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8 April 2021
प्रधानमंत्री 9 अप्रैल 2021 को डॉ. हरेकृष्ण महताब द्वारा लिखी पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का लोकार्पण करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ‘उत्कल केशरी’ डॉ. हरेकृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक ‘ओडिशा इतिहास’ का हिंदी अनुवाद का लोकार्पण 9 अप्रैल 2021 को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली से दोपहर 12 बजे करेंगे। अब तक ओड़िया और अंग्रेजी में उपलब्ध इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्री शंकरलाल पुरोहित द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और कटक के सांसद श्री भर्तृहरि महताब (एलएस) भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हिंदी संस्करण के विमोचनका आयोजन हरेकृष्ण महताब फाउंडेशन द्वारा किया गया है। डॉ. हरेकृष्ण महताब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे। उन्होंने 1946 से 1950 तक और 1956 से 1961 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने अहमद नगर किला जेल में ‘ओडिशा इतिहास' पुस्तक लिखी, जहां उन्हें 1942-1945 के दौरान दो साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति संयुक्त रूप से भारतीय परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन करेंगे
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति वैवेल रामकलावन संयुक्त रूप से सेशेल्स में भारतीय परियोजनाओं की एक श्रृंखला का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इन उच्च स्तरीय परियोजनाओं में नए मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग और सेशेल्स कोस्ट गार्ड को फास्ट पैट्रोल वेसल सौंपने की सुविधा होगी। फास्ट पैट्रोल वेसल, जो एक आधुनिक और पूरी तरह से भारत में तैयार सुसज्जित नौसैनिक जहाज है। इसे समुद्र की निगरानी क्षमता को मजबूत करने के लिए भारत की सहायता से सेशेल्स को दिया जा रहा है।
बहरीन के विदेश मंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे
भारत और बहरीन के संयुक्त आयोग की तीसरी उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ायनी बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। बहरीन के विदेश मंत्री भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। पिछले हफ्ते दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की तैयारी को लेकर आभासी मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने तेल और गैस, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, सूचना प्रोद्यौगिकी, मानव संसाधन, शिक्षा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की थी।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 68 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमी को दिए
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 28 करोड़ 68 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करने के लिए यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 68 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिये गये। कर्ज प्राप्त करने वालों में 51 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से 2015 से 2018 के दौरान एक करोड़ 12 लाख रोजगारों का सृजन हुआ। इनमें महिलाओं का हिस्सा 62 प्रतिशत था।
इरीट्रिया के विदेश मंत्री भारत के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे
इरीट्रिया के विदेश मंत्री उस्मान सालेह मोहम्मद भारत के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे।
नाफेड के मधुक्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ
कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ- नाफेड के मधुक्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। यह शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में भी मदद करेगा। यह पोर्टल, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत गठित राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की पहल है। इस परियोजना के लिए नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021 को चार अप्रैल से लागू करने की मंजूरी
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021 को चार अप्रैल से लागू करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च को अध्यादेश के जरिए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस संशोधन का उद्देश्य संहिता के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक दिवाला समाधान की रूपरेखा उपलब्ध कराना है। इससे, सभी संबंधित पक्षों के लिए शीघ्र, किफायती और अधिकतम परिणाम इस ढंग से सुनिश्चित हो सकेंगे कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निरंतरता कम से कम बाधित हो और रोजगार सुरक्षित बने रहें।
रेलवे को वर्ष 2020-21 में स्क्रेप की बिक्री से अब तक की सबसे बडी राशि प्राप्त हुई
रेलवे को वर्ष 2020-21 में स्क्रेप की बिक्री से अब तक की सबसे बडी राशि प्राप्त हुई है। रेलवे ने स्क्रेप की बिक्री से कुल चार हजार 573 हजार करोड रूपये की धनराशि एकत्र की है। रेल मंत्रालय ने कहा कि विभाग स्क्रेप को इकट्ठा करके इसे ई-नीलामी के जरिये बेचकर धनराशि इकट्ठा करता है। मंत्रालय के अनुसार स्क्रेप बिक्री की प्रक्रिया साल-दर-साल चलती रहती है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया
भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुम्बई में बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर चार प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि समिति ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए समायोजित नीति को बनाये रखने और अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रभाव को कम करने के प्रयास जारी रखने का फैसला लिया है। श्री दास ने बताया कि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 4 दशमलव दो-पांच प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी।
गाजियाबाद, म्युनिसिपल बांड से 150 करोड़ रुपये जुटाने वाला भारत का दसवां और उत्तर प्रदेश का दूसरा शहर
गाजियाबाद तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए म्युनिसिपल बांड से 150 करोड़ रुपये जुटाने वाला भारत का दसवां और उत्तर प्रदेश का दूसरा शहर बन गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि अवशिष्ट पानी के पुनः उपयोग की पर्यावरण अनुकूल सतत परियोजना के लिए यह पहला हरित बांड है। नौ और शहरों ने हाल ही में म्युनिसिपल बांड से पैसे जुटाए। ये शहर हैं - पुणे, हैदराबाद, इंदौर, अमरावती, भोपाल, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, सूरत और लखनऊ।
कैबिनेट ने श्वेत वस्तुओं (एयर कंडीशनर तथा एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंजूरी दी
‘आत्मनिर्भर भारत’ के विज़न के अनुरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,238 करोड़ रुपये के बजट-आवंटन के साथ श्वेत वस्तुओं (एयर कंडीशनर तथा एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंजूरी दे दी है। पीएलआई योजना का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र आधारित अक्षमताओं को दूर करके, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था का निर्माण और दक्षता को सुनिश्चित करते हुए भारत में विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसकी रूपरेखा भारत में उपकरणों व कल-पुर्जों के सम्पूर्ण इको-सिस्टम को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है, ताकि भारत को वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा सके। इस योजना से वैश्विक निवेश आकर्षित करने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने और निर्यात में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ‘नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पीवी मॉड्यूल’ को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी (फोटो वॉल्टिक) मॉड्यूल में गीगा वॉट पैमाने की निर्माण क्षमता हासिल करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) ‘नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पीवी (फोटो वॉल्टिक) मॉड्यूल’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर 4,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वर्तमान में सोलर क्षमता संवर्धन के लिए मोटे तौर पर आयातित सोलर पीवी सैल्स और मॉड्यूल्स निर्भरता है, क्योंकि घरेलू विनिर्माण उद्योग के पास परिचालन योग्य सोलर पीवी सैल्स और मॉड्यूल्स की सीमित क्षमता थी। नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पीवी (फोटो वॉल्टिक) मॉड्यूल से बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम होगी। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल का भी समर्थन करेगा।
भारत और जापान के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग एवं परस्पर आदान-प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पत्र
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की नेशनल एटमॉस्फैरिक रिसर्च लैबोरेटरी (एनएआरएल) और जापान के क्योटो की क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिल ह्यूमनोस्फेयर (आरआईएसएच) के बीच 4 नवंबर 2020 और 11 नवंबर 2020 को सबंधित संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग एवं परस्पर आदान-प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हुए हस्ताक्षर की जानकारी दी गई। इस समझौता ज्ञापन पत्र के माध्यम से एनएआरएल और आरआईएसएच के बीच अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करते हुए वायुमण्डलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समन्वयात्मक वैज्ञानिक प्रयोगों/अभियानों और प्रतिमान अध्यनों से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के साथ-साथ वैज्ञानिक विशेष सामग्री, प्रकाशनों और सूचनाओं का आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान बैठकें एवं कार्यशालाएं, संकाय सदस्यों छात्रों एवं अनुसंधानकर्ताओं के आदान प्रदान को जारी रखा जाएगा। इस समझौते ज्ञापन पत्र के माध्यम से जापान के शिगराकी में मध्यम और ऊपरी वायुमंडलीय (एमयू) रडार, इंडोनेशिया के कोतोताबंग में भूमध्यवर्ती वायुमंडलीय रडार (ईएआर) और आरआईएसएच में उपलब्ध अनुपूरक उपकरणों के साथ-साथ एनएआरएल में मध्यमंडल-समतापमंडल-क्षोभमंडल (एमएसटी) रडार एवं उपलब्ध अनुपूरक उपकरणों जैसी सुविधाओं का परस्पर उपयोग किया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy (second) Ordinance 2021 को मंज़ूरी दी
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy (second) Ordinance 2021 को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश से किरायेदारी के विवादों में कमी आएगी। यह अध्यादेश एक संपत्ति किराए पर लेने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बनाता है।यह किरायेदार और मालिक दोनों के हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। यह अध्यादेश विवादों को सुलझाने के लिए किराया प्राधिकरण (rent authority) और किराया न्यायाधिकरण (rent tribunal) स्थापित करेगा।वर्तमान में संघर्ष समाधान के लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं हैं। इस अध्यादेश से उत्तर प्रदेश राज्य में उपयुक्त किरायेदारों को प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ खाली घरों को मदद मिलेगी। यह लोगों को किराए पर लेने के उद्देश्यों के लिए अधिक संपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह रियल एस्टेट बाजार में मजबूती और गतिशीलता लाने में मदद करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अध्यादेश के प्रावधानों में संपत्ति के मालिकों और किरायेदारों के बीच विवाद कम हो जाएगा। यह अध्यादेश ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट के समान है।
मिसाइल उत्पादन में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगा DRDO
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने हाल ही में निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल सिस्टम विकसित करने और उत्पादन करने की अनुमति दी है। साथ ही, वे मिसाइल उत्पादन में DRDO के साथ साझेदारी कर सकती हैं। यह विकास व उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। संगठन ने पहले ही वर्टिकली लांच्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए बोलियां प्राप्त कर ली हैं। इसके साथ, VL-SRSAM डीआरडीओ-निजी क्षेत्र की साझेदारी प्राप्त करने वाला पहला मिसाइल कार्यक्रम बन गया है। DRDO ने मेक इन इंडिया परियोजना के तहत जटिल सैन्य प्रणाली विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों के साथ अपनी साझेदारी खोली है। हाल ही में DRDO ने टाटा और बाबा कल्याणी इंडस्ट्रीज को ATAGS होवित्जर विकसित करने में मदद की। यह भारतीय सेना के लिए एक आर्टिलरी गन है।
Longi Green ने हाइड्रोजन मार्केट में प्रवेश किया
दुनिया की सबसे बड़ी सौर कंपनी लॉन्गी ग्रीन हाइड्रोजन बाजार में प्रवेश करने जा रही है। Longi Green एक चीनी कंपनी है जो सोलर पैनल, वेफर्स और सोलर सेल बनाती है। वर्तमान में कई ऐसी सौर कंपनियां हाइड्रोजन बाजार में प्रवेश कर रही हैं। क्योंकि हाइड्रोजन एक कार्बन-मुक्त ईंधन है जिसे पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित किया जा सकता है और फिर स्टील मिलों को विद्युत जनरेटर के लिए स्टोर किया जाता है। Longi Green की स्थापना 2000 में हुई थी। Longi Green का मुख्यालय शीआन, चीन में स्थित है। Longi Green ग्रीन के भारत, मलेशिया और चीन में प्लांट हैं। 2019 में, Longi Green भारत में 300 MW मोनोक्रिस्टलाइन PV उत्पादों को लाया।
आईएनएस सर्वेक्षक संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए मॉरीशस में
आईएनएस सर्वेक्षक एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। यह पोत मॉरीशस की नौसेना के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए मॉरीशस में तैनाती पर है। इस तैनाती के दौरान उन्नत हाइड्रोग्राफिक (जलमाप चित्रण संबंधी) उपकरण और प्रक्रियाओं के बारे में मॉरीशस के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पोत पोर्ट लुइस, मॉरीशस के दौरे पर है और इसने पोर्ट लुइस के गहरे समुद्र क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू किया है। आईएनएस सर्वेक्षक एक विशेष सर्वेक्षण पोत है, जो ‘डीप सी मल्टी-बीम इको साउंडर’, साइड स्कैन सोनार जैसे अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों से सुसज्जित है।
फोर्ब्स ने भारत के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची जारी की
फोर्ब्स (Forbes) ने हाल ही में दुनिया के सबसे धनी लोगों की अपनी सूची जारी की है। फोर्ब्स के अनुसार भारत में शीर्ष दस सबसे अमीर अरबपति हैं:
- मुकेश अंबानी -नेट वर्थ: 5 बिलियन अमरीकी डॉलर
- गौतम अदानी- नेट वर्थ: 5 बिलियन अमरीकी डालर
- शिव नादर -नेट वर्थ: 5 बिलियन अमरीकी डॉलर
- राधाकिशन दमानी- नेट वर्थ: 5 बिलियन अमरीकी डालर
- उदय बॉक्स -नेट वर्थ: 9 बिलियन अमरीकी डालर
- लक्ष्मी मित्तल -नेट वर्थ: 9 बिलियन अमरीकी डालर
- कुमार बिड़ला -नेट वर्थ: 8 बिलियन अमरीकी डालर
- साइरस पूनावाला -नेट वर्थ: 7 बिलियन अमरीकी डालर
- दिलीप शांघवी -नेट वर्थ: 9 बिलियन अमरीकी डालर
- सुनील मित्तल और परिवार – नेट वर्थ: 5 बिलियन अमरीकी डालर
- जेफ बेजोस- नेट वर्थ: 177 बिलियन अमरीकी डालर
- एलोन मस्क – नेट वर्थ: 151 बिलियन अमरीकी डालर
- बर्नार्ड अरनॉल्ट -नेट वर्थ: 150 बिलियन अमरीकी डालर
- बिल गेट्स -नेट वर्थ: 124 बिलियन अमरीकी डालर
- मार्क जकरबर्ग -नेट वर्थ: 97 बिलियन अमरीकी डालर
NFT के लिए भारत का पहला मार्केटप्लेस लॉन्च
प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक, WazirX ने हाल ही में NFT के लिए भारत का पहला मार्केटप्लेस लॉन्च किया है। NFT का अर्थ Non-Fungible(प्रतिमोच्य) Tokens है। यह लांच अब भारतीय रचनाकारों को नीलामी के लिए अपनी डिजिटल संपत्ति (जैसे कि चित्र या वीडियो, संगीत आदि) रखने और रॉयल्टी अर्जित करने की अनुमति देगा। Non-Fungible Token एक डिजिटल लेज़र पर डेटा की एक इकाई है जिसे ब्लॉक चेन कहा जाता है। प्रत्येक NFT डेटा एक अद्वितीय डिजिटल आइटम का प्रतिनिधित्व करता है। यह ऑडियो, कला, वीडियो, वीडियो गेम या रचनात्मक कार्यों के अन्य रूप हो सकते हैं। इसमें केवल उन चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है जिन्हें ऑनलाइन खरीदकर या डाउनलोड करके नीलामी के लिए यहां रखा जा सकता है। यदि कंप्यूटर का उपयोग करके एक कला कार्य बनाया गया है, तो इसे नीलामी के लिए यहां रखा जा सकता है। NFT एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन है। हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, NFT पारस्परिक रूप से विनिमेय नहीं हैं। NFT एक प्रकार की अपनी संपत्ति है जिसकी प्रकृति नॉन-फंगीबल है। इसका अर्थ है कि एनएफटी को किसी अन्य 'समान' आइटम द्वारा नहीं बदला जा सकता। खरीद के बाद इसकी प्रतियां नहीं बनाई जा सकती हैं, जिससे यह खरीदारों के लिए एक यूनिक असेट बन सकती है।
RXIL 1000 करोड़ रुपये के मासिक थ्रूपुट को पार करने वाला पहला TReDS प्लेटफॉर्म
RXIL का अर्थ Receivables Exchange of India है। हाल ही में RXIL 1000 करोड़ रुपये के मासिक थ्रूपुट को पार करने वाला पहला TReDS प्लेटफॉर्म बन गया है। इस प्लेटफॉर्म में लेनदेन की मात्रा अप्रैल 2020 में 69 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2021 में 1,105 करोड़ रुपये हो गई है। यह देश में आर्थिक सुधार को दर्शाता है। इसके अलावा, यह दिखाता है कि COVID-19 के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुए MSME क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जा रहा है। RXIL का गठन 2016 में किया गया था।यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है।इसे TReDS संचालित करता है।यह भारत का पहला TreDS एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए RBI से अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली इकाई थी।RXIL वित्तीय मंच का एक एकीकृत प्रदाता है जो MSMEs के विकास और विकास का समर्थन करता है। TReDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है जो कई फाइनेंसरों के माध्यम से MSMEs को वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है।
फेसबुक डेटा लीक, 2021
533 मिलियन से अधिक फेसबुक यूजर्स का व्यक्तिगत डेटा हाल ही में ऑनलाइन लीक हुआ है। इस डेटा में 106 से अधिक देशों के फेसबुक उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी शामिल है। इसमें अमेरिका में 32 मिलियन, ब्रिटेन में 11 मिलियन और भारत में 6 मिलियन के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। फेसबुक डेटा लीक में व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम और फोन नंबर इत्यादि शामिल हैं। वर्तमान डेटा लीक को सबसे बड़ा डेटा उल्लंघन माना जा रहा है क्योंकि लीक हुए डेटा में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का फोन नंबर भी पाया गया था। यह डाटा लीक ऐसे समय में आया है जब लोग फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप से सिग्नल जैसे सुरक्षित विकल्प में स्थानांतरित हो रहा है।
वॉटर टैक्सी और रोपैक्स फेरी सेवा जल्दी ही मुम्बई की परिवहन व्यवस्था का अंग होगी
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनसुख मंडाविया ने महाराष्ट्र के मुम्बई में शहरी जल परिवहन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। मुम्बई की भीड़ भरी सड़कों से परिवहन का भार कम करने और पर्यावरण अनुकूल जल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोपैक्स फेरी सेवा के 4 नए मार्गों और वॉटर टैक्सी सेवा के 12 नए मार्गों को दिसम्बर, 2021 तक परिचालन योग्य बनाने की योजना बनाई गई है। इस समय रोपैक्स (रोल ऑन/रोल ऑफ यात्री) सेवा भाऊचा धक्का से मांडवा (अलीबाग) तक परिचालित की जाती है। इसके तहत 110 किलोमीटर की सड़क यात्रा को जल मार्ग के जरिए घटाकर 18 किलोमीटर किया गया है और इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों का यात्रा समय 3-4 घंटे से घटकर मात्र एक घंटा रह गया है। इस फेरी सेवा के लाभों को देखते हुए मुम्बई के अन्य विभिन्न मार्गों पर भी इस तरह की सेवाएं शुरू करने की योजना है।
राजस्थान : सरकारी नौकरियों में EWS कैटेगरी के पुरुषों को उम्र में 5 और महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत EWS (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में SC-ST और OBC की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिल सकेगी। अब तक EWS वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं थी। मुख्यमंत्री ने बजट में EWS वर्ग के युवाओं को भी सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की थी।
Xenobots : मेंढकों की स्टेम कोशिकाओं से रोबोट बनाये गये
वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेंढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। इन रोबोटों को ज़ेनोबॉट्स (Xenobots) नाम दिया गया है। Xenobots खुद को ठीक करने में सक्षम हैं। वे यादें रिकॉर्ड कर सकते हैं।Xenobots मेंढक कोशिकाओं से बने होते हैं। उनका नाम ज़ेनोपस लाविस मेंढक (Xenopus laevis frog) के नाम पर रखा गया है जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की। ज़ेनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेंढक है। इन रोबोटों का उपयोग बीमारियों का पता लगाने और शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों में दवाओं को पहुंचाने के लिए किया जायेगा। Xenobots 1 मिली मीटर से कम लंबे होते हैं। इनमें 500-1000 जीवित कोशिकाएँ शामिल हैं। वे सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए एक साथ जुड़ने में सक्षम हैं।वे अपनी कोशिकीय ऊर्जा का अधिकतम दस दिनों तक दोहन करके छोटी वस्तुओं को स्थानांतरित कर सकते हैं।
FDA ने ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) दवा को मंजूरी दी
अमेरिका के FDA ने हाल ही में 6 से 17 साल के मरीजों के इलाज के लिए ADHD दवा को मंजूरी दी है। ADHD का अर्थ Attention Deficit Hyperactivity Disorder है। ADHD दवा उत्तेजक (stimulants) नामक दवाओं के एक समूह से संबंधित है। ये दवाएं मस्तिष्क की गतिविधि को बढ़ाकर काम करती हैं। अमेरिका में कई विवाद उठ खड़े हुए हैं क्योंकि FDA ने ADHD दवा को मंजूरी दे दी है। यह दस वर्षों में FDA द्वारा अनुमोदित पहली ADHD दवा है। ADHD दवा जिसे FDA द्वारा अनुमोदित किया गया है, उसे Qelbree कहा जाता है। Qelbree को रॉकविले, मैरीलैंड के सुपरनस फार्मास्यूटिकल्स (Supernus Pharmaceuticals) द्वारा विकसित किया गया है। Qelbree के अनुमोदन पर विवाद इस बात के कारण हैं कि इस पर “आत्मघाती विचारों और व्यवहार की संभावना” की दी गयी है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस : 7 अप्रैल
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और 1950 से यह दिवस मनाने की शुरूआत हुई। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पिछले 50 साल में मानसिक स्वास्थ्य, मातृत्व और शिशु देखभाल तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर यह संगठन रोशनी डाल चुका है। इस वर्ष इस दिवस का विषय है -सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण। इस दिवस के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस संवैधानिक सिद्धांत को भी उजागर किया जाता है कि हर व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म, राजनीतिक विचाराधारा, आर्थिक या सामाजिक स्थिति का भेदभाव किए बिना अच्छा स्वास्थ्य पाने का अधिकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य लाभ को कम कर लोगों को गरीबी और खाने की असुरक्षा की दिशा में धकेल दिया है तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी असामानताओं को बढ़ा दिया है।
1994 रवांडा जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Reflection on the 1994 Genocide against the Tutsi in Rwanda) हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त महासभा द्वारा, 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा 2003 में की गई थी। 7 अप्रैल के दिन ही तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार की शुरूआत हुई थी। इस जनसंहार में लगभग 100 दिनों में तुत्सी समुदाय के 800,000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। यूनेस्को (UNESCO) का उद्देश्य दुनिया को ऐसे नरसंहार और अपराध के परिणामों के बारे में शिक्षित करना है। यूनेस्को जनसंहार के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो ऐसे अपराधों के कारणों, गतिकी और परिणामों के लिए शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने और सभी प्रकार के भेदभावों के खिलाफ उनकी तन्यकता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जानी मानी शिक्षाविद डॉ. फातिमा ज़कारिया का निधन
जानी मानी शिक्षाविद, वयोवृद्ध पत्रकार और औरंगाबाद के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान मौलाना आजाद कैम्पस की निदेशक डॉ. फातिमा ज़कारिया का निधन हो गया है। वे 85 वर्ष की थी। फातिमा ज़कारिया को शिक्षा और शैक्षिक सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे पूर्व केन्द्रीय मंत्री और आजाद कॉलेज कैम्पस के संस्थापक स्वर्गीय रफीक ज़कारिया की पत्नी थीं।