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9 April 2022
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को अगले वर्ष मार्च तक जारी रखने को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। यह मिशन देश में नवाचार संस्कृति और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाने के अपने अपेक्षित लक्ष्य के लिए काम करेगा। मिशन के इन लक्ष्यों में शामिल हैं- दस हजार अटल टिंकरिंग लैब, एक सौ एक अटल इनक्यूबेशन केन्द्र, पचास अटल सामुदायिक नवाचार केन्द्रों की स्थापना करना और अटल नया भारत चुनौतियों के माध्यम से दो सौ स्टार्टअप की सहायता करना है। स्थापना और लाभार्थियों की सहायता की प्रक्रिया पर दो हजार करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। अटल नवाचार मिशन का उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाना और इन्हें बढावा देना है। ऐसा स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों और औद्योगिक स्तर पर उपायों के माध्यम से किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सात दशमलव दो प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया, प्रमुख ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। रेपो दर 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर तीन दशमलव तीन-पांच प्रतिशत पर बनी रहेंगी। वित्त वर्ष 2022-23 में पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की। समिति ने सर्वसम्मति से उदार रुख अपनाए रखने का फैसला लिया। 22 मई 2020 में कोविड महामारी के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर रेपो दर में कटौती की गई थी, तब से लेकर अब तक रेपो दर सबसे निचले स्तर पर बनी हुई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि नकदी समायोजन सुविधा यानि एल.ए.एफ. का विस्तार करते हुए इसे महामारी से पहले के पचास आधार अंक तक लाने का फैसला लिया गया है। सीमांत स्थायी सुविधा यानि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसलिटी चार दशमलव दो-पांच प्रतिशत पर ही बनी रहेगी। तीन दिन तक चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ये निर्णय लिए गए। श्री दास ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतें एक सौ डॉलर प्रति बैरल के पार जाने से वित्त वर्ष 2023 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की दर सात दशमलव दो प्रतिशत रहने का अनुमान है। बैंक ने पहले जीडीपी सात दशमलव आठ प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर भी इसका असर पड़ा है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पहले के अनुमान चार दशमलव पांच प्रतिशत में बदलाव करते हुए इसके पांच दशमलव सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप-1064 की शुरूआत
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप-1064 की शुरूआत की। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि सरकार राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी तरीके से प्रशासन चलाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि हर शिकायत का शीघ्र समाधान किया जाएगा। यह ऐप हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
देश में 2020 तक युवाओं में बेरोजगारी दर में कमी का रूझान
सरकार ने राज्य सभा में बताया कि देश में 2020 तक युवाओं में बेरोजगारी दर में कमी का रूझान रिकॉड किया गया। वार्षिक आवधिक श्रमिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयुवर्ग के युवाओं की बेरोजगारी दर 2017-18 में 17 दशमलव 8 प्रतिशत, 2018-19 में 17 दशमलव 3 प्रतिशत और 2019-20 में 15 प्रतिशत थी। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- हिन्दी को स्थानीय भाषा का नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब राजभाषा को देश की एकता का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने का समय आ गया है। गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी को स्थानीय भाषाओं के नहीं, बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। गृह मंत्री नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति को समिति की रिपोर्ट का 11वां खंड भेजे जाने की स्वीकृति दी। गृह मंत्री ने सदस्यों को बताया कि इस समय मंत्रिमंडलीय एजेंडे का 70 प्रतिशत कार्य हिंदी में होता है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में बाइस हजार हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। पूर्वोत्तर के 9 जनजातीय समुदायों ने अपनी बोली की लिपि को देवनागरी में परिवर्तित किया है। इसके अलावा आठ पूर्वोत्तर राज्यों ने दसवीं कक्षा तक विद्यालयों में हिंदी को अनिचार्य बनाने की भी सहमति दी है।
उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रमों में साढ़े 7 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा
एमबीबीएस और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए साढ़े सात प्रतिशत सीट आरक्षित करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। आदेश के विरुद्ध दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी ने यह फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि इस आदेश को जारी करते हुए सरकार ने आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। निर्णय में यह भी कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के छात्र निजी या सरकारी मदद से चल रहे स्कूलों की तुलना में गरीब और कमजोर वर्ग से आते हैं और ऐसे में आरक्षण की ये व्यवस्था सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूरा करने में सहायक है।
सैन्य आयुध कोर का दो सौ 47वां स्थापना दिवस
सैन्य आयुध कोर ने 8 अप्रैल को अपना दो सौ 47वां स्थापना दिवस मनाया। वर्ष 1775 में आठ अप्रैल को आयुध बोर्ड की स्थापना के साथ यह अस्तित्व में आया था। इस कोर का दायित्व सेना के लिए विशाल और जटिल आयुध भंडार के प्रबंधन और साजोसामान की आपूर्ति का है।आयुध सेवा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आर.के.एस. कुशवाहा हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 वर्ष पूरे
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 अप्रैल को सात वर्ष पूरे हुए। प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ अप्रैल 2015 को इस योजना का शुभारम्भ किया था। इसका उद्देश्य गैर-निगमित और गैर-कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को दस लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराना है। योजना की शुरुआत से अब तक 18 लाख साठ हजार करोड़ रूपये के 34 करोड 42 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 68 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। इस योजना से छोटे कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिली है और बिल्कुल निचले स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर सृजित हुए हैं।
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए संर्वधन कार्यबल गठित
सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानि एवीजीसी को प्रोत्साहन देने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। यह कार्यबल भारतीय बाजारों के क्षमता निर्माण के तौर-तरीकों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए सुझाव देगा। भारत में एवीजीसी क्षेत्र में पथप्रदर्शक बनने की अपार क्षमता है। भारत वर्ष 2025 तक 40 अरब डॉलर के वैश्विक बाजार में लगभग 25 से 30 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि कर सकता है और इससे सालाना एक लाख 60 हजार से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे। कार्यबल में कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकारों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद और उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। यह कार्यबल राष्ट्रीय एवीजीसी नीति तैयार करेगा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा। यह एवीजीसी से संबंधित क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के स्वरूप की सिफारिश करेगा। टास्क फोर्स 90 दिनों के भीतर अपनी पहली कार्य योजना प्रस्तुत करेगा।
चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ ने ओडिशा के एकीकृत परीक्षण केंद्र - चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट-एसएफडीआर बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान जटिल मिसाइल प्रणाली में शामिल सभी महत्वपूर्ण घटकों ने सफलतापूर्वक और विश्वसनीय प्रदर्शन किया और मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एसएफडीआर आधारित संचालक मिसाइल को लंबी दूरी से ध्वनि की गति से हवाई खतरों को बीच में ही रोकने में सक्षम बनाता है। एसएफडीआर को हैदराबाद की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने डीआरडीओ प्रयोगशाला हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र और पुणे की उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया है।
केवीआईसी ने स्वपोषण और शिल्प सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए “वाराणसी पश्मीना” लॉन्च किया
लेह लद्दाख हिमालय की ऊंचाइयों से वाराणसी में गंगा नदी के तटों तक पश्मीना शिल्प विरासत को नई ब्रांड पहचान मिली है। वाराणसी के अत्यधिक कुशल खादी बुनकरों द्वारा तैयार किए गए पश्मीना उत्पादों को वाराणसी में केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने लॉन्च किया। यह पहला अवसर है जब पश्मीना उत्पाद लेह-लद्दाख क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर से बाहर तैयार किए जा रहे हैं। केवीआईसी अपने शोरूमों, दुकानों तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से “मेड इन वाराणसी” पश्मीना उत्पादों की बिक्री करेगा। वाराणसी में पश्मीना उत्पादन की यह यात्रा लद्दाख से कच्ची पश्मीना ऊन के संग्रह से प्रारंभ होती है। इसे डी-हेयरिंग, सफाई और प्रसंस्करण के लिए दिल्ली लाया जाता है। प्रसंस्कृत ऊन को रोविंग रूप में वापस लेह लाया जाता है जहां केवीआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आधुनिक चरखों पर महिला खादी शिल्पियों दवारा इसे सूत का रूप दिया जाता है। यह तैयार सूत फिर वाराणसी भेजा जाता है जहां इसे प्रशिक्षित खादी बुनकरों द्वारा अंतिम पश्मीना उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रामाणिकता और अपनत्व की निशानी के रूप में वाराणसी के बुनकरों द्वारा तैयार पश्मीना उत्पादों पर बुनकरों के नाम और वाराणसी शहर के नाम को अंकित किया जाएगा।
यूआईडीएआई तथा इसरो ने तकनीकी सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए
इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) तथा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), इसरो के बीच यहां तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। एनआरएससी देश भर में फैले आधार केंद्रों के बारे में जानकारी तथा स्थानों की सूचना प्रदान करते हुए भुवन-आधार पोर्टल का विकास करेगा। यह पोर्टल निवासियों की आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित आधार केंद्रों को स्थान को खोजने की सुविधा भी प्रदान करता है। एनआरएससी नियमित वैधानिक निरीक्षण करने के द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं में सुधार लाने के लिए विद्यमान तथा नए नामांकन केंद्रों से संबंधित डाटा एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए वेब आधारित पोर्टल भी उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन विजुअलाइजेशन सुविधा के साथ-साथ केंद्रों के बारे में निवासियों के लिए सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अनुमोदित प्राधिकारियों के माध्यम से गुणवत्ता के लिए संग्रहित डाटा को मॉडरेट किया जाएगा।
रक्षा सचिव ने सैनिक स्कूल झुनझुनु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग केंद्र तथा प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने राजस्थान के झुनझुनु स्थित सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर तथा मानेकशॉ ब्लॉक, प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। रक्षा सचिव को स्कूल के नक्शे से अवगत कराया गया और कक्षा 9 तथा 10 के कैडेटों द्वारा ड्रोन एरियल व्यू दिखाया गया। 2018 में स्थापित यह स्कूल देश का 27वां सैनिक स्कूल है, जिसे रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है।
एएआई हवाई अड्डे ‘अवसर’ योजना के माध्यम से स्थानीय कारीगरों व उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को मंच प्रदान कर रहे हैं
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अपने हवाईअड्डों पर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अपने क्षेत्र के स्व-निर्मित उत्पादों की बिक्री/प्रदर्शित करने के लिए स्थान आवंटित करने की पहल की है। "अवसर" (क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाईअड्डा) योजना के तहत आत्मनिर्भरता के लिए अपने परिवारों को कार्यात्मक रूप से प्रभावी स्व-अर्जित समूहों में संगठित करने में जरूरतमंदों की सहायता करने का मौका प्रदान किया गया है। यह एएआई की एक पहल है। इस योजना के तहत एएआई संचालित हर एक हवाई अड्डे पर 100-200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को एक-एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए यह स्थान आवंटित किया जा रहा है। चेन्नई, अगरतला, देहरादून, कुशीनगर, उदयपुर और अमृतसर हवाईअड्डे पर कुछ आउटलेट पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इन आउटलेटों पर हवाई यात्रियों को स्थानीय महिलाओं की एसएचजी अपने घर के बने स्थानीय उत्पादों जैसे, मुरमुरे, डिब्बाबंद पापड़, अचार, बांस आधारित लेडीज बैग/बोतल/लैंप सेट, स्थानीय कलाकृतियां, पारंपरिक शिल्प, प्राकृतिक रंग, कढ़ाई और मौजूदा डिजाइन के साथ स्वदेशी बुनाई का प्रदर्शन और विपणन कर रहे हैं।
नानार रिफाइनरी: महाराष्ट्र को पुनर्जीवित किया जा सकता है
हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कोंकण क्षेत्र में नानार तेल रिफाइनरी परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार परियोजना को रोकने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है। इस परियोजना को वर्ष 2014 में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा इसका उद्देश्य पिछड़े हुए कोंकण क्षेत्र में विकास करना था। वर्ष 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले इस परियोजना को बंद कर दिया गया था। इसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सऊदी अरब के स्वामित्व वाली अरामको तथा संयुक्त अरब अमीरात की नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम माना जाता था। यह अनुमान लगाया गया था कि इस परियोजना में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और कम-से-कम एक लाख स्थानीय निवासियों के लिये रोज़गार के अवसर उत्पन्न होगे। यह सहायक इकाइयों की स्थापना करके रोज़गार के नए अवसर भी सृजित करेगी। परियोजना शुरू करने के लिये सरकार को इस क्षेत्र के 17 गांँवों में फैले 14,000 हेक्टेयर भूक्षेत्र की आवश्यकता थी। स्थानीय नेताओं ने इस परियोजना का पुरज़ोर विरोध करते हुए कहा कि तेल रिफाइनरी कोंकण क्षेत्र के पर्यावरण के लिये हानिकारक होगी। वर्ष 2019 में 14 ग्राम पंचायतों ने परियोजना को खत्म करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया और स्थानीय निवासियों ने विरोध करने के लिये सड़कों पर उतरकर कहा कि यह परियोजना मछली पकड़ने और धान तथा कटहल की खेती के लिये खतरनाक होगी, जो कि पारंपरिक रूप से स्थानीय निवासियों द्वारा उगाए जाते हैं।
सैन्य मामलों का विभाग टूर ऑफ ड्यूटी योजना को अंतिम रूप देने की ओर अग्रसर
सैन्य मामलों का विभाग ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ (Tour of Duty- ToD) योजना को अंतिम रूप देने की ओर अग्रसर है। इस योजना के तहत युवाओं को केवल तीन साल के लिये सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाएगा। यह सैन्य आधुनिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले बढ़ते वेतन और पेंशन बिलों को रोकने की तत्काल आवश्यकता की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है।‘टूर ऑफ ड्यूटी’ (ToD) योजना को दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था। इसमें तीन साल की निश्चित अवधि के लिये सैनिकों की भर्ती करना शामिल है, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। यह एक स्वैच्छिक जुड़ाव होगा। इसे अग्निपथ प्रवेश योजना (Agnipath Entry Scheme) के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना उन युवाओं के लिये है जो ‘रक्षा सेवाओं को अपना स्थायी व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सैन्य व्यावसायिकता के रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं।’ सैनिकों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित कुछ सरकारी नौकरियों की भर्ती में प्राथमिकता देने के साथ मौद्रिक भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के तहत संलग्न लोगों को निजी क्षेत्र के तहत भी प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है। ‘टूर ऑफ ड्यूटी' योजना न केवल सैन्यकर्मियों की कमी के मुद्दे को हल करने में मदद करेगी, बल्कि यह वेतन वृद्धि एवं पेंशन के बोझ को भी कम करेगी।
कर्नाटक ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की
कर्नाटक के मुख्यमंत्री, बसवराज बोम्मई द्वारा 'Nandini Ksheera Samridhi Cooperative Bank' की स्थापना एक क्रांतिकारी पहल है, जो दूध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगी। कर्नाटक दुग्ध उत्पादकों के लिए एक विशेष बैंक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने "नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक" का लोगो लॉन्च किया। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का प्रतिदिन विभिन्न बैंकों में लगभग 20,000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। यह डेयरी क्षेत्र में श्वेत क्रांति की दूसरी लहर लाएगा। राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी और दूध के रूप में 100 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। फेडरेशन और सहकारिताएं प्रस्तावित सहकारी बैंक के लिए पूंजी के अपने हिस्से के रूप में 260 करोड़ रुपये का योगदान देंगे जो ग्रामीण इलाकों में बड़ी आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। राज्य सरकार ने सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया है।
2021-22 में भारत का कृषि निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, भारत के रोपण (plantation) और समुद्री उत्पादों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात ने रिकॉर्ड 50 बिलियन डालर को छू लिया है। यह पिछले साल की तुलना में 20% अधिक है। निर्यात में यह वृद्धि समुद्री उत्पादों, चावल, चीनी, गेहूं और कच्चे कपास के शिपमेंट में वृद्धि के कारण हासिल हुई है। यह वृद्धि कंटेनर की कमी, उच्च माल ढुलाई दरों आदि जैसी लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद हासिल की गई है। कृषि निर्यात की वृद्धि में इस वृद्धि से देश के किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उच्चतम निर्यात हासिल करने वाली वस्तुएं
- चावल (9.65 अरब डॉलर)
- गेहूं (2.19 बिलियन डालर)
- चीनी (4.6 बिलियन डालर)
- अन्य अनाज (1.08 बिलियन डालर)
जिला गंगा समिति के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लांच किया गया
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 6 अप्रैल, 2022 को ‘Digital Dashboard for District Ganga Committees (DGCs) Performance Monitoring System’ (GDPMS) लॉन्च किया गया है। इस लॉन्च इवेंट के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga – NMCG) के महानिदेशक जी. अशोक कुमार भी मौजूद थे। इस लॉन्च इवेंट में 100 से अधिक जिला गंगा समितियों (District Ganga Committee – DGC) के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से भी भाग लिया। लोगों और गंगा नदी के बीच संबंध बढ़ाने में DGC की मदद करने के उद्देश्य से डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण प्रबंधन और सफाई में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से सभी गंगा नदी बेसिन जिलों में जिला गंगा समितियों का गठन किया गया था।
स्वीडन में किया जाएगा ग्रीन स्टील का उत्पादन
स्टील बनाने वाले उद्योग पर दबाव डाला जा रहा है ताकि पर्यावरणीय प्रभाव में उनके योगदान पर अंकुश लगाया जा सके, जिससे पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने में योगदान दिया जा सके। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में हर मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन किया गया था, जिसने ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का लगभग दोगुना उत्सर्जित किया। 2020 में, स्टील से कुल प्रत्यक्ष उत्सर्जन वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 2.6 बिलियन टन था। स्वीडन की स्टील की दिग्गज कंपनी SSAB देश भर में कंपनी द्वारा संचालित कई भट्टियों के कारण देश के उत्सर्जन में 10% योगदान देती है। Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology (HYBRIT) एक संयुक्त उद्यम है जिसे 2016 में LKAB, एक खनन कंपनी, SSAB और एक स्वीडिश राज्य के स्वामित्व वाली बिजली फर्म Vattenfall के बीच लॉन्च किया गया था। यह संयुक्त उद्यम इस्पात उद्योग में हरित ऊर्जा को लागू करने, इस प्रकार हरित इस्पात का निर्माण करने के उद्देश्य से किया गया था। संयंत्र जहां हरित इस्पात का उत्पादन किया जाता है वह लुलिया में स्थित है और अभी भी एक शोध सुविधा है। अभी तक इसने केवल दो सौ टन का ही उत्पादन किया है। 2026 तक, उत्पादन बढ़ाने और वाणिज्यिक डिलीवरी शुरू करने की योजना है।
AUKUS: हाइपरसोनिक हथियारों पर सहयोग करेंगे सदस्य देश
ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका रक्षा क्षमता बढ़ाने और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों को ध्यान में रखते हुए सहयोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी चीन और रूस अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तीनों देशों ने हाल ही में AUKUS के रक्षा गठबंधन के विस्तार के रूप में हाइपरसोनिक मिसाइलों पर अपने सहयोग की घोषणा की। इस रक्षा गठबंधन के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों से लैस किया जाएगा ताकि वे चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे का मुकाबला कर सकें। तीनों देश हाइपरसोनिक और काउंटर-हाइपरसोनिक मिसाइलों के क्षेत्र में काम करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमताओं को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। रूस वर्तमान में हाइपरसोनिक मिसाइलों के क्षेत्र में सबसे आगे है और चीन भी अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए, AUKUS इस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एकजुट हो गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक प्रकार की हथियार प्रणाली है जो मैक 5 की गति से उड़ान भर सकती है।
रविवार से प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविडरोधी टीके की एहतियाती खुराक दी जाएगी
सरकार ने 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिन्हें दूसरी खुराक लेने के बाद नौ महीने बीत चुके हैं वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। मंत्रालय के अनुसार देश में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में से लगभग 96 प्रतिशत को अब तक कम से कम एक टीका लगाया जा चुका है और लगभग 83 प्रतिशत ने दोनों खुराक ले ली हैं। स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और साठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दो करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45 प्रतिशत लोगों को भी वैक्सीन की पहली खुराक मिली चुकी है।
यूनियन बैंक ने सुपर-ऐप UnionNXT और डिजिटल प्रोजेक्ट SAMBHAV लॉन्च किया
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 (FY23) के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये के निवेश परिव्यय के साथ, UnionNXT और डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन प्रोजेक्ट SAMBHAV नाम से अपना सुपर-ऐप लॉन्च किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता को दो साल में खर्च से वसूली की उम्मीद है और इसका लक्ष्य 2025 तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 50 प्रतिशत कारोबार शुरू करना है।
DCB बैंक के MD और CEO के रूप में RBI ने मुरली नटराजन की पुन: नियुक्ति की
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने DCB बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD और CEO) के रूप में मुरली एम नटराजन के कार्यकाल में दो साल की अवधि के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। उनका विस्तारित कार्यकाल 29 अप्रैल, 2022 से 28 अप्रैल, 2024 तक लागू रहेगा। नटराजन अप्रैल 2009 से बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। आरबीआई ने बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यकाल को 15 साल तक सीमित कर दिया है और नटराजन 2024 में बैंक के शीर्ष पर 15 साल पूरे कर लेंगे। उपरोक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति बैंक की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
तमिलनाडु सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए 'कावल उथवी' ऐप लॉन्च किया
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 'कावल उथवी (Kaaval Uthavi)' ऐप लॉन्च किया है जो नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करता है। ऐप में साठ विशेषताएं हैं जिनका उपयोग पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है। इमरजेंसी रेड बटन दबाने से यूजर की लाइव लोकेशन कंट्रोल रूम से शेयर हो जाएगी। उपयोगकर्ता निकटतम पुलिस स्टेशन/गश्ती वाहन की पहचान भी कर सकता है।
जियो-बीपी और टीवीएस मोटर का ईवी समाधानों के लिए समझौता
Jio-bp और TVS Motor Company ने घोषणा की कि वे भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स के लिए एक व्यापक सार्वजनिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए सहमत हुए हैं, जो इस क्षेत्र में Jio-Developing bp के नेटवर्क पर निर्माण कर रहा है। TVS इलेक्ट्रिक वाहनों के ग्राहकों को Jio-व्यापक bp के चार्जिंग नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होने की संभावना है, जो इस प्रस्तावित समझौते के हिस्से के रूप में अन्य वाहनों के लिए भी खुला है। साझेदारी का लक्ष्य एक मानक एसी चार्जिंग नेटवर्क के साथ-साथ एक डीसी फास्ट-चार्जिंग नेटवर्क बनाना है। टीवीएस मोटर्स के मुताबिक, यह जियो-बीपी और टीवीएस के अपने ग्राहकों को एक विशाल और विश्वसनीय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देने के उद्देश्य से मेल खाएगा। TVS Motor और Jio-bp दोनों ने अपने-अपने ऐप पर ग्राहकों की निर्बाध यात्रा के लिए समाधान विकसित किए हैं।
हरीश मेहता द्वारा लिखित 'द मेवरिक इफेक्ट' नामक पुस्तक
The Maverick Effect, पुस्तक अनकही कहानी बताती है कि कैसे 1970 और 80 के दशक में एक 'बैंड ऑफ़ ड्रीमर' ने NASSCOM बनाने और भारत में आईटी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हाथ मिलाया। सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा कंपनियों के शीर्ष निकाय नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM) की आधिकारिक जीवनी के रूप में जानी जाने वाली पुस्तक हरीश मेहता द्वारा लिखी गई है।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग : IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली शीर्ष 100 में शामिल
QS Quacquarelli Symonds ने QS World University Rankings By Subject 2022 (12वां संस्करण) की लिस्ट जारी कर दी है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विषय द्वारा प्रतिवर्ष संकलित की जाती है ताकि संभावित छात्रों को किसी विशेष विषय में अग्रणी विश्वविद्यालयों की पहचान करने में मदद मिल सके। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष संस्थान :
| श्रेणी | शीर्ष संस्थान (रैंक 1) |
|---|---|
| कला और मानविकी | ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (यूके) |
| इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी | मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (यूएसए) |
| जीवन विज्ञान और चिकित्सा | हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (यूएसए) |
| प्राकृतिक विज्ञान | मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) (यूएसए) |
| सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन | हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (यूएसए) |
- मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी),
- ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय,
- स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय।
मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत द्वारा लिखित Tiger of Drass: Capt. Anuj Nayyar, 23, Kargil Hero
मीना नैयर, शहीदों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देने वाले बाइक समूह राष्ट्रीय राइडर्स का हिस्सा कैप्टन अनुज नैयर की मां और हिम्मत सिंह शेखावत ने "टाइगर ऑफ द्रास: कैप्टन अनुज नैयर, 23, कारगिल हीरो" नामक एक नई किताब लिखी है जिसका प्रकाशन हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया ने किया है। पुस्तक में कैप्टन अनुज नैयर (23 वर्ष) की कहानी है, जो 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान द्रास सेक्टर को सुरक्षित करने के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे, जो ऑपरेशन विजय की सफलता और कारगिल में भारत की जीत के लिए महत्वपूर्ण था। कैप्टन अनुज नैयर को 2000 में दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया था।
पीएनबी ने 10 लाख रुपये के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की
पंजाब नेशनल बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली (Positive Pay System - PPS) को लागू किया है, जो 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए अनिवार्य है। यह 180 मिलियन से अधिक ग्राहकों को किसी भी सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए एक कदम के रूप में किया जा रहा है। बैंक ने पिछले महीने सकारात्मक वेतन प्रणाली को अनिवार्य बनाने की घोषणा की थी और इसे आज से लागू कर दिया गया है। नई प्रणाली के तहत, चेक जारीकर्ता के साथ पुन: पुष्टि के बाद, पीपीएस का उपयोग करके 10 लाख रुपये और उससे अधिक के उच्च मूल्य के चेक को मंजूरी दे दी जाएगी।
हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा बृहस्पति जैसे प्रोटोप्लैनेट की तस्वीर खींची गई
हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा बृहस्पति जैसे प्रोटोप्लैनेट की तस्वीर खींची गई है जिसे शोधकर्त्ताओं ने एक प्रक्रिया के माध्यम से बनने वाला ‘तीव्र और हिंसक’ प्रोटोप्लैनेट बताया गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) और यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक परियोजना है। हबल द्वारा देखे गए नवगठित ग्रह को एबी ऑरिगे बी (AB Aurigae b) कहा गया है जो एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से घिरा हुआ है तथा इसमें अलग-अलग प्रकार की सर्पिल संरचनाएंँ विद्यमान हैं जो लगभग 2 मिलियन वर्ष पुराने एक युवा तारे के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। वह भी लगभग उतना ही पुराना है जब हमारे सौरमंडल में ग्रह निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। यह हमारे सूर्य से 531 प्रकाश वर्ष दूर है। संभवतः देखा गया प्रोटोप्लैनेट बृहस्पति के आकार का लगभग नौ गुना है और 8.6 बिलियन मील की दूरी पर अपने मेज़बान तारे की परिक्रमा कर रहा है, जो सूर्य और प्लूटो के बीच की दूरी से दो गुना अधिक है। प्रोटोप्लैनेट छोटे खगोलीय पिंड हैं जो चंद्रमा के आकार या उससे थोड़े बड़े होते हैं। ये छोटे ग्रह हैं जो बौने ग्रह के छोटे संस्करण की तरह हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये पिंड सौरमंडल के निर्माण के दौरान बनते हैं।
6 अप्रैल : विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
6 अप्रैल को, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में विभिन्न समुदायों की सद्भाव और शांति पर खेलों के कारण सकारात्मक प्रभाव को चिन्हित करता है। खेल पूरे ग्रह में सामाजिक संबंधों, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। 2013 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने घोषणा की थी कि 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना है। 6 अप्रैल को चुना गया था क्योंकि इस दिन 1896 में एथेंस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक हुआ था। 2014 से, यह दिन पूरे ग्रह पर प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा है। यह दिन समाज में खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 थीम : Securing a Sustainable and Peaceful Future for All: The Contribution of Sport।