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24 April 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को ई-प्रापर्टी कार्ड का वितरण करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को उनकी संपत्ति के पट्टे ई-प्रापर्टी कार्ड का वितरण करेंगे। वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में चार लाख से अधिक लोगों को उनकी सम्पत्ति के ई-प्रापर्टी कार्ड दिए जाएंगे और इस तरह देशभर में स्वामित्व योजना पर अमल की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली पांच से पचास लाख रुपये तक की पुरस्‍कार राशि विजेता पंचायतों के बैंक खातों में सीधे अंतरित कर दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। टेक्नोलॉजी के जरिए गांवों के सर्वेक्षण और मानचित्रण की स्वामित्व योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने पिछले साल 24 अप्रैल को केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के रूप में ग्रामीण लोगों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया था। इस योजना के तहत दिए जाने वाले ई-प्रापर्टी कार्डों का उपयोग ग्रामीण लोग वित्तीय सम्पत्ति के रूप में कर्ज लेने और अन्य आर्थिक फायदे उठाने के लिए कर सकते हैं। इस योजना का कार्यान्वयन 2020-21 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब तथा राजस्थान के कुछ चुने हुए गांवों में परीक्षण के तौर पर किया गया था।

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत मई और जून में गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी

केंद्र, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत आगामी दो महीने तक गरीबों को नि:शुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित किए गए लगभग अस्सी करोड़ लाभार्थियों के लिए निशुल्क अनाज वितरण का निर्णय किया है। उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्‍तयोदय अन्‍न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार दोनों ही प्रकार के लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बीते वर्ष भी लोगों के लिए अनाज का वितरण किया था।

भारत में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 26 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि

कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष के अप्रैल से फरवरी के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात का कुल मूल्य करीब 43 हजार 798 करोड़ रुपये था। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में दालें, सब्जियाँ, फल और रस, मूंगफली, पिसा हुआ अनाज, मादक पेय पदार्थ और खादय तेल शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत-अमरीका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के शुभारंभ की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने स्‍वच्‍छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर अमरीका-भारत साझेदारी की घोषणा की है। ल‍ीडर्स जलवायु शिखर सम्‍मेलन को वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए सम्‍बोधित करते हुए श्री मोदी ने भारत-अमरीका जलवायु और स्‍वच्‍छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के शुभारंभ की घोषणा की। यह साझेदारी सुलभ, हरित वित्त यानी पर्यावरणीय सुधार पर निवेश और स्‍वच्‍छ प्रौद्योगिकी तक विकासशील देशों की पहुंच के लिये प्रतिमान बन सकती है। श्री मोदी ने कहा कि साथ मिलकर हम निवेश और स्‍वच्‍छ प्रौद्योगिकी को बढावा देंगे और हरित पर्यावरण सहयोग बढाएंगे। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई पर जोर देते हुए उन्‍होंने कहा कि यह कार्रवाई वैश्विक स्‍तर पर, बडे पैमाने पर और तेज गति से होनी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने का भारत का लक्ष्‍य हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। अमेरिका ने घोषणा की कि उसने 2005 के स्तर की तुलना में 2030 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 50% से 52% तक कम करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह बराक ओबामा द्वारा निर्धारित 2015 के लक्ष्य से दोगुना है। ओबामा के उत्तराधिकारी, डोनाल्ड ट्रम्प पेरिस समझौते से हट गए थे। अमेरिका के अनुसार, इन कदमों से देश को 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने में मदद मिलेगी। अमेरिका हाल ही में पेरिस समझौते में फिर से शामिल हो गया।

IIT खड़गपुर ने COVID-19 वायरस का पता लगाने के लिए एक नैदानिक ​​तकनीक COVIRAP का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया

IIT खड़गपुर ने हेल्थकेयर उत्पाद COVIRAP का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया है। COVIRAP COVID-19 वायरस का पता लगाने के लिए एक नैदानिक ​​तकनीक है। यह तकनीक इन्फ्लूएंजा, डेंगू, मलेरिया, तपेदिक और जापानी एन्सेफलाइटिस के परीक्षण में भी सक्षम है। साथ ही, प्रौद्योगिकी का उपयोग अन्य वेक्टर जनित रोगों के परीक्षण के लिए किया जा सकता है। COVIRAP आधारित डिवाइस की परीक्षण लागत 500 रुपये है।यह डिवाइस रियल-टाइम पीसीआर मशीनों और थर्मल साइक्लर्स के लिए की आवश्यकता को कम करेगी। COVIRAP एक घनाकार आकार का पोर्टेबल परीक्षण उपकरण है।यह एक घंटे में परिणाम देने में सक्षम है। इससे ग्रामीण और परिधीय क्षेत्रों में COVID-19 की स्क्रीनिंग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। 10,000 रुपये से कम की लागत से COVIRAP आधारित मशीनों को विकसित किया जा सकता है। COVIRAP एक स्वैब नमूने का उपयोग करके COVID-19 परीक्षण करता है। यह आरएनए निष्कर्षण के लिए एक अलग सुविधा की आवश्यकता नहीं है।

विश्व आर्थिक फोरम ने जारी किया Global Energy Transition Index

विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में Global Energy Transition Index जारी किया। यह सूचकांक एक्सेंचर (Accenture) के सहयोग से तैयार किया गया था। इस सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाले 10 देश यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से थे। इसमें स्वीडन पहले स्थान पर है, इसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क का स्थान है। भारत इस सूचकांक में 87वें स्थान पर है। सूचकांक में चीन 68वें स्थान पर है। 115 देशों में से लगभग 92 ने अपने कुल स्कोर में बेहतर प्रदर्शन किया। यह वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में एक सकारात्मक दिशा दिखाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत सब्सिडी सुधारों के माध्यम से ऊर्जा बदलाव ला रहा है। दूसरी ओर, चीन निवेश और बुनियादी ढांचे के माध्यम से नवीकरण का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत और चीन दोनों मिलकर वैश्विक ऊर्जा मांग का एक-तिहाई हिस्सा लेते हैं। Global Energy Transition Index 115 देशों को पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा जैसे तीन आयामों में उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करता है।

युवाओं के लिये ‘ग्लोबल यूथ मोबिलाइज़ेशन’ नामक एक पहल शुरू की गई

हाल ही में कोरोना महामारी से प्रभावित समुदायों में युवाओं के लिये ‘ग्लोबल यूथ मोबिलाइज़ेशन’ नामक एक पहल शुरू की गई है। 23-25 अप्रैल, 2021 तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाला ‘ग्लोबल यूथ समिट’ (GYS) युवाओं को लामबंद और एकजुट करने की दिशा में शुरुआती प्रयास है। ‘ग्लोबल यूथ समिट’ का लक्ष्य 14-30 आयु वर्ग के युवाओं को एक नए दृष्टिकोण और कौशल के साथ-साथ अपने साथियों, प्रतिनिधियों एवं नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने के लिये एक मंच प्रदान करना है। इस पहल को विश्व के छह सबसे बड़े युवा संगठनों के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र (UN) फाउंडेशन द्वारा समर्थन प्राप्त है। ‘कोविड-19 सॉलिडैरिटी रिस्पॉन्स फंड’ के समर्थन से ‘ग्लोबल यूथ मोबिलाइज़ेशन’ द्वारा विश्व भर में युवाओं के नेतृत्व में समाधानों और कार्यक्रमों का समर्थन तथा उनका विस्तार किया जाएगा।‘कोविड-19 सॉलिडैरिटी रिस्पॉन्स फंड’ को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ‘संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन’ और ‘स्विस फिलांथ्रोपी फाउंडेशन’ की मदद से स्थापित किया गया था।

वित्त वर्ष 22 में भारत 10.22% की वृद्धि दर्ज करेगा : SBI रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर को संशोधित कर 10.4% कर दिया है। इससे पहले, बैंक ने 11% के रूप में विकास दर की भविष्यवाणी की थी। COVID-19 के बढ़ते संकट के कारण SBI ने देश की विकास दर पर अंकुश लगाया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार को लॉकडाउन की बजाय टीकाकरण के प्रयासों में वृद्धि करनी चाहिए।इस रिपोर्ट के अनुसार, 13 प्रमुख राज्यों में आधी आबादी को टीका लगाने की लागत देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1% या राज्यों के स्वास्थ्य बजट का 15% से 20% होगी। इन अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि केंद्र आधी आबादी का टीकाकरण करने की लागत वहन करेगा।

विश्व बैंक बांग्लादेश को COVID-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए 250 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा

बांग्लादेश सरकार ने विश्व बैंक से 250 मिलियन डॉलर के वित्तपोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, इससे अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। इससे COVID-19 महामारी से तेजी से उबरने में भी मदद मिलेगी। यह COVID-19 संकट के जवाब में सरकार का समर्थन करते हुए समावेशी और गुणवत्ता वाली नौकरियों के निर्माण पर आधारित Programmatic Jobs Development Policy के तहत 750 मिलियन अमरीकी डालर के कुल क्रेडिट की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम था।जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट सीरीज़ ने बांग्लादेश सरकार को 5 मिलियन नौकरियों की सुरक्षा करने में मदद की है, और फर्मों को अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान जारी रखने में मदद की है। इसने उन प्रवासी श्रमिकों का भी समर्थन किया जिन्हें महामारी के कारण बांग्लादेश लौटना पड़ा है।

S&P : 2021 में भारत की विकास दर 11% रहेगी

S&P Global Ratings ने हाल ही में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 11% की दर से बढ़ेगी। इससे पहले, S&P ने भविष्यवाणी की थी कि भारत 10% की दर से बढ़ेगा। अगले कुछ वर्षों में, भारत 1% से 6.4% की दर से विकास करेगा।एशिया-प्रशांत बैंकों के लिए ऋण की स्थिति में सुधार हुआ है।टीकाकरण कार्यक्रमों को लागू करने वाले देशों के साथ, अर्थव्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं और एशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय वित्तीय परिस्थितियां सहायक हैं।महामारी ने ऋणदाताओं पर गहरा नकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। COVID-19 संकट से उबरने में बैंकों को कई साल लगेंगे।2020 में अप्रैल-जून के दौरान अधिकांश आर्थिक गतिविधियाँ स्थिर हो गयी थी। इसने देश की जीडीपी को 9% तक बड़े पैमाने पर संकुचित किया।भारत पर S&P की वर्तमान रेटिंग BBB है।

ऑस्ट्रेलिया ने चीन के Belt and Road Initiative पर सौदे को रद्द किया

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उसने राष्ट्रीय हित में बेल्ट एंड रोड पहल (Belt and Road initiative) पर सौदों को रद्द कर दिया है। विक्टोरिया की राज्य सरकार ने चीन के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। 2018 में, राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास की पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरे समझौते पर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे जिसका उद्देश्य राज्य में चीनी निवेश लाना था। इन दोनों समझौतों पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative) के तहत हस्ताक्षर किए गए थे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में इन दोनों समझौतों को रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, यह समझौते सरकार की विदेश नीति के अनुरूप नहीं थे। दिसंबर 2020 में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने Australia Foreign Relations (State and Territory Arrangement) Act पेश किया था। यह कानून ऑस्ट्रेलियाई सरकार को किसी विदेशी देश और राज्य अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित किसी भी समझौते को रद्द करने की अनुमति देता है। यह तब किया जाएगा जब समझौते की कार्रवाइयों से राष्ट्रीय हित को खतरा हो। कानून विदेश मंत्री को ऐसे किसी भी विदेशी समझौते को रद्द करने का अधिकार देता है।

International Energy Agency ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट जारी की

अंतर्राष्ट्रीय उर्जा एजेंसी (International Energy Agency) ने हाल ही में Global Energy Review रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2019 में दर्ज किए गए स्तरों की तुलना में 1.4% अधिक है। भारत में नवीनीकरण स्त्रोत से बिजली उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कोयले से चलने वाली बिजली का उत्पादन तीन गुना अधिक होगा। कोयले की मांग 9% बढ़ने की उम्मीद है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33% से 35% घटाने के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है। वर्तमान में, भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक औसत से 60% नीचे है और यूरोपीय संघ में उत्सर्जन के बराबर है, जो कि 35 गीगाटन है। दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2021 में 5 बिलियन टन बढ़ेगा। चीन 2021 में 80% से अधिक कोयले की मांग का नेतृत्व करेगा। दूसरी ओर, चीन नवीकरण से बिजली उत्पादन के लिए भी बाजार का नेतृत्व करेगा। अमेरिका और यूरोपीय देशों में कोयले की मांग भी बढ़ेगी। हालांकि, यह पूर्व-संकट के स्तर से नीचे रहेगा।कोयला और गैस की मांग 2019 के स्तर से ऊपर जाने की है। हालांकि, तेल की मांग अपने 2019 के उच्चतम स्तर से नीचे रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि COVID-19 संकट के कारण विमानन क्षेत्र काफी अधिक दबाव में है।नवीकरणीय ऊर्जा 30% बिजली प्रदान करेगी।पवन से विद्युत उत्पादन 275 टेट्रा वाट से बढ़ेगा। यह 17% की वृद्धि है।सौर पीवी में 145 टेट्रा वाट की वृद्धि होगी जो कि 2020 की तुलना में 18% की वृद्धि है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने की अनुमति दे दी है। कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए पूंजी जुटाने और इसके संरक्षण के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को नियमानुसार लाभांश 50 प्रतिशत तक सीमित रखने को कहा है। रिजर्व बैंक ने स्‍पष्‍ट किया है कि लाभांश भुगतान के बाद सभी बैंक लागू न्‍यूनतम नियामक पूंजी आवश्‍यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। केन्‍द्रीय बैंक ने पिछले वर्ष कोविड महामारी के प्रकोप के बाद बैंकों के लाभांश भुगतान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2021 को समाप्‍त वित्‍तीय वर्ष के मुनाफे में से इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने की अनुमति है।

विश्‍व युवा मुक्‍केबाजी में भारतीय महि‍ला मुक्‍केबाजों को 7 स्‍वर्ण पदक

पोलैंड के किएल्‍स में, विश्‍व युवा मुक्‍केबाजी चैंपि‍यनशिप में भारतीय महि‍ला मुक्‍केबाजों ने 7 स्‍वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा दिया है। चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची सभी महिला मुक्‍केबाजों- गीतिका(48 किग्रा), नाओरेम बेबीरोजि‍साना चानू(51 किग्रा), पूनम(57 किग्रा), विंका(60 किग्रा), अरूंधति चौधरी(69 किग्रा), टी सनामाचा चानू(75 किग्रा) और अल्फिया पठान(81 किग्रा) ने जीत दर्ज कर स्‍वर्ण पदक हासिल किये। कुल 8 भारतीयों ने फाइनल में प्रवेश किया। इसमें से सात महिलाएं थीं। सभी महिला फाइनलिस्ट शीर्ष पर रहीं।

23 अप्रैल : अंग्रेजी भाषा दिवस

23 अप्रैल को हर साल अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि दोनों को मनाने के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया था। अंग्रेजी भाषा दिवस लोक सूचना विभाग की 2010 की पहल का नतीजा था, जिसने संगठन की 6 भाषाओं में से प्रत्येक के लिए भाषा दिवस स्थापित करने की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवसों का उद्देश्य बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ-साथ पूरे संगठन में सभी छह आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवसों की पहल के तहत, UN छह अलग-अलग दिन(अरबी: 18 दिसंबर, चीनी: 20 अप्रैल, अंग्रेजी: 23 अप्रैल, फ्रेंच: 20 मार्च, रूसी: 6 जून, स्पेनिश: 23 अप्रैल) मनाता है, संगठन की छह आधिकारिक भाषाओं में से एक को समर्पित है।

23 अप्रैल: विश्व पुस्तक दिवस

विश्व भर में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को ‘विश्व पुस्तक दिवस’ अर्थात् ‘विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस’ का आयोजन किया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन मुख्य तौर पर पुस्तकों को पढ़ने और प्रकाशन तथा कॉपीराइट के महत्त्व को रेखांकित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिये किया जाता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1995 में पेरिस में आयोजित यूनेस्को के सम्मेलन के दौरान 23 अप्रैल को ‘विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस’ (विश्व पुस्तक दिवस) के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। 23 अप्रैल की तारीख का इस लिहाज़ से भी काफी महत्त्व है कि इसी दिन विश्व के कई प्रसिद्ध लेखकों का या तो जन्म हुआ था या उनकी मृत्यु हुई थी। उदाहरण के तौर पर विलियम शेक्सपियर, जोसेप प्ला और इंका गार्सिलसो डे ला वेगा ने 23 अप्रैल को अंतिम साँस ली थी, जबकि इसी दिन मैनुएल मेजिया वाल्लीजो, हालडोर लाक्सनेस और मौरिस ड्रून का जन्म हुआ था। यूनेस्को हर वर्ष इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन करता है। किताबी दुनिया में कॉपीराइट एक अहम मुद्दा है, इसलिये विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर इस मुद्दे पर भी ज़ोर दिया जाता है। इस अवसर पर जॉर्जिया की राजधानी ‘त्बिलिसी’ (Tbilisi) को वर्ष 2020 के लिये ‘वर्ल्ड बुक कैपिटल’ (World Book Capital) के तौर पर चुना गया है।

इथियोपिया में आपातकाल की स्थिति

इथियोपिया (Ethiopia) ने हाल ही में अमहारा (Amhara) क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में आपातकाल की घोषणा की क्योंकि विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़क गई है। इथियोपिया में हिंसा में वृद्धि हुई है और जून में निर्धारित राष्ट्रीय चुनावों से पहले इथियोपिया के युद्ध-प्रभावित टाइग्रे (Tigray) क्षेत्र से बाहर भी असुरक्षा बढ़ रही है। एक मस्जिद के बाहर एक ओरोमो इमाम (Oromo Imam) की गोली मारकर हत्या करने के बाद क्षेत्र में हिंसा शुरू हुई। इससे ओरोमो नागरिकों और अमहारा सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष बढ़ गया। अमहारा क्षेत्र में अमहारा समूह का वर्चस्व है। दूसरी ओर, ओरोमो स्पेशल ज़ोन में ओरोमो लोगों की अधिक जनसँख्या है।

प्रसिद्ध कव्वाली गायक फरीद साबरी का निधन

मशहूर साबरी ब्रदर्स की जोड़ी के कव्वाली गायक फरीद साबरी (Farid Sabri) का निधन हो गया है। साबरी ब्रदर्स (फरीद साबरी और अमीन साबरी) को उनके सदाबहार गानों के लिए जाना जाता है, जैसे 'देर ना हो जाए कहीं देर ना जाए' और 'एक मुलाकात जरुरी है सनम'। इन भाइयों और इनके पिता सईद साबरी ने भारत और विदेशों में आयोजित कई कार्यक्रमों में कव्वाली की।

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