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जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। इनमें महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, राजस्थान का कुम्भलगढ़ किला, जैसलमेर किला और रामदेवरा तथा तेलंगाना के गोलकुंडा किले के अलावा ओडिसा का कोणार्क सूर्य मंदिर शामिल हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जम्मू-कश्मीर की डल झील, उत्तर प्रदेश में मथुरा का बांके बिहारी मंदिर और आगरा का किला तथा पश्चिम बंगाल का कालीघाट मंदिर भी इन स्थानों में शामिल है। इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता के उच्च मानदंड अपना कर देशी और विदेशी यात्रियों को आकर्षित करना तथा उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को उनसठ से बढ़ा कर साठ वर्ष कर दिया है। विधानसभा में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि यह आदेश सरकारी कर्मचारियों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, न्यायिक और संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी क्षेत्रों, स्थानीय निकायों, आयोगों, बोर्डों और संघो पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग सेवा में हैं और 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे वे इस आदेश के अंतर्गत आएंगे।
राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की मजबूती और यहां उपलब्ध अवसरों का प्रदर्शन करने के लिए पहली मार्च से तीन मार्च तक ग्लोबल बायो-इंडिया के दूसरा संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ़ एंड टैग लाइन बायोसाइंसेस टू बायोकेनॉमी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल बायो-इंडिया सबसे बड़े जैव-प्रौद्योगिकी हितधारकों के समूह में से एक है जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद- बीआईआरएसी द्वारा उद्योग परिसंघ सीआईआई की साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है।
दुनिया के देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने वाली रेटिंग एजेंसी मूडी ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास संबंधी अपने पहले पूर्वानुमान में संशोधन करते हुए इसे दस दशमलव आठ प्रतिशत से बढ़ाकर 13 दशमलव सात प्रतिशत कर दिया है। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-21 नाम की अपनी रिपोर्ट में मूडी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे लंबे और सबसे कठोर लॉकडाउन से बड़ी तेजी से उबर कर सामने आई है, जबकि 2020 की दूसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जबर्दस्त गिरावट भी देखी गई थी। चालू वित्त वर्ष में मूडी को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मे सात प्रतिशत का ही संकुचन होगा, जोकि उसके दस दशमलव छह प्रतिशत के उसके पहले के अनुमान से कहीं कम है। एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में यह आकलन कोविड टीके के बाजार में आने के बाद स्थिति में सुधार और अर्थव्यवस्था पर बढ़ते भरोसे के मद्देनजर दिया है।
भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए 26 मार्च से एक और नई यात्री रेलगाडी चलाई जाएगी। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच दो दिन की बैठक के बाद कटिहार खंड रेल प्रबंधक रविन्दर वर्मा ने कहा कि नई रेलगाडी पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाई गुडी और बांग्लादेश में ढाका कैंट को जोडेगी। सप्ताह में दो दिन चलने वाली रेलगाडी सोमवार और बृहस्पतिवार को न्यू जलपाई गुडी से रवाना होगी। मंगलवार और शुक्रवार को ढाका से वापस आएगी। इसमें दो वातानुकूलित कोच, छह शयनयान और दो चेअर कार सहित कुल दस कोच होंगे। दो आव्रजन जांच केन्द्र होंगे जिसमें से एक न्यू जलपाई गुडी और दूसरा ढाका में होगा। रेलगाडी का नाम और किराया बाद में निर्धारित किया जायेगा। इस रेलगाडी से दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढावा देने में काफी मदद मिलेगी। बांग्लादेश में हल्दीबाडी--चिल्लाहाटी रेलमार्ग पिछले वर्ष 17 सितम्बर को 55 साल बाद मालगाडियों के लिए खोल दिया गया था। न्यू जलपाई गुडी और ढाका के बीच चलने वाली यात्री रेलगाडी इसी रेलमार्ग से जाएगी। हल्दीबाडी भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित कूच बिहार जिले में स्थित है जबकि दूसरी तरफ चिल्लाबाडी बांग्लादेश का पहला रेलवे स्टेशन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रेल कर्मचारियों की अदलाबदली होगी और इसी समय यात्रियों से जुडे आव्रजन और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
हाथी परियोजना के केन्द्रीय जांच दल ने ओडिसा के कालाहांडी दक्षिण डिवीजन में कारलापात वन्य जीव अभ्यारण्य का दौरा किया और उन जगहों को देखा, जहां सात हाथियों की मौत हुई थी। ओडिसा वेटेरीनरी कॉलेज द्वारा छह मृत हाथियों और एक मृत गाय के नमूनों की जांच से पता चला है कि ये मौतें पास्ट्युरेला मल्टोसीडा नामक बैक्टिरिया से हुए हेमराजिक सेप्टिसीमिया से हुई। ये नमूने पुष्टि के लिए इंडियन वेटरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजे गये हैं।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने देश में व्यापार को आसान बनाने, बढ़ाने तथा विभिन्न कानूनों को लागू किये जाने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों संगठन एक-दूसरे के डेटाबेस तक पहुंच कर आयात-निर्यात, लेन-देन और देश में पंजीकृत कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का 26 फरवरी को वीडिया कांफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये खेल 26 फरवरी से दो मार्च तक चलेंगे। इसका आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर खेल परिषद तथा विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सहयोग से किया है। इस दौरान अल्पाइन स्कीइंग, नार्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की माउन्टेनियरिंग, आइस हॉकी, हाइस स्केटिंग और आइस स्टाक जैसी खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और बोर्डों ने इन खेलों के लिए अपने प्रतिभागियों को भेजने की सहमति दी है।
भारत और अमरीका की सेनाओं के कार्यकारी संचालन समूह की तीन दिन की बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न हो गई। इसमें अमरीकी सेना के 12 सदस्यों वाले शिष्टमंडल ने हिस्सा लिया। इसके अलावा अमरीका में विभिन्न स्थानों से 40 सैन्य अधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक में शामिल हुए। अमरीकी शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां की सेना के प्रशांत क्षेत्र के डिप्टी कमांडिंग जनरल मेजर जनरल डैनियल मैक डैनियल ने किया। भारतीय सेना के शिष्टमंडल में 37 अधिकारी शामिल थे। यह बैठक दोनों देशों की सेनाओं के बीच संपर्क के लिए हर साल अमरीका और भारत में बारी-बारी से आयोजित की जाती है।
रेलवे ने उन क्षेत्रों में यूटीएस ऑन मोबाइल एप की सुविधा को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया है जहां अनारक्षित रेल सेवाएं फिर से शुरू होनी हैं। टिकट बुकिंग काउंटरों को कम करने और उचित दूरी के मानदंडों का सुचारू अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे यूटीएस ऑन मोबाइल एप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा शुरू कर रही है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि उपनगरीय खंडों पर उपलब्ध यूटीएस ऑन मोबाइल एप सुविधा, क्षेत्रीय रेलवे के गैर-उपनगरीय खंडों पर भी लागू की जा सकती है।
राजस्थान में केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को कोविड संबंधी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर कोविड नियंत्रण से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक में यह आदेश दिया। मार्च के पहले सप्ताह में कोविड टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य में जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा।
सरकार ने ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म- ओ.टी.टी., ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशानिर्देश तथा आचार संहिता जारी कर दी। दिशानिर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नग्नता का प्रदर्शन करने वाले और काट-छांट कर बनाए गए महिलाओं के अभद्र चित्रों को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। पीडितों और उपयोग करने वालों की शिकायतें प्राप्त करने और उन्हें निपटाने सम्बंधी प्रक्रिया भी तैयार की जायेगी। नई दिल्ली में डिजिटल मीडिया संबंधी दिशा-निर्देश और आचार सहिंता जारी करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया को मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा जिस पर कायदे कानून पर अमल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफार्म को मासिक अनुपालना रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी जिसमें प्राप्त हुई शिकायतों के विवरण के साथ-साथ उन पर की गई कार्रवाई और हटाई गई सामग्री का ब्यौरा देना होगा। सरकार ने डिजिटल मीडिया आचार संहिता का भी विमोचन किया, जो डिजिटल मीडिया और ओ.टी.टी.प्लेटफार्म्स की डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए बनायी गयी है। ओ.टी.टी.प्लेफार्म्स प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री को आयु वर्ग के आधार पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत करेंगे और उसके बारे में दर्शकों को जानकारी देंगे।डिजिटल मीडिया पर समाचार प्रदर्शित करने वालों को पत्रकारों से संबंधित भारतीय प्रेस परिषद की आचार संहिता के मानदंडों का पालन करना होगा। इसके अलावा उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन कानून के तहत कार्यक्रम संहिता को मानना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इन नियमों में स्वनियमन के जरिये तीन स्तरों वाली शिकायत निवारण प्रणाली कायम करने की व्यवस्था गई है।
भगोड़े आभूषण व्यापारी नीरव मोदी़, जो पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित है, के प्रत्यर्पण का आदेश ब्रिटेन के एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जारी कर दिया। जज सेमुअल गूज़ी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह धोखाधड़ी और धन शोधन का मामला है। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी ने सबूतों को नष्ट करने के लिए षडयंत्र किया और भारत में उसके खिलाफ एक मामला भी चल रहा है। इस आदेश को ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास भेजा जाएगा। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी को इस आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
केंद्र सरकार ने 23 फरवरी 2021 को ‘राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन’ लांचकिया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री, रवि शंकर प्रसाद द्वारा किया गया था। इस मिशन को लांच करते हुए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि, यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरों में शहरी शासन और शहरों में सेवा प्रदान करने के लिए नागरिक-केंद्रित और पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देगा। ये सेवाइस वर्चुअल इवेंट में स्मार्ट-कोड, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX), स्मार्ट सिटीज़ 0 वेबसाइट और जियोस्पेशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GMIS) जैसी पहल भी लांच की गईं।“इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX)” पहल को भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के साथ साझेदारी में स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन देश के सभी शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। यह मिशन एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद करेगा, जिसका उपयोग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की कई डिजिटल पहलों को समेकित करने के लिए किया जा सकता है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 23 फरवरी, 2021 को 118 अर्जुन मार्क 1A टैंकों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। 6,000 करोड़ की लागत से भारतीय सेना के लिए यह मंजूरी दी गई है। यह कदम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा।डीआरडीओ द्वारा विकसित 58 टन वजनी टैंकों के लिए यह मंजूरी दी गई है। ये टैंक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 30 महीनों के भीतर डिलीवरी के लिए तैयार होंगे।भारतीय सेना के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा इन टैंकों को डिजाइन और विकसित किया गया है।118 टैंक 124 अर्जुन टैंक के पहले बैच के बेड़े में शामिल होंगे।अर्जुन टैंकों को पहले ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है और उन्हें पश्चिमी रेगिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अरुधरा मीडियम पॉवर रडार के अधिग्रहण के लिए भी मंजूरी दी।डीएसी ने 13,700 करोड़ की समग्र लागत पर तीन Acceptance of Necessities (AoNs) को भी मंज़ूरी दी।
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आखिरी मौका चूकने वाले यूपीएससी उम्मीदवारों को एक और मौका नहीं दिया जायेगा। इससे पहले केंद्र सरकार UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देने पर सहमत हो गई थी, जिनका 2020 की परीक्षा में अंतिम प्रयास था, लेकिन COVID-19 के कारण इसके लिए उपस्थित नहीं हो पाए थे। यह याचिका एक सिविल सेवा उम्मीदवार रचना सिंह ने दायर की थी। अपनी याचिका में, उन्होंने उन उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त मौका मांगा था, जिनके पास आखिरी यूपीएससी प्रयास था, लेकिन पिछले साल महामारी के कारण वह प्रयास नहीं कर सके। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 पिछले साल 4 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। महामारी के कारण यह परीक्षा मई से अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई थी। सिविल सेवा 2020 की मुख्य परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। यह 8 जनवरी से 17, 2021 तक आयोजित की गयी थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 4,86,952 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे, और 10,000 से अधिक उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।
नीति आयोग ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों पर अपनी मसौदा राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की। इस नीति को अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के कामकाजी उपसमूह के साथ मिलकर तैयार किया गया था। यह मसौदा नीति अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण से प्रेरित है। मसौदा प्रवासी श्रमिक नीति, नीति डिजाइन के संबंध में दो दृष्टिकोणों का वर्णन करती है। पहला दृष्टिकोण नकद हस्तांतरण, विशेष कोटा और मजदूरों के लिए आरक्षण पर केंद्रित है। अन्य दृष्टिकोण एजेंसी और समुदाय की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। यह नीति आगे हैंडआउट दृष्टिकोण को अस्वीकार करती है और अधिकार-आधारित ढांचे का चयन करती है। यह नीति प्रवासी श्रमिकों की क्षमता पर प्रतिबंध को हटाने का प्रयास भी करती है। यह नीति आगे बताती है कि, “आंतरिक प्रवासन को विकास का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए और सरकार की नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि यह प्रवास को सुगम बनाए”।
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने निर्यात-उन्मुख समुद्री उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मत्स्य क्षेत्र और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में निर्यात उन्मुख उत्पादों से संबंधित कार्यक्रमों के समन्वय के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पर MPEDA के अध्यक्ष के.एस. श्रीनिवास और एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक सुदीप कुमार नायक ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन निर्यात फ़ोकस सहित कई गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इस एमओयू के तहत MPEDA और NCDC प्राथमिक उत्पादन के उद्देश्य से बनाए गए बुनियादी ढाँचे को बड़ा करने के लिए सहकारी समितियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे। यह समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र में उत्पाद प्रबंधन के लिए भी सहायता प्रदान करेगा। इस एमओयू के तहत, MPEDA NCDC के साथ राज्यों के सभी समूहों की सूची साझा करेगा। वे जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा कई हितधारकों के क्षमता विकास के लिए सहयोग में काम करेंगे और हितधारकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। MPEDA और NCDC संयुक्त रूप से निर्यात लक्ष्य और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के बारे में राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य परिवहन विभाग की ई-परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। देश में ई-परिवहन सेवाएं देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने पहले ई-विधानसभा, फिर ई-बजट शुरू किया और अब ई-कैबिनेट शुरू किया है। ई-परिवहन इस दिशा में एक कदम और आगे है।
केरल के राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया. केरल की टेक्नोसिटी, मंगलपुरम में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है. केरल विश्वविद्यालय की स्थापना दो दशक पुरानी राज्य सरकार के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संसथान केरल (IIITM-K) के उन्नयन से हुई है. विश्वविद्यालय पांच स्कूलों के साथ शुरू किया गया है:
पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य भर के सभी गांवों में सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए संपत्ति के अधिकार और लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन लाल लकीर के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है. चूंकि 'लाल लकीर' में ऐसी संपत्तियों के लिए अधिकारों का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए वर्तमान में संपत्ति के वास्तविक मूल्य के अनुसार विमुद्रीकरण नहीं किया जा सकता है और ऐसी संपत्तियों पर कोई बंधक नहीं बनाया जा सकता है. राज्य के गांवों में 'लाल लकीर’ में संपत्तियों के रिकॉर्ड का अधिकार SVAMITVA (ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ गांवों और मानचित्रण का सर्वेक्षण-Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) योजना के तहत भारत सरकार के सहयोग से तैयार किया जाएगा. ‘लाल लकीर’ का तात्पर्य उस भूमि से है जो गाँव ‘आबादी’ (बस्ती) का हिस्सा है और इसका उपयोग केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है.
ICICI बैंक ने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए नागरिकों को वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) के साथ साझेदारी में एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम (CPCS) शुरू करने की घोषणा की है. प्रीपेड कार्ड चेन्नई के साथ-साथ देश भर के रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स वेबसाइटों में भी खुदरा भुगतान की सुविधा भी प्रदान करता है. यह शहर के भीतर विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए निवासियों को एक सामान्य भुगतान कार्ड प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करेगा.
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स (ICOLD) संगोष्ठी का उद्घाटन किया. संगोष्ठी का विषय बांधों और नदी घाटियों का सतत विकास (Sustainable Development of Dams & River Basins) है. संगोष्ठी में देश - विदेश के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे. केंद्रीय जल आयोग (CWC), बांध पुनर्वास सुधार परियोजना (DRIP) और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP) के सहयोग से 24 से 27 फरवरी, 2021 तक हाइब्रिड प्रारूप में नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमिशन ऑन लार्ज डैम (ICOLD) द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह 2014 से 2019 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। NCSC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, जो अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास और उनके विरुद्ध होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए काम करता है।
उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय (DGCA) से आवश्यक मंजूरी मिल गई है. एक बार चालू होने के बाद, कुशीनगर हवाई अड्डा राज्य में तीसरी कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा बन जाएगी. वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं. कुशीनगर हवाई अड्डा लुम्बिनी, श्रावस्ती और कपिलवस्तु में कई बौद्ध तीर्थ स्थलों के निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा.नया हवाई अड्डा इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा और शहर को सीधे विमानन कनेक्टिविटी प्रदान करके बौद्ध सर्किट पर यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कोलकाता में लोगों से सुझाव मांगने वाले घोषणापत्र लोक्खो सोनार बांग्ला की शुरूआत की। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव घोषणापत्र के वास्ते पश्चिम बंगाल के दो करोड से अधिक लोगों से सुझाव मांगे जायेंगे। तीन मार्च से बीस मार्च तक चलाये जा रहे इस अभियान में भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ सीधे जुडेगी और वहां के लोगों से अगले पांच वर्ष के लिए सुझाव मांगेगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर सबसे तेजी से अमल के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि के लिए राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 27 हजार एक सौ दस करोड़ रुपये से अधिक की राशि उत्तर प्रदेश के किसानों के खातों में अंतरित की गई है। केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किये। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2020-21 में योजना को सबसे अधिक तेजी से लागू करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। राज्य में दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक करीब एक करोड़ 53 लाख किसानों को योजना के तहत पंजीकृत किया गया। केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दो वर्ष पूरा होने के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किये।
प्रसिद्ध अभिनेता कबीर बेदी अपने जीवन की कहानी अपने संस्मरण में बताएंगे, जो अप्रैल में रिलीज़ होगी. "स्टोरीज आई मस्ट टेल: एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी (Stories I Must Tell: An Actor’s Emotional Journey)" नामक पुस्तक में अभिनेता अपने जीवन में एक ईमानदार झलक प्रदान करेगा. यह पुस्तक पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से कबीर बेदी के जीवन के उतार चढ़ाव से पाठकों को रूबरू कराएगी. वह अपने रिश्तों के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें शादी और तलाक शामिल हैं, क्यों उनकी धारणा बदल गई है और भारत, यूरोप और हॉलीवुड में फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर में उनके दिन बदल गए हैं.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कराईकल जिला तथा कराईकल नए परिसर- फेज 1 में मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग को कवर करने वाले चार लेन के एनएच 45-ए मार्ग की आधारशिला रखी। उन्होंने पुदुचेरी में सागरमाला योजना के अंतर्गत छोटे बंदरगाह विकास कार्य के लिए आधारशिला रखी। उन्होंने सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, इंदिरा गांधी खेल परिसर, पुदुचेरी की भी आधारशिला रखी। श्री मोदी ने पुदुचेरी में जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमर) में ब्लड सेंटर तथा लॉजपेट, पुदुचेरी में 100 बिस्तर के गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने फिर से बनाई गई हेरिटेज मैरी बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया।
मैसर्स सीकोन (एसईसीओएन), विशाखापट्टनम के साथ 19 फरवरी 2021 को भारतीय नौसेना ने आठ मिसाइल सह गोला बारूद वाली नौकाओं के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन नौकाओं की डिलिवरी 22 जुलाई से शुरू होने वाली है। इन नौकाओं का इस्तेमाल किसी भी मिशन पर मिसाइलों को लाने- ले जाने और गोला-बारूद की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। परियोजना भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल में एक और मील का पत्थर साबित होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलयाली कवि पद्मश्री से सम्मानित विष्णु नारायण नम्बूथिरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि विष्णु नारायण नम्बूथिरी के संस्कृति और साहित जगत में किए गए विशेष योगदान को याद रखा जाएगा। समकालीन मलयाली साहित्य के प्रतिष्ठित कवि को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पत्तनमत्तिट्टा जिले के तिरुवल्ला में जन्मे नम्बूदरी का काम आधुनिकता और परंपराओं के परस्पर मेल के लिए जाना जाता है।उन्हें केरल साहित्य अकादमी सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में... ‘स्वातंधरते - कुरीच उरु गीतम’, ‘भूमिगीतांजल’, ‘इंडिया एन्ना विक्रम’, ‘अपराजिता’, ‘अरण्यकम’ आदि शामिल हैं। 'भूमिगीतंगल' के लिए 1979 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1994 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
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