14 September 2024

सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम ‘श्री विजयपुरम’ करने का फैसला किया

केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय प्राचीन श्री विजय साम्राज्य से प्रेरणा लेते हुए क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। गृह मंत्री ने कहा कि श्री विजयपुरम’ नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। इस द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है। चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे की भूमिका निभाने वाला यह द्वीप आज देश की सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए तैयार है। श्री अमित शाह ने कहा कि यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर सेलुलर जेल में वीर सावरकर व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा माँ भारती की स्वाधीनता के लिए संघर्ष का स्थान भी है।

केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया ने नई दिल्ली में 'अष्टलक्ष्मी महोत्सव' वेबसाइट लॉन्च की

पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का उत्सव मनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (डोनर) श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने बहुप्रतीक्षित अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। 6 से 8 दिसंबर, 2024 तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला अष्टलक्ष्मी महोत्सव एक ऐतिहासिक उत्सव होने वाला है। यह महोत्सव आठ पूर्वोत्तर राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से प्रेरणा लेता है, जिन्हें सामूहिक रूप से "अष्टलक्ष्मी" के रूप में जाना जाता है, जो समृद्धि के आठ रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेबसाइट, www.ashtalakshmimahotsav.com, इवेंट अपडेट, शेड्यूल और भागीदारी विवरण के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगी, जिससे देश भर के भागीदारों के लिए सहज जुड़ाव सुनिश्चित होगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव फैशन, संस्कृति और व्यापार का एक जीवंत मिश्रण साबित होने वाला है। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध मूगा और एरी सिल्क को समर्पित मंडप, हस्तशिल्प के लाइव प्रदर्शन और क्षेत्र के भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में एक फैशन शो, डिज़ाइन कॉन्क्लेव, क्रेता-विक्रेता मीट और एक निवेश गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जो सार्थक सहयोग और दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 'रंगीन मछली' ऐप लॉन्च किया

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने भुवनेश्वर स्थित भाकृअनुप-केंद्रीय मीठाजल जीवपालन अनुसंधान संस्थान (भाकृअनुप-सीफा) में "रंगीन मछली" मोबाइल ऐप लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के सहयोग से भाकृअनुप-सीफा द्वारा विकसित यह ऐप सजावटी मत्स्यपालन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जो शौकीनों, एक्वेरियम शॉप मालिकों और मछली पालकों के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान संसाधन प्रदान करता है। "रंगीन मछली" ऐप आठ भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाता है। चाहे शौकिया लोग मछली की देखभाल पर मार्गदर्शन चाहते हों या किसान अपनी नस्लों में विविधता लाना चाहते हों, ऐप देखभाल, प्रजनन और रखरखाव के तरीकों पर व्यापक विवरण प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक "एक्वेरियम शॉप्स ढूँढें" टूल है, जो उपयोगकर्ताओं को दुकान मालिकों द्वारा अपडेट की गई एक गतिशील निर्देशिका के माध्यम से आस-पास की एक्वेरियम की दुकानों का पता लगाने, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने और उपयोगकर्ताओं को सजावटी मछली और एक्वेरियम से संबंधित उत्पादों के लिए विश्वसनीय स्रोतों से जोड़ने की अनुमति देता है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जनसुनवाई पोर्टल का अनावरण किया

महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जनसुनवाई पोर्टल का अनावरण किया। पोर्टल को व्यापारियों के बीच सीधी और पारदर्शी बातचीत की सुविधा प्रदान करने और निर्यातकों को उनके मुद्दों को ऑनलाइन हल करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबर बोर्ड, एपीडा और विदेश व्यापार महानिदेशालय जैसे कई विभाग शामिल हैं, जो मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं।

डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के युद्धक टैंक ज़ोरावर का सफल फील्‍ड परीक्षण किया

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन- डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के युद्धक टैंक ज़ोरावर का सफल फील्‍ड परीक्षण किया है। यह टैंक बहुत ऊंचाई वाले इलाकों और रेगिस्‍तानों में भी आसानी से चल सकता है। ज़ोरावर लड़ाकू टैंक को डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक विकसित किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों- एमएसएमई सहित कई भारतीय उद्योगों ने इसके विकास में योगदान दिया है।

नौवाँ लद्दाख ज़ांस्कर महोत्सवः2024 सानी गाँव में प्रारम्भ

नौवाँ लद्दाख ज़ांस्कर महोत्सवः2024 सानी गाँव में शुरू हो गया है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्‍टर बीडी मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। जांस्‍कर को सरकारी तौर पर जिला घोषित किए जाने के बाद पहली बार इस महोत्‍सव का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय महोत्‍सव में सांस्‍कृतिक कार्यक्रमों के माध्‍यम से क्षेत्र की विभिन्‍न परम्‍पराओं को दर्शाया जा रहा है। इसमें करगिल के पुरगी जनजातियों, द्रास का शिना समुदाय, आर्यन घाटी के दर्द आर्यन समुदाय और चांगथांग के चंगपा घुमन्‍तु समुदाय के लोग अपने परम्‍परागत कार्यक्रम प्रस्‍तुत करेंगे।

फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान ने प्रसिद्ध अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत आने वाले फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई) ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप फुटवियर डिजाइन एवं विकास के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता के स्तर को और बढ़ाते हुए तकनीकी प्रगति और विशेषज्ञता के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा है। संस्थान ने उद्योग भवन में आयोजित एक समारोह में शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों, तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय, चेन्नई, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) चेन्नई, वॉक्ससेन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर के साथ चार अलग-अलग समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

भारत ने रूस में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया

ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आरंभ 11 सितंबर 2024 बुधवार को रूस के कजान में हुआ। सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन कजान के मेयर श्री इल्सुर मेत्शिन ने किया। साहित्यिक ब्रिक्स के 2024 संस्करण का थीम "नए यथार्थ में विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद" है। यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों के लेखकों, कवियों, दार्शनिकों, कलाकारों और विद्वानों का संगम है। भारत का प्रतिनिधित्व साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव डॉ. के. श्रीनिवासराव कर रहे हैं।

सीसीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर मार्केट स्टडी के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी (एमडीआईएस) का चयन किया

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्रतिस्पर्धा पर मार्केट स्टडी करने के लिए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) जारी करने के बाद, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अब इसके लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी (एमडीआईएस) को मार्केट स्टडी के लिए नियुक्त किया गया है। इस संबंध में, सीसीआई और एमडीआईएस के बीच एक समझौता 09.09.2024 को हस्ताक्षरित किया गया। सीसीआई एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002 (एक्ट) के तहत स्थापित किया गया है। अधिनियम की धारा 18 आयोग को यह जिम्मेदारी देती है कि वह प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले चलन को खत्म करे, प्रतिस्पर्धा को बनाए रखे और बढ़ावा दे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे और भारत में बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करे।

एपीईडीए ने भारतीय जैविक उत्पादों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्रालय में विदेश व्यापार राज्य मंत्री और प्रतिभा आकर्षण और अवधारण प्रभारी मंत्री महामहिम डॉ. थानी बिन अहमद अल जेयोदी की उपस्थिति में मध्य पूर्व और एशिया की एक प्रमुख खुदरा श्रृंखला, लुलु ग्रुप इंटरनेशनल (एलएलसी) के साथ 10 सितंबर 2024 को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत लुलु ग्रुप, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अपने आउटलेट्स में प्रमाणित भारतीय जैविक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को रखेगा। भारत में जैविक उत्पादकों जैसे, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) और सहकारी समितियों तथा लुलु समूह के बीच संपर्क बढ़ाकर एपीईडीए इन प्रयासों में मदद करेगा। इससे भारतीय जैविक उत्पादों की पहुंच व्यापक होकर वैश्विक स्तर तक पहुंच पाएगी।

क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए NIMI ने आईटीआई छात्रों के लिए शुरू किए यूट्यूब चैनल

व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (NIMI) ने, प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) के तहत गुरुवार को यूट्यूब चैनलों की एक श्रृंखला की शुरुआत की है। इस डिजिटल पहल से भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के कौशल क्षेत्र के दायरे में आने वाले लाखों शिक्षार्थियों को 9 भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण वीडियो की सुविधा मिलेगी। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए, एनआईएमआई वेबसाइट को विज़िट किया जा सकता है या यूट्यूब पर एनआईएमआई डिजिटल की सदस्यता ली जा सकती है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगू और कन्नड़ भाषाओं में शुरू होने वाले इन नए चैनलों का उद्देश्य, शिक्षार्थियों को निःशुल्क और आसानी से उपलब्ध डिजिटल संसाधनों के ज़रिए उनके तकनीकी कौशल में सुधार करने में मदद करना है।

BHEL हरिद्वार ने भारतीय नौसेना के लिए बनाई पहली अपग्रेडेड एसआरजीएम तोप

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) हरिद्वार के रक्षा एवं एयरोस्पेस विभाग ने भारतीय नाैसेना के लिए अपनी पहली, अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) तोप का निर्माण पूरा कर लिया है । बीएचईएल हरिद्वार के कार्यपालक निदेशक टी. एस. मुरली ने इस एसआरजीएम तोप को हरी झंडी दिखाकर, बालासोर (उड़ीसा) के लिए रवाना किया। उल्लेखनीय है कि यह तोप 35 किलोमीटर के दायरे में हवा, पानी और समुद्र में विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को भेद सकती है। साथ ही लक्ष्य की स्थिति के आधार पर, विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद का चयन करने में भी सक्षम है। भारतीय नौसेना द्वारा बीएचईएल को दिए गए 38 अपग्रेडेड एसआरजीएम तोपों के आर्डर के अंतर्गत, अभी यह पहली तोप है। इसके बाद बीएचईएल द्वारा 37 और अपग्रेडेड एसआरजीएम तोपों की आपूर्ति की जाएगी।

आरआईएनएल ने लगातार छठी बार जीता राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर का खिताब

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने एक बार फिर ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में उल्लेखनीय मानक स्थापित किया है। आरआईएनएल को भारतीय उद्योग परिसंघ-ग्रीन बिजनेस सेंटर (सीआईआई-जीबीसी) से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट इकाई आरआईएनएल को लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित सीआईआई-जीबीसी राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्‍कार भारतीय उद्योग परिसंघ-ग्रीन बिजनेस सेंटर ने दिया है।

खाद्य विभाग और एफसीआई ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए किया समझौता

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता खाद्यान्न की खरीद और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि डीएफपीडी और एफसीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक समझौते हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते का उद्देश्य खाद्यान्न खरीद और वितरण की दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता एक ऐसी पहल है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को बेहतर बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि खाद्य सब्सिडी निधि का प्रबंधन उच्चतम स्तर की दक्षता के साथ किया जाए, जिसके लिए एफसीआई संचालन और उसके डिपो के प्रदर्शन में समग्र वृद्धि की जानी है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखी देश के सबसे बड़े ड्रेजर की आधारशिला, समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है यह कदम

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ने कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले देश के सबसे बड़े ड्रेजर की आधारशिला रखी है, जो भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ड्रेजर मशीन के जरिए नदियों, नहरों और बंदरगाहों की खुदाई कर उनके आकार को बढ़ाया जाता है ताकि इनकी क्षमताओं का विस्‍तार किया जा सके।गोदावरी नाम के ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर, को ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए बनाया जा रहा है। हॉपर की क्षमता 12,000 घनमीटर है और इसे नीदरलैंड्स के रॉयल आईएचसी के सहयोग से बनाया जाएगा। एक बार चालू होने के बाद, यह देश में निर्मित तकनीकी रूप से सबसे उन्नत ड्रेजर होगा, जो भारत की ड्रेजिंग क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।

15 सितम्‍बर से यूपीआई की भुगतान सीमा एक लाख से बढ़कर होगी 5 लाख

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया – एन पी सी आई 15 सितम्‍बर से एकीकृत भुगतान व्‍यवस्‍था- यू पी आई की भुगतान सीमा एक लाख से बढाकर पांच लाख कर रही है। उपभोक्‍ता अब पांच लाख रूपये तक के कुछ श्रेणी के भुगतान यू पी आई के माध्‍यम से कर सकेंगे। अस्‍पताल, कर भुगतान, शैक्षणिक भुगतान, आई पी ओ और सरकारी प्रतिभूतियों में किये जाने वाले भुगतान इस श्रेणी में शामिल हैं। एन पी सी आई ने यू पी आई प्‍लेटफॉर्म में एक नई व्‍यवस्‍था- यू पी आई सर्कल लागू की है। इसके अन्‍तर्गत प्राथमिक उपभोक्‍ता अपने खाते में पारिवारिक सदस्‍यों और मित्रों को डिजिटल भुगतान के लिए जोड सकता है।