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28 August 2021

मालदीव के ‘ग्रेटर माले परियोजना’ से जुड़े समझौते पर हुए हस्ताक्षर

भारत की वित्तीय सहायता से तैयार होने वाली ‘ग्रेटर माले संपर्क परियोजना (GMCP)’ के लिए मालदीव के राष्ट्रीय योजना, आवास और बुनियादी ढांचा मंत्रालय और भारतीय कंपनी एफकॉन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह मालदीव की सबसे बड़ी ढांचागत परियोजना है। भारत इसे वित्त पोषित कर रहा है। इसके लिए 10 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद और 40 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता दी जाएगी। योजना के तहत माले में 6.74 किमी लंबा पुल और सेतु लिंक तैयार किया जाएगा और यह परियोजना राजधानी माले को नजदीकी द्वीपों विलिंगली, गुल्हिफाल्हू और थिलाफुशी से जुड़ेगी। भारत सरकार GMCP के कार्यान्वयन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (Line of Credit - LoC) और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण कर रही है। 400 मिलियन अमरीकी डालर का एलओसी (LoC) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) द्वारा प्रदान किया जाएगा।

सतत विकास लक्ष्‍य की प्राप्ति के लिए पूर्वोतर क्षेत्र जिला एस.डी.जी. इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 के पहले संस्करण को नई दिल्ली में जारी

सतत विकास लक्ष्‍य की प्राप्ति के लिए पूर्वोतर क्षेत्र जिला एस.डी.जी. इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 के पहले संस्करण को नई दिल्ली में जारी किया गया। इसे संयुक्‍त राष्‍ट्र विकास कार्यक्रम-यू.एन.डी.पी. के तकनीकी सहयोग से नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, केंद्रीय पूर्वोतर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी और पूर्वोतर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री बी एल वर्मा ने संयुक्‍त रूप से जारी किया। यह सूचकांक आठ राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों के सतत विकास लक्ष्यों और उनके संबंधित लक्ष्यों के प्रदर्शन को मापता है और उसी के आधार पर जिलों को क्रमबद्ध करता है।यह सूचकांक नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (एसडीजी इंडिया इंडेक्स) पर आधारित है-तथा राष्ट्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों पर एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख और आधिकारिक उपकरण होने के साथ ही जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एसडीजी पर बेंचमार्किंग प्रदर्शन और रैंकिंग के सामान्य लोकाचार को साझा करता है। वरीयता क्रमबद्धता के लिए निर्धारित किए गए 103 जिलों में से 64 जिले अग्रणी श्रेणी के थे, जबकि 39 जिले जिलों के समग्र अंक और क्रमबद्धता में ठीक कार्य कर रहे श्रेणी में थे। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी (फ्रंट रनर) श्रेणी में आते हैं और आकांक्षी या प्राप्तकर्ता (अचीवर) श्रेणी में कोई जिला नहीं है। पूर्वी सिक्किम [अंक 75.87] इस क्षेत्र में पहले स्थान पर है, उसके बाद जिले गोमती और उत्तरी त्रिपुरा [ अंक 75.73] दूसरे स्थान पर हैं।

डॉ जितेंद्र सिंह ने आईएसटीएम, दिल्ली में डिजिटल लर्निंग सुविधा 'कर्मयोगी' का उद्घाटन किया

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के तहत प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में सिविल सेवकों के लिए डिजिटल लर्निंग सुविधा "कर्मयोगी" का उद्घाटन किया। सरकार ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम ('एनपीसीएससीबी')- "मिशन कर्मयोगी" को 2 सितंबर, 2020 को सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन में सुधार के उद्देश्य से मंज़ूरी दी थी। एनपीसीएससीबी को सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण के लिए बहुत सावधानीपूर्वक प्रारूपित किया गया है ताकि वे दुनिया भर के सर्वोत्तम संस्थानों और प्रथाओं से शासन-प्रशासन सीखते हुए भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से जुड़े रहें और अपनी जड़ों से भी दूर न हों। विभिन्न अकादमियों में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की पूर्व स्थापित व्यवस्था को पुनर्गठित किया जा रहा है, ताकि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

मध्‍यप्रदेश राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद दूसरा राज्‍य

मध्‍यप्रदेश कर्नाटक के बाद राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्‍य बन गया है। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्‍यपाल मंगुभाई पटेल की मौजूदगी में राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की। उच्‍च शिक्षा मंत्री डॉक्‍टर मोहन यादव विभिन्‍न विश्‍वविद्यालयों के कुलपतियों और कई शौधकर्ताओं ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्‍सा लिया।

भारत यूपीयू की काउंसिल ऑफ एडमिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के लिए चुना गया

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन-यूपीयू की काउंसिल ऑफ एडमिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के लिए भारत का चुना जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ट्वीट में विदेश मंत्री ने विदेश मंत्रालय की टीम को बधाई दी और कहा कि भारत यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन को मजबूत बनाने में मदद करेगा। दरअसल भारत ने 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union) कांग्रेस 2021 में दो परिषदों के लिए हुए चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है. आबिदजान में हुई 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में भारत 134 वोटों के साथ प्रशासनिक परिषद (CA) के लिए चुना गया. इस परिषद के लिए हुए चुनावों में भारत को दक्षिण एशिया और ओशिनिया क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट मिले थे. भारत डाक संचालन परिषद (पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल) (पीओसी) के लिए भी निर्वाचित हुआ है. इस परिषद में शामिल होने के लिए भारत को 156 देशों में से 106 देशों का साथ (वोट) मिला. 192 से अधिक सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र-विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में यूपीयू वैश्विक डाक उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करता है. वैश्विक डाक संघ (Universal Postal Union – UPU) की स्थापना 1874 में पोस्टल कांग्रेस (बर्न) में हस्ताक्षरित संधि ( 1875 से लागू) के उपरांत सामान्य डाक संघ के रूप में हुई थी. 1878 में वैश्विक डाक संघ नाम को स्वीकार किया गया.

सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने चित्रांजलि एट 75 शीर्षक से दो प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में चित्रांजलि एट 75 शीर्षक से दो प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। पहली ई-फोटो प्रदर्शनी संविधान निर्माण से संबंधित है, जबकि दूसरी फिल्म पोस्टरों से संबंधित वर्चुअल प्रदर्शनी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 23 से 29 अगस्त तक "विशेष सप्ताह" मना रहा है। इसके तहत देशभर में विभिन्न मीडिया इकाइयों के माध्यम से कई गतिविधियां और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में पहला ई-बुक 'मेकिंग ऑफ दि कांस्टिट्यूशन' है। इसके बाद देश का एकीकरण, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं, आदिवासी आंदोलन, क्रांतिकारी/गांधीवादी आंदोलन आदि विषयों पर ई-बुक जारी किए जाएंगे। लगभग 25 दुर्लभ तस्वीरों वाले ई-बुक 'मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टीट्यूशन' में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इसमें उन वीडियो और भाषणों के लिंक भी हैं जो आकाशवाणी के अभिलेखागार और फिल्म डिवीजन से लिए गए हैं। 'चित्रांजलि@ 75', विभिन्न भाषा के सिनेमाघरों से 75 फिल्मों के पोस्टर और तस्वीरों के माध्यम से देशभक्ति के विभिन्न भावों को प्रस्तुत करती है। प्रदर्शनी को तीन खंडों में विभाजित किया गया है: 'सामाजिक सुधार का सिनेमा', 'सिनेमा के लेंस के माध्यम से स्वतंत्रता संघर्ष' और 'बहादुर सैनिकों को सलामी।’

अनुराग ठाकुर ने उपराष्ट्रपति को रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग पुस्तक की पहली प्रति भेंट की

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू को रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग नामक पुस्तक की पहली प्रति भेंट की। इस पुस्तक में वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चौथे वर्ष के कार्यकाल का विवरण है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में निर्वाचित प्रतिनिधियों और सार्वजनिक हस्तियों को सुझाव दिया कि वे हर वर्ष लोगों को अपने कार्यों का एक रिपोर्ट कार्ड पेश करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य है कि वे लोगों को बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया।

भारत तीन सितंबर को अंतर्राष्‍ट्रीय जलवायु सम्‍मेलन-2020-21 की मेजबानी करेगा

भारत, अगले महीने तीन सितंबर को अंतर्राष्‍ट्रीय जलवायु सम्‍मेलन-2020-21 की मेजबानी करेगा। इसे वर्चुअल और ऑफ-लाइन दोनों माध्‍यम से आयोजित किया जाएगा। सी एस आई आर, नेशनल केमिकल लेबोरेट्री के निदेशक डॉक्‍टर आशीष लेले ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भावी कार्य-नीतियों के संदर्भ में यह सम्‍मेलन महत्‍वपूर्ण है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर की अध्यक्षता में हुई ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई। इसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन व दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने "खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी" विषय पर विचार-विमर्श किया। ब्रिक्स महत्वपूर्ण समूह है, जो दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, दुनिया की 41% आबादी की मेजबानी करता है, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक का योगदान देता है। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि ब्रिक्स देश भूखमरी व गरीबी मिटाने के लिए वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने की अच्छी स्थिति में हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाकर व किसानों की आय में वृद्धि करके, आय असमानता व खाद्य मूल्य अस्थिरता की समस्या को दूर किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने शुरू किया SAMRIDH कार्यक्रम

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर्स के MeitY के लिए प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (SAMRIDH) कार्यक्रम लॉन्च किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री एमईआईटीवा श्री अश्विनी वैष्णव ने किया। SAMRIDH कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्ट-अप को अपने उत्पादों को बढ़ाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेश हासिल करने के लिए एक अनुकूल मंच बनाना है। कार्यक्रम को MeitY स्टार्ट-अप हब (MSH) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह अगले तीन वर्षों में ग्राहक कनेक्ट, निवेशक कनेक्ट और अंतरराष्ट्रीय विसर्जन प्रदान करके 300 स्टार्ट-अप को तेज करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 40 लाख रुपये तक का निवेश स्टार्ट-अप को चयनित एक्सीलरेटर के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।

आरबीआई ने PIDF योजना के तहत पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष (Payments Infrastructure Development Fund - PIDF) योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना -PM SVANidhi Scheme) के हिस्से के रूप में पहचाने जाने वाले टियर -1 और टियर -2 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल करने की घोषणा की है। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना आरबीआई द्वारा टियर -3 से टियर -6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल (Points of Sale - PoS) इंफ्रास्ट्रक्चर (भौतिक और डिजिटल दोनों मोड) की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। अब आरबीआई ने विशेष रूप से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को पीआईडीएफ योजना का हिस्सा बनने की अनुमति दी है। टियर-3 से टियर-6 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को योजना के तहत डिफॉल्ट रूप से कवर किया जाता रहेगा। पीआईडीएफ के पास वर्तमान में रु. 345 करोड़ के कार्पस (corpus) है।

NCDEX द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक GUAREX

भारत का पहला सेक्टोरल इंडेक्स में एग्री कमोडिटी बास्केट यानी GUAREX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड(NCDEX) द्वारा लॉन्च किया गया था। GUAREX एक मूल्य आधारित क्षेत्रीय सूचकांक है जो वास्तविक समय के आधार पर ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट्स (guar gum refined splits) और ग्वार सीड (guar seed) के वायदा अनुबंधों में गति को ट्रैक करता है। यह सूचकांक उत्पाद मूल्य श्रृंखला को बहुत सारे अवसर प्रदान करेगा। इंडेक्स में ग्वारसीड (guarseed) और ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट्स (guar gum refined splits) का वेटेज क्रमश: 63 फीसदी और 37 फीसदी होगा। इंडेक्स फ्यूचर्स कैश सेटल होगा। प्रारंभ में, सितंबर और अक्टूबर में समाप्त होने वाले गुआरेक्स (Guarex) वायदा अनुबंधों को व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक(world’s largest guar producer) देश है, जिसका उत्पादन 80-85 प्रतिशत है, जबकि राजस्थान 80 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ देश का शीर्ष उत्पादक है। इस साल अब तक 1.81 मिलियन हेक्टेयर में ग्वारसीड की बुवाई की गई थी, जो पिछले साल की समान अवधि में 2.25 मिलियन हेक्टेयर में हुई थी।

भारतपे ने लॉन्च किया पी2पी लेंडिंग ऐप '12% क्लब'

भारतपे ने एक "12% क्लब" ऐप लॉन्च किया है जो उपभोक्ताओं को निवेश करने और 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (annual interest) अर्जित करने या समान दर पर उधार लेने की अनुमति देगा। भारतपे (BharatPe) ने इस ऐप और ऋण व्यवस्था के लिए लेनडेनक्लब (LenDenClub) (RBI द्वारा अनुमोदित NBFC) के साथ साझेदारी की है। उपभोक्ता "12% क्लब" ऐप पर पैसे उधार देकर अपनी बचत को कभी भी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता 3 महीने के कार्यकाल के लिए 12 प्रतिशत क्लब ऐप पर 10 लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

संदीप बख्शी ICICI बैंक के एमडी और सीईओ पद पर फिर से नियुक्त

भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह 15 अक्टूबर, 2021 से 3 अक्टूबर, 2023 तक प्रभावी रहेगा। 9 अगस्त, 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक (Annual General Meeting) में शेयरधारकों ने पहले ही प्रभावी अवधि 15 अक्टूबर, 2018 से 3 अक्टूबर 2023 के लिए श्री बख्शी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण विवाद के बाद अपनी पूर्ववर्ती चंदा कोचर (Chanda Kochhar) के बाहर निकलने के बाद बख्शी, जिन्हें उनके गुरु- केवी कामथ (KV Kamath) और एन वाघुल (N Vaghul) द्वारा चुना गया था, ने अक्टूबर 2018 में कार्यभार संभाला था।

हितेंद्र दवे की HSBC इंडिया के सीईओ पद पर नियुक्ति को मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हितेंद्र दवे की HSBC बैंक (भारत) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने 24 अगस्त, 2021 से तीन साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है। जून 2021 में, एचएसबीसी ने हितेंद्र दवे की एचएसबीसी इंडिया (HSBC India) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की घोषणा की थी। दवे, सुरेंद्र रोशा की जगह लेंगे जो तीन साल के बाद एचएसबीसी, एशिया-पैसिफिक के सह-मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग जा रहे हैं। हितेंद्र दवे, पूर्व में एचएसबीसी इंडिया के ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स के प्रमुख थे।

ओहमियम ने लॉन्च किया भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगाफैक्ट्री

अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल (Ohmium International) ने बेंगलुरु, कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर (green hydrogen electrolyzer) निर्माण इकाई शुरू की है। कारखाना भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (Proton Exchange Membrane - PEM) हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन को गैर-जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है, जबकि नीले हाइड्रोजन को जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है। भारत में हरित हाइड्रोजन बनाने से आयात करने के बजाय निर्माताओं को लागत लाभ मिलेगा। गीगाफैक्ट्री भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (Proton Exchange Membrane - PEM) हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण करेगी, जिसकी प्रारंभिक विनिर्माण क्षमता लगभग 500 मेगावाट प्रति वर्ष होगी और इसे प्रति वर्ष 2 गीगावाट तक बढ़ाएगी।

कैरल फर्टाडो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम सीईओ नियुक्त

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Ujjivan Small Finance Bank) ने हाल ही में पूर्णकालिक सीईओ नितिन चुघ के इस्तीफा देने के बाद कैरल फर्टाडो (Carol Furtado) को बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नामित किया है। उन्हें बैंक के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में भी नियुक्त किया गया है। फर्टाडो वर्तमान में बैंक की होल्डिंग कंपनी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज (Ujjivan Financial Services) के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है।

सरकार ने बदला मानवरहित विमान प्रणाली नियम 2021

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) नियम, 2021 को निरस्त कर दिया है और इसे उदारीकृत ड्रोन नियम (liberalized Drone Rules), 2021 से बदल दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पहले के यूएएस नियम 2021 को शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स (Startups), एंड-यूजर्स (end-users) और अन्य हितधारकों द्वारा प्रकृति में प्रतिबंधात्मक माना जाता था क्योंकि उनमें काफी कागजी कार्रवाई शामिल थी, हर ड्रोन उड़ान के लिए आवश्यक अनुमति और बहुत कम फ्री टू फ्लाई (free to fly) ग्रीन जोन उपलब्ध थे ।

दुबई ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना

दुबई कोर्ट्स (Dubai Courts) ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील (Court of First Instance and Court of Appeal) के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की। यह अदालत वित्तीय अपराधों को कम करने के उद्देश्य से कई पहलों से जुड़ी है और हाल ही में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के कार्यकारी कार्यालय की स्थापना का अनुसरण करती है। यह कदम हमारे हितधारकों को राष्ट्रीय एएमएल/सीएफटी (AML/CFT) रणनीति और राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan) को प्रभावी ढंग से लागू करने और एक सशक्त और टिकाऊ प्रणाली के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी दक्षता बढ़ाने में सक्षम करेगा।

इंटरनेशनल डॉग डे 2021

कुत्ते को गोद लेने और कुत्तों के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे (International Dog Day) मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत अमेरिका (US) में 2004 में पालतू और पारिवारिक जीवन शैली विशेषज्ञ, पशु बचाव अधिवक्ता, संरक्षणवादी और डॉग ट्रेनर कोलीन पैज (Colleen Paige) द्वारा नेशनल डॉग डे (National Dog Day) के रूप में की गई थी। 26 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना गया था, पैज के परिवार ने अपने पहले कुत्ते "शेल्टी (Sheltie)" को एक पशु आश्रय से गोद लिया था जब वह सिर्फ 10 साल की थी।

भारत के पूर्व फुटबॉलर और ओलंपियन ओ चंद्रशेखरन का निधन

भारत के पूर्व फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन (O Chandrasekharan), जिन्हें उनके गृह राज्य केरल में ओलंपियन चंद्रशेखरन (Olympian Chandrasekharan) के नाम से जाना जाता है, का निधन हो गया। डिफेंडर के रूप में खेलने वाले चंद्रशेखरन 1960 के रोम ओलंपिक (Rome Olympics) में भारतीय टीम के सदस्य थे, वह आखिरी बार था जब भारत ने ओलंपिक में फुटबॉल खेला था।

इंग्लैंड और ससेक्स के पूर्व कप्तान टेड डेक्सटर का निधन

इंग्लैंड और ससेक्स के पूर्व कप्तान टेड डेक्सटर (Ted Dexter) का निधन हो गया है। डेक्सटर, का उपनाम "लॉर्ड टेड (Lord Ted)", एक आक्रामक बल्लेबाज और अंशकालिक सीम गेंदबाज थे, जिन्होंने 1958 में न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ पदार्पण करने के बाद इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट खेले और 1961-1964 के बीच कप्तान थे। सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्होंने टेस्ट खिलाड़ियों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली तैयार करने में मदद की और इंग्लैंड के चयनकर्ताओं के अध्यक्ष थे। डेक्सटर इंग्लैंड के घरेलू टेस्ट मैचों के बीबीसी के टीवी कवरेज पर भी नियमित थे और एक अखबार के स्तंभकार (columnist) थे। रैंकिंग प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council - ICC) द्वारा अपनाया गया और आज की प्रणाली का आधार बना।

वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ममीदन्ना सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समसंख्यक दिनांक 27 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से, राष्ट्रपति ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ममीदन्ना सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव को सहर्ष तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति इसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रही निवर्तमान न्यायमूर्ति कुमारी हिमा कोहली की भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से कार्यमुक्ति की तिथि से प्रभावी होगी।

न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समसंख्यक दिनांक 27 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा को सहर्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति इसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे निवर्तमान न्यायमूर्ति श्री अभय श्रीनिवास ओका की भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से कार्यमुक्ति की तिथि से प्रभावी होगी।

श्री विनीत कोठारी गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 अगस्त, 2021 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ की नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनके द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार छोड़ने की तिथि से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विनीत कोठारी को और न्यायमूर्ति श्री विनीत कोठारी की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप सितंबर, 2021 से गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रश्मिन मनहरभाई छाया को सहर्ष नियुक्त करते हैं।

न्यायमूर्ति श्रीमती मीनाक्षी मदन राय सिक्किम उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी की नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनके द्वारा सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार छोड़ने की तिथि से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती मीनाक्षी मदन राय को सहर्ष नियुक्त करते हैं।

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