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1 April 2018

वैज्ञानिकों का जीसैट-6ए उपग्रह से संपर्क टूटा

जीएसएलवी एफ-08 से छोड़े गए अत्याधुनिक संचार उपग्रह जीसैट-6ए के साथ संपर्क टूट गया है। इसरो वैज्ञानिक संपर्क करने का प्रयास कर रहें हैं। आधारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यह घटना उस वक्त हुई जब उपग्रह को आॅपरेशनल कक्षा में पहुंचाने के लिए दुसरे मैनुवर की प्रक्रिया पूरी ही हुई थी।

मलसीसर में बांध टूटा

झुंझुनूं स्थित कुंभाराम नहर लिफ्ट परियोजना का बांध 31 मार्च को टूट गया। इससे मलसीसर में बाढ़ के हालात हो गए।

नासा के सेंसर की प्री लाॅन्चिग

अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सेंसर एविरिस-एनजी की प्री लाॅन्चिंग राजस्थान के जोधपुर में की गई। यह सेंसर इसरो के एयरक्राफ्ट में 30 मिनट तक जोधपुर पर उड़ा। एविरिस एनजी के द्वारा संग्रहित डाटा को रिफाइन करने के बाद रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय की अनुमति के बाद सार्वजनिक कि जाएगी।

नागौर में शुरू होगा देश का पहला राशन एटीम

राजस्थान का नागौर देश का पहला ऐसा जिला बन जाएगा, जहां एटीएम से राशन वितरण होगा। अप्रेल माह के दुसरे पखवाड़े में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे।

पूर्व डीजीपी अजित बने बीसीसीआई के एसीयू प्रमुख

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीआई) ने राजस्थान के पूर्व डीजीपी अजित सिंह को अपनी भ्रष्टाचार रोधी इकाई का प्रमुख नियुक्त किया है। अजित सिंह 1982 राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं।

आज से फिर लागू हुआ ई-वे बिल

जीएसटी के बाद आज से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। पूरे देश में इंटर स्टेट ई-वे बिल फिर से लागू कर दिया गया है। इसके जारिए सरकार का दावा है कि देश में गुड्स का मूवमेंट बेहद आसान हो जाएगा। साथ ही चुंगी नाकाओं पर ट्रकों और गुड्स कैरियर व्हीकल की लाइन भी खत्म होगी। ई-वे बिल पूरे तरह से ऑनलाइन सिस्टम होगा। जिसमें किसी ट्रांसपोर्टर को 50 हजार रुपए से ज्यादा का गुड्स ट्रांसपोर्ट करने पर ऑनलाइन ई-वे बिल जेनरेट करना होगा। आज से शुरू हुए इस नए सिस्टम को लेकर कारोबारियों में आशंका भी है। उसकी दो प्रमुख वजहें है, पहला यह कि ई-वे बिल इससे पहले 1फरवरी 2018 में भी लागू किया गया था। लेकिन ऑनलाइन नेटवर्क सिस्टम कुछ ही घंटों में फेल हो गया। जिसकी वजह से सरकार ने इसे अनिश्चचित समय के लिए टाल दिया। दूसरी प्रमुख वजह यह है कि ई-वे बिल अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। ई-वे बिल का अहम हिस्सा इंट्रा-स्टेट बिल 15 अप्रैल से तीन राज्यों में ही केवल शुरू होगा। जिसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके लागू किया जाएगा। सरकार के लिए एक चिंता की यह भी बात है कि ई-वे बिल के तहत जीएसटी में रजिस्टर्ड कुल कारोबारियों में से केवल 10 फीसदी ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। पुराने अनुभव को देखते हुए कारोबारियों ने 31 मार्च तक ही एडवांस में गुड्स का ट्रांसपोर्ट अगले 4-6 हफ्तों के लिए कर दिया है।

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