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20 December 2018

सरोगेसी बिल पास: किराए की कोख नहीं ले पाएंगे सिंगल पैरेंट और लिव-इन पार्टनर्स

लोकसभा ने बुधवार को सरोगेसी बिल पास कर दिया। इस बिल के तहत कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया है। सिर्फ मदद के मकसद से करीबी रिश्तेदारों द्वारा सरोगेसी अपनाए जाने को ही कानूनी करार देने का प्रावधान इस बिल में है। बिल के मुताबिक, समलैंगिक, सिंगल पैरेंट और लिव-इन पार्टनर्स किराए की कोख नहीं ले पाएंगे। हालांकि, कुछ महिला सांसदों ने मांग की कि सिंगल पैरेंट सरोगेसी के जरिए माता या पिता बन सकें, इसके लिए बिल में प्रावधान होने चाहिए।
सरकार को क्यों लाना पड़ा ये बिल?
पिछले कुछ साल से भारत को ‘सरोगेसी हब’ कहा जाने लगा था, क्योंकि यहां कम खर्च में किराए की कोख मिल जाती थी। रूरल और ट्राइबल महिलाओं का खास तौर पर शोषण हो रहा था। सरोगेसी से ज्यादातर अमीर लोग ही संतान सुख हासिल कर रहे हैं।
कौन नहीं ले सकेंगे सरोगेसी का सहारा?
सिंगल पैरेंट, लिव-इन कपल्स, होमोसेक्शुअल कपल्स और अनमैरिड कपल्स। बिल के मुताबिक, ऐसे मामलों के लिए नेशनल सरोगेसी बोर्ड और स्टेट सरोगेसी बोर्ड बनाए जाएंगे।

जीसैट-7ए का सफल प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) ने जियोसिंक्रोनस लांच व्हीकल(जीएसएलवी) एफ 11 के जरिये देश के अत्याधुनिक संचार उपग्रह जीसैट-7ए को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रविष्ट करा दिया। इस उपग्रह के जरिये भारतीय वायुसेना को अपनी संचार प्रणाली मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

नीति आयोग ने भी जारी की ‘पंचवर्षीय’ रणनीति

पूर्ववर्ती योजना आयोग की पंचवर्षीय योजनाओं की तर्ज पर नीति आयोग ने देश के विकास के लिए ‘पंचवर्षीय’ रणनीति बनाई है। आयोग ने इसके तहत अगले पांच साल में देश की सालाना औसत विकास दर आठ फीसदी करने और 2022-23 तक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर चार लाख करोड़ डाॅलर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

असमा जहांगीर को मरणोपरांत यूएन मानवाधिकार अवाॅर्ड

पाकिस्तान की प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता असमा जहांगीर को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र(यूएन) के प्रतिष्ठित मानवाधिकार अवाॅर्ड से सम्मानित किया गया है। असमा का गत फरवरी में 66 साल की उम्र में हार्टअटैक के कारण निधन हो गया था।

देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन 18 दिल्ली-वाराणसी के बीच चलेगी, मोदी 29 दिसंबर को दिखाएंगे हरी झंडी

देश की सबसे तेज रफ्तार बिना इंजन वाली ट्रेन 18 दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। यह ट्रेन शताब्दी ट्रेनों की जगह लेगी। ट्रेन 18 दिल्ली से सुबह 6 बजे चलेगी और वाराणसी 2 बजे पहुंचेगी। करीब 800 किमी की दूरी यह ट्रेन 8 घंटे में तय करेगी। यह दिल्ली के लिए दोपहर 2:30 बजे लौटेगी और यहां रात 10:30 बजे पहुंचेगी। इसी महीने 2 दिसंबर को ट्रेन 18 का ट्रायल रन कोटा-सवाई माधोपुर सेक्शन में किया गया था। इस दौरान ट्रेन ने 180 किमी/घंटा की रफ्तार पार की थी।

भारतीय मूल के करणदीप फेसबुक की वर्कप्लेस सर्विस के हेड बने

भारतीय मूल के करणदीप आनंद फेसबुक के कम्युनिकेशंस टूल सर्विस 'वर्कप्लेस' के हेड बनाए गए हैं। आनंद 4 साल पहले फेसबुक से जुड़े थे। इस दौरान वो फेसबुक के मार्केटप्लेस, ऑडियंस नेटवर्क और एड सॉल्यूसंश डिवीजन के हेड रहे। इससे पहले 15 साल तक उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया था।

6 महीने का राज्यपाल शासन खत्म, 22 साल बाद फिर राष्ट्रपति शासन

जम्मू-कश्मीर में बुधवार को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। यहां पिछले 6 महीने से राज्यपाल शासन था। राज्य में 22 साल बाद राष्ट्रपति शासन लगा है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर में 1989 से 1996 तक 6 सालों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य के नए राज्यपाल के तौर पर जगमोहन की नियुक्ति के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद फिर से फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी थी।राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार से राज्यपाल शासन के 6 माह पूरे हो जाने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी।

अंधे उभयचर जीव को दिया जाएगा राष्ट्रपति का नाम

पनामा में एक ऐसे उभयचर जीव को खोजा गया है, जो नेत्रहीन है और उसके पैर भी नहीं हैं। इस जीव का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पर रखा जाएगा। इस जीव को डरमोफिस डोनाल्ड ट्रम्पी कहा जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर ट्रम्प के बयान के समर्थन में यह कदम उठाया जा रहा है।

मप्र और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस ने किसानों का 2 लाख रु. तक का कर्ज माफ किया

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। राजस्थान सरकार किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। राज्य सरकार पर 18 हजार करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। कमलनाथ ने सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम संभालते ही 34 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी थी। भूपेश बघेल ने भी सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्य के 16.65 लाख किसानों का 6100 करोड़ रु. का कर्ज माफ करने का फैसला लिया। तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा शासित गुजरात सरकार ने 6.22 लाख बकाएदारों का 625 करोड़ बिजली बिल और असम सरकार ने आठ लाख किसानों का 600 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया।

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