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11 April 2021

कोविड मरीजों की बढ़ती संख्‍या पर नियंत्रण के लिए 11 अप्रैल से देशभर में टीका उत्‍सव का आयोजन, अब तक 10 करोड़ से अधिक टीके लगाये गये

कोविड मरीजों की संख्या में तेज बढ़ोतरी से निपटने के लिए देश भर में 11 अप्रैल से टीका उत्‍सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्‍यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस बीच, देश में कोविड टीकाकरण अभियान में दस करोड़ टीके लगाने की महत्‍वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है।

केरल सरकार 'क्रशिंग द कर्व' नाम से व्‍यापक कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी

केरल सरकार 'क्रशिंग द कर्व' नाम से व्‍यापक कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। राज्‍य की स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री के. के. शैलज़ा ने कल वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ उच्‍चस्‍तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की। अभियान के दौरान 45 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा। राज्‍य सरकार केन्‍द्र से अधिक वैक्‍सीन आपूर्ति की भी मांग करेगी। राज्‍य में कोरोना संक्रमण में बढ़ोत्‍तरी हो रही है। केरल में PHC को स्वास्थ्य केंद्रों के कायाकल्प के लिए Aardam Health Mission की शुरुआत की गई है।राज्य में सामाजिक दूरी को बढ़ावा देने के लिए ‘Break the Chain’ अभियान शुरू किया गया था।

ADB ने CKIC प्रोजेक्ट के लिए 484 मिलियन डॉलर मंज़ूर किये

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने हाल ही में तमिलनाडु में CKIC (चेन्नई-कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) के लिए 484 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए। यह परियोजना CKIC प्रभाव क्षेत्रों में 590 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करेगा। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों को राजमार्ग उन्नयन में शामिल किया जायेगा। इसमें जल निकासी में सुधार, पुलों और पुलियों का आकार बदलना, महत्वपूर्ण खंडों में सड़क के तटबंधों का निर्माण शामिल है। यह परियोजना सड़क निगरानी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करेगी। यह परियोजना तमिलनाडु राजमार्ग और लघु बंदरगाह विभाग (Minor Ports Department) की योजना क्षमता में भी सुधार करेगी।

हॉन्गकॉन्ग प्रवासियों के लिये ब्रिटेन का फंड

ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व उपनिवेश-हॉन्गकॉन्ग में राजनीतिक दमन से बच कर आने वाले प्रवासियों को एक नया जीवन शुरू करने के लिये 59 मिलियन डॉलर (43 मिलियन पाउंड) का कोष स्थापित करने की घोषणा की है। इस कोष के तहत हॉन्गकॉन्ग के ऐसे सभी ब्रिटिश नेशनल (ओवरसीज़) पासपोर्ट धारक लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे, जिन्हें विशेष वीज़ा की पेशकश की गई है। यह ब्रिटेन में कार्य करने, निवास करने और अंततः वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। हॉन्गकॉन्ग की कुल 7.4 मिलियन आबादी में से 5 मिलियन लोग इस कोष के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस कोष के तहत शुरू किये जाने वाले एकीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से आवास, शिक्षा और रोज़गार तक पहुँच प्राप्त करने में मदद करने का प्रयास किया जाएगा। चीन ने ब्रिटेन के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और उसे ‘पासपोर्ट प्रणाली’ के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया है, साथ ही चीन ने ब्रिटिश नेशनल (ओवरसीज़) पासपोर्ट को एक यात्रा अथवा पहचान दस्तावेज़ के रूप में मान्यता नहीं दी है। गौरतलब है कि वर्ष 1997 तक हॉन्गकॉन्ग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में था। 'वन कंट्री, टू सिस्टम' के सिद्धांत के तहत, हॉन्गकॉन्ग 1 जुलाई, 1997 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SAR) बन गया।

टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं होगा उत्तर कोरिया

कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार का हवाला देते हुए उत्तर कोरिया ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया है और वह ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इससे पूर्व उत्तर कोरिया ने वर्ष 1988 में शीत युद्ध के दौरान ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय किया था। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन मूलतः वर्ष 2020 में किया जाना था, किंतु महामारी के मद्देनज़र इसे वर्ष 2021 तक के लिये स्थगित कर दिया गया था। एक अनुमान के मुताबिक, इस वर्ष जुलाई माह में शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में लगभग 11,000 एथलीट और 10 हज़ार से भी अधिक कोच हिस्सा लेंगे। जापान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कई जानकारों का मत है कि महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक के आयोजन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

पूर्वी हिमालय में पक्षी की नए नई प्रजाति थ्री बैंडेड रोज़फिंच की उपस्थिति

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) के वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालय में पक्षी की नए नई प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की है। ‘थ्री बैंडेड रोज़फिंच’ नामक यह पक्षी प्रजाति प्रायः दक्षिणी चीन और भूटान में पाई जाती है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के शोधकर्त्ताओं द्वारा इस पक्षी प्रजाति को अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर ऊँचाई पर देखा गया है, जो कि भारत की जैव-विविधता की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। इसी के साथ ही यह भारत में पक्षी परिवार की 1,340वीं प्रजाति बन गई है। ज्ञात हो कि वर्ष 2016 के बाद से, भारत में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों की सूची में 104 नई प्रजातियाँ शामिल की गई हैं। ‘थ्री बैंडेड रोज़फिंच’ पक्षी प्रजाति, फ्रिंजिलिडे परिवार से संबंधित है। भारत में इस पक्षी प्रजाति को जिस ऊँचाई पर रिकॉर्ड किया गया है, वह चीन में ज्ञात ऊँचाई से काफी अधिक है। इससे इस प्रजाति पर पारिस्थितिक अनुसंधान की संभावनाएँ और अधिक बढ़ गई हैं।

भारत और नीदरलैंड्स ने पानी के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार सुगम बनाने के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली की स्थापना की शुरूआत की घोषणा की

भारत और नीदरलैंड्स ने पानी के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार सुगम बनाने के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली की स्थापना की शुरूआत की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि दोनों देश हिन्‍द प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक डिजिटल प्रशासन जैसे नए क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं।

वैश्विक उर्जा कंपनियों ने India H2 Alliance नामक एक नया गठबंधन बनाया

वैश्विक उर्जा कंपनियों ने मिलकर India H2 Alliance नामक एक नया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन बनाने की पहल रिलायंस इंडस्ट्रीज और चार्ट इंडस्ट्रीज द्वारा शुरू की गई थी। India H2 Alliance (IH2A) मुख्य रूप से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण पर केंद्रित है। यह भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। IH2A मुख्य रूप से रिफाइनरियों, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और भारी शुल्क परिवहन उपयोग के मामलों जैसे औद्योगिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह दबाव और तरलीकृत रूप में हाइड्रोजन के भंडारण और परिवहन के लिए मानक भी बनाएगा।

अमेरिकी नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में ‘Freedom of Navigation Operation’ का आयोजन किया

अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में लक्षद्वीप (Lakshadweep) के पास हिंद महासागर क्षेत्र में ‘Freedom of Navigation Operation’ का आयोजन किया। इस ऑपरेशन के दौरान, अमेरिकी युद्धपोत ने भारत की आज्ञा के बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone – EEZ) में प्रवेश किया। भारतीय EEZ में प्रवेश करने वाला युद्धपोत एक Arleigh Burke-class गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन पॉल जोन्स (USS John Paul Jones) था। समुद्र के कानून का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के अनुसार, देश विशेष आर्थिक क्षेत्र का उपयोग करने से जहाजों को नहीं रोक सकते। हालांकि, भारतीय कानूनों के अनुसार, किसी भी विदेशी सेना को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी भी गतिविधि का संचालन करने से पहले सूचित करना चाहिए।

ULPIN योजना

भारत सरकार ने हाल ही में 10 राज्यों में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number – ULPIN) योजना शुरू की है। इस प्रणाली को मार्च 2022 तक देश में लागू किया जायेगा। भूमि पार्सल, भूमि के बड़े क्षेत्र का एक हिस्सा है। ULPIN को “भूमि के लिए आधार” कहा जा रहा है। ULPIN एक 14 अंकों की अल्फा न्यूमेरिक आईडी है। इस नंबर का उपयोग हर सर्वेक्षण किए गए भूमि के पार्सल की पहचान करने के लिए किया जाएगा। पहचान संख्या को भूमि पार्सल के अक्षांश और देशांतर निर्देशांक के आधार पर लॉन्च किया जायेगा। ULPIN का पायलट परीक्षण हरियाणा, बिहार, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में सफलतापूर्वक किया गया है। ULPIN को Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP) में शामिल किया गया है। DILRMP को 2008 में शुरू किया गया था और इसे कई बार बढ़ाया गया है। ULPIN का वर्तमान लॉन्च भी DILRMP के तहत है। भारत राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (National Generic Document Registration System) भी लागू कर रहा है । हाल ही में, यह प्रणाली जम्मू और कश्मीर में लागू की गई थी।

KVIC का RE-HAB Project अन्य राज्यों में भी लागू किया जायेगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि RE-HAB नामक खादी और ग्रामोद्योग (KVIC) की परियोजना एक बड़ी सफलता बन गई है। इस प्रकार, इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जायेगा। इसमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। Project RE-HAB का अर्थ Reducing Elephant Human Attacks using Bees है। इसे कर्नाटक के नागरहोल नेशनल पार्क (Nagarhole National Park) में चार स्थानों पर लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों में से किसी को नुकसान पहुंचाए बिना हाथी-मानव संघर्ष को रोकना है। ये परियोजना अत्यधिक लागत प्रभावी है।

विश्व बैंक-IMF ने गरीब देशों के लिए जलवायु परिवर्तन प्लेटफार्म लांच किया

विश्व बैंक (World Bank) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने गरीब देशों को संरक्षण और जलवायु गतिविधियों के लिए फंड्स देने की सलाह के लिए एक प्लेटफार्म लांच किया है। विश्व बैंक और आईएमएफ के अनुसार, दो प्रमुख वैश्विक समस्याएं हैं। वे इस प्रकार हैं:गरीब देशों के भारी ऋण बोझ को पुनर्गठन या कम करने की आवश्यकता हैजलवायु परिवर्तन में योगदान करने वाले जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता हैइसलिए, ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन के समाधान से गरीब देशों के कुछ प्रतिशत ऋण को माफ़ करने के लिए संप्रभु ऋणदाताओं को प्रेरित करने में मदद मिलेगी। मूल रूप से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन जलवायु परिवर्तन और COVID-19 इस संकट का हवाला देते हुए गरीब देशों के ऋण को कम करने के लिए बातचीत करेंगे।जलवायु परिवर्तन प्लेटफार्म बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई गरीब देश जलवायु परिवर्तन के कारण अपने खाद्य आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये देश बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं। हालांकि, वे दुनिया के बाकी हिस्सों से प्रभाव का खामियाजा भुगत रहे हैं। यह प्लेटफार्म इस मुद्दे को संबोधित करेगा।

सिक्किम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगले वर्ष मार्च तक सभी घरों में नल पाइप से जल पहुंचा दिया जाएगा

सिक्किम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगले वर्ष मार्च तक सभी घरों में नल पाइप से जल पहुंचा दिया जाएगा। राज्‍य में अभी तक एक लाख पांच हजार घर हैं जिनमें से 81 प्रतिशत घरों में पाईप के जरिए पानी पहुंचा दिया गया। वर्ष 2020-21 में करीब दस हजार तीन सौ घरों में पानी के कनैक्‍शन दिए गए। त्रिपुरा के लगभग आठ लाख ग्रामीण घरों में से 27 प्रतिशत ने नल जल उपलब्‍ध करा दिया गया है। जलशक्ति मंत्रालय ने बताया है कि त्रिपुरा में भी वर्ष 2023 तक सभी ग्रामीण घरों में पाईप के जरिए पानी की सुविधा उपलब्‍ध करा दी जाएगी।

खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने श्रीनगर में वॉटर स्पोर्टस अकादमी में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सिलेंस इंडिया का उद्घाटन किया

केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 10 अप्रैल 2021 को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (केआईएससीई) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीनगर की डल झील के नेहरू पार्क में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा , उनके सलाहकार श्री फारूक खान और जम्मू कश्मीर के युवा मामलों के सचिव श्री आलोक कुमार भी उपस्थित थे। वर्तमान में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वॉटर स्पोर्टस अकादमी में स्थित खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वॉटर स्पोर्टस के क्षेत्र में वि​शेष रूप से नौकायन पर ध्यान केंद्रित करेगा। वर्तमान में 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 24 केआईएससीई हैं और इनमें से प्रत्येक में ओलंपिक में शामिल खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल में 1050 सीटों वाले छात्रावास के निर्माण को स्वीकृति

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण की योजना बनाई है, ताकि उन्हें माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 3.50 लाख रुपये प्रति सीट, हिमालय क्षेत्र हेतु 3.25 लाख रुपये प्रति सीट तथा देश के शेष भाग के लिए 3.00 लाख रुपये प्रति सीट का प्रावधान है और इस योजना के अंतर्गत निर्मित छात्रावास के लिए फर्नीचर/उपस्कर हेतु प्रति सीट 2500 रुपये के एकबारगी यानी अनावर्ती अनुदान का भी प्रावधान है। अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों तथा छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भोपाल के लिए 1050 सीटों वाले बालक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई है जिसकी कुल लागत 44.72 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्रीय अंश की राशि 28.35 करोड़ रुपये है।

RBI ने उपभोक्ता विश्वास सूचकांक (Consumer Confidence Index) जारी किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की। यह सर्वेक्षण 5,000 उत्तरदाताओं के बीच देश के प्रमुख शहरों में आयोजित किया गया था। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जनवरी 2021 में 5 अंक से घटकर मार्च 2021 में 53.1 अंक हो गया है।जनवरी, 2021 में भविष्य की उम्मीदें 1 से घटकर मार्च, 2021 में 108.8 हो गईं।जब सूचकांक माप 100 से ऊपर होता है, तो यह आशावाद का संकेत देता है और जबकि यह 100 से नीचे होता है, यह निराशावाद का संकेत होता है।अधिकांश उपभोक्ताओं ने उच्च समग्र व्यय की सूचना दी।आने वाले वर्ष के लिए सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार की स्थिति पर उपभोक्ताओं की उम्मीद भी निराशावादी थी।

वित्त वर्ष में भारत की पेट्रोलियम खपत में 9.1% की कमी आई

पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत कार्यरत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (Petroleum Planning and Analysis Cell) ने हाल ही में भारत के पेट्रोलियम उपभोग पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में देश की ईंधन खपत में 9.1% की कमी आई है। यह पहली बार है जब पेट्रोलियम की खपत में 1998-99 के बाद इतनी अधिक कमी आई है। डीजल की खपत 12% और पेट्रोल की खपत 7% तक गिर गई।2020-21 में डीजल की खपत 72 मिलियन टन और पेट्रोल की खपत 27.95 मिलियन टन थी।कुल मिलाकर, भारत ने पिछले वर्ष के 12 मिलियन टन की तुलना में 194.63 टन पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग किया।जेट ईंधन की खपत में 6% की कमी आई क्योंकि एयरलाइंस पूरे साल की अधिकांश अवधि के लिए बंद रही।घरेलू रसोई गैस, एलपीजी एकमात्र ईंधन था जिसकी खपत 2020-21 में बढ़ी। रसोई गैस की खपत में 7% की वृद्धि हुई। 2019-20 में, एलपीजी की खपत 26.33 मिलियन टन थी और 2020-21 में एलपीजी की खपत 27.59 मिलियन टन रही।

पर्यटन मंत्रालय श्रीनगर में एक व्यापक पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम “कश्मीर की क्षमता का दोहन: स्वर्ग में एक और दिन” का आयोजन 11 से 13 अप्रैल तक करेगा

पर्यटन मंत्रालय श्रीनगर में 11 से 13 अप्रैल तक एक व्यापक पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम “कश्मीर की क्षमता का दोहन: स्वर्ग में एक और दिन” का आयोजन कर रहा है। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, श्री मनोज सिन्हा और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल इस आयोजन के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की) और इंडियन गोल्फ टूरिज्म एसोसिएशन (आईजीटीए) के सहयोग से 11 से 13 अप्रैल, 2021 तक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के असंख्य पर्यटन उत्पादों के प्रदर्शन के साथ-साथ केन्द्र शासित प्रदेश में साहसिक गतिविधियां, छुट्टियां बिताने, विवाहोत्सव, फिल्म और एमआईसीई पर्यटन के लिए गंतव्य के रूप में जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना है।

Central Mine Planning and Design Institute को ड्रोन का उपयोग करने के लिए अनुमति मिली

नागरिक विमानन मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय खदान योजना डिजाइन संस्थान (Central Mine Planning Design Institute) को कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला क्षेत्र क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। दी गई अनुमति के अनुसार, ड्रोन को मानचित्रण और सर्वेक्षण गतिविधि, कोयला क्षेत्र के निरीक्षण की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। यह एक सशर्त छूट है और 4 अप्रैल, 2022 तक वैध है। कोयला क्षेत्रों में मानव रहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicle) उड़ाने के लिए केंद्रीय खदान योजना डिजाइन संस्थान को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से परिचालन से पहले UAS Rules, 2021 के तहत छूट प्राप्त करनी होगी। DGCA द्वारा अनुमति के अलावा कोई भी मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) पेलोड नहीं ले जा सकती। भारत में केवल नैनो क्लास ड्रोन ही काम कर सकते हैं। हालांकि, एक क्वालिफाइड रिमोट पायलट को भारी ड्रोन संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) के पास मानवरहित हवाई प्रणाली के विनिर्माण या इसके रखरखाव की सुविधा का निरीक्षण करने की पूरी शक्तियां हैं। ड्रोन का मालिक होने के लिए आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। खाद्य स्टार्टअप को ड्रोन के लिए परीक्षण करने की अनुमति दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय चिकित्सा आपूर्ति या ई-कॉमर्स पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए नियमों का एक अलग सेट जारी करेगा।

मेघालय में प्रत्येक 1,000 गर्भवती महिलाओं में से 3 एचआईवी से संक्रमित : रिपोर्ट

महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा समिति ने हाल ही में मेघालय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति का नेतृत्व अम्परेन लिंगदोह (Ampareen Lyngdoh) ने किया था। इस समिति ने पाया है कि राज्य में प्रति हजार गर्भवती महिलाओं में से तीन ने एचआईवी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। इस समिति के अनुसार, मेघालय में एचआईवी / एड्स के पांच हजार से अधिक मामले हैं। राज्य में मामलों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ रही है।पुलिस विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ की गई चर्चाओं के साथ, समिति ने पहचान की है कि वाणिज्यिक यौनकर्मियों के मुद्दे का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है।मेघालय सरकार को एचआईवी / एड्स के मुद्दे के समाधान के लिए एक नीति बनाने का सुझाव दिया गया है।समिति ने इस बात का पता लगाने के लिए एक अध्ययन कराने की सिफारिश की है कि राज्य में गर्भवती महिलाओं में एचआईवी अधिक क्यों है।पूर्वी खासी पहाड़ियों में यौनकर्मियों के बीच एचआईवी की व्यापक चिंता के कारण तत्काल कार्रवाई की जरूरत है।MACS (मेघालय एड्स कंट्रोल सोसाइटी) के अनुसार, राज्य में 200 से अधिक यौनकर्मी हैं जो एचआईवी पॉजिटिव हैं।केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो राज्य में यौनकर्मियों के पुनर्वास की कोशिश करती हैं। हालांकि, केंद्र से धन की बहुत धीमी गति के कारण यह वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है।

विश्व होम्योपैथी दिवस

नई दिल्ली में ‘होम्योपैथी-रोडमैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन’ पर दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक मुख्य अतिथि थे। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के तहत स्वायत्तशासी मुख्य शोध संगठन, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) द्वारा किया गया था। विश्व होम्योपैथी दिवस (डब्लूएचडी) होम्योपैथी के संस्थापक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है।

लद्दाख ने 2022 तक हर घर में नल द्वारा जल कनेक्शन पहुंचाने का अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की

लद्दाख ने हर ग्रामीण घर तक नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने की योजना बनाई है। यानी 2022 तक 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य रखा है। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से इस योजना की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। मौजूदा वर्ष 2021-22 के दौरान, लद्दाख की योजना 32,514 घरों और शेष 11,568 घरों में अगले साल तक नल कनेक्शन देने की है। लद्दाख के 44,082 ग्रामीण घरों में से अभी तक केवल 3,760 घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। लद्दाख में 451 स्कूलों, 449 आंगनवाड़ी केंद्रों, 13 आश्रमशालाओं, 191 ग्राम पंचायत भवनों और 327 स्वास्थ्य केंद्रों में नल कनेक्शन देने की योजना है।

राव साहेब अंतापुरकर का निधन

महाराष्‍ट्र विधानसभा के दो बार सदस्‍य रह चुके राव साहेब अंतापुरकर का मुम्‍बई में निधन हो गया। नांदेड़ जिले के देगलूर-बिलोली विधानसभा क्षेत्र से चुने गए 55 वर्षीय कांग्रेसी विधायक में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई थी।

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