30 January 2021

स्टार्स परियोजना को वित्तीय मदद के लिए डीईए और विश्व बैंक में करार

राज्यों में शिक्षण, सीखने और परिणामों को बेहतर बनाने की शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना (स्ट्रेन्दनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स) के क्रियान्वयन को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) और विश्व बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्टार्स परियोजना की कुल लागत 5718 करोड़ रुपए है। पांच वर्ष की अवधि में विश्व बैंक इसमें 50 करोड़ डॉलर (करीब 3700 करोड़ रुपए) की वित्तीय सहायता देगा। शेष राशि योजना में भागीदारी कर रहे राज्यों द्वारा राज्य अंश के रूप में दी जाएगी। स्टार्स परियोजना शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अन्तर्गत नई केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। इसके पूर्व केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने 14 अक्टूबर 2020 को स्टार्स परियोजना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इस परियोजना में छह राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं। चिन्हांकित राज्योंको शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के कदमों के लिए सहायता दी जाएगी। यह कार्यक्रम भारत और विश्व बैंक के बीच 1994 से जारी साझेदारी पर आधारित है।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 86वां

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2020 में 180 देशों में से भारत का स्थान 86 वाँ है। 2019 की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान छह पायदान खिसक गया है, उस समय भारत 80 वें स्थान पर था. 2020 में भारत के लिए CPI स्कोर 40 है। भारत बुर्किना फासो, मोरक्को, पूर्वी तिमोर, त्रिनिदाद और टोबैगो और तुर्की के साथ संयुक्त रूप से अपना स्थान साझा कर रहा है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 स्कोर के साथ 179 वें स्थान पर सबसे निचले स्थान पर हैं।

लोवी इंस्टीट्यूट के Covid -19 रिस्पांस इंडेक्स में 98 देशों में से भारत 86 वें स्थान पर

ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए नए कोरोनावायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों में से भारत को 86 वें स्थान पर रखा गया है। Covid -19 प्रतिक्रिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और तुलनीय आंकड़ों के आधार पर देशों को स्थान दिया गया था। द लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति थिंक टैंक है। सूचकांक में क्रमशः न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान शीर्ष तीन देश हैं। किसी भी अन्य देश की तुलना में महामारी की सबसे ख़राब हैंडलिंग के लिए ब्राज़ील सूची में सबसे नीचे स्थान पर रहा। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी के कारण चीन को सूची से बाहर रखा गया था।

स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी बने एसबीआई के एमडी

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने तीन साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नए प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले, स्वामीनाथन जानकीरमन एसबीआई में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर (फाइनेंस) थे और अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई के सहायक, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे। SBI के एक अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशक हैं। दिनेश कुमार खारा बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बैंक के अन्य दो एमडी सी.एस. सेट्टी और अश्वनी भाटिया हैं। दोनों पद अक्टूबर 2020 से खाली थे।

चार दिनों का गणतंत्र दिवस समारोह बीटिंग द रिट्रीट के साथ संपन्‍न हुआ

नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक में 29 जनवरी को चार दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोहों के अंत में भव्‍य विदाई समारोह बीटिंग द रिट्रीट संपन्‍न हो गया। समारोह में इस वर्ष भी भारतीय धुनों को प्रस्‍तुत किया गया। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्‍यक्ष और तीनों सेवाओं के प्रमुख उपस्थित थे।

गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने एनडीआरएफ के तहत 5 राज्यों में अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष- एनडीआरएफ के तहत पांच राज्यों में एक हजार सात सौ 51 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी। इसमें 2020 में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्‍य तथा रबी की फसल की ओलावृष्टि से हुए नुकसान की राहत शामिल है। श्री अमित शाह ने अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद करने का संकल्प लिया है जिन्होंने इन प्राकृतिक आपदाओं को झेला है। पिछले वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के लिए असम को चार सौ 37 करोड रूपए से अधिक, अरुणाचल प्रदेश को 75 करोड रूपए से अधिक, ओडिसा को 321 करोड रूपए, तेलंगाना को करीब 246 करोड रूपए और उत्‍तर प्रदेश को 386 करोड रूपए मंजूर किए गए। 2019-20 के दौरान रबी की फसल में ओलावृष्टि के लिए, उत्तर प्रदेश को 285 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है।

आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया गया

वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्‍त वर्ष में सकल घरेलू उत्‍पाद की विकास दर के 11 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्‍यवस्‍था की विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है। वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 प्रस्‍तुत किया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्‍यवस्‍था में गिरावट का सिलसिला थामने में मदद मिलेगी। इसमें यह भी बताया गया है कि चालू वित्‍त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्‍पाद की विकास दर सात दशमलव सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसमें बताया गया है कि अगले वित्‍त वर्ष में विकास दर के 15 दशमलव चार प्रतिशत के स्‍तर तक पहुंचने का मोटे तौर पर अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के पटरी पर आने का विस्‍तार से विश्‍लेषण किया गया है। इसमें कहा गया है कि देश में शुरू किया गया टीकाकरण का महाअभियान भी अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार का बड़ा कारण है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि सकल घरेलू उत्‍पाद की विकास दर बढ़ाने में कृषि क्षेत्र की महत्‍वपूर्ण भूमिका रही है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के महत्वपूर्ण तथ्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्‍ण परमहंस के कहने पर 1896 में यह पत्रिका शुरू की थी। भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को प्रसारित करने में प्रबुद्ध भारत पत्रिका एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। इसका प्रकाशन चेन्नई से शुरू किया गया था जहाँ से दो साल तक इसका प्रकाशन होता रहा और बाद में इसे उततराखंड के अल्मोड़ा से प्रकाशित किया जाने लगा। अप्रैल 1899 में पत्रिका के प्रकाशन का स्थान अद्वैत आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया और तब से ये पत्रिका वहीं से प्रकाशित हो रही है। भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, दर्शन, इतिहास, मनोविज्ञान, कला और अन्य सामाजिक मुद्दों पर अपने लेखन के माध्यम से प्रबुद्ध भारत ने अपनी छाप छोड़ी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगिनी निवेदिता, श्री अरबिंदो, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लेखकों ने कई वर्षों तक पत्रिका में योगदान किया।

25 देशों के 50 से अधिक स्थलों को रोशन करके एनटीडी को हराने की एकजुटता प्रदर्शित की जाएगी

भारत उपेक्षित उष्‍णकटिबंधीय रोगों-एनटीडी से लडने के लिए दुनिया के देशों के साथ एकता प्रदर्शित करने के लिए तीस जनवरी को कुतुबमीनार को रोशन करेगा। इस दिन दूसरा वार्षिक विश्‍व एनटीडी दिवस है और दुनिया के 25 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक स्थलों को रोशन करके यह एनटीडी को हराने की सामुदायिक एकजुटता प्रदर्शित की जाएगी। लम्‍बे समय से ऐसे रोगों की अनदेखी की जाती रही है, जिससे दुनिया के सर्वाधिक वंचित समुदाय इन रोगों से दुष्‍प्रभावित हैं। विश्‍व में हर पांच में से एक व्यक्ति एनटीडी से ग्रस्‍त है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कम से कम ग्‍यारह उष्णकटिबंधीय रोग हैं, जिनकी अनदेखी हुई है। शारीरिक विकृति, दुर्बलता और उदर विकार ऐसे ही रोग है और कई मामलों में बहुत घातक भी हो सकते हैं।

समुद्री मेगा जीव श्रृ्ंखला के दिशा-निर्देश और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्ययोजना का दस्तावेज जारी

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में समुद्री मेगा जीव श्रृ्ंखला के दिशा-निर्देश और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्ययोजना का दस्‍तावेज जारी किया। इन दस्तावेजों में जीव जन्‍तुओं के संरक्षण के लिए अंतर-क्षेत्रीय कार्रवाई को बढ़ावा देने के तरीके और साधन बताए गए हैं। यह समुद्री स्तनधारी जीवों के संकट में फंसे होने, उन्‍हें चोट लगने या मृत्यु होने और समुद्री कछुओं के संरक्षण के मामलों में कार्रवाई के लिए सरकार, समाज और सभी संबंधित हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के भी सुझाव देता है। श्री जावडेकर ने वर्चुअल रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि समुद्री जैव विविधता सहित वनस्‍पति और जीव विविधता- दोनों भारत की सुंदरता है और इसे सर्वश्रेष्ठ संभव उपायों के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है। देश में सात हजार पांच सौ किलोमीटर से अधिक विशाल तटरेखा के साथ समृद्ध समुद्री जैव विविधता है। रंगीन मछलियों, शार्क, कछुओं और बड़े स्तनधारियों जैसे- व्हेल, डॉल्फ़िन और डुगोंग से लेकर उज्ज्वल प्रवालों तक, समुद्री निवास न केवल विविध प्रजातियों को शरण देते हैं, बल्कि मानव कल्‍याण के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करते हैं।

भारतीय नौसेना के एफएसी पोत टी-81 को सेवामुक्त किया गया

सुपर डीवोरा एमके-2श्रेणी के भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट (आईएन एफएसी) टी -81 को 20 वर्षों से अधिक समय तक सफलतापूर्वक राष्ट्र की सेवा करने के बाद 28 जनवरी,2021 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवामुक्त कर दिया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल वी. श्रीनिवास मुख्य अतिथि थे। इजरायल के मैसर्स रामता के सहयोग से 60 टन विस्थापन क्षमता तथा 25 मीटर लंबा यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया था। उन्हें गोवा के तत्कालीन गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल जे.एफ.आर जैकब (सेवानिवृत्त) द्वारा 05 जून, 1999 को नौसेना में शामिल किया गया था। इस पोत को विशेष रूप से उथले पानी के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह45 नॉट तक की गति प्राप्त करने के साथ-साथ दिन/रात की निगरानी करने एवं टोह लेने,खोज तथा बचाव करने, समुद्र तट तक पहुंचने, समुद्री कमांडो को सुरक्षित निकालनेतथा घुसपैठियों के जहाजोंका शीघ्र पता लगाने में सक्षम था।

लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त

लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी से 1 फरवरी, 2021 को पद ग्रहण करेंगे, जो 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे है. लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। वे राजपूत रेजिमेंट से 1982 बैच के इन्फैंट्री ऑफिसर हैं। उप सेना प्रमुख भारतीय सेना का दूसरा सबसे अधिक श्रेणी का अधिकारी होता है। कार्यालय एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रखा गया है।

PM मोदी ने की 35 वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 35 वीं PRAGATI बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में, 15 राज्यों से संबंधित 54,675 करोड़ रुपये के मूल्य की समीक्षा के लिए दस एजेंडा आइटम लिए गए। इनमें नौ परियोजनाएं और एक कार्यक्रम शामिल था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की भी समीक्षा की। PRAGATI का पूरा नाम Pro-Active Governance and Timely Implementation है। कुल 9 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएँ रेल मंत्रालय, 3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की और एक-एक परियोजना उद्योग और आंतरिक व्यापार, ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संवर्धन विभाग की हैं।राज्य ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश हैं।

केवीआईसी ने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल में 2250 कारीगरों को चरखे, करघे, परिधान मशीनें वितरित की

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 2250 कारीगरों को लाभान्वित करते हुए एक व्यापक रोजगार अभियान की शुरुआत की। राज्य में स्थायी आजीविका के अवसर तैयार करने के उद्देश्य से, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने नए मॉडल के 1155 चरखे, 435 सिल्क चरखे, 235 रेडीमेड परिधान बनाने की मशीन, 230 आधुनिक करघे और कारीगरों के परिवारों को 135 रीलिंग बेसिन वितरित किए। लाभार्थियों में लगभग 90 प्रतिशत महिला कारीगर शामिल हैं जो कताई और बुनाई की गतिविधियों से जुड़ी हैं।

भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए लॉन्च की 'कृषि सखा' ऐप

भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन-स्टॉप शॉप, कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है, जो उन्हें अपनी दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है. यह किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) पोर्टल तक पहुंच भी प्राप्त होगी. भारती एक्सा 'कृषि सखा’ का उद्देश्य भारतीय किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं से संबंधित कस्टमाइज्ड जानकारी के माध्यम से सूचित निर्णय लेने में मदद करना है।यह खेती के वैज्ञानिक तरीके, फसल की खेती, बुवाई या प्रमुख फसलों की कटाई के बारे में प्रासंगिक जानकारी साझा करता है। यह किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, बाजार और फसल की कीमतों और बीमा और कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में बताता है।

सी एस आई आर और लद्दाख के बीच विज्ञान और टैक्नोलोजी से विकास को तेज करने के समझौते पर हस्ताक्षर

वैज्ञानिक और औदयोगिक अनुसंधान परिषद- सी एस आई आर और केन्‍द्रशासित प्रदेश लद्दाख के बीच विज्ञान और टैक्‍नोलोजी के माध्‍यम से विकास को तेज करने के समझौते पर हस्‍ताक्षर हुए। यह समझौता लद्दाख और सीएसआईआर के बीच ज्ञान साझेदारी को बढ़ावा देगा जिससे जैव-संसाधनों का उपयोग, क्षेत्र में नकदी फसलों की शुरूआत और प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के क्षेत्र में विकास सुनिश्चित हो सके। यह समझौता स्‍थानीय औदयोगिकीकरण के माध्‍यम से कृषि उदयोग और मूल्‍यवान औषधीय, सुगंधित पौधों और फसलों के विकास में मदद करेगा।