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पाकिस्तान ने इस वर्ष अक्टूबर महीने में इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एस सी ओ) की बैठक में भागीदारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण दिया है। साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज ज़ाहरा बलूच ने कहा कि 15 और 16 अक्तूबर को इस्लामाबाद में आगामी शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी सहित एस सी ओ के सभी शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया है। एस सी ओ के नौ सदस्य देशों में भारत, ईरान, कजाख्स्तान, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है।
चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने बुधवार, 28 अगस्त को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने दिनेश खारा का स्थान लिया, जो 27 अगस्त को रिटायर्ड हो गए। परंपरा के अनुसार, अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति SBI के सेवारत मैनेजिंग डायरेक्टर्स में से किसी एक की होती है। तीन साल की अवधि के लिए चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी को SBI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह प्रस्ताव फाइनेंशियल सर्विसेस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो (FSIB) की ओर से किया गया था, जिसकी कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दे थी। सेट्टी ने भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न टास्क फोर्स और समितियों का भी नेतृत्व किया है।
राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल (BSF) का प्रमुख नियुक्त किया है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने बुधवार, 28 अगस्त को यह आदेश जारी किया है।
अरिहंत श्रेणी की दूसरी परमाणु पनडुब्बी ‘आईएनएस अरिघात’ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल की गई। पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल (एटीवी) प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। नौसेना को 6,000 टन की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट मिलने के बाद भारत अब रणनीतिक प्रतिरोध के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की ओर से बढ़ रही चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा। अरिहंत श्रेणी की भारत में निर्मित की गई यह दूसरी पनडुब्बी है। भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को 9 साल के व्यापक परीक्षण के बाद अगस्त, 2016 में समुद्र में उतारा गया था। दो साल के परीक्षण के बाद 2018 में यह पूरी तरह से चालू हो गई थी। आईएनएस अरिघाट की लांचिंग लगभग पांच साल के लम्बे इन्तजार के बाद 2017 में हो पाई। इस पनडुब्बी को मूल रूप से आईएनएस अरिदमन के नाम से जाना जाता था लेकिन इसके लॉन्च होने पर इसे आईएनएस अरिघाट नाम दिया गया था। यह पनडुब्बी सात साल तक व्यापक परीक्षण से गुजरी है। अरिहंत श्रेणी की दूसरी मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट के ब्लेड प्रोपेलर जल रिएक्टर से संचालित होंगे। यह पनडुब्बी पानी की सतह पर 12-15 समुद्री मील (22-28 किमी/घंटा) की अधिकतम गति से चल सकती है और समुद्र की गहराई में 24 समुद्री मील (44 किमी/घंटा) की गति प्राप्त कर सकती है। इस पनडुब्बी के कूबड़ पर आठ लांच ट्यूब होंगे। यह 750 किमी. रेंज वाली 24के-15 सागरिका मिसाइलों या 3,500 किमी. की रेंज वाली 8के-4 मिसाइल तक ले जा सकती है। अरिहंत श्रेणी की परमाणु-शक्ति वाली इन पनडुब्बियों को 2.9 बिलियन डॉलर के उन्नत टेक्नोलॉजी वेसल (एटीवी) प्रोजेक्ट के तहत डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट दोनों की मौजूदगी संभावित विरोधियों को रोकने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की भारत की क्षमता को बढ़ाएगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत के. डोभाल गुरुवार 29 अगस्त, 2024 को कोलंबो पहुंचे। वे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) में शामिल होंगे। CSC एक भारत, श्रीलंका और मालदीव का त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है। इसका गठन साल 2011 में किया गया था। यात्रा के दौरान, डोभाल कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के विचार-विमर्श की समीक्षा करने वाले हैं। इसके अलावा, उनका पॉलिटिकल लीडर्स से मिलने का भी कार्यक्रम है। साल 2011 में गठन के बाद CSC में 3 देश भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल थे। CSC में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पांचवीं बैठक में चौथे सदस्य के रूप में मॉरीशस शामिल किया गया। बांग्लादेश और सेशेल्स ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया तथा उन्हें समूह में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच नये शी-बॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के शुभारंभ के मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि “यह पहल कार्यस्थल से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए पहले से अधिक कुशल और सुरक्षित मंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सम्पूर्ण भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक समावेशी कामकाज का वातावरण बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पोर्टल सुनिश्चित करेगा कि व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक किए बिना सुरक्षित रूप से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ के लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वालों के लिए, सरकार ट्यूशन और छात्रावास की लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
विश्व स्वास्थय संगठन ने कावरेपालनचोक जिले के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला ‘स्वस्थ शहर’ और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। 2014 से, धुलीखेल नगर पालिका ने स्थिति हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। धुलीखेल ने स्वस्थ शहरों के लिए विभिन्न संकेतकों पर 65.48 अंक हासिल किए, जिससे वह डब्ल्यूएचओ स्वस्थ शहर नेटवर्क में शामिल हो गया। नागरिकों की स्वास्थ्य तक पहुँच, स्वास्थ्य नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी, स्वास्थ्य, पोषण, बाल स्वास्थ्य और तपेदिक मुक्त और पोषण-अनुकूल कार्यक्रमों जैसी अभिनव स्वास्थ्य पहलों सहित विभिन्न संकेतकों पर मूल्यांकन किया गया। स्वस्थ शहर पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नगरपालिका को 5,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया गया है।
अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी और उनके परिवार की कुल संपत्ति एक साल में 95% बढ़कर 11.62 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अडाणी परिवार ने अपनी टोटल वेल्थ में पिछले एक साल में 5,65,503 करोड़ रुपए जोड़े हैं। इसके साथ ही अडाणी फैमिली रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी परिवार को पीछे छोड़कर देश की सबसे धनवान फैमिली बन गई है। अंबानी परिवार की संपत्ति 10.15 लाख करोड़ रुपए है और एक साल में इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में HCL के मालिक शिव नाडार एंड फैमिली 3.14 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक साइरस एस. पूनावाला एंड फैमिली 2.90 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ चौथे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर अब 334 तक पहुंच गई है। 13 साल पहले हुरुन लिस्ट की शुरुआत से अब तक इसमें छह गुना बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के में बताया गया है कि इस लिस्ट में 142 नए बिलेनियर शामिल हुए हैं, जो रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिजनेस से जुड़े हैं। गौतम अडाणी की अगुआई वाला अहमदाबाद का अडाणी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रमुख रूप से काम करता है। यह देश के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट का मालिक है और ग्लोबल कोल ट्रेडिंग में इसकी प्रमुख भूमिका है। गौतम अडाणी के ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज है।
कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने रिलायंस की सब्सडियरी कंपनी वायाकॉम-18 और डिज्नी इंडिया के मीडिया एसेट के विलय को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 28 अगस्त 2024 को सार्वजनिक किया गया। इस जॉइंट वेंचर की वैल्यु 70,350 करोड़ रुपये है, जिसमें रिलायंस 11,500 करोड़ रुपये डालेगी। जॉइंट वेंचर में 16.34 फीसदी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, 46.82 फीसदी हिस्सेदारी वायकॉम18 और 36.84 फीसदी हिस्सेदारी डिज्नी की होगी। इस लिहाज से कंपनी पर मालिकाना हक रिलायंस इंडस्ट्रीज का होगा। नई कंपनी के बोर्ड में 10 लोग होंगे, जिसमें रिलायंस के 5, डिज्नी के 3 और 2 स्वतंत्र निदेशक होंगे। विलय के बाद जो कंपनी बनेगी उसकी चेयरपर्सन नीता अंबानी होंगी। वहीं, वॉल्ट डिज्नी के पूर्व एग्जिक्यूटिव उदय शंकर इस कंपनी के वाइस चेयरपर्सन होंगे। 29 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM है और उससे एक दिन पहले विलय को मंजूरी मिली है। फरवरी 2024 में रिलायंस समूह की कंपनी वायकॉम18 और डिज्नी इंडिया की भारतीय इकाई स्टार इंडिया ने विलय की घोषणा की थी। इस विलय का लक्ष्य भारत का सबसे बड़ा टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंट प्लेटफॉर्म बनाना था। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 20,29710.68 करोड़ है।
'बर्कशायर हैथवे' ने बुधवार, 28 अगस्त को पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 84 लाख करोड़ रुपए) के मार्केट कैप को पार किया। ये मुकाम को हासिल वाली यह दुनिया की पहली नॉन टेक कंपनी है। इस मुकाम पर 6 और कंपनियां पहुंच चुकी हैं। हैथवे ने यह उपलब्धि ऐसे वक्त हासिल की जब उसने अपने पोर्टफोलियो की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका के 8,245 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। कंपनी जुलाई से बैंक ऑफ अमेरिका के 12.9 करोड़ शेयर 45,338 करोड़ रुपए (5.4 अरब डॉलर) में बेच चुकी है। इस साल बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर 31% तक बढ़ चुके हैं। इससे पहले उन्होंने एपल को अपनी करीब 50% हिस्सेदारी बेची थी। वॉरेन बफेट 30 अगस्त यानी कल के दिन 94 साल के हो जाएंगे। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर लिस्ट के मुताबिक, वॉरेन बफेट 11.29 लाख करोड़ रुपए की की पर्सनल नेटवर्थ 7वें स्थान पर हैं। अमीरों की लिस्ट में टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क 19.05 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ टॉप पर हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। खेल परिसर में 24 बिस्तरों वाला अस्पताल भी है, जिसमें खेलों के दौरान आई चोट के अत्याधुनिक उपचार की सुविधा है। यह देश का पहला ऐसा खेल स्थल होगा, जहां एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय होगा।
फिच रेटिंग्स ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की ऋण रेटिंग ट्रिपल-बी पर बनाये रखा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने जारी रिपोर्ट में कहा कि देश की मजबूत मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं और ठोस बाहरी वित्त स्थिति के कारण यह संभव हुआ है। फिच ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सात दशमलव दो प्रतिशत की वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2026 में इसके छह दशमलव पांच प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यह सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रियल एस्टेट में मजबूत निजी क्षेत्र के निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में पुनरुत्थान के कारण हो सकेगा। ट्रिपल-बी रेटिंग के अनुसार प्रतिकूल व्यावसायिक या आर्थिक परिस्थितियों के कारण संभावित कमजोरियों के बावजूद वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता रहती है।
साउथम्प्टन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत में एक परिसर स्थापित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसका आशय पत्र साउथम्पटन विश्वविद्यालय को सौंपा। आयोग के अध्यक्ष एम जगदेश कुमार ने विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर की उपस्थिति में नई दिल्ली में यह पत्र सौंपा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का प्रमाण है, जिसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहन देती है। उन्होंने कहा कि इस नीति का लक्ष्य भारत को शिक्षा में एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्थापित करना है।
न्यूयॉर्क की रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी में वृद्धि अनुमान का अनुमान बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत किया है। मूडीज ने पिछला अनुमान 6.8 प्रतिशत व्यक्त किया था। मूडीज ने वर्ष 2025 के लिए 6.6 प्रतिशत का अनुमान व्यक्त किया है, यह पिछले वर्ष 6.4 प्रतिशत था। इन संशोधित अनुमानों को रिपोर्ट में मजबूत और व्यापक विकास पर आधारित बेहतर व्यावसायिक स्थितियों से प्रेरित बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कड़ी मौद्रिक नीति और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रयासों के बावजूद वर्ष-2024 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष 7.8 प्रतिशत बढ़ी है। यह औघोगिक और सेवा, दोनों क्षेत्रों में मजबूती आने का सूचक है और क्रय प्रबंधक सूचकांक के वर्ष की शुरुआत में 60 से ऊपर बने रहने का भी प्रमाण है। रिपोर्ट में पूंजीगत व्यय चक्र को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है।
सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग-यूपीएससी को स्वैच्छिक आधार पर उम्मीदवारों की पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार आधारित सत्यापन की अनुमति दे दी है। पंजीकरण के समय और परीक्षाओं और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान यह सत्यापन किया जा सकता है। यह निर्णय पूजा खेडकर की अंतरिम उम्मीदवारी को रद्द करने और फर्जी पहचान दिखाकर सिविल सेवा परीक्षा में निर्धारित संख्या से अधिक प्रयास करने के लिए उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित करने के बाद आया है।
वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियम-1956 में संशोधन किया है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में सीधे सूचीबद्ध किया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार नये संशोधन से भारतीय स्टार्टअप और उभरती कंपनियों को वैश्विक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। साथ ही भारतीय कंपनियां अन्य बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगी। मंत्रालय ने कल इस बारे में गजट अधिसूचना जारी की।
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर “सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण” (रीसेट) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे उन सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाना है, जिन्होंने देश के लिए खेला है और देश को अपार गौरवान्वित किया है। यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त एथलीटों को आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से लैस करके सशक्त और अधिक रोजगार योग्य बनाकर उनकी करियर की विकास यात्रा में सहायता करेगा। शुरुआत में, ये कार्यक्रम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दो स्तरों के होंगे यानी कक्षा 12वीं एवं उससे ऊपर तथा कक्षा 11वीं एवं उससे नीचे। रीसेट कार्यक्रम के इस प्रायोगिक चरण के लिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) इस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रमुख संस्थान होगा। इस कार्यक्रम को हाइब्रिड मोड में पेश किया जाएगा, जिसमें मैदानी (ऑन-ग्राउंड) प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के साथ-साथ एक समर्पित पोर्टल के जरिए स्व-गति से सीखना शामिल होगा।
हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि महिलाओं की एशियाई चैंपियन्स ट्रॉफी 2024 इस वर्ष ग्यारह नवम्बर से बिहार के राजगीर में शुरू होगी। हॉकी इंडिया और बिहार सरकार के इस संयुक्त कार्यक्रम को 11 नवम्बर और 20 नवम्बर के बीच राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। एशियाई हॉकी संघ के अध्यक्ष दातो फुमियो ओगुरा ने घोषणा की है कि महिलाओं की आठवीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आयोजित होगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिरकी ने बताया कि यह हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह राज्य में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के आयोजन को भी दर्शाता है। पिछले वर्ष हॉकी झारखंड ने रांची में महिलाओं की एशियाई चैंपियन्स ट्रॉफी की मेजबानी की थी। इसमें भारतीय टीम चैंपियन बनकर उभरी थी।
भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को उनके शानदार स्टिक-वर्क और बॉल कंट्रोल की वजह से हॉकी का ‘जादूगर’ कहा जाता था। उन्होंने अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच 1948 में खेला। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान 400 से अधिक गोल किए। हॉकी जादूगर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल 1952 में प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद को 1956 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत अगले कुछ वर्षो में भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार भारत में 2030 में युवा ओलंपिक और 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं।
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