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मुंबई में 13 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने सड़क, रेलवे और पोर्ट सेक्टर की 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) की ठाणे-बोरीवली प्रोजेक्ट और BMC की गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजनाओं की आधारशिला रखी, दोनों प्रोजेक्ट ट्विन टनल हैं। ठाणे-बोरीवली टनल प्रोजेक्ट को 16,600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह ट्विन ट्यूब टनल संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से गुजरेगी, जो बोरीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ठाणे में घोड़बंदर रोड के बीच सीधा संपर्क बनाएगी। प्रधानमंत्री ने गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। 6,300 करोड़ रुपए की लागत बनने वाली गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रोजेक्ट की ट्विन टनल गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को मुलुंड में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ेगी। पीएम मोदी ने मध्य रेलवे के कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और नवी मुंबई के तुर्भे में गति शक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी-ब्लॉक में इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) सचिवालय के दौरे के दौरान आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किया। यह नई इमारत मुंबई में आधुनिक एवं कुशल कार्यालय संबंधी आईएनएस के सदस्यों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगी और मुंबई में समाचार पत्र उद्योग के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करेगी।
12 जुलाई को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार LG की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें LG को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई हैं। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस (AIS) से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। 42A के तहत पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को तब तक मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता, जब तक मुख्य सचिव के जरिए उसे उपराज्यपाल के सामने नहीं रखा जाए। अभी इनसे जुड़े मामलों में वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है। 42B के तहत किसी प्रकरण में केस चलाने की मंजूरी देने या ना देने और अपील अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी होगा। 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (2019) संसद में पारित किया गया था। इसमें जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसमें पहला- जम्मू-कश्मीर और दूसरा- लद्दाख है। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशिष्ट दर्जा दिया था।
भारत इस वर्ष 20 से 24 नवंबर तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन – वेव्स की मेजबानी करेगा। दिल्ली में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माता देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि वेव्स भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग के भविष्य को आकार देने वाला महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेव्स भारत के मनोरंजन उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अधिक नौकरियां पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन जगत संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है।
लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की। लिथुआनिया की संसद, सेमास में एक औपचारिक कार्यक्रम में श्री नौसेदा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस अवसर पर श्री नौसेदा ने लिथुआनिया के रक्षा बजट को सकल घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इससे लिथुआनिया को लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, बाल्टिक सागर तट के लिए मिसाइल सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के लिए धन प्राप्त करने की स्वीकृति मिलेगी।
दो-दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी-रोबोकॉन इंडिया 2024 नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही है। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं और 45 से अधिक कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 750 से अधिक छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान, रोबोट तय समय के भीतर जटिल कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक-दूसरे का सामना करेंगे। डीडी-रोबोकॉन की विजेता टीम अंतरराष्ट्रीय एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो वियतनाम के क्वांगनिन्ह में होगा। डीडी-रोबोकॉन इंडिया का उद्देश्य रोबोटिक्स के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करके इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल विकास, नवाचार और टीम वर्क को बढ़ावा देना है। यह प्रतियोगिता छात्रों की इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स क्षमताओं को प्रदर्शित करने और आगे बढ़ाने के लिए एक सम्मानित मंच है।
सरकार क्षेत्र-विशिष्ट, क्षेत्र-के लिए कार्य करने और ऋण वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के माध्यम से स्टार्ट-अप और कृषि उद्यमियों को सहयोग करने के लिए 'स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष' (एग्रीश्योर) शुरू करने को तैयार है, साथ ही कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्ट-अप को प्रत्यक्ष इक्विटी सहयोग भी देगी। इस पहल का उद्देश्य 750 करोड़ रुपये की श्रेणी- II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की स्थापना के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह फंड इक्विटी और ऋण दोनों समर्थन प्रदान करेगा, विशेष रूप से कृषि मूल्य श्रृंखला में उच्च जोखिम, उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को लक्षित करेगा। यह घोषणा मुंबई में नाबार्ड मुख्यालय में आयोजित प्री-लॉन्च स्टेकहोल्डर मीट में की गई। इस कार्यक्रम में वित्तीय संस्थानों, निवेशकों, एआईएफ प्रबंधकों और कृषि-स्टार्टअप सहित प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया।
विदेशियों के रहने के लिए वियतनाम दुनिया का सबसे किफायती देश है, यह खुलासा एक स्टडी से हुआ है। लगातार चौथे साल वियतनाम को रहने के हिसाब से 53 देशों में से सबसे सस्ता देश चुना गया है। इस रैंकिंग में रहने की क्वालिटी, इंटरनेट सुविधा, मकान और भाषा, करियर के मौके, सैलरी और नौकरी की सुरक्षा को देखा गया है। इस सर्वे में दुनियाभर के 174 देशों के 12,000 से ज्यादा विदेशियों ने हिस्सा लिया। इस लिस्ट में वियतनाम पहले, दूसरे पर कोलंबिया, तीसरे पर इंडोनेशिया, चौथे पर पनामा, पांचवे पर फिलिपींस, छठे पर भारत, सातवे पर मेक्सिको, आठवे पर थाईलैंड, नौवे पर ब्राजील और दसवे पर चीन है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने MeDevIS (मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम) लॉन्च किया है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस बनाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारों, नियामकों और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के निदान, परीक्षण और उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों के चयन, खरीद और उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता करना है। MeDevIS में 2301 प्रकार के चिकित्सा उपकरणों पर जानकारी शामिल है, जो प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसी गैर-संचारी रोगों और COVID-19 जैसी संक्रामक बीमारियों जैसे कई स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करती है।
आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सशस्त्र बलों और एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्रों की विभिन्न जरूरतों के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत उद्योगों को सात नई परियोजनाएं प्रदान की हैं। ये स्वीकृति परियोजनाएं रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने में डीआरडीओ के निरंतर प्रयासों का प्रमाण हैं। इन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास से सैन्य औद्योगिक इकोसिस्टम मजबूत होगा। इन स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:
13 जुलाई को उत्तराखंड में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान की स्थापना की गई। मुनस्यारी गांव में स्थित इस उद्यान में फूलों में 35 प्रजातियां हैं, जिनमें से 5 सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। रोडोडेंड्रॉन, आर्बोरियम फूल की सबसे पसंदीदा किस्म है। यह उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, नेपाल का राष्ट्र वृक्ष और नागालैंड का राज्य पुष्प है। रोडोडेंड्रोन फूल में एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं।
हरियाणा कैबिनेट ने 2024 के आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य पहले चरण में 5,000 युवाओं को नौकरियां प्रदान करना है। यह पहल ‘मिशन 60,000’ से मेल खाती है जो 2024-25 बजट से निकली है, जिसका उद्देश्य है कि 60,000 गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार प्राप्त कराना। इस योजना के तहत, आईटी विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को विशेष रूप से तैयार किए गए छोटे समय के कोर्सों में भाग लेंगे, जो कम से कम तीन महीने तक चलेंगे। प्रशिक्षण के बाद, उन्हें विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, जिलों, पंजीकृत समाजों और निजी संस्थाओं में नियुक्ति मिलेगी। प्रतिभागी पहले छह महीने के लिए ₹20,000 प्राप्त करेंगे, फिर ₹25,000। अगर नौकरी नहीं मिलती है, तो प्रति माह ₹10,000 की बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा।
हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले में “विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर” के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ। 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैले तीन मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ और 2025 में पूरा होने की आशा है। 20 जून, 2023 से प्रथम चरण का कार्य प्रारम्भ हुआ जिसमें जमीन के नीचे 100 फीट गहराई तक 3200 भूगर्भ-स्तम्भों (पाइल) का निर्माण 10 महीनो में पूरा कर लिया गया। जमीन के नीचे काम में काफी कठिनाई होती है जिसे कामयाबी के साथ पूरा किया गया। इस चरण में मंदिर की मुख्य संरचना का निर्माण किया जाएगा। इस पर 185 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्य संरचना 1,080 फीट लंबी, 540 फीट चौड़ी एवं 80 फीट ऊंची होगी। इसके तहत 100 फीट गहराई में पाइलिंग का काम किया गया है। जमीन के नीचे का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। विराट रामायण मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर होंगे। इनमें रामायण काल से जुड़े सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं होंगी। तीसरे चरण में मंदिर के शिखर का निर्माण व साज-सज्जा का काम होगा। विराट रामायण मंदिर में कुल 12 शिखर बनाए जाएंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSC) को विप्रेषण के दायरे का विस्तार किया है, जिससे भारतीय निवासियों को GIFT सिटी में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति मिल गई है। RBI ने IFSCs के भीतर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अनुसार वित्तीय सेवाओं या वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को विप्रेषण की सुविधा देने का निर्णय लिया।
साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने ‘सेफ्टी रिंग’ सिक्यॉरिटी फीचर पेश किया है। यह वैकल्पिक तंत्र अनधिकृत पहुंच के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य इसके इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित वित्तीय नुकसान को कम करना है। ‘सेफ्टी रिंग’ ग्राहकों को टर्म डिपॉजिट्स (टीडी) के लिए दैनिक लेनदेन सीमा निर्धारित करने की अनुमति देती है, विशेष रूप से ऑनलाइन बंद करने या ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के लिए। यह सीमा ग्राहक द्वारा परिभाषित की जाती है और सभी डिजिटल चैनलों पर एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में कार्य करती है, जिससे टीडी को निर्धारित सीमा से अधिक बंद करने, निकालने या ओवरड्राफ्ट के लिए उपयोग करने से रोका जाता है।
कोटक महिंद्रा एएमसी ने कोटक बीएसई पीएसयू इंडेक्स फंड पेश किया है, जो बीएसई पीएसयू इंडेक्स का अनुकरण करने वाली एक निष्क्रिय इक्विटी योजना है, जिसमें 56 पीएसयू स्टॉक्स शामिल हैं। यह फंड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) स्टॉक्स में हाल ही में दिखाए गए महत्वपूर्ण वृद्धि के मजबूत गति का लाभ उठाने का लक्ष्य रखता है। निवेशक इस फंड के माध्यम से भारत की आर्थिक प्रगति में एक लागत-प्रभावी निवेश वाहन द्वारा भाग ले सकते हैं, जिसे फंड द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किया जाता है।
किसी समय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) मॉरीशस के रास्ते भारत में खूब निवेश करते थे और वह उनका पसंदीदा ठिकाना था। लेकिन 30 जून को एफपीआई की संपत्तियों की कस्टडी (एयूसी) के लिहाज से यह पांचवें स्थान पर फिसल गया है। नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (एनएसडीएल) के आंकड़ों के मुताबिक अब 4.41 लाख करोड़ रुपये एयूसी के साथ आयरलैंड चौथे स्थान पर आ गया है। जून 2024 के अंत में मॉरीशस में एफपीआई की एयूसी 4.39 लाख करोड़ रुपये थी। अगर विशुद्ध इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो इन दोनों देशों के बीच अंतर और बढ़ जाता है। 2024 की पहली छमाही में मॉरीशस के एफपीआई की एयूसी 11 फीसदी बढ़ी मगर आयरलैंड में एयूसी में 26 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई।
मलाला दिवस, जो प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है, पाकिस्तानी कार्यकर्ता और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन को स्मरण करता है। यह दिन लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके साहसिक संघर्ष को सम्मानित करता है और बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करता है। 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में जन्मी मलाला यूसुफजई का बचपन तालिबान के बढ़ते प्रभाव के समय में बीता। 2009 में, सिर्फ 11 साल की उम्र में, मलाला ने बीबीसी के लिए एक उपनाम के तहत एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, जिसमें तालिबान शासन के तहत उनके जीवन और लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने के उनके प्रयासों का विवरण था।
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