिसका इस्तेमाल महिलाएँ शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिये करती हैं। पारंपरिक त्रिपुरी पोशाक के तीन हिस्से होते हैं- रिसा, रिग्नयी और रिकुतु। रिग्नयी: इसे मुख्य रूप से शरीर के निचले परिधान के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'पहनने के लिये'। इसे भारत के मुख्य परिधान ‘साड़ी’ की स्वदेशी किस्म के रूप में समझा जा सकता है। रिकुतु: रिकुतु से शरीर के ऊपरी हिस्से को साड़ी की तरह ढकते हैं। रिकुतु का प्रयोग भारतीय साड़ी की चुनरी या पल्लू के तौर पर भी किया जाता है।कभी-कभी रिसा का उपयोग किसी व्यक्ति को टोपी या स्टोल देकर उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिये भी किया जाता है।

राजस्थान सरकार ने मैन्युफैक्चर्ड सैंड (एम-सैंड) पॉलिसी-2020 जारी की

राजस्थान सरकार ने हाल ही में मैन्युफैक्चर्ड सैंड (एम-सैंड) को लेकर अपनी बहुप्रतीक्षित नीति जारी की है, जिससे तहत निर्माण कार्य के लिये मैन्युफैक्चर्ड सैंड का उत्पादन करने वाली इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। साथ ही इससे ‘बजरी’ (रिवर सैंड) पर निर्भरता को भी कम किया जा सकेगा। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में ‘बजरी’ (रिवर सैंड) के अवैध खनन पर रोक लगा दी थी। यह नीति निर्माण उद्योग के लिये भविष्य में काफी महत्त्वपूर्ण साबित होगी। यह नीति नई इकाइयों के माध्यम से रोज़गार के अवसर पैदा करने में मदद के साथ-साथ खनन क्षेत्रों में भारी मात्रा में उत्पन्न कचरे के मुद्दे को भी संबोधित करने में सहायक होगी। यह नई नीति प्राकृतिक ‘बजरी’ के दीर्घकालिक विकल्प के रूप में मैन्युफैक्चर्ड सेंड (एम-सैंड) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। यह नीति निवेशकों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहन और सुविधाओं का उपयोग कर एम-सैंड इकाइयों को स्थापित करने में सक्षम करेगी। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि इससे आम जनता के बीच एम-सैंड की प्रभावकारिता को लेकर विश्वास पैदा किया जा सकेगा। मैन्युफैक्चर्ड सैंड (एम-सैंड) का उत्पादन खदानों से निकाले गए कठोर ग्रेनाइट पत्थरों और चट्टानों को तोड़कर किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में तकरीबन 20 एम-सैंड इकाइयाँ कार्यरत हैं, जो प्रतिदिन 20,000 टन एम-सैंड का उत्पादन करती हैं।

वित्‍त मंत्रालय ने 18 राज्‍यों के ग्रामीण स्‍थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 12 हजार करोड रूपए से अधिक की राशि जारी की

वित्‍त मंत्रालय के व्‍यय विभाग ने ग्रामीण स्‍थानीय निकायों को अनुदान उपलब्‍ध कराने के लिए 18 राज्‍यों को एक खरब 23 अरब 51 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। यह राशि इस वित्‍त वर्ष में जारी किए गए मूल अनुदान की दूसरी किस्‍त है। पहली किस्‍त के उपयोग का प्रमाण-पत्र मिलने और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर ये किस्‍त जारी की गई है। सामुदायिक परिसंपत्तियां सृजित करने और ग्रामीण स्‍थानीय निकायों की वित्‍तीय वहनीयता में सुधार के लिए 15वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह अनुदान जारी किया जा रहा है। राज्‍यों को केंद्र सरकार से यह राशि प्राप्‍त होने के दस दिन के अंदर इसे ग्रामीण स्‍थानीय निकायों को स्‍थांतरित करना होगा। 2020-21 में अब तक ग्रामीण स्‍थानीय निकायों को कुल 45,738 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा बढाने के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्‍यों के साथ कार्यनीतिक भागीदारी तंत्र पर हस्‍ताक्षर किए

ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अंतर्राष्‍ट्रीय ऊर्जा एजेंसी-आई ई ए के सदस्‍यों ने महत्‍वपूर्ण साझेदारी की रूपरेखा के समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। यह समझौता आपसी विश्‍वास और सहयोग को मजबूत करने तथा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए किया गया है। इस साझेदारी से ज्ञान का व्‍यापक आदान-प्रदान बढ़ेगा। यह भारत के अंतर्राष्‍ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्ण सदस्‍य बनने की दिशा में महत्‍वपूर्ण कदम होगा।

इलेक्‍ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कल वर्चुअल इंटेलीजेंस टूल तेजस का शुभारंभ करेंगे

इलेक्‍ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद वर्चुअल इंटेलीजेंस टूल तेजस का शुभारंभ करेंगे। तेजस से नागरिक केन्‍द्रित सेवाएं उपलब्‍ध कराने और नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार तथा सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कुरीभर के पास एक नई 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस नई हवाई पट्टी के साथ, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर दो हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भी एक हवाई पट्टी है. एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक-ऑफ की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इससे पहले, भारतीय वायु सेना ने यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे की जांच की थी. मिराज 2000, जगुआर, सुखोई 30 और सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान पहले ही लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर उतर चुके थे.उत्तर प्रदेश सरकार देश के पूरे उत्तरी भाग को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रयास कर रही है। भारतीय वायु सेना के हिंडन और आगरा एयरबेस, जरूरत पड़ने पर तीनों एक्सप्रेसवे के रनवे का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही, उत्तर प्रदेश के ये हवाई पट्टी किसी भी युद्ध के मामले में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिक्रिया देने के लिए वायु सेना की सेवा कर सकते हैं।

CM शिवराज सिंह चौहान ने बालिका के लिए शुरू किया 'PANKH अभियान’

मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को एक नई योजना 'PANKH अभियान’ शुरू की है। इस योजना को बालिकाओं के सशक्तीकरण और विकास के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजना के तहत शुरू किया गया है। सीएम ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 26,099 लड़कियों के लिए 6.47 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की भी घोषणा की। इस योजना को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख (PANKH) के अंग्रेजी शब्दों के स्टैंड की जानकरी दी. उन्होंने कहा कि पी -सुरक्षा, ए- जागरुकता (लड़िकयों के अधिकारों के बारे में जागरुकता) एन- पोषण, के- ज्ञान और एच- हेल्थ लिए स्टैंड करते हैं. यह सभी जरुरी चीजें इस योजना में शामिल है था ताकी सभी स्तर पर लड़कियां अपने अधिकारों के लिए लड़ सके. यह अभियान एक साल तक चलेगा.

चीन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र वसंत उत्‍सव पर पेइचिंग में प्रवेश और निकास के लिए कड़े उपायों की घोषणा की

चीन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र वसंत उत्‍सव पर पेइचिंग में प्रवेश और निकास के लिए कड़े उपायों की घोषणा की है। 40 दिन के इस वसंत उत्‍सव को चुनयुन के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्‍सव 28 जनवरी से शुरू हो रहा है और आठ मार्च तक चलेगा। चुनयुन के दौरान देश के उच्‍च जोखिम वाले क्षेत्रों के लोगों के पेइचिंग में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

ईटली के प्रधानमंत्री जुजेप्‍पे कोन्‍ते ने कोरोना वायरस संकट से हुई आलोचना के कारण इस्‍तीफा दिया

इटली के प्रधानमंत्री गुसेप कोन्ते ने इस्तीफा दे दिया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह नई गठबंधन सरकार बना पाएंगे या नहीं। पिछले सप्ताह श्री कोन्ते ने सीनेट में अपना बहुमत खो दिया था। ग्यूसेप कोन्‍ते ने देश के राष्ट्रपति सर्गियो मत्तारेला को अपना इस्तीफा सौंप दिया जिन्होंने बदले में कोन्‍ते को नई सरकार बनने तक कार्यवाहक के रूप में काम करने के लिए कहा हैं। इटली में कोरोना संकट के समय हुए खर्च को लेकर दलों में मतभेद उत्पन्न हो गया है।

तमिलनाडु की पूर्व मुख्‍यमंत्री जयललिता का आवास वेदा निलयम को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, मरीना बीच पर जयललिता के स्‍मारक का उद्घाटन

तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री ई पलानीसामी राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री जयललिता के आवास वेदा निलयम को आम लोगों के लिए 28 जनवरी को खोल देंगे। मुख्‍यमंत्री ने चेन्‍नई के मरीना बीच पर बनाए गए जयललिता के स्‍मारक का उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर 79 करोड रुपये की लागत आई है। फीनिक्‍स के आकार के इस स्‍मारक में जयललिता और एम.जी.रामचन्‍द्रन की प्रतिमाएं की रखी गई हैं और एक कृत्रिम झरना भी बनाया गया है। इसका निर्माण रिकार्ड 30 महीने की अवधि में किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन(NMEO) के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपये के अनुमोदन का प्रस्ताव

हाल ही में कृषि मंत्रालय ने घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए आगामी बजट में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपये के अनुमोदन का प्रस्ताव किया है। इस मिशन को 2020-21 से 2024-25 की अवधि में अगले पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के माध्यम से तिलहन और खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में तीन उप-मिशन शामिल है। प्राथमिक स्रोत- इसमें वार्षिक फसलें, वृक्षारोपण फसलें और खाद्य TBOs शामिल हैं। माध्यमिक स्रोत- इसमें राइस ब्रान ऑयल और कॉटन सीड ऑयल शामिल हैं इसके साथ ही प्रति व्यक्ति 19.00 किलोग्राम खाद्य तेल की खपत को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जायेगा। इस मिशन के अंतर्गत तिलहन उत्पादन को 30.88 से बढ़ाकर 47.80 मिलियन टन करने का लक्ष्य किया गया है। जिसमें 2024-25 तक प्राथमिक स्रोतों से 7.00 से 11.00 मिलियन टन खाद्य तेलों का उत्पादन और द्वितीयक स्रोतों से मौजूदा खाद्य तेल उत्पादन को 3.50 से दोगुना कर 7 मिलियन टन किया जाएगा।

मार्सेलो रेबेलो डी सोसा फिर बनेंगे पुर्तगाल के राष्ट्रपति

पुर्तगाल के वर्तमान राष्ट्रपति, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा (Marcelo Rebelo de Sousa) ने साल 2021 के पुर्तगाली राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करके पांच साल का दूसरा कार्यकाल जीत लिया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 72 वर्षीय पूर्व नेता ने कुल वोटो में से 61 प्रतिशत वोट जीते। वह 9 मार्च 2016 से देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं और 9 मार्च, 2021 को अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे।

श्री यू. पी. सिंहनेवस्त्र मंत्रालय के सचिव का कार्यभार ग्रहण किया

ओडिशा कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा(आईएएस) के अधिकारी श्री यू.पी. सिंह ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले, उन्होंने 1 दिसम्बर 2017 को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षणविभाग के सचिव का पदभार संभाला था। उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों, में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और उनके पास समृद्ध तथा विविध अनुभव है।

FY21 में फिक्की के सर्वेक्षण में 8% जीडीपी संकुचन का अनुमान

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के नवीनतम आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार, 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 8 प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद है। इसके अलावा, FICCI को उम्मीद है कि FY22 में 9.6 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर के साथ वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी।

UN ने CY-2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की वृद्धि का लगाया अनुमान

संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA) द्वारा उत्पादित विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2021 के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6 प्रतिशत का संकुचन होने का अनुमान है। इसके अलावा, 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 4.3 प्रतिशत तक संकुचन का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में वैश्विक जीडीपी के 4.7 प्रतिशत पर रिकवर होने का अनुमान लगाया है।

IMF ने FY21 में भारत के विकास का अनुमान -8% तक संशोधित किया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 26 जनवरी 2021 को जारी की गई अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रतिशत तक संकुचन का अनुमान लगया है. IMF को उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021-22 में भारत की जीडीपी में 11.5 % तक की वृद्धि होगी। इसके अलावा, IMF ने 2020 में वैश्विक विकास के 3.5 प्रतिशत तक संकुचन का अनुमान लगाया। IMF के अनुसार, 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.5 प्रतिशत और 2022 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

फेसबुक के 53.3 करोड़ यूजर्स का डाटा चोरी

फेसबुक के 53.3 करोड़ यूजर्स के फोन नंबरों को टेलीग्राम बॉट प्लेटफार्म के जरिये बेचा गया है। वर्ष 2019 में सोशल नेटवर्किग में लगी सेंध के चलते ही फेसबुक के जरिये डाटा चुराया और बेचा गया है। मदरबोर्ड की जारी रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक यूजर के फोन नंबर (20 डॉलर प्रति नंबर) के हिसाब से बेचा गया है।

भारत पर्व 2021 का उद्घाटन

हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने ‘भारत पर्व 2021’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित थे। पर्यटन मंत्रालय इस वर्ष अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को प्रदर्शित करते हुए 26 से 31 जनवरी 2021 तक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह देश की विविध संस्कृति, व्यंजनों और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने वाला एक आभासी राष्ट्रीय त्योहार हैं।इस मेगा आयोजन का उद्देश्‍य देशभक्ति की भावना को जागरूक करना और देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है।यह आयोजन देश के 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, भोजन, कपड़े और परंपराओं को जानने और समझने का अवसर प्रदान करेगा।दुनिया भर के लोग इस भारत पर्व यात्रा का आनंद http://www.bharatparv2021.com पर लॉग इन करके अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर पर अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं और भारत की विविध रूपों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले से 2016 से हर साल पर्यटन मंत्रालय भारत पर्व का आयोजन करता आ रहा है।

होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ के लिए 2006 से प्रतिवर्ष 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस (अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस) मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक नरसंहार हुआ था जिसमें नाजी जर्मनी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1941 और 1945 के बीच यूरोप की यहूदी आबादी के दो तिहाई के आसपास, लगभग छह मिलियन यूरोपीय यहूदियों की व्यवस्थित हत्या कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2021 के लिए विषय है “Facing the Aftermath: Recovery and Reconstitution after the Holocaust”।