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2 July 2021

यूरोपीय संघ के आठ देशों ने कोविशील्ड को स्वीकृत टीकों की सूची में शामिल किया

यूरोपीय संघ के आठ देशों ने कोविशील्‍ड को स्‍वीकृत टीकों की सूची में शामिल कर लिया है। इन देशों में जर्मनी, स्‍लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्विटजरलैंड, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्‍पेन शामिल हैं। इस कदम से कोविशील्‍ड टीका लगा चुके लोगों को इन देशों की यात्रा प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। भारत ने कल कहा था कि वह यूरोपीय संघ के डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र को तभी मान्‍यता देगा जब यूरोपीय संघ भी भारतीय टीकों-कोविशील्‍ड और को-वैक्‍सीन को मान्‍यता देगा। यूरोपीय संघ के देशों में यात्रा के लिए 1 जुलाई से ग्रीन पास की जरूरत होगी। जिन लोगों ने टीकों की दोनों डोज ले ली हैं उन्‍हें अनिवार्य रूप से क्‍वारंटीन में रहने के नियम से छूट मिलेगी।

साइबर सुरक्षा सूचकांक (Cybersecurity Index) में भारत ने हासिल किया 10वां स्थान

साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है । देशों की वैश्विक साइबर सुरक्षा रैंकिंग में भारत चीन (नंबर 33) और पाकिस्तान (नंबर 79) से आगे है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ITU Global Cybersecurity Agenda (GCA) में अपनी रैंकिंग 47 से 10 तक सुधारी है। ITU की स्थापना 1865 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र 1947 का एक अभिन्न अंग है। इसमें संबोधित मुद्दों और किए गए निर्णयों के प्रकार के संबंध में अंतरराष्ट्रीय आईसीटी संगठनों के बीच व्यापक निर्णय लेने का दायरा है। अमेरिका पहले स्थान पर है और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। बेहतर रैंकिंग CERT (Cyber Emergency Response Team) के साथ भारत द्वारा की गई कई पहलों को स्वीकार करती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्‍यों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्‍यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्‍वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की। भारतनेट का अब इन 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों (जीपी) से अलग सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा। संशोधित रणनीति में रियायत के साथ भारतनेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रख-रखाव और उपयोग भी शामिल है, जिसका चयन प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस पीपीपी मॉडल के लिए अनुमानित अधिकतम व्यवहार्यता अंतर कोष के लिए 19,041 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट की मंजूरी के दायरे में आने वाले राज्य केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। इसके तहत ग्राम पंचायतों सहित अनुमानित 3.61 लाख गांवों को शामिल किया जाएगा।

भारत ने मॉडर्ना वैक्सीन के लाइसेंस को मंज़ूरी दी

भारत के दवा नियामक, DCGI, ने मुंबई बेस्ड दवा कंपनी सिप्ला (Cipla) को भारत में सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए मॉडर्ना की COVID-19 वैक्सीन आयात करने की अनुमति दी है। मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में कोवैक्सिन, कोविशील्ड और स्पुतनिक के बाद चौथी COVID-19 वैक्सीन होगी। मॉडर्ना का वैक्सीन बनाने का तरीका मैसेंजर आरएनए (mRNA) पर आधारित है। mRNA कोशिकाओं को कोरोनावायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में मदद करता है। फाइजर के साथ इस वैक्सीन को अमीर देशों में पसंद किया जा रहा है। वे कोरोनावायरस को रोकने में 90% से अधिक प्रभावी हैं।

आंध्र प्रदेश ने 2021-24 के लिए आईटी नीति लांच की

आंध्र प्रदेश सरकार ने 30 जून, 2021 को अपनी नई ‘AP Information Technology Policy 2021-24’ लॉन्च की है। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने नई नीति को मंजूरी दी।इस नीति से अगले तीन वर्षों में 55,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।इस नीति को लागू करने के लिए एक मजबूत और समग्र कारोबारी माहौल तैयार किया जाएगा।आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग को भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राजस्व केंद्र में तब्दील किया जाएगा।यह 65 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगा और एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र विकास सुनिश्चित करेगा।यह नीति 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी।

ओडिशा सभी जिलों में “निवेश संवर्धन एजेंसी” स्थापित करेगा

ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। राज्य भर में अधिक आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए इन एजेंसियों की स्थापना की जाएगी। मुख्य सचिव एस.सी. महापात्र की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। निवेश प्रोत्साहन एजेंसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सुविधा और संचालन के लिए समर्पित होगी। ये एजेंसियां ​​उद्यमियों और निवेशकों के लिए एकल-बिंदु संपर्क के रूप में काम करेंगी। एजेंसियां ​​​​MSME उद्यमियों को “परियोजना निर्माण और क्षमता निर्माण के समय” से “वित्तपोषण, उत्पादन शुरू करने और बाजार लिंकेज” तक की सुविधा प्रदान करेंगी। यह MSMEs को मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सरकार से विभिन्न सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।

केन्द्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ किया

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 01 जुलाई 21 को फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान की शुरुआत की। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार की 'आजादी का अमृत महोत्सव' पहल के तहत 01 जुलाई से योजना के लिए विशेष फसल बीमा सप्ताह की शुरुआत हुई। इस अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस योजना ने किसानों को 95,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान कर एक मील का पत्थर हासिल किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का शुभारंभ 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और भारत के किसानों को प्रकृति की अनिश्चितताओं से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनकी कड़ी मेहनत को सुरक्षित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत किया गया था। अब तक, इस योजना ने 29.16 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन) का बीमा किया है। पांच वर्षों की अवधि में, 8.3 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा, 20,000 करोड़ रुपये के किसानों की हिस्सेदारी की एवज में 95,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।

शतरंज में, अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का इतिहास रचा

भारतीय मूल के अमरीकी अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रेंड मास्टर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने सरगेई कर्जाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 2002 में 12 वर्ष सात महीने की आयु में चैंपियन बने थे। अभिमन्यु ने यह उपलब्धि 12 साल चार महीने और 25 दिन की अवधि में हासिल की। बुडापेस्ट में उन्होंने भारत के 15 वर्षीय जीएम लियोन को हराया।

भारत और पाकिस्‍तान ने अपनी हिरासत में मौजूद नागरिकों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया

भारत और पाकिस्‍तान ने अपनी -अपनी हिरासत में नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का नई दिल्‍ली और इस्‍लामाबाद में राजनयिक माध्‍यम से आदान-प्रदान किया। यह कार्रवाई 2008 के समझौते के प्रावधानों के तहत की गई है। समझौते के तहत पहली जनवरी और पहली जुलाई को हर साल ऐसे कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद पाकिस्‍तान के 271 लोगों और 74 मछुआरों की सूची सौंपी। पाकिस्‍तान ने 51 नागरिकों और 558 मछुआरों की सूची सौंपी।

राष्‍ट्रीय बागवानी बोर्ड के ग्वालियर केंद्र का केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने किया उद्घाटन

मध्यप्रदेश में राष्‍ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की गतिविधियों व कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में (एन.एच.बी.) के केंद्र का उद्घाटन किया। यह ग्वालियर अंचल को बड़ी सौगात है, जिसके माध्यम से उत्तरी म.प्र. के 21 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। नया केंद्र ग्वालियर में खुलने से न केवल ग्वालियर संभाग के किसान, बल्कि उत्तरी मध्य प्रदेश के 21 जिलों के किसान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) की योजनाओं से लाभान्वित होंगे। इस केंद्र से जिन 21 जिलों को कवर किया जाएगा, उनमें चंबल, ग्वालियर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के जिले शामिल हैं। ये जिले हैं- ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, अशोक नगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवारी, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र सहित इन 21 जिलों के बागवानी से जुड़े किसानों को अब भोपाल या दिल्ली जाने-आने की दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगी, उनके सारे काम अब ग्वालियर केंद्र में ही संपन्न हो जाएंगे।

रूस ने कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया

रूस ने 29 जून, 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम (Kudankulam) में पांचवीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया। यह विकास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है।रोसाटॉम (एक रूसी कंपनी) कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। इस संयंत्र में छह इकाइयां हैं जिनमें से प्रत्येक में 1,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। यह भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा। भारत और रूस ने जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (GFA) के तहत एक ही जगह पर परमाणु संयंत्र की दो इकाइयों के निर्माण के लिए बातचीत शुरू की थी। जून, 2017 में पांच और छह इकाइयों के लिए GFA पर हस्ताक्षर किए गए थे। कुडनकुलम संयंत्र की यूनिट एक और दो पहले से ही चालू हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम शहर में स्थित है। इस संयंत्र का निर्माण 31 मार्च, 2002 को शुरू हुआ था। हालांकि, स्थानीय मछुआरों के विरोध के कारण इसे कई देरी का सामना करना पड़ा।

भारत सरकार ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कान्त का कार्यकाल बढ़ाया

केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल अब जून 2022 में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विस्तार आदेश जारी किया गया था।

एयर मार्शल विवेक राम चौधरी पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम ने वायुसेना के उप प्रमुख का पद संभाला

एयर मार्शल विवेक राम चौधरी पीवीएसएम एवीएसएम वीएम ने दिनांक 01 जुलाई 21 को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाल लिया। एयर मार्शल को 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्रदान किया गया था। एयर ऑफिसर के पास ऑपेरशन-मेघदूत और ऑपेरशन-सफेद सागर के दौरान संचालित मिशनों समेत विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और ट्रेनर विमानों पर 3800 घंटों से अधिक का उड़ान अनुभव है। वह नेशनल डिफेंस एकेडमी और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने एयर मार्शल एच एस अरोड़ा पीवीएसएम एवीएसएम का स्थान ग्रहण किया है, जो 30 जून 21 को 39 से अधिक वर्षों की शानदार सेवा के बाद रिटायर हुए थे।

एयर मार्शल बीआर कृष्णा एवीएसएम एससी ने पश्चिमी वायुसेना कमान की कमान संभाली

एयर मार्शल बीआर कृष्णा अति विशिष्ट सेवा मेडल, शौर्य चक्र ने दिनांक 01 जुलाई 2021 को पश्चिमी वायुसेना कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (एओसी-इन-सी) के रूप में पदभार संभाला। एयर मार्शल बीआर कृष्णा को दिसंबर 1983 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन प्रदान किया गया था। लगभग 38 वर्षों के एक प्रतिष्ठित कैरियर में, एयर ऑफिसर, एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट होने के नाते, भारतीय वायुसेना के विमानों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकाप्टरों को उड़ाया है। उन्हें ऑपरेशनल, इंस्ट्रक्शनल और टेस्ट फ्लाइंग सहित करीब 5000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। वायुसेना में एक साहसी कार्य के एवज में उन्हें 1986 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए एयर मार्शल को 2017 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 करने को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को नौ महीने यानी 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के परिणामस्वरूप आशा की जाती है कि औपचारिक क्षेत्र में अब 71.8 लाख रोजगार पैदा होंगे, जबकि पहले यह आकलन 58.5 लाख रोजगार का था। उल्लेखनीय है कि 18 जून, 2021 तक एबीआरवाई के तहत 79,557 प्रतिष्ठानों के जरिये 21.42 लाख लाभार्थियों को 902 करोड़ रुपये के बराबर के लाभ प्रदान किये गये हैं। 31 मार्च, 2022 तक पंजीकरण की प्रस्तावित बढ़ी हुई अवधि के खर्च को मिलाकर योजना का अनुमानित खर्च 22,098 करोड़ रुपये होगा।

देश में स्‍कूली शिक्षा के लिए यूनाइटेड इंफर्मेशन सिस्‍टम फॉर एजुकेशन प्‍लस 2019-20 पर रिपोर्ट जारी

शिक्षा मंत्री रमेश पो‍खरियाल निशंक ने देश में स्‍कूली शिक्षा के लिए यूनाइटेड इंफर्मेशन सिस्‍टम फॉर एजुकेशन प्‍लस 2019-20 पर रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार स्‍कूली शिक्षा के सभी स्‍तरों पर दाखिला लेने के अनुपात में 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में सुधार हुआ है। स्‍कूली शिक्षा के सभी स्‍तरों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुपात में भी सुधार आया है। प्राथमिक से उच्‍चतम माध्‍यमिक स्‍तर पर लडकियों के दाखिलों में 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में 14 लाख से अधिक की उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है। 2012-13 और 2019-20 के बीच माध्‍यमिक और उच्‍चतम माध्‍यमिक स्‍तरों पर बालक-बालिका समानता सूचकांक में भी सुधार देखा गया है। 2018-19 में दिव्‍यांग विद्यार्थियों के दाखिलों में भी छह दशमलव पांच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 की तुलना में 2019-20 में बिजली, कम्‍प्‍यूटर और इंटरनेट सुविधाओं से युक्‍त स्‍कूलों की संख्‍या में भी उल्‍लेखनीय बढोतरी देखी गई है। ऐसे स्‍कूलों की संख्‍या भी बढी है जहां हाथ धोने की सुविधा उपलब्‍ध है। 2012-13 में लगभग 36 प्रतिशत स्‍कूलों में हाथ धोने की सुविधा थी जबकि 2019-20 में यह बढकर 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

भारत ने 2030 तक अतिरिक्‍त ढाई अरब टन कार्बन उत्‍सर्जन के बराबर वन लगाने का लक्ष्‍य रखा

पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने 2030 तक अतिरिक्‍त ढाई अरब टन कार्बन उत्‍सर्जन के बराबर वन लगाने का लक्ष्‍य रखा है। उन्‍होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में वनों के भीतर और बाहर वृक्ष क्षेत्र 15 हजार वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। श्री जावड़ेकर ने अपने निवास पर परिजात वृक्ष रोपित कर पौधारोपण अभियान की शुरूआत की। वन महोत्‍सव देश की स्‍वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद शुरू हुआ था। तत्‍कालीन पर्यावरण मंत्री रफी अहमद किदवई ने 1950 में सबसे पहला वन महोत्‍सव मनाया था। इसका उद्देश्‍य पेड़ों की कटाई के कारण वन्‍य जीवों और वनवासियों पर पड़ने वाले असर के बारे में जागरूकता लाना है।

चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया

मलेरिया को मिटाने के 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून, 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन लगातार चार वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया है। जिन राष्ट्रों ने मलेरिया के कम से कम लगातार तीन वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है, वे मलेरिया मुक्त स्थिति के डब्ल्यूएचओ प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रों को कठोर साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए और संचरण को फिर से उभरने से रोकने की क्षमता प्रदर्शित करनी चाहिए। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला चीन 40वां क्षेत्र बन गया है। हाल ही में दर्जा प्राप्त करने वाले चार अन्य देश 2021 में अल सल्वाडोर, 2019 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना और 2018 में पराग्वे और उजबेकिस्तान थे।

सऊदी अरब एक दूसरी राष्ट्रीय एयरलाइन शुरू करेगा

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तेल से विविधता लाने के लिए देश को वैश्विक लॉजिस्टिक्स केंद्र में बदलने के लिए व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में दूसरी राष्ट्रीय एयरलाइन शुरू करने की योजना की घोषणा की। यह सऊदी अरब को हवाई परिवहन यातायात के मामले में दुनिया भर में 5वें स्थान पर रखेगा। एयरलाइन कब और कैसे बनाई जाएगी, इसकी विस्तृत योजना अभी सामने नहीं आई है। नई एयरलाइन बनाने की योजना की घोषणा की गई है क्योंकि; प्रिंस मोहम्मद सऊदी अरब पर फोकस कर रहे हैं, जो भौगोलिक रूप से सबसे बड़ी अरब अर्थव्यवस्था और खाड़ी में सबसे बड़ा देश है, ताकि 2030 तक गैर-तेल राजस्व को 45 अरब रियाल तक बढ़ाया जा सके।

वित्त वर्ष 2021 में भारत का चालू खाता अधिशेष (Current Account Surplus) सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% : RBI रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने कोविड-19 महामारी के बीच वित्तीय वर्ष 2021 (FY21) में सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% के चालू खाते का अधिशेष (current account surplus) दर्ज किया है। 2020 में, इसने वित्त वर्ष 2020 में चालू खाता घाटा 0.9 प्रतिशत दर्ज किया है। 2021 में मार्च तिमाही के लिए भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 1 बिलियन अमरीकी डालर या सकल घरेलू उत्पाद का 1% हो गया, जबकि 2020 में इसी अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 बिलियन अमरीकी डालर या सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत था। भारत ने 2020 की दिसंबर तिमाही में 3 प्रतिशत की कमी दर्ज की।RBI के अनुसार, चालू खाते की शेष राशि अधिशेष क्षेत्र में पहुंच गई क्योंकि व्यापार घाटे में तेज संकुचन के कारण 2019-20 में यह 5 बिलियन डॉलर से 102.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। विदेशी निवेश आय भुगतान के बढ़ते खर्च और शुद्ध निजी हस्तांतरण प्राप्तियों में कमी के कारण वित्त वर्ष 21 में शुद्ध अदृश्य प्राप्तियां कम थीं। India Inc द्वारा बाहरी वाणिज्यिक उधार ने 2019-20 में 7 बिलियन के मुकाबले 0.2 बिलियन डालर की आमद दर्ज की।भारत ने भुगतान संतुलन (balance of payments) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में 3 बिलियन डालर की वृद्धि दर्ज की।उच्च व्यापार घाटा और कम निवल अदृश्य प्राप्तियों के कारण मार्च तिमाही में चालू खाता घाटा उच्च था।विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषण का प्रतिनिधित्व करने वाली निजी हस्तांतरण प्राप्तियों में 9 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई है।यह 2020 के स्तर से 1.7% अधिक था।

गूगल ने नए आईटी नियमों के तहत रिपोर्ट प्रकाशित की

गूगल ने आईटी नियमों के अनुपालन में 30 जून, 2021 को अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट जारी की। यह पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी क्योंकि भारत ने अपने नए आईटी नियमों के लिए गूगल के खिलाफ अपना रुख कड़ा कर दिया था। गूगल के अनुसार, अप्रैल 2021 में उसे कुल 27,762 शिकायतें मिलीं, जबकि हटाने (removals) की संख्या 59,350 थी। गूगल Information Technology (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 के अनुपालन में अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली वैश्विक टेक कंपनी है। यह पहली बार है जब गूगल ने नए आईटी नियमों के अनुसार मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित की। गूगल को प्राप्त लगभग 96% (26,707) शिकायतें कॉपीराइट मुद्दों से संबंधित हैं।लगभग 3 प्रतिशत (357) शिकायतें ट्रेडमार्क से संबंधित हैं। गूगल के अनुसार, कुछ शिकायतें या अनुरोध बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा सकते हैं, जबकि अन्य स्थानीय कानूनों के उल्लंघन का दावा करते हैं।

CBSE-NPCI ने छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम शुरू किया

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने छठी कक्षा के छात्रों के लिए एक वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम (financial literacy curriculum) शुरू करने के लिए साझेदारी की है। इसे नए वैकल्पिक ‘वित्तीय साक्षरता’ विषय के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है जो छात्रों को उनकी शिक्षा के प्रारंभिक चरण में बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं (basic financial concepts) को समझने में सक्षम करेगा। इस पाठ्यपुस्तक में वित्तीय जागरूकता के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। इसमें टीम वर्क और बैंकिंग की बुनियादी वित्तीय अवधारणाएं, सुरक्षा और कार्ड, यूपीआई, वॉलेट आदि सहित डिजिटल भुगतान के तरीके शामिल हैं। यह बैंकिंग की उत्पत्ति, सिक्कों से कागजी मुद्रा में परिवर्तन, बैंकों के प्रकार और बैंकों द्वारा किए गए अन्य कार्यों और सेवाओं पर प्रकाश डालता है। यह मुद्रा, बैंकिंग, बचत और निवेश से उन्नत अवधारणाओं जैसे UPI, IMPS, USSD, NACH, mPoS, QR कोड और एटीएम तक डिजिटल भुगतान आंदोलन को बढ़ावा देने में RBI और भारत सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। इसमें वह सब शामिल है जो एक बच्चे को अपने जीवन के बाद के चरण में बहुत उपयोगी लग सकता है। यह UIDAI की भूमिका और आधार के महत्व और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के बारे में भी बताता है।

नीति आयोग ने UIIC के निजीकरण की सिफारिश की

नीति आयोग ने सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कवरेज (UIIC) के निजीकरण की सिफारिश की है। यह सिफारिश एक आत्मनिर्भर भारत के लिए नए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE) कवरेज के साथ आगे बढ़ने के सरकार के लक्ष्यों की पृष्ठभूमि में की गई है। नीति आयोग ने संकेत दिया कि सामान्य सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता के बैंकिंग, बीमा कवरेज और मौद्रिक प्रदाता क्षेत्र में निजीकरण के बारे में सोचा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों को पीएसई कवरेज के भीतर ‘रणनीतिक’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कवरेज में रणनीतिक क्षेत्रों और निजीकरण में सरकारी स्वामित्व वाले निगमों की न्यूनतम उपस्थिति का प्रस्ताव है।

नीति आयोग ने ‘नॉट-फॉर-प्रॉफिट’ अस्पताल मॉडल पर अध्ययन किया

नीति आयोग ने 29 जून, 2020 को भारत में गैर-लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। नीति आयोग के अनुसार, यह ऐसे संस्थानों पर सूचना के अंतर को बंद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अध्ययन निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार में कम निवेश की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। यह रिपोर्ट गैर-लाभकारी अस्पतालों के संचालन मॉडल में अंतर्दृष्टि (insight ) प्रदान करती है। नीति आयोग लाभकारी और गैर-लाभकारी अस्पतालों में अस्पताल में भर्ती होने के मामलों के बीच बढ़ती असमानता पर प्रकाश डालता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, जून 2018 तक, गैर-लाभकारी अस्पतालों (not-for-profit hospitals) में इलाज की गई बीमारियों का 1% हिस्सा है। लाभ के लिए अस्पतालों (for-profit hospitals) में रोगियों का 3% हिस्सा है।दूसरी ओर, गैर-लाभकारी अस्पतालों में रोगियों का 2.7% हिस्सा है। डॉक्टर या सर्जन का शुल्क 36% कम है जबकि बिस्तर शुल्क, जो लाभकारी अस्पतालों की तुलना में लगभग 44% कम है। गैर-लाभकारी अस्पतालों में ओपीडी देखभाल की संचयी लागत निजी लाभकारी अस्पतालों की तुलना में लगभग एक तिहाई कम है।

फेसबुक ने नया पब्लिशिंग टूल ‘बुलेटिन’ लांच किया

फेसबुक ने स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुलेटिन नामक अपना नया पब्लिशिंग टूल लॉन्च करने की घोषणा की है। बुलेटिन अमेरिका में इन स्वतंत्र रचनाकारों की मदद और समर्थन करेगा। बुलेटिन सामग्री निर्माण (content creation), मुद्रीकरण (monetization) और दर्शकों की वृद्धि (audience growth) पर केंद्रित सहायता प्रदान करेगा। फेसबुक के स्थानीय समूहों और पेजों की लोकप्रियता की पृष्ठभूमि में बुलेटिन लॉन्च किया गया था।ऐसे पेज की लोकप्रियता से पता चला है कि लोग विशेषज्ञ और आधिकारिक आवाजों द्वारा निर्मित स्थानीय-प्रासंगिक, लंबी-चौड़ी सामग्री पसंद करते हैं। इस प्रकार, बुलेटिन इन रचनाकारों की मदद करेगा, और फेसबुक के अन्य मौजूदा टूल को कुछ के साथ एकीकृत करेगा जो पॉडकास्ट से लेकर लाइव ऑडियो रूम तक के लेखन और ऑडियो सामग्री का सीधे समर्थन कर सकता है। प्रत्येक बुलेटिन निर्माता को उनके ब्रांड के तहत वेबसाइट प्रदान की जाएगी और वे अपने प्रकाशन के नाम, लोगो और रंग पैलेट को अनुकूलित करने में सक्षम होंगे।क्रिएटर्स के पास अपने लेखों को मल्टी-मीडिया एम्बेड और विभिन्न स्टाइलिंग विकल्पों के साथ कस्टमाइज़ करने का विकल्प होगा।

भारत ने कच्चे पाम तेल आयात कर में कटौती की

भारत ने तीन महीने के लिए कच्चे पाम तेल पर आयात कर 15% से घटाकर 10% कर दिया है। यह नया शुल्क 30 जून, 2021 से प्रभावी होगी। भारत विश्व में वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। लेकिन भारत खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस प्रकार, आयात कर को कम करने का निर्णय लिया गया है। इस टैक्स में कटौती के बाद पाम ऑयल के आयात पर कुल 30.25% टैक्स लगेगा। इसमें 10% बेस इम्पोर्ट ड्यूटी और अन्य टैक्स शामिल होंगे। पाम ऑयल के आयात पर कुल कर की दर पहले 35.75% थी।

विश्व स्तर पर इंटरनेट प्रदान करेगा एलोन मस्क का स्टारलिंक

टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी एलोन मस्क के अनुसार, स्टारलिंक जल्द ही वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करेगा। वर्तमान में 12 देशों में स्टारलिंक के 70,000 से अधिक यूजर्स हैं। उन्होंने कहा किस्पेसएक्स अगले 12 महीनों में 5 लाख यूजर्स को कवर करने के लिए स्टारलिंक का विस्तार करने के लिए लगभग 30 अरब डॉलर खर्च करेगा। स्टार्टलिंक ध्रुवों को छोड़कर हर जगह एक इंटरनेट नेटवर्क प्रदान करेगा। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक स्पेसएक्स की उपग्रह शक्ति का उपयोग करता है। यह वर्तमान में निचली कक्षा में 1,500 स्पेसएक्स उपग्रहों का उपयोग करता है लेकिन एलोन मस्क ने संख्या को बढ़ाकर 12,000 करने की योजना बनाई है।

सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के छह वर्ष पूरे

केन्‍द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 1 जुलाई 2021 को छह वर्ष पूरे हो हो गए। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस महत्‍वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ एक जुलाई 2015 को किया था। कार्यक्रम का लक्ष्‍य भारत को डिजिटल रूप से सक्षम और ज्ञान आधारित अर्थव्‍यवस्‍था बनाना है। पिछले छह वर्षों में डिजिटल इंडिया की यात्रा सशक्तिकरण,समावेश और डिजिटल बदलाव पर केन्द्रित रही है। इसने आधार, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिलॉकर और मोबाइल आधारित उमंग सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाला है। आधार के माध्यम से, सरकार ने देश के 129 करोड़ से अधिक निवासियों को डिजिटल पहचान पत्र प्रदान किया है। जनधन खाता, मोबाइल फोन और आधार के संयोजन से गरीबों को सीधे उनके बैंक खातों में लाभ प्राप्त करने में मदद मिल रही है। कोविड महामारी के दौरान लोगों को ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कर डिजिटल इंडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2025 तक 1 बिलियन टन CO2 को हटाने पड़ेगा : रिपोर्ट

Coalition for Negative Emissions (CNE) & McKinsey द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, चालू परियोजनाएं 2025 जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का केवल कुछ अंश ही हटा पाएंगी। लगभग 190 देशों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग को पेरिस समझौते के भीतर रखने का लक्ष्य 5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को 2025 तक वैश्विक स्तर पर 1 गीगाटन नकारात्मक उत्सर्जन के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है।इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है, अगर पेरिस लक्ष्य को पूरा करना है, तो देशों को 2025 तक वायुमंडल से एक अरब टन CO2 को हटाना होगा।इस लक्षित कमी को सालाना एक अरब टन से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होगी।इस रिपोर्ट के अनुसार, चालू परियोजनाओं की वर्तमान पाइपलाइन 2025 तक लगभग 150 मिलियन टन CO2 को ही हटा सकती है।

आधार GRE और TOEFL के लिए वैध पहचान पत्र है : ETS

शिक्षा परीक्षण सेवा (Education Testing ServiceETS) ने GRE और TOFEL परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड के उपयोग की अनुमति दी है। भारतीय छात्र जो GRE या TOEFL परीक्षाएं दे रहे हैं, उन्हें 1 जुलाई, 2021 से अपने आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग करने की अनुमति होगी। शैक्षिक परीक्षण सेवा द्वारा यह निर्णय लिया गया क्योंकि कई छात्रों को COVID-19 लॉकडाउन के बीच पासपोर्ट प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ETS स्नातक रिकॉर्ड परीक्षा (Graduate Record ExaminationsGRE) और TOEFL (Test of English as a Foreign Language) की परीक्षा आयोजित करता है। ये मानकीकृत परीक्षण हैं जिन्हें अमेरिका और अन्य जगहों पर कई विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है। इससे पहले, भारत में परीक्षण करने वालों के लिए अब तक पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकृत पहचान प्रमाण था।

चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ

चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ का समारोह मनाने के लिए लाखों लोग पेइचिंग में तियानमेन स्क्वायर पर एकत्र हो रहे हैं। राष्ट्रपति षी चिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 29 सदस्यों को शताब्दी पदकों से सम्मानित किया था। इन सदस्यों ने पार्टी और देश के लोगों के लिए विशिष्ट योगदान दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में माओ जेडोंग और उनके सहयोगियों ने की थी। पार्टी ने घरेलू स्तर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और जापानी हमलावरों के खिलाफ रक्तरंजित युद्ध लड़े और 1949 में देश की सत्ता पर कब्जा किया और इसे चीनी गणराज्य का नाम दिया। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा में आमूल-चूल परिवर्तन आया।उदारवादी नेता देंग शियोपिंग ने पार्टी का पुनरुत्थान किया। उन्होंने समाजवाद की प्रगतिशील विचारधारा अपनाई, जिसकी बदौलत चीन को विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिली।

राष्‍ट्रीय चिकित्‍सक दिवस

भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और डॉक्टरों को उनकी समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना है। यह दिन जाने-माने चिकित्‍सक डॉक्‍टर बिधान चन्‍द्र रॉय की जयंती और पुण्‍यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्‍टर रॉय पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री भी रहे थे। मुख्‍यमंत्री ममता बेनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्‍यमंत्री को श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल डॉक्टर डे साल 1991 में मनाया था।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 66वीं वर्षगांठ

देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई को अपनी 66वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसकी उत्पत्ति 1806 में स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जरिए हुई। 1955 में बैंक ऑफ मद्रास का दो अन्य प्रेजीडेंसी बैंकों- बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे में विलय करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय स्टेट बैंक बहुराष्ट्रीय, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाला सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है।

देश के सबसे बडे कर सुधार वस्‍तु और सेवाकर जीएसटी प्रणाली के चार साल पूरे हुए

देश की ऐतिहासिक कर सुधार- जीएसटी प्रणाली को लागू हुए 01 जुलाई 21 को चार वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे पहली जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्‍तु और सेवा कर-जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार ने जीएसटी की सफलता में योगदान करने वाले करदाताओं को सम्‍मानित करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार कर दाता सेवाओं में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। जीएसटी राजस्‍व में लगातार वृद्धि हुई है। यह आठ महीने लगातार एक लाख करोड़ से अधिक रहा है। वित्‍त मंत्रालय ने कल कहा कि सरकार 54 हजार चार सौ 39 करदाताओं को सम्‍मानित करेगी। इनमें से 88 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यमी है। केन्‍द्रीय अप्रत्‍यक्ष कर और सीमा शुल्‍क बोर्ड इन करदाताओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी करेगा। जीएसटी नेटवर्क ई-मेल के जरिए इन करदाताओं को व्‍यक्तिगत रूप से प्रशंसा पत्र भेजेगा।

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