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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वेटिकनसिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। श्री मोदी और पोप फ्रांसिस ने कोविड-19 महामारी और विश्वभर में लोगों पर उसके दुष्प्रभाव पर विचार किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए की गए उपायों से पोप को अवगत कराया। श्री मोदी ने कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत एक अरब टीके लगाने में भारत की सफलता की भी चर्चा की। पिछले दो दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोप के साथ ये पहली बैठक थी। इससे पहले जून 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वेटिकनसिटी का दौरा किया था और पोप जॉन पॉल द्वितीय से भेंट की थी।
दो दिन का सोलहवां जी-20 शिखर सम्मेलन इटली के रोम में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन जनता, ग्रह और समृद्धि के विषय पर केन्द्रित है। शिखर सम्मेलन में आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास पर जोर दिया जाएगा। सम्मेलन का पहला सत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर था क्योंकि यह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में विभिन्न नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य में सुधार तथा इससे आगे की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में भारत प्रौद्योगिकी अंतरण के जरिए नैदानिक और वैक्सीन, आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन घरानों के विविधिकरण समेत कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के उपकरणों तक समान और किफायती पहुंच के लिए प्रबल समर्थक है। भारत ने जी-20 शिखर सम्मेलन में कोविड-19 वैक्सीन के प्रमाणन को आपसी मान्यता का भी प्रस्ताव रखा है। शिखर सम्मेलन का दूसरा सत्र जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण तथा टिकाऊ विकास पर होगा।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर देहरादून में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और छह सौ 70 सहकारी समितियों तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के कम्प्यूटरीकरण का शुभारम्भ किया। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली घस्यारी बहनों के सिर पर बोझ में कमी लाने में यह योजना सहायक सिद्ध होगी। मुख्य मंत्री घसियारी कल्याण योजना का उद्देश्य राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही तीन लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं के काम का बोझ कम करना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को चारा लाने के लिए दूर दराज तक जाने से मुक्ति दिलाने के लिए उनके घरों तक पैकेट बंद सुरक्षित हरा चारा उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत सब्सिडी से दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चारा उपलब्ध होगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि समितियों के सदस्य प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों के कम्प्यूटरीकरण से लाभान्वित होंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर, 2021 को “कृषि उड़ान 2.0 योजना” लांच की। “कृषि उड़ान 2.0 योजना” के तहत पहाड़ी, आदिवासी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के हवाई अड्डों में कार्गो से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस तरह के बुनियादी ढांचे से किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क जैसे हवाई अड्डे के शुल्क माफ कर दिए गए थे। कृषि उड़ान 2.0 के तहत, केंद्र सरकार ने चुनिंदा हवाई अड्डों पर हवाई अड्डे के शुल्क में पूर्ण छूट देने की योजना बनाई है। कृषि कार्गो, कुल प्रभार्य भार के 50% से कम होने पर भी छूट दी जाएगी।
सरकार ने कहा है कि अगले दो वर्षों में ग्रामीण स्व-सहायता समूहों की 2 करोड़ 50 लाख महिलाओं को आजीविका के लिए मदद दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं को एक लाख रूपये प्रतिवर्ष कमाने के योग्य बनाने के लिए पहल की शुरूआत की है। मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में छह हजार सात सौ 50 से अधिक प्रखंडों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत सात करोड़ 70 लाख महिलाओं को 70 लाख स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
देश का 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन से कुल विद्युत उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य है। विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में कुछ संशोधन के जरिए अक्षय ऊर्जा के उच्च स्तर को हासिल करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की है। इस संशोधन का उद्देश्य, उद्योग, भवन निर्माण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा की मांग को बढ़ाना है।
गंगा उत्सव इस वर्ष पहली से 3 नवम्बर तक आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर हर वर्ष गंगा उत्सव का आयोजन करता है। इस वर्ष गंगा उत्सव देश की विभिन्न नदी घाटियों तक ले जाने और महोत्सव को व्यापक बनाने का लक्ष्य है। 150 जिलों में नदी उत्सव मनाने की योजना है, जिनमें गंगा क्षेत्र के 112 जिलों सहित अन्य प्रमुख नदियों के किनारे बसे जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस पर नदियों के साथ सदियों से चली आ रही परंपराओं से जुड़ने का आह्वान किया था। इस वर्ष गंगा उत्सव का आयोजन केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की देखरेख में हो रहा है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने जी-20 समूह के नेताओं से अगले 12 महीनों में निर्धन देशों के लिए कोविड वैक्सीन, परीक्षण और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 23 अरब 40 करोड़ डॉलर की योजना में अंशदान की अपील की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम गेब्रेयासिस ने रोम में जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले कहा कि यह समूह महामारी पर अंकुश के लिए आवश्यक राजनीतिक और वित्तीय प्रयासों में सक्षम है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए अंशदान कर लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने अनेक लाभार्थियों को फ्लैटों की चाभी सौंपी। भावनगर नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक हजार 88 आवास निर्मित किए हैं। इन पर 62 करोड़ 97 लाख रुपये की लागत आई है।
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत उपलब्ध कराए गए अधिकारों और उपायों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक अखिल भारतीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम “विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण” लॉन्च किया है। इससे उन्हें वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। वाराणसी, उत्तर प्रदेश में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश व एनएएलएसए चेयरमैन माननीय न्यायाधीश यू.यू. ललित और राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन सुश्री रेखा शर्मा ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित "फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। मंत्री ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश और दिशानिर्देशों के क्यूआर कोड भी जारी किए। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा घोषित "फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2021" के समारोह के तहत किया गया। इस वर्ष का विषय "संतुलित और स्वस्थ आहार और जीवन शैली के लिए फलों और सब्जियों के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता" है।
भारतीय नौसेना की प्लेसमेंट एजेंसी (आईएनपीए) और युनाइटेड हेल्थ ग्रुप की सहायक कंपनी ऑप्टम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से दोनों संस्थाओं द्वारा नौसेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशे जायेंगे। भारतीय नौसेना के कार्मिक सेवा नियंत्रक वाइस एडमिरल सूरज बेरी और ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री रितेश तालापात्रा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के माध्यम से आईएनपीए ऑप्टम के भर्ती मानकों के अनुसार प्रासंगिक भूमिकाओं के लिए भूतपूर्व सैनिकों/आश्रित उम्मीदवारों के एक पूल की पहचान करेगा। कंपनी बाद में चिन्हित व्यक्तियों के इन-हाउस समावेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें कॉर्पोरेट क्षेत्र में कार्य करने के लिए सक्षम बनाएगी।
6वें राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद (Pune Dialogue on National Security – PDNS) 2021 का उद्घाटन 28 अक्टूबर, 2021 को किया गया। यह दो दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उद्घाटन भाषण दिया। इस सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन का मुख्य भाषण भी होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा 2021 पर पुणे संवाद का आयोजन ‘आपदाओं और महामारी के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारी’ विषय के तहत किया गया। इस बैठक के दौरान, प्रतिभागी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर आपदाओं और महामारियों के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। वे आपदाओं से निपटने के लिए रणनीति भी सुझाएंगे। इस सम्मेलन को जनरल एन.सी. विज (सेवानिवृत्त), नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और पूर्व सेना प्रमुख द्वारा संबोधित किया जाएगा। वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हिस्से के रूप में आपदा जोखिम में कमी के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अनिवार्यताओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने हाल ही में अपना ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन जारी किया। इस बुलेटिन के अनुसार, वातावरण में गर्मी को कैद करने वाली ग्रीनहाउस गैसों की प्रचुरता वर्ष 2020 में फिर से एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। इस वृद्धि की वार्षिक दर 2011-2020 के औसत से ऊपर थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रवृत्ति 2021 में जारी रही है। कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) की सांद्रता 2020 में बढ़कर 413.2 भाग प्रति मिलियन हो गई। इसका पूर्व-औद्योगिक स्तर का 149% हिस्सा था। मीथेन (CH4) में 262% और नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) 1750 स्तरों में से 123% के लिए जिम्मेदार था, जब मानव गतिविधियों ने पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बाधित करना शुरू कर दिया था। इस रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण आर्थिक मंदी का ग्रीनहाउस गैसों के स्तर और उनकी विकास दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि, नए उत्सर्जन में अस्थायी गिरावट आई थी।
संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 25 अक्टूबर, 2021 को “State of the Climate in Asia” शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में, एशिया को रिकॉर्ड पर अपने सबसे गर्म वर्ष का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार चरम मौसम (extreme weather) महाद्वीप के विकास पर भारी असर डाल रहा है। 2020 में, एशिया में चरम मौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण हजारों लोगों की जान चली गई, अरबों डॉलर खर्च हुए, लाखों लोग विस्थापित हुए, और बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक तंत्र पर भारी असर पड़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार, सतत विकास (sustainable development) को खतरा है क्योंकि स्वास्थ्य जोखिम, खाद्य और पानी की असुरक्षा, और पर्यावरणीय गिरावट बढ़ रही है। बढ़ी हुई गर्मी और उमस से एशिया में काम के घंटों का प्रभावी नुकसान होगा। 2020 में एशिया में बाढ़ और तूफान ने लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित किया, जिससे लगभग 5,000 लोग मारे गए।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत में साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से “डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम” (Deep Dive Online Training Programme) का आयोजन कर रहा है। यह सप्ताह भर चलने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के तकनीकी प्रमुखों, विभागों और संगठनों, विभिन्न मंत्रालयों, बैंक संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों का प्रतिनिधित्व करने वाले फ्रंट-लाइन आईटी कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 25 अक्टूबर को शुरू हुआ और 30 अक्टूबर, 2021 को समाप्त होगा। इस कार्यक्रम का समय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह समारोह के साथ मेल खाता है। डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम साइबर सुरक्षित भारत पहल (Cyber Surakshit Bharat Initiative) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (National e-Governance Division) द्वारा आयोजित कार्यशालाओं की श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह कार्यक्रम CISO और अन्य प्रतिभागियों को दुनिया भर में साइबर पर्यावरण की बदलती गतिशीलता की बेहतर समझ के साथ खुद को लैस करने में मदद करेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने 28 अक्टूबर, 2021 को “AI पे चर्चा (AI Dialogue)” का आयोजन किया। ‘AI पे चर्चा’ का आयोजन “AI for Data Driven Governance” थीम के तहत किया गया। इस सत्र का आयोजन दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ डेटा संचालित और AI-सक्षम शासन के महत्व को कवर करने के उद्देश्य से किया गया। AI पे चर्चा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक पहल है। यह पैनल चर्चाओं की एक श्रृंखला है, जिसमें सरकार के साथ-साथ उद्योग के कई वैश्विक और घरेलू नेता शामिल हैं। इस आयोजन में, शोधकर्ता और शिक्षाविद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सफल नवाचारों, संबंधित केस स्टडीज, दुनिया से सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार और अनुभव साझा करते हैं। ‘AI for Data Driven Governance’ सत्र में विशेषज्ञ सार्वजनिक क्षेत्र, डाक सेवाओं, रक्षा और भविष्य के शहरों के लिए AI का लाभ उठाने के बारे में बात करेंगे। वे “महत्वपूर्ण AI-संचालित समाधानों पर प्रस्तुति” भी प्रदर्शित करेंगे, जिन्होंने COVID-19 महामारी के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला-स्तरीय योजना के साथ आने और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में “हर घर दस्तक” अभियान शुरू करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन क्षेत्रों में तेज़ी लाने के लिए कहा है जहां पहली और दूसरी खुराक टीकाकरण कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान को बढ़ाने के उद्देश्य से ‘हर घर दस्तक’ अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत वैक्सीन वैन की शुरुआत की जाएगी और दैनिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। भारत में, वर्तमान में 27 अक्टूबर, 2021 तक 17 राज्यों से 10.38 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक मिलनी बाकी है। 1.6 करोड़ से अधिक लोग उत्तर प्रदेश से, 1.1 करोड़ मध्य प्रदेश से, 76 लाख महाराष्ट्र में, 86 लाख से अधिक हैं।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के प्रोबा-1 मिनीसैटेलाइट को दो दशक पहले, 27 अक्टूबर को कक्षा में लॉन्च किया गया था। इसने 20 साल पूरे कर लिए हैं। यह मिनीसैटेलाइट 20 वर्षों तक पूरी तरह से ऑपरेशनल है। यह एजेंसी का सबसे पुराना सेवारत पृथ्वी अवलोकन मिशन है। Proba-1 मोटे तौर पर एक होटल के फ्रिज के आकार का है। यह कई तकनीकी प्रथम के साथ दो पृथ्वी-अवलोकन उपकरणों के साथ सुसज्जित है। प्रोबा-1 ESA के परिवार में ‘Project for On-Board Autonomy’ मिशन का पहला है। इसने जीवन को एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह के रूप में शुरू किया और बाद में पृथ्वी अवलोकन मिशन बन गया।
अमेरिका ने “X” जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया, जो उन लोगों के अधिकारों को पहचानने में एक मील का पत्थर है, जिनकी पहचान पुरुष या महिला के रूप में नहीं की जाती है। यह कदम डाना ज़ज़ीम (Dana Zzyym) की लड़ाई के बाद उठाया गया था, जो फोर्ट कॉलिन्स के एक इंटरसेक्स कार्यकर्ता हैं। Zzyym 2015 से अमेरिकी विदेश विभाग के साथ एक पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से जूझ रहा है। Zzyym अस्पष्ट शारीरिक यौन विशेषताओं के साथ पैदा हुआ था लेकिन उसका पालन पोषण एक लड़के के रूप में किया गया था। Zzyym ने कई सर्जरी करवाई जो Zzyym को पूरी तरह से पुरुष दिखाने में विफल रही। नौसेना में, Zzyym ने एक पुरुष के रूप में सेवा की, लेकिन बाद में कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में अध्ययन और काम करते हुए इंटरसेक्स के रूप में पहचान की गई। अमेरिकी विदेश विभाग ने Zzyym के पासपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, Zzyym को दो संगठन Intersex International बैठकों में भाग लेने से रोक दिया।
विश्व बैंक ने हाल ही में “The Changing Wealth of Nations 2021” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया को सबसे अधिक नुकसान होता है। इस रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में 146 देशों के बीच धन सृजन और वितरण को मापा गया है। इसमें 1995 से 2018 तक 20 साल की अवधि शामिल है। विश्व बैंक में धन को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद, मानव पूंजी, मानव-उत्पादित पूंजी, और प्राकृतिक पूंजी जैसे नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन शामिल थे। बैंक के अनुसार, मानव पूंजी को “एक व्यक्ति के जीवन भर की कमाई” के रूप में परिभाषित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, मानव पूंजी दुनिया भर में धन का सबसे बड़ा स्रोत था। वर्ष 2018 में, इसमें कुल वैश्विक संपत्ति का 64 प्रतिशत शामिल था। मध्यम आय वाले देशों ने मानव पूंजी में अपने निवेश में वृद्धि की, परिणामस्वरूप, वैश्विक मानव पूंजी संपदा में उनके हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दक्षिण एशिया में, मानव पूंजी क्षेत्र की कुल संपत्ति का 50% है। सर्वेक्षण अवधि के दौरान यह आंकड़ा नहीं बदला। इस प्रकार, रिपोर्ट एक स्वस्थ कार्यबल के महत्व पर प्रकाश डालती है।
परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान में सक्रिय जानेमाने जापानी नागरिक सुनाओ त्सुबोई का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे विश्व के पहले परमाणु बमबारी को भी झेल चुके हैं। छह अगस्त 1945 में जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया उस समय वे कॉलेज जा रहे थे और पूरी तरह झुलस गये थे। इस परमाणु बम हमले में लगभग एक लाख 40 हजार लोग मारे गए। इस त्रासदी को देखते हुए त्सुबोई ने परमाणु हथियार उन्मूलन अभियान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। वर्ष 2016 में अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के हिरोशिमा दौरे के दौरान त्सुबोई ने उनसे मुलाकात की थी। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराये जाने के बाद किसी अमरीकी राष्ट्रपति का यह पहला दौरा था। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी चरण में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था।
प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र (Regional Cancer Centre - RCC) के संस्थापक निदेशक पद्म श्री डॉ माधवन कृष्णन नायर (Dr Madhavan Krishnan Nair) का निधन हो गया है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना तैयार करने वाले विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में कार्य किया है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के कैंसर पर विशेषज्ञ सलाहकार पैनल में भी काम किया है। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में चिकित्सा के लिए पद्म श्री (Padma Shri) से सम्मानित किया है।
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