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देश की पहली भू-तापीय बिजली परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लगाई जाएगी। वैज्ञानिकों ने पूगा की पहचान देश में भू-तापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में की है। प्रायोगिक परियोजना के पहले चरण में एक मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। पहले चरण के लिए परियोजना की स्थापना और कार्यान्वयन के बारे में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे। भारत की पहली भू-तापीय विद्युत परियोजना, जिसे भू-तापीय क्षेत्र विकास परियोजना (Geothermal Field Development Project) के रूप में जाना जाता है, को 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। त्रिपक्षीय एमओयू पर ONGC ऊर्जा, LAHDC, लेह और लद्दाख के विद्युत विभाग के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में तेल, गैस और सड़क क्षेत्र से संबंधित चार हजार और सात सौ करोड रुपये की चार परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हल्दिया रिफाइनरी में दूसरी कैटालिटिक डी वैक्सिंग यूनिट की आधारशिला रखी और तीन और परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी और स्वच्छ ईंधन के संबंध में पूरे पूर्वी भारत के लिए फायदेमंद होंगी और इनसे हल्दिया को आयात-निर्यात के आधुनिक और बडे केन्द्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोज़ी ओकोंजो-इविला को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है. वह संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो-इविला, रॉबर्टो अजेवेदो की जगह लेंगी, जिन्होंने अगस्त 2020 में पद छोड़ दिया।
राजस्थान में महाजन फायरिंग रेंज में भारत-अमरीका का संयुक्त सैन्य अभ्यास-युद्धाभ्यास 20 दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। चौदह दिन तक चलने वाले युद्धाभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों के तहत उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के बारे में संयुक्त प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। दोनों देशों की सेनाओँ के द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का यह 16वां संस्करण है। यह अभ्यास 21 फरवरी तक चलेगा। दोनों देशों की सेनाओँ का पिछला संयुक्त अभ्यास अमरीका के सीएटल में हुआ था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 10 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है - सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एण्ड रिसोर्सेज इंस्टिटयूट--टेरी द्वारा आयोजित यह बीसवां शिखर सम्मेलन है जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर दो दिन तक चर्चा होगी। दुनिया के अनेक देशों के प्रतिनिधियों के अलावा व्यापारिक प्रमुखों, विद्वानों, जलवायु वैज्ञानिकों, युवाओं और सिविल सोसाइटी के लोगों के बडी संख्या में भाग लेने की संभावना है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन और समाधान पर अपने विशेष दूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से नियुक्त किया। ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग न्यूज की मूल कंपनी ब्लूमबर्ग एलपी के संस्थापक और मालिक हैं। उन्हें पहले मार्च 2018 और नवंबर 2019 के बीच जलवायु कार्रवाई के लिए अमेरिकी विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया था। ब्लूमबर्ग पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप, 2050 तक कार्बन तटस्थता तक पहुंचने के लिए काम कर रही सरकारों, कंपनियों, शहरों और वित्तीय संस्थानों के समूह को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। वह नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड में 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अगुवाई में मजबूत और अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई को संगठित करने के लिए भी काम करेगा।
Google क्लाउड ने अपने इंडिया बिजनेस के लिए बिक्रम सिंह बेदी को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह करण बाजवा की जगह लेंगे, जिसे Google क्लाउड में एशिया प्रशांत (APAC) क्षेत्र के क्लाउड संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। Google पर, बिक्रम बेदी इस गतिशील बाजार में Google क्लाउड की बिक्री और संचालन टीमों का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होंगे। Google क्लाउड, 2017 में मुंबई में लॉन्च के बाद इस साल भारत में अपने दूसरे दिल्ली क्लाउड क्षेत्र को लॉन्च करने के लिए भी ट्रैक पर है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी, 2020 को 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। इस यूनिकोड का उपयोग राज्य में सभी प्रकार के लैंडहोल्डिंग को चिह्नित करने के लिए किया जाएगा। भूमि के लिए यूनिकोड संख्या में 16 अंक होंगे। पहले छह अंक भूमि की जनसंख्या पर आधारित होते हैं। अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान निर्धारित करेंगे। 11 से 14 तक के अंक भूमि के विभाजनों की संख्या होगी। अंत में, 2 अंकों में श्रेणी के संबंध में विवरण होगा। अंतिम 2 अंकों की मदद से, भूमि की श्रेणी अर्थात आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक भूमि की पहचान की जा सकती है। यूनिकोड की शुरुआत के साथ, राज्य में जमीन के हर टुकड़े की अपनी अलग पहचान होगी।यूनिकोड भूमि विवाद के मामलों की जाँच करने में मदद करेगा।यह लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से भी बचाएगा।यूनिकोड उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।यह सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि के लिए जारी किया जाएगा।यूनिकोड की मदद से, एक व्यक्ति एक क्लिक के साथ भूमि के बारे में विवरण जान सकेगा।इस प्रकार, यूनिकोड विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त कर देगा। इसके लिए इस योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। सभी राजस्व गांवों में भूखंडों के लिए यूनिकोड का मूल्यांकन शुरू हो गया है। लेकिन, कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली में विवादित भूखंडों को चिह्नित करने का काम अभी भी राजस्व अदालतों के अधीन है।
केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए 16,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह आवंटन किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस प्रोत्साहन राशि के द्वारा फसल बीमा का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंच सकेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वर्ष बजटीय राशि में लगभग 305 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, यह दर्शाता है कि, सरकार देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख फसल बीमा योजना को 13 जनवरी, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह योजना भारत में किसानों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह बुवाई से लेकर फसल कटाई के बाद तक के पूरे फसल चक्र के लिए कवरेज प्रदान करती है।
हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड (TFAs) पर सीमा निर्धारित करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। यह निर्णय तेल और वसा के मानदंडों में संशोधन के एक सप्ताह बाद लिया गया है। नए नियमों के तहत, खाद्य उत्पादों में जो खाद्य तेल और वसा शामिल होते हैं उसमें औद्योगिक ट्रांस वसा की कुल मात्रा उत्पाद में मौजूद कुल तेलों या वसा के 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह विनियमन 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। FSSAI ने दिसंबर 2020 में तेल और वसा के टीएफए की मात्रा को 3% तक सीमित कर दिया था, जिसे 2021 तक करने की आवश्यकता थी। इसने 2022 तक 5% के वर्तमान स्तर से इसे 2% तक सीमित कर दिया है।
केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने 7 फरवरी, 2021 को घोषणा की कि गोवा को भारत का मत्स्य हब बनाने के लिए गोवा में 400 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तटीय राज्य, गोवा में पूरे भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है।गोवा भारत का “मत्स्य हब” भी बन सकता है।केंद्र ने हाल ही में गोवा के मत्स्य क्षेत्र में 400 करोड़ निवेश पर विचार किया है।निवेश की राशि केंद्र सरकार और राज्य मत्स्य बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से जुटाई जाएगी।केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 47 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।इस राशि का उपयोग मत्स्य उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाएगा।
पूर्वी लद्दाख का गुमनाम तिब्बती गांव डुंगती में अब बिजली आ गई है। पिछले 59 वर्षों से इस गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन अब वहां प्रत्येक घर को सौर नैनो ग्रिड के माध्यम से तीन एलईडी लाइट और दो एलईडी बैटेन उपलब्ध करा दी गई है जिनकी चार्जिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। 1962 में तिब्बतियों के कुछ परिवारों ने लद्दाख के डुंगती में एक गांव बसा लिया था। इन परिवारों का मुख्य पेशा भेड़ पालना है। इन भेड़ों से प्राप्त पश्मीना को बेचकर वे अपनी जीविका चलाते हैं।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मौजूदा संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के दायरे और उद्देश्य का विस्तार करने के लिए आईआईएससी के परिसर में जेएटीपी-सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (जेएटीपी- सीओई) के निर्माण के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए । DDR&D के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के निदेशक प्रो गोविंदन रंगराजन ने नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में समझौता ज्ञापन परहस्ताक्षर किए । भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु के परिसरमें स्थित संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम-उत्कृष्टता केंद्र (जेएटीपी-सीओई) निर्देशित बेसिक एंड एप्लाइड रिसर्च को सक्षम बनाएगा औरबहु-अनुशासनात्मक और बहु-संस्थागत सहयोग के माध्यम से प्रमुख अनुसंधानसंस्थानों के साथ जुड़ सकेगा । केंद्र में केंद्रित अनुसंधान प्रयासों सेअत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रोंमें स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की प्राप्ति होगी ।
रक्षा मंत्रालय (एमओडी) और रक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसयू) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने दिनांक 8 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल (एसडीआर-टैक) की खरीद के लिए एक अनुबंध परहस्ताक्षर किए हैं।
राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया है। यह 2021 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू और कश्मीर कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर (AGMUT Cadre) के साथ मिला दिया था। राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए पिछले महीने अध्यादेश को लागू किया था।
नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने अपने SPHEREx मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस फ्लाइट कंपनी SpaceX का चयन किया है। इस मिशन के माध्यम से, नासा का लक्ष्य ब्रह्मांड भर में लगभग 450 मिलियन गैलेक्सी के निकट अवरक्त स्पेक्ट्रा और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए एक आकाशीय सर्वेक्षण करना है। SPHEREx या स्पेक्ट्रो-फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ़ द यूनिवर्स, एपक ऑफ़ रिआइअनाइज़ेशन, एंड आइस एक्स्प्लोरर (SPHEREx) अंतरिक्ष यान। छोटे खगोल भौतिकी अंतरिक्ष यान, SPHEREx, का वजन 329-पौंड है (178 किलोग्राम) है। इसे जून 2024 में कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग एयर फोर्स बेस में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा।
स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्ज़र्वेटरी (Square Kilometre Array Observatory- SKAO) परिषद ने अपनी हालिया बैठक के दौरान विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप/दूरबीन (Radio Telescope) की स्थापना के लिये मंज़ूरी दी। पिछले वर्ष दिसंबर में प्यूर्टो रिको में स्थित विश्व की सर्वाधिक प्रचलित रेडियो दूरबीन अरेसिबो ( Arecibo) के नष्ट होने या गिरने के बाद इस नए उद्यम/कार्य को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। SKAO एक नया अंतर-सरकारी संगठन है जो रेडियो खगोल विज्ञान (Radio Astronomy) को समर्पित है, इसका मुख्यालय ब्रिटेन में है। वर्तमान में SKAO में दस देशों के संगठन शामिल हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यू.के. शामिल हैं। रेडियो टेलीस्कोप एक खगोलीय उपकरण है जिसमें एक रेडियो रिसीवर और एंटीना प्रणाली शामिल होती है जिसका उपयोग लगभग 10 मीटर (30 मेगाहर्ट्ज़) के तरंगदैर्ध्य और 1 मिमी. (300 गीगाहर्ट्ज़ के मध्य रेडियो-आवृत्ति विकिरण का पता लगाने हेतु किया जाता है। जैसे-तारे (Stars), आकाशगंगा (Galaxies) और क्वासर (Quasars)।ऑप्टिकल टेलीस्कोप (Optical Telescopes) के विपरीत रेडियो टेलीस्कोप अदृश्य गैस का पता लगाने में भी सक्षम है, इसलिये यह अंतरिक्ष के उन क्षेत्रों को भी दिखा सकता है जो ब्रह्मांडीय धूल (Cosmic Dust) के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। SKAO टेलीस्कोप दो महाद्वीपों, अर्थात् अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित ऐन्टेना की एक ऐरे होगी। टेलीस्कोप के संचालन, रखरखाव और निर्माण की देखरेख SKAO द्वारा की जाएगी। 1.8 बिलियन पाउंड से अधिक की लागत से टेलिस्कोप के विकास में लगभग एक दशक लगने की उम्मीद है. फ्रांसीसी में जन्मे डॉ. कैथरीन सेसरस्की को SKAO परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स (BCI) को हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा प्रकाशित किया गया। वित्त वर्ष 2020-2021 की दूसरी और तीसरी तिमाही के बीच सूचकांक में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।यह भारत सहित कई देशों में COVID-19 टीकाकरण अभियान के बाद बढ़ा है।उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि अगले छह महीनों में ‘समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।वित्त वर्ष 2020-2021 की तीसरी तिमाही में इसमें8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।अगले छह महीनों में फर्मों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में व्यापार जगत के नेताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंट और कर पेशेवरों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ मिलकर बैंकों के निजीकरण की योजना पर कार्य करेगी। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए हाल ही में दो बैंकों के निजीकरण के बारे में घोषणा की है। यह घोषणा केंद्र की विनिवेश योजना के तहत की गई थी। लेकिन बैंक यूनियनों ने इस योजना का विरोध किया है।
भारतीय टेनिस में पिता के रूप में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया। उन्होंने 1958 और 1964 के बीच पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान, मैक्सिको, जापान और मोनाको के खिलाफ आठ डेविस कप संबंधों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 5 जुलाई, 1939 को जन्मे, अख्तर ने 1955 में अपनी छाप छोड़ी, जब वे नेशनल जूनियर चैंपियन बने और जूनियर विंबलडन सेमीफाइनल तक पहुंचे। उन्होंने रामनाथन कृष्णन, नरेश कुमार, प्रेमजीत लाल और जयदीप मुखर्जी जैसे दिग्गजों के साथ खेला। अख्तर, जो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई डेविस कप कोच हैरी हॉपमैन द्वारा तैयार किया गया था, साथ ही विंबलडन और फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में भी खेले। वह एशियाई मिश्रित युगल चैम्पियनशिप के विजेता थे। 11 नवंबर, 1974 को बॉम्बे में एक क्ले कोर्ट मैच में विजय अमृतराज के खिलाफ उनका आखिरी एटीपी दौरा था।
ऑस्कर विजेता अभिनेता क्रिस्टोफ़र प्लमर, जिन्हें 'साउंड ऑफ म्यूजिक' (Sound of Music) में उनकी भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, का निधन हो गया है। उन्होंने 82 साल की उम्र (2010) में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार जीता, अभिनय पुरस्कार जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने। विपुल और बहुमुखी कनाडाई मूल के अभिनेता को उनके काम के लिए विभिन्न पुरस्कार मिले हैं, जिसमें अकादमी पुरस्कार, दो प्राइमटाइम एमी अवार्ड, दो टोनी अवार्ड, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और एक ब्रिटिश अकादमी फ़िल्म अवार्ड शामिल हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 65 प्रतिशत अधिक शिकायतें मिली है। इनमें से करीब 92 प्रतिशत का निपटारा किया जा चुका है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने वर्ष 2021 में भारत में होने वाले क्रिकेट के सजीव एरियल सिनेमैटोग्राफी के लिए ड्रोन की तैनाती के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सशर्त छूट दी है। मंत्रालय को इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ था। ड्रोन तकनीक देश में तेजी से विकसित हो रही है और इसका उपयोग कृषि, खनन, स्वास्थ्य देखभाल और आपदा प्रबंधन से लेकर खेल और मनोरंजन तक हो रहा है। ड्रोन नियम 2021 विधि मंत्रालय के साथ चर्चा के अंतिम चरण में हैं और मार्च 2021 तक इसके अनुमोदन की उम्मीद है। सशर्त छूट पत्र के जारी होने की तारीख से 31 दिसंबर 2021 तक वैध रहेगी। यह छूट तभी मान्य होगी जब सभी शर्तों और सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह छूट समाप्त हो जाएगी।
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