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‘2022 UN Interagency Task Force, and WHO Special Programme on Primary Health Care Award’ भारत को India Hypertension Control Initiative (IHCI) के लिए प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र का यह पुरस्कार 21 सितंबर, 2022 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। India Hypertension Control Initiative (IHCI) केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), राज्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन-भारत की एक संयुक्त पहल है। इसे 2017 में लॉन्च किया गया था और भारत में 23 राज्यों के 130 से अधिक जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया गया था। इसे गैर-संचारी रोगों को रोकने और नियंत्रित करने और एकीकृत जन-केंद्रित प्राथमिक देखभाल प्रदान करने की क्षमता के लिए मान्यता दी गई थी। इस पहल ने प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के स्तर पर उच्च रक्तचाप को नियंत्रित किया, जिससे दिल के दौरे, स्ट्रोक और गुर्दे की विफलता से होने वाली मौतों को कम किया जा सके। इस पहल के तहत, मौजूदा स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हस्तक्षेप में सुधार के लिए कदम उठाए गए। इस पहल के तहत, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर (HWCs) जैसी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में उच्च रक्तचाप वाले 34 लाख से अधिक लोगों का इलाज किया गया। रोगियों के रक्तचाप को नियंत्रित करने और अनुवर्ती कार्रवाई बनाए रखने के लिए उनका ट्रैक रखने के लिए डेटा एकत्र किया गया। इस पहल के तहत जिन लोगों का इलाज किया गया उनमें से लगभग 50 प्रतिशत का रक्तचाप नियंत्रण में था।
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नाकाटे और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वोन डेर लेयेन को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में उनके असाधारण कार्य के लिए सम्मानित किया है। फाउंडेशन ने कहा कि इन लोगों को ‘गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स’ न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में इन्हें अपने समुदाय और दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में किए गए कार्य के जरिये ‘समाज में बदलाव लाने’ पर सम्मानित किया गया। गैर-लाभकारी संगठन ‘एवरी इन्फैंट मैटर्स’ की सह-संस्थापक बत्रा को भारत में वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य समाधान प्रदान करने में उनके काम के लिए पुरस्कृत किया गया है। अफगानिस्तान मकी पत्रकार जारा जोया को वहां की कहानियां बताने में उनकी प्रतिबद्धता व समर्पण के लिए पुरस्कृत किया गया। वेनेसा नाकाटे युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता हैं और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन को उनके देश में सामाजिक क्रांति लाने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय कैडेट कोर-एनसीसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बीच नई दिल्ली में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। सहमति पत्र पर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिेंनेट जनरल गुरबीर पाल सिंह और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के स्थानीय प्रतिनिधि बिशो प्राजुली ने हस्ताक्षर किये। कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और पुनीत सागर अभियान तथा टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज कार्यक्रम के तहत स्वच्छ जलाशयों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। सहमति पत्र में स्वच्छ जलाशयों को बढावा देने में युवाओं के प्रयासों का सहयोग करना है। एनसीसी ने पिछले वर्ष पहली दिसम्बर को पुनीत सागर अभियान शुरू किया था।
वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्रवाई मंच 2022 की बैठक अमरीका के पेनसिल्वेनिया में शुरू हुई। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में ऊर्जा, नवीन तथा अक्षय ऊर्जा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने ऊर्जा मंत्रियों के पर्यावरणर शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में 30 देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स और जलवायु के लिए अमरीकी राष्ट्रपति के दूत जॉन केरी के भी वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्रवाई मंच की बैठक में भाग लेने की आशा है।
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 का आयोजन सतत वित्त प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। GFF 2022 का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), भारतीय भुगतान परिषद (PCI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका आयोजन इस वर्ष 19 से 22 सितंबर तक “Creating A Sustainable Financial World – Global, Inclusive, Green” थीम के साथ किया जा रहा है। यह आयोजन भारत को वित्तीय प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक विचारक के रूप में प्रदर्शित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है।
केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने गुजरात के मंगरोल कस्बे में सागर परिक्रमा यात्रा 2022 के दूसरे चरण को झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत किसान क्रेडिट कार्ड और ओबीएम इंजन के लाभ वितरित किए। लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मछुआरों के उत्थान के लिए पीएम सम्पदा योजना के अन्तर्गत 20 हजार करोड रुपये आवंटित किये। उन्होंने कहा कि मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए बजट में भी 15 हजार करोड रुपये आवंटित किये गए।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्तमान मानसून सत्र में इतिहास में पहली बार महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों सदनों में सिर्फ महिला सदस्यों ने ही अपनी बात रखी और महिलाओं के मुद्दे उठाए। पूरा दिन महिला केंद्रित मुद्दों को उठाने के लिए महिला सदस्यों के लिए आरक्षित था।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीन लाख रिजर्व सैनिकों को तत्काल प्रभाव से यूक्रेन में भेजने की घोषणा की है। राष्ट्र के नाम टेलीविजन संबोधन में श्री पुतिन ने कहा कि देश पर खतरे की स्थिति में अपने लोगों की रक्षा के लिए वे सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेंगे। उन्होंने पश्चिमी देशों पर रूस के खिलाफ परमाणु ब्लैकमेल का भी आरोप लगाया है। श्री पुतिन ने कहा है कि देश के पास जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार उपलब्ध हैं।
भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के वार्ता मंच-इब्सा की त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक न्यूयॉर्क में हुई। बैठक की अध्यक्षता विदेशमंत्री डॉ0 एस जयशंकर ने की। बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस एल्बर्टो फ्रेंको फ्रंका और दक्ष्रिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 जो फाहला भी उपस्थित थे। बैठक में इब्सा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, 2030 का एजेण्डा, सतत् विकास के लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद का मुकाबला और विकास गतिविधियों के लिए वित्त व्यवस्था जैसे परस्पर हित के विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। अफ्रीकी संघ, पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया और यूक्रेन की स्थिति जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तीनो मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी देशों की स्थाई मौजूदगी की आकांक्षा का भी समर्थन किया। उन्होंने सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए भारत और ब्राजील के प्रयासों का भी समर्थन किया। भारत इस वर्ष नवम्बर में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान इब्सा के छठे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
आरईसी को एक ‘महारत्न’ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार, आरईसी को संचालन और वित्तीय मामलों में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लोक उद्यम विभाग की ओर से इस आशय का एक आदेश जारी किया गया। वर्ष 1969 में स्थापित, आरईसी एक गैर – बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, जो देश भर में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। आरईसी को 'महारत्न' का दर्जा दिए जाने से कंपनी के बोर्ड को वित्तीय निर्णय लेने के दौरान बढ़ी हुई शक्तियां हासिल होंगी। एक ‘महारत्न’ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) का बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को शुरू करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकता है और भारत एवं विदेशों में विलय तथा अधिग्रहण कर सकता है। इस विलय तथा अधिग्रहण की सीमा संबंधित सीपीएसई की शुद्ध संपत्ति (नेट वर्थ) के 15 प्रतिशत हिस्से और एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपये तक सीमित होती है। बोर्ड कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना और कार्यान्वयन भी कर सकता है। ‘महारत्न’ के इस दर्जे के साथ, आरईसी अन्य बातों के अलावा प्रौद्योगिकी आधारित संयुक्त उद्यम या अन्य रणनीतिक गठजोड़ में भी कदम रख सकता है।
भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय सूद और ब्रिटेन के उच्चायुक्त श्री एलेक्स एलिस ने 21 सितंबर, 2022 को “शी इज़ – विमेन इन स्टीम” पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को एल्सा मैरी डी’ सिल्वा और सुप्रीत के. सिंह ने लिखा है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के क्रम में इस पुस्तक में एसटीईएएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कला और गणित के क्षेत्र) की 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। पुस्तक में स्टीम के क्षेत्र में सतत विकास, नेतृत्व और स्त्रीत्व का अभिनंदन किया गया है। इस पुस्तक को भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय, फिक्की एफएलओ, भारत स्थित ब्रिटेन के उच्चायोग ने समर्थन दिया है।
महाराष्ट्र के जालना में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री गडकरी ने कहा कि मराठावाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए, जालना एमएमएलपी क्षेत्र के एक कार्यकारी शुष्क बंदरगाह के रूप में कार्य करेगा और स्क्रैप, फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों, बीज उद्योगों और कपास क्षेत्र पर आधारित इस्पात और संबद्ध उद्योगों का इस समझौते से बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह समृद्धि मार्ग और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारों को जोड़ेगा।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्केल (स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज) ऐप लॉन्च किया है। यह चमड़ा उद्योग के कौशल, सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करता है। चमड़ा कौशल क्षेत्र परिषद ने चमड़ा उद्योग में प्रशिक्षुओं को कौशल विकास कार्यक्रमों के डिजाइन और प्रशिक्षण के तरीके को बदलने के लिए एंड्रॉइड ऐप स्केल विकसित किया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है जिससे नए प्रक्षेपण वाहनों (रॉकेट) के लिए नयी प्रणोदन प्रणाली का रास्ता साफ हो सकता है। बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय ने बताया कि 30 केएन हाइब्रिड मोटर का तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रणोदन कॉम्प्लेक्स (आईपीआरसी) में परीक्षण किया गया जो सफल रहा। संगठन ने बताया कि इस परीक्षण में इसरो के द्रव प्रणोदल प्रणाली केंद्र (एलपीएससी) ने सहयोग किया। मोटर में हाइड्रॉक्सिल- टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन (एचटीपीबी) को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जबकि तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ठोस-ठोस या तरल-तरल समिश्रण के विपरीत हाइब्रिड मोटर ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करती है।
रक्षा मंत्रालय ने, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देते हुए, अतिरिक्त दोहरी भूमिका वाली, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिगृहण के लिए मेसर्स ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड - बी ए पी एल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मिसाइल की कुल कीमत लगभग एक हजार सात सौ करोड़ रुपये है। दोहरी भूमिका वाली इस मिसाइल से भारतीय नौसेना के बेड़े की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बी ए पी एल भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है। यह नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को उन्नत रेंज और भूमि के साथ-साथ जहाज-रोधी हमलों के लिए दोहरी भूमिका में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस अनुबंध से स्वदेशी उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ, महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली और गोला-बारूद के देश में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के लिए एक फ्रेमवर्क का अनावरण किया है, जिसे जुलाई 2022 में अधिसूचित किया गया था। नए नियमों के तहत, सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों से एक अलग सेक्शन होगा। SSE में भाग लेने के लिए पात्र सामाजिक उद्यमों को गैर-लाभकारी संगठन और सामाजिक उद्देश्य और प्रभाव वाले लाभकारी सामाजिक उद्यम उनके प्राथमिक लक्ष्य के रूप में होना चाहिए। इन उद्यमों को अयोग्य और कम विशेषाधिकार प्राप्त आबादी या क्षेत्रों के विकास और कल्याण के लिए योग्य सामाजिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नया ढांचा गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ-साथ प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट करता है। NPOs को जीरो-कूपन जीरो-प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स जारी करके जुटाए गए फंड का खुलासा करना चाहिए। सूचीबद्ध NPOs को तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर SSE को धन के उपयोग का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने अज्ञात राजनीतिक चंदे को सीमित करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखा है। उन्होंने काले धन के जरिए चुनावी चंदे को कम करने के लिए कई सिफारिशें की हैं।
2,000 रुपये से अधिक के दान का खुलासा करें : मौजूदा नियमों के तहत, राजनीतिक दलों को अपनी योगदान रिपोर्ट के माध्यम से 20,000 रुपये से अधिक के सभी दान का खुलासा करना आवश्यक है। चुनाव आयोग ने 2,000 रुपये से ऊपर के सभी दान के प्रकटीकरण की सिफारिश की है।
नकद दान की सीमा : चुनाव आयोग ने यह भी पाया कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा रिपोर्ट किए गए दान शून्य थे, उनके ऑडिट खातों के विवरण से पता चला कि उन्हें 20,000 रुपये की सीमा से नीचे नकद के माध्यम से बड़ी राशि प्राप्त हुई थी। इसने नकद दान को 20 प्रतिशत या किसी पार्टी को प्राप्त कुल धन के अधिकतम 20 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, पर सीमित करने की सिफारिश की।
अनिवार्य डिजिटल/चेक लेनदेन: चुनाव आयोग ने एक इकाई/व्यक्ति को 2,000 रुपये से अधिक के सभी खर्चों के लिए डिजिटल लेनदेन या खाता प्राप्तकर्ता चेक हस्तांतरण अनिवार्य करने का आह्वान किया है।
चुनाव वित्त के लिए अलग खाता : चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाता बनाए रखना पहले से ही निर्देश का हिस्सा है, चुनाव आयोग चाहता है कि यह चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 89 का हिस्सा बन जाए। इसके लिए उम्मीदवार को चुनाव से संबंधित प्राप्तकर्ता और भुगतान के लिए एक अलग खाता बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
विदेशी चंदे में पारदर्शिता : चुनाव आयोग ने चुनावी सुधारों की भी मांग की ताकि कोई भी विदेशी चंदा राजनीतिक फंडिंग में प्रवेश न कर सके।
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलम्पिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंन्द्रचूड की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश देश में ओलम्पिक के भविष्य के लिए निष्पक्ष और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगे। शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति राव से कहा है कि वे ओलम्पिक संघ के संविधान में संशोधन और इस वर्ष 15 दिसम्बर तक संगठन के चुनाव कराने की रूपरेखा तैयार करें।
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने निमहंस (एनआईएमएचएएनएस) बेंगलुरु में 'चेतना अन्वेषण- गैर-स्थानीयता से अद्वैत तक: मानव-मशीन बहस' विषय पर केंद्रित चेतना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन और निमहंस ने किया है। यह सम्मेलन प्रमुख भारतीय आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विषयों और सिद्धांतों के विद्वानों और आध्यात्मिक शिक्षकों के साथ ही भौतिकी, जीव विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबरनेटिक्स, क्वांटम कम्प्यूटिंग और संबद्ध क्षेत्रों के प्रख्यात शोधकर्ताओं और अन्वेषकों को एक साथ आने का मंच प्रदान करेगा।
संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान बुखारेस्ट, रोमानिया में आईटीयू (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन) के पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022 (पीपी -22) में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और आईटीयू परिषद के 2022 के 24 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2022 तक चलने वाले सत्र की अंतिम बैठक में भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान, 2023-26 की अवधि के लिए अगली आईटीयू परिषद का गठन करने के लिए सदस्य देशों के बीच चुनाव होंगे। महासचिव, उप महासचिव, ब्यूरो के निदेशकों के साथ-साथ आईटीयू के रेडियो विनियमन बोर्ड के सदस्यों के चुनाव भी इस दौरान होने हैं। भारत ने अगली आईटीयू परिषद के सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित होने के लिए अपनी उम्मीदवारी रखी है। दूरसंचार विभाग की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती एम. रेवती को भी सदस्य, रेडियो विनियमन बोर्ड के पद के लिए चुनाव में उतारा गया है।
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) और आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन लिमिटेड (एएमटीजेड) के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर श्री नारायण राणे ने कहा कि एनएसआईसी और एएमटीजेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर स्वास्थ्य क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रतिस्पर्धा संबंधी क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों संगठन अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं और एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक गठबंधन बनाने और इस क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के साथ-साथ नवीनतम चिकित्सा तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट अवसर पैदा कर सकते हैं।
नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में 21 सितंबर,2022 को ‘अग्नि तत्व- जीवन के लिए ऊर्जा’ पहल की शुरुआत पर एक समारोह आयोजित किया गया। यह सुमंगलम के अम्ब्रेला अभियान के तहत एक पहल है। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने विज्ञान भारती (विभा) के सहयोग से अग्नि तत्व की मूल अवधारणा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों व संबंधित संगठनों को शामिल करते हुए सेमिनार, कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन किया। अग्नि तत्व ऊर्जा का पर्याय है और पंचमहाभूत के पांच तत्वों में से एक है। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन गठित एक सोसायटी है और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा समर्थित है।
विश्व गैंडा दिवस 2011 से हर वर्ष 22 सितम्बर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैंडो की सभी प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह विशेष दिन राइनो से-संबंधित संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, चिड़ियाघरों और इसके सदस्यों को अपने स्वयं के अनूठे तरीकों से राइनो को मनाने का अवसर प्रदान करता है। राइनो की सभी पाँचो प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें बचाने के लिये किये जा रहे कार्यों की तरफ ध्यान आकृष्ट करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है।
दुनियाभर में 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस (World Rose Day) मनाया जाता है। कैंसर पीड़ितों से मानवीय व्यवहार करने और उनका दुख बांटने के लिए हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य ही कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की प्रेरणा देना और उनके जीवन में खुशियां लाना है।
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