19 January 2022

छत्तीसगढ़ ‘रोज़गार मिशन’ स्थापित करेगा

छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी पाँच वर्षों में राज्य में लगभग 15 लाख रोज़गार के अवसर पैदा करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक ‘रोज़गार मिशन’ स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस मिशन के तहत राज्य सरकार राज्य में रोज़गार के अवसर पैदा करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों की विशेषज्ञता का भी लाभ उठाएगी। गौरतलब है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) द्वारा वर्ष 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी दर 2.1% है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोज़गारी दर वाले राज्यों में यह चौथे स्थान पर है।

जम्मू-कश्मीर में सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया

जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सरकार ने जम्मू-कश्मीर में एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। कश्मीर में सुगंधित पौधों (aromatic plants) की खेती, प्रसंस्करण को लेकर उत्पादकों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जलवायु की दृष्टि से, कश्मीर घाटी विभिन्न प्रकार की सब्जियों, फलों और अच्छी मात्रा में पौधों की सामग्री के उत्पादन के लिए उपयुक्त है जिसका उपयोग औषधीय और सुगंधित गतिविधियों में किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में उत्पादकों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य युवाओं को सुगंधित पौधों की खेती में शामिल करने के लिए जागरूकता पैदा करना है। इन पौधों की मदद से उत्पादक और युवा उद्यमी अपनी इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। वे रोजगार पैदा करने के लिए अन्य लोगों को भी शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें खेती और प्रसंस्करण का ज्ञान मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत, वैज्ञानिक और विद्वान अपने ज्ञान को साझा करते हैं ताकि उत्पादकों को सही दृष्टिकोण लागू करने और उत्पादन में नुकसान से बचने में मदद मिल सके। सुगंधित पौधों की खेती और प्रसंस्करण के बारे में उत्पादकों को उचित जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान CSR फ्लैगशिप कार्यक्रमों के तहत शुरू किया गया था, ताकि उत्पादकों को बड़े पैमाने पर सुगंधित पौधों की खेती करने में मदद मिल सके।

‘World Employment and Social Outlook Report’ जारी की गई

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने “World Employment and Social Outlook Report” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में ILO ने 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन रहने का अनुमान लगाया है। 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यह 2019 की तुलना में लगभग 21 मिलियन अधिक है। 2022 में काम के कुल घंटे महामारी से पहले के स्तर से लगभग 2% कम होंगे। 2022 में 52 मिलियन पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियों की कमी होगी। ILO की रिपोर्ट के अनुसार, रिकवरी की शुरुआत के बाद से, कम आय और मध्यम आय वाले देशों में रोजगार वृद्धि के रुझान कम टीकाकरण दरों और विकासशील देशों में तंग वित्तीय स्थिति के कारण अमीर अर्थव्यवस्थाओं के रुझानों से नीचे रहे हैं। विकासशील देशों ने उच्च स्तर की असमानता, कमजोर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और अधिक भिन्न कार्य स्थितियों का अनुभव किया है। सभी क्षेत्रों के लिए 2023 के अनुमानों से पता चलता है कि पूर्ण रिकवरी बहुत मुश्किल होगी। महामारी के प्रभाव के कारण सभी क्षेत्रों को अपने श्रम बाजार में सुधार में गंभीर नकारात्मक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में विशेष संबोधन दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी, 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दावोस एजेंडा में अपना ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड’ विशेष संबोधन दिया। अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड -19 के नेतृत्व वाले संकट से निपटने और टीकाकरण अभियान के प्रबंधन में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कोविड-19 महामारी पर डेटा, आंकड़े और तथ्यों के साथ, उन्होंने भारत को एक भविष्य की तकनीक के साथ-साथ दुनिया की एक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत को विश्व समुदाय के एक अनिवार्य सदस्य के रूप में भी प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री के अनुसार, भारत ने 1.6 बिलियन कोविड वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत अन्य देशों के साथ भी खड़ा हुआ है जिन्हें महामारी के बीच जरूरत थी। भारत ‘एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य’ के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इसने लगभग 150 देशों को कोविड के टीके और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की है।

‘Cycles4Change’ और ‘Streets for People’ चैलेंज का आयोजन किया गया

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने “Cycles4Change’ और ‘Streets for People Challenge-Season 2” नामक एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान, मंत्रालय ने “Nurturing Neighburhoods Challenge: Stories from the Field” नामक एक पुस्तक भी लॉन्च की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने की। इस कार्यक्रम में भागीदार संगठनों के वैश्विक और भारतीय अधिकारियों, विजेता शहरों के प्रतिनिधियों, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ-साथ 100 स्मार्ट शहरों के सीईओ ने भाग लिया। इस आयोजन के दौरान, MoHUA ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के लिए 11 विजेता शहरों और नेबरहुड चैलेंज के लिए 10 विजेता शहरों की घोषणा की। ये शहर अब चुनौती के अगले चरण में प्रवेश करेंगे।

भारत इस वर्ष ब्रिक्स समूह के पांच कार्यक्रमों का आयोजन करेगा

भारत इस वर्ष ब्रिक्स समूह के पांच कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम इस प्रकार हैं: ब्रिक्स स्टार्टअप्स फोरम की बैठक, ऊर्जा पर कार्य समूहों की बैठकें; जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा; सूचना संवाद प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग; विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता भागीदारी (एसटीआईईपी) कार्य समूह की बैठक और ब्रिक्स नवाचार लॉन्चपैड को माइक्रोसाइट (नॉलेज हब) के रूप में शुरू (लांच) करना । ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार संचालन समिति की 15वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक के दौरान ब्रिक्स की विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार गतिविधियों के कैलेंडर और संभावित विचार-विमर्श पर चर्चा हुई। भारत ने इस महीने ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन को सौंपी। इस वर्ष ब्रिक्स का विषय है - वैश्विक विकास के लिए नए दौर में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को प्रोत्साहन। इस वर्ष मंत्रीस्तरीय बैठक और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित कई कार्यक्रम और बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश का उल्‍लेख करते हुए एंट्रिक्‍स देवास सौदे को देश के साथ धोखाधडी बताया

केन्‍द्रीय वित्‍त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि देवास मल्‍टीमीडिया के परिसमापन को बरकरार रखने के उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश के बाद उसे एंट्रिक्‍स देवास सौदे पर सफाई देनी चाहिए। वित्‍त मंत्री ने कहा कि राष्‍ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्‍यूनल ने एंट्रिक्‍स की याचिका पर पिछले वर्ष मई में देवास को बंद करने का आदेश दिया था। राष्‍ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्राइब्‍यूनल ने पिछले वर्ष सितम्‍बर में इसकी पुष्टि की थी।

एएफसी फुटबॉल महिला एशियाई कप भारत 2022 के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली

एएफसी फुटबॉल महिला एशियाई कप भारत 2022 के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतियोगिता बृहस्पतिवार से शुरू होनी है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि टूर्नामेंट से भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा। मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में होने वाले इस टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग ले रही हैं। यह 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले महिला कप प्रतियोगिता का अंतिम क्वालिफाईंग चरण होगा।

भारत सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी और पीआर) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए

समावेशी सुशासन को बढ़ावा देने, स्थानीय संस्थानों को मजबूत करने और सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर भारत सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी और पीआर) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सभी कार्यक्रमों और योजनाओं में बेहतर सुशासन प्रक्रियाओं को व्यवहार में लाने के लिए इन दो राष्ट्रीय संस्थानों की ताकत का उपयोग कर विभिन्न सहयोगी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है। दोनों संस्थानों ने जानकारी का आदान-प्रदान करने और पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) सहित सरकार के सभी स्तरों पर अधिकारियों की क्षमता निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की।

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने इग्नू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे को और मजबूत करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ना है, जिससे भारत के युवाओं के लिए काम के बेहतर अवसरों तक पहुंचने की राह तैयार की जा सके। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) और जन शिक्षण संस्थानों से जुड़े प्रशिक्षु इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आजीविका के बेहतर अवसरों के लिए युवाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करना और इनका सामाजिक-आर्थिक स्तर ऊपर उठाना है।

श्री नरेंद्र गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद- एईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया

श्री नरेंद्र कुमार गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पद्मश्री डॉ ए. शक्तिवेल ने उन्हें पदभार सौंपा। कार्यकारी समिति की बैठक में परिषद का कार्यभार ग्रहण करते हुए श्री गोयनका ने कहा कि हम परिधान निर्यात में भारी वृद्धि को देख रहे हैं। हालिया निर्यात मांग की बढ़ती हुई यह सकारात्मक प्रवृत्ति तिमाही में और तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में परिधान निर्यात 22% बढ़कर 1.46 अरब डॉलर हो गया, जो दिसंबर 2020 में 1.20 अरब डॉलर था। यह चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में 11.13 अरब डॉलर रहा, जो अप्रैल-दिसंबर 2020 में 8.22 अरब डॉलर से 35 प्रतिशत ज्यादा है। इससे स्थिति और मजबूत हो रही है।

भारत सरकार ने अल्ट्रा वायलेट-सी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी तैनात की

भारत सरकार ने संसद, एसी बसों और ट्रेनों में परीक्षण के लिए अल्ट्रा वायलेट-सी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी तैनात की है। यह तकनीक एक बड़ी सफलता है। इसे अब जनता के लिए रोल आउट किया जायेगा। साथ ही, ECI (भारत के चुनाव आयोग) की चुनावी बैठकों के दौरान इस तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत CSIR-Council of Scientific Instruments Organization द्वारा विकसित किया गया है। अल्ट्रा वायलेट सी तकनीक 100 NM और 280 NM के बीच तरंग दैर्ध्य (wavelength) का उपयोग करती है। यूवी प्रकाश अर्थात् यूवी-ए और यूवी-बी वातावरण के माध्यम से प्रेषित होते हैं। यूवी-बी त्वचा की बाहरी परत को भेदने में सक्षम है। यह त्वचा के कैंसर का कारण बनता है। यूवी-सी प्रकाश ओजोन परत द्वारा फ़िल्टर किया जाता है। दशकों से अस्पतालों में हवा को कीटाणुरहित करने के लिए यूवी-सी विकिरण का उपयोग किया जाता रहा है। यह एक पारंपरिक कीटाणुनाशक उपचार है।

दुबई में “द एनिग्मा” नामक 555.55 कैरेट के काले हीरे का अनावरण

17 जनवरी, 2022 को दुबई में “द एनिग्मा” (The Enigma) नामक 555.55 कैरेट के काले हीरे (black diamond) का अनावरण किया गया। ऐसा माना जाता है कि यह बाहरी अंतरिक्ष से आया है। नीलामी घर सोथबीज (Sotheby’s) ने इसका अनावरण किया। इस हीरे की कम से कम 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड (USD 6.8 मिलियन) में बिकने की संभावना है। सोथबी ने भुगतान के संभावित तरीके के रूप में क्रिप्टोकरेंसी को स्वीकार करने की भी योजना बनाई है। ऐसा माना जाता है कि यह हीरा तब बना था जब कोई क्षुद्रग्रह या उल्कापिंड 2.6 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया था।

अबू धाबी एयरपोर्ट पर विस्फोट हुआ

एक संभावित ड्रोन हमलेने अबू धाबी में एक विस्फोट हुआ और तीन तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया, जबकि अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और विस्फोट में 17 जनवरी, 2022 को तीन लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। दो मृत लोगों की पहचान भारतीय नागरिक के रूप में हुई, जबकि एक व्यक्ति पाकिस्तान का था। हालांकि, अबू धाबी पुलिस ने किसी भी संदिग्ध की पेशकश नहीं की, यमन के हौथी विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। अबू धाबी पुलिस के अनुसार, छोटी उड़ने वाली वस्तुओं का पता चला है, जो संभवत: ड्रोन से संबंधित हैं। वे दो क्षेत्रों में गिरे जिससे विस्फोट हुआ। दूसरा धमाका, मुसाफ्फा इलाके में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के एक भंडारण सुविधा के पास तीन पेट्रोलियम परिवहन टैंकरों में हुआ। यूएई 2015 से यमन में युद्ध कर रहा है। यूएई सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का भी एक प्रमुख सदस्य था जिसने ईरानी समर्थित हौथियों के खिलाफ हमले शुरू किए। हालांकि यूएई ने जमीन पर अपने सैनिकों की संख्या कम कर दी है, लेकिन यह सक्रिय रूप से युद्ध में संलग्न है और हौथी के खिलाफ प्रमुख मिलिशिया का समर्थन करता है।

कपड़ा मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपये की 20 रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी

कपड़ा मंत्रालय ने विशेष फाइबर और जिओ-टेक्सटाइल के क्षेत्रों में 30 करोड़ रुपये की 20 रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये परियोजनाएं सरकार के प्रमुख कार्यक्रम ‘राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन’ के अंतर्गत आती हैं। 20 अनुसंधान परियोजनाओं में से, विशेष फाइबर की 16 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। उसमे शामिल हैं:

1. स्वास्थ्य सेवा में 5 परियोजनाएं
2. औद्योगिक और सुरक्षात्मक क्षेत्र में 4 परियोजनाएं
3. ऊर्जा भंडारण में 3 परियोजनाएं
4. कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण में 3 परियोजनाएं
5. कृषि क्षेत्र में 1 परियोजना

जियो-टेक्सटाइल (इन्फ्रास्ट्रक्चर) में 4 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रणनीतिक परियोजनाओं को मंजूरी देने वाले सत्र में कई प्रमुख भारतीय संस्थानों, उत्कृष्टता केंद्रों और IIT, BTRA, DRDO, आदि सहित सरकारी संगठनों ने भाग लिया। ये परियोजनाएं विशेष रूप से हेल्थकेयर, एनर्जी स्टोरेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड प्रोटेक्टिव, टेक्सटाइल वेस्ट रिसाइकलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम हैं।

EV के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये

विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे (electric vehicle charging infrastructure) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने यह दिशानिर्देश इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए जारी किए हैं। यह संस्थाओं या व्यक्तियों को लाइसेंस की आवश्यकता के बिना चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति देता है। हालांकि, उन्हें कुछ तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा। यह दिशानिर्देश उपयोगकर्ताओं को अपने संबंधित कार्यालयों और घरों में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की अनुमति देते हैं। इन दिशानिर्देशों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और व्यक्तिगत मालिकों के लिए खंड हैं। यह दिशानिर्देश भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करते हैं। इन दिशानिर्देशों ने भूमि के उपयोग के लिए राजस्व बंटवारा मॉडल पेश किया है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में रुचि रखने वाली संस्थाओं को सरकारी भूमि प्रदान की जाएगी। और 1 रुपये प्रति यूनिट चार्ज वसूल किया जाएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगा। यह स्टेशनों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए सॉफ्टवेयर, एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन भी बनाएगा।

भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख पर विवाद

भारत वर्तमान में लिपुलेख दर्रे की सड़क को चौड़ा कर रहा है। नेपाली सत्ता पक्ष ने हाल ही में एक बयान जारी कर इस पर आपत्ति जताई है। साथ ही नेपाल ने भारत से इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की है। नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा क्षेत्रों पर भी दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत लिपुलेख दर्रे (Lipulekh pass) तक सड़क का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने ये टिप्पणी दिसंबर 2021 में हल्द्वानी की अपनी यात्रा के दौरान की थी। इसके बाद से सीमा विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ है। 2020 में, नेपाल ने संशोधित राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया था। इस मानचित्र में लिंपियाधुरा क्षेत्रों को शामिल किया गया, विशेष रूप से काली नदी का स्रोत।

हरियाणा ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम (Haryana State Employment of Local Candidates Act) वर्ष 2020 में पारित किया गया था। यह अधिनियम राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियों को सुरक्षित रखता है। यह अधिनियम सभी साझेदारी फर्मों, कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी संगठन पर लागू होता है। यह अधिनियम राज्य और केंद्र सरकार पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम 10 साल के लिए, यानी 2030 तक लागू होगा। राज्य में नियोक्ताओं (employers) को स्थानीय उम्मीदवारों को 75% नौकरियां प्रदान होंगी। ये नौकरियां वे हैं जो 50,000 रुपये तक वेतन प्रदान करती हैं। नियोक्ताओं को अपने सभी कर्मचारियों को एक निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। यदि आवश्यक कौशल के पर्याप्त स्थानीय उम्मीदवार नहीं हैं तो नियोक्ता छूट का दावा कर सकते हैं। इस छूट का मूल्यांकन उपायुक्त द्वारा किया जायेगा। उपायुक्त इस दावे को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वह उम्मीदवार को औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियोक्ता को निर्देश भी दे सकता है।

2021 में भारत-चीन व्यापार की समीक्षा

2021 में भारत और चीन के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डालर रहा। चीन से भारत का आयात 100 बिलियन अमरीकी डालर था। आयात की अधिकांश माँगें मशीनरी में थीं। भारत को 2021 में चीन के साथ 69.4 बिलियन डालर के व्यापार घाटे (trade deficit) का सामना करना पड़ा। यह 2019 में सामना किए गए व्यापार घाटे से 22% अधिक था। चीन से भारतीय आयात 2019 की तुलना में 20% अधिक था। दूसरी ओर, 2019 और 2021 के बीच चीन को भारतीय निर्यात में 56% की वृद्धि हुई है। 2021 में चीन को भारतीय निर्यात 28.1 बिलियन डालर था। लेकिन फिर भी, चीन से भारत का आयात 100 बिलियन अमरीकी डालर है। 2021 में, चीन को प्रमुख भारतीय निर्यात कपास, लौह अयस्क और कच्चे माल पर आधारित सामान थे। विद्युत मशीनरी, यांत्रिक मशीनरी, चिकित्सा आपूर्ति जैसे ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, सक्रिय दवा सामग्री, सेमीकंडक्टर उपकरण, विद्युत बैटरी।

पेंच टाइगर रिजर्व में ‘कॉलरवाली’ बाघिन की मृत्यु हुई

भारत के पेंच टाइगर रिजर्व में ‘कॉलरवाली’ बाघिन की हाल ही में मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश राज्य के वन विभाग द्वारा ‘कॉलरवाली’ बाघिन’ का अंतिम संस्कार किया गया। 16 साल की उम्र में इस बाघिन की मौत हुई। कॉलरवाली बाघिन का जन्म 2005 में हुआ था। उसने पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।उसने अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म दिया। यह एक विश्व रिकॉर्ड है। 2005 में, कॉलरवाली बाघिन ने तीन शावकों को जन्म दिया। वे जीवित नहीं रहे। 2018 में उसने चार शावकों को जन्म दिया था। 2010 में, उसने पांच शावकोंको जन्म दिया। तीन या चार से अधिक शावकों को जन्म देने वाली बाघिनें बहुत दुर्लभ हैं। इसी वजह से उन्हें “सुपरमॉम” कहा जाता था। इस बाघिन को कॉलर पहनाया गया था। जंगल में बाघों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उन्हें कॉलर पहनाया जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर पाने वाली वह पहली बाघिन हैं।

उपराष्‍ट्रपति ने कार्टूनिस्‍ट नारायण देबनाथ के निधन पर दुख व्‍यक्‍त किया

उपराष्‍ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जाने-माने कार्टूनिस्‍ट नारायण देबनाथ के निधन पर दुख व्‍यक्‍त किया है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। देब साहित्य कुटीर द्वारा प्रकाशित बच्चों की बंगाली पत्रिका ‘सुकतारा’ में उनकी पहली कॉमिक स्ट्रीप ‘ हांडा-भोंदा’ वर्ष 1962 में छपी थी। इसके बाद वर्ष 1965 में ‘ बंतुल द ग्रेट’ और वर्ष 1969 में ‘ नोंते-फोंते’ का प्रकाशन हुआ। देबनाथ 93 साल की उम्र तक काम करते रहे और वर्ष 2017 में सुकतारा के दुर्गा पूजा संस्करण में उनका आखिरी कॉमिक स्ट्रीप ‘नोंते-फोंते’ प्रकाशित हुआ। देबनाथ का जन्म हावड़ा के शिबपुर में एक आभूषण कारोबारी परिवार में हुआ था। देवनाथ को 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार के सर्वोच्च सम्मान बंग भूषण से भी सम्मानित किया गया था। देबनाथ को वर्ष 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया,लेकिन वह दिल्ली इसे ग्रहण करने नहीं जा सके। राज्य के गृह सचिव बीपी गोपालिका और सहकारिता मंत्री अरुप रॉय ने गत बृहस्पतिवार को पदक और प्रशस्तिपत्र देबनाथ को अस्पताल में जाकर दिया था। उन्हें वर्ष 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।