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3 March 2019

कैबिनेट ने हरियाणा के मनेठी में एम्स की स्थापना को मंज़ूरी दी

हाल ही में कैबिनेट ने हरियाणा के मनेठी में एम्स की स्थापना को मंज़ूरी दी। देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना हरियाणा के रेवाड़ी में मनेठी गाँव में की जायेगी। इसके लिए 220 एकड़ की भूमि भी चिन्हित की गयी है। इसका ज़िक्र बजट भाषण के दौरान अंतरिम वित्त मंत्री पियूष गोयल ने किया। इस दौरान पियूष गोयल ने कहा की देश में कुल 21 एम्स हैं, इनमे से 14 एम्स की घोषणा 2014 के बाद की गयी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना एम्स अधिनियम 1956 के तहत की जाती है, यह स्वायत्त संस्थान होते हैं।

कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति ने प्रधान मंत्री जी-वन योजना को मंज़ूरी दी

कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति ने प्रधान मंत्री जी-वन (जैव-इंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना को मंज़ूरी दी। इस योजना के तहत फसल अवशेषों के निवारण के लिए वित्तीय सहायत उपलब्ध की जायेगी। इस योजना को केन्द्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन लांच किया गया है। इस योजना के तहत 2जी एथेनॉल सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके लिए अनुसन्धान व विकास कार्य को बढ़ावा दिया जायेगा। इस योजना के तहत 12 वाणिज्यिक स्तर तथा 10 प्रदर्शनात्मक स्टार के द्वितीय पीढ़ी के एथेनॉल प्रोजेक्ट्स को VGF फंडिंग दो चरणों में प्रदान की जायेगी। पहले चरण (2018-19 से 2022-23) के दौरान 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं तथा पांच प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरे चरण (2020-21 से 2022-24) के दौरान 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं तथा पांच प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया

हाल ही में केन्द्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। विभाग ने आधुनिक कृत्रिम अंग आरोपण का कार्य गुजरात के भरूच में किया था। इस दौरान रिकॉर्ड 8 घंटों में 260 लोगों को आधुनिक कृत्रिम अंगों का आरोपण किया गया। यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा स्थापित किया जाने वाले सातवाँ विश्व रिकॉर्ड है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 12 मई, 2012 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के कल्याण तथा इससे सम्बंधित नीतियों पर फोकस करना था। इस विभाग का वर्तमान नाम 8 दिसम्बर, 2014 को रखा गया था।

मिसाइल सिस्टम पुरस्कार से नवाजे गए डीआरडीओ चेयरमैन

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को प्रतिष्ठत मिसाइल पुरस्कार से नवाजा गया है। सिस्टम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लए उन्हें यह पुरस्कार अमेरिकन इंस्टीट्यूट आॅफ एयरोनाॅटिक्स और एस्ट्रोनाॅटिक्स ने दिया है।

स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान ‘ड्रेगन’ हुआ लांच

विमान और राॅकेट बनाने वाली निजी कंपनी स्पेसएक्स का मानवरहित अंतरिक्ष यान क्रू ड्रेगन अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेश के लिए रवाना हुआ। 4.9 मीटर लंबे यान को फाॅल्कन 9 राॅकेट पर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लांच किया गया। इस यान के साथ ‘रिप्ले’ नाम के आदमकद पुतले को भी आइएसएस भेजा गया है। यह परीक्षण सफल रहने पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रू ड्रैगन पर सवार हो अंतरिक्ष जाएंगे।

निटवियर सेक्टर के विकास के लिए योजना लांच की गयी

हाल ही में केन्द्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री स्मृति ईरानी ने पॉवर टेक्स इंडिया के तहत निटवियर (बुने हुए वस्त) सेक्टर के विकास के लिए योजना लांच की। पॉवरटेक्स इंडिया के लिए आबंटित 487.07 करोड़ रुपये में से 72 करोड़ रुपये निटवियर सेक्टर के लिए आबंटित किये गये हैं। इस योजना के द्वारा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर नए सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा। इस योजना के तहत पहले से मौजूद पॉवर लूम सेवा केन्द्रों को अपग्रेड किया जाएगा। ग्राहकों के लिए उत्तम गुणवत्ता के बुने हुए वस्त्र उपलब्ध करवाने के लिए “निटवियर मार्क” का निर्माण किया जायेगा।

भगवान् लाल साहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया

भगवान् लाल साहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। कौशलेन्द्र सिंह पटेल तथा आचार्य तल्लोजू को इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना 123वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 तथा 102वें संशोधन के द्वारा की गयी थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संस्था बनाने के नया अनुच्छेद 338 बी बनाया गया था।

आमजन खुद स्क्रीनिंग कर अपनी सुनने की क्षमता जांच सकेंगे, डब्ल्यूएचओ लाया ऐप

आज देश में विश्व हियरिंग दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इस वर्ष की थीम ‘चैक योर हियरिंग’ रखी है। आमजन खुद अपने सुनने की क्षमता की जांच कर सकें, इसके लिए डब्लूएचओ ‘हियर डब्ल्यूएचओ’ ऐप लाया है। इसको आमजन गूगल प्ले स्टोर और एपल प्ले स्टोर से इंस्टाल कर सकते हैं।

EASE सूचकांक रिपोर्ट

हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की EASE रिफॉर्म्स पर आधारित रिपोर्ट जारी की गयी, इस रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मूल्यांकन 140 मैट्रिक्स तथा 6(ग्राहक प्रतिक्रियात्मकता, जिम्मेदाराना बैंकिंग, क्रेडिट ऑफ-टेक, उद्यमी मित्र के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, डिजिटलीकरण तथा वित्तीय समावेश, परिणाम सुनिश्चित करना) थीम्स में किया गया है। सुधारों के क्रियान्वयन में पंजाब नेशनल बैंक पहले स्थान पर रहा, इस सूची में बैंक ऑफ़ बड़ौदा दूसरे तथा भारतीय स्टेट बैंक तीसरे स्थान पर रहा। EASE (Enhanced Access & Service Excellence) के तहत पंजाब नेशनल बैंक को 100 में से 78.4 अंक प्राप्त हुए। बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 77.8, भारतीय स्टेट बैंक को 74.6, ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स को 69, कैनरा बैंक को 67.5 तथा सिंडिकेट बैंक को 67.1 अंक प्राप्त हुए। सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंक जो PCA फ्रेमवर्क में शामिल हैं, उन्हें भी इस सूचकांक में रैंकिंग की दी गयी है। इंडियन ओवरसीज बैंक को 66.7, यूको बैंक को 64.1, यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया को 60.8, IDBI बैंक ,ओ 60.2, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को 55.7 तथा देना बैंक को 53.8 अंक प्राप्त हुए।

IRCTC ने भुगतान प्रणाली IRCTC iPay लांच की

हाल ही में भारतीय रेलवे कैटरिंग व पर्यटन कारपोरेशन (IRCTC) ने अपनी भुगतान प्रणाली IRCTC iPay लांच की। IRCTC iPay एक प्रीपेड कार्ड तथा वॉलेट है। IRCTC iPay के कारण IRCTC के पास भुगतान प्रणाली का नियंत्रण आ जायेगा। IRCTC iPay के बाद अब यात्रियों को किसी थर्ड पार्टी प्लेटफार्म का उपयोग करने की आवश्यकता नही है। यात्री IRCTC iPay के द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्ड से बुघ्तान कर सकते हैं।

कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति ने FAME योजना के दूसरे संस्करण को मंज़ूरी दी

कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति ने FAME (Faster Adoption & Manufacturing of Electric (and hybrid) Vehicles) योजना के दूसरे संस्करण को मंज़ूरी दी। इसके लिए 2022 तक के लिए 10,000 करोड़ रुपये मंज़ूर किये गये हैं। इसका उद्देश्य देश में विद्युत् तथा हाइब्रिड वाहनों के निर्माण व उपयोग को बढ़ावा देना है, इसके लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे। FAME II योजना के द्वारा सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर बल दिया जायेगा।

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