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6 February 2021

इलेक्टिक वाहनों के लिए ‘स्विच दिल्ली’ अभियान शुरू

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये 'स्विच दिल्ली' अभियान की शुरुआत की है, साथ ही मुख्यमंत्री ने राजधानी के लोगों से शहर में प्रदूषण से निपटने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की अपील की है। ‘स्विच दिल्ली’ अभियान के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी और साथ ही इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से किस प्रकार दिल्ली को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। ज्ञात हो कि बीते वर्ष अगस्त माह में दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles-EV) नीति, 2020 जारी की गई थी। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों द्वारा निजी चार पहिया वाहनों, दोपहिया वाहनों, सार्वजनिक परिवहन तथा साझा वाहनों एवं माल-वाहको के प्रतिस्थापन पर ज़ोर दिया गया है। इस नीति के मुताबिक, सरकार वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के इच्छुक लोगों को कम-ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगी।

पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने ज़ोमैटो के साथ समझौता किया

केन्द्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय और ज़ोमैटो ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस के तहत, ज़ोमैटो के फूड-टेक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इससे स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंचने में मदद मिलेगी। यह इन विक्रेताओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने में भी मदद करेगा। इस MoU के अनुसार आवास व शहरी मामले मंत्रालय और ज़ोमैटो शुरुआत में 300 वेंडरों पर एक पायलट प्रोग्राम चलाएंगे। इन विक्रेताओं का चयन पटना, भोपाल, नागपुर, लुधियाना, वडोदरा और रायपुर जैसे छह शहरों में किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को PAN औरFSSAI से सशक्त किया जाएगा। उन्हें टेक्नोलॉजी और साझेदार एप्प उपयोग, मेनू डिजिटलीकरण, मूल्य निर्धारण और स्वच्छता और पैकेजिंग पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

बुजुर्गो के लिए शुरू होगी अटल वयो अभ्युदय योजना

सरकार ने बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखने के लिए अटल वयो अभ्युदय नाम से एक योजना बनाई है। इसके तहत सभी जिलों में बुजुर्गों की बेहतर देखभाल के लिए खासकर महिलाओं के लिए अलग से वृद्धाश्रमों को खोले जाएंगे। इसके साथ ही सभी राज्यों में इनके बेहतर इलाज के लिए एक केयर सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। जो सभी राज्यों को राजधानी में ही स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए पहले से चल रही वयोश्री स्कीम का भी इनमें विलय कर दिया गया है। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए एल्डरलाइन नाम से शुरू राष्ट्रीय हेल्पलाइन को भी देश भर में शुरू किया जाएगा।

रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की दर साढे दस प्रतिशत रहने का अनुमान जताया

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों पर कोई परिवर्तन नहीं किया है। बैंक ने सहयोगात्‍मक रुख जारी रखने का फैसला किया है। रेपो दर को 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर को 3 दशमलव तीन पांच प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्‍पाद-जीडीपी की दर 10 दशमलव 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर का अनुमान संशोधित करके 5 दशमलव 2 प्रतिशत कर दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय हैं:

  • पॉलिसी रेपो दर: 4.00%
  • रिवर्स रेपो दर: 3.35%
  • सीमांत स्थायी सुविधा दर: 4.25%
  • बैंक दर: 4.25%
  • सीआरआर: 3%
  • एसएलआर: 18.00%

तमिलनाडु सरकार ने किसानों को दिए गए 12 हजार 110 करोड़ रुपये के कर्ज को माफ किया

तमिलनाडु सरकार ने किसानों को दिए गए 12 हजार एक सौ 10 करोड़ रुपये के कर्ज को माफ कर दिया है। राज्य विधानसभा में इस बारे में एक बयान में मुख्यमंत्री पलनीसामी ने कहा कि इससे 12 लाख 43 हजार किसानों को फायदा होगा। उन्‍होंने कहा कि मानसून के दौरान तेज बारिश के कारण पूरे राज्य के किसानों को काफी नुकसान हुआ है।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत-बहरीन संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक हुई

भारत और बहरीन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमत हो गये हैं। जलवायु परिवर्तन के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्‍व को देखते हुए संयुक्‍त कार्य समूहों की वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी सरकार द्वारा की गई पहल, प्रगति और लक्ष्‍यों के साथ साथ इस क्षेत्र में उपलब्‍ध अवसरों की चर्चा की। दोनों पक्ष इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर सहमत हुए और दोनों एजेंसियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। जुलाई 2018 में भारत और बहरीन के बीच नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर हुए थे।

प्रधानमंत्री गुजरात उच्च-न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को सम्बोधित करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात उच्च-न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को सम्बोधित करेंगे। वे इस अवसर पर उच्च-न्यायालय की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान गुजरात से जुड़े कानून विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे।

एयरो इंडिया 2021 में किये गये रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर

एयरो इंडिया 2021 बेंगलुरु के येलहंका एयर फोर्स बेस में 3 फरवरी से शुरू हुआ। इस एयर शो का समापन 7 फरवरी को होगा। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय वायु सेना को 83 हलके लड़ाकू विमान की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को 48,000 करोड़ रुपये का अनुबंध दिया गया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और मिश्र धातु निगम लिमिटेड (MIDHANI) ने मिश्रित कच्चे माल के विकास और उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मिश्रित कच्चे माल के लिए यह इस तरह का पहला समझौता है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को एयरो इंडिया 2021 में अपनी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता के लिए भारतीय वायु सेना से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान के लिए है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने GE एविएशन (जनरल इलेक्ट्रिक की सब्सिडियरी) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एचएएल के उड्डयन सैन्य और वाणिज्यिक इंजन कार्यक्रमों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अनुबंध 100 करोड़ रुपये से अधिक का है। इसकी अवधि 5 साल है।एयरबस ने रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) प्रशिक्षण में सहयोग के अवसरों की खोज के लिए फ्लाईटेक एविएशन अकादमी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

चालक प्रशिक्षण केन्‍द्रों को मान्‍यता

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालक प्रशिक्षण केन्‍द्रों को मान्‍यता दिये जाने के संदर्भ में अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। नागरिकों को गुणवत्‍तापूर्ण चालक प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए मंत्रालय ने इन केन्‍द्रों के लिए अनिवार्य जरूरतों और तौर-तरीका लागू करने का विस्‍तृत प्रस्‍ताव जारी किया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी प्रावधान किया है कि कोई भी व्‍यक्ति, जो इन केन्‍द्रों से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करेगा, उसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्‍ट देने से छूट मिल जाएगी। इस कदम से परिवहन उद्योग को भी मदद मिलेगी, क्‍योंकि उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित चालक मिल जाएंगे, जिससे ड्राइविंग कुशलता बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय/छात्रावास नाम दिया गया

शिक्षा मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में एमओई के समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम “सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय/छात्रावास” के रूप में रखने का फैसला किया है।नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इन विद्यालयों का जुड़ाव बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। इसके अलावा शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रशासन को भी उत्कृष्टता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। वहीं इससे दुर्गम क्षेत्रों में स्थित इन आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने को लेकर सहायता मिलेगी। इसके अलावा इन विद्यालयों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।

iDEX - एयरो इंडिया 2021 में आयोजित स्टार्ट-अप मंथन

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि डिफेंस इंडियास्टार्ट-अप चैलेंज (डीआईएससी) में भाग लेने वाले 1200 से अधिक स्टार्ट-अप्स और नवोन्मेषकों में से 60 विजेताओं को प्रोटोटाइप बनाने के लिए 1.5 करोड़रुपये तक का अनुदान मिला है । एयरो इंडिया 2021 में दिनांक 5 फरवरी कोआयोजित स्टार्ट-अप मंथन में अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने घोषणा की किएयरो इंडिया में भाग लेने वाले 45 एमएसएमई को पहले ही 203 करोड़ रुपये केऑर्डर मिल चुके हैं । एयरो इंडिया 2021 के अंतिम दिन वार्षिक फ्लैगशिपकार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालयके अधिकारियों से कहा कि वे रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) स्टार्ट-अप्स के लिए उपलब्ध वित्त को बढ़ाने पर विचार करें ।

केरल खोलेगा अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक

केरल 5 फरवरी, 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक (HMB) खोलेगा। यह एक अत्याधुनिक सुविधा है, और केरल के स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने इसे एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में खोला। रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल के सहयोग से एक मिल्क बैंक की स्थापना की गई थी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2020 में रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, इसकी लागत 3.5 मिलियन रुपये थी। बाल रोग विशेषज्ञ संघ (IAP) मिल्क बैंक संचालित करने के लिए प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ प्रदान करेगा।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 मरीजों की संख्‍या शून्‍य होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुफ्त राज्य या केन्‍द्र शासित प्रदेश बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट ने बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतिम चार संक्रमित व्यक्तियों को स्वास्थ्य घोषित कर दिया गया हैं। केंद्र शासित प्रदेश ने कुल 4,932 मामलों और वायरस से 62 मौतों की सूचना दी थी। भारत के दैनिक मामलों में केरल का हिस्सा पहली बार 50 प्रतिशत को पार कर गया। देश में 11,024 ताजा मामले सामने आए, जिनमें से अकेले केरल में 5,716, 51.8 फीसदी मामले दर्ज किए गए। देश के लगभग 1 लाख 61 हजार में से राज्य में 69,157 सक्रिय मामलों की संख्या भी सबसे अधिक है।

रिलायंस को अमेरिका से मिला दुनिया का पहला 'कार्बन-न्यूट्रल' तेल

रिलायंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 'कार्बन-न्यूट्रल ऑयल' की दुनिया की पहली खेप मंगाई है। यह कदम तब उठाया गया है जब यह कंपनी वर्ष, 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। रिलायंस को 2 मिलियन बैरल खेप मिली है। ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स (OLCV), जो यूएस ऑयल मेजर ऑक्सिडेंटल की डिवीजन है, ने यह कार्बन-न्यूट्रल तेल रिलायंस को दिया था। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कंपनी, गुजरात के जामनगर में प्रति वर्ष 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकल-स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करती है। यह सौदा ऊर्जा उद्योग का पहला प्रमुख पेट्रोलियम शिपमेंट है, जिसके लिए समस्त क्रूड लाइफ साइकिल से जुड़े ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन, अंत उत्पादों के दहन के माध्यम से अच्छी तरह से, ऑफसेट किया गया है।

25 वर्षीय आयशा अजीज बनी भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट

25 वर्षीय कश्मीरी महिला आयशा अजीज, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। वह 2011 में 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट बन गई। कश्मीर की 25 वर्षीय महिला जो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है, वह प्रेरणा का स्रोत और कई कश्मीरी महिलाओं के लिए सशक्तीकरण का प्रतीक है। वर्ष 2011 में, अज़ीज़ 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्र पायलट बन गई और अगले वर्ष रूस के सोकोल एयरबेस में MIG-29 जेट उड़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाद में उन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब (BFC) से विमानन में स्नातक किया और 2017 में एक वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया।

म्यांमार सेना ने राज्य प्रशासनिक परिषद को लांच किया

म्यांमार में सैन्य शासन ने एक नई राज्य प्रशासनिक परिषद की घोषणा की है। सेना प्रमुख जनरल आंग ह्लाइंग इस परिषद् के अध्यक्ष हैं, इसमें 11 अन्य सदस्य शामिल हैं। राज्य प्रशासनिक परिषद के 11 सदस्यों में से आठ सैनिक हैं। जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने केंद्र सरकार की बैठक को संबोधित करते हुए घोषणा की कि चुनावी मामलों और COVID-19 की रोकथाम को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही वोटिंग फ्रॉड का पर्दाफाश करने की बात भी कही। सैन्य सरकार ने कर्तव्यों और कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के पुनर्गठन की भी घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र प्रेस ब्रीफिंग के अनुसार, महासचिव क्रिस्टीन श्रनर बर्गनर के विशेष दूत ने परिषद के सदस्यों से म्यांमार में लोकतंत्र के समर्थन में स्पष्ट संकेत भेजने के लिए कहा है। देश में सैन्य नियंत्रण के विरोध में म्यांमार सविनय अवज्ञा आंदोलन का गठन किया गया है। देशभर के 30 शहरों के 70 अस्पतालों और चिकित्सा विभागों के कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है।

RBI डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए एक 24×7 हेल्पलाइन स्थापित करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्रीय बैंक भारत में डिजिटल भुगतान सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक 24 * 7 हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा। यह घोषणा ‘स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी’ के माध्यम से की गई थी। आरबीआई ने पहले भी उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के उपायों के अलावा कई सुरक्षा सुविधाएँ पेश की हैं।यह घोषणा भारत में उपयोगकर्ताओं के डिजिटल भुगतान अनुभव को और बेहतर बनाएगी।RBI ने पेमेंट सिस्टम विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है।इस दस्तावेज़ में डिजिटल भुगतान उत्पादों के संबंध में ग्राहक के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए एक 24 × 7 हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।इन दिशानिर्देश के अनुसार, प्रमुख भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को सितंबर 2021 तक ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक केंद्रीकृत 24 × 7 हेल्पलाइन की स्थापना करनी होगी।इस हेल्पलाइन सुविधा के अलावा, अधिकृत भुगतान प्रणाली के ऑपरेटरों और प्रतिभागियों के लिए आउटसोर्सिंग पर भी दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।इसके अलावा, RBI ने जून 2021 में बैंकों, NBFC और डिजिटल लेनदेन के लिए एक एकीकृत लोकपाल योजना शुरू करने की भी घोषणा की।शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह योजना शुरू की जाएगी।

आरबीआई करेगा शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों (UCB) पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति सभी हितधारकों को शामिल करेगी ताकि एक मध्यम अवधि का रोड मैप प्रदान किया जा सके। मध्यम अवधि के रोडमैप से सेक्टर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यह शहरी सहकारी बैंकों के तेजी से पुनर्वास को भी सक्षम करेगा। समिति इन संस्थाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी जांच करेगी। यह समिति बैंकिंग नियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित की जा रही है। यह अधिनियम 26 जून, 2020 से प्राथमिक या शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू हो गया था। इस अधिनियम में संशोधन से शहरी सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच समान नियामक और पर्यवेक्षी शक्तियां आ गई हैं।

HAL का यौगिक कच्चे माल के विकास, निर्माण के लिए मिधानि के साथ समझौता

राज्य-स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने एयरोस्पेस में उपयोग के लिए यौगिक कच्चे माल के विकास और उत्पादन के लिए हैदराबाद स्थित मिश्र धातू निगम लिमिटेड (MIDHANI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहली बार है कि यौगिक कच्चे माल के लिए इस तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बेंगलुरु में 04 फरवरी, 2021 को एयरो इंडिया 2021 के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यौगिक कच्चे माल को वर्तमान में आयात किया जाता है क्योंकि विमान अनुप्रयोगों के लिए इन कच्चे माल के लिए कोई भी समान सिद्ध भारतीय अनुमोदित / योग्य आपूर्तिकर्ता नहीं है। ये यौगिक कच्चे माल, मुख्य रूप से प्रीप्रीग के रूप में, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA), एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH), लाइट कॉम्बैट हेलीकाप्टर (LCH) और लाइट यूटिलिटी हेलीकाप्टर (LHH) जैसे प्लेटफार्मों में उपयोग किए जाते हैं।

भारतीय नौसेना ने सरकारी उपक्रम एचएएल से तीन "मेड इन इंडिया" एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर-ए.एल.एच प्राप्त किए

भारतीय नौसेना ने सरकारी उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड-एचएएल से तीन "मेड इन इंडिया" एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर-ए.एल.एच प्राप्त किए। ये हेलीकॉप्टर तटीय सुरक्षा के लिए अनुकूल हैं। ए.एल.एच के नौसैनिक संस्करण में उन्नत सेंसर की सुविधा है, जो भारतीय जल क्षेत्र में मुंबई आतंकवादी हमलों जैसी घुसपैठ का पता लगा सकता है। इन हेलीकॉप्टरों में नवीनतम पीढ़ी के एविओनिक्स, स्वदेशी कम आवृत्ति वाले डंकिंग सोनार, एकीकृत वास्तुकला प्रणाली और शक्तिशाली इंजन के साथ पूर्ण ग्लास कॉकपिट है।इसमें सामने की तरफ 270 डिग्री कवरेज वाला निगरानी रडार भी है जो कई समुद्री लक्ष्यों का पता लगा सकता है और उन पर निगरानी रख सकता है। इसका सिंथेटिक एपर्चर रडार और विपरीत सिंथेटिक एपर्चर रडार समुद्र में लक्ष्य का पता लगा सकता है। नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह है।

आखिरी मौका चूकने वाले यूपीएससी उम्मीदवारों को मिलेगा एक और मौका

केंद्र सरकार UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देने पर सहमत हो गई है, जिनका 2020 की परीक्षा में अंतिम प्रयास था, लेकिन COVID-19 के कारण इसके लिए उपस्थित नहीं हो पाए थे। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस पर सहमति व्यक्त की है। यह याचिका एक सिविल सेवा उम्मीदवार रचना सिंह ने दायर की थी। अपनी याचिका में, उन्होंने उन उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त मौका मांगा था, जिनके पास आखिरी यूपीएससी प्रयास था, लेकिन पिछले साल महामारी के कारण वह प्रयास नहीं कर सके।इस छूट के अनुसार, एक अतिरिक्त प्रयास केवल उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए अपने अंतिम प्रयास के रूप में शामिल हुए थे। जिन उम्मीदवारों के मौकों की संख्या समाप्त नहीं हुई है उन्हें अतिरिक्त प्रयास नहीं दिया जाएगा। यह एक बार की छूट है और यह केवल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 पर ही लागू होगी।

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