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29 April 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से एक लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेनट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से एक लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है। चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत 7 सौ 13 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यानि प्रेशर स्विंग एडजोर्पशन के अलावा पीएम केयर फंड से पांच सौ नए पीएसए ऑक्सीजन संयत्रों को मंजूरी दी गई हैं। पीएसए संयंत्र जिला मुख्यालय और टियर 2 शहरों के अस्पतालों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। इन सौ पीएसए संयंत्रों को घरेलू निर्माताओं को डी आर डी ओ और सीएसआईआर द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके लगाया जाएगा। वायुसेना के तेजस लडाकू विमान के लिए डीआरडीओ ने मेडिकल ऑक्‍सीजन संयंत्र तकनीक विकसित की है, जो कोविड मरीजों के लिए ऑक्‍सीजन ढुलाई के काम में मदद कर रही है। पीएसए संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन की खरीद से ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी वृद्धि होगी, जिससे संयत्रों से लेकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन के परिवहन में आ रही कठिनाईयों को दूर किया जा सकेगा।

18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए कोविड पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। टीकाकरण अभियान पहली मई से

देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण पहली मई से शुरू हो रहा है। इसके लिए पंजीकरण कोविन पोर्टल, आरोग्‍य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर कराया जा सकता है। इस चरण में स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का केन्‍द्र सरकार के केन्‍द्रों में निशुल्‍क टीकाकरण भी जारी रहेगा। इस चरण में वैक्‍सीन निर्माता मासिक कोटे की पचास प्रतिशत वैक्‍सीन की आपूर्ति केन्‍द्र सरकार को करेंगे जबकि पचास प्रतिशत वैक्‍सीन राज्‍यों को और खुले बाजार में जारी की जा सकेगी। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को ऑनलाईन पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। बिना पंजीकरण कराये केन्‍द्र पर टीका नहीं लगाया जायेगा। लोगों को अपना विवरण कोविन प्‍लेटफार्म, आरोग्‍य सेतू एप या उमंग एप पर दर्ज कराना होगा और फोटो पहचान पत्र अपलोड करना होगा।

भारत और इंग्लैंड के बीच सीमा शुल्क सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता के समझौते को स्वीकृति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और इंग्लैंड के बीच सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता के समझौते को स्वीकृति दी गई। यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचनाओं को साझा करने की वैध कार्ययोजना प्रदान करेगा। यह सीमा शुल्क कानूनों के उचित प्रयोग, सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच तथा वैध व्यापार की सुविधा में मदद करेगा।

कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत से जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी

कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद 2020-21 में भारत के जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात में मूल्य की दृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि मात्रा की दृष्टि से इन उत्पादों का निर्यात 2019-20 की तुलना में पिछले वित्त वर्ष के दौरान 39 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ आठ लाख 88 हजार मीट्रिक टन दर्ज हुआ। देश से कार्बनिक उत्पादों का निर्यात अमरीका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्वीटजरलैंड, इस्रायल और दक्षिण कोरिया सहित 58 देशों को किया जाता है।

हरियाणा ने सरकारी और निजी अस्‍पतालों में ऑक्‍सीजन ऑन व्‍हील्‍स पहल शुरू की

हरियाणा में करनाल जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी अस्‍पतालों में मेडिकल ऑक्‍सीजन की निरतंर आपूर्ति सुनिश्‍चित करने के लिए अनूठी ऑक्‍सीजन ऑन व्‍हील्‍स पहल शुरू की है। इस पहल के तहत सौ ऑक्‍सीजन सिलेंडरों से भरे वाहन को तुरंत आवश्‍यकता होने पर किसी भी जिला अस्‍पताल तक भेजा जाता है। इस वाहन का नाम मोबाइल ऑक्‍सीजन बैंक रखा गया है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्‍ध है जिससे क्षेत्र में विभ‍िन्‍न अस्‍पतालों की मांग पूरी की जा रही है।

उत्तर प्रदेश ने जीता "ई-पंचायत पुरस्कार 2021"

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी I में पहले स्थान का ई-पंचायत पुरस्कार 2021 जीता हैं। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल, उन राज्यों को पुरस्कृत करता है, जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं।

विश्व के सबसे शक्तिशाली जलवायु-परिवर्तन पूर्वानुमान सुपरकंप्यूटर का निर्माण करेगा यूनाइटेड किंगडम

मौसम कार्यालय (Met Office) और माइक्रोसॉफ्ट ब्रिटेन में एक मौसम पूर्वानुमान सुपरकंप्यूटर का निर्माण करेंगे। यूके सरकार इस परियोजना में 1.2 बिलियन पाउंड का निवेश करेगी। यह सुपर कंप्यूटर दुनिया के शीर्ष 25 सुपर कंप्यूटरों में शामिल होगा। यह जलवायु परिवर्तन की बेहतर समझ में मदद करेगा। सुपर कंप्यूटर विस्तृत मौसम मॉडल प्रदान करेगा यह स्थानीय पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने में मदद करेगा यह गंभीर मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा यह सुपरकंप्यूटर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा। इससे एक वर्ष में 7,415 टन कार्बन डाइऑक्साइड को बचाने में मदद मिलेगी। सुपर कंप्यूटर भारी मात्रा में गर्मी छोड़ते हैं और इस प्रकार उनके संचालन के लिए एक मजबूत शीतलन प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसमें 5 मिलियन से अधिक प्रोसेसर कोर होंगे। सुपरकंप्यूटर प्रति सेकंड 60 क्वाड्रिलियन गणना करने में सक्षम होगा, जो कि 60,000,000,000,000,000,000 है। इस सुपरकंप्यूटर का उपयोग स्थानीयकृत जलवायु रिपोर्ट प्रदान करने के लिए विस्तृत शहर पैमाने का सिमुलेशन बनाने के लिए किया जाएगा। यह तापमान और हवा की जानकारी के सटीक पूर्वानुमान के साथ विमानन उद्योग की मदद करेगा। यह बदले में ईंधन दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा। यह 2050 तक ब्रिटेन को अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

WHO की E-2025 पहल

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) ने हाल ही में 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की पहचान की है। इसे E-2025 पहल (E-2025 Initiative) कहा जाता है। पहचाने गए 25 देश मलेरिया और COVID-19 के दोहरे खतरे का जवाब देकर काम करेंगे। डब्ल्यूएचओ इस पहल के तहत इन देशों को तकनीकी मार्गदर्शन और विशेष सहायता प्रदान करेगा। चिन्हित किये गये देशों में से तीन अफ्रीकी देश ई-स्वातिनी, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका हैं। वैश्विक मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में 94% अफ्रीका में होती हैं।हाल के साक्ष्य ने अफ्रीका में दवा प्रतिरोधी उत्परिवर्तन (drug resistant mutations) दिखाया है।दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका में COVID-19 का हॉटस्पॉट है।COVID-19 के कारण 2019 से 2020 के बीच देश में मलेरिया में 44% की वृद्धि हुई है। क्योंकि लॉकडाउन के कारण टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया।बोत्सवाना में, मलेरिया में पाँच गुना वृद्धि हुई है।यह मुख्य रूप से रिवर्स माइग्रेशन की वजह से था जो लॉक डाउन के कारण शहरी से ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था।

अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने और डेटा रखने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की तैनाती की जरूरत

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजेश टोपे ने कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने और उसका डेटा रखने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की तैनाती की जरूरत है। उन्होंने नंदूरबार जिलें में वर्ष 2020 में ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति का उदाहरण दिया। डॉक्टर टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति के अंतर में वृद्धि के कारण ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति का फैसला किया है। सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों में ऑक्सीजन नर्सों की टीम बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इससे पहले एक नर्स 45 से 50 मरीजों की देखभाल करती थी, लेकिन अब एक ऑक्सीजन नर्स 15 से 20 रोगियों की ही देखभाल करेगी।

अमेरिका की जनसंख्या में 7.4% की वृद्धि हुई

अमेरिका के केंद्रीय ब्यूरो ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका की जनसंख्या में 7.4% की वृद्धि हुई है। यह ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिकी जनसंख्या की दूसरी सबसे धीमी वृद्धि है। जनसँख्या ब्यूरो ने हाल ही में अमेरिकी आबादी पर डेटा का पहला सेट जारी किया। देश का पूरा जनसांख्यिकीय डेटा अगस्त 2021 तक जारी होने की उम्मीद है। अमेरिका की जनसंख्या 2020 में बढ़कर 331,449,281 हो गई। यह 4% की वृद्धि है और अमेरिका के इतिहास में दूसरी सबसे धीमी वृद्धि है। अमेरिकी कांग्रेस में सीटों का आवंटन जनगणना पर आधारित है। हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में प्रवास बढ़ रहा है। 2010 की जनगणना से पता चला है कि अमेरिका की आबादी दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ रही है।

WHO भारत को 4,000 ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर प्रदान करेगा

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में घोषणा की कि वह भारत को COVID-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद करने के लिए 4,000 ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर प्रदान करेगा। यूके ने हाल ही में भारत में 495 ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर और 140 वेंटिलेटर भेजे हैं। आयरलैंड ने घोषणा की कि वह भारत में 700 ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर भेजने की तैयारी कर रहा है।सऊदी अरब ने हाल ही में भारत को 80 टन ऑक्सीजन भेजी है।अमेज़न की मेगा वायु पहल के तहत, 8,000 ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर और 500 BiPAP मशीनों को सिंगापुर से एयरलिफ्ट किया जायेगा।ऑस्ट्रेलिया 500 वेंटिलेटर, 1,00,000 गॉगल्स, 5,00,000 P2 और N95 मास्क, 1,00,000 जोड़े दस्ताने और 20,000 फेस शील्ड भेजेगा। अमेरिका टीके की सामग्री, ऑक्सीजन से संबंधित आपूर्ति और चिकित्सा विज्ञान जैसी कई सामग्रियों क भेज रहा है। अमेज़ॅन ने टेमासेक फाउंडेशन, एसीटी ग्रांट्स और अन्य साझेदारों के साथ हाथ मिलाया है ताकि भारत को वायु पहल के तहत ऑक्सीजन की कमी से लड़ने में मदद मिल सके। इस पहल के तहत, सिंगापुर से 500 BiPAP मशीनें और 8,000 ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर का परिवहन किया जाएगा। साथ ही, 1,500 कॉन्सट्रेटर का दान किया जाना है। गूगल ने हाल ही में घोषणा की कि वह भारत को राहत सहायता में मदद करेगा। गूगल यूनिसेफ और गिवइंडिया के माध्यम से 135 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

ADB ने कोविड प्रतिक्रिया के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर प्रदान किए

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने COVID-19 संकट से लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन अमरीकी डालर का राजकोषीय समर्थन प्रदान किया है। यह एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट, 2020 के अनुसार है जिसे हाल ही में जारी किया गया था। एशियाई विकास बैंक ने 2020 में एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए 6 बिलियन अमरीकी डालर आवंटित किए थे। यह एक हरित और सतत रिकवरी का समर्थन करने के लिए किया गया था।2020 में, एशियाई विकास बैंक ने COVID-19 महामारी के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर आवंटित किए। यह बैंक द्वारा की गई कुल वित्तीय सहायता के आधे से अधिक है।2 बिलियन अमरीकी डालर में से 2.9 बिलियन अमरीकी डालर निजी क्षेत्र के लिए था।एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए एडीबी द्वारा वित्तीय सहायता 2019 की तुलना में 32% अधिक है। 2019 में, बैंक ने इस क्षेत्र को 24 बिलियन अमरीकी डालर आवंटित किए थे।2019 में, बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में इक्विटी निवेश, अनुदान और तकनीकी सहायता पर ध्यान केंद्रित किया।

केंद्र सरकार ने राज्यों को मुफ्त में 15 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये

हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में राज्यों के पास वैक्सीन की एक करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं। भारत ने इस साल 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। गौरतलब है कि 1 मई, 2021 से 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो जायेगा।

गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को COVID-19 से निपटने के लिए फंडिंग की घोषणा की

गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत को COVID-19 से लड़ने में मदद करने के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है। गूगल 18 मिलियन डॉलर (135 करोड़ रुपये) प्रदान करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उपकरणों को खरीदने के लिए राहत प्रयासों के साथ भारत की मदद करेगा। अनुदान के रूप में गूगल की राहत राशि गैर-लाभकारी संगठनों यूनिसेफ और GiveIndia को जाएगी। GiveIndia के माध्यम से, गूगल महामारी से प्रभावित परिवारों को नकद सहायता प्रदान करेगा। यूनिसेफ को प्रदान किए जा रहे अनुदान का उपयोग तत्काल चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए किया जायेगा। इसमें परीक्षण उपकरण और जीवन रक्षक ऑक्सीजन उपकरण शामिल हैं। साथ ही, 900 से अधिक गूगल कर्मचारियों ने कुल 7 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह

विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह (World Immunisation Week) हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस वर्ष, 2021 में, Vaccines bring us closer थीम के तहत विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। दुनिया में 20 मिलियन से अधिक बच्चे हैं जो टीकाकरण से छूट रहे हैं। COVID-19 के दौरान, कई बच्चों को खसरे और पोलियो के टीके नहीं लगाये गये।

भारतीय रिजर्व बैंक ने की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अप्रैल, 2021 के महीने के लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। COVID-19 के पुनरुत्थान के कारण मुद्रास्फीति का दबाव वापस आ सकता है। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिबंध और व्यवधान मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकते हैं। G-Sec Acquisition Programme के तहत , RBI का लक्ष्य जून तिमाही में द्वितीयक बाजार से 1 ट्रिलियन मूल्य के बॉन्ड खरीदना है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश में COVID-19 संकट से निपटने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट में निम्नलिखित समाधान प्रदान किए हैं:

  • महामारी प्रोटोकॉल
  • अस्पताल और सहायक क्षमता को बढ़ाना
  • शीघ्र टीकाकरण
  • वित्तीय स्थिरता के साथ मजबूत और सतत विकास

मिजोरम में जंगल की आग

भारतीय वायु सेना ने हाल ही में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए बांबी बाल्टी से लैस दो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। दक्षिण मिजोरम की पहाड़ियों में जंगल की आग भड़की हुई है। मिजोरम के लुंगलेई (Lunglei) और आइजोल, जहां जंगल की आग वर्तमान में उग्र है, फॉरेस्ट फायर डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट, 2014 के अनुसार भारत में सबसे अधिक अग्नि प्रवण वाला क्षेत्र (most fire-prone zone) है। 2003 से 2016 के बीच अब तक लुंगलेई में 13,453 बार आग लग चुकी है। राज्य का अग्नि मौसम (fire season) फरवरी और मई के बीच है। आग लगने की अधिकतम घटनाएं अप्रैल और मई के महीनों में बताई गई हैं। स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग की खेती, कृषि अवशेष का जलाना, गैर-इमारती लकड़ी के संग्रह के कारण राज्य में जंगल की आग की संख्या में वृद्धि हुई है। 2021 में, अब तक, VIIRS (विजिबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडिओमीटर सुइट)ने 1,604 आग की घटनाओं की सूचना दी है।

ADB ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान को बढ़ाकर 11% किया

एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में अपना एशियाई विकास आउटलुक, 2021 जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत 11% की दर से विकास करेगा। हाल ही में ADB ने COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। ADB के अनुसार, दक्षिण एशिया में 2021 में 5% की वृद्धि की उम्मीद है। 2020 में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6% की गिरावट आई थी। इस क्षेत्र की वृद्धि 2022 में 6.6% तक सीमित हो जाएगी।एशिया की आर्थिक वृद्धि 2021 में 3% रहेगी।चीन, हांगकांग, सिंगापुर और ताइपे जैसे देश 2021 में 7% की वृद्धि और 2022 में 5.6% की वृद्धि दर्ज करेंगे। रिपोर्ट में इन देशों को नए औद्योगिक देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।पूर्वी एशिया की जीडीपी 2021 में 4% और 2022 में 5.1% वृद्धि होने की उम्मीद है। चीन की जीडीपी 2021 में 1% की दर से बढ़ेगी और 2022 में 5.5% की दर से बढ़ेगी।चीन का मजबूत निर्यात 2021 में देश की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देगा।

श्रमिक स्मृति दिवस: 28 अप्रैल

श्रमिक स्मृति दिवस (Workers' Memorial Day), जिसे मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (International Trade Union Confederation) द्वारा दुनिया भर में इस दिवस का आयोजन किया गया है। वर्ष 2021 का विषय ‘Health and Safety is a fundamental workers‘ right’ है। इस दिन का उद्देश्य काम पर होने वाली घटनाओं या काम के कारण होने वाली बीमारियों में मारे गए श्रमिकों को याद करना और इस तिथि पर दुनिया भर में जुटने और जागरूकता अभियान आयोजित करके व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों के शिकार लोगों को सम्मानित करना है।

वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क: 28 अप्रैल

प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में World Day for Safety and Health at Work यानि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ्य रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2021 की थीम “Anticipate, prepare and respond to crises – Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health Systems” है। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ्य रहने का विश्व दिवस, सुरक्षित, स्वस्थ और कुशल कार्य को बढ़ावा देने का एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा हर साल 28 अप्रैल को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2003 से प्रतिवर्ष मना रहा है।

प्रसिद्ध गुजराती कवि और लोक गायक दादूदान गढ़वी का निधन

वयोवृद्ध गुजराती कवि और लोक गायक दादूदान प्रतापदान गढ़वी का निधन। वह अस्सी वर्ष के थे। उन्हें कवि दाद के नाम से भी जाना जाता था। साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने 15 गुजराती फिल्मों के लिए गीत लिखे थे।

ओडिया के जाने-माने लेखक मनोज दास का पुद्दुचेरी में निधन

ओडिया के जाने-माने लेखक मनोज दास का पुद्दुचेरी में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। 1934 में ओडिशा में जन्‍मे मनोज दास ने ओडिया और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के साहित्‍य में अपनी अमिट छाप छोड़ी। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने प्रख्यात शिक्षाविद् और लेखक मनोज दास के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

महाराष्ट्र की जानी-मानी स्वतंत्रता सेनानी आशाताई पाथेर का निधन

महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले की जानी-मानी स्वतंत्रता सेनानी आशाताई पाथेर का निधन हो गया है। वे एक सौ वर्ष की थीं। उन्होंने 1942 में सांगली और पुणे में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गये भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कारावास में डाल दिया था।

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