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भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन आईसीटी उपकरण और खेल जैसे क्षेत्रों में पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौता ज्ञापनों पर ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत-बांग्लादेश मैत्री टिकट भी जारी की गई। भारत ने बांग्लादेश की स्वास्थ्य क्षमता बढ़ाने के लिए 109 एम्बुलेंस उपहार में देने की भी घोषणा की गई। विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश से युवा उद्यमियों को भी अपने यहां आमंत्रित किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु कार्रवाई से संबंधित आर्थिक लाभों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के 40 नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। दो दिवसीय यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 22 और 23 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा और इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। श्री मोदी के अलावा, शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित अन्य नेताओं में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जापानी प्रधान मंत्री योशिहिदे सुगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी अरब के शाह सलमान अल सऊद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में जीवन और आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। इसमें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और उनके प्रकृति-आधारित समाधानों पर भी चर्चा होगी।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि स्वेज नहर के अवरुद्ध होने की स्थिति से निपटने के लिए चार सूत्री योजना बनाई गई है। वाणिज्य विभाग के लॉजिस्टिक्स डिविजन के विशेष सचिव पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह योजना तैयार की गई। इसके अनुसार भारतीय निर्यात संघ, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कार्गो विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं की संयुक्त रूप से पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे भेजने के लिए जहाज़ कंपनियों के साथ मिलकर करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि 23 मार्च 2021 से स्वेज नहर का मार्ग अवरुद्ध होने से वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस मार्ग से उत्तरी अमरीका, दक्षिण अमरीका और यूरोप से भारत की लगभग 200 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात-निर्यात होता है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत सात राज्यों के लिए चार सौ 65 करोड रूपये के निष्पादन प्रोत्साहन कोष को स्वीकृति दे दी है। ये राज्य हैं-अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। निष्पादन प्रोत्साहन कोष से अनुदान की पात्रता में भौतिक और वित्तीय कार्य जिनमें विशेषकर पाइप से जल पहुंचाने की योजना और धन खर्च करने का उपयोग शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित “टीबी मुक्त भारत” के पोषित लक्ष्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के साथ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे की उपस्थिति में “जनजातीय टीबी पहल” लॉन्च की। कार्यक्रम में क्षयरोग (टीबी) के लिए संयुक्त कार्य योजना पर एक मार्गदर्शक नोट, टीबी पर जनजातीय मंत्रालय के विशेष प्रकाशन ‘आलेख’ और जनजातीय क्षयरोग (टीबी) पहल पर एक दस्तावेज भी जारी किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में रहने वाले छात्रों, शहरी प्रवासियों और गरीब लोगों के लिए एक किफायती किराये की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing and Complexes – ARHC) योजना के लिए प्रस्ताव दिया। राज्य सरकार की ARHC योजना के तहत; लाभार्थियों में गरीब प्रवासी, छात्र, शहरी प्रवासी, कम आय वर्ग के कारखाने वाले श्रमिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोग और आतिथ्य से जुड़े लोग शामिल हैं। विधवाओं, कामकाजी महिलाओं और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। वरीयता राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों के अधीन होगी। यह योजना लाभार्थियों के लिए किराये के आवास परिसरों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लागू की जाएगी।
डीडी फ्री डिश ने अपनी तेज विकास गति को जारी रखा है और ईवाई फिक्की मीडिया एंटरटेनमेंट रिपोर्ट,2021 के अनुसार इसके ग्राहकों की संख्या 40 मिलियन से ज्यादा हो गयी है। विकास की इस तेज गति के कारण हैं – किफायती टेलीविजन सेट, आर्थिक मुद्दे,डीडी रेट्रो चैनल का लॉन्च और फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर बड़े प्रसारकों की वापसी।डीडी फ्री डिश, घर में एक दूसरा सेट टॉप बॉक्स बन गया है और कुछ मामलों में जब टेलीविजन पर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। फ्री डिश वितरकों ने बिक्री में साल दर साल वृद्धि का उल्लेख किया है और चीन में निर्मित चिपसेट की कमी के कारण, मांग में को पूरा करने में अपनी असमर्थता जताई है। जिन परिवारों के पास टेलीविजन है, उनकी संख्या में 2025 तक 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि जारी रहेगी।यह वृद्धिकनेक्टेड टीवी के कारण होगी, जिसकी संख्या 2025 तक 40 मिलियन और डीडी फ्री डिश की संख्या 50 मिलियन को पार कर सकती है। डीडी फ्री डिश, प्रसार भारती की एक मल्टी-चैनल फ्री-टू-एयर डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा है। डीडी फ्री डिश का प्राथमिक उद्देश्य, बिना किसी शुल्क के लोगों को गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक वैकल्पिक और किफायती मंच प्रदान करना है। वर्तमान में डीडी फ्री डिश में 161 टीवी चैनल शामिल हैं, जिनमें 91 दूरदर्शन चैनल (51 सह ब्रांड वाले शैक्षिक चैनल समेत), 70 निजी चैनल और 48 रेडियो चैनल हैं। 1 अप्रैल, 2021 से डीडी फ्री डिश निजी टीवी चैनल बुके में 10 हिंदी जीईसी, 15 हिंदी फिल्म, 6 संगीत, 20 समाचार, 8 भोजपुरी, 3 भक्ति और 2 विदेशी चैनल शामिल होंगे।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भविष्य के अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST) के साथ हाथ मिलाया है। इसरो और आईआईएसटी के बीच साझेदारी भविष्यवादी अनुसंधान के लिए जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच साझेदारी के समान है। जेपीएल को नासा द्वारा वित्त पोषित किया जाता है जबकि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Caltech) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ISRO और IIST ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए हाथ मिलाया है। संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय के लिए अब क्षमता निर्माण कार्यक्रम कार्यालय (CBPO) के साथ एक समर्पित ढांचा तैयार किया गया है। CBPO इसरो मुख्यालय में स्थित है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोकतांत्रिक देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative – BRI) नामक चीन की बुनियादी ढांचे की रणनीति का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा है। दोनों नेताओं ने फोन पर चर्चा की। उन्होंने COVID-19 और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, चीन, ईरान, जलवायु परिवर्तन और उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक स्थिरता के संरक्षण सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत आर्थिक कॉन्क्लेव (India Economic Conclave) के 7वें संस्करण में बोलते हुए, प्रभावी नियमन का आह्वान किया है जो फिनटेक स्पेस में नवाचार में मदद करे। RBI गवर्नर के अनुसार, रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (Real-Time Gross Settlement – RTGS) में बहु-मुद्रा क्षमताएं हैं। इसलिए, यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या इसे भारत के बाहर विस्तारित किया जा सकता है। उन्होंने उस विशाल भूमिका को भी रेखांकित किया जो तकनीक और नवाचार ने उपभोक्ताओं की सेवा में निभाई है। उनके अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान, RBI ने लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए 274 करोड़ डिजिटल लेनदेन की प्रोसेसिंग की। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, RBI ने रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) के माध्यम से धन के हस्तांतरण की अनुमति दी।
अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ (European Union – EU) के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया है। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council – UNHRC) के 46वें सत्र में 1 फरवरी से किए गए घटनाक्रमों को भी याद किया है। यूरोपीय संघ की परिषद ने 22 मार्च, 2021 को म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और उसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सैन्य और पुलिस दमन के लिए जिम्मेदार 11 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए थे। UNHRC ने सेना से देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बहाल करने और उन लोगों को रिहा करने का भी आग्रह किया, जिन्हें अन्यायपूर्ण हिरासत में रखा गया है। UNHCR ने बर्मा के लोगों के खिलाफ हिंसा से बचने के लिए सेना से भी आग्रह किया। UNHCR ने म्यांमार में स्वतंत्र जांच तंत्र की ओर अपना समर्थन जारी रखा।
संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों (UN Peacekeepers) को भारत COVID-19 टीकों (AstraZeneca वैक्सीन) की 2,00,000 खुराक भेजेगा। फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को 2,00,000 कोविड-19 खुराक देने की घोषणा विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की थी। यह निर्णय इस बात को मध्यनजर रख कर लिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। 2,00,000 खुराकों का भारत का उपहार संयुक्त राष्ट्र के सभी शांति सैनिकों के लिए COVID-19 टीकों की दोहरी खुराक की आवश्यकता को पूरा करेगा। संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग के अनुसार 31 जनवरी, 2021 तक दुनिया भर में शांति अभियानों के नेतृत्व में 12 शांति अभियानों में कुल 85,782 व्यक्ति सेवाएं दे रहे हैं। कुल 121 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा अभियानों के लिए सैन्य कर्मियों का योगदान दे रहे हैं। भारत शांति अभियानों के लिए सबसे बड़ा सैन्य योगदान देने वाला देश है।
“MICE Roadshow Meet in India” ब्रांड और रोडमैप को बढ़ावा देने के लिए ‘MICE Destination’ को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 25 मार्च, 2021 को खजुराहो, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। खजुराहो में ‘छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर’ (Chhatrasal Convention Centre) भी लांच किया गया, जिसे पर्यटन मंत्रालय की ‘स्वदेश दर्शन योजना’ (Swadesh Darshan Scheme) के तहत विकसित किया गया है। इस इवेंट में मुख्य सत्र और जिम्मेदार पर्यटन पर पैनल चर्चा इत्यादि का आयोजन किया जायेगा। ‘MICE Roadshow- Meet in India’ का आयोजन मध्य प्रदेश के ‘छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में 25 मार्च से 27 मार्च, 2021 तक किया गया। यह कार्यक्रम भारत को MICE Destination (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। यह मध्य प्रदेश पर्यटन और भारत कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (India Convention Promotion Bureau) के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 26 मार्च, 2021 को 1 अप्रैल से चुनावी बॉन्ड की नई बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय चार राज्यों – केरल, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के विधानसभा चुनावों से पहले लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि इन बांडों को 2018 और 2019 में बिना किसी बाधा के जारी करने की अनुमति दी गई थी। इन बांड्स पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने GSLV-F10 रॉकेट पर भू-इमेजिंग उपग्रह GISAT-1 के लॉन्च शेड्यूल में बदलाव किया है। इस अंतरिक्ष यान को 28 मार्च को प्रक्षेपित किया जाना था। लेकिन मामूली समस्या के कारण, अब इसे 18 अप्रैल को श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। मूल रूप से, इसे 5 मार्च, 2020 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। GSAT भूस्थैतिक कक्षा के लिए एक भारतीय इमेजिंग उपग्रह वर्ग है। इसमें ‘high temporal resolution’ शामिल होता है जो वास्तविक समय की निगरानी के अलावा तेजी से घूमने की क्षमता के साथ रियल टाइम इमेजिंग प्रदान करने में मदद करता है।
ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल (Global Wind Energy Council – GWEC) द्वारा 25 मार्च, 2021 को ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी। हालाँकि, 2020 वैश्विक पवन ऊर्जा उद्योग के लिए एक रिकॉर्ड वर्ष था, लेकिन यह रिपोर्ट चेतावनी देती है कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से लाने के लिए अगले दशक तक तीन गुना तेजी से नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता है। वर्ष 2020 में, 93 GW नई क्षमता स्थापित की गई। यह साल-दर-साल 53% की वृद्धि है। इस रिपोर्ट के अनुसार, कुल वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता अब 743GW तक है। यह दुनिया को सालाना 1 बिलियन टन CO2 से बचने में मदद कर रहा है। यह दक्षिण अमेरिका के वार्षिक कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए दुनिया को प्रति वर्ष कम से कम 280 गीगावॉट नई पवन ऊर्जा स्थापित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, उद्योग और नीति निर्माताओं को तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर की सरकारों को लालफीताशाही और योजना में देरी को खत्म करने के लिए ‘जलवायु आपातकाल’ के दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए। पवन ऊर्जा शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आधारशिला है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 26 मार्च, 2021 को वर्चुअल मोड में NATHEALTH के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यह शिखर सम्मेलन ‘Indian health system expansion in post-COVID era’ पर केंद्रित था। इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धताओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि, “सभी के लिए स्वास्थ्य” वर्तमान सरकार के लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस लक्ष्य के लिए सरकार ने 2017 में “राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति” (National Health Policy) लांच की। इस नीति-ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य सभी आयु वर्गों के सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यह नीति स्वास्थ्य के निवारक और प्रचार पहलुओं पर जोर देती है और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करती है। सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सार्वभौमिक मुक्त पहुँच प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) कार्यक्रम भी शुरू किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (Punjab & Maharashtra Cooperative – PMC) बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि केंद्रीय बैंक घोटाले से प्रभावित इस बैंक के लिए एक निवेशक को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2019 में बैंक में वित्तीय अनियमितताओं के सामने आने के बाद पंजाब और महाराष्ट्र बैंक सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाए थे। उसके बाद, RBI ने PMC बैंक की सभी गतिविधियों पर अंकुश लगाया था। इसने अगले छह महीने के लिए एक प्रशासक भी नियुक्त किया और ग्राहकों के खातों से निकासी को सीमित किया था। यह प्रतिबंध 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो रहे थे।
चीन ने 26 मार्च, 2021 को प्रासंगिक ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम ने शिनजियांग में मानव अधिकारों के मुद्दों का हवाला देते हुए प्रासंगिक चीनी व्यक्तियों और इकाईयों पर एकतरफा प्रतिबंध लगाए थे। चीन के आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रासंगिक चीनी व्यक्तियों पर प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून और बुनियादी मानदंडों को भंग करता है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करता है। यह चीन के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है और चीन और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर करता है। चीन ने ब्रिटेन से नौ व्यक्तियों और चार संस्थाओं को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। चीनी प्रतिबंधों के बाद, इन नौ व्यक्तियों और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को चीनी मुख्य भूमि, हांगकांग और चीन के मकाऊ में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चीन में व्यक्तियों की संपत्ति भी फ्रीज़ होगी। चीनी नागरिक और संस्थाएं उनके साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे।
पाकिस्तान ने 26 मार्च, 2021 को परमाणु-सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन (Shaheen-1A) का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने उन्नत नेविगेशन प्रणाली सहित हथियार प्रणाली के विभिन्न डिजाइनों और तकनीकी मापदंडों को फिर से वेलिडेट करने के उद्देश्य से शाहीन-1 ए सतह का परीक्षण किया। सेना के मीडिया विंग के मुताबिक, इस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है। इस मिसाइल में एक परिष्कृत और उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली शामिल है जो इसे अत्यधिक सटीक मिसाइल प्रणाली बनाती है। पाकिस्तान ने फरवरी, 2021 में परमाणु क्षमता वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था जो 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है।
विश्व थिएटर दिवस (WTD) मंच की शक्ति पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 27 मार्च को हर साल मनाया जाता है। यह थिएटर कला के महत्व को भी बताता है क्योंकि यह हमें आगे बढ़ना, मनोरंजन करना, सिखाना और बदलना जारी रखता है। इस दिन की शुरुआत 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान (International Theatre Institute – ITI) द्वारा की गई थी, जो कला प्रदर्शन के लिए वैश्विक संस्था है। यह दिन उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो कला रूप “थिएटर” के मूल्य और महत्व को देख सकते हैं, और यह दिवस सरकारों, राजनेताओं और संस्थानों के लिए एक वेक-अप कॉल के रूप में कार्य करता है, जिन्होंने अभी तक लोगों के लिए और इसके मूल्य को मान्यता नहीं दी है।
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