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29 August 2021

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्‍तर प्रदेश में गोरखपुर में राज्‍य के पहले आयुष विश्‍वविद्यालय की आधारशिला रखी

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्‍तर प्रदेश में गोरखपुर में राज्‍य के पहले आयुष विश्‍वविद्यालय की आधारशिला रखी। राज्‍यपाल आंनदी बेन पटेल और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद थे। राज्‍य सरकार ने आयुष विश्‍वविद्यालय के निर्माण का काम पूरा करने की समय सीमा 2023 तय की है। 52 एकड़ में फैले इस विश्‍वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्‍योपैथी और योग संबंधी चिकित्‍सा सुविधाएं उपलब्‍ध रहेंगी। इसका बजट दो सौ 99 करोड़ रूपए से ज्‍यादा रखा गया है। आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए यह विश्‍वविद्यालय काफी महत्‍वपूर्ण होगा। राज्‍य के 98 आयुष कॉलेज इस विश्‍वविद्यालय से सम्‍बद्ध होंगे। गोरखपुर में पहले से ही एक मेडिकल कॉलेज है और जल्‍द ही एम्‍स का उद्घाटन किया जाएगा।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्‍नई बंदरगाह पर आधुनिक भारतीय तटरक्षक पोत विग्रह का जलावतरण किया

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्‍नई बंदरगाह पर आधुनिक भारतीय तटरक्षक पोत विग्रह का जलावतरण किया। इस मौके पर उन्‍होंने कहा कि विग्रह का जलावतरण तटरक्षा के क्षेत्र में हमारी महत्‍वपूर्ण प्रगति और रक्षा क्षेत्र में हमारी बढ़ती आत्‍मनिर्भरता को दर्शाता है। देश में तैयार सौ मीटर लंबे इस पोत में अत्‍याधुनिक नेवीगेशन प्रणाली लगी है जो तटीय सीमाओं पर गश्‍त लगाने के लिए उपयोगी है। यह पोत समुद्र में गश्‍ती जहाजों की श्रृंखला में सातवां है जो आंध्र प्रदेश में विशाखापतनम में रहेगा।

मोदी सरकार की जनधन योजना के सात साल पूरे हो गए

केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना के 28 अगस्त को सात वर्ष पूरे हो गए। यह योजना देश में सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2014 में 28 अगस्त के दिन शुरू की गई थी। योजना की वर्षगांठ पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सात वर्ष की छोटी अवधि में प्रधानमंत्री जन धन योजना से उन सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचना संभव हो सका है जिन्हें यह नहीं मिल रहीं थी इस योजना के अंतर्गत खाते में शून्य रकम और कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ बैंक में खाता खोला जाता है। नकद राशि निकालने और भुगतान करने के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं और इनके साथ दो लाख रुपये का निशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज दिया जा रहा है। इसके अलावा सूक्ष्म बीमा, उपयोग के लिए ओवरड्राफ्ट और सूक्ष्म पेंशन जैसी अन्य वित्तीय सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इस योजना से जन धन खातों की संख्या मार्च 2015 में 14 करोड 72 लाख थी जो इस महीने की 18 तारीख तक करीब तिगुनी होकर 43 करोड चार लाख पर पहुंच गई थी। लाभार्थियों के खातों में एक लाख 46 हजार करोड रूपये से अधिक की राशि जमा है। 55 प्रतिशत जन धन खातेदार महिलाएं हैं और 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी इलाकों में हैं। अभी तक खाताधारकों को 31 करोड से ज्यादा रूपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के अमृतसर में नवीनीकृत जलियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने पंजाब के अम़ृतसर में जलियांवाला बाग के पुननिर्मित परिसर को वीडियो कान्‍फ्रेंस के माध्‍यम से राष्‍ट्र को समर्पित किया। उन्‍होंने इस अवसर पर स्‍मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में स्‍मारक परिसर को विकसित करने के लिए सरकार की ओर से की गई पहलों को भी प्रदर्शित किया गया। पंजाब के राज्‍यपाल वी पी सिंह बदनोर और मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने स्‍मारक परिसर को नया रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्‍यक्‍त किया।

आयुष मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक हजार स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र तथा एक सौ आयुष औषधालय खोलने की घोषणा की

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में आयुष और पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के मंत्रियों के सम्‍मेलन मे पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में पारंपरिक चिकित्‍सा पद्धतियों को बढावा देने के लिए कई प्रमुख पहलों की घोषणा की। श्री सोनोवाल ने आयुष प्रणालियों के विकास और उनका बढावा देने के लिए पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में राष्‍ट्रीय आयुष मिशन योजना के हिस्‍से के रूप में एक हजार नए स्‍वास्‍थ्‍य और आरोग्‍य केंद्र खोले जाने की घोषणा की। इन केंद्रों का उद्देश्‍य आयुष चिकित्‍सा पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित समग्र स्‍वास्‍थ्‍य मॉडल प्रदान करना है। देश में कुल साढे बारह हजार स्‍वास्‍थ्‍य और आरोग्‍य केंद्रों का संचालन किया जाना है। आयुष द्वारा प्रदान की जाने वाली पारंपरिक दवाओं की लोकप्रियता को बढावा देने के बारे में श्री सोनोवाल ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में राष्‍ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत एक सौ आयुष औषधालय खोलने की भी घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि उचित पहल से पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में आयुष चिकित्‍सा प्रणाली को मुख्‍य धारा से जोडा जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्‍ला गांव में 'माई पैड, माई राइट' परियोजना का उद्घाटन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्‍ला गांव में नाबार्ड और नैब फाउंडेशन की ओर से शुरू की गई 'माई पैड, माई राइट' नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य वित्‍तीय मदद और पूंजीगत माध्‍यमों के जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के साधन उपलब्‍ध कराना और कठिन दिनों से जुडी स्वच्छता तक उनकी आसान पहुंच बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर त्रिपुरा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की मोबाइल एटीएम वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन दक्षिण त्रिपुरा जिले की सभी ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों को कवर करेगी। श्रीमती सीतारामन ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ भी बातचीत की।

NIFT द्वारा भारतीय नागरिकों के लिये शरीर आकार चार्ट विकसित करने हेतु ‘इंडियासाइज़’ सर्वेक्षण

कपड़ा मंत्रालय और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Fashion Technology – NIFT) ने आकार के भ्रम को दूर करने के लिए भारत में आकार का सर्वेक्षण (size survey) शुरू किया। इसे इंडियासाइज ((INDIAsize) नाम दिया गया है। यह सर्वेक्षण आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त, 2021 को शुरू किया गया था। ‘इंडियासाइज़’ सर्वेक्षण का उद्देश्य रेडी-टू-वियर कपड़ों के क्षेत्र में भारत के लिये एक नया मानकीकृत आकार चार्ट पेश करना है। यद्यपि इस परियोजना की घोषणा फरवरी 2019 में की गई थी, किंतु महामारी के कारण इसमें देरी हुई। यह अनुसंधान कार्य वर्ष 2022 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इस सर्वेक्षण में विभिन्न आयु समूहों, आय वर्ग और विभिन्न जातियों के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस सर्वेक्षण में एक सुरक्षित ‘3D होल बॉडी स्कैनर’ तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय आकार सर्वेक्षण के सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करेगा और इस आकार का उपयोग परिधान उद्योग द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि ‘इंडियासाइज़’ सर्वेक्षण, कपड़ा मंत्रालय की एक व्यापक ‘फाइबर-टू-फैशन’ पहल का हिस्सा है। कपड़ा क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और प्रतिवर्ष लगभग 140 अरब रुपए का व्यापार करता है, जिसमें से 100 अरब रुपए अकेले भारतीय उपभोक्ताओं से, जबकि 40 अरब रुपए निर्यात से प्राप्त किया जाता है।

अल्जीरिया और मोरक्को के बीच राजनयिक संबंध समाप्त

हाल ही में अल्जीरिया ने शत्रुतापूर्ण कार्य का हवाला देते हुए मोरक्को के साथ अपने सभी राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है, इसी के साथ 1970 के दशक के बाद से उत्तरी अफ्रीकी पड़ोसियों के बीच राजनीतिक संबंध सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुँच गए हैं। यद्यपि वर्ष 1994 से दो उत्तरी अफ्रीकी देशों (अल्जीरिया और मोरक्को) के बीच की सीमा पूर्णतः बंद थी, किंतु वर्ष 1988 में दोनों देशों के संबंध बहाल किये गए थे, जो अब तक जारी थे। अल्जीरिया को अफ्रीका और यूरोप के बीच प्रवेश द्वार माना जाता है और यह पिछली आधी सदी से हिंसा से त्रस्त रहा है। सहारा रेगिस्तान, अल्जीरिया के 80 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है। ‘अल्जीरिया’ अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 10वाँ सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया उन तीन देशों में सबसे बड़ा है, जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के ‘माघरेब क्षेत्र’ का निर्माण करते हैं। वहीं मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी आबादी लगभग 34 मिलियन है। यह पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण में पश्चिमी सहारा के साथ अपनी सीमा साझा करता है।

क्यूबा में ‘क्रिप्टोकरेंसी’ को मान्यता

क्यूबा की सरकार ने हाल ही में भुगतान के लिये ‘क्रिप्टोकरेंसी’ को मान्यता देने और विनियमित करने का निर्णय लिया है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक प्रस्ताव के मुताबिक, क्यूबा का केंद्रीय बैंक ऐसी मुद्राओं के लिये जल्द ही नियम निर्धारित करेगा और यह भी निर्धारित किया जाएगा कि क्यूबा के भीतर संबंधित सेवाओं प्रदाताओं को किस प्रकार लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो कि क्यूबा में इस प्रकार की मुद्राओं की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन के तहत लगाए गए कड़े प्रतिबंध नियमों के कारण क्यूबा में डॉलर का उपयोग करना कठिन हो गया है। इसके अलावा मध्य अमेरिकी देश ‘अल सल्वाडोर’ ने भी विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों से प्रेषण प्राप्त करने के तरीके के रूप में क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन के उपयोग को मान्यता देने की घोषणा की थी।

चागोस द्वीप समूह में ब्रिटिश स्टैम्प्स पर प्रतिबंध

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) ने चागोस द्वीपसमूह (Chagos Archipelago) पर ब्रिटिश स्टैम्प्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) ब्रिटेन द्वारा द्वीपसमूह को दिये गए नाम ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (BIOT) शब्दों वाले टिकटों का पंजीकरण, वितरण और प्रसारण बंद कर देगी। UPU संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये डाक क्षेत्र का प्राथमिक मंच है। चागोस द्वीपसमूह, मध्य हिंद महासागर में एक द्वीपसमूह है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे से लगभग 1,600 किमी. दक्षिण में स्थित है। 19वीं शताब्दी में चागोस मॉरीशस द्वारा शासित था, जो एक ब्रिटिश उपनिवेश था। वर्ष 1968 में मॉरीशस स्वतंत्र हो गया परंतु चागोस द्वीपसमूह ब्रिटिश नियंत्रण में ही रहा। यूनाइटेड किंगडम (UK) सरकार इसे BIOT के रूप में संदर्भित करती है। चागोसियों द्वारा इसके विरोध में प्रदर्शन किये गए, साथ ही लंदन के खिलाफ "अवैध कब्ज़ा" करने और उन्हें मातृभूमि से प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया। मॉरीशस द्वारा इन द्वीपों के लिये 4 मिलियन पाउंड से अधिक की राशि का भुगतान कर स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी UK ने चागोस द्वीपसमूह पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें डिएगो गार्सिया (Diego Garcia) का रणनीतिक अमेरिकी एयरबेस शामिल है। चागोस द्वीपसमूह में डिएगो गार्सिया द्वीप से लगभग 1,500 मूल द्वीपवासियों को निर्वासित किया गया था ताकि वर्ष 1971 में एयरबेस के लिये इसे अमेरिका को पट्टे पर दिया जा सके। वर्ष 1975 के बाद से मॉरीशस ने द्वीपसमूह की सुरक्षित वापसी के लिये एक ठोस कानूनी प्रयास किया है। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने फैसला सुनाया कि ब्रिटेन को द्वीपों पर नियंत्रण छोड़ देना चाहिये।

मंथन 2021: बीपीआरएंडडी और एआईसीटीई ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत का पहला हैकथॉन लाने के लिए सहयोग किया

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के समन्वय में एक ऑनलाइन हैकथॉन "मंथन 2021" (Manthan 2021) की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य खुफिया एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिये नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करना है। BPR&D की स्थापना पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ वर्ष 1970 के दशक में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। यह जेल सुधारों के कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करता है। AICTE तकनीकी शिक्षा के लिये उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने और समन्वित तथा एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष सलाहकार निकाय है।

गूगल’ ने 'बी इंटरनेट ऑसम' कार्यक्रम लॉन्च किया

दिग्गज इंटनेट कंपनी ‘गूगल’ ने भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशक ‘अमर चित्र कथा’ के साथ साझेदारी में भारतीय बच्चों के लिये अपना वैश्विक 'बी इंटरनेट ऑसम' कार्यक्रम लॉन्च किया है। गूगल ने उपयोगकर्त्ताओं, खासतौर पर बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत आठ भारतीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम गूगल इंडिया को इंटरनेट पर गलत सूचना, धोखाधड़ी, बाल सुरक्षा संबंधी खतरों, हिंसक उग्रवाद, फिशिंग हमलों और मालवेयर जैसे खतरों का मुकाबला करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से सीख सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से गूगल का लक्ष्य इंटरनेट पर कंपनी और उपयोगकर्त्ताओं के बीच विश्वास की नींव की स्थापना करना है।

ओडिसा सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों के बारे में नई नीति को मंजूरी दी

ओडिसा सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों के बारे में नई नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक की अध्‍यक्षता में भुवनेश्‍वर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे स्‍वीकृति दी गई। नई नीति का उद्देश्‍य वर्ष 2025 तक 20 प्रतिशत इलैक्ट्रिक वाहनों को सडक पर लाना है। इस नीति के माध्‍यम से वैश्विक तापमान में कमी लाने में भी योगदान किया जायेगा। प्रस्‍तावित नीति के अंतर्गत विस्‍तारित वित्‍तीय प्रोत्‍साहन देने का भी फैसला किया गया है, जिसमें इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए दिये जाने वाले कर्ज पर ब्‍याज दर में कमी और पथ-कर तथा पंजीकरण शुल्‍क माफ किया जाना शामिल है।

जम्मू कश्‍मीर में शूरवीर जवान के सम्‍मान में गर्वन्‍मेंट हायर सैकेंड्री स्‍कूल, चांदवान का नाम शहीद सिपाही बुआ दत्‍ता सिंह गर्वंमेंट हायर सैकेंड्री स्‍कूल रखा गया

केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू कश्‍मीर में शूरवीर जवान के सम्‍मान में कठुआ जिला प्रशासन ने गर्वन्‍मेंट हायर सैकेंड्री स्‍कूल, चांदवान का नाम शहीद सिपाही बुआ दत्‍ता सिंह गर्वंमेंट हायर सैकेंड्री स्‍कूल रख दिया है। वीर चक्र से सम्‍मानित 8 जम्‍मू एंड कश्‍मीर राइफल्‍स के जवान, बुआ दत्‍ता सिंह देश की रक्षा करते हुए 16 अगस्‍त 1948 को पूंछ सेक्‍टर के चिरीकोट गांव शहीद हो गए थे। देश जब स्‍वाधीनता के 75 साल का उत्‍सव ''आजादी का अमृत महोत्‍सव'' के रूप में मना रहा है। ऐसे में स्‍कूलों और सड़कों का नाम, शहीदों और प्रमुख लोगों के नाम पर रखना देश के लिए उनके महत्‍वपूर्ण योगदान का स्‍मरण और सम्‍मान है। स्‍कूलों और सड़कों के नाम सेना , अर्धसैनिक बल और जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस के शहीदों के नाम पर रखने की यह प्रक्रिया 15 अगस्‍त, 2022 तक जारी रहेगी।

लेह में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर मोबाइल सिनेमा घर स्थापित

विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर लेह में एक सिनेमा घर स्थापित किया गया है। यह मोबाइल सिनेमा घर समुद्र तल से करीब 11, 562 की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मोबाइल सिनेमा घर को एनएसडी मैदान लेह में स्थापित किया गया है। सिनेमा घर को स्थापित करने की पहल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने की है। सिनेमा घर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रधान थुप्स्तान शिवांग और अभिनेता पंकज त्रिपाठी की मौजूदगी में किया गया। पहले दिन ही इस सिनेमा घर में चांगपा खानाबदोश पर आधारित लघु फिल्म सेकूल को प्रदर्शित किया गया। इसे देखने के लिए स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है।

भारत सरकार ने Bharat Series (BH-Series) नाम से नया रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया

भारत सरकार ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज (BH-Series) के तहत एक नया पंजीकरण चिह्न (registration mark) पेश किया है। वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए नया पंजीकरण चिह्न शुरू किया गया था। वाहन पंजीकरण के लिए यह नागरिक केंद्रित, आईटी आधारित समाधान गतिशीलता की सुविधा के लिए शुरू किया गया था। सरकारी और साथ ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को स्टेशन स्थानांतरण से गुजरना पड़ता है। इससे मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण के संबंध में कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति वाहन को पंजीकृत राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। इसके बजाय, 12 महीने के भीतर नए राज्य-पंजीकरण प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण किया जा सकता है। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, नई BH-श्रृंखला शुरू की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए BH-श्रृंखला की शुरुआत की। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो इस पंजीकरण चिह्न वाले वाहन को किसी नए पंजीकरण चिह्न की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत-जर्मनी ने अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया

भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त, 2021 को अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) में एक संयुक्त अभ्यास किया। संयुक्त अभ्यास में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ-साथ खोज और जब्ती अभियान शामिल थे। भारतीय नौसेना के फ्रिगेट ‘त्रिकंद’ ने ‘बायर्न’ नामक जर्मन फ्रिगेट के साथ अभ्यास किया। आईएनएस त्रिकंद को अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए तैनात किया गया है। इंडो-पैसिफिक डिप्लॉयमेंट 2021 के हिंद महासागर चरण में दोनों नौसेनाओं के बीच अभ्यास ने अंतर-क्षमता को बढ़ाया और समुद्री क्षेत्र में उनके बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 2008 में पहली बार संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया, जब दोनों देशों ने 2006 में एक समुद्री डकैती-विरोधी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

डेल्टा वेरिएंट के नए उप-वंश AY.12 की मामले दर्ज किये गये

भारतीय राज्यों ने हाल के महीनों में SARS-CoV-2 डेल्टा संस्करण के उप-वंश AY.12 के नए मामलों की सूचना दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह नया उप-वंश इज़रायल में हाल ही में COVID मामलों में वृद्धि के पीछे एक कारण हो सकता है। India Sars Cov2 Genome Consortium (INSACOG) के अपडेट के मुताबिक, भले ही इजरायल में 60% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया हो, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। डेल्टा परिवार की संख्या चार से बढ़कर 13 प्रकार हो गई है। भारत में, चिंता के सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप को उप-वंश AY.12 के रूप में करार दिया जा रहा है। डेल्टा संस्करण (बी.1.617.2) ने कई उप-वंशों को जन्म दिया है और इसे ‘डेल्टा प्लस’ वेरिएंट कहा जा रहा है। हालांकि, INSACOG के अनुसार , यह अभी तक चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किया गया है कि AY.12 डेल्टा या B.1.617.2 से अलग है या नहीं।

महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्मृति ईरानी ने 26 अगस्त, 2021 को महिला अधिकारिता पर पहले G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment) को संबोधित किया। यह सम्मेलन एक हाइब्रिड फॉर्मेट में इटली के सांता मार्गेरिटा लिगुर (Santa Margherita Ligure) में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने आपसी सहयोग के माध्यम से महिला केंद्रित मुद्दों को संबोधित करने की भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लैंगिक समानता लाने, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में कई पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने साझेदार देशों के भीतर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में G20 समूह के साथ भारत की एकजुटता से भी अवगत कराया।

उर्वरक और शोधन में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग अनिवार्य करने के लिए भारत का प्रस्ताव

ग्रे हाइड्रोजन’ को ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ से बदलने (replace) की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारत उर्वरक और शोधन में हरे हाइड्रोजन के उपयोग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव कर रहा है। यह प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन केरी के साथ बातचीत के दौरान रखा था। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका बिजली और प्रौद्योगिकी के लिए नवाचारों के क्षेत्र में एक साथ काम कर सकते हैं। मंत्री के अनुसार, भारत ने स्थापित सौर और पवन क्षमता में 100 GW को पार करने का एक मील का पत्थर हासिल किया है। हाइड्रो क्षमता को जोड़कर कुल स्थापित अक्षय क्षमता 147 मेगावाट है। लागत प्रतिस्पर्धी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (National Hydrogen Energy Mission) लांच किया गया था। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के व्यवहार्य उपयोग के लिए सड़क बनाने के लिए भारत तीन से चार महीनों में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां भी आयोजित करेगा। भारत 4000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता के लिए भी बोली लगाने पर विचार कर रहा है।

चीन करेगा “Shared Destiny-2021” अभ्यास का आयोजन

चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान की सेनाएं “Shared Destiny-2021” नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास में भाग लेंगी। इसका आयोजन पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा 6 से 15 सितंबर, 2021 तक चीन के मध्य हेनान प्रांत में संयुक्त हथियारों के सामरिक प्रशिक्षण बेस पर किया जाएगा। यह पहला बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है, जिसमें चार राष्ट्र शामिल हैं। सभी भाग लेने वाले देश अभ्यास का हिस्सा बनने के लिए लगभग 1,000 सैनिकों को भेजेंगे। 1000 सैनिकों में पैदल सेना, सुरक्षा, तेज प्रतिक्रिया, इंजीनियरिंग, हेलीकॉप्टर, परिवहन और चिकित्सा सेवा की इकाइयां शामिल होंगी। यह अभ्यास निकट-से-वास्तविक युद्धक्षेत्र के माहौल में आयोजित किया जाएगा जो अंतरराष्ट्रीय, पेशेवर और यथार्थवादी युद्ध मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

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