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बंगलादेश में एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर यानी उभयलिंगी को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आठ मार्च से तश्नुवा अनान शिशिर, 'बोइशाखी टीवी' के लिए समाचार पढना शुरू करेंगी। तश्नुआ अनान एक मॉडल और अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने अपना व्यवसायिक जीवन वर्ष 2007 में नटुवा नाट्य मंडली के साथ शुरू किया। वह बंगलादेश के रंगमंच से सक्रिय रूप से जुडी हुई हैं और कई लोकप्रिय नाटकों में काम कर चुकी हैं।
सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की है। समिति में 259 सदस्य हैं, जिनमें समाज के सभी वर्गों के जाने-माने लोग शामिल हैं। यह समिति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश देगी। अगले वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम इस वर्ष 12 मार्च से शुरू हो जायेंगे। 12 मार्च को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए ऐतिहासिक नमक सत्यग्रह के 91 साल पूरे हो रहे हैं। समिति की पहली बैठक 8 मार्च को होगी, जिसमें तैयारी की रूपरेखा तय की जाएगी। सरकार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस अवसर को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाना चाहती है।
भारत विज्ञान और अनुसंधान फैलोशिप के लिए इस वर्ष छह देशों के 40 वैज्ञानिकों को चुना गया है। इन वैज्ञानिकों को भारतीय विज्ञान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान का अवसर मिलेगा। भारत की पड़ोसी देशों के प्रति पहल के तहत विज्ञान और टैक्नोलोजी के क्षेत्र में फैलोशिप प्रदान की जाती है। इन देशों में अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, म्यामां, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के वैज्ञानिक शामिल होते हैं। यह फैलोशिप 2015 से शुरू की गई है। पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण फैलोशिप की घोषणा नहीं की गई थी। अब तक पडोसी देशों के 120 से अधिक अनुसंधानकर्ताओं को फैलोशिप दी गई है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने फर्जी खबरों पर नियंत्रण के लिए अपने कैंप कार्यालय में फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर खाता शुरू किया है। श्री रेड्डी ने कहा है कि सरकार ने यह पहल समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया में दुष्प्रचार को रोकने के लिए की है। श्री रेड्डी ने आधे अधूरे तथ्यों पर आधारित खबरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर दिया है कि दुष्प्रचार की शुरूआत कहां से हुई यह पता लगाया जाये । श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उनसे जुड़ी संस्थाओं के बारे में जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली विद्यालय शिक्षा बोर्ड गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले छह वर्ष में कई कदम उठाये हैं, जो क्रांतिकारी सिद्ध हुए हैं।
भारत के सोलिस्टिर जनरल तुषार मेहता को हुबल्ली स्थित कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। बेंगलूरू में राज्यपाल वजूभाईवाला ने उन्हें यह डिग्री प्रदान की।
झारखंड में, कोविड महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार तेज करने के लिए राज्य सरकार ने नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ-फिक्की और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावनाओं का पता लगाने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में उद्योग सचिव पूजा सिंघल, फ्लिपकार्ट के कारपोरेट मामलों के प्रमुख रजनीश कुमार और फिक्की के उप-महासचिव अरूण चावला ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
सरकार ने अब गाडियों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, इस वर्ष एक अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नये मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिये भी एयर बैग की व्यवस्था करनी होगी। 31 अगस्त से मौजूदा मॉडलों में भी एयरबैग फिट करना होगा। चालक के साथ वाली यात्री सीट पर एयरबैग न होने से दुर्घटना की स्थिति में जोखिम बढ़ जाता है। मंत्रालय की अधिसूचना सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के सुझावों पर आधारित है।
भारत सरकार के माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ. हर्षवर्धन ने आगरा में आईसीएमआर-एनजेआईएल और ओएमडी, में कोविड-19 की नैदानिक सुविधा से सुसज्जित नए अनुसंधान भवन 'देसिकन भवन’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान-आईसीएमआर के महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव प्रो बलराम भार्गव उपस्थिति थे। यह भवन, पशु प्रयोगों, कोविड-19 नमूनों की जांच, विभिन्न माइकोहेक्टीरियु के पूरे जीनोम अनुक्रमण: तपेदिक रोधी दवा के विकास के लिए औषधीय पौधों से प्रजातियों और फाइटोकेमिकल निष्कर्षण जैसी अनुसंधान सुविधाओं के लिए समर्पित है। कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता प्रतिदिन लगभग 1200 नमूनों की जांच की है। यह कोविड परीक्षण प्रयोगशाला बायो सुरक्षा स्तर- II (बीएसएल-I) कैबिनेट्स, स्वचालित आरएनए निष्कर्षक और रियल टाइम पीसीआर मशीनों से युक्त है, जिसके साथ परीक्षण परिणाम एक दिन के अंदर मिल जाते हैं।
वैज्ञानिकों ने लाल रक्त कोशिकाओं के आकार की हाई रेजोल्यूशन माप के जरिए उन पर अल्कोहल की लंबी अवधि के असर का पता लगाने के लिए विशेष निर्देशों के अनुरूप प्लेटफॉर्म बनाया है। हाई रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म जो कि अल्कोहल के प्रभाव से आरबीसी के आकार में कमी दिखाता है, को विभिन्न परिस्थितियों जो रक्त में आरबीसी की संख्या और आकार में बदलाव करती हैं, के लिए प्वाइंट ऑफ केयर जांच के लिए अनुकूल बनाया जा सकता है। हालांकि ये ज्ञात है कि अल्कोहल आरबीसी को प्रभावित करता है, सटीकता के साथ शारीरिक बदलावों को मापना काफी जटिल और कठिन है। इस चुनौती को हल करने के लिए, रमन अनुसंधान संस्थान (आरआरआई) जो कि विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है, के वैज्ञानिकों ने प्रोफेसर गौतम सोनी के नेतृत्व में विशेष निर्देशानुसार इलेक्ट्रो-फ्लूएडिक प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, जो कि परिष्कृत रेजोल्यूशन से कोशिका के आकार को माप कर बदलाव का पता लगाता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेरावीक-2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य भाषण दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी और एंवायरमेंट लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आपदाओं से निपटने के केवल दो ही रास्ते हैं। एक नीतियों, कानूनों, नियमों और आदेशों के माध्यम से। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया भारत की वर्तमान बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा 38 प्रतिशत तक बढ़ गया है। भारत ने अप्रैल 2020 से भारत-6 उत्सर्जन मानदंड को अपनाया है, जो यूरो - 6 ईंधन के बराबर हैं। भारत वर्ष 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की दिशा में काम कर रहा है। एलएनजी को भी ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और पीएम कुसुम योजना का भी उल्लेख किया, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक न्यायसंगत और विकेंद्रीकृत मॉडल को बढ़ावा देता है।
वर्ष 2020 का 30 वां बिहारी पुरस्कार मोहनकृष्ण बोहरा को उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक, तस्लीमा: संघर्ष और साहित्य को दिया जाएगा। के.के. बिड़ला फाउंडेशन ने नई दिल्ली में यह घोषणा की। ये पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी। बिहारी पुरस्कार में दो लाख 50 हजार रुपये, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1991 में के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित तीन साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर, यह पुरस्कार हर साल राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है केंद्र ने वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को विस्तार नहीं देने का फैसला किया है जो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे।
वैज्ञानिकों ने पहली बार एक “स्पेस हरिकेन” की खोज की है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में उत्तरी ध्रुव पर आठ घंटे तक यह तूफान चला। ये तूफान आमतौर पर पृथ्वी के निचले वातावरण में घटित होते हैं। यह ऊपरी वायुमंडल में कभी नहीं देखा गया था। इससे पहले, स्पेस हरिकेन का अगस्त 2014 में एक पूर्वव्यापी विश्लेषण के दौरान पता चला था, जिसका नेतृत्व चीन के शेडोंग विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने किया था। इसके निष्कर्ष फरवरी 2021 में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुए थे। अमेरिका, नॉर्वे, चीन और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने रक्षा मौसम विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम (DMSP) उपग्रहों और एक 3D मैग्नेटोस्फीयर मॉडलिंग का उपयोग करके स्पेस हरिकेन की छवि का अवलोकन किया। उत्तरी ध्रुव पर पाए गए तूफान में कई स्पाइरल भुजाओं वाले प्लाज्मा शामिल हैं। यह एक एंटीक्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा था। इस तूफान का व्यास 1,000 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई में यह 110 किलोमीटर से 860 किलोमीटर तक है। इसमें 2,100 मीटर प्रति सेकंड तक की गति है। प्लाज्मा का घूमता द्रव्यमान जो पानी के बजाय आयनमंडल में इलेक्ट्रॉनों की बारिश करता है, उसे “स्पेस हरिकेन” कहा जाता है।
भारत ने नेपाल-भारत मैत्री विकास साझेदारी (Nepal-Bharat Maitri Development Partnership) के तहत नेपाल के रूपन्देही जिले में एक नया स्कूल भवन बनाने के लिए नेपाल को 44.17 मिलियन नेपाली रुपए का अनुदान दिया है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा, इस निर्माण परियोजना के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय दूतावास ने कहा कि 2003 से, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम के तहत, भारत ने नेपाल के सभी सात प्रांतों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कनेक्टिविटी, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण के क्षेत्रों में 446 परियोजनाएं पूरी की हैं।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वीडिश समकक्ष स्टीफन लोफवेन के साथ आभासी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। दोनों प्रधानमंत्री वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की। भारत-स्वीडन संबंध 1949 में शुरू हुए, जब दोनों देशों ने औपचारिक रूप से अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। स्वीडन ने वर्ष 1947 में यूनाइटेड किंगडम से भारत की स्वतंत्रता को भी मान्यता दी थी। भारत ने स्टॉकहोम में अपना दूतावास स्थापित किया है और स्वीडन ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बनाया है। स्वीडन ने कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में अपने मानद वाणिज्य दूतावास भी स्थापित किए हैं।
संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) ने प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नोरोन्हा (Ligia Noronha) को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है. UNEP में शामिल होने से पहले, नोरोन्हा ने नई दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) में कार्यकारी निदेशक (अनुसंधान समन्वय) और संसाधन, विनियमन और वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाग के निदेशक के रूप में काम किया.
वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत की कुल वैक्सीन आपूर्ति 461.66 लाख खुराक तक पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, इसमें से 71.5 लाख खुराक अनुदान के माध्यम से और 288.4 लाख खुराक व्यावसायिक रूप से वितरित की गई हैं। कुल मिलाकर, भारत ने 47 देशों और संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्यकर्मियों को भी टीके वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैत्री पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा द्वारा निर्देशित किया गया है कि भारत की डिलीवरी और उत्पादन क्षमता का उपयोग मानव जाति के लाभ के लिए किया जाएगा। वैक्सीन मैत्री पहल 20 जनवरी 2021 को लांच की गई थी।इस पहल के तहत, भारत अपने पड़ोसी देशों को मेड-इन-इंडिया कोविड-19 टीके की आपूर्ति कर रहा है।नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अन्य प्रमुख साझेदारों को भी वैक्सीन दी जाएगी।भूटान और मालदीव टीके प्राप्त करने वाले पहले देश थे।इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को टीके दिए गये।विनियामक अनुमोदन के बाद श्रीलंका को वैक्सीन की खुराक मिल रही है।अफगानिस्तान और मॉरीशस को भी आवश्यक नियामक मंजूरी देने के बाद टीके मिलेंगे।अब तक, भारत ने भूटान को 1,50,000 खुराक, मालदीव को 100,000 खुराक, बांग्लादेश को 2 मिलियन खुराक, नेपाल को 1 मिलियन खुराक, म्यांमार को 5 मिलियन खुराक, सेशेल्स को 50,000 खुराक और मॉरीशस को 100,000 खुराक प्रदान की है।
अमेरिका का वाणिज्य विभाग भारत सहित 18 देशों के एल्युमीनियम शीट निर्यातकों पर कर लगाने जा रहा है, क्योंकि विभाग का मानना है कि इन देशों को सब्सिडी और डंपिंग से लाभ हुआ था। ह निर्णय अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा लिया गया था जब कई अमेरिकी एल्यूमीनियम मिश्र धातु निर्माताओं ने शिकायत की थी कि कम कीमतों पर आयात के कारण उन्हें नुकसान हो रहा था। भारत पर एक अमेरिकी जांच में कहा गया है कि, 2019 में, भारत के आयातों को 35 प्रतिशत से 89 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिला है। जब कोई देश या कंपनी किसी भी उत्पाद को ऐसी कीमत पर निर्यात करती है, जो निर्यातकों के घरेलू बाजार में कीमत की तुलना में विदेशी आयात बाजार में कम होता है, तो उसे डंपिंग कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों के अनुसार डंपिंग प्रक्रिया कानूनी है। हालांकि, कार्रवाई की जा सकती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने भारत में सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को “सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन” के तहत एक मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए प्रत्येक प्रयोगशाला में उपलब्ध भूमि विकसित करने के लिए कहा है। पहले के कदम में, सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन को भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई थी। CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत, CSIR संस्थानों में उपलब्ध ज्ञानकोष का उपयोग भारतीय किसानों और उद्योग को आयात आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए किया जायेगा। फ्लोरीकल्चर मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), फ्लोरीकल्चर निदेशालय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd.) के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह मिशन फूलों की खेती को लाभ पहुंचाने के लिए एपीकल्चर के साथ जोड़ा जायेगा। यह मिशन मधुमक्खी पालन के लिए वाणिज्यिक फसलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जैसे कि ग्लेडियोलस, कार्नेशन, कन्ना, मैरीगो, रोज़ आदि।
त्रिपुरा सरकार लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'जागृत त्रिपुरा' शुरू किया है। दोनों सरकारों के विभिन्न विभागों की कम से कम 102 योजनाएँ मंच पर उपलब्ध हैं। 'जागृत त्रिपुरा’ पूर्वोत्तर राज्य के नागरिकों को सशक्त करेगा। डिजिटल मंच राज्य सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भर’(self-reliant) त्रिपुरा बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी-नेतृत्व वाले नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए की गई कई सक्रिय पहलों में से एक है। यह परियोजना EasyGov, एक जिओ ग्रुप कंपनी द्वारा विकसित की गई थी, और यह त्रिपुरा के सभी निवासियों के लिए उपलब्ध होगी। ''जागृत'' के साथ, हम लोगों को उन लाभों को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना चाहते हैं जो उनके योग्य हैं, और परिवार-केंद्रित, प्रगतिशील मॉडल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिसमें 'एक डेटा एक स्रोत' और गोपनीयता प्रमुख है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India-NPCI) और SBI पेमेंट्स ने भारतीय व्यापारियों के लिए "RuPay SoftPoS" लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। RuPay SoftPoS समाधान मामूली लागत पर खुदरा विक्रेताओं को लागत प्रभावी स्वीकृति बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। यह अभिनव समाधान खुदरा विक्रेताओं के लिए एनएफसी सक्षम स्मार्टफ़ोन को मर्चेंट पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) टर्मिनलों में बदलने की क्षमता रखता है।
निजी क्षेत्र के ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय सेना के कर्मियों के वेतन खाते को संभालेंगे। बैंक ने वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। MoU कोटक को भारतीय सेना के लिए विशेष लाभ के साथ सभी सैन्य कर्मियों के लिए - सक्रिय और सेवानिवृत्त दोनों के लिए अपने वेतन खाता प्रस्ताव की पेशकश करने में सक्षम बनाता है। कोटक वेतन खाते के माध्यम से, भारतीय सेना के सभी कर्मियों को कोटक के उत्पादों और सेवाओं की पूरी श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसमें एक शून्य-शेष वेतन खाता भी शामिल है, जो पूरे भारत में बैंक की 1,603 शाखाओं और 2,573 एटीएम के नेटवर्क में सभी वीसा एटीएम और कहीं भी बैंकिंग पर मुफ्त असीमित एटीएम लेनदेन के साथ 4 प्रतिशत तक की वार्षिक आय देता है।
एक्सिस सिक्योरिटीज ने सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड के साथ-साथ डिबेंचर खरीदने और बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म - 'YIELD' के लॉन्च की घोषणा की है। प्रतिस्पर्धी दर और तकनीकी जानकारी प्रदान करके, YIELD सही निवेश निर्णय लेने के लिए निवेशकों को सशक्त करेगा। निष्पादित लेनदेन का व्यापार और निपटान बीएसई एनडीएस (नया ऋण खंड) प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया जाएगा। ब्रोकरेज हाउस ने एक बयान में कहा, "YIELD पहली तरह की पहल है, जो रिटेल निवेशकों को डेट इंस्ट्रूमेंट्स तक पहुंच बनाने की अनुमति देती है। "यह नया उपकरण भौतिक फॉर्म भरने की परेशानी को दूर करेगा या बॉन्ड संस्थानों के साथ अलग केवाईसी की आवश्यकता होगी। केवल असुरक्षित विकल्पों के लेनदेन की सुविधा के लिए, यह माध्यमिक बाजार में निवेश के लिए उपलब्ध 'A' रेटेड गुणवत्ता वाले ऋण साधनों को केवल 'AAA' एकत्र करता है।
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